सम्झनामा ओली सरकार

किशोर दहाल

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देशमा प्रष्टै देखिने तीनवटा समस्या थिए– पहिलो, भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण र पुननिर्माणमा भइरहेको ढिलाई । दोश्रो, मधेश आन्दोलन । तेश्रो, भारतीय नाकाबन्दी । यिनै समस्याहरुको सुझबुझपूर्ण ढंगले समाधान गर्नु ओलीको पहिलो  दायित्व थियो ।

तर, ओलीले मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको सुझबुझपूर्ण ढंगले अन्त्य गर्न भन्दा पनि वेवास्ता गर्ने र सकेसम्म चिढ्याउने सूत्र अपनाए । उनी कडा अभिव्यक्ति दिएर एउटा पक्षलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न उद्यत भइरहे  । भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादको प्रतीक भएको भ्रम पालीरहे । जबकि, सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाएर आपूर्ति सहज बनाउनु उनको दायित्व थियो । भुकम्प पीडितलाई तत्काल राहत पु¥याउने प्रयत्न गर्नुको साटो, उडन्ते सपनाको भरमा लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागे । बालुवाटारमा अनियन्त्रित खर्च, कार्यकर्तालाई मनलाग्दी आर्थिक सहयोग र नियुक्तिमा भुलिरहे ।

यिनै कुराको प्रमाण, पुष्टि वा विस्तार यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ ।

मूल समस्यामाथि अनुदार

दुईवटा वर्षा र एउटा जाडो त्रिपालमूनि बिताइसकेका भूकम्पपीडितको निम्ति यथासक्य चाँडो राहत पु¥याउनु र उनीहरुको पूनर्बासका निम्ति सरकारले बोलेको सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउनु ओली सरकारको पहिलो प्राथमिकताामा पर्नुपर्ने विषय हो । कारण, भूकम्प पीडितले कष्टसाध्य जीवन बिताएका डेढ वर्ष भइसकेको थियो । र, नयाँ सरकार बनेपछि पीडितमा राहत प्राप्तीको नयाँ आशा पनि सञ्चारित भइरहेको थियो । जुन स्वाभाविक पनि हो । ओली सरकारले तिनका जीवनमा सम्भव भएसम्मका उपाय लगाएर तिनका जीवनलाई सहज बनाउन बहानारहित कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर, ओलीले यो समस्याबारे खासै बोलेनन् । भूकम्प पीडितका दुःखका कुरा गर्दा तत्कालै काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । उनी यो झन्झटमा फसेनन् । बरु, अनेकानेक उडन्ते ‘सपना’ देखाएर ‘भिजनवाला’ नेताको अभिनयमा व्यस्त भए । बेवास्ताकाे कस्तो थियाे भने, १२ असार २०७३ सम्म पाँच लाख भूकम्प पीडित परिवारमध्ये पाँच हजार अाठ सय ४१ले मात्रै ५० हजार अनुदार पाएका थिए । त्यतिबेलासम्ममा डेढ लाख घरधनीसँग माात्रै अनुदान सम्झौता भएको थियो ।

भुकम्प पीडितलाई वेवास्ता गर्ने मात्रै नभएर राजनीतिक समस्या समाधानमा पनि उनी सकेसम्म वेवास्ता गर्ने र नसके चिढ्याउने तिर लागे । मधेसमा आन्दोलनकारीलाई गलाएरै छाडे भनेर अहिले कतिपयले भन्ने गरेको यसै कारणले हो । प्रधानमन्त्रीको तहबाट समस्या सम्बोधन वा समाधान हुनुपथ्र्यो, गलाउने रणनीति होइन । किनकि, मुद्दा त कहिल्यै मर्दैन, मुद्दा रहुञ्जेल अान्दाेलनकारीकाे नेतृत्व फेरिएर भए पनि आन्दोलन उठ्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको तहबाट आन्दोलन गलाउने रणनीति अख्तियार गर्नु भनेको ‘मुतको न्यानोमा रमाउन खोज्नु’ जस्तै थियो।

प्रमुख राजनीतिक दलहरु (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक) बीच २५ जेठ २०७२ मा भएको १६ बुँदे सम्झौता पछि ३१ साउन २०७२ देखि मधेशी मोर्चा आन्दोलित भयो । कहिले नरम र कहिले कडा रुपमा आन्दोलन चलिरह्यो । यसैबीच ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो । नेपालको संविधानलाई नरुचाएको भारतले जारी मधेश आन्दोलनलाई बहाना बनाएर ५ असोजदेखि नाकाबन्दी लगायो । यो नाकाबन्दी २२ माघसम्म अर्थात् १३७ दिन चल्यो । नाकाबन्दीमा आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरु सहयोगी देखिए । यद्यपि, नाकाबन्दी सुरु हुनुभन्दा ३७ दिन अघिदेखि नै मधेश आन्दोलित नै थियो ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा ओलीले सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बताएका थिए । तर, अोली कै तुच्छ गालीगलाैजका कारण अान्दाेलनरत दलहरू र विपक्षीसँगकाे दुरी बढ्दै गयो ।

सुशील कोइराला सरकारका प्रमुख सत्ता साझेदारी र पछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता भएका कारणले मधेशका आन्दोलनरत दलहरुलाई मूलधारमा फर्काउने प्रयाससम्म ओलीले गरेनन् । मधेश आन्दोलन सामान्य खालको थिएन । त्यो अान्दोलन संविधानको कुनै धाराअन्तर्गतकाे सुविधा माग गरेर गरिएकाे थिएन, बरू संविधानकै स्वीकार्यतामा विरोध जनाउँदै गरिएकाे थियो । संविधानलाई बढी स्वीकार्य बनाउनका लागि मधेश आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दलहरुको पनि स्वीकार्यता पथ्र्यो ।

तर, ओलीले सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाउनुको साटो मधेश आन्दोलनको विरोध गर्नु नै राष्ट्रियताको मापक बनाउन उद्यत भइरहे । एउटा समुदायको राज्य विरुद्धको आन्दोलनमा अर्को समुदायलाई प्रतिकार समुह बनाएर नेतृत्वकर्तामा पदार्पण हुने भूल गरे ।

मुख्य कुरा त, ओलीले मधेश आन्दोलनलाई स्वीकार नै गरेनन् । आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई ‘रुखबाट आँप झरेको’ संज्ञा दिए । मधेश आन्दोलनको पचासौं दिनमा प्रदर्शन भएको ‘मानव साङ्लो’लाई ‘माखे साङ्लो’ भनेर आफ्नो कित्ता र सोचाईको स्तर पनि प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री हुन ठिक्क परेका नेताको यस्ता अभिव्यक्तिले उनको अनुदार छबिलाई छरपष्ट पारिदियो । प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा पनि उनले सडकमा चलिरहेकाे अान्दाेलनलाई लिएर गम्भीर भएनन् । बरू साेधे– सडकमा केकाे तमासा ? अझ अगाडि बढेर उनले आन्दोलनरत दलहरुलाई ‘हान्ने राँगो’ भनिदिए । जनकपुरमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिको विषयलाई लिएर गरिएको अपमानित कार्यको विराेधस्वरूप भोलिपल्ट रसुवामा पुगेर उनले यस्तो भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशी नेताहरुलाई छिमेकीबाट परिचालित र पृथकतावादी  भएको आरोप पनि लगाए । १२ माघ २०७२ (मंगलबार) मा काठमाडौंका ३० जना सम्पादकहरुलाई दिवा भोज खुवाएर ओलीले सुनाए– पृथकतावादी चिन्तन, अभ्यास प्रयास र व्यवहार भइरहेको छ ।

 त्यस्तै, १४ श्रावण २०७३ (शुक्रबार)मा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भारतप्रति संकेत गर्दै भने– छिमेकीले रातदिन छौंडा खेलाएर दुःख दिनु बेठीक कुरा हो । त्यतिमात्रै हाेइन, अान्दाेलनरत मदेस केन्द्रित दलहरूलाइ प्रश्न गरे– नेपालीले भनेको नमान्ने अनि कस्ले भनेको मान्ने ?’ यसकाे स्पष्ट संकेत हाे, अान्दाेलनरत दलहरू भारतको इशारामा अान्दाेलन गरिरहेका छन्, उसैले भनेकाे मात्र मान्छन् ।


जब देशभित्रको चलिरहेको आन्दोलनलाई देशकै प्रधानमन्त्रीले देशकै÷देशमै सिर्जित समस्या नभनेर अन्य देशलाई आरोपित गर्न थाल्छन्, अवश्य पनि समाधान जटिल बन्दै जान्छ । ओलीको पालामा समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण नै यस समस्याको जरोमा रहेको असमझदारी नै हो ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, कसैले पृथकतावादी आन्दोलन नै चलायो र लाखौँ मान्छे सडकमा उतार्न सक्यो भने कुनै नेताले त्यसलाई रोकेर रोकिन्न । तर, अोलीकाे नजरमा सिके लाल र महन्थ ठाकुरलाई एउटै थिए । जुन एकदमै गलत बुझाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई वार्ता र संवाद बढाएर, संविधानका प्रावधानबारे लचकता अपनाएर भएपनि संविधानलाई बढी स्वीकार्य बनाउन पहल गर्नुपथ्र्यो । आन्दोलनकारीलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउनुहुन्नथ्याे । राज्यको पहिलो कर्तव्य नै त्यही हो– उसले कसैसँग शत्रुता साँध्न, बदला लिन पाउँदैन । जनताको आन्दोलनलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउन, धम्की दिन र कठोरता प्रदर्शन गर्न पाउँदैन ।
तर, ओलीले मधेशमा आन्दोलन गरिरहेका जनतालाई चिढ्याउने र मधेशीलाई नेपाली नै नठान्ने जमातलाई मनोरञ्जन दिन लागि परे ।

४ पुस २०७२ मा इटहरी पुगेर ओलीले भने– “जो जति कराउँदै गरुन्, प्रदेश न. १ बाट एउटा वडा पनि तलमाथि हुनेछैन ।” यसरी उनले संघीयतामा सामान्य सीमा हेरफेर गरेर मिलाउन सकिने सम्भावनालाई पनि निषेध गरिदिए । एउटा अमुक पार्टीका प्रमुखलाई उसको रुचि र अडानलाई सार्बजनिक गराउन त पाउँछ, तर प्रधानमन्त्रीको तहबाट यसरी अनुदार धारणा राख्नु सही थिएन । त्यसो त, सात वटा प्रदेशमा सङ्ख्या र सीमा परिवर्तन गर्नै नहुने कुनै कारण छैन । ती वैज्ञानिक र प्राविधिकरुपमा छुटाउनै नहुने सङ्ख्या र सीमा होइनन् । त्यसकारण मिलेसम्म र सहमति भएसम्म मिलाएर बढी जनसङ्ख्याको स्वीकार्यता बढाउन पहल गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन सक्थ्यो ।

राष्ट्रवादकाे प्रतीक बन्ने महत्वाकांक्षा

महाकाली सन्धी पारित गराउन ओलीको सक्रियता र त्यसबेलाका अभिव्यक्ति राजनीति प्रति चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ । महाकाली सन्धी पारित गरिए नेपाललाई वार्षिक १ खरब २० अरब आम्दानी हुन्छ भन्दै हिँड्थे । विज्ञहरुले त्यतिबेलै भनेका थिए– १ खरब २० अरब चोखो आम्दानी हुनका लागि त प्रति युनिट रु. २७ पर्न जान्छ । त्यतिबेलाको मुद्राको मूल्य सम्झेर ओलीवाणीको सम्झना गरौँ त, कति हावा बोलेका थिए । यो कसको फाइदाको लागि बोलिएको थियो ?

पहिलो संविधानसभा हुँदा २०६७–२–१४ वरिपरि को समयमा ओलीको सक्रियता र दौडधुप चाहिँ धेरैकाे सम्झनामा छ ।

प्रचण्ड सरकार गिराउन अध्यक्ष झलनाथ खनालको अनुपस्थितिमा मेरै बोली नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हो, भनेर कुन शक्तिकेन्द्रको आधिकारिक धारणा ओकलेका थिए, हामी अनुमान गर्न सक्छौं । यस्ता 'डेमागोगी'हरूबाट त बच्ने हो, आरती उतार्नेहरूलाई कुरा बुझाउन प्रयत्न गर्ने हो । बुझ पचाइन्छ भने, कसकाे के लाग्छ र ?

थपिहालौं, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार (प्रचण्डकै समर्थनमा) राष्ट्रवादी थियो र भारतको रुचि विपरित थियो (भनिन्थ्यो/भनिन्छ) । त्यो सरकार ७ महिनामै गिराउन ओलीले कहाँकहाँ घ्यु पुर्याए ? छर्लङ्ग छैन ? अनि, त्यतिबेला ओलीको राष्ट्रवादी अडान कुन दूतावासको पानीपुरी खाँदै थियो ?

विगत नभएकाे नेता दुर्लभ हुन्छ । अोलीकाे विगत कुनै राष्ट्रवादी हाेइन । तर, प्रममा छँदा र बाहिरै गर्दा उनले अाफूलाई राष्ट्रवादकाे प्रतीक भएकाे भ्रम छर्न खाेजे । जुन कुरा उनकै विगतले पनि काट्थ्याे ।

राष्ट्रियतालाई बुझ्ने आ–आफ्नै धारणा हुन्छ । अोलीजस्ता कसैलाई 'एउटै भाषा, एउटै भेष – एउटै राजा, एउटै देश'को नवसंस्करणमा रुचि हुनसक्छ तर सत्र सालको जरो समातेर देशचाहिँ जाग्राम बस्न सक्दैन । सामेली राष्ट्रियतालाई स्वीकार गर्न धेरैलाई समय लाग्छ, तर हाम्राेजस्ताे विविधतापूर्ण समाजमा त्यसलाई नस्वीकारी सम्भव नै छैन । देश त सबै क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंगका हातहरूले बाँधिएर बस्छ, न कि दौराको तुनाले । ओलीको राष्ट्रियता त्यही दौराका तुना हो ।

नाकाबन्दीकै बेलालाई सम्झाैँ, संकटपूर्ण त्याे समयमा जनताले सरकारप्रति अाक्राेश पाेखेनन् । जनताले संकटका बेला पनि 'बरू आफै भोकै बस्छौं, कोहीसँग नझुक भने । तर, यसकाे मतलब 'तिमीहरूचाहिँ लुटिराख, कालोबजारी चलाईराख' भनेका होइनन् । सीमापारीसँग जोरी खाेज्दैमा राष्ट्रवादी  भइदैन, देशभित्र अाफ्ना व्यवहार कस्ताे हुन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारणा गर्छ । जनताले खान नपाइरहेकाे बेलामा, अोलीले चाहिँ ठूल्ठूला भोज चलाउनु कदापी राष्ट्रवाद हुनसक्दैनथ्याे । जनताले खान नपाउने, प्रधानमन्त्री भोज चलाइरहने, यस्तो पनि राष्ट्रवाद हुन्छ ?

अोली भारतसँग झुकेनन्, आफ्नो अडान कायम राखे भन्ने गरिएकाे छ, त्याे  राष्ट्रवादकाे खोक्रोपनचाहिँ अोली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पटकपटककाे भारत भ्रमणा र भारतमा गरिएकाे चार बुँदे फूल अर्पणले नै प्रष्ट पार्नुपर्ने हो । वास्तवमा त्यतिबेला हाम्रा काेही नेता भारतसँग झुक्न नखोजेका होइनन्, भारतले झुक्नै नदिएको हो । कारण, एकथान संविधान, जो जारी भइसकेको थियो । र, भारतलाई सबक जो सिकाउनुथियाे ।

खर्चैखर्च

नाकाबन्दी चलिरहेको बेला, देश अप्ठ्यारोमा परिरहेको बेला सरकार प्रमुखको गतिबिधिले जनतालाई आड÷भरोसा÷उत्साह र निराशा प्रदान गर्छ । तर, अोली सरकारले याे कुरा ख्याल गरेन ।

ओली सरकार निर्माण हुने बित्तिकै मन्त्रालयको सङ्ख्या २६ बाट ३० पु¥याइयो र मन्त्रीपरिषद् ४१ सदस्यीय बनाइयो । बिज्ञहरु भन्छन्– एउटा मन्त्रालय बढाउँदा ३ देखि ५ अर्बसम्म आर्थिक भार बढ्छ । जबकि, संविधानले २५ सदस्यको व्यवस्था गरेको छ । हुन त, संक्रमण कालका निम्ति बिशेष व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यो नैतिकपूर्ण व्यवहार भने होइन । कारण, ओलीले अाफ्नाे सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि मात्रै मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएका थिए ।

६ जना त उपप्रधानमन्त्री मात्रै बनाएका ओलीले, अन्य प्रधानमन्त्रीको भन्दा ठूलो सल्लाहकार समूह पनि राखे । राज्यमन्त्रीस्तरका सुविधा पाउने गरी ६ जना सल्लाहकार राखे । त्यसबाहेक बिशिष्ट श्रेणीको सुविधा पाउने गरी थप पाँचजना विशेष विज्ञ नियुक्ति गरे । केही सल्लाहकार र विज्ञ त क्षमताको आधारमा नभइ जागिर खुवाउन मात्र नियुक्ति गरिएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । जस्तै ः विज्ञान, प्रविधि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सल्लाहकार बनाइएका अजयक्रान्ति शाक्य र वरिष्ठ राजनीतिक विज्ञ ज्ञानेन्द्र शाक्यलाई लिऔं । शाक्य ओलीपत्नी राधिका शाक्यका आफन्त हुन् । 

एकातिर जनता अप्ठ्यारोमा परेर आशाको त्यान्द्रो खोजिरहेका थिए । अर्कातिर ओलीले बालुवाटारमा बसेर पैसा उडाउँदै थिए । ग्याँस अभाव भएर जनताको चुलो नबलिरहेको बेलामा उनले कात्तिक महिनामा मात्र भोजभतेर र खाजा नास्तामा १२ लाख ६१ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरे । आफ्नै प्रयोजनका लागि १ लाख १७ हजार ४ सय ७ रुपैयाँको एप्पल आइप्याडसमेत खरिद गरे । जनताको समस्याबाट प्रधानमन्त्री बेखबर थिए भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । कारण, प्रधानमन्त्रीको खर्चको बिल सार्वजनिक भएको ८ मंसिर २०७२ को समाचारमा भनिएको थियो– प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यालय र निवासका लागि कात्तिक महिनामा मात्र १ लाख २८ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ बराबरका पत्रपत्रिका पढेका छन् । जबकि, चाडबाडको त्यस बेलामा पत्रपत्रिका नै कम निस्किएका थिए ।

ओलीले प्रधानमत्रन्त्री भएको ६ महिना मै बालुवाटारमा भोजभतेर चलाएर तीन करोड रुपैयाँ सकिसकेका थिए । बजेटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई खाजा, भोज, भतेर लगायतका खर्च (विविध खर्च) का लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । तर, अनावश्यक भोज भतेरले गर्दा रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप एक करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । खासमा ओलीले बालुवाटारमा महिनौंजसो ठूला पार्टी चलाएका थिए । ती सबै पार्टीमा ५ देखि १० लाख खर्च हुने गरेको थियो ।

नयाँ वर्ष २०७३ मनाउन मात्रै एकै साँझमा ९ लाख ६७ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
करिब १० लाख रुपैँयाले कणरलीमा रहेको एउटा छोटो दुरीको तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापित गर्न पुग्छ । तर, यति पैसा ओली सरकारले एउटै भोजमा उडाउने गरेको थियो ।

अनियन्त्रि खर्च सँगसँगै ओलीको रुचि महँगा र ब्राण्डेड सामानको भोगचलनमा पनि देखियो ।“प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय र जापानी कम्पनी प्यारो” उपशीर्षक दिएर अनलाईन खबरले २१ जेठ २०७३ को एउटा समाचारमा फोटोसहित लेखेको छ–
भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी ब्राण्ड तोकेर महंगा सामान मगाउनेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छ । बालुवाटारबाट माग भएर आएका वस्तुको सूचीमा धेरैजसो ब्राण्ड तोकिने गरेको र अनुमान भन्दा महंगा सामान माग भएको स्रोतको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक दुई साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री निवासबाट ३२ इन्चको टेलिभिजनको माग भएको छ । तर, त्यसमा ब्राण्ड नै तोकिएको छ । स्रोतका अनुसार बालुवाटारले जापानी कम्पनी सोनी ब्राण्डको ३२ इन्चको टीभी उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

फाेटो साभारः अनलाइनखबर

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले वैशाख ९ गते केही विद्युतीय समान उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ । जसमा टावेलदेखि फ्यानको माग गरिएको छ ।

अनलाइनखबरले हात पारेको उक्त मागपत्रमा वाल, एडजस्ट र स्ट्याण्ड  फ्यानको भने ब्राण्ड नै तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले  भारतीय कम्पनी बजाज ब्राण्डको सामान डिमाण्ड गरेको छ ।
तर, अचम्म त के भयो भने त्यस्ता सामान ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछिरातारात गायव पारिएका थिए ।
बालुवाटारबाट एकाएक ती सामान गायब भए । बालुवाटारबाट भान्साका थाल बटुका र भाँडाकुँडाका साथै खाटमा ओछयाइने तन्नासमेत गायब पारिएकाे थियो ।

पार्टीहरुमा मात्रै नभई बालुवाटारमा विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा १८ लाख बराबरको बिल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पेश गरिएको थियो । त्यसमध्ये सोल्टी होटलको एउटा बिलमात्रै ७ लाख २४ हजारको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत जाँदा ओलीले उतै जन्मदिन मनाएका थिए थिए । नयाँ दिल्लीको ताज होटलमा केक काटेर जन्मदिन मनाउँदा ६ लाख रुपैयाँ ऋण लगाएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा सोही होटलमा भ्रमण टोलीका सदस्यहरूका लागि नेपाली दुतावासले होटल बुक गर्न खोज्दा होटलले पुरानो बिल नतिरी बस्न नदिने बताएको थियो ।

ओलीमात्र नभएर उनका मन्त्रीले पनि अनियन्त्रीत खर्च गरेका थिए । ‘साइकल मन्त्री’को रुपमा चर्चा कमाएका वातावरणमन्त्रीले विश्वेन्द्र पासवानले ९ महिनामा २० लाख बराबरको हेलिकप्टर चढेका थिए । अप्ठ्यारामा परेका जनतालाई धैर्य राख भनियो, तर प्रम र मन्त्रीहरुले पैसा उडाइरहे ।

सरकार कालो बजारी भाई–भाई

भारतले नाकाबन्दी गरेको २० दिनपछि ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । भारतसँग नझुक्ने भन्दै उनले राष्ट्रवादी भाषण र रुमानी सपनाको खेती गरिरहे । जनताले नाकाबन्दी र कालोबजारीसँग आफ्नै बलबुतामा लडिरँदा जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न सकेनन् । आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरेर जनजीवन सहज बनाउन प्रयत्न पनि गरेनन् । बरु नाकाबन्दीको बेला महँगैमा भएपनि सामान उपलब्ध गराएकोमा कालोबजारीलाई धन्यवाद दिइयो । सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले कालोबजारीलाई धन्यवाद दिएपछि ‘नागरिक दैनिक’ले सम्पादकीयमा लेख्यो– “ सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिले यति भनेपछि बुझ्नुपर्छ– अहिलेको अर्थतन्त्रका मूल खम्बा भनेकै कालोबजारिया हुन्।”

सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल नेकपा संयुक्तले त एक कदम अघि बढेर ८ पुसमा ओलीलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिंदै भन्यो– “जनतालाई राहत दिने, राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्ने र नाकाबन्दी हटाउन कूटनीतिक रूपले समेत सरकार असफल साबित भएको छ । यसबाहेक कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुको साटो त्यसैमा पनि सरकारको  संलग्नता देखिएकाले हामी समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हौँ ।

नाकाबन्दी पछि कालोबजारी निकै बढेको थियो । खाने तेल लगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुको तत्कालै हाहाकार मच्चिन थालेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव स्वभाविकै थियो, तर अन्य वस्तुको कालोबजारीलाई सरकारले हस्तक्षप गर्न सकेन । गाडीभाडा मनपरि हुन थाल्यो । जनताले रातरातभर ग्याँसको लागि लाइन बसिरहँदा सरकार अनावश्यक भोजभतेर गरेर लाखौं रकम उडाइरह्यो ।


हल्ला एकातिर, काम अर्कैतिर

नेताको परिक्षण व्यवहारले गरिन्छ, भाषणले होइन । उनले राष्ट्रवादी, विकासे, सुशासनको गफ बेचिरहँदा व्यवहार भने सोही किसिमको देखाउन सकेनन् ।

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका पाठकसँग तत्कालिन प्रधानमन्त्री अाेली ।
 फाेटो साभारः अनलाइन खबर

प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका दीपक पाठकलाई प्रधानमन्त्रीले प्रेस काउन्सील नेपालको सदस्य पदमा नियुक्ति गरेका थिए । झापा नै गृहजिल्ला भएका पाठक ठगी प्रकरणमा ‘नटवरलाल’का रुपमा चिनिन्छन् । पाठकको अपराधकर्मका फाइलहरु अदालत, प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागदेखि प्रहरी कार्यालयमा समेत सुरक्षित रहेका बेला उनै नटवरलाललाई ओलीले ९ लाख नगद सहित प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाएका थिए ।

३ जेठ २०७३ गते उद्घाटन गरिएको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको सम्झनामा खुलेको गोठाटारको टेक्निकल स्कूलको होस्टेल बनाउन भारतीय दुतावाससँग ४ करोड ५६ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिइएको थियो । त्यसको उद्घाटन भारतीय राजदूत र मदन आश्रित फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप नेपालले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । आफ्नै नेताको नाममा खुलेको स्कूलको होस्टेल बनाउन त्यही भारतको पाउ मोलेर अरुलाई राष्ट्रवाद बेच्न कति लाज मानिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको बेलामा चीनले नेपालमा रेलमार्ग बनाइदिने सम्झौता भयो भनेर नेपालमा खुबै हल्ला भयो । तर, त्यस्तो कुनै सम्झौता भएकै थिएन । नेपाल र चीनबीच यी १० सहमतिरसमझदारीरपत्र आदान प्रदान (agreements, MoUs, LoE)  मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यहाँ रेलको र पनि उच्चारण भएको छैन । बरु, १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको १३ औँ बुँदामा केही कुरा लेखिएको छ, तर त्यसले चीनले रेल बनाइदिने कुरा भन्दैन । १३ औं बुँदा यस्तो छः

The Chinese side agreed to provide financial support on preferential terms for Pokhara Regional International Airport. The Nepalese side requested the Chinese side to provide assistance for the preparation of Detailed Project Report (DPR) and construction of a dedicated two lanes Kimathanka-Khandbari-Dhankuta Road and upgrade Kathmandu Ring Road 2nd Phase, to provide financial and technical support for the feasibility study and the preparation of DPR of the proposed Rashuwagadi-Kathmandu and Kathmandu-Pokhara-Lumbini Railway Project, to take up 434 MW Arun-Kimathanka Hydro Power Project and 400 KV Cross-Border Transmission Lines Project at Rashuwagadi-Kerung border point and construct 132KV Double Circuit Transmission Lines Monopole Structure around Kathmandu Ring Road. The Nepalese side also hoped that the Chinese side could provide assistance for the establishment of the Madan Bhandari Institute of Technology (MBIT) in Nepal and expansion of the Civil Service Hospital.The Nepalese side requested that these projects be taken up as priority ones and funding arrangements will be sought from various sources, and the Chinese side is willing to study earnestly after the Nepalese side’s providing of Detailed Project Proposals of above-mentioned projects.

यसैलाई मुख्य विषय बनाएर माइसंसारले  ब्लग लेखेको छ ः
संयुक्त विज्ञप्तिले के भन्छ भने नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई प्रस्तावित रसुवागढी(काठमाडौँ र काठमाडौँ(पोखरा(लुम्बिनी रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पार्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दिनुस् न भनेर अनुरोध गरेको हो।
अनि यसमा चिनियाँ पक्षले के जवाफ दिएको छ भने पहिला नेपाली पक्षले यी परियोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध गराउनुस् अनि हामी त्यसलाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्न इच्छुक छौँ।
यहाँ शब्दमा ध्यान दिनुस् है Chinese side is willing to study earnestly मात्र भनिएको छ। अर्थात् सजिलो शब्दमा नेपालले दुई वटा रेलमार्ग बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग माग्यो, चीनले पहिला त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजलहरु लिएर आउनुस् त्यसपछि हामी त्यसको अध्ययन गर्न इच्छुक छौँ भनेर भनेको हो।
तर यहाँ त चीनले हुन्छ हामी बनाइदिन्छौँ भन्ने जस्तो समाचार पो आउन थालेका छन्। नेपालमा मात्र हैन भारतमा समेत चीनले नेपालमा रेल पुर्यानउनै आँट्यो जस्तो पो समाचार बनाएका छन्। यो सब हेर्दा लाग्छ हामीले अङ्ग्रेजी नबुझेका पो हौँ कि !

सहयोगको ओइरोः कार्यकर्ता पनि खुस, ओली पनि खुस

ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायता र विपन्न नागरिकको उपचार शीर्षकमा चार दिनको निर्णयबाटै २ करोड ३२ लाख वितरण गरेको थियो । उपचारका नाममा एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरुले करोडौं रुपैयाँ भागशान्ति गरेका हुन् ।

गत जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनामा जम्मा चारवटा क्याविनेटले मात्रै यतिधेरै सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक सहायता दिनुपर्ने कारण नखुलाई ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले १ सय १८ जनालाई १ देखि १० लाखसम्मका दरले २ करोड ३२ लाख वितरण गरेको थियो ।

यसरी आर्थिक सहायता र विपन्न नागरिकका नाममा औषधि उपचार खर्च पाउनेहरुमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरु रहनुले पनि ओली सरकारको बदनियत स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले पहुँचवालालाई विपन्न नागरिक बनाएर असार २६ गते मात्र एकै दिन १ करोड ३६ लाख बाँडेको थियो । असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७८ जनालाई १ देखि ५ लाखसम्म पैसा बाँडेको हो । यस्तै जेठ १३ गते मन्त्रिपरिषदले २२ जनालाई २७ लाख रुपैँया बाँडेको थियो । साउन महिनामा दुई पटक गरी १८ जनालाई ६९ लाख बाँडेको छ ।

यसरी विपन्न नागरिकको नाममा आर्थिक सहायता पाउनेमा सभासद, पूर्वसभासददेखि पहुँचवालाको संख्या उलेख्य छ । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले ५ लाख रुपैँया पाएका छन् । उदयपुरका पूर्वसांसद मोहनबहादुर खत्रीले दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाएका छन् ।

ओली सरकारले इलामकी मुना कुमारी गिरीलाई ४ लाख, धरानका नरेश शाक्यलाई १० लाख, सर्लाहीका महेश थापालाई ५ लाख र दार्चुलाका प्रतापराम लोहारलाई ५ लाख रुपैयाँ सहायता दिने निर्णय गरेको छ । पोखराका एमाले नेता सोमनाथ अधिकारीले सरकारबाट ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाएका छन् ।
आर्थिक सहायता लिनेहरुको सूचीमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा समेत थिए ।

त्यस्तै, ३१ असार २०७३ मा सरकारले आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
भूकम्प पीडितलाई बेवास्ता गरेर एउटा ‘विवादित’ बालकलाई करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको विषयमा त्यतिबेला सरकारको निकै आलोचना भएको थियो ।  आलोचना बढेपछि ‘ पहिलेको रकम फिर्ता गरेको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले झुक्याएका थिए ।

त्यस्तै, अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गर्दै सरकारले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ भुक्तान गरेको  थियो । चार महिनाअघि जारी भएको सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ विपरीत सरकारले उक्त प्रतिष्ठानलाई एक करोड दिएको हो ।

लगत्तै फेरि, सरकारले झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई थप दुई करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा उक्त प्रतिष्ठानलाई थप दुई करोड दिन लागिएको थियो । यसअघि उक्त प्रतिष्ठानले राज्यकोषबाट एक करोड रुपैयाँ पाइसकेको थियो ।

चार महिनाअघि जारी भएको सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ विपरीत सरकारले उक्त प्रतिष्ठानलाई एक करोड उपलब्ध गराएको हो भने थप दुई करोड दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमै व्यवस्था गरेको थियो ।

व्यापक नियुक्ति

प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने बेलामा ओलीले मिलेसम्मका ठाउँमा आफ्ना आफन्त, कार्यकर्ता र पार्टी निकटकालाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका थिए । जस्तैः गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा गोबिन्द पोखरेल, चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमा नरेन्द्र महर्जन र अशोककुमार राई, नेपाल खाद्य संस्थानको अध्यक्षमा प्रकाशबहादुर केसीलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।

ओलीको गुणगान गाँउदै सडकमा मान्छे उतारे वापत पुरस्कार स्वरुप यूवा संघका अध्यक्ष राजीव पहारीलाई खेलकुद विज्ञमा नियुक्त गरिएको थियो । ओलीका दाहिने हातका रुपमा चिनिएका पहारीलाई जागिर दिनैको लागि खेल विज्ञको पद श्रृजना गरिएको  थियो । त्यस्तै, आफ्नो दाइकी सालीकी छोरी अर्थात सिता सुवेदीलाई ओलीले दाहोरो सुविधा दिलाएका छन् । खेलकुद परिषद् अन्तर्गत प्रशिक्षकको जागिर खाइरहेकी सुवेदीलाई ओलीले सुनसरीको युवा परिषद्को अध्यक्ष बनाइदिएका छन् । तलबमात्रै ३० हजार हुने युवा परिषद्मा अन्य सुविधा जोड्दा मासिक झण्डै ५० हजार हाराहारी रहने छ ।


‘सपनै सपना’

ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उनको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरिका विभिन्न जिल्लामा रहेका ३ सय ५० तुइनलाई दुई वर्षभित्र झोलुंगे पुलले विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैया लागत अनुमान गर्दै बजेट छुटयाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

४ कार्तिक, २०७२ मा नागरिक अभिनन्दनका लागि गृह जिल्ला झापा पुगेका ओलीले घोषणा गरे– एक वर्षपछि देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनेछु। त्यसपछि नेपालीले ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने पर्नेछैन। बिजुलीको प्लग जोड्दा भात पाक्छ।

त्यस्तै २५ पुष २०७२ मा ओलीले उपत्यकास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भनिदिए– अब काँधमा बोकेर, केमा बोकेर, मोटरसाइकलमा बोकेर हिँड्नु पर्दैन। सिलिन्डर ग्यासको फेज(युग) समाप्त गरिदिन्छु, कति बुलेट आए भनेर गन्ने दिन पनि गए । केही समय दिनू, पाइपबाट ग्यास घरघरमा पुर्याउँछु  । घरघरमा चुलोचुलोमा पाइप पुर्याइदिन्छु। पिटिक्क खोल्दा सिलिन्डरबाट आउने ग्यास अब पाइपबाट आउँछ।

ओलीका यसबीचमा यस्तै हावादारी गफलाई निरन्तरता दिइरहे । सामाजिक सञ्जालमा त्यसको आलोचना भइरह्यो । हुँदाहुँदा, ओलीका नयाँ कुरा सुन्नेबित्तिकै स्रोताहरु हाँस्न थाले । तर, उनका कुरा नपत्याउनेलाई उनले अल्छेको संज्ञा दिए । २०७३ जेष्ठ २५ मा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनको शिलान्याश गर्न सुर्खेत पुगेका ओलीले भने– ‘हावाबाट बिजुली निकाल्छु भन्दा मान्छेहरु हाँस्छन्, ग्याँस चुल्होमा पु¥याउँछु भन्दा छक्क परेका छन् । ढिला काम गर्ने बानी परेकाहरु कुरा काटिरहन्छन्, म काम गर्दै अगाडि बढ्छु । अबको १५ महिनाभित्र देश तुइनमुक्त हुनेछ । बरु फोटो खिचेर राख्नुस्, भविष्यमा सन्तानलाई तुइन यस्तो थियो भनेर देखाउन काम लाग्छ ।’

आफ्ना कुरा नपत्याउनेलाई उनी वास्ता नगरी अनेकथरि सपनाको व्यापार गर्न लागि परिरहे । प्रधानमन्त्रीले कतै भाषण गरे रे भन्ने थाहा पाउनासाथ मानिसमा जिज्ञासा हुन थाल्यो, कुन सपनाको खेती गरियो भनेर । तर, ओली रोकिएनन् । निरन्तर प्रवाहित भइरहे । उनको सपना रोचक, विपक्षीप्रति प्रहार गरिएको हुन्थ्यो । केही उदाहरणः

– मैले भनें, काठमाडौंमा मेट्रो चलाउनुपर्छ, २५र३० लाख जनसंख्या भएको शहरमा मेट्रो चाहिन्छ, हामीले बैंककमा हेरेका छौं, दिल्लीमा हेर्यौं । मैले त्यही भनेको हो । सकेसम्म छिटै प्रारम्भ गर्दैछौं । केही वर्षभित्र मेट्रो चल्छ, चलाउने नै हो । मैले कुरा–कुरामा भनें, तातोपानीबाट बिजुली निकालौं । तिब्बतमा ४० प्रतिशत त्यस्तै जियो थर्मलबाट बिजुली निकालेका छन् । त्यो गरेपछि त्यहाँ फाइभ स्टार होटल बनाइदिने अनि मान्छेहरु तातोपानीमा स्विमिङ गर्न पनि जान्छन् । मैले फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्ने र ग्यास पनि निकाल्ने कुरा गरेको हुँ । पहिले काँचो दाउरा ढुंग्रीले फुँ फुँ गर्ने जमाना थियो, त्यो गयो । त्यसपछि काँधमा सिलिण्डर बोकेर कुद्ने जमाना आयो । तपाईहरुले दुख पाउनुभएको छ, अब केही समय पर्खनोस् सिलिण्डर नबोक्ने जमानातिर लाग्छौं । (१२ माघ, बालुवाटार )

– मैले काठमाडौंमा रेल आउँछ भन्दा कराउँदै हिँड्यो भन्छन्, विरोधीले देख्दादेख्दै काठमाडौंमा चुच्चो थुतुनो भएको रेल कुद्नेछ। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेसम्म कोही भोकै पर्दैनन्, मैले लोकप्रियता खोजेको होइन, जनताको दुखकष्ट कटाउन खोजेको हुँ। ( ९ बैशाख, २०७३, कास्की)

– चीनबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउनका लागि अब लिक बनाउन मात्र बाँकी रहेको छ । मुलुकलाई रेलमय बनाउन आफूलाई कसैले रोक्न सक्दैन । विदेशमा रेल चलाउन हुन्छ भने नेपालमा किन नहुने ? पाँच वर्षभित्र चीनको केरुङदेखि काठमाडौं तथा काठमाडाैँदेखि पोखरा र लुम्बिनीसम्म सरकारले नै रेलमार्ग बनाउँछ । ( जेठ १, काठमाडौं ) आफूले फास्ट ट्रयाक र रेलको योजना अघि सार्दा विपक्षीहरु आत्तिए पनि सरकार आफ्ना उद्देश्यतिर केन्द्रित भइरहेको छ ... कुन बन्दरगाह चलाउने भन्ने निर्णय भएको छैन, यद्यपी नेपाली पानी जहाज चलाएरै देखाउने छौ। पानीजहाज प्रयोग भएको बन्दरगाह प्रयोग गर्नेमात्र होइन, नेपालले आफ्नो पानीजहाज प्रशान्त र हिन्द महासागरमा चलाउनु हुँदैन भन्ने केही छैन आफ्नै पानी जहाजमा हामी सामान ल्याउँछौ र आफ्नै रेलमा सामान तीन दिनमा काठमाडौं आइपुग्छ। अलिकति समय पर्खिनुहोस् । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा नेपाली झण्डा गाडेका पानी जहाज चल्छन्, अरुले गाड्छन् गाड्दैनन् हामी गाड्छौं, पानी भएपछि पानी जहाज चलाउन किन नहुने के छ ? ( जेठ ४ , काठमाडौं ) नेपालमा सोच्ने, विचार गर्नेभन्दा अघिको भाग मात्र हेर्ने चलन भएको ठाउँमा अलिकति नयाँ कुरा ग¥यो भने अनौठो हुन्छ । मैले केही कुरा गर्छु भनेँ भने यहाँ मानिस आत्तिन्छन् । अलिकति बाटो खन्छु भन्यो भने आत्तिन्छन् । रेल कुदाउँछु भन्यो भने आत्तिन्छन् यहाँ, हल्दिया बन्दरगाहबाट हिँडेका गाडीहरु वीरगन्ज आइपुगेका छन् । अब अर्को नाका पनि चालु भएको छ । काठमाडौंका लागि हिँडेको रेल सिगात्छेमा आएर रोकिएको छ । अब चाँडै बाटो बनाएर यहाँ ल्याइनेछ । सरकार काम गरिरहेको छ, अघि बढिरहेको छ, केहीको निद्रा हराम भएको छ । रातभर पनि सुत्दैनन् । उनीहरुको दिनमा भोक न रातमा निँद भएको छ ।

– दुई वर्षभित्र हामी आफै पेट्रोल उत्पादन गर्छौं । त्यसपछि उत्तरबाट चीनको तेलको प्रतिक्षा गरिरहनु पर्दैन । त्यसका लागि उत्खनन कार्य सुरु भइसकेको छ । नवलपरासीमा फलामको खानी उत्खनन् भएको देखेर बुद्धिजिवीहरु छटपटाएका छन् । सबै बुद्धिजिवी होइन, इनभर्टेड कमावाला बुद्धिजिवी । एउटाको फलामको खानीबाट १० खर्ब रुपैयाँ आउँछ । यो एक बर्षको बजेटभन्दा धेरै हुन्छ । त्यसैले मैले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको कुरा गरेको छु । त्यो पूरा गरेर छाड्छु । (२०७३ जेठ ६, काठमाडौं)

– एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छभन्दा हाँसिमजाक गर्छन्, दुई वर्ष भित्र चाहिएजति बिजुली पाइन्छ । ( २०७२ चैत १७, चितवन)

– मैले चीनमा ट्रान्समिसन लाइन पठाउने भनेको छु। केरुङसम्म आइसकेको छ। यहाँबाट चिलिमेसम्म बनाउने अनि चिलिमेबबाट त्यहाँसम्म पुर्याउने हो भने हामी चीनतिर पनि विद्युत सप्लाई गर्न सक्छौं । अहिलेको सरकारले यहाँको विजुली त्यहाँ, त्यहाँको विजुली यहाँ लैजाँदैन ठाउँठाउँमा विजुली निकाल्छ। ताप्लेजुङमा खोला छैन र, यहाँबाट लैजानुपर्छ ? (काठमाडौं, १२ जेठ २०७३ )

यस्तै गफहरुको वर्षा गरिरहे ओलीले । तर, उनलाई सधैँभरी सम्झाइने र ब्यङ्ग्यको तारो भएका केही आश्वासनहरु यस्ता थिएः घरघरमा पाइपबाट ग्याँस, एक वर्षमै देशबाट लोडसेडिङ हटाउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, इलेक्ट्रीक बस चलाउने, मेट्रो रेल चलाउने, थुतुनो चुच्चो भएको रेल चलाउने,  पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउने, आफू प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल कोही भोकै नमर्ने ।

१७ वैशाख २०७३ मा इटहरीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहुन्जेल कोही पनि नेपाली भोकै नमर्ने बताए । ओलीले कोही नेपालीले त्यस्तो समस्या भोग्नुपरेको भए तत्काल सरकारलाई सूचना दिन आग्रह पनि गरे । २०७३ जेष्ठ २५ मा सुर्खेत पुगेर त्यही कुरा दोहो¥याएः मेरो पालामा कोही भोकै मर्दैन, म चामल पु¥याउनेछु ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहा¥याउनु ३ दिन अघि धादिङको एउटा खबर उज्यालो एफएममा प्रशारित भइसकेको थियो– खानेकुराको अभावमा घाँस खाँदै चेपाङ । चेपाङहरु सिस्नु, टाँकी र घाँसको मुन्टाको भरमा बाँचिरहेको पनि समाचारमा जनाइएको थियो ।

महाकाली सन्धि गर्दा नेपाललाई बार्षिक १ खर्ब २० अर्ब नाफा हुन्छ भन्ने ओली कति हावा नेता हुन् भन्ने कुरा त्यतिबेलै प्रमाणित भइसकेको थियो । यद्यपि, उनको बानी निरन्तर छ । जस्तो कि, नेपालमा लोडसेडिङ व्याप्त भइरहेको बेलामा पनि उनी चीनलाई बिजुली बेच्ने सपना देखाउन सक्छन्, भएकै रेलमार्ग पनि घट्दै–घट्दै गएर बन्द नै भएको देशमा केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको सपना देखाउन सक्छन्, जनताले पैसा तिरेरै सहज रुपमा ग्याँस नपाइरहेको समयमा उनी पाइपबाट घरघरमा ग्याँस पु¥याउने सपना देखाउन सक्छन् ।
जनताको अप्ठ्यारो उस्तै राखेर ठट्टा रमाइलोमा ९ महिना बिताए ओलीले । उनी हाकाहाकी भन्थे– मलाई साँढे सातको दशा लाग्दैन ।

दशा ओलीलाई त लागेन । तर, जनतालाई लाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीले हचुवाको भरमा बोलेका कुराको शल्यक्रिया ‘नयाँ पत्रिका दैनिक’ले गरिदियो । जेठ ८, २०७३ को अङ्कमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिना अध्ययन–अनुसन्धानको भरमा सम्बन्धित निकायको सल्लाह र परामर्श बेगर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने हिसाबले बोलेका रहेछन् भन्ने प्रष्ट पारिदियो ।

वास्तवमा ओलीका जस्ता सपना मनोज गजुरेलले फोटोकपी मार्फत उहिल्यै सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले त कोशी नदिमा जहाज ल्याएका छन्, एक घण्टामा रेलबाट मेचीदेखि महाकाली पुगेका छन् । अरू पनि रमाइला 'सपना' धेरै छन् उनका । रत्नपार्कमा बस्ने मुकुन्देको पनि सपना छ नि– तराईका मान्छे पहाडमा सार्ने, ट्याक्टरले जोत्ने, हेलिकप्टरले बीउ छर्ने । कल्पनाशील मान्छेको के कमी छ र तेस्रो विश्वमा ! तर, सपनाको सन्दर्भ र प्राथमिकता हुन्छ । एउटा समुदायको मान्छे 'म पनि नेपाली हुँ हैु' भन्दै सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य छ । विदेशी प्रमसँग ओलीले अँगालो हालेर फोटो खिच्दैमा केको गर्व ! मान्छेले जीवनदायी उपभोग्य वस्तुको लागि कालाबजारीुको पाउ मोल्नुपर्यो र यसको लागि कालाबजारीले सरकारबाट धन्यवाद पनि पायो, कोही प्रमले 'हामी कोहीसँग झुक्दैनौं' भनेर सडक तताउँदैमा केको गर्व ! यसले भान्छा तात्छ ?

भुकम्प पीडित पहाडका मानिस टहरामा बिजोग खपिरहेका थिए र छन् । तर, काठमाडौंमा घरघरमा पाइपबाट ग्यास, थुतुने रेल, मेट्रो रेल र हावाबाट बिजुलीका गफ लगाउँदा तिनलाई प्रमको सपनाले आनन्द दिँदो हो वा चहर्याचउँदो हो र !

केरूङबाट लुम्बिनी रेल कुदाउने कुरा, महेन्द्र राजमार्ग ६ लेनको बनाउने कुरा तत्कालको लागि गफ शिवाय थप केही थिएन । कोही यस गफमा पनि सकारात्मक छ भने म उसलाई सलाम गर्छु । मचाहीँ त्यति धेरै सकारात्मक मान्छे होइन । भोको पेट लिएर फिल्महल छिरेर लिने मनोरञ्जनमा मलाई विस्वास लाग्दैन । कालिदासले भनेकै छन्– दुखिरहेको आँखालाई बलिरहेको दीप राम्रो लाग्दैन । देशभरी आँखा दुखिरहेको छ, ओली टर्च बाल्दै हिँडिरहेका थिए ।

ओलीले भने पनि- सपना देख्दा जिब्रो थुत्न खोजियो । सपनासँग सान्दर्भिकता, परिस्थिति र तत्कालीन आवश्यकता जोडिनुपर्छ, जोडिएन भने उडन्ते गफ बन्छ । ओलीले भनेका सबै कुरा यो संसारको सबै कुनामा पुग्छ कुनैदिन । कतै २० बर्ष लाग्ला, कतै २०० बर्ष । तर, भर्खर जन्मेको बच्चालाई कन्दनी किनिन्छ, कात्रो होइन । ओलीको सपना त्यही कात्रो हो ।
...
(यो सामाग्रीले अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । ओली सरकारका शासन अवधि वा त्यसलाई जोड्न सकिने नयाँ पुराना घटनाहरुलाई जोडेर यो ब्लग तयार पारिएको हो । यो लेख्दैगर्दा सम्झनामा आएजतिका कुरालाई प्रस्तुत गरिएका छन् । कैयौँ भुलिएका वा गलत सुचना प्राप्त भएका कारण गलत नै लेखिएका हुन सक्छन् । यसमा निरन्तर सम्पादन गरिनेछ । तपाईंले पनि कुनै कुरा थपिएहुन्थ्यो भन्ने ठान्नु भयो, वा यो पनि भनिएका÷गरिएका थिए जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला । तपाईंलाई सम्झना भएजति लेख्नुहोला, प्रमाण म नै खोज्नेछु । लिंक नै दिनुभयो भने त उत्तम भइहाल्यो । धन्यवाद ।)