किशोर दहाल
२o७४ मङ्सिर २१ बिहीबार| प्रकाशित २३:५५:oo
काठमाडौं– १९ दिने जनआन्दोलनको सफलतापश्चात नै नेपालले नयाँ दिशा समातेको थियो। र, संक्रमणकालीन यात्रा पनि सुरु भएको थियो।
२०६२ मंसिर ७ मा खुला राजनीति गरिरहेका सात दल र युद्धरत माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति नै २०६२ चैत २४ देखि ०६३ बैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलनको जग थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका कांग्रेस, एमाले र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायतका सात दल र २०५२ फागुन १ देखि राज्य विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा (माओवादी) बीच दिल्लीमा यो सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ तथा ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना’को प्रतिबद्धतालाई प्रस्तावनामार्फत नै महत्त्व दिइएको थियो।
जनआन्दोलनको सफलताले केही आशाहरु बोकेको थियो। १० वर्षसम्म गृहयुद्धको मार भोगिरहेका जनताले शान्ति खोजिरहेका थिए। त्यसैले जारी युद्धलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक थियो।
मुलुकको सहज शासन प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको र अन्य धेरै कारणले असान्दर्भिक देखिइसकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने आशा पनि सोही आन्दोलनको सफलतासँग जोडिएको थियो।
शाही घोषणामार्फत् तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले २००७ सालमै ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस्’ भनेका थिए। संविधानसभाकाको त्यो परिकल्पनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने काम निकै पछि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले गरिदियो। जनआन्दोलनको सफलतासँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने विषय प्रमुख मुद्दाको रुपमा स्वीकार गरियो।
अर्को आशा थियो, देशको सम्पूर्ण जात, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय र भूगोलको मूल प्रवाहीकरण। लामो समय केन्द्रिकृत र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था व्यहोरेको मुलुकलाई खासमै सबैको ‘साझा फूलबारी’ बनाउनु आवश्यक थियो।
त्यसको अर्थ राज्यको प्रमुख अंग र निर्णय प्रक्रियामा ती सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व थियो। यसैकारण, मुलुक संघीयतामा पनि जान तयार भयो। ०६३ जेठ ४ गते नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य समेत घोषणा भयो।
केही मुख्य र धेरै सहायक आशा संस्थागत गर्न र संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चिता गर्दागर्दै ११ वर्ष समय व्यतित भइसकेको छ। संक्रमणकालका यी ११ वर्षमा मुलुकले नयाँनयाँ बहसलाई साक्षात्कार गर्ने मौका पायो। र अन्त्यमा, नयाँ दिशा ठम्याउन सक्यो।
शान्ति प्रक्रिया
जनआन्दोलनको सफलतासँगै सात दलले मिलेर सरकार बनाए र युद्धरत माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए।
यसअघि पनि २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा तीन चरणमा माओवादीसँग वार्ता भएर असफल भएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो वार्ता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएपछि २०६० मा सुरु भएको थियो। दुवै वार्ता निश्कर्षमा नपुग्दै माओवादीले एकतर्फी रुपमा युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरेको थियो। त्यसैकारण पछिल्लो वार्तालाई पनि शंकाको नजरले हेरिएको थियो।
विभिन्न चरणमा भएको वार्ता र सहमतिहरुले अन्ततः निष्कर्ष पायो। ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी युद्धको औपचारिक अन्त्य भयो। यसैले अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र अन्तरिम सरकार हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनको बाटो पनि खोल्यो।
माओवादीले युद्ध छाडेको औपचारिक सहमति गरे पनि उसले केही वर्षदेखि चलाउँदै आएको द्वैध सत्ता, उसका सेना, उसका काम गर्ने र निर्णय शैलीलाई खुला राज्य प्रणाली अनुकुल बनाउन अरु केही वर्ष बिते। मुख्य गरी माओवादी सेनाको व्यवस्थापनले लामो समय लियो। यो झण्डै ६ वर्षपछि मात्रै औपचारिक रुपमा टुंगियो।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था
करिब २ सय ५० वर्षदेखि नेपालमा शासन व्यवस्था संविधानसभाको पहिलो बैठकसँगै अन्त्य भयो। संक्रमणकालकै अवस्थामा नेपालले राजतन्त्रात्मक विगतलाई बिदाइ गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफूलाई हिँडायो। पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो।
तर दलहरुले गणतन्त्र घोषणाको आधार पहिल्यै तयार पारिसकेका थिए। मुख्यतया जनआन्दोलनकै एउटा म्यान्डेटको रुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य स्वभाविक भइसकेको थियो।
गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको २२ बुँदे माग राखेर माओवादीले ०६४ असोज १ गते सरकार छाड्यो। ऊसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो र नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनाइयो। तर त्यसको कार्यन्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने भनियो। राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेमा संविधानसभाको चुनाव अघि नै तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइले राजालाई फाल्न सक्ने व्यवस्था गरियो।
अन्तरिम संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्यको औपचारिक घोषणा गरियो। तत्कालीन अवस्थामा ६०१ सदस्य भनिएको संविधानसभामा मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्नुपर्ने २६ जनाको नियुक्ति भएको थिएन। र, ५ जनाले दुई ठाउँबाट जितेका थिए। त्यस्तै, दुई सदस्यलाई संविधानसभा अदालतले सपथ ग्रहणमा रोक लगाएको थियो। मतदान हुँदा तीन जना सदस्य अनुपस्थित थिए। बाँकी रहेका ५६४ जनामध्ये गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा ५ सय ६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो।
तर जेठमा राजतन्त्र फालिए पनि मुलुकले पहिलो राष्ट्रपति भने साउन ६ गते मात्रै पायो। साउन ४ गते भएको निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएपछि ६ गते पुन भएको मतदानमा रामवरण यादवले रामराजाप्रसाद सिंहलाई पराजित गरे। उनले ३०८ मत पाएका थिए। त्यतिबेला कायम रहेका ५ सय ९४ मध्ये राप्रपा नेपालका ४ जना सदस्यबाहेक अन्य ५ सय ९० ले मतदानमा भाग लिएका थिए।
मुलुकले पहिलो उपराष्ट्रपति भने साउन ४ गते नै पाइसकेको थियो। परमानन्द झाले ३ सय ५ मत ल्याइ शान्ता श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए।
पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले ७ वर्षभन्दा बढी समय पदमै बिताए। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि उनीहरु क्रमशः विद्या भण्डारी र नन्दकिशोर पुनबाट विस्थापित भए।
माओवादीको मूलधार
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै बैशाख ११ मा पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको सट्टामा माओवादीका सदस्य समेत थपेर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन भयो। माओवादीकै जोडबलमा संसदको सट्टामा व्यवस्थापिका संसद नामाकरण गरिएको थियो। उनीहरुलाई संसदीय दल बनिन्छ कि भन्ने अप्ठ्यारो लागेता पनि उनीहरु औपचारिक रुपमै संसदीय दल बनेका थिए।
सोही वर्षको चैत्र १८ गते माओवादी पनि सहभागी भएको नयाँ सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला यथावत रहे।
तर गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको २२ बुँदे माग राखेर माओवादीले २०६४ असोज १ गते सरकार छाड्यो। सरकारसँग सहमति भएपछि माओवादी पुन सरकारमा आए।
पहिलो संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व माओवादीले ग¥यो। त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले अर्को एउटा सरकारको नेतृत्व गरे। र, दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो। सरकारकै नेतृत्व गर्नुबाहेक संविधानसभाको चुनाव पछि पनि उनीहरु अन्य दलको नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी भए।
यसरी २०५२ सालमा राजनीतिको यो मूल बाटो छाडेर जंगल पसेको माओवादी अन्ततः चल्तीकै ठाउँमा फर्किएको छ। फर्किएको मात्रै होइन, कुशल खेलाडी समेत बनिसकेको आभाष हुन्छ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण
जनआन्दोल सफल हुँदा नेपालमा ०४७ कै संविधान कायम थियो, जुन एउटा आयोगले बनाएको थियो। तर, जनआन्दोलनपछिको ०६३ बैशाख १८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भएपछि मुलुकले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने औपचारिक बाटो समातेको थियो। त्यसका लागि मौजुद संविधान खारेज गरियो र अन्तरिम संविधान जारी गरियो।
संविधानसभाबाटै संविधान पाउनका लागि भने मुलुकले दुईदुई वटा निर्वाचनको प्रयोग गर्नुपर्यो। ०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो। तर अन्तरिम संविधानअनुसार २ वर्षमात्रै समयावधी भएको सो सभाले सो समयमा संविधान बनाउन सकेन। र, पटकपटक संविधान संशोधनमार्फत म्याद बढाएर ४ वर्ष पु¥याइयो। तर संविधान भने बनेन। ०६९ जेठ १४ गते संविधान नबनाइ संविधानसभा विघटन भयो।
पुनः ०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको लागि निर्वाचन भयो। यही सभाले ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो।
र यही संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम प्रक्रिया ठानिएका निर्वाचनहरुमध्ये अन्तिम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहका निर्वाचन तीन चरण (०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २) मा सम्पन्न भइसकेको छ। अन्य दुई तह संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि दुई चरण (०७४ मंसिर १० र २१) मा भएपछि ११ वर्षे लामो संक्रमणकाल सकिँदै छ। प्रदेश राजधानी र नामाकन तय भएसँगै यसले पूर्णता पाउनेछ।
सीमान्तकृतको मूल प्रवाहीकरण
जनआन्दोलको सफलतापश्चात १६ जेठमा बसेको संसदको बैठकले महिलाको पक्षमा उल्लेखनीय निर्णय गरेको थियो। त्यसमा मुख्य गरी दुई वटा व्यवस्था चर्चा गर्न लायक थिए। पहिलो, आमाको नामबाट नागरिकता। दोस्रो, राज्यका सबै संरचनामा एक तिहाइ महिलालाई सहभागी गराउनै पर्ने नीति। महिलाको राज्य संरचनामा कम उपस्थितिलाई बढाउने र एकतिहाइको सुनिश्चितता यो निर्णयले गरेको थियो।
कालान्तरमा नेपालमा स्पष्ट आरक्षणको व्यवस्था भयो। थप व्यवस्थित पनि हुँदै आयो। जुन अहिले राज्यको एउटा चरित्रकै स्वरुप ग्रहण गर्दै गएको छ। यसले विभिन्न समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। यसको मूल मर्म विपरित केही कानुन भएता पनि नेपाली राज्य संरचनामा हरेक सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयास भने भएको छ। अन्तरिम संविधान हुँदै अहिलेको संविधानमा समेत यो व्यवस्था भएको छ।
यसैबीच पटकपटक भएको मधेस आन्दोलनको सम्झना यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ। लामो समयदेखि शासनको मूल धारको वञ्चितीमा परेका मधेसीहरुले २०६३ माघमा १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २ गते संविधानलाई जलाएर आफ्नो असहमति दर्ज गराए। काठमाडौंको माइतीघरबाट उपेन्द्र यादव लगायत केही पक्राउ पनि परे। त्यसपछि पक्राउ परेकाहरुको रिहाइको माग गर्दै चलेको आन्दोलन राज्यलाई झुकाउने मधेस विद्रोहको रुपमा दर्ज भयो। जसले संविधानमा संघीयताको प्रवेश समेत गरायो।
मधेस वा अन्य समुदायले पनि राज्यका नीतिविरुद्ध बोल्न, विरोध गर्न सक्छन् भन्ने आत्मबल सोही विद्रोहले प्रदान ग¥यो। र, राज्यको हरेक निकायमा सीमान्तकृतको खोजीको बहस र आवश्यकता पनि त्यही विद्रोहको प्रतिफल हो भन्न सकिन्छ। आशा गरिए जति भइनसके पनि मुलुकले सो अभ्यास गरिरहेको छ।
संघीयता
मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएर त्यसको लागि चुनाव पनि सम्पन्न गर्दैछ। ७ वटा प्रदेशको खाका संविधानले निर्धारण गरेको छ। त्यसले आफ्नो कामको थालनी गरिसकेको छैन। यस चुनावपछि प्रदेशका सम्पूर्ण अंगहरुको उपस्थिति भएपछि प्रदेशले संविधानमा तोकिएअनुसारको अभ्यास गर्न थाल्ने छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले भने आफ्नो कामहरु सुरु गरिसकेको छ। देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि तीन तहमा निर्वाचन भएको थियो।
संघीयताको माग मुख्यगरी मधेस आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको हो। र, यो निकै पेचिलो मुद्दा बनेर दुवै संविधानसभामा रह्यो। केही अन्य सहायक विषयका बाबजुद पहिलो संविधानसभा यही संघीयताकै कारण असफल भएको थियो। दोस्रो संविधानसभाले कायम गरेको सात प्रदेश र यसको सीमांकनमा पनि असन्तुष्टि प्रशस्तै छन्। खासगरी संविधान जारी भएपछि मधेसले लामो आन्दोलनमार्फत यसमा सबैभन्दा सशक्त असन्तुष्टि राखेको थियो। त्यतिबेला आन्दोलनरत दलका नेता अहिले पनि आफ्ना मागबाट पछि हटिनसकेको बताउने गर्छन्।
सरकारै सरकार
बहुदल प्राप्तीपछिको संसदीय अभ्यासबाट वाक्क भएका जनताले लोकतन्त्रको प्राप्तीपछि सोही खालको संसदीय अभ्यास नदोहोरिने आशा गरेका थिए। तर, उही पुराना खेलहरु नै पुनरावृत भइरहे। फलस्वरुप लोकतन्त्रको प्राप्तीपछि संक्रमणकालको यो अन्तिम बिन्दूसम्म आइपुग्दा ११ वर्षमा १० वटा सरकार देखियो।
पहिलो पटक २०६३ बैशाख १५ गते प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भएपछि उनी सोही वर्षको चैत्रमा माओवादीको सरकार प्रवेशसँगै लोकतन्त्रमै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए।
संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलको माओवादी उदाएपछि सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउन ३१ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए। सेनापति प्रकरणमा प्रचण्डले ०६६ बैशाख २१ गते राजिनामा दिएपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए। जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर ११ गते सपथ लिएका नेपालले पनि पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा बिताउन पाएनन्। पहिलो पटक संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादीसँग भएको भद्र सहमति अनुसार उनले संसदमा बहुमत छँदाछँदै २०६७ असार १६ मा राजिनामा दिए।
२०६७ माघ २० गते कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। उनको कार्यकाल निकै छोटो रह्यो। माओवादीको बलियो साथले प्रधानमन्त्री भएका खनालले माओवादीकै साथ पाउन छाडेपछि ७ महिनापछि राजिनामा दिए।
खनालपछि प्रधानमन्त्री भएका थिए, माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई। उनी २०६८ भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर उनले कहिल्यै औपचारिक राजिनामा दिएनन्। उनी प्रधानमन्त्री छँदा संविधानसभाको विघटन भयो। र, उनले तोकेको मितिमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन पनि हुन सकेन। अन्ततः उनलाई प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीले २०६९ चैत्र १ मा विस्थापित गरे।
प्रधानन्याधिस नेतृत्वको स्वतन्त्र चुनावी मन्त्रीपरिषद् बनाएर संविधानसभाको चुनाव गराउन दलहरुले चाए। यो मन्त्रीपरिषद्लाई ०७० असार ७ भित्र चुनाव गराउन भनिएको थियो। र, त्यतिबेला सम्म चुनाव हुन नसकेमा मंसिरभित्र गर्न सकिने विकल्प पनि प्रदान गरिएको थियो। सोही अनुसार ०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो।
यो निर्वाचनबाट कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। सो पार्टीका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०७० माघ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि राजिनामा दिए।
कोइरालालाई विस्थापन गर्दै ०७० असोजमा केपी ओली, ओलीलाई विस्थापित गर्दै ०७३ साउनमा प्रचण्ड र प्रचण्डलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री भए।
समृद्धिको आशा
संक्रमणकालको अन्त्यतिर मुलुकले एउटा ‘स्लोगन’ पाएको छ– अबको युग समृद्धिको। हरेक दल र नेताले यसैलाई मूलमन्त्र बनाएका छन्। मधेस केन्द्रित केही दलले अधिकारको लडाइँ बाँकी रहेको भन्दै राजनीतिक संघर्षकै निरन्तरता खोजेको भए पनि अन्य दलहरु अब राजनीतिक लडाइँ सकिएकाले समृद्धिको लडाइँ लड्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्।
यसैकारणले पनि चुनावमा हरेक पार्टीले समृद्धिलाई मुख्य मुद्दा बनाएको पाइन्छ। उनीहरुको चुनावी भाषणमा पनि राजनीतिक आस्था, सिद्धान्तका कुराभन्दा पनि विकास र समृद्धिकै कुरा बढी दोहोरिएको पाउन सकिन्छ। पुराना दलमात्रै नभइ वैकल्पिक दलहरु भनिएका नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा पार्टीले पनि अबको समय समृद्धिको भएको बताउने गरेका छन्।
दल र तिनका नेताहरु मात्रै होइन, सामान्य मानिसमा पनि विकास र समृद्धिको चाह अत्याधिक देखिन्छ। हरेक राजनीतिक संघर्ष वा लडाइँको अन्तिम उपलब्धी भनेको जनताको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउनु नै हो। अब, विगतमा संघर्ष र संक्रमणकालबाट प्राप्त उपलब्धीलाई जनताको सहज जीवनशैलीमा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ।
राजनीतिक लडाइँमा खरो उत्रिएका दलहरुले संक्रमणकाललाई पार लगाउन धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो। जसोतसो यो पार लागेको छ। तर, अब मुलुकको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्। यो नयाँ अभ्यासमा पनि कति दल खरो उत्रिएलान्, कतिले नेतृत्व गर्लान् वा कति असान्दर्भिक हुने हुन्। त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
http://nepallive.com/news-details/7660/2017-12-07
२o७४ मङ्सिर २१ बिहीबार| प्रकाशित २३:५५:oo
काठमाडौं– १९ दिने जनआन्दोलनको सफलतापश्चात नै नेपालले नयाँ दिशा समातेको थियो। र, संक्रमणकालीन यात्रा पनि सुरु भएको थियो।
२०६२ मंसिर ७ मा खुला राजनीति गरिरहेका सात दल र युद्धरत माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति नै २०६२ चैत २४ देखि ०६३ बैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलनको जग थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका कांग्रेस, एमाले र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायतका सात दल र २०५२ फागुन १ देखि राज्य विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा (माओवादी) बीच दिल्लीमा यो सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ तथा ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना’को प्रतिबद्धतालाई प्रस्तावनामार्फत नै महत्त्व दिइएको थियो।
जनआन्दोलनको सफलताले केही आशाहरु बोकेको थियो। १० वर्षसम्म गृहयुद्धको मार भोगिरहेका जनताले शान्ति खोजिरहेका थिए। त्यसैले जारी युद्धलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक थियो।
मुलुकको सहज शासन प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको र अन्य धेरै कारणले असान्दर्भिक देखिइसकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने आशा पनि सोही आन्दोलनको सफलतासँग जोडिएको थियो।
शाही घोषणामार्फत् तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले २००७ सालमै ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस्’ भनेका थिए। संविधानसभाकाको त्यो परिकल्पनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने काम निकै पछि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले गरिदियो। जनआन्दोलनको सफलतासँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने विषय प्रमुख मुद्दाको रुपमा स्वीकार गरियो।
अर्को आशा थियो, देशको सम्पूर्ण जात, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय र भूगोलको मूल प्रवाहीकरण। लामो समय केन्द्रिकृत र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था व्यहोरेको मुलुकलाई खासमै सबैको ‘साझा फूलबारी’ बनाउनु आवश्यक थियो।
त्यसको अर्थ राज्यको प्रमुख अंग र निर्णय प्रक्रियामा ती सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व थियो। यसैकारण, मुलुक संघीयतामा पनि जान तयार भयो। ०६३ जेठ ४ गते नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य समेत घोषणा भयो।
केही मुख्य र धेरै सहायक आशा संस्थागत गर्न र संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चिता गर्दागर्दै ११ वर्ष समय व्यतित भइसकेको छ। संक्रमणकालका यी ११ वर्षमा मुलुकले नयाँनयाँ बहसलाई साक्षात्कार गर्ने मौका पायो। र अन्त्यमा, नयाँ दिशा ठम्याउन सक्यो।
शान्ति प्रक्रिया
जनआन्दोलनको सफलतासँगै सात दलले मिलेर सरकार बनाए र युद्धरत माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए।
यसअघि पनि २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा तीन चरणमा माओवादीसँग वार्ता भएर असफल भएको थियो। त्यस्तै, दोस्रो वार्ता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएपछि २०६० मा सुरु भएको थियो। दुवै वार्ता निश्कर्षमा नपुग्दै माओवादीले एकतर्फी रुपमा युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरेको थियो। त्यसैकारण पछिल्लो वार्तालाई पनि शंकाको नजरले हेरिएको थियो।
विभिन्न चरणमा भएको वार्ता र सहमतिहरुले अन्ततः निष्कर्ष पायो। ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि माओवादी युद्धको औपचारिक अन्त्य भयो। यसैले अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र अन्तरिम सरकार हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनको बाटो पनि खोल्यो।
माओवादीले युद्ध छाडेको औपचारिक सहमति गरे पनि उसले केही वर्षदेखि चलाउँदै आएको द्वैध सत्ता, उसका सेना, उसका काम गर्ने र निर्णय शैलीलाई खुला राज्य प्रणाली अनुकुल बनाउन अरु केही वर्ष बिते। मुख्य गरी माओवादी सेनाको व्यवस्थापनले लामो समय लियो। यो झण्डै ६ वर्षपछि मात्रै औपचारिक रुपमा टुंगियो।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था
करिब २ सय ५० वर्षदेखि नेपालमा शासन व्यवस्था संविधानसभाको पहिलो बैठकसँगै अन्त्य भयो। संक्रमणकालकै अवस्थामा नेपालले राजतन्त्रात्मक विगतलाई बिदाइ गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफूलाई हिँडायो। पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो।
तर दलहरुले गणतन्त्र घोषणाको आधार पहिल्यै तयार पारिसकेका थिए। मुख्यतया जनआन्दोलनकै एउटा म्यान्डेटको रुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य स्वभाविक भइसकेको थियो।
गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको २२ बुँदे माग राखेर माओवादीले ०६४ असोज १ गते सरकार छाड्यो। ऊसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो र नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनाइयो। तर त्यसको कार्यन्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने भनियो। राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेमा संविधानसभाको चुनाव अघि नै तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइले राजालाई फाल्न सक्ने व्यवस्था गरियो।
अन्तरिम संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्यको औपचारिक घोषणा गरियो। तत्कालीन अवस्थामा ६०१ सदस्य भनिएको संविधानसभामा मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्नुपर्ने २६ जनाको नियुक्ति भएको थिएन। र, ५ जनाले दुई ठाउँबाट जितेका थिए। त्यस्तै, दुई सदस्यलाई संविधानसभा अदालतले सपथ ग्रहणमा रोक लगाएको थियो। मतदान हुँदा तीन जना सदस्य अनुपस्थित थिए। बाँकी रहेका ५६४ जनामध्ये गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा ५ सय ६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो।
तर जेठमा राजतन्त्र फालिए पनि मुलुकले पहिलो राष्ट्रपति भने साउन ६ गते मात्रै पायो। साउन ४ गते भएको निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएपछि ६ गते पुन भएको मतदानमा रामवरण यादवले रामराजाप्रसाद सिंहलाई पराजित गरे। उनले ३०८ मत पाएका थिए। त्यतिबेला कायम रहेका ५ सय ९४ मध्ये राप्रपा नेपालका ४ जना सदस्यबाहेक अन्य ५ सय ९० ले मतदानमा भाग लिएका थिए।
मुलुकले पहिलो उपराष्ट्रपति भने साउन ४ गते नै पाइसकेको थियो। परमानन्द झाले ३ सय ५ मत ल्याइ शान्ता श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए।
पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले ७ वर्षभन्दा बढी समय पदमै बिताए। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि उनीहरु क्रमशः विद्या भण्डारी र नन्दकिशोर पुनबाट विस्थापित भए।
माओवादीको मूलधार
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै बैशाख ११ मा पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभाको सट्टामा माओवादीका सदस्य समेत थपेर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन भयो। माओवादीकै जोडबलमा संसदको सट्टामा व्यवस्थापिका संसद नामाकरण गरिएको थियो। उनीहरुलाई संसदीय दल बनिन्छ कि भन्ने अप्ठ्यारो लागेता पनि उनीहरु औपचारिक रुपमै संसदीय दल बनेका थिए।
सोही वर्षको चैत्र १८ गते माओवादी पनि सहभागी भएको नयाँ सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला यथावत रहे।
तर गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको २२ बुँदे माग राखेर माओवादीले २०६४ असोज १ गते सरकार छाड्यो। सरकारसँग सहमति भएपछि माओवादी पुन सरकारमा आए।
पहिलो संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व माओवादीले ग¥यो। त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले अर्को एउटा सरकारको नेतृत्व गरे। र, दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो। सरकारकै नेतृत्व गर्नुबाहेक संविधानसभाको चुनाव पछि पनि उनीहरु अन्य दलको नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी भए।
यसरी २०५२ सालमा राजनीतिको यो मूल बाटो छाडेर जंगल पसेको माओवादी अन्ततः चल्तीकै ठाउँमा फर्किएको छ। फर्किएको मात्रै होइन, कुशल खेलाडी समेत बनिसकेको आभाष हुन्छ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण
जनआन्दोल सफल हुँदा नेपालमा ०४७ कै संविधान कायम थियो, जुन एउटा आयोगले बनाएको थियो। तर, जनआन्दोलनपछिको ०६३ बैशाख १८ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भएपछि मुलुकले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने औपचारिक बाटो समातेको थियो। त्यसका लागि मौजुद संविधान खारेज गरियो र अन्तरिम संविधान जारी गरियो।
संविधानसभाबाटै संविधान पाउनका लागि भने मुलुकले दुईदुई वटा निर्वाचनको प्रयोग गर्नुपर्यो। ०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो। तर अन्तरिम संविधानअनुसार २ वर्षमात्रै समयावधी भएको सो सभाले सो समयमा संविधान बनाउन सकेन। र, पटकपटक संविधान संशोधनमार्फत म्याद बढाएर ४ वर्ष पु¥याइयो। तर संविधान भने बनेन। ०६९ जेठ १४ गते संविधान नबनाइ संविधानसभा विघटन भयो।
पुनः ०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको लागि निर्वाचन भयो। यही सभाले ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो।
र यही संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम प्रक्रिया ठानिएका निर्वाचनहरुमध्ये अन्तिम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहका निर्वाचन तीन चरण (०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २) मा सम्पन्न भइसकेको छ। अन्य दुई तह संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि दुई चरण (०७४ मंसिर १० र २१) मा भएपछि ११ वर्षे लामो संक्रमणकाल सकिँदै छ। प्रदेश राजधानी र नामाकन तय भएसँगै यसले पूर्णता पाउनेछ।
सीमान्तकृतको मूल प्रवाहीकरण
जनआन्दोलको सफलतापश्चात १६ जेठमा बसेको संसदको बैठकले महिलाको पक्षमा उल्लेखनीय निर्णय गरेको थियो। त्यसमा मुख्य गरी दुई वटा व्यवस्था चर्चा गर्न लायक थिए। पहिलो, आमाको नामबाट नागरिकता। दोस्रो, राज्यका सबै संरचनामा एक तिहाइ महिलालाई सहभागी गराउनै पर्ने नीति। महिलाको राज्य संरचनामा कम उपस्थितिलाई बढाउने र एकतिहाइको सुनिश्चितता यो निर्णयले गरेको थियो।
कालान्तरमा नेपालमा स्पष्ट आरक्षणको व्यवस्था भयो। थप व्यवस्थित पनि हुँदै आयो। जुन अहिले राज्यको एउटा चरित्रकै स्वरुप ग्रहण गर्दै गएको छ। यसले विभिन्न समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। यसको मूल मर्म विपरित केही कानुन भएता पनि नेपाली राज्य संरचनामा हरेक सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने प्रयास भने भएको छ। अन्तरिम संविधान हुँदै अहिलेको संविधानमा समेत यो व्यवस्था भएको छ।
यसैबीच पटकपटक भएको मधेस आन्दोलनको सम्झना यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ। लामो समयदेखि शासनको मूल धारको वञ्चितीमा परेका मधेसीहरुले २०६३ माघमा १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २ गते संविधानलाई जलाएर आफ्नो असहमति दर्ज गराए। काठमाडौंको माइतीघरबाट उपेन्द्र यादव लगायत केही पक्राउ पनि परे। त्यसपछि पक्राउ परेकाहरुको रिहाइको माग गर्दै चलेको आन्दोलन राज्यलाई झुकाउने मधेस विद्रोहको रुपमा दर्ज भयो। जसले संविधानमा संघीयताको प्रवेश समेत गरायो।
मधेस वा अन्य समुदायले पनि राज्यका नीतिविरुद्ध बोल्न, विरोध गर्न सक्छन् भन्ने आत्मबल सोही विद्रोहले प्रदान ग¥यो। र, राज्यको हरेक निकायमा सीमान्तकृतको खोजीको बहस र आवश्यकता पनि त्यही विद्रोहको प्रतिफल हो भन्न सकिन्छ। आशा गरिए जति भइनसके पनि मुलुकले सो अभ्यास गरिरहेको छ।
संघीयता
मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएर त्यसको लागि चुनाव पनि सम्पन्न गर्दैछ। ७ वटा प्रदेशको खाका संविधानले निर्धारण गरेको छ। त्यसले आफ्नो कामको थालनी गरिसकेको छैन। यस चुनावपछि प्रदेशका सम्पूर्ण अंगहरुको उपस्थिति भएपछि प्रदेशले संविधानमा तोकिएअनुसारको अभ्यास गर्न थाल्ने छ। त्यस्तै, स्थानीय तहले भने आफ्नो कामहरु सुरु गरिसकेको छ। देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि तीन तहमा निर्वाचन भएको थियो।
संघीयताको माग मुख्यगरी मधेस आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको हो। र, यो निकै पेचिलो मुद्दा बनेर दुवै संविधानसभामा रह्यो। केही अन्य सहायक विषयका बाबजुद पहिलो संविधानसभा यही संघीयताकै कारण असफल भएको थियो। दोस्रो संविधानसभाले कायम गरेको सात प्रदेश र यसको सीमांकनमा पनि असन्तुष्टि प्रशस्तै छन्। खासगरी संविधान जारी भएपछि मधेसले लामो आन्दोलनमार्फत यसमा सबैभन्दा सशक्त असन्तुष्टि राखेको थियो। त्यतिबेला आन्दोलनरत दलका नेता अहिले पनि आफ्ना मागबाट पछि हटिनसकेको बताउने गर्छन्।
सरकारै सरकार
बहुदल प्राप्तीपछिको संसदीय अभ्यासबाट वाक्क भएका जनताले लोकतन्त्रको प्राप्तीपछि सोही खालको संसदीय अभ्यास नदोहोरिने आशा गरेका थिए। तर, उही पुराना खेलहरु नै पुनरावृत भइरहे। फलस्वरुप लोकतन्त्रको प्राप्तीपछि संक्रमणकालको यो अन्तिम बिन्दूसम्म आइपुग्दा ११ वर्षमा १० वटा सरकार देखियो।
पहिलो पटक २०६३ बैशाख १५ गते प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भएपछि उनी सोही वर्षको चैत्रमा माओवादीको सरकार प्रवेशसँगै लोकतन्त्रमै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए।
संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलको माओवादी उदाएपछि सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउन ३१ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए। सेनापति प्रकरणमा प्रचण्डले ०६६ बैशाख २१ गते राजिनामा दिएपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए। जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर ११ गते सपथ लिएका नेपालले पनि पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा बिताउन पाएनन्। पहिलो पटक संविधानसभाको म्याद थप्न माओवादीसँग भएको भद्र सहमति अनुसार उनले संसदमा बहुमत छँदाछँदै २०६७ असार १६ मा राजिनामा दिए।
२०६७ माघ २० गते कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। उनको कार्यकाल निकै छोटो रह्यो। माओवादीको बलियो साथले प्रधानमन्त्री भएका खनालले माओवादीकै साथ पाउन छाडेपछि ७ महिनापछि राजिनामा दिए।
खनालपछि प्रधानमन्त्री भएका थिए, माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई। उनी २०६८ भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर उनले कहिल्यै औपचारिक राजिनामा दिएनन्। उनी प्रधानमन्त्री छँदा संविधानसभाको विघटन भयो। र, उनले तोकेको मितिमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन पनि हुन सकेन। अन्ततः उनलाई प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीले २०६९ चैत्र १ मा विस्थापित गरे।
प्रधानन्याधिस नेतृत्वको स्वतन्त्र चुनावी मन्त्रीपरिषद् बनाएर संविधानसभाको चुनाव गराउन दलहरुले चाए। यो मन्त्रीपरिषद्लाई ०७० असार ७ भित्र चुनाव गराउन भनिएको थियो। र, त्यतिबेला सम्म चुनाव हुन नसकेमा मंसिरभित्र गर्न सकिने विकल्प पनि प्रदान गरिएको थियो। सोही अनुसार ०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो।
यो निर्वाचनबाट कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। सो पार्टीका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०७० माघ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि राजिनामा दिए।
कोइरालालाई विस्थापन गर्दै ०७० असोजमा केपी ओली, ओलीलाई विस्थापित गर्दै ०७३ साउनमा प्रचण्ड र प्रचण्डलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री भए।
समृद्धिको आशा
संक्रमणकालको अन्त्यतिर मुलुकले एउटा ‘स्लोगन’ पाएको छ– अबको युग समृद्धिको। हरेक दल र नेताले यसैलाई मूलमन्त्र बनाएका छन्। मधेस केन्द्रित केही दलले अधिकारको लडाइँ बाँकी रहेको भन्दै राजनीतिक संघर्षकै निरन्तरता खोजेको भए पनि अन्य दलहरु अब राजनीतिक लडाइँ सकिएकाले समृद्धिको लडाइँ लड्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्।
यसैकारणले पनि चुनावमा हरेक पार्टीले समृद्धिलाई मुख्य मुद्दा बनाएको पाइन्छ। उनीहरुको चुनावी भाषणमा पनि राजनीतिक आस्था, सिद्धान्तका कुराभन्दा पनि विकास र समृद्धिकै कुरा बढी दोहोरिएको पाउन सकिन्छ। पुराना दलमात्रै नभइ वैकल्पिक दलहरु भनिएका नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा पार्टीले पनि अबको समय समृद्धिको भएको बताउने गरेका छन्।
दल र तिनका नेताहरु मात्रै होइन, सामान्य मानिसमा पनि विकास र समृद्धिको चाह अत्याधिक देखिन्छ। हरेक राजनीतिक संघर्ष वा लडाइँको अन्तिम उपलब्धी भनेको जनताको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउनु नै हो। अब, विगतमा संघर्ष र संक्रमणकालबाट प्राप्त उपलब्धीलाई जनताको सहज जीवनशैलीमा रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ।
राजनीतिक लडाइँमा खरो उत्रिएका दलहरुले संक्रमणकाललाई पार लगाउन धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो। जसोतसो यो पार लागेको छ। तर, अब मुलुकको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्। यो नयाँ अभ्यासमा पनि कति दल खरो उत्रिएलान्, कतिले नेतृत्व गर्लान् वा कति असान्दर्भिक हुने हुन्। त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
http://nepallive.com/news-details/7660/2017-12-07
No comments:
Post a Comment