Pages

Sunday, September 26, 2021

‘श्वेतशार्दूल’का लेखक भन्छन्- मदन भण्डारी भइदिएको भए पनि हाम्रो राजनीति यस्तै हुन्थ्यो (अन्तर्वार्ता)

किशोर दहाल

शनिबार, असोज ९, २०७८, ०७:०१

आफ्नो छोटो आयुमा पूर्ण जीवन बाँच्ने एक जना नेता हुन्, मदन भण्डारी। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उनले जनताको बहुदलीय जनवादको उपहार दिएकै कारण आज कम्युनिस्ट पार्टीहरु संसददेखि सडकसम्म उभिन सकेका छन्। लोकतन्त्रको कसीमा प्रमाणित हुन सकेका छन्। भण्डारीको पार्टी एमाले र एमालेबाट विभाजित पार्टीहरुमा जबज सधैं भावनाको विषय भइरहेको छ। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीले जबजलाई स्वीकार नगरेता पनि उही बाटो हिँडिरहेका छन्।

भण्डारीको जिप दुर्घटनामा निधन भएको २८ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। उनीबारे अंशअंशमा र सन्दर्भअनुसार धेरै लेखिएका छन्। सम्झना लेखिएका छन्, समर्पण लेखिएका छन्, समीक्षा लेखिएका छन्। तैपनि उनको जीवनरेखालाई देखाउने सांगोपांग सामग्रीको अभाव थियो। त्यसको पूर्ति गर्ने प्रयास गर्ने लेखक हुन्, रमेश रुछेन राई। राजनीति र विकासका स्वतन्त्र अध्येता राईसँग उनको पुस्तक ‘श्वेतशार्दूलः मदन भण्डारीको जीवन’ र मदनलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

पुस्तकको सन्दर्भ

तपाईंद्वारा लिखित ‘श्वेतशार्दूल’ कस्तो पुस्तक हो? कसका लागि हो?

सामान्यरुपमा भन्दा मैले पुस्तकमा मदन भण्डारीको जीवनी नै लेखेको हो। पुस्तकमा उहाँको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विशेष घटनाक्रमहरु छन्। उहाँको जीवनमार्फत नेपालको वाम राजनीति हुर्किएको कालखण्ड र एमाले तथा मालेको कलिलो समयको कथा यो पुस्तकको मुख्य खण्ड हो। त्यो सँगसँगै पूर्वी पहाडबाट पूर्वी तराईमा हुने बसाइसराइ, त्यहाँको जनजीवन, समाज, आर्थिक प्रणाली र सांस्कृतिक पद्धतिका कुरा जोडिन आउँछन्।

मैले यो पुस्तक २०७१ सालमा लेख्न थालेको हुँ। त्यतिबेला मदन भण्डारीको मृत्युको समयमा जन्मिएका बच्चाहरु नै २१ वर्षका भइसकेका थिए। उनीहरु ब्याचरल पढ्ने उमेरका थिए। उनीहरुलाई नै मदन भण्डारी चिनाउने भनेर मैले यो पुस्तक लेख्न थालेको थिएँ। त्यसैले त्यो उमेर समूहका लागि महत्त्वपूर्ण होला। त्यससँगसँगै यो पुस्तक स्वतन्त्र पाठक, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता तथा वामपन्थी राजनीतिको बारेमा रुचि राख्नेहरुलाई पनि काम लाग्ला। केही भूमिगत र केही खुला महाअधिवेशनको कुरा पनि छन्। त्यसैले अहिलेको नेकपा एमालेको वैचारिक आधार कसरी तयार भयो भन्ने बारेमा जानकारी लिन चाहनेलाई काम उपयोगी हुनसक्छ।

Friday, September 24, 2021

सभामुख–एमालेको तिक्तताले ‘डेडलक’मा संसद् : कहिले भेटिन्छ मिलनबिन्दु?

किशोर दहाल

सोमबार, असोज ४, २०७८, २१:१०

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अवरोध गर्‍यो। विगत दुई हप्तादेखि एमालेले जारी राखेको अवरोध खुलाउने मिलनबिन्दु नभेटिँदा जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था 'डेडलक'मा फसेको छ नै, यो कतिञ्जेल कायम रहन्छ भन्ने पनि अनिश्चित बनेको छ।

भदौ २३, भदौ २५, भदौ २७, भदौ २९ र असोज ४ मा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेका छन्। तर, सबै बैठकमा एमालेका सांसद्हरुले वेल घेराउ गरेका छन्। नाराबाजी गरेका छन्। भदौ २५ गतेको बैठकमा केही अभद्र देखिए भए पनि त्यसपछिका बैठकमा एमाले सांसदहरुको प्रस्तुति शान्त विरोधमा रुपान्तरित भएको छ।

एमालेले भदौ १ गते नै आफ्ना सांसद्हरुलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको भए पनि सभामुखले सूचना नटाँसिदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सभामुखले सूचना टाँस गरिदिएको भए १४ सांसद् पदमुक्त हुन्थे र आफ्नो पार्टी विभाजन पनि हुने थिएन भन्ने एमालेको ठम्याइ छ। सभामुखले एमालेमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको र एमाले विभाजनको मतियार भएको आरोप उसले लगाइरहेको छ। यही आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाउन थालिएपछि दुई संस्थाबीच अविश्वास बढेको हो।

संविधान दिवसमा ‘मधेशकेन्द्रित’ दल : सत्तासँगको सम्बन्धले बर्सेनि बदलिइरहन्छन् ‘असन्तुष्टि’

किशोर दहाल

आइतबार, असोज ३, २०७८, १०:४०

काठमाडौं- संविधान निर्माणको कोसेढुंगा मानिने २०७२ जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिमै त्यसबेला संविधानसभामा रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरुले असन्तुष्टि जनाए। त्यसपछि पनि संविधान जारी गर्दासम्म अबलम्बन गरिएका प्रक्रिया र संविधानका कतिपय प्रावधानमाथि असन्तुष्ट बनेका उनीहरुमध्ये कतिपयको असन्तुष्टि र आक्रोश संविधानसभाबाट जारी संविधान सातौं वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म पनि जारी छ। रोचक चाहिँ यस्तो असन्तुष्टि र आक्रोशको पारो भने सालैपिच्छे तलमाथि भइरहन्छ, फेरिइरहन्छ। र, त्यो मूलतः सत्तासँगको सम्बन्धका आधारमा प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ।

विगत ६ वर्षमा उनीहरुले कहिले कालो दिवस, कहिले विरोध दिवस, कहिले मौन रहने जस्ता रणनीति अपनाउँदै आएका छन्। समग्रमा ‘संविधानमा संशोधन खाँचो छ’ भन्ने उनीहरुको भनाई रहे पनि संविधान र यससँग सम्बन्धित दिवसप्रति कस्तो धारणा बनाउने भन्नेमा भने उनीहरु अलमलमै रहेको वर्षैपिच्छे आउने असन्तुष्टिका फरक-फरक शैलीले प्रष्ट पार्छन्।

विगतमा मधेसलाई केन्द्र बनाएका धेरै पार्टीहरुको अस्तित्व भए पनि अहिले दुई पार्टीमा समेटिएका छन्, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)। अघिल्लो वर्ष मधेसकेन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका सबै शक्तिहरु जसपाको नाममा एकीकृत थिए। जे होस्, दशक वरिपरिको समयरेखामा हेर्ने हो भने मधेसकेन्द्रित दलहरु यादव र ठाकुरको नेतृत्वमा दुई धारमा रहेको पाइन्छ। केही नेता तथा पार्टीहरु यताउता भए पनि मूलतः उनै दुई नेताको निकटताबाट पर पुग्न भने सकेका छैनन्। संविधान दिवसको अवसरमा व्यक्त हुने धारणामा पनि उनै दुई नेताको राजनीतिक अवस्थितिले प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ।

एमाले आफैंले सम्झाइरहेको ५७ दिन लामो त्यो संसद् अवरोध

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ ३०, २०७८, १८:०४

काठमाडौं- संघीय संसद्को भदौ २३ गतेबाट सुरु नवौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सहज ढंगले चल्न सकिरहेको छैन। अवरोधका बीच सदनबाट केही अध्यादेश अघि बढाउन खोजिए पनि तिनले निष्कर्ष पाएका छैनन्। बजेटसम्बन्धी अध्यादेश टुंगोमा नपुग्दा बुधबार मध्यरातदेखि सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ।

प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच सदनका कारबाही अघि बढाउन खोज्दा संसद्‌मा केही अराजक दृश्य देखापरेका छन्। भदौ २५ को बैठकमा एमाले सांसद् रेखा झाले माइक निकालेर सभामुखलाई प्रहार गर्ने प्रयास गरिन्। मौका मिले अर्को दिन पनि हान्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलिन्। सोही दिन सांसदहरु मर्यादापालकको काँधमा चढेर रोस्ट्रम पुग्न खोजेका दृश्य देखिए। सभामुखविरुद्ध मुर्दावादका नारा लागे।

भदौ १ गते एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्ययन र परामर्श भन्दै त्यसको सूचना टाँस नगरेर समय बिताइदिए। हुन त, सभामुखलाई १५ दिनको समय उपलब्ध थियो। तर, यसअघि उनले केही घण्टाकै अन्तरालमा जिम्मेवारी पूरा गरेको तर एमालेका हकमा समय लम्ब्याएको भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको हो।

सभामुख-प्रमुख प्रतिपक्ष द्वन्द्व : एमालेको चेतावनी- ‘जुनसुकै बेला महाभियोग दर्ता गर्न सक्छौं’

किशोर दहाल

शुक्रबार, भदौ २५, २०७८, २२:५४

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिनमा ६ पटकसम्म बस्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बुधबार र शुक्रबार तीन-तीन पटकसम्म बसेको बैठकमा केही कार्यसूची अगाडि बढाइएका छन्। भदौ २३ गतेको तेस्रो बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरिएको थियो। शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरु स्वीकृत गरिएका थिए भने तेस्रो बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरियो।

संसद्‍मा विरोध र अवरोध कायमै रहँदा सामान्यतया कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाइँदैनन्। तर, यसपटक भने न कारबाही रोकियो, न त प्रतिपक्षको माग सुनुवाइ गरिने कुनै उपाय खोजियो। आगामी दिनमा पनि यो शैली कायमै रहने देखिन्छ। ६ वटा बैठक अवरुद्ध गरिसकेको एमालेले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। ‘जबसम्म सभामुखले हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्न, तबसम्म हाम्रो अवरोध जारी नै रहन्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्।

अहिले आफूहरुको दुईवटा माग रहेको भट्टराई बताउँछन्। ‘पहिलो, हामीले कारबाही गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई अरु सरहको व्यवहार नगरेर १३/१३ दिनसम्म सभामुखले के कारणले रोक्नुभयो भन्ने प्रश्नको उहाँबाट जवाफ आउनुपर्‍यो। जवाफका लागि जवाफ होइन, वस्तुगत जवाफ आउनुपर्छ। दोस्रो, निर्वाचन आयोगले हामीले निष्कासन गरेका गैरकानुनी मान्छेहरुलाई सनाखत गरेर पार्टी दर्ता गरेको छ। त्यसका विरुद्धको पनि अभियान हो,’ उनले भने।

गगन र विश्वप्रकाशको उम्मेदवारी घोषणा : कांग्रेसमा सुरु भो ‘ठाउँ कब्जा’को अभियान

किशोर दहाल

बिहीबार, भदौ २४, २०७८, १९:३०

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको आउँदो मंसिरमा हुने १४औं  महाधिवेशनको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्न प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बिहीबार सुन्दरीजल पुगे। महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न काठमाडौंबाट झन्डै २० किलोमिटर यात्रा गरेर शर्मा त्यस्तो ठाउँ पुगेका थिए, जहाँ बीपी कोइराला ८ वर्षसम्म बन्दी बनाइएका थिए। बीपीको जन्मजयन्तीकै दिन शर्माले सुन्दरीजलमै पुगेर आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरे।

'आज यो भूमिमा म बडा भावुकताका साथ नेतृत्व पंक्तिलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। र, आजको दिनलाई नै नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताबाट माथिल्लो जिम्मेवारीमा जानलाई उम्मेदवारी घोषणा गर्नका लागि मैले उपयुक्त दिनको रुपमा ठहर्‍याएँ', सुन्दरीजलमा शर्माले भने, 'बीपी जन्मजयन्तीभन्दा सुन्दर दिन के हुन्छ?'

शर्माले केही बेर कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेताहरुको संघर्ष, त्याग र समर्पणको चर्चा गरे। विशेषतः बीपीको सपनाको स्मरण गरे। खासगरी बीपीले १५ वर्ष समय पाए देशलाई उचाइमा पुर्‍याउने परिकल्पना प्रस्तुत गरेको, तर महेन्द्रले जेलमा राखेको बताए। अहिले पनि कांग्रेसले एउटा चुनाव जित्ने र अर्को हार्ने गरिरहेको भन्दै शर्माले लगातार तीनवटा चुनाव जिताउनका लागि आफू महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेको बताए।

दुई पार्टी विभाजन : कस्तो बन्यो प्रदेश सभाको शक्ति संरचना?

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ २३, २०७८, १५:०२

काठमाडौं- नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनसँगै सातमध्ये ६ वटा प्रदेशको प्रदेश सभाको शक्ति संरचनामा परिवर्तन आएको छ। प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभामा पछिल्लो विभाजनले प्रभाव पारेको छ। गण्डकी प्रदेश सभा भने कुनै प्रभाव परेन।

प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती र कर्णालीमा चौथो दलको रुपमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति देखिएको छ। यो दलको गण्डकी प्रदेश सभामा कुनै उपस्थिति छैन। तर लुम्बिनीमा छैटौं र सुदूरपश्चिममा भने पहिलो दलको रुपमा उभिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भई गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रभाव खासै परेको छैन। प्रदेश २ मा लोसपा तेस्रो ठूलो दल भएको छ। त्यस्तै, १ सांसद सहित सुदूरपश्चिममा पाँचौं दलको रुपमा उपस्थित भएको छ। अन्यत्र यो दलको उपस्थिति देखिँदैन।

दलीय शक्ति र गठबन्धनको कारण प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका सरकार तत्कालै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। प्रदेश १ मा अहिले बहुमतका लागि ४७ जना आवश्यक पर्छ। तर मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको दल नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद मात्रै छन्। गठबन्धनमा आबद्ध बाकेकका सबैले साथ दिए पनि उनले बहुमत पुर्याउन सक्दैनन्। त्यस्तै, बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि अल्पमतमा परेकी छन्। सो प्रदेशमा बहुमतको लागि ५५ जना आवश्यक पर्छ। तर उनको दल एमालेसँग ४३ सांसद मात्रै छन्।

गठबन्धनका लागि अन्य प्रदेशका सरकार भने सुरक्षित देखिन्छन्। तर एकल बहुमत भने कुनै प्रदेशमा कुनै दलको पनि छैन।

देउवा सरकारको 'शैली' : गर्ने काम नगर्ने, नागरिकलाई धम्की दिने!

किशोर दहाल

आइतबार, भदौ २०, २०७८, १८:०१

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले पछिल्लो दुई दिनको अन्तरालमा दुई वटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। भदौ १८ र २० मा जारी दुई विज्ञप्तिको सार उस्तै किसिमको छ। अर्थात्, सरकारले नागरिकलाई औपचारिक रुपमै ‘धम्की’ दिएको छ। त्यसको कारण पनि उस्तै छ– ‘मित्रराष्ट्र’का प्रति नेपाली नागरिकबाट व्यक्त आक्रोश।

कूटनीति र भूराजनीति जोडिएका दुई विषय अहिले चर्चामा छन्– अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता र दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको तुइन प्रकरण। यिनै सन्दर्भमा नागरिकमा आक्रोश बढ्दै गएको छ। त्यसको परिणाम सडकमा पोखिन थालेका छन्। जसप्रति लक्षित गर्दै सरकारले धम्कीको भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेको हो। यद्यपि, विज्ञप्तिमा यी विषय प्रष्टसँग इंगित गरिएको छैन।

'विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुको मन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ', भदौ १८ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Saturday, September 4, 2021

संसद् सचिवालयलाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकस, सरकारलाई पत्र- स्थान उपलब्ध गराइ पाऊँ

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ १६, २०७८, १३:२०

काठमाडौं- हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयका लागि संसद् सचिवालयले दुई वटा कोठा उपलब्ध गरायो। सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको भवन नम्बर १ मा उपलब्ध दुई वटा कोठामध्ये एउटामा माधवकुमार नेपालको नेमप्लेट छ, अर्कोमा वेदुराम भुसालको। नेपाल एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता हुन् भने भुसाल सोही पार्टीको राष्ट्रिय सभा दलका नेता हुन्।

संसदीय दलमा चार जना त पदाधिकारी नै हुन्छन्। उनीहरुका लागि कम्तीमा चार वटा कोठा चाहिन्छ। त्यस्तै कार्यक्रम गर्ने हल, संसद् सचिवालयका कर्मचारी बस्ने कोठा पनि चाहिन्छ। यसरी सामान्यतयाः एउटा संसदीय दलका लागि ६ वटा कोठा आवश्यक पर्छ। तर, एकीकृत समाजवादीले जम्मा दुई वटा कोठा पायो।

संसद् सचिवालयलाई कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानको अभाव हुँदै आएको अवस्थामा नयाँ दल थपिएपछि झनै सकस थपियो। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, 'एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कोठा दिँदा पनि हाम्रा सहसचिव साथीहरुलाई हटाएर दिएको हो। उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं। अप्ठ्यारो स्थिति छ।'

माधव नेपाल दोहोर्‍याइरहेछन्, आखिर के भएको थियो नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनमा?

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १५, २०७८, २१:१५

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा दुईवटा महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति अर्थात् कार्यदिशा एउटा पारित गर्ने तर, नेतृत्वमा भने महाधिवेशनबाट पारित नीतिको पक्षमा नरहेको व्यक्तिलाई चयन गर्ने काम भयो। ती दुवै निर्णयले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन्। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनले गणतन्त्रात्मक नीति पारित गरेको थियो भने नेतृत्वमा गणतन्त्रात्मक नीतिका विरोधीहरुको टिमलाई छानेको थियो, जसले महाधिवेशनबाट पारित नीति कार्यान्वयन नगरी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी दिशामा लगेको थियो र अन्ततः पार्टी विभाजित भएको थियो। नवौं महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै भयो। मुलुकलाई वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने पार्टी नीति पारित गरेको त्यस महाधिवेशनले पार्टीको प्रमुख नेतामा त्यस नीतिका विरोधी व्यक्तिलाई चयन गर्‍यो, जसले महाधिवेशनको निर्णयलाई बोक्दै बोकेनन्। -नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को घोषणापत्र- २०७८

घोषणा-पत्रमा उल्लिखित यो सन्दर्भ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना पछिल्ला सम्बोधनहरुमा धेरथोर चर्चा गर्ने गरेका छन्। पार्टीको नीति एकातिर र नेतृत्व अर्कोतिर हुँदा पार्टीमा विद्रोह हुने र विभाजन हुने कुरालाई  नेकपाको इतिहासबाटै सान्दर्भिक तुल्याउने प्रयत्न उनको छ। 'जसरी दोस्रो महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझी हुँदाहुँदै त्यो पार्टी रुपान्तरण हुन सक्दैनथ्यो। पुष्पलालले पार्टीबाट विद्रोह गर्नुभयो। र, बेग्लै पार्टीको निर्माण गर्नुभएको थियो', भदौ ८ गते चन्द्रागिरिमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले भनेका थिए।

सोमबार मात्रै भारतमा उपचार गरेर फर्किएका आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वागतका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका नेपालले अझ विस्तृतमा यो विषयलाई दोहोर्‍याए। आफ्नो सम्बोधनमा उनले भने- 'नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समय-समयमा यस्ता समस्याहरु देखापर्ने गरेका छन्। यो पहिलोपटक देखिएको समस्या होइन। २०१४ सालमा पनि समस्या देखिएका थिए। तत्कालीन महासचिवले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भासमा पुर्‍याएका थिए। पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई भुत्ते बनाउने काम गरेका थिए। फलस्वरुप पार्टी गतिहीन हुँदै गयो। शिथिल हुँदै गयो। दक्षिणपन्थी भासमा भासिँदै गयो। त्यसले जनताको विश्वास गुमाउँदै गयो। विस्तारै त्यो पार्टी निरंकुश र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक भएर त्यसको पक्षपोषक भएर देखापरिसकेपछि नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले विद्रोह गर्ने संकल्प गर्नुभयो।'

Friday, August 27, 2021

१४ जना सांसद्‍माथिकाे कारबाही विचाराधीन भन्दै सचिवालयद्वारा पत्र, निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ ९, २०७८, ०९:२३

काठमाडौं- संसद् सचिवालयले नेकपा एमालेको संसदीय दलका सदस्यहरुको सूची निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ। आयोगले भदौ ४ गते नै सचिवालयलाई पत्र पठाएको भए पनि बीचमा बिदा परेका कारण मंगलबार मात्रै पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार, निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि परेको निवेदनमा सनाखत गराउनुअघि विवरण मागेर पत्र लेखेको थियो। आयोगको पत्र अनुसार संसद सचिवालयले मंगलबार नै सांसदहरुको सूची बनाएर पठाएको हो।

संसद् सचिवालयले एमालेका संघीय संसद्का १५४ जनाको सूची पठाएको छ। जसमा १२१ जना प्रतिनिधि सभाका र ३३ जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतम र विमला राई पौडेल पनि समावेश गरिएका छन्।

भदौ १ गते नेकपा एमालेले आफ्ना १४ सांसद्लाई कारबाही गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सचिवालयलाई जानकारी पठाएको थियो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परामर्श जारी रहेको भन्दै सूचना टाँस गर्न ढिलाइ गरेका थिए। सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएसँगै सूचना टाँस गर्नु वा नगर्नुको औचित्य सकिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। 'हामीले पठाएको सूची अनुसार निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्नेछ। अब आयोगलाई पनि काम गर्न सहज भएको छ', उनले भने।

Saturday, August 21, 2021

सभामुखको च्याम्बरमै पुगेर एमाले सांसदहरूले दिए धम्की- 'बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ'

किशोर दहाल

शुक्रबार, भदौ ४, २०७८, ०८:१६

काठमाडौं- बिहीबार बिहान ११ बजे नेकपा (एमाले)का १४ सांसद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको च्याम्बरमा पुगे। उनीहरुको उद्देश्य थियो, नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धमा सभामुखद्वारा सूचना प्रकाशन गराउनु। तर, त्यसका लागि उनीहरुले भने दबाब र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे।

सभामुखको च्याम्बरमा पुगेको केहीबेरमै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो कुरा सुरु गरेका थिए। उनले आफूहरुले निवेदन दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै छिटो सूचना टाँस गर्न आग्रह गरे। 'यसअघि माओवादी केन्द्र र जसपाको निवेदनलाई २४ र ४८ घण्टामा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुभएको थियो। तर एमालेको हकमा भएन। हामीलाई आशंका पैदा भएको छ,' उनको भनाइ थियो।

सहभागी एक सांसदका अनुसार, भट्टराईपछि कृष्णभक्त पोखरेलले सभामुखको पद साझा भएको लगायतका कुरा राखेका थिए। उनले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न भन्ने आशंकाका बीच पनि अध्यादेश जारी भएको प्रसंग पनि ल्याए।

पोखरेलले राष्ट्रपति र प्रचण्डको प्रसंग पनि जोडेपछि सभामुखले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए- यहाँ अरु संस्था र व्यक्तिको कुरा नगरौं। यहाँ हाम्रो मात्रै कुरा गरौं।

एमालेबाट माधव नेपालको कमजोर विभाजन

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ २, २०७८, २३:२६

काठमाडौं- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बेग्लै दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि सो पार्टीको विभाजनले औपचारिकता पाएको छ। बुधबार पेस गरिएको पत्रमा पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी अध्यक्षमा नेपाल र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल रहने भनिएको छ। चुनाव चिह्न भने अहिले टुंगो लगाइएको छैन।

२०७७ फागुनयता एमालेमा समानान्तर क्रियाकलाप जारी थियो। एउटै नाममा दुई पार्टीको अभ्यास चलिरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालपक्षका सांसदहरुलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए। केही पटक नेपालसहितका नेताहरु पार्टीबाट निष्कासनमा परेका थिए। पार्टीभित्र सिर्जना भएको अविश्वास र असझदारीका कारण वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपालपक्षका सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा भने नेपालपक्षका सांसदहरुले 'फ्लोर क्रस' गरी उनलाई मत दिएका थिए। यस्ता पृष्ठभूमिले एमाले विभाजन अनिवार्य र प्रतीक्षित विषय बनेको थियो।

यसैबीच पनि दुवै पक्षका केही नेताहरु पार्टी एकताका लागि कार्यदलको रुपमा र स्वतन्त्र रुपमा निरन्तर संवादमा थिए। जसको कारण पार्टी एकता भइहाल्छ कि भन्ने धेरै कार्यकर्तामा आश पनि जीवितै थियो। गत असार २७ गते राति कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेपछि त्यो आशा झनै बढोत्तरी भएको थियो। तर, त्यसले पार्टीको घाउ निको पार्न सकेन। पछिल्ला दिनमा दुई अध्यक्ष राख्ने गरी सहमतिको खोजी पनि भइरहेको थियो। तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेन।

लोकतन्त्रलाई चोट दिने ‘ओली-पथ’मा देउवा

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १, २०७८, १७:४३

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यस दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरेको अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने जुन प्रावधान थियो, ओलीले त्यसलाई केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइदिए। अर्थात् केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्नेमा अब एउटामा मात्र ४० प्रतिशत संख्या पुगेमा दल विभाजन गर्न पाइने भयो।

ओलीको प्रहार तत्कालीन समाजवादी पार्टी लक्षित थियो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंमा बगिरहेका उनले आफ्नो कदमले कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने ख्याल गरेनन्। परिणामतः उनी दलभित्र र बाहिर हदैसम्म आलोचित बने। पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा बनिरहेको समीकरणलाई 'काउन्टर' दिन समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना बनाएका उनले विरोध खेप्न सकेनन्। अन्ततः १२ गते अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। बरु, तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एक भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को जन्म भयो।

अध्यादेश ल्याउने सो कदमको नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। वैशाख ९ गते शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले अध्यादेश ल्याउने कदमको भर्त्सना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको थियो। 'संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ,' बैठकपछि जारी कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

प्रश्नको घेरामा विधायिका : सभामुखले भनेझैँ ‘गतिशील, जीवन्त र जनमुखी’ बन्यो त संसद्?

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ३२, २०७८, १९:०४

काठमाडौं- 'प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीलाई सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भएको छैन यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम् दायित्व पनि थपिएको छ। यो विशद कार्यभारका लागि सिंगो संसद्, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु एवं सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुको रचनात्मक भूमिका हुनेछ भन्नेमा म पूर्णरुपमा विश्वस्त छु।'

दोस्रो पटकको विघटनपछि ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाको साउन ३ गतेको बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस्तो भनेका थिए। त्यसपछि पनि सभामुखले आफ्ना अनौपचारिक छलफलहरुमा यसअघिका अधिवेशनमा आफ्ना पनि कमजोरी भएको भन्दै यसपटक भने संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने दृढता व्यक्त गर्ने गरेका थिए।

सभामुखले भनेअनुसार पछिल्लो एक महिनामा संसद् गतिशील, जीवन्त र जनमुखी भयो त? के जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभाले पुनःस्थापित हुनुको औचित्य स्थापित गर्न सक्यो? के अघिल्लो वर्ष असारपछि बिथोलिएको प्रतिनिधि सभाको लय ठीक ठाउँमा आयो?

Friday, August 20, 2021

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सधैं ढिलासुस्ती, सधैं सकस

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन २६, २०७८, १०:३२

काठमाडौं- असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सोही दिन थप चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। साउन १० गते उनले आफ्नो क्याबिनेटमा थप एक राज्यमन्त्री भित्र्याए। यतिबेला देउवाको मन्त्रिपरिषद्‌मा उनीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मंगलबार २९ दिन पुगेको छ। महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। तर, प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनले समेत यो ढिलाइको न कुनै स्पष्ट कारण बताउन सकेको छ, न तत्कालै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने संकेत दिएको छ। आइतबार मात्रै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिने टिम अर्थात् मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु भने देउवासँग छैनन्।

भन्नलाई त सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने भएकाले पर्खिएको बताउने गरेका छन्। उता नेपाल पक्षका नेताहरुले भने आफूहरु सरकारमा नजाने सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन्। आन्तरिक कुरा जेसुकै भए पनि, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरु हप्तौंदेखि नेतृत्वविहीन भएका छन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालादेखि रिक्त रहेका कैयौं मन्त्रालयले अब कहिले नेतृत्व पाउलान् भन्ने पनि आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन।

संसद भवनको अव्यवस्था : सदनमा बारम्बार उठिरहन्छ शौचालय, पानी र सिट कभरको प्रसंग

किशोर दहाल

शनिबार, साउन १६, २०७८, २०:३०

काठमाडौं- भव्य देखिन्छ, संघीय संसद्‍ भवन। ठूलो क्षेत्रफलमा बगैँचा फैलिएको छ। बेखाबखतमा पानीको फोहोरा देख्न पाइन्छ। साँझपख बल्ने ल्याम्पपोस्टहरुले त्यो भवनलाई झनै आकर्षक देखाउँछन्। फैलावट, ढाँचा र स्थान विशेषका कारणले हुनुपर्छ, यो भवनलाई पृष्ठभूमिमा राखेर सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउनेहरु यदाकदा देखिन्छन्। धेरैलाई लाग्दो हो- त्यो भवनभित्र सब कुरा ठीकठाक चलिरहेको हुन्छ। यहाँ कुनै सुविधाको अभाव छैन।

तर, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले त्यही भवनभित्र भोग्नुपर्ने हैरानी भने कम्ती छैन। कहिलेकाहीँ उनीहरुको हैरानी सदनको महत्त्वपूर्ण समयमा प्रस्फुटित हुने गरेको छ। शून्य समय र विशेष समयमा उठाइने कतिपय सन्दर्भहरुले संसद्‍ भवनभित्रको अव्यवस्था उजागर गर्छ। त्यस्तै भयो, गत साउन १३ गते। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै विना पोखरेलले भनिन्- 'खानेपानी हुने, ग्लास नहुने; कहिले ग्लास हुने, पानी नहुने कुराको सुनुवाइ होस्।'

शून्य समयमा बोलेकी पोखरेललाई एक मिनेटको समय उपलब्ध थियो। तर, उनले देखेका र महसुस गरेका समस्याको सूची लामै थियो। निर्धारित समय सकिएर माइक अफ भइसक्दा पनि बोलिरहेकी उनले ट्वाइलेटमा पानीको अभावदेखि महिला कर्मचारीलाई प्याडको आवश्यकतासम्मका विषय राखिन्। आफ्नो कुरा त्यसभन्दा अघि अध्यक्षलाई भनेको भए पनि सुनुवाइ नभएकाले शून्य समयमै भन्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश प्रमुख हेरफेर : देउवाले पछ्याए ओलीकै शैली

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन १२, २०७८, २२:१४

काठमाडौं– अघिल्लो (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारले २०७६ कात्तिक १७ गते त्यतिबेलाका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरेपछि कांग्रेसका नेताहरुले आपत्ति जनाए। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको विरोध भने बुँदागत थियो। जसमध्ये एउटा बुँदा थियो- 'अहिले सरकारको प्राथमिकता प्रदेशका प्रमुखहरुको बर्खास्ती गर्ने कुरा हो? वा, आफूले जनतासमक्ष गरेको बाचा बमोजिमका विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि जाने हो? प्राथमिकताको हिसाबले मिलेन।'

त्यसपछि पनि पटक–पटक प्रदेश प्रमुख हेरफेर भइरहे। सँगसँगै समर्थन र विरोध पनि चलिरहे। कार्यकालको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशमा आफू निकटकालाई प्रमुखहरु बनाउन अस्वभाविक हेरफेर गरेका थिए। त्यसैक्रममा गत फागुन ७ गते प्रदेश २ तथा वैशाख २० गते गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखहरु हेरफेर गरिएका थिए। नेकपा एकै हुँदा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई नेकपा विभाजनपछि ओलीले हटाएर आफू निकटका व्यक्तिहरु ल्याएका थिए। यस्ता हेरफेरमा उनले सार्वजनिक रुपमा औचित्य पुष्टि गर्नु जरुरी ठानेका थिएनन्।

मधेस राजनीतिका चोटपटक [अपडेट]

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन १२, २०७८, १२:५३

काठमाडौं- राणा शासनका विरुद्ध चलेको आन्दोलनमा कांग्रेससँगै थिए- वेदानन्द झा। २००७ सालमा सो आन्दोलन सफल भयो। २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराई/मधेसका मागहरु उठाउन थाले। तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका मागलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाए।

झाको मुद्दाको राजनीति धेरै लामो समयसम्म भने चलेन। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा झा स्वयं तीन ठाउँ (एक उपनिर्वाचनसहित) बाट हारे। त्यसपछि उनी राजा महेन्द्रले दिने अवसर पछ्याउन पुगे। मन्त्री भए। राजदूत भए। आजपर्यन्त अवसरका लागि जनता त्याग्ने बिम्बका रुपमा उनको नाम जोडिन्छ।

पञ्चायत सुरु हुनुअघि रघुनाथ ठाकुर, रघुनाथ राय, रामजी मिश्र लगायतले पनि आ-आफ्नो हिस्साको प्रयत्न गरेका थिए। तर कतिपय रहस्यपूर्वक मारिए, कति थाके, कति इतिहासकै पानामा बिलाए।

'ओली प्रेम'ले कहाँबाट कहाँ पुगे महन्थ !

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ११, २०७८, १८:२४

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विपक्षमै थिए, महन्थ ठाकुर। सोही दिन जारी जसपाको विज्ञप्तिमा ठाकुर र उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर छ। भनिएको छ- 'प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो। यो अधिनायकवाद र निरंकुशताको पराकाष्ठा हो। तसर्थ सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र आम नागरिकलाई यस कदमको प्रतिवाद गर्न आग्रह र आह्वान गर्दछौं।' त्यतिबेला संसद विघटनविरुद्ध छिटो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेमा यो पार्टी अग्रस्थानमै थियो। प्रतिक्रियाको त्यो हतारो जसपाको प्रष्टता पनि थियो।

तर, ओलीको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो। जब ओलीकै कदम असंवैधानिक भयो, त्यसपछि भने ठाकुरका निम्ति ओली प्रिय बन्न थाले। बालुवाटार धाइरहन थाले। सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्तामा ओलीको प्रशंसा गर्न थाले। ओलीसँग गरेका वाचा बन्धनको कुरा गर्न थाले। केही वर्षअघिका र केही महिनायताका घटनाक्रम केलाउँदा भन्न सकिन्छ, ठाकुरलाई ओली होइन, लोकतन्त्रमाथि 'कू' गरेका ओली प्रिय भए। जीवनको उर्जाशील समयमा लोकतन्त्रकै लागि लडेका ठाकुरलाई ओली प्रिय लाग्ने समय सन्दर्भ साह्रै अनौठो रह्यो।

ठाकुरलाई संविधान मन परेको थिएन। संविधान जारी हुन नदिन र जारी भइसकेपछि त्यसका विरुद्धमा कठोर संघर्ष गरेका थिए उनले। त्यतिञ्जेल उनको आक्रोशको केन्द्रमा ओली पनि थिए, ओली मात्रै चाहिँ थिएनन्। तर, कुनै समय यस्तो थियो, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको दुई ध्रुवमा एकातिर ओली थिए, अर्कोतिर ठाकुर र राजेन्द्र महतो। जब ओलीबाट संविधान नै असुरक्षित हुन थाल्यो, तब यी दुवै ध्रुवको मिलन सम्भव भयो। ठाकुरले ओलीलाई साथ दिनुको अन्तर्य यतै कतै रहेको बुझ्न सकिन्छ।

एमालेको बाहुबलीकरण : लोकतान्त्रिक छवि नै धमिल्याउने ‘युवादस्ता’ मोह

किशोर दहाल

शनिबार, साउन ९, २०७८, २२:२९

काठमाडौं- ‘हामीमाथि कसैले आक्रमण गर्‍यो भने, हाम्रा नेता तथा कार्यकर्तामाथि कसैले षडयन्त्र गर्‍यो भने, कसैले धावा बोल्यो भने हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्झाउँछौं। मुखले सम्झाउँछौं। मलाई लाग्छ, मुखले सम्झाउँदै काफी हुन्छ। यदि मुखले सम्झाउँदा मानेनन् भने कहिलेकाहीँ हातगोडाले पनि सम्झाउनुपर्ने हुनसक्छ।'

शनिबार युथ फोर्सको ‘भ्याली कमाण्ड’ घोषणा कार्यक्रममा एमाले नेता तथा सांसद् महेश बस्नेतले यस्तो फर्मान जारी गरे। एमाले भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघअन्तर्गतको युथ फोर्सको यो कमाण्डको घोषणाअघि राजधानीका विभिन्न स्थानमा र्‍याली आयोजना गरिएको थियो। त्यसका लागि मोटरसाइकलसहित ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरु तैनाथ थिए।

कार्यक्रममा आधा घण्टाजति भाषण गरेका बस्नेतले युथ फोर्सले कानुन हातमा नलिने आशय पटकपटक दोहोर्‍याए। तर, क्रमिक रुपमा एमालेकै माधवकुमार नेपाल, विभिन्न पार्टीका नेताहरु, बौद्धिक समूह, मिडियाकर्मी लगायतलाई धम्कीको भाषा बोल्न छाडेनन्। विभिन्न सन्दर्भमा ‘प्रतिरोध गर्छौं’ र ‘तह लगाउँछौं’ भनिरहे।

एमालेमा केही हप्तायता बाहुबली संगठनको घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाबाट केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाउन पुगेपछि उनी निकटबाटै यसको सुरुवात भएको हो। कुनै समय राजनीतिक भिडन्त र आतंकको कारण आलोचित बनेको ‘युथ फोर्स’लाई असार २९ मै ब्युँताइयो। र, भोलिपल्टै ओलीलाई ठूलो भिडसहित ‘सुरक्षा दिँदै’ बालकोट पुर्‍याइयो। त्यसक्रममा उनीहरुले एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा लगायतका विरुद्ध अभद्र नाराबाजी लगाए।

ओलीका साढे तीन वर्ष : यसरी बर्बादीतिर गए नेकपा र एमाले

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ४, २०७८, २१:४९

'दुनियाँभरिका बुर्जुवाहरुलाई भन्न चाहन्छु– मिलेर दुईटाले अध्यक्षता चलाउन सक्छौ कसैले? यो (दुई अध्यक्ष) देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, यहाँ लडाइँ झगडा लगाउन सकिन्छ कि! यहाँ फेसो ठोक्न सकिन्छ कि! यी कुर्सी अलि परपर सार्न सकिन्छ कि! प्रयास त्यो हो। म भन्दिन चाहन्छु- नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुइटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।'

२०७५ पुस १ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन्, यी। उनले बोल्दै गर्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तर्फ फर्केर आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए।

यो त्यस्तो अवस्था थियो जतिबेला नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच निकै निकटता थियो। सम्बन्ध निकै हार्दिक देखिन्थ्यो। पार्टीका निर्णयहरुमा एक-अर्काको बलियो साथ थियो। उनीहरुले भनेको र चाहेको समयमा पार्टी कमिटीको बैठक बस्थ्यो र उनीहरुले चाहेकै निर्णय हुन्थ्यो। प्रचण्डसँगको यही विश्वासको सम्बन्धका आधारमा ओलीले पूर्वएमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई दबाबमा राखेका थिए। जसका बाहिर सार्वजनिक भएका र नभएका अनेक पाटो छन्।

तीन वर्षमा ३० अध्यादेश ल्याएका ओलीलाई अध्यादेशकै डर!

किशोर दहाल

शनिबार, साउन २, २०७८, २१:५८

काठमाडौं- ‘एमालेविरूद्ध अझ धेरै षडयन्त्र सुरू हुनेछ। सदन छोटो समय बसेर टुंग्याउन सक्छन्। अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फोर्न प्रयास गर्छन्’, शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। सम्बोधनमा उनले कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतको पाँच दलीय गठबन्धनलाई अस्वस्थ, अपवित्र, अप्राकृतिक रहेको आरोप लगाए। गठबन्धनले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता तोडेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा ओलीले अध्यादेशबारे दिएको अभिव्यक्ति सरकारभन्दा पनि माधव नेपाललक्षित भएको बताउँछन्, एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई। ‘नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा लागेको लाग्यै छन्। हामीले धेरै ठूलो प्रयास गर्दा पनि एकताको लागि सफल हुन सकेका छैनौं। हदैसम्मको लचिलो हुँदा पनि उहाँहरुले अझै पनि यता फर्किने प्रयास गर्नुभएको छैन। उहाँहरुलाई आशा होला, सरकारले अध्यादेश ल्याएर, के गरेर भए पनि पार्टी विभाजनको वैधता दिन्छ भन्ने। त्यस्तो अनुचित काम गर्दैन भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं भन्ने कुरा उहाँको थियो’, नेपाल लाइभसँग उनले भने।

ओली नै हुन्, जसले आफ्नो तीन वर्ष र केही महिनाको शासन अवधिमा तीस वटा अध्यादेश जारी गरेर ‘रेकर्ड’ राखेका थिए। त्यति मात्रै होइन, अध्यादेशको सहायतामा पार्टी विभाजन गरिने चिन्ता गरेका उनी स्वयंले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए, जुन अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य नै समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्नु थियो। र, त्यसका लागि समाजवादी पार्टीका सांसद्लाई जनकपुरबाट ‘अपहरण’ गरी काठमाडौं ल्याइएको आरोप उनी निकटका दुई नेता र एक पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई लागिरहेको छ। सो अध्यादेशको कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भयो। आम विरोधका कारण अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्‍यो।

शेरबहादुर देउवाका पाँच चुनौती

किशोर दहाल

मंगलबार, असार २९, २०७८, २२:४८

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका रुपमा मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबारमा पदबहाली गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेशअनुसार देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै उनको सत्तायात्रा टुंगिएको हो। सोहीअनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा सीमित कांग्रेसका सभापति देउवा भने सत्ताको सिँढी उक्लिएका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेठ ७ गते १४९ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्। मंगलबार भने उनीसामु देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प थिएन।

देउवालाई पाँचौं पटक सत्तारोहणका लागि निर्वाचनमार्फत् जनादेश प्राप्त भएको थिएन। तर, निर्वाचनबाट जनादेशप्राप्त ओलीले त्यसको हदैसम्म अवमूल्यन गर्दै लिएका निर्णयहरुको असफलताले उनलाई यो अवसर प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको यो कार्यकाल चुनौती नै चुनौतीले भरिएको हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवा : ‘बदनाम पात्र’ले पाएको अर्को अवसर

किशोर दहाल

मंगलबार, असार २९, २०७८, १६:५४

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ८ जेठ २०५९ मध्यरातमा राजदरबार पुगेका थिए। खाली 'लेटरप्याड' बोकेर गएका उनले राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छाप मगाए। र, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सोही रात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २७ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरेका थिए। 

त्यसपछि राजनीतिको डोरी देउवाको हातबाट फुस्कियो। राजा ज्ञानेन्द्रले क्रमशः प्रतिगमन थोपर्दै गए। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै तत्कालीन प्रतिगमन अन्त्य भयो।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको र प्रतिगमनको बिउ रोपेको आरोप लागेका उनै देउवा १९ वर्षपछि अर्को प्रतिगमनको असफलताबाट सत्ताको सिँढी उक्लिएका छन्। बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेसँगै उनी पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसअघि उनी २०५२, २०५८, २०५९ र २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

प्रतिशोध र अहंले पतनको यात्रामा

किशोर दहाल

सोमबार, असार २८, २०७८, २१:३०

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन। इतिहासकै सबैभन्दा बलियो गठबन्धन/पार्टी। स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आफ्नै बहुमत। राष्ट्रपति आफ्नै पार्टी (गुट)को। विरोधी र विपक्षीको कमजोर अवस्था। बाह्य समर्थन र सद्भाव। अन्य पार्टीका नेता-कार्यकर्तामा पनि ओलीले केही गर्छन् भन्ने विश्वास। २०७४/७५ सालतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था यस्तो थियो।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी अनुकूलता प्राप्त गरेका थिए, ओलीले। तर, उनका अनुकूलताहरु प्रतिकूलतामा बदलिन लामो समय लागेन। त्यसको कारण उनी स्वयं थिए। उनकै कारण सबैभन्दा स्थिर भनिएको सरकार लथालिंग भयो। अनि सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको निरीहतापूर्ण बिदाइ हुने घडी आइपुगेको छ। सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा विपक्षीलाई हाँक दिने २०७३ सालको जति नैतिक बल उनीसँग छैन। उनी त संविधान मिचेको दण्ड भोगेर पदमुक्त हुन लागेका छन्।

आफ्नो ४१ महिने शासन अवधिमा ओली अनावश्यक शक्ति अभ्यास र अहं प्रदर्शनमा रमाएका थिए। उनी पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकप्रति प्रतिशोध राख्थे। आफू गालीगलौजमा उत्रिन्थे, तर अरुलाई भने मर्यादा सिकाउँथे। उनको यही स्वभावका कारण पार्टी बाहिर र भित्र उनीप्रति असमझदारी सिर्जना भएको थियो।

इतिहासमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस : एउटा आह्वानबाट बनेको पार्टी

किशोर दहाल

शनिबार, असार २६, २०७८, २१:३२

भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजले दिएको जेल सजायबाट मुक्त भएपछि वीपी कोइरालाले केही महिना क्यान्सरको उपचार गराए। त्यतिञ्जेल भारतबाट अंग्रेज शासक फर्किने निश्चितजस्तै भइसकेको थियो। त्यसैले वीपीले नेपालका लागि काम गर्ने राजनीतिक संगठन खोल्ने कुरामा अग्रसरता देखाए।

२००३ असोज १८ का दिन वीपी कोइरालाले एउटा आह्वान सार्वजनिक गरे। जुन भारतको सर्चलाइट पत्रिकामा सम्पादकलाई चिट्ठी स्तम्भमा छापिएको थियो। आह्वानमा भनिएको थियो- ‘…भारतबाट अब छिट्टै ब्रिटिशहरुको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुँदैछ। त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहानियाँ शासनलाई समाप्त पार्न अब त्यति कठिन हुनेछैन। तर, त्यसको निमित्त हामी सबैले संगठित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ। हामी सबै मिलेर एउटा संगठन तयार पारौँ, पार्टीको निर्माण गरौँ र त्यही मार्फत् अगाडि बढौं। समयको प्रवाहले कसैलाई पनि पर्खेर बसिरहँदैन। समयको आवाजलाई सुनेर आफ्नो देशको निमित्त केही गर्न म प्रत्येक दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीमा हार्दिक अपिल गर्दछु।’

राजनीतिक दल खोल्ने मनसायसहित गरिएको उक्त आह्वान प्रकाशित भएपछि वीपीलाई धेरै प्रतिक्रियाहरु आए। कतिपय व्यक्ति र संस्थाहरुले पत्र लेखे। ‘मेरो त्यस आह्वानको व्यापक प्रतिउत्तर पाएँ। मलाई चिठीहरु आए, मलाई मान्छेहरु भेट्न भनी आए र नेपालबाट लुकी-लुकीकन पनि आए’, वीपीले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्, ‘त्यसपछि मैले भन्ठानें, यसलाई अब संगठनात्मक स्वरुप दिनुपर्‍यो।’

‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि विपक्षी गठबन्धन निरन्तर’

किशोर दहाल

बिहीबार, असार १०, २०७८, २१:१०

काठमाडौं- विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहंकार, स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संकटमा परेको बताएका छन्। ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका उनीहरुले त्यसलाई परास्त गर्नका लागि विपक्षी गठबन्धन निरन्तर रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गत जेठ ७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्दै विपक्षी गठबन्धनको उदय भएको थियो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। त्यसको विरोध गर्दै जेठ ८ गते संयुक्त बैठक बसेर राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय उनीहरुले गरेका थिए। लगत्तै विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध १४६ जना सांसद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

एक महिनायता वक्तव्यमार्फत धारणा राखिरहेका उनीहरुले बिहीबार भने प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका हुन्। संघीय संसद् भवनमा आयोजित छलफलमा नेताहरुले गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधारदेखि यसको सफलताको सुनिश्चितताका विषयमा चर्चा गरे।

सर्वोच्चको सन्देश- ‘ओलीराज’ चल्दैन

किशोर दहाल

मंगलबार, असार ८, २०७८, २२:४०

काठमाडौं– संविधानको मर्म र भावना मात्रै होइन, त्यसका अक्षर र वाक्यका सिधा अर्थमा समेत निरन्तर प्रहार गरिरहका थिए, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। उनले आफूलाई संवैधानिक बन्धनबाट बाहिर राख्दै गरेका पछिल्ला केही निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्दै आएको थियो। तर, मंगलबार भने सर्वाधिक ठूलो धक्का दिएको छ। हालै दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधान विपरीतको कदम ठहर गरिदिएको हो। 

यससँगै जेठ २१ र २७ गते मन्त्री भएका २० जनाले पद गुमाएका छन्। उनीहरु क्रमश १९ र १३ दिन मात्रै बन्न पाएका थिए।

‘यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साबिककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’, मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

जसपामा ‘रमिता’ : के हो महन्थ पक्षको दाबी र उपेन्द्र पक्षको खण्डन?

किशोर दहाल

आइतबार, असार ६, २०७८, २२:२४

काठमाडौं- २०७७ पुस ७ गते भएको भनिएका तर, यतिञ्जेल सार्वजनिक नभएका दुई ‘निर्णय’ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले असार १ मा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विवरणमा कतिपय नयाँ विषय उल्लेख छन्। ठाकुरले आयोगलाई नयाँ विवरण उपलब्ध गराएसँगै त्यसको आधिकारिकताका सन्दर्भमा जसपाका दुवै पक्षले आफू अनुकूल दाबी गरिरहेका छन्।

ठाकुर पक्षले आयोगलाई बुझाएको विवरणमा समेटिएको पुस ७ गतेको बैठकबाट पारित गरिएको भनिएको ‘निर्णय’मा उल्लेख छ- 'आजको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।' त्यस्तै, दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ- 'अब उप्रान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुवै जना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउन सक्नेछ वा पहिलो वरियताको अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ। बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार पहिलो वरियताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरियो।'

तेस्रो निर्णयमा प्रतिनिधि सभा विघटन र विरोध कार्यक्रमका सन्दर्भमा विस्तृत विवरण उल्लेख छ। ठाकुरले आयोगमा बुझाएको विवरणको यो अंश भने त्यतिबेला सार्वजनिक भएको जसपा बैठकको निर्णयसँग हुबहु मिल्छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। 

विपक्षी गठबन्धन : समेटिन थाले नागरिक सरोकार पनि

किशोर दहाल

शनिबार, असार ५, २०७८, १२:३०

काठमाडौं- गत जेठ ८ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भने- ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं।'

जेठ ७ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले वक्तव्यमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुअघि उनीहरुले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक पनि गरेका थिए। वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए। जसअनुसार देउवाले जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाबी पेश गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबीलाई अस्वीकृत गरिदिइन्। र, ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरे।

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश- 'संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन हामी जिउँदै छौं'

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, २१:५६

काठमाडौं- सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय संसद्‌‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त भएको छ। बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरुले पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई रहस्यमयी भन्दै त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धज्जी उडाएको बताएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दोहोर्‍याएका थिए। ‘अहिले सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपाल लाइभसँग भने।

मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रहस्यमयी घटनाको रुपमा चित्रित गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीलाई असंवैधानिक कदम चाल्ने महामारीको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। प्रधानमन्त्रीका कदमहरुले विधि, पद्धति, मूल्य मान्यता, लोकतन्त्र र संविधानको उपहास गरेको उनको भनाइ थियो। उनले प्राप्त उपलब्धिहरु जनताको कठिन संघर्षबाट सम्भव भएको भन्दै त्यसलाई जोगाउन सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले अध्यादेशबाट शासन गर्ने ओली शैली रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

Thursday, June 10, 2021

जो पनि मन्त्री : संविधानको मर्म एकातिर, प्रधानमन्त्री ओली अर्कैतिर

डेढ दर्जन पटक हेरफेर, ६७ जना मन्त्री!

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ २७, २०७८, २१:४५

काठमाडौं– फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी ब्युँतिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका धेरै नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरे। संघीय सांसद्‌देखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मले त्यसरी आफ्नो पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरे। तिनैमध्येकी एक हुन्, ज्वालाकुमारी साह। प्रदेश २ मा उनी लगायत चार माओवादी सांसद् एमालेतिर लागेका थिए। पार्टी परित्याग गरेपछि उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। जवाफ नआएपछि पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि  बढायो। परिणामतः गत चैत ३० गते साह सहित चारै जनाले सांसद् पद गुमाए।

उनी साह दुई महिना नबित्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुन पुगेकी छिन्। बिहीबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेकी छिन्। यसरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेकी उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गरेका हुन्।

त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग आबद्ध भएता पनि राजनीतिक गतिविधिमा नलागेकी नैनकला थापा पनि मन्त्री बनाइएकी छिन्। पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी हुनुबाहेक उनी मन्त्री बन्नुपर्ने गरी सार्वजनिक औचित्य यतिबेला पुष्टि हुँदैन। त्यसैले हुनुपर्छ, बादलले गत जेठ ६ गते मन्त्री पद गुमाएसँगै श्रीमतीलाई पालो दिइएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला चलेको छ। रघुवीर महासेठ र जुलीकुमारी महतोलाई पनि यसैगरी पालैपालो मन्त्री बनाइएको थियो। जेठ २१ सम्म मन्त्री रहेकी महतो पदमुक्त भएसँगै सोही दिन महासेठलाई मन्त्री बनाइएको थियो।

सत्ता जोगाउन ओलीको ६ बुँदे अस्त्र !

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, १४:०९

काठमाडौं- आइतबार अबेर राति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेकपा (एमाले) एकताका लागि आह्वान’ भन्दै दुई पृष्ठको वक्तव्य सार्वजनिक गरे। यसअघि २०७५ जेठ २ मा फर्किने सम्भावना नै नरहेको र माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको बताउने उनले वक्तव्यमा भने आफूहरु एक ठाउँमा उभिए समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने कुनै कारण नदेखेको बताएका छन्।

ओलीको आह्वान यस्तो समयमा सार्वजनिक भइरहेको छ, जतिबेला उनले पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने र आफ्नो सत्ता पनि जोगाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले पारित गरेका प्रस्तावमा पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आ-आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा आह्वान गरिएको थियो।

त्यस्तै, आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति ओली पक्षका वकिलहरुले बखेडा झिकेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली, जसको कदमका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको हो, सोही पक्षका वकिलहरुले इजलासप्रति असन्तुष्टि जनाउनुको अनेक व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर, ओलीका पछिल्ला गतिविधि र उनी पक्षका कतिपय नेताहरुका अनुसार, उनी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा फेरि पनि असफल हुनेछन्।

यस्तो पृष्ठभूमिका बीच आएको ६ बुँदे प्रस्तावमार्फत् उनमा पार्टी एकताको चाहना भन्दा पनि आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको सुनिश्चितता खोजेको माधवकुमार नेपाल पक्षको बुझाइ छ। ओलीको प्रस्तावलाई सो पक्षका कतिपय नेताहरुले शाब्दिक चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

वेदुराम भुसाललाई प्रश्न- ओलीको आह्वानमा के चाहिँ समस्या छ?

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, ०९:५४

काठमाडौं- पार्टी एकताका आह्वान लागि भन्दै केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावले माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्। उनीहरुले ओलीको प्रस्ताव पार्टी एकताको अभिप्रायले नआएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

ओलीले आफ्नो आह्वानमा ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन्। त्यहाँ उनले आफू जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको तर ‘एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर’ भन्ने सर्त तेर्स्याएका छन्। अर्कोतिर, पार्टी कमिटी र जनसंगठन पनि मूलभूत रुपमा मात्रै २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताएका छन्। साथै, प्रतिनिधि सभा विघटका विरुद्ध माधवकुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि राखेका छन्।

ओलीका सर्तहरु पार्टी एकता नगर्ने घोषणा भएको बताउँछन्, नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल। ‘कारबाहीलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधि सभा र संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर अनि जेठ २ मा नपुगिकन नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा यसबीचमा उहाँ जेठ २ मा फर्किन तयार भए भनेर भइरहेको चर्चालाई ‘म फर्किन तयार छैन’ भनेर गरिएको घोषणा हो,’ उनको भनाइ छ।

‘ओली दृष्टि’ : पहिले अक्षम र विवादित मन्त्री, अहिले तिनै क्षमतावान् !

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ २२, २०७८, २१:४७

काठमाडौं– २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ अटाएनन्। २०७४ चैत २ गते मन्त्री बनेका उनी ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर्मचारी सरुवा जस्ता विषयमा बदनाम बनेका थिए। त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनी सबैभन्दा कमजोर निस्किएका थिए। यसरी अक्षमताको धब्बा लगाउँदै उनी पदमुक्त भएका थिए।

महासेठ कतिसम्म बदनाम भएका थिए भने उनले पद गुमाएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा दिपावली नै भयो। मतदाताको वास्ता नगरेको बरु केही सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै लाभ दिलाएको आरोप लगाउँदै पदमुक्त भएकोमा ‘ठिक्क पर्‍यो’ भन्ने भावले उनीहरुले खुसी मनाएका थिए। तर, उनै महासेठ शुक्रबार पुनः ओली मन्त्रिपरिषद्‌मा भित्र्याइएका छन्, बढोत्तरीका साथ। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए नै, उपप्रधानमन्त्री समेत बनाइएका छन्। यसअघि प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सम्हालेको सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब महासेठले सम्हाल्नेछन्।

अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्‌बाट बाहिरिएर पुनः भित्रिएका हुन्। २०७४ चैत २ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाइएका उनले एउटा विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०७५ साउन ४ गते प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकेडेमीमा एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई गरिएको सम्बोधनमा उनले बंगलादेश पढ्न गएका छात्राहरुले ‘आफूलाई सुम्पिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। 'हामी हाम्रा छोरीचेलीहरुलाई पढ्नलाई विदेशमा पठाउँछौं। तर, उसले त्यहाँ आफूलाई नसुम्पीकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन', मन्त्री तामाङले भनेका थिए। 

ओली शैली : स्थिरता दिने वाचा गर्ने, मन्त्री फेरिरहने

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ २१, २०७८, २२:५१

काठमाडौं- २०७३ भदौमा उपचारका लागि बैंकक प्रस्थान गर्नुअघि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरे- एक महिना बित्न लाग्दा त प्रचण्डजीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नुभएको छैन। अरु के गर्नुहोला? कति महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्ने हो?

प्रतिपक्षमा रहँदा तीखा आलोचनामा रमाउने उनले आफू पदमा हुँदा अपनाएको कार्यशैलीको आलोकमा अरुको समीक्षा गर्दैनन्, न त आफू पदमा पुगेपछि प्रतिपक्षमा हुँदा आफैंले गरेको आलोचनालाई ख्याल गरेर काममा सजगता अपनाउँछन्। २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री पद गुमाएका उनले वैशाख १५ मा विराज विष्टलाई हटाएर रेशमबहादुर लामालाई सहायकमन्त्री बनाएका थिए। अर्थात् उनको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अभियान सातौँ महिनासम्म जारी थियो।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४, फागुन ५, फागुन ८, फागुन २१, २०७७ असोज  २८, पुस १०, चैत २७, २०७८ वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद्‌‍मा सदस्य थप्ने तथा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने काम गरे। २०७८ वैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ३१ गते पुरानै सदस्यहरुलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। जेठ ७ गते र जेठ २१ गते सदस्य थपिएका तथा हेरफेर गरिएका छन्।

Wednesday, June 2, 2021

कस्तो होला अबको मधेश राजनीतिको परिदृश्य?

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ १८, २०७८, २१:३६

काठमाडौं- कुनै बेला एमालेको कार्यकर्ता थिए, उपेन्द्र यादव। २०४८ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी-४ मा एमालेकै तर्फबाट उम्मेदवार थिए। तर, पराजित भए। जितेका भए, सायद उनी आज एमाले नेताकै रुपमा रहन्थे, चिनिन्थे। गणित र विज्ञान शिक्षक समेत रहेका यादवले निर्वाचनमा प्राप्त असफलतालाई मधेशको समस्या बुझ्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे। अध्ययनशील पृष्ठभूमि उनको सबल पक्ष थियो। ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेर अन्तरक्रिया गरे। सो संस्थालाई विभिन्न पार्टीका नेताहरुको साझा थलो बनाउँदै अघि बढे।

यही संस्थाको आवरणमा उनले माओवादी राजनीति गरेको भनेर सत्तापक्षले उनलाई पटक-पटक दुःख दिएको थियो। माओवादी भएकै आरोपमा उनी दिल्लीमा पक्राउ पनि परेका थिए। त्यही समयमा पक्राउ परेका अन्य माओवादी नेताहरुलाई सुपुर्दगी गरिए पनि यादव भने रहस्यमयी ढंगले रिहा भएका थिए। २०६३ माघ १ गते जारी भएको ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ लाई काठमाडौंको माइतीघरमा जलाएपछि भने उनलाई चिन्नेहरुको दायरा फैलियो। उनी गिरफ्तार भएपछि मधेश आन्दोलन सुरु भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

सोही आन्दोलनले मधेशी जनताको दमित आवाजलाई प्रष्फुटन गरिदियो र उपेन्द्र यादवलाई मधेशको नेताको रुपमा स्थापित गरिदियो। त्यतिबेला उपेन्द्रको उदय मात्रै भएन, मधेश राजनीतिको बलियो आधार तयार भयो। त्यतिबेलै मूलधारका पार्टीमा राजनीति गरिरहेका कैयौँ मधेशी नेताहरु हतारहतार मधेश झरे। विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेशी नेताहरु मिलाएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बनाइयो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि मधेशमा तीनवटा मुख्य शक्ति देखिए- मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी। सद्भावना पार्टी बहुदलपछि नै तराई केन्द्रित पार्टीको रुपमा चित्रित थियो।

Saturday, May 29, 2021

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : राष्ट्रका नाममा भ्रम!

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ १४, २०७८, २२:०१

काठमाडौं- बिहीबार सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले संविधान र कानुनका जानकारहरुलाई बोलाएर गरेको परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भनेका थिए- ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र संसद्‍को अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ।'

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपतिको र अध्यादेशबाट मुलुक चलाएर संसद्‍को अधिकार प्रयोग गरेको उनको तर्क थियो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सो सम्बोधनको अधिकांश हिस्सा सरकारको वार्षिक ‘नीति तथा कार्यक्रम’सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले सामाजिक सञ्‍जालमा उनले राष्ट्रपतिको भूमिका प्रयोग गरेको चर्चा भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‍‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने परम्परा यस वर्ष खण्डित भएको छ। अर्कोतिर, जेठ १५ मा संघीय संसद्‍‌मा पेस हुनुपर्ने बजेट पनि शुक्रबार अध्यादेशमार्फत् जारी हुने र अर्थमन्त्रीले संसद्‍‌भन्दा बाहिरबाट वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा प्रतिनिधि सभासँग आफ्नो सम्बन्ध, पार्टीभित्रको कचिङ्‍गल, लोकतन्त्र जस्ता विषयलाई पर्याप्त स्थान दिए। विगतका सम्बोधनमाझैं उनले आफू इमानदार रहेको देखाउन कुटिल भाषा प्रयोग गरे। तर, भर्खरै बितेर गएको समयबारे उनले प्रस्तुत गरेका दाबीमा प्रशस्तै आशंका उब्जिन्छन्।

सदन मास्ने, अध्यादेश फलाउने : तीन हप्तामा जारी भए ११ अध्यादेश

किशोर दहाल

बुधबार, जेठ १२, २०७८, २२:०८

काठमाडौं– गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक बेलुका सवा ५ बजेतिर सकियो। त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले तीन वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको करिब सवा एक घण्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयका वेबसाइटमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएका सूचना प्रकाशित भए। जारी भएका अध्यादेशहरु थिए- शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ र कोभिड-१९ सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने समयावधिको यो हतारोले संविधान र पद्धतिलाई कुनै किसिमले मलजल गरेको छैन। बरु अध्यादेशको परिकल्पनाकै धज्जी उडेको बताउँछन् संविधान/कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरु।

संसद् चालु नरहेको अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो। नेपालको संविधानले पनि सोही आवश्यकतालाई संकेत गरेको छ। ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’, संविधानको धारा ११४ (१) मा भनिएको छ।

संविधानले सरकारलाई संसद नभएको समयमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकारको अहिले भरपुर दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली। ‘सरकारले कामै गर्न नपाए, केही समय फेरि संसद नआउञ्जेलसम्मका लागि अध्यादेश ल्याउने संविधानको परिकल्पना हो। तर, सरकारले त मनलाग्दी अध्यादेश जारी गरिरहेको छ’, उनले भने।

एमालेलाई एकीकृत राख्‍न तीन दशकयताका तीनवटै नेतृत्व असफल

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ ११, २०७८, २२:०५

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को इतिहास खोतल्दै जाँदा एउटा विन्दुमा झापा जिल्ला कमिटी, क्रान्तिकारी संगठन मोरङ लगायतका कमिटीसम्म पुगिन्छ। पूर्वका यी र यस्तै कमिटीहरुमा आज एमालेको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु आबद्ध थिए। अहिले एमाले अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले केही महिना झापा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व गरेका थिए। उनी जेल परेकै समयमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सिपी मैनालीलगायतको सक्रियतामा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रयत्न भएको थियो। त्यसपछि ‘अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेसन केन्द्र (कोके)’ जन्मिएको थियो।

सचिवको रुपमा त्यसको नेतृत्वकर्ता बनेका थिए, सिपी मैनाली। उनी पक्राउ परेपछि झलनाथ खनालले कार्यवाहक सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले। त्यो समयावधि एक वर्षभन्दा बढीको रह्यो। पछि थप एकताबद्ध र विस्तारित हुँदै जाँदा नेकपा (माले) गठन भयो। त्यसको नेतृत्वकर्ता पनि मैनाली नै थिए। तर, उनलाई २०३९ सालमा पार्टीले कारबाही गरेपछि पुनः खनालले नै केही वर्षका लागि पार्टीको नेतृत्व गरे।

२०४७ पुस २२ गते माले र मार्क्सवादीबीच एकता भयो। र, एमाले बन्यो। एकतापछि नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पद सिर्जना गरियो। पार्टी अध्यक्ष नेकपा (मार्क्सवादी)का मनमोहन अधिकारीलाई बनाइयो। मदन भण्डारी महासचिव बने। महासचिव पद कार्यकारी थियो। नेपाल र खनाल पोलिटब्युरो सदस्य थिए, ओली केन्द्रीय सदस्य। २०५० जेठमा दासढुंगा दुर्घटनामा परी भण्डारीको निधन भएदेखि २०६४ चैत २८ गते सम्पन्‍न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म नेपाल पार्टी नेतृत्वमा रहे। उनी झन्डै १५ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहे। २०६५ जेठदेखि झलनाथ खनालले महासचिवको नेतृत्व लिए। सोही वर्ष मंसिरमा सम्पन्‍न महाधिवेशनपछि एमालेले बहुपदीय प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो। खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनले २०७१ असारसम्म नेतृत्व गरे।

एमाले गठनपछिको झन्डै ३१ वर्षको अवधिमा झन्डै २१ वर्ष नेतृत्व गरेका नेपाल र खनाल पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। उनीहरुसहित ११ जनालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका हुन्। नेपाल, खनाल र ओली झण्डै तीन दशकयता एमालेको नेतृत्व गरेका नेताहरु हुन्। संयोग कस्तो देखिएको छ भने उनीहरु तीनै जनाले आफू नेतृत्वमा रहँदा एमालेलाई एकताबद्ध राख्‍न सकेनन्। यहाँ त्यसकै चर्चा गर्न खोजिएको छ।

प्रतिनिधि सभामाथि पुन: प्रतिशोध

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ ८, २०७८, ०९:००

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका छन्। गत पुस ५ मा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते ब्युँत्याइदिएको थियो। तर, त्यसको तीन महिना पनि नबित्दै ओलीले दोस्रो प्रहार गरेका हुन्।

शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस अनुसार शनिबार बिहान १ बजेर ४९ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय भएको जनाएको छ।

पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको औचित्य साबित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सदनले सहयोग नगरेको आशयबाट अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको चाहना विपरीत फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा ब्युँतियो। तर उनले सो सभालाई सहयोग गरेनन्। ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशनभर चलेका एउटा पनि बैठकमा उनले भाग लिएनन्। अर्कोतिर, संसद्लाई बिजनेश दिनुपर्ने दायित्व पनि पूरा गरेनन्। बरु, सदन र सभामुखप्रति दैनिकजसो रोष व्यक्त गरिरहे। साथै, अध्यादेशहरु जारी गरेर त्यसकै आधारमा शासन चलाउने ‘अलोकतान्त्रिक’ शैली अपनाए।

राष्ट्रपति कदमका ५ कमजोरी

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ ८, २०७८, ०५:५९

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि दिइएको २१ घण्टाको समय शुक्रबार बेलुका ५ बजे सकिएको थियो। त्यतिञ्जेलसम्म शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १५३ जना सांसद् संख्या हुने गरी दलीय समर्थन सहित दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नमिल्ने भन्दै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्।

राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यरात लिएको यस्तो निर्णयले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने ओलीको अभिष्टलाई सहयोग पुग्थ्यो नै। भयो पनि त्यस्तै। उनले मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाके। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति सिफारिस गरे। शनिबार बिहान १:४९ मा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिएको छ।

ओलीलाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलापका कारण आलोचित राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न उनले अघि सारेका तर्कहरुले आगामी दिनमा पनि नजिरको रुपमा काम गर्न सक्छन्। जसले यो विषयलाई त्यतिबेला पनि विवादित बनाउन सक्छन्।

राष्ट्रपतिबाटै सखाप शीतलनिवासको साख !

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ ६, २०७८, २३:३५

काठमाडौं– गत वैशाख ३० गते मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली पदमा यथावत् छन्। तर, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छिन्। मुलुकमा भर्खरै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिएको र उनी बाध्यकारी रुपमा पदमुक्त हुने कुनै पनि अवस्था पूरा नभएकाले राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक भएको आह्वानको चर्चा र आलोचना शुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले उनका लागि विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने वा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विकल्प थियो। तर, यस्ता प्रचलित र संविधानसम्मत राजनीतिक विकल्प नछानेर ओलीले निहित स्वार्थ प्रेरित छलकपटको अर्को 'चाल' चालेका छन्।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीको जोड मुलुकलाई चुनावमा होम्ने थियो। त्यसका लागि उनले पटकपटक प्रयत्न गर्दै आएका थिए। तर, सफल हुन सकेका थिएनन्। अब भने उनलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सहज भएको छ। र, त्यसका लागि सहयोगी बनेकी छिन्, राष्ट्रपति भण्डारी।

राष्ट्रपतिले ओलीलाई सहयोग पुग्नेगरी व्यवहार गरेको यो पहिलो पटक होइन, संभवत: अन्तिम पनि हुने छैन। जबजब ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, तबतब शीतल निवासको सक्रियता ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। त्यसक्रममा संविधानका मर्म र शब्दका धज्जी समेत उड्ने गरेका छन्।

संसदीय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको अरुचि, एक वर्षमा १८ अध्यादेश

किशोर दहाल

बुधबार, वैशाख २२, २०७८, २२:४९

काठमाडौं– आफैंले डाकेको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनदिनै अध्यादेश जारी गर्न थालेकी छन्। मंगलबार मात्रै सात वटा अध्यादेश जारी गरेकी उनले बुधबार फेरि अर्को एक अध्यादेश जारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अध्यादेशबाट शासन चलाउने रहर बढ्दै गएको यसरी तारन्तार जारी भइरहेका अध्यादेशले पुष्टि गर्छन्।

सदन चालु नरहेको अवस्थामा एकदमै ठूलो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो भने अध्यादेश ल्याइने बताउँछन् संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य। तर, त्यो आवश्यकता देखिनुपर्ने उनको  भनाइ छ। ‘अहिले कोभिडसँग सम्बन्धित अध्यादेश आएको भए ‘जस्टिफाइ’ हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्।

सरकारले ल्याइरहेका केही बाहेक अन्य अध्यादेशको ‘ठूलो’ आवश्यकता पुष्टि भएका छैनन्, न आम रुपमै तिनको औचित्य पुष्टि भएका छन्। बरु, पछिल्लो एक वर्षको शैली हेर्दा कतिबेला संसद् अधिवेशन अन्त्य होला र अध्यादेश ल्याउँला भनेर सरकार तयार भएर बसेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर, भएकै कानुन छल्नलाई अध्यादेशको सुविधा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। त्यसको प्रष्ट उदाहरण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ। मंसिर ३० गते दोहोर्‍याएर ल्याइएको यो अध्यादेशमार्फत ओलीले आफू अनुकूल झन्डै तीन दर्जन नियुक्ति दिलाए। ती नियुक्तिहरुमा त संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा पनि पूरा भएन।

‘अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रशस्तै दुरुपयोग भएको छ। अस्ति सरकार आफैंले अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। फेरि २७ गतेका लागि एक दिने अधिवेशन बोलाइएको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘यसरी अध्यादेश ल्याउनु त्यति ‘फेयर’ लाग्दैन।'

प्रधानमन्त्री ओली हिँड्न खोजेको बाटो

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख २०, २०७८, २२:२५

काठमाडौं- सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखहरु अमिक शेरचन र शर्मिलाकुमारी पन्त (त्रिपाठी)लाई पदमुक्त गरी सीता पौडेल र गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्ति दिलाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको केहीबेरमै राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले दुवै प्रदेशमा बहाल रहेका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। सोमबार नियुक्त भएका दुवै प्रदेश प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरु हुन्।

पछिल्लो साढे तीन वर्षयता स्थिरताका सबैभन्दा प्रखर भाष्यकार बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका सबै ‘मापदण्ड’ भत्काउन थालेको पछिल्लो दृष्टान्त हो यो। आफ्नो राजनीतिक लाभ हानीको हिसाबकिताबमा प्रतिबद्ध देखिने छवि बनाएका उनले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा गैरप्राथमिक विषयलाई थोपरिरहेका छन्।

संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखको हेरफेर स्वाभाविक विषय हो। संविधानमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जो सम्बन्धित प्रदेशका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहनेछन्। राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था संविधानमा छ। 

ओलीलाई विश्वासको मत पाउन कति सहज? नपाए के गर्लान्?

किशोर दहाल

आइतबार, वैशाख १९, २०७८, २२:२४

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने २०७७ फागुन ११ को फैसलापछि नैतिक संकटमा परेका र फागुन २३ गतेको नेकपाले वैधता नपाउने फैसलापछि गणितिय रुपमै अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले त्यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

संविधानको धारा १०० (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस निर्णयसँगै फागुन २३ गते यताको एउटा चर्चित विषयको निरुपण हुने भएको छ।

'संसदीय विकृति'को विस्तार : काठमाडौंलाई समेत उछिन्दै प्रदेशहरु

किशोर दहाल

शनिबार, वैशाख १८, २०७८, २१:४७

काठमाडौं– मुलुकले अबलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संसदीय अभ्यासमै सामेल भयो। तर, माओवादीका लागिसमेत स्वीकार्य बनाउन संविधानसभाबाट जारी संविधानमा यसलाई 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था'का रुपमा व्याख्या गरियो।

चाहे पहिलेको संसदीय व्यवस्था होस् या अहिलेको सुधारिएको संसदीय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको बदनाम हुन सम्भवतः कुनै कोण पनि बाँकी छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि व्यवस्थाभित्रको विकृति विस्तारै मौलाउँदै गएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित त्रिशंकु संसद्‌मा भने विकृति उत्कर्षमै पुग्यो।

सांसद्हरुले खुल्लमखुल्ला बेचिनका लागि आफ्नो दर तोके। सांसद् र मन्त्रीहरुलाई फकाउनका लागि अनेक पाच्य/अपाच्य सुविधाको जोहो गरिए। मन्त्री पद खाँदै आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सरकार विरुद्धका अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने काम भए। कतिपय सांसदको काम नै आर्थिक लाभका निम्ति जुनसुकै प्रस्तावको पक्षमा उभिने भयो। सत्ताको लागि जोसुकैको टाङमुनि छिर्ने काम भए। पञ्चायत विरुद्ध वर्षौं संघर्ष गरेका नेताहरुले नै केही वर्षमै राजनीतिक नैतिकताका सबै बन्धन तोडे। यसैबीच, माओवादी ‘जनयुद्ध’ हुर्किरहेको थियो, संसद्का फोहोरी खेलमा मुख्य दलहरु मग्न भइरहे। त्यसको मूल्य पनि उनीहरुले चुकाए।

किन कमजोर बन्दै छ नयाँ सरकार गठनको सम्भावना?

किशोर दहाल

शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८, २२:३८

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आफू ६४ प्रतिशत सांसदको विश्वासयुक्त प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले मुस्किलले ३१ प्रतिशत सांसदको समर्थन छ। उनले गणना गरेको ६४ प्रतिशतमा समेटिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरु त ओलीसँग छैनन् नै, उनकै पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षका झन्डै तीन दर्जन सांसद पनि उनीसँग छैनन्। तर, संसद्‍‌मा यसको परीक्षण नभएको प्राविधिक कारणले उनले लाभ पाइरहेका छन्। जसले गर्दा आफ्नो शासन लम्ब्याइरहन उनलाई सजिलो भएको छ।

केही अघि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित 'नागरिक सभा'मा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए- 'आजको दिनमा ओलीसँग प्राविधिक र राजनीतिक रुपमा संसद्‍को बहुमत पनि छैन। ओलीको विपक्षमा पनि प्राविधिक रुपमा बहुमत छैन। राजनीतिक रुपमा बहुमत भए पनि प्राविधिक रुपमा छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नुभएको छ।'

रिजालको सो खालको विश्लेषण आएको एक महिना पुगे पनि परिस्थिति फेरिएको छैन। न सरकार फेर्ने कसरतमा लागेका दलहरु सफल भएका छन्, न सकेनौं भनेर हार खाएका छन्। परिणामतः प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको दुई महिनासम्म यही सरकार निरन्तर रहने वा फेरिने निश्चित हुन सकेको छैन।

कारबाही सांसदलाई, चोट व्यवस्थालाई

किशोर दहाल

बिहीबार, वैशाख १६, २०७८, १७:५७

काठमाडौं- वैशाख ६ गते बसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे। ओली उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा छन्। त्यसैबारे निर्णय गर्न उनले वैशाख १२ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। तर, निर्णय भने हुन सकेन।

बैठकअघि ओलीसँग व्यक्तिगत संवादमा रहेका नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरुले तत्कालै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत दिनुपर्ने भएमा ‘फ्लोर क्रस’ नहुने विश्वास दिलाएको र कतिपयले भने केही दिनमै आफू (हरु) ओली पक्षमा खुल्ने संकेत गरेको ओली पक्षको दाबी छ। ‘बैठकअघि उहाँहरु (माधव नेपाल पक्ष)बाट केही प्रतिबद्धता व्यक्त भए। त्यसैले सो विषयलाई तत्कालका लागि थाती राखेर कोभिड महामारीको विषयमा छलफल भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेता भन्छन्।

१२ गते कुनै निर्णय नगरिए पनि स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनी दिन भने छाड्दैनन् ओली पक्षका नेताहरु।

एउटै दलबाट एकैपटक २७ सांसद‌ले पद गुमाएमा नेपाली संसदीय इतिहासकै रोचक घटना बन्‍न पुग्‍नेछ। छोटो र खण्डित संसदीय अनुभव रहेको नेपालको दलीय राजनीतिमा यसअघि पनि गुट निर्माण, गुट संघर्ष र धोकाधडी नभएका होइनन्। तर, ती घटनाले आन्तरिक शक्ति प्रयोगलाई यति धेरै उत्प्रेरित गरेका थिएनन्। बरु व्यवस्था नै बदनाम भएर त्यसले संविधानकै मृत्युवरणलाई निम्त्यायो।

किशोरावस्थाको लोकतन्त्र : आशा जगाउनुपर्नेले नै बढाउँदै छन् निराशा

किशोर दहाल

शनिबार, वैशाख ११, २०७८, ११:४८

काठमाडौं- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासनका विरुद्ध उत्रिएका जनताले सफलता प्राप्त गरेको दिन हो वैशाख ११। निरंकुश शासनका विरुद्ध जनताको शक्ति कति बलशाली हुनसक्छ भन्ने पुष्टि भएको पछिल्लो सन्दर्भ हो वैशाख ११। १५ वर्षअघि आजैको दिन सडकमा उत्रिएका लाखौं जनताले ज्ञानेन्द्रलाई शासनको केन्द्रबाट गलहत्याएका थिए।

२०५९ असोज १८ मा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित शक्तिलाई शासन सत्ताबाट अलग्याएर टिके प्रथा सुरु गरेका थिए। अझ अगाडि बढेर २०६१ माघ १९ मा भने आफैं शासन गर्न अघि सरेका थिए। समय नसुहाउँदो र संविधानको अपेक्षा विपरीत रहेको उनको यस खालको महत्त्वकांक्षाका विरुद्धमा कतिपय दलहरुले २०५९ देखि नै संघर्ष गरिरहेका थिए। तर २०६२ चैत २४ देखि सुरु भएको आन्दोलन भने थप सशक्त बन्यो। परिणामतः २०६३ वैशाख ११ मा त्यसले सफलता प्राप्त गर्‍यो।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा आइपुग्नुमा केही मुख्य कारणहरु थिए। पहिलो त, ज्ञानेन्द्रले बन्द शासनको अभ्यास गरिरहेका थिए। उनी जनताबाट अनुमोदन भएर शासन गरिरहेका थिएनन्, जनतामा भय सिर्जना गरेर सेनाको बुइँ चढेर निरंकुश शासन लादिरहेका थिए। छोटै समयका लागि भए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको भोग गरिरहेका नागरिकले ज्ञानेन्द्रको शासन जोगाइदिनुपर्ने कुनै कारण थिएन।

दोस्रो, नेपाली जनजीवन माओवादी नेतृत्वमा जारी ‘जनयुद्ध’को हिंसात्मक श्रृंखला भोगिरहेको थियो। माओवादी पनि मूलधारको राजनीतिसँग जोडिएमा त्यो श्रृंखला अन्त्य हुनसक्थ्यो। किनकि, १२ बुँदे समझदारीले त्यसको आधार दिएको थियो। जसले गर्दा मानिसहरुमा जनआन्दोलनलाई सफल बनाउने र नयाँ खालको शासनपद्धति सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ विकसित भयो।

तेस्रो, नेपाली समाजको जटिलताको सम्बोधन गर्ने खालको राज्य पुनर्संरचना हुने वाचा दलहरुले गरेका थिए। समुदाय, भाषा, लिंग, जातजाति, भाषा, धर्मका आधारमा आफूमाथि विभेद छ भन्ने बुझाइ भएकाहरुले जनआन्दोलनपछि आफ्नो विभेदको न्यूनीकरणमा सार्थक प्रयास सुरु हुने विश्वास लिएका थिए।

गैरसांसद्लाई ‍मन्त्री पद : संविधानमाथि नै बेइमानी

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख ६, २०७८, १३:५७

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निष्कासित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'को राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना आइतबार बिहान प्रकाशित भयो। सांसद् सँगसँगै उनको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। तर, उनले लामो समय मन्त्रीविहीन हुनुपरेन, बेलुका नै पुनः शपथ लिए र मन्त्री भए।

संघीय सांसद् नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने संविधानको वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार बादललाई पुनः मन्त्री बनाइएको थियो। उनी मात्रै होइन, संविधानको यो व्यवस्था अनुसार मन्त्री बन्ने/बनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा अहिले सात जना मन्त्रीहरू संघीय संसद्का सदस्य छैनन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीले डा युवराज खतिवडालाई पनि संघीय सांसद् नरहेको अवस्थामा ६ महिनासम्म मन्त्री बनाएका थिए।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ। 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ', धारा ७८ (१) मा भनिएको छ। तर, त्यसरी मन्त्री भएकाहरूले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्ति गर्नुपर्ने उपधारा (२) मा भनिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी सरकारलाई र राज्यलाई आपतकाल परेको स्थितिमा सजिलोसँग काम गर्न सकोस् भनेर संविधानमा कतिपय प्रावधान राखिने बताउँछन्। सांसद् नभएकालाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान त्यसैअनुसार राखिएको उनको भनाइ छ।

'त्यो धाराको अर्थ कोही क्षमतावान्‌लाई सांसद् नभए पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बनाउन सकियोस् भन्ने हो। तर, त्यो कहिलेकाहीँ आपतै पर्दा एक/दुई जनाको हकमा हो', उनी भन्छन्, 'जम्मैका जम्मै मन्त्रीहरू सांसद् बेगरको बनाउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो।'

तर, सरकारको शैली विडारीले भनेजस्तो छैन। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो शैली हेर्दा आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनेहरूलाई संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्री उपहार दिने चलन बसाउन खोजेजस्तो बुझिन्छ। परिणामतः ६ महिनाभित्रै संघीय सांसद्को सदस्य बन्ने स्थिति नदेखिएकाहरू पनि भटाभट मन्त्री बन्न पुगेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस्तो प्रवृत्तिलाई संविधानको प्रावधानको दुरुपयोग र संविधानप्रतिको बेइमानी भन्छन्। 'जो मान्छेको सांसद् पद गइसक्यो, उसलाई नै पुनः ल्याउनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो प्रावधान त फ्रेस र नभइ नहुने मान्छेका लागि हो। अहिले यसरी मन्त्री बनाउने काम संविधानमाथि भइरहेको खेलवाड र बेइमानीकै निरन्तरता हो', उनी भन्छन्।

जनमतको अपमान वर्ष बन्यो २०७७, कस्तो होला २०७८?

किशोर दहाल

बुधबार, वैशाख १, २०७८, १८:११

काठमाडाैं- २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले गरेको प्रमुख वाचा थियो- स्थायित्व र समृद्धि। कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्माण गरेको गठबन्धनले ती वाचा गरेपछि जनमत उनीहरूको पक्षमा मोडियो। कालान्तरमा एमाले र माओवादीको एकताबाट बलियो पार्टी नेकपा र बलियो सरकार बन्यो।

इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि अनुकुलता नै अनुकुलता प्राप्त भयो। उनी प्रधानमन्त्री हुनुअगावै भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज आएर शुभकामना दिँदै बाह्य अनुकुलता प्रष्ट पारेकी थिइन्। अर्कोतिर, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई समर्थन गरेर र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकारमै सामेल भएर आन्तरिक अनुकुलतालाई थप सहज बनाएका थिए।

पार्टीभित्र पनि ओली शक्तिशाली थिए। एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअघिको गोप्य सहमतिले शुरूआतमा उनको सत्ताको पूर्ण समयावधिलाई लिएर केही आशंका गरिए पनि त्यसलाई पार्टीभित्रै समाधान गरियो। उनलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीबाटै निर्णय भयो।

यी सबै २०७४ देखि २०७६ सम्मका विषय भए। यसबीचमा पनि ओलीका कार्यशैलीका आलोचना नभएका होइनन्। तर, जनमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएका कारण उनको आलोचनाले शुरुआतमा त्यति धेरै वैधता पाएन।

२०७७ मा राजनीति : वर्षैभरि चर्चा, वर्षैभरि विवाद

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत ३१, २०७७, २१:२७

काठमाडौं- २०७७ को सुरुआतदेखि नै मुलुकका लागि अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमहरु तीव्र बने। वैशाखदेखि नै सुरु भएको सत्तारुढ नेकपाको विवाद वर्षैभरि जारी रह्यो। अन्ततः फागुन २३ गतेको एक फैसलापछि नेकपामा जोडिएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग हुन पुगे। उनीहरुको २०७५ जेठ ३ गतेदेखिको एकता भंग भयो।

नेकपाको एकता भंग भएसँगै ब्युँतिएको एमालेमा पनि विवाद जारी छ। सो पार्टीमा अहिले केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले छुट्टा-छुट्टै गतिविधि गरिरहेका छन्। ओलीले नेता नेपालसहित चार नेतालाई निलम्बन गरेका छन्।

वैशाखमा ल्याइएका दुई  विवादित अध्यादेश विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो। तर, मंसिर ३० गते त्यसलाई दोहोर्‍याउँदै कैयौं विवादास्पद सिफारिस हुने वातावरण तयार गरियो। संसद् विघटन गरिएपछि ती सिफारिसहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन। सिफारिस भएकाहरु स्वतः सम्बन्धित पदमा नियुक्त भए।

२०७७ को राजनीतिमा सबैभन्दा चर्चाको विषय भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम रह्यो। पार्टीभित्र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। जसलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गरिदिएकी थिइन्। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो।

यो वर्ष चासोको केन्द्रमा पनि राजनीति नै रह्यो भन्दा फरक पर्दैन। नेपाल लाइभले तीमध्ये केही घटनाक्रम स्मरण गर्ने प्रयास गरेको छ।

ओलीको शक्ति अभ्यास : सुनुवाइ समितिमा निर्णायक बन्ने प्रयास

किशोर दहाल

आइतबार, चैत २९, २०७७, १८:५१

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका र पछिल्लो समय संसद्लाई विजनेश नदिएरसमेत आलोचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा समेत आफू शक्तिशाली र निर्णायक बन्ने प्रयास शुरु गरेका छन्। त्यसका लागि एमालेका तर्फबाट रणनीतिक रूपमा संसदीय समितिमा रहने नाममा हेरफेर गर्न लागिएको छ।

एउटा उदाहरण संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति हो। समितिमा अहिले १४ जना सदस्य छन्। संविधानको धारा २९२ (२) मा संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार गठन भएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा योगेश भट्टराई मन्त्री भएसँगै अहिले १४ सदस्य मात्रै छन्। जहाँ नेकपा एमालेका ४ जना सांसद् छन्। त्यसमा पनि ओली पक्षका दुई जना मात्रै छन्।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार 'प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ' भन्ने व्यवस्था छ। अहिलेकै शक्ति संरचना अनुसार अन्य सदस्यले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सिफारिसहरू संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनसक्छन्।

Wednesday, May 26, 2021

यस्तो छ शीर्ष नेतामाथि कारबाहीको इतिहास : कसैले पार्टी फुटाए, कसैले रोजे अन्तरसंघर्ष

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत १७, २०७७, २१:२२

काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई सोमबार पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै दलभित्र हुने टकराव र कारबाही शृंखलाको नयाँ तस्वीर बाहिर आएको छ। तर, एमालेभित्रको पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिमा नयाँ होइन।

पार्टीभित्र कारबाहीको विषय पनि नौलो होइन। राजनीतिक पार्टी भनेकै स्वयंमा निश्चित पद्धति, प्रक्रिया र विधान अनुसार चल्ने संस्था भएकाले यस्तो विषयलाई स्वाभाविक ठानिन्छ। कतिपय पार्टीहरूले अनुशासनको विषयलाई निगरानी गर्न संयन्त्र नै बनाएका हुन्छन्।

पार्टीभित्र कारबाहीको विषय कहिले स्वाभाविक बन्ने गर्छ, कहिले प्रतिशोधपूर्ण। विशेषगरी चुनावमा अन्तर्घात हुँदा, साविकको पार्टीको निश्चित मान्यताभन्दा बाहिर गएर व्यवहार गर्दा तथा शीर्ष तहका नेताहरूबीच कुनै किसिमको टक्कर हुँदा कारबाही हुने गरेको पाइन्छ। जब भागीदार शीर्ष नेताहरू नै हुने गर्छन्, त्यसले बढी चर्चा पनि पाउँछ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरूको इतिहास केही दशकको मात्रै छ। नेपाली कांग्रेसले खासै धेरै विभाजन व्यहोर्नु परेन। तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने कैयौंपटक विभाजित हुँदै र जोडिँदै आएका छन्। यसक्रममा कैयौंपटक शीर्ष नेताहरूमाथि नै कारबाही भएका छन्। कारबाहीपछि कतिपय अवस्थामा पार्टी विभाजनतिर गएका छन्, कतिपय भने आन्तरिक संघर्षबाट अघि बढ्ने गरेका छन्। यस्ता छन् केही चर्चित कारबाहीहरू:

नागरिकको प्रश्न नेतालाई- ओली किन अझै प्रधानमन्त्री?

किशोर दहाल

शनिबार, चैत १४, २०७७, २१:५६

काठमाडौं- 'पुनःस्थापित भएपछि संसद्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज पनि प्रधानमन्त्री को छ भन्दा उनकै नाम लिन हामी बाध्य छौं। यत्रो ठूलो आन्दोलन गरेर एउटा जुन हौसला र विजयोत्सव हुनुपर्थ्यो। मुलुकले एउटा गति लिनुपर्थ्यो। आज हामी विश्मयमा छौं, के भएको यो भनेर बुझ्न सकिएन', शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित 'नागरिक सभा'को उठान गर्दै राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले सहभागी अतिथितर्फ लक्षित गर्दै सुनाए। करिब २ घण्टा चलेको सो सभा यिनै बाध्यता र विश्मयको पोको खुलाउने प्रयत्नमा बित्यो।

नागरिकका तर्फबाट कृष्ण खनाल र दोभान राईका तीखा प्रश्नको सामना गर्न आइपुगेका थिए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल। तुलनात्मक रुपमा खुलेर बोलेका सहभागीहरुले ओलीलाई कायम राखिएको समर्थनदेखि नयाँ सत्ता समीकरणको जटिलतासम्मलाई सम्बोधन गरेका थिए। 

फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिक दिनहरु बिताइरहेका नेता नेपालले आफ्नो निरिहता व्यक्त गरे। उनले आफूलाई सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर एमालेमा पठाइदिएकोले आफूले बडो अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको बताए। 'सर्वोच्चको फैसला छ- पुरानो ठाउँमा फर्क', उनले भने, 'हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौं। तर बिडम्बना छ, यहाँ भन्न पनि मलाई गाह्रो छ। पार्टीभिको कुरा डबलीमा आएर भन्यो भन्ने अर्को आरोप लाग्ला। कुन दिन मलाई त्यहाँबाट पनि घोक्र्याएर निकालिदिने स्थिति बन्ला।'

नेता नेपाललाई राजनीतिशास्त्री खनालले प्रश्न तेर्स्याए- आवश्यक पर्दा संसद्‌मा 'फ्लोर क्रस' गर्नुहुन्छ कि हुन्न? नेपालले प्रष्ट जवाफ फर्काउन सकेनन्- 'यस्तो कुरा यहाँ सोधेर मलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नुस् न।'

ओलीको एक्लै हिँड्ने रहर

किशोर दहाल

आइतबार, चैत ८, २०७७, २१:२०

काठमाडौं- 'मलाई अरुले तपाईं केपी ओलीलाई फोन गर्नुस् भन्नुभयो। मैले फोन गर्दिनँ भनेँ। म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्रै होइन, घरमै जाने थिएँ। ढोका खोलेर, बेडरुममा बसेर 'कमरेड किन रिसाउनुभयो?' भनेर गाला मुसार्ने थिएँ। उहाँको काम होइन, अध्यक्ष भइसकेपछि? अध्यक्ष भनेको 'गार्जियन' पनि हो। गार्जियनको काम नै हो- अरुलाई फकाउने, मिलाउने, समेट्ने, ल्याउने।'

शनिबार युवा संघ नेपालको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका कुरा हुन्, यी। उनका कुराले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनीबीचको मनभेद प्रष्ट पार्छ। मनभेद न्यूनीकरण गर्ने पहल नखोजिँदा ब्युँतिएको एमालेले सकसपूर्ण दिनहरु बिताइरहेको छ।

एमालेभित्र शक्ति संघर्ष नयाँ होइन। त्यहाँभित्र स्थायी रुपमै गुटहरु थिए। र, गुटको नेतृत्व गरेरै नेताहरु नेतृत्वमा पुग्न सफल भए। तर, अहिलेको तुलनामा शक्तिको भोक र प्रयोग एमालेको नेतृत्वमा विगतमा थिएन भन्दा पनि हुन्छ। दुई दशकयता त एमाले चुस्त सांगठनिक संरचना र शक्ति संघर्षको पर्याय नै बनेको थियो। जुन पछिल्ला केही सातायता भत्किएका छन्।

एमाले : 'राष्ट्रिय भेला'पछि के होला?

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत ३, २०७७, २०:४५

काठमाडौं- 'अब अनुशासनहीन भयो भने पार्टीको विधान छ, देशको कानुन छ, संविधान छ, संसद् नियमावली छ, दलसम्बन्धी कानुन छ। यी सबै कुरातिर म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु', मंगलबार बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चेतावनीपूर्ण यस्तो भाषा बोले। उनले एमालेमा समानान्तर गतिविधितिर अग्रसर माधवकुमार नेपाल पक्षलाई कारबाहीको धम्की दिए।

ओलीको सम्बोधन सकिएको केही बेरमै एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले ललितपुरको हेरिटेज गार्डेनबाट प्रतिवाद गरे। त्यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- 'हामी एकपछि अर्को कारबाही खानका निम्ति लामबद्ध छौं, तयार छौं। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चताप हुने छैन। किनभने हामी मुलुकका लागि, संविधानका लागि, हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाका निम्ति उभिएका मान्छे हौं। हामीलाई त्यसमा कुनै हिनताबोध छैन।'

यही हेरिटेज गार्डेनमा माधवकुमार नेपाल पक्षले बुधबार र बिहीबार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। 

ओली पक्षले आफूसँग रहेको अन्तिम हतियार प्रयोग गर्न धम्की दिँदा नेपाल पक्षले त्यसको निम्ति तयार छौं भन्नुले अब एमालेभित्रको लडाइँ वारपारको स्थितिमा पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ। जसको स्पष्ट दृश्य बुधबार र बिहीबार आयोजना हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट देखिने छ।

एमाले एकता कायम राख्न नेपाल पक्षका ५ प्रस्ताव

किशोर दहाल

शनिबार, फागुन २९, २०७७, १९:१५

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकतर्फी निर्णय गर्दै अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि माधवकुमार नेपाल पक्षले आफू पक्षको भेलालाई तीव्रता दिएको छ। शनिबार मात्रै सो पक्षले शंखमूलमा केन्द्रीय कमिटी र सांसद्हरूको भेला गरेको थियो।

शुक्रबार ओली पक्षले बालुवाटारमा भेला गरेर माधवकुमार नेपाल पक्षलाई कारबाही गरेको थियो। सो पक्षका नेताहरूले यसअघि सम्हालेका जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर आफू पक्षलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। माधव नेपाल पक्षले ओलीको निर्णयलाई अस्वीकार र प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पार्ने गरेको छ। बैठकले समानान्तर जिम्मेवारी तय गरेको छ। यद्यपि सो पक्षले त्यसलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काएको बताएको छ।

शनिबारको बैठकलाई 'अन्तरक्रिया'को संज्ञा दिएको नेपाल पक्षले अबको बाटो स्पष्ट पारेको छैन। आगामी चैत ४ र ५ गते तोकिएको भेलालाई आगामी रणनीति तय गर्न आधार बनाउने तयारी गरिएको छ। तल्लो तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता सहभागी हुने उक्त भेलाको भावनालाई बुझेर नेपाल पक्षले त्यसअघिको यात्राको दिशा तय गर्नेछ।  

नेपाल पक्षका नेताहरूका अनुसार 'एमाले एकता' कायम राख्नका लागि आफूहरूको तर्फबाट ५ प्रस्ताव तय गरेका छन्:

कस्तो होला ब्युँतिएपछिको एमालेको पहिलो बैठक!

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन २७, २०७७, २०:३८

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन्। माओवादी केन्द्रको बैठक बस्न र निर्णय लिन सुरु भइसकेको छ। तर, एमाले बैठकको भने कुनै टुंगो छैन। जबकि, नेकपा गठन हुनुभन्दा अघि एमालेको छवि बैठक बसिरहने र निर्णय गर्ने पार्टीका रुपमा परिचित थियो।

एमालेको विधानमा महासचिवले अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने र बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था छ। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ब्युँतिएपछिको एमालेमा अध्यक्ष र महासचिव एकै समूहका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष हुन् भने उनकै समूहमा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल महासचिव। तर, एमालेको बैठक बोलाइने छेकछन्द देखिएको छैन।

बुधबार साँझ ‍माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलामा पनि कमिटी बैठकको कुरा उठेको थियो। नयाँ बानेश्वरको अर्याल होटलमा काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकप्रति अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

पटाक्षेपपछिका प्रचण्ड : अब के गर्लान्?

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन २५, २०७७, २१:२६

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बियोगान्तसँग पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का दुई अभिव्यक्तिको स्मरण गर्नु बाञ्छनीय हुनसक्छ।

पहिलो, २०७४ पुस ९ गते चितवनमा वाम बुद्धिजीवीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए- 'हामीले पुल भत्काएर अगाडि बढेको हो, फेरि फर्किने ठाउँ राखेर अगाडि बढेकै होइन। एमाले नेताहरुले पनि, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि। मैले र केपी ओलीजीले जानीबुझी, पुल बाँकी राखियो भने फर्किने खतरा हुन्छ, पुलै भत्काइदिउँ भनेर एकतामा एकैचोटी हाम फालेको हो।'

दोस्रो, २०७५ जेठ ३ गते नेकपाको एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए- 'हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेपछि पानी बन्छ, पानीभित्र हाइड्रोजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन। अक्सिजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन। त्यो पानी हुन्छ। अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि, न त्यहाँ एमाले छ, न त्यहाँ माओवादी छ। त्यो त अर्कै यौगिक बनिसक्यो। त्यो हामी सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ।'

नेकपा एकीकरण घोषणा भएको ३४ महिनामा पुल पनि भत्कियो। पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन पनि छुट्टियो। फागुन २३ मा नेकपाको नाम विवादमाथि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग-अलग अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। पछिल्लो एक वर्ष तिक्ततापूर्ण शक्ति संघर्षबाट गुज्रिएको नेकपालाई यो फैसलाले औपचारिक रुपमा पूर्व पार्टीहरुमा अलग्याइदिएको छ।

कस्तो होला ब्युँतिएको एमाले ?

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन २३, २०७७, २३:०३

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुन ठिक्क परेको थियो। पूर्व एमालेको ठूलो पंक्ति र पूर्व माओवादीको लगभग सिंगो स्वरुप एकातिर थिए। 

यो समूहलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेका थिए। त्यस्तै, पूर्वएमालेको एउटा समूहलाई केपी ओलीले नेतृत्व गरेका थिए। त्यहाँ पूर्व माओवादीको सानो समूह पनि थियो। तर, आइतबार सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले राजनीतिक परिदृश्यमा कायपलट ल्याइदिएको छ। नेकपा विभाजन त हुने नै भयो। तर अलि फरक स्वरुपमा।

फैसलासँगै अब तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिने छन्। किनकि, पुनः एकीकरण प्रक्रियामा जोडिन सम्भव देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै माओवादीका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका केही नेता ओलीतिर लागेका थिए। उनीहरु माओवादीमा फर्किँदा पनि त्यहाँभित्रको शक्ति संघर्षमा खासै ठूलो उथलपुथल आउने देखिँदैन। तर, एमालेलाई भने माओवादीलाई जति सजिलो हुने देखिँदैन।

विघटन बदर भएपछि मनमोहन अधिकारीले कसरी ‘फेस’ गरेका थिए संसद्?

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, ०८:०१

काठमाडौं- २०५२ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। राजाबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते पुनःस्थापित गरिदियो।

सर्वोच्चले फैसला सुनाउनुअघि, साउन २९ गते नै प्रधानमन्त्री अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। सर्वोच्चको फैसलादेखि संसद्को विशेष अधिवेशन उनले त्यहीँबाट नियाले। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सर्वोच्चले बदर गरिदिए पनि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा भने दिएनन्। बरु संसद् 'फेस' गर्ने निर्णय गरे।

'हामीले सधैं जनताको निर्णयमा विश्वास गर्‍यौं। देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र अन्योललाई पनि जनताकै निर्णयबाट समाप्त पार्न चाह्यौं। यस्तो प्रजातान्त्रिक र सदाशयतायुक्त पाइला अवरुद्ध हुने स्थितिमा पनि हामीले जनतासामु अविचलित रुपमा उभिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेका छौं। आउने चुनौतीहरुलाई जननिर्वाचित सांसद्का सामु निर्भिकता र इमानदारीपूर्वक उभिएर सामना गर्न तत्पर रहेका छौं', अस्पतालबाट जारी गरिएको अधिकारीको अपिलमा भनिएको थियो।