कसरी पाउलान् मकालुका जनताले नयाँ अध्यक्ष?
किशोर दहाल
२o७४ माघ १ सोमबार| प्रकाशित १३:२२:oo
काठमाडौं– आइतबार संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएपछि नयाँ संवैधानिक कमजोरी फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संविधानमा रहेको त्रुटिका कारण सो गाउँपालिकाले नयाँ अध्यक्ष पाउन सरोकालवालाहरुले पहिल्याउने विकल्पको व्यवस्थालाई कुर्नुपर्ने भएको छ।
संविधानमा धारा २१५ मा भएको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको हो।
सर्वप्रथम धारा २१५ को उपधाराहरु ६, ७, ८ र ९ को यी व्यवस्थाहरु हेरौः
यहाँ उपधारा ९ मा भनिएको छ– उपधारा ७ बमोझिम रिक्त हुन आएको पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ।
तर, उपधारा ७ मा भने पदरिक्त हुने कुनै व्यवस्था छैन। त्यहाँ केवल दुई कार्यकाल अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति पुनः उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ। यो पद रिक्त हुने अवस्था होइन।
उपधारा ९ मा 'उपधारा (८) बमोजिम' हुनपर्नेमा 'उपधारा (७) बमोजिम' भएकाले अप्ठ्यारो सिर्जना भएको हो।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको मस्यौदाका क्रममा यस्तो त्रुटि प्रशस्तै रहेको बताउँछन्। 'यो अवस्थामा संविधानको सहज व्याख्याबाट हल खोज्दा कसैलाई आपत्ति नहोला,' उनले थपे, 'अथवा संसद नभएको बेला बाधा अड्काउ फुकाउबाट विकल्प खोज्न पनि सकिएला।'
यद्यपि संविधानको यो कमजोरी अहिलेमात्रै सहतमा आएको होइन। ०७३ मंसिर १४ मा सरकारले नै यो संवैधानिक कमजोरीलाई सच्याउनका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। तर, संशोधन विधेयकको अन्य व्यवस्थाको मारमा यो प्रस्ताव पनि पर्यो र संविधान संशोधन हुन पाएन।
संविधान संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियोः
गाउँपालिका अध्यक्ष राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि एक मतदाता हुन्। उसको मतभार १८ हुन्छ। उपाध्यक्षको मतभार पनि त्यति नै हो। राष्ट्रियसभको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचन सरकारले माघ २४ का लागि तोकेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा सो गाउँपालिकाका जनताले राष्ट्रियसभाका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा अध्यक्षमार्फत दिने मत दिनै नपाउने भएका छन्।
अब के हुन्छ त?
संविधान निर्माणताका सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका माओवादीका तत्कालीन सभासद रामनारायण विडारी जुन प्रक्रियाबाट अध्यक्षको निर्वाचन भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट अर्को व्यक्ति निर्वाचित हुने बताउँछन्।
'संविधानको लामो व्याख्या गर्न जरुरी छैन,' विडारीले नेपाल लाइभसँग भने, 'संविधानमा सबैकुरा लेखिएको हुँदैन, ऐनमा लेखिएको हुन्छ। ऐन अनुसार हुन्छ।'
http://nepallive.com/news-details/11599/2018-01-15
किशोर दहाल
२o७४ माघ १ सोमबार| प्रकाशित १३:२२:oo
काठमाडौं– आइतबार संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएपछि नयाँ संवैधानिक कमजोरी फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संविधानमा रहेको त्रुटिका कारण सो गाउँपालिकाले नयाँ अध्यक्ष पाउन सरोकालवालाहरुले पहिल्याउने विकल्पको व्यवस्थालाई कुर्नुपर्ने भएको छ।
संविधानमा धारा २१५ मा भएको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको हो।
सर्वप्रथम धारा २१५ को उपधाराहरु ६, ७, ८ र ९ को यी व्यवस्थाहरु हेरौः
यहाँ उपधारा ९ मा भनिएको छ– उपधारा ७ बमोझिम रिक्त हुन आएको पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ।
तर, उपधारा ७ मा भने पदरिक्त हुने कुनै व्यवस्था छैन। त्यहाँ केवल दुई कार्यकाल अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति पुनः उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था छ। यो पद रिक्त हुने अवस्था होइन।
उपधारा ९ मा 'उपधारा (८) बमोजिम' हुनपर्नेमा 'उपधारा (७) बमोजिम' भएकाले अप्ठ्यारो सिर्जना भएको हो।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको मस्यौदाका क्रममा यस्तो त्रुटि प्रशस्तै रहेको बताउँछन्। 'यो अवस्थामा संविधानको सहज व्याख्याबाट हल खोज्दा कसैलाई आपत्ति नहोला,' उनले थपे, 'अथवा संसद नभएको बेला बाधा अड्काउ फुकाउबाट विकल्प खोज्न पनि सकिएला।'
यद्यपि संविधानको यो कमजोरी अहिलेमात्रै सहतमा आएको होइन। ०७३ मंसिर १४ मा सरकारले नै यो संवैधानिक कमजोरीलाई सच्याउनका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। तर, संशोधन विधेयकको अन्य व्यवस्थाको मारमा यो प्रस्ताव पनि पर्यो र संविधान संशोधन हुन पाएन।
संविधान संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियोः
गाउँपालिका अध्यक्ष राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि एक मतदाता हुन्। उसको मतभार १८ हुन्छ। उपाध्यक्षको मतभार पनि त्यति नै हो। राष्ट्रियसभको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचन सरकारले माघ २४ का लागि तोकेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा सो गाउँपालिकाका जनताले राष्ट्रियसभाका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा अध्यक्षमार्फत दिने मत दिनै नपाउने भएका छन्।
अब के हुन्छ त?
संविधान निर्माणताका सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका माओवादीका तत्कालीन सभासद रामनारायण विडारी जुन प्रक्रियाबाट अध्यक्षको निर्वाचन भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट अर्को व्यक्ति निर्वाचित हुने बताउँछन्।
'संविधानको लामो व्याख्या गर्न जरुरी छैन,' विडारीले नेपाल लाइभसँग भने, 'संविधानमा सबैकुरा लेखिएको हुँदैन, ऐनमा लेखिएको हुन्छ। ऐन अनुसार हुन्छ।'
http://nepallive.com/news-details/11599/2018-01-15
No comments:
Post a Comment