यसरी बन्यो गणतन्त्र नेपाल

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ १५ बुधबार | Wednesday, May 29, 2019  ०७:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]

गगन थापा |  २०७६ जेठ ११ शनिबार | Saturday, May 25, 2019  ०७:३५:०० मा प्रकाशित

अबका ४ दिनपछि अर्थात् जेठ १५ गते सरकारले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। सदनमा पेस हुने बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 'ढोका थुनेर' निर्माण प्रक्रियामा जुटेका समाचार बाहिरिइरहेका छन्। चालू खर्च अत्यधिक हुने तर पूँजीगत खर्च कम हुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने पुरानै परम्परा हो। बजेटको समानुपातिक वितरणका विषयमा बहस हुन थालेको पनि लामै समय बितिसकेको छ।

निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम'का लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्ष ४ करोड दिएको थियो। यसपटक सो रकम बढाउनुपर्ने भन्दै केही सांसदहरुले 'लबिङ' गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा यो रकम खर्चनुपर्ने 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५' मा व्यवस्था छ। तर, प्रत्यक्षबाट आएका सांसद्को मात्र मनोमानी भएको भन्दै समानुपातिक तर्फका सांसद्ले विरोध गर्दै आएका छन्।

एकथरि सांसद रकम कम भएको भनिरहेका छन्। अर्काथरि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै एकलौटी भयो भनिरहेका छन्। केही भने यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र बन्द गर्नुपर्ने मत राख्दै आएकामध्ये एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गगन थापा।

यही विवादित कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल लाइभका किशोर दहालले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिर्सेपछि…

नेपाल लाइभ |  २०७६ जेठ ९ बिहीबार | Thursday, May 23, 2019  १८:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनको एउटा निश्चित शैली छ।

प्रत्येक बिहीबार सामान्यता चार बजेदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाउँछन्। आवश्यकता अनुसार केही व्याख्या पनि गर्छन्। त्यसपछि, उपस्थित पत्रकारहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित वा अन्य विषयमा जिज्ञासा राख्छन्। पत्रकारको जिज्ञासालाई प्रवक्ताले समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्।

प्रवक्ताको जवाफमा हाँस्य, व्यंग्य, रिस, आवेगजस्ता मानवीय स्वभावले भरिपूर्ण हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा उपस्थित माझ हाँसो पनि फैलिन्छ। कहिले दोहोरो भनाभन नै पर्छ।

प्राय प्रश्नको आफैं उत्तर दिन्छन्, प्रवक्ता। कहिलेकाहीँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जवाफ दिन लगाउँछन्। खासगरी कुनै मन्त्रालयसँग सिधै जोडिने विषयमा प्रवक्तालाई नै अघि सार्छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रायः सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु पनि उपस्थित हुन्छन्।

ओलीको संघीयता विरोधी तर्कका निरन्तरता

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ८ बुधबार | Wednesday, May 22, 2019  १७:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरैले संघीयता, गणतन्त्र लगायत पछिल्ला उपलब्धीहरुलाई नरुचाउने नेताको रुपमा चिन्छन्। आरोप लगाउनेहरुसँग दुईवटा तर्क पाइन्छ।

पहिलो, ती उपलब्धीका लागि भएको संघर्षहरुमा उनको भूमिका नदेखिनु वा कममात्रै देखिनु। गणतन्त्रलाई असम्भव रहेको तर्कमा जोड दिँदै उनले 'बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न' भनेर दिएको तर्कलाई अहिले पनि धेरैले सम्झिन्छन्।

दोस्रो, संघीयतालाई बेलाबेलामा उनले हियाउँदै र थोपरिएको व्यवस्था भएको अर्थ दिने गरी  दिएका तर्कहरु। सामान्य सामाजिक प्रयोगकर्ताहरु मात्रै होइन, अहिले उनसँगै अध्यक्षता सेयर गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै संसदबाटै उनको प्रतिबद्धतामाथि शंका व्यक्त गरेका थिए।

यहाँ तिनै भनाइहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

सुरुमा उनले गत सोमबार धादिङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा राखेको अभिव्यक्ति नै पढौं।

राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक विधेयक फिर्ता

राष्ट्रपतिले कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीबाट जारी विज्ञप्ति–

प्रेस विज्ञप्ति
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १९:०४
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आज मिति २०७६ साल जेठ ८ गते बुधबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ ।

(छविन्द्र पराजुली)

प्रवक्ता

कांग्रेसले गठन गर्‍यो छायाँ सरकार

२०७६ जेठ ६ सोमबा | Monday, May 20, 2019  १६:२०:०० मा प्रकाशित

प्रमुख प्रतिविपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छ। 

पार्टीको संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको छायाँमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। 


ती सांसदहरुले कार्य सम्पादन गर्नका लागि मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व गर्नेछन्। सरकारका समानान्तर मन्त्रालयको निगरानी गर्न उनीहरुले संयोजक भएर भूमिका खेल्नेछन्। संयोजकको अतिरिक्त सदस्य पनि तोकिएका छन्। समानान्तर मन्त्रालयको कामकारबाहीको निगरानी गर्नु उनीहरुको मुख्य काम हुनेछ।

विधान संशोधनको राजपा चक्र

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ५ आइतबार | Sunday, May 19, 2019  १५:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नका लागि आफ्नै विधान अवरोधक हुने भएपछि राजपाले विधान संशोधनको उपाय अवलम्बन गरेको छ।

पार्टीको जेठ २ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलको बैठकले महाधिवेशन गर्न सक्ने समयावधि बढाएको हो।

'धारा ३१(१०) मा यसअघि पार्टीको महाधिवेशन २ वर्षभित्र गरिनेछ भनिएकोमा अहिले समयावधि बढाएर ३ वर्षभित्र गरिने भनिएको छ', आइतबार अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महाधिवेशन लक्षित भएर राजपाको विधान संशोधन गरिएको यो दोस्रोपटक हो।

उसको विधान संशोधनको चक्र बुझ्न अलि अगाडि फर्किनुपर्छ।

सकियो 'फोरम' पहिचान

 नेपाल लाइभ |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  २२:१४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पहिलो मधेस आन्दोलनपछि मधेसलाई चिनाउने नयाँ शब्द सुरु भयो- फोरम। हेपेर होस् या डराएर; राजनीतिले कोल्टे फेरेको महसुस गरेर नै किन नहोस्, धेरैले मधेसीलाई जनाउन 'फोरम' शब्द प्रयोग गरे। कारण एउटै थियो, राज्यलाई नै झुकाउन सफल मधेस विद्रोहलाई 'मधेसी जनअधिकार फोरम'ले नेतृत्व गरेको थियो।

२०६३ माघ १ देखि जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई माघ २ मै फोरमको नेतृत्वमा जलाइएको थियो। त्यो पनि मधेसमा होइन, काठमाडौंकै माइतीघरमा। सोही कारण फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका २८ जना गिरफ्तारीमा परे। उनीहरुलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसको प्रतिक्रिया मधेसमा देखियो। त्यसलाई साम्य पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई संघीय मुलुक बनाउने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन सिट बढाउने तथा नागरिकता प्रमाण-पत्र वितरण गरिने बताए। ‘संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयहरुमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ,' तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०६४ माघ २४ गते गरेको दोस्रो सम्बोधनमा भनिएको छ।

बाबुराम यात्रा : चौमदेखि समाजवादीसम्म

किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  १७:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको परिचय २०७२ पछि मात्रै सुरु हुन्छ। तर, डा बाबुराम भट्टराईलाई बुझ्न भने ३० कै दशकतिर फर्किनुपर्छ। त्यो समय उनी अध्ययनका लागि भारत पुगेका थिए। त्यहाँ पढ्दा उनले नेपाल विद्यार्थी एसोसिएसन तथा अखित भारत नेपाली विद्यार्थी संघमार्फत आफ्नो संस्थागत परिचय विकास गरेका थिए। भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएपछि ०३६ सालमा उनी नयाँ दिल्लीमा प्रहरीद्वारा गिरफ्तार पनि भए।

उनले ०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। त्यतिबेला सिंह नेकपा चौथो महाधिवेशनको नेतृत्व गर्थे। भारतमा पढाइ सकेर नेपाल फर्केपछि उनले मसालको जिल्ला सेक्रेटरी र बागमती ब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाले। पछि चौम फुटेर सिंहको नेतृत्वमा नेकपा मशाल बन्यो। बाबुराम पनि सिंहतिरै थिए।

बाबुरामको सक्रियता ०४६ सालको जनआन्दोलनताका पनि रह्यो। ९ वटा वामपन्थी दलले वाममोर्चा बनाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै जनआन्दोलन गरेका थिए। डा भट्टराईले भने नेकपा मशाल/मसाल, सर्वहारा श्रमिक संगठन, शम्भुराम र कृष्णदास समूहसँग मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ नामको मोर्चा बनाए र त्यसको संयोजक तथा प्रवक्ताको रुपमा काम गरे।

सो जनआन्दोलन ०४६ चैत २६ गते सम्पन्न भयो। तर, डा भट्टराईको समूहले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन खोज्यो। तर सफल भएन। 

उपेन्द्र यादव : अन्तरिम संविधान जलाएपछि सधैं चर्चामा

किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  १७:२७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको परिचय विद्रोही र आन्दोलनकारीको रुपमा छ। २०६३ माघ २ मा अन्तरिम संविधान जलाएका र त्यसपछिको लामो मधेस आन्दोलनका कारण नै उनको परिचय फराकिलो भएको हो।

संविधान जलाएपछि गिरफ्तार गरिएका यादवसहित २८ जनालाई रिहा गरिनुपर्ने भन्दै स्तस्फुर्त रुपमा मधेस आन्दोलित भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

त्यसपछि पछिल्लो पटक संविधान जारी हुने भएपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीसम्म उनको छवि निरन्तर उस्तै थियो। यादवका लागि सत्ता र सडक उत्तिकै प्यारो देखिन्छ।

मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको अनुसन्धान अफिसर बनाउन खोजियो : अनुपराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]

२०७६ बैशाख २७ शुक्रबार | Friday, May 10, 2019  १९:५४:०० मा प्रकाशित

सरकारले 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यसप्रति चौतर्फी चासो व्यक्त भएका छन्। विधेयकमार्फत आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा असर पुर्‍याउन खोजिएको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। आयोग स्वयंले पनि विधेयकमा संशोधन गराउन अपिल गरेको छ।

नयाँ विधेयकमा आयोगको अब्जेक्सन कस्ता प्रावधानप्रति छन्, त्यसका कारण के हुन् भन्ने विषयमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार मानव अधिकार आयोगले कसरी अनुसन्धान गर्छ, त्यो कसरी सिफारिस हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट गुज्रँदै त्यो कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म पुग्छ?
मानव अधिकार आयोगमा कुनै मानव अधिकार सम्बन्धी घटनाको सूचना पाइन्छ। पीडितले आफैं आएर फर्म पनि भर्छन्। पत्रपत्रिकामा आएका सामग्रीबाट पनि हामीले जानकारी लिन्छौं। त्यसपछि हामीले क्षेत्रीय कार्यालयका टोली खटाउँछौं। त्यसले अनुसन्धान गरेपछि घटना मानव अधिकारसँग नै सम्बन्धित रहेछ भने केन्द्रमा रिपोर्ट गर्छ। सबै तथ्य संकलन गरिसकेपछि आयोगले एउटा निर्णय गर्छ। मुद्दा चलाउनुपर्ने रहेछ भने सिफारिस गर्छ। हाम्रो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ। सो कार्यालयले कहाँकहाँ पठाउनुपर्ने हो, पठाउँछ।

प्रधानमन्त्रीको 'निम्छरो' लगायत संसदीय मर्यादाविपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाइयो

प्रधानमन्त्रीको 'निम्छरो' लगायत संसदीय मर्यादाविपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाइयो
नेपाल लाइभ |  २०७६ बैशाख २७ शुक्रबार | Friday, May 10, 2019  १२:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा गत मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  प्रयोग भएका असंसदीय शब्दहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा बोलेको ‘निम्छरो’ लगायतका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइएको हो।

शुक्रबारको संसद बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको असंसदीय शब्दप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।'

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिका वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको उत्तर दिन्छु' भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका शब्दहरुमा आपत्ति जनाउँदै ती शब्द तत्काल हटाउन कांग्रेस सांसदहरुले माग गरेका थिए । कांग्रेस सांसदहरुको विरोधका बाबजुत नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो।
......

टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीको दम्भले उब्जाएको तनाव

किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २४ मंगलबार | Tuesday, May 07, 2019  १८:५२:०० मा प्रकाशित

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुधबार संसदमा तनावपूर्ण स्थिति देखियो। प्रतिपक्षीले राखेको जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरु' भनिदिएपछि प्रतिपक्षीले आपत्ति जनायो। जुन अनौठो अवस्था होइन।

संसदमा बेलाबखत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव भइरहन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो देखिने गरेको थियो। कुर्सी हानाहान भएका, थप्पड लगाएका विगत धेरै पुरानो होइन।

कतिपय विधेयक प्रस्तुत हुने बेलामा वा असंसदीय भाषा प्रयोग भएका बेला संदसभित्र तनाव सिर्जना हुनेगर्छ।  नेपालमा प्राय राजनीतिक दलहरु यस्ता लफडामा मुछिएका छन्।

तर, मंगलबारको सवाल भने सांसदहरुका बीचमा मात्रै सीमित रहेन। प्रधानमन्त्री स्वयं झगडाको एक पक्ष प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भए। र, प्रधानमन्त्री पदको गरिमामाथि पानी खन्याए।

समाजवादी पार्टी, न‍ेपाल घोषणा

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी एक भएका छन्। सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा औपचारिक रुपमा एक भएको घोषणा गर्दै उनीहरुले  नयाँ पार्टी 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' हुने बताएका छन्।

नयाँ शक्ति र फोरम पार्टी एकता गर्ने सहमति, पार्टीको नाम: समाजवादी पार्टी नेपाल

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकताका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एकीकृत पार्टीको नाम 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' रहने छ।

'विगत केही समयदेखिको व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी, नेपाल पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको छ', आज दुवै पार्टीको शीर्ष नेताको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समाजवादी पार्टी, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

दुवै पार्टीबीच बैशाख २३ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति बनेको छ।

गिरिजा विरुद्धको उम्मेदवारी प्रतीकात्मक थियो, मैले जित्ने सम्भावना थिएन : नरहरि आचार्य [भिडियो वार्ता]

२०७६ बैशाख १६ सोमबार | Monday, April 29, 2019  १२:४९:०० मा प्रकाशित

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरेपछि बन्दी बनाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य बीचमा केही समय मुक्त गरिए पनि पुन: बन्दी बनाइए। दोस्रोपटक भने उनी जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ बैशाख १२ मा मुक्त भए। यही बन्दी अवस्थाको डायरीलाई उनले 'गणतन्त्रको यात्रा' पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेका छन्। जुन पुस्तक आउँदो बुधवार विमोचन हुँदैछ।

कांग्रेसमा ५० को दशकको सुरुवातसँगै गणतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्दै आएका आचार्य सोही दशकको अन्तिमतिर आइपुग्दा '०४७ सालको संविधान मरिसक्यो, अब संविधानसभाबाट संविधान लेखिन्छ' भन्नेमा पुगिसकेका थिए। गणतन्त्र र संविधानसभाको माग राखेकै कारण 'घर झगडा' भोगेका र पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका आचार्यमाथि 'राजाको मान्छे' भएको आरोप पनि लाग्यो। ०७२ सालको अन्तिमतिर एक्कासि बिरामी भएका आचार्य लामो समय निष्क्रिय भए। यसबीचमा चुनाव सम्पन्न भयो, कांग्रेस पराजित भयो। तर, उनको सक्रियता र प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनी देखिएनन्।

बन्दी वृत्तान्तको केन्द्रमा रहे पनि पुस्तकमा गणतन्त्रको माग उठाउँदाको संघर्ष र अहिलेको गणतन्त्रको चरित्रबारे पनि उनले आफ्नो विचार मिसाएका छन्। पुस्तक सन्दर्भका साथै नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था र अबको बाटोका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले उनीसँग गरेको कुराकानी: