एमालेतिर ढल्किँदा बिग्रियो राष्ट्रपतिको साझा छवि

 किशोर दहाल -

२o७४ फागुन १२ शनिबार| प्रकाशित १९:२१:oo

प्रसंग १– गत कात्तिक ६ गते सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारीगर्योस र ७ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई प्रमाणित गरेन। संविधानको धारा ११३ (२) अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने वा फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौनता साँधिन्। त्यो विधेयक ६७ दिनपछि पुस १४ मा प्रमाणित भयो।

प्रसंग २– गत माघ २६ गते सरकारले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएन। यसैबीच, फागुन ३ मा बनेको नयाँ सरकारले फागुन ८ मा राष्ट्रियसभाका लागि नयाँ नाम पठायो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही घन्टामै प्रमाणित गरिदिइन्।

…

राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक हुन्। यो नै उनको प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भएको परिकल्पना गरेको छ।

राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भन्नुको अर्थ कार्यकारी राष्ट्रपति होइन भन्ने अर्थमा बुझिने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। 'राष्ट्रपतिले संविधानमै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका बाहेक कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्दैनन्', अधिकारीले भने, 'नेपालको राष्ट्रपति पनि संवैधानिक राष्ट्रपति हो, किनकि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकारसँग छ।'

तर, उल्लेखित दुई प्रसंगमा उनमाथि एमाले स्वार्थको पालक र संरक्षक भएको आरोप छ।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक आजदेखि काठमाडौंमा

किशोर दहाल

२o७४ फागुन १२ शनिबार| प्रकाशित o७:५१:oo

काठमाडौं– नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को बैठक आजदेखि काठमाडौंमा बस्दैछ। बैठक दुई दिनसम्म चल्ने छ।

'बैठकमा यसअघिकै छलफलहरुले निरन्तरता पाउँछ', इपिजीमा नेपाल तर्फका एकजना प्रतिनिधि डा राजन भट्टराईले नेपाल लाइभसँग भने।

यसअघि गत पुस २७ र २८ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको छैटौं बैठकमा सन् १९५० को सन्धिमाथि दफावार छलफल भएको थियो। सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ परिमार्जन गर्ने र त्यसको ढाँचा नेपाली पक्षले तयार पार्ने सहमति भएको थियो। 'पुनरावलोकन सम्बन्धमा नेपाली पक्षको रिपोर्ट पनि प्रस्तुत हुन्छ', भट्टराईले भने।

नेपाल र भारतबीचका सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने विषयमा दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने म्यान्डेट छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (२०६८ कात्तिक ३–६) को बेलामा नेपाल भारत सम्बन्धको विविध आयामलाई समयानुकूल बनाउने र नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने अभिप्रायले विज्ञ समूहको रायसुझाव लिएर सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो।

कसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन?

किशोर दहाल

२o७४ फागुन ४ शुक्रबार| प्रकाशित १४:१५:oo

काठमाडौं– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल गरेको छ। आयोगले बिहीबार आयोगको कार्यालयमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको हो।

'आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २१ र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र ३ का लागि प्रस्ताव गरेको छ', छलफलमा सहभागी राजपाका महासचिव केशव झाले भने, 'नेताहरुले पनि सहमति जनाउनुभएको छ।'

यसअघि संसद्‌का सदस्यले मतदान गरेर दुई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई चयन गरिसकेका छन्। यसअघि संसद्‌मा कायम रहेका सदस्यको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था थियो।

यही व्यवस्थाअनुसार प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुने बेलामा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संरचना तय नभएकाले तत्कालीन संसद्‌को बहुमतबाटै सो पदको टुंगो लागेको थियो।

संसदको बहुमतबाटै रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति तथा परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन्। तर नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पहिलाको भन्दा फरक ढंगले हुनेछ।

समयरेखामा ओली, १९ महिनापछि फर्किए बालुवाटार

किशोर दहाल

२o७४ फागुन ३ बिहीबार| प्रकाशित १९:o५:oo

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुन: प्रधानमन्त्री भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छाडेको १९ महिनामै उनी पुनः सोही निवास पुगेका हुन्। यसअघि २०७२ असोजदेखि ०७३ साउनसम्म उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुने उनी पहिलो नेता पनि हुन्।

मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेपछि ओलीलाई पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १ सय २१, कांग्रेसका ६३,  माओवादी केन्द्रका ५३, राजपाका १७ र संघीय समाजवादी फोरमका १६ सदस्य छन्। अन्य ५ वटा दलले १/१ सिट सहित स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक रहेकोमा एमाले र माओवादीका १ सय ७४ जना सांसद पुग्छन्।

बालुबाटारबाट बाहिरिएर सबैभन्दा छिटो फर्कने प्रधामन्त्री ओली नै हुन्। त्यसपछि भने शेरबहादुर देउवाको नाम आउँछ। ०५९ असोजमा बालुवाटारबाट बाहिरिएका देउवा ०६१ जेठमा फर्किएका थिए। उनी २० महिनापछि प्रधानमन्त्री निवासमा फर्किएका थिए।

देउवा किन बने आलोचनाको पर्याय?

चार पटक अवसर, सधैं बदनाम

किशोर दहाल

२o७४ माघ २७ शनिबार| प्रकाशित १९:५२:oo

नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय एक नेताकै कारण बढी विवादित र आलोचित भइरहेको छ। नि:सन्देह ती नेता हुन्, सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।

उनी आफ्ना दुवै जिम्मेवारीमा असफल देखिएका छन्। उनकै कार्यशैलीका कारण नेपालको चुनावी इतिहासमै कांग्रेसले खराब नतिजा भोग्नुपरेको आवाज पार्टीभित्र मुखरित भइरहेको छ।

चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उनले खासै आशा वितरित गर्न सकेनन्। झन् पछिल्ला दुई महिनायता उनले यस्ता कामहरु गरिरहेका छन्, जसले नेपाली कांग्रेसलाई नै बदनाम तुल्याएको छ। चुनाव हारेकाहरुको झुण्ड खडा गरेर जसरी सरकार चलाइरहेका छन्, त्यसले उनको राजनीतिक कद झनै होचो बनाएको छ।

तर, देउवाको नेतृत्वमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो धेरैका निम्ति अनपेक्षित भने होइन। कारण, प्रधामन्त्रीको रुपमा उनका अघिल्ला तीन कार्यकाल पनि खासै सुखद छैनन्।

महिला मुख्यमन्त्रीविहीन प्रदेशहरु, गुटको कोपभाजनमा अष्टलक्ष्मी

किशोर दहाल

२o७४ माघ २६ शुक्रबार| प्रकाशित १४:१७:oo

काठमाडौं– प्रदेश ३ मा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेलको चयन भएसँगै तत्कालका लागि कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री नहुने भएका छन्।

मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भइरहेको संसदीय दलको नेता छनौटका लागि एमाले अन्तिम प्रयासमा छ। तर, पुरुष उम्मेदवारहरुको चर्चा र विजयले महिला मुख्यमन्त्रीको सम्भावनालाई लगभग अन्त्य गरिदिएको हो।

प्रदेशसभाको चुनावअघि प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अनौपचारिक रुपमा प्रचारित गरिएको थियो। तर, शुक्रबार भएको संसदीय दलको चुनावमा पराजित भएसँगै शाक्यको सम्भावना सकिएको छ। संसदीय दलको नेता बन्न पौडेलले ३४ मत ल्याउँदा शाक्यले २४ मत प्राप्त गरिन्।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : ३२ पद, ५२ उम्मेदवार (सूचीसहित)

किशोर दहाल

• २o७४ माघ २३ मंगलबार| प्रकाशित १८:१८:oo

काठमाडौं- बुधबार हुन लागेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि ५२ जना उम्मेदवार छन्। उनीहरुले ३२ पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। निर्वाचित हुने ५६ मध्ये २४ जना निर्विरोध भइसकेका छन्।

राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन्।

हारेका वामदेव दोस्रो मर्यादामा थिए, जितेका बादल गृहमन्त्री मात्रै !

२०६५ साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ २ मा सपथ लिए। र, ६ गते मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न खोजे। एमालेले ६ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति थियो। सपथ खानै घरबाट 'राष्ट्रिय पोशाक' मा सजिएर निस्किएका एमाले नेताहरूले अन्तिम समयमा सपथ कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे। कारण थियो, मन्त्रिपरिषदमा मर्यादाक्रम। एमालेबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधान
तथा गृहमन्त्री बनेर सरकारमा जान बन्न ठिक्क परेका गौतमले दोस्रो मर्यादाक्रम नपाउने भएपछि सपथ लिएनन्। एमालेका कसैले लिएनन्। दोस्रो मर्यादाक्रम नपाए सरकारमै नजाने भनेर एमालेका नेताहरूले खुल्ला अभिव्यक्ति दिन थाले।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीका ११ बुँदे प्रतिबद्धता

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज (०७४ फागुन १३) ११ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। (....)

राष्ट्रियसभाले पूर्णता पायो

फागुन ४/ राष्ट्रियसभाका कुल ५९ जनाकै टुंगो लागेको छ। राष्ट्रपतिले आज मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम प्रमाणित गरेकी हुन्।
गत माघ २४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट ५६ जनाको टुंगो लागेको थियो।
तर आज प्रमाणित गरिएको नाम यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएका नाम भने होइन।
देउवा सरकारले माघ २६ गते नै राष्ट्रियसभाका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो। बालुवाटारमा २६ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपालकुमार बस्नेत (झापा), चाँदनी जोशी (काठमाडौं) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा) लाई राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर राष्ट्रपतिले 'सल्लाह र परामर्श' गर्ने भन्दै ती नामलाई पेन्डिङमा राखिदिएकी थिइन्।
फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवा सरकारको सिफारिस खारेज हुने अनुमान चलिरहेको थियो।
मंगलबार(फागुन ७) बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले तत्कालै त्यसलाई प्रमाणित गरिदिइन्।
आफ्नो सरकारको सिफारिसलाई पेन्डिङमा राखिदिएको र नयाँ सरकारको सिफारिस तत्काल प्रमाणित गरिदिएपछि कांग्रेस भने आक्रोशित भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसमा देउवा सरकारको निर्णय फिर्ता गर्दै नयाँ सरकारले पठाएका नामहरु अनुमोदन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गरेको हो। प्रवक्ता शर्माले भण्डारीले राष्ट्रपतिभन्दा पनि एमाले नेताको रुपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्रीमा ओली: आजै दाबी, नियुक्ति र सपथ

२०७४ फागुन ३- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको लागि बहुमत सहितको दाबी गर्दै ओली सहितका नेताहरू बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थिए। दिउँसो उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। र, बेलुका ४ बजे सपथ तोकियो।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा यता निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजिनामा दिँदै थिए। उनले आफ्नो सरकार सफल रहेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।उनले लालबाबु पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र थममाया थापालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
ओलीले बेलुका ८ बजे सिंहदरबारमा पद बहाली गरे।

नव निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यहरू

आजै (०७४ माघ २४) सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम ९ घण्टामै आएको छ। आज दिउँसो १० बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदानको लागि समय छुट्याइएको थियो।

विजयहरुको सूचीः

प्रदेश १
नैनकला ओझा (एमाले/निर्विरोध)
बिना पोखरेल (माओवादी/निर्विरोध)
सरिता प्रसाईं (कांग्रेस/निर्विरोध)
पर्शुराम मेघी गुरुङ (एमाले/निर्विरोध)
रमेशजंग रायमाझी (कांग्रेस/निर्विरोध)
हरिचरण शिवाकोटी (एमाले/निर्विरोध)
खेम नेपाली (एमाले/६,२७०)
अगमप्रसाद वान्तवा (एमाले/६,१३८)

एमाले शासनको पूर्व संकेत

किशोर दहाल

२o७४ माघ २१ आइतबार| प्रकाशित o६:२५:oo

प्रसंग १– माघ १५ गते 'नेपाल चेम्बर अफ कमर्स'का नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्वागत गर्दै ओलीले अवैध धनलाई वैध हुन दिनुपर्ने धारणा राखे।

हालको व्यवस्था अनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’ (अवैध धन) बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। ओलीले त्यस्ताे धनलाई लगानी गर्नेतिर सोच्नुपर्ने समेत बताए। अर्थात् कानुनले वर्जित गरेको 'मनी लाउन्डरिङ'को पक्षमा ओलीले आफूलाई उभ्याए।

प्रसंग २– माघ ९ गते एमाले अध्यक्ष निवास बालकोटमा बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। अघिल्लो दिन सिलवालको खोजी गर्न नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो।

बैठकपछि एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- इन्टरपोललाई समेत अतिरञ्जित सूचना दिई भइरहेका यस्ता क्रियाकलापले जनताको अभिमतलाई अपमानित गरेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि विरुद्ध भइरहेका यी गतिविधिहरु पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित छ। बैठकले सरकारलाई यस्ता गतिविधि बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : २ हजार मतदातालाई १२ हजार मतपत्र

किशोर दहाल

२o७४ माघ १९ शुक्रबार| प्रकाशित १४:४७:oo

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १२ हजार मतपत्र छापेको छ।

चार प्रकारका १२ हजार प्रति मतपत्र छापिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। चार प्रकारका मतपत्र हरियो र रातो दुई रङका हुनेछन्।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा २ हजार ५६ जना मात्रै मतदाता छन्। ७ सय ५३ स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना मतदाता हुनेछन्। त्यस्तै, प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसदले पनि मत खसाल्नेछन्।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा सम्भावना बढाउँदै विजय यादव

किशोर दहाल

२o७४ माघ १५ सोमबार| प्रकाशित १७:३६:oo

काठमाडौं– प्रदेश २ मा दुई मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहुमत पुगेपछि सरकार गठनका समीकरण बनाउन सक्रिय भएका छन्। १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी दुई दलको पक्षमा ५४ सिट छ।

दुई दलमध्ये जुन दल ठूलो बन्छ, उसैले प्रदेश २ को सरकार पनि बनाउने समझदारी चुनावअघि नै बनेका कारण फोरमले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ। यसलाई दोस्रो ठूलो दल राजपाले पनि स्वीकार गरिसकेको छ।

प्रदेश २ मा फोरमको २९ र राजपाको २५ सिट छ।

सुरुमा संघीय फोरमका उपाध्यक्ष तथा पर्सा १ 'ख' बाट विजयी लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चा गरिए पनि उनी किनारा लाग्दै गएका छन्।

'चर्चाले हुँदैन, पार्टीभित्रका समीकरण र सन्देश धेरै किसिमका हुन्छन्', फोरमका एक नेता बताउँछन्। उनी राउतको भन्दा विजय यादवको सम्भावना बढी देख्छन्। यादव पार्टीका कोषाध्यक्ष हुन्।

'कुनै सहमति भइसकेको त छैन, तर यादव नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै हो', ती नेताले भने, 'अबको एक-दुई दिनमै निर्णय हुन्छ।'

प्रदेशसभाको चुनावमा यादव सिराहा क्षेत्र नम्बर २ 'क' बाट विजयी भएका हुन्। उनी ०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा विजयी भएर आपूर्ति मन्त्री समेत भएका थिए।

केन्द्रीय सरकारमा काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा पनि उनको सम्भावना बलियो बनेको हो।

'सरकारमा काम गरिसकेको अनुभवले पनि उहाँलाई काम गर्न सहज हुनसक्छ', ती नेता भन्छन्, 'टोटल्ली नयाँभन्दा केही अनुभवी मान्छेलाई काम गर्न सहज पनि त हुन्छ, पार्टीको प्रतिष्ठाको कुरा पनि छ।'

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मात्रै होइन, फोरमकी प्रदेश २ प्रमुख रेणु यादव पनि विजय यादवकै पक्षमा उभिएका कारण पनि उनको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।

यादवको सम्भावना पार्टीभित्रबाट मात्रै होइन, राजपाका कारण पनि बढ्दै छ। संघीय सरकारमा जान रणनीति बनाइरहेको राजपाका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि रुची राखिरहेको स्रोत बताउँछ। प्रदेश सरकारमा उपेन्द्र यादव निकटको लागि सहयोग गरियो भने संघीय सरकारको बाटो सहज बन्ने राजपाको बुझाइ छ।

दुवै दलहरु एक-अर्कालाई छाडेर एक्लै सरकारमा जानसक्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन। त्यसैले पनि प्रदेशमा फोरमलाई सघाउने र संघमा साथमा लैजाने रणनीतिमा राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो रहेको दुवै पार्टीका नेताहरु बताउँछन्। चुनावपछि पार्टीमा महतो हावी हुन थालेको बताइन्छ। रणनीतिक खेलाडी हुनुका साथै सद्भावना पृष्ठभूमिका नेताले बढी विजय हासिल गरेका कारण पनि पार्टी निर्णयमा उनी हावी हुन थालेका छन्।

संघमा भने फोरमभन्दा राजपा ठूलो दल बनेको छ। राजपा चौथो र फोरम पाँचौं ठूलो दल हुन्। प्रदेशमा फोरमलाई खुसी बनाउन सक्दा संघमा आफ्नो वा आफू अनुकूलको नेतृत्वमा सहभागी हुने रणनीतिमा महतो छन्।

http://nepallive.com/news-details/13044/2018-01-29 

एमाले फकाउन प्रचण्डको दशक पुरानो सूत्र

किशोर दहाल

२o७४ माघ ८ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

०६३ मंसिरमा जब सरकार र माओवादीको बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, एउटा अचम्मको प्रस्ताव माओवादी वृत्तबाट सुनिन थाल्यो– गिरिजाबाबुलाई अब नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्छ। उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा यो कुरा यति जोडतोडका साथ प्रचार गराए कि धेरैलाई लाग्यो– हो त! त्यत्रो युद्ध गरेर आएको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन भूमिका खेल्ने 'टावर पर्सन' त्यो पुरस्कारको हकदार नै छन् नि!

तर माओवादीले न त नोबेल पुरस्कार दिन सक्थ्यो, न त त्यसको लागि सिफारिस नै गर्न सक्थ्यो। उसले बढीमा गिरिजाबाबुलाई फकाउन सक्थ्यो र गठन हुनै लागेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आफ्ना सदस्यको  संख्या बढाउन सक्थ्यो। भयो पनि त्यस्तै, कहिल्यै जनतामा परीक्षण नै नभएको शक्तिलाई एमालेको हाराहारी हैसियत प्राप्त भयो। ३ सय ३० सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिकामा यी दुवै दलले ८३/८३ सिट प्राप्त भयो। जबकि, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसबाट ८५ र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट ४८ जना विधायिका बनेका थिए। बाँकी अन्य दलको भागमा पर्‍यो।

गिरिजाबाबुको गुम्ने केही थिएन। बरु प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति एमालेलाई साइजमा ल्याउन कांग्रेसका निम्ति त्यो आवश्यक पनि थियो। माओवादीलाई सुरुमै एमाले बराबरको हैसियत प्राप्त भयो। आम मान्छेलाई पनि सुरुमै माओवादी भनेको ठूलो शक्ति भएको छनक दिइयो।

माओवादीले नोबेल पुरस्कारको हल्ला पिटाएर होस् वा मसिनो स्वरमा पहिलो राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर होस्। गिरिजाबाबुबाट लिन सक्ने जति सबै लियो। मुद्दा र आश्वासन बिक्री गर्दै सत्ताका अंशहरु किन्नमै माओवादीले थुप्रै समय बिताए।

कांग्रेस बैठक : सभापतिको जोड राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा, सदस्य भन्छन्- चुनावी समीक्षा गरौं

नेतृत्व हरेक कुरामा स्वच्छेचारी भयो : चन्द्र भण्डारी

किशोर दहाल

२o७४ माघ ४ बिहीबार| प्रकाशित १७:५२:oo

काठमाडौं– कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यले चुनावी हारका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले चुनावी समीक्षा गरेर सभापतिले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका हुन्। साथै, विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।

बालुवाटारमा जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अर्को बैठक बसेर चुनावी हारको विषयमा लामो छलफल र बहस गरिने भएकाले यसपटक भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी चयन र तयारीमा केन्द्रित हुन सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

तर, पार्टीका युवा नेताहरुले चुनावी समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा नवीन्द्रराज जोशीले चुनावका नाममा भएका तमाम कमजोरीलाई समीक्षा नगरी अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए। सडकबाट टिपेर ल्याएर भागबण्डा गरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले आरोप लगाए। 'अब पनि विधान विपरीत काम भए पार्टी टिकाउन सकिन्न,' जोशीले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले भने- 'निर्वाचन समीक्षा अहिले होइन'

निर्वाचन नतिजालाई लिएर नेतृत्वप्रति आक्रोश

किशोर दहाल

२o७४ माघ ४ बिहीबार| प्रकाशित १३:४७:oo

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको विषयमा समीक्षा गर्न केन्द्रीय सदस्य र महासमिति बैठक बोलाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। बालुवाटारमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धाराणा राख्दै देउवाले निर्वाचनको समीक्षा गर्न छिट्टै केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

देउवाको नेतृत्वका कारण निर्वाचनमा निराशाजनक नजिता आएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र युवा नेताहरुले केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक माग गर्दै आएका थिए। पार्टी संघीय संरचना अनुसार विधान परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने भन्दै देउवाले आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा सुझाव दिन केन्द्रीय सदस्यहरुसँग आग्रह गरे।

प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब ६४ हजार, अतिथि र भैपरी खर्च ४० हजार

अन्य सेवा र सुविधा कस्ता छन्?

किशोर दहाल

२o७४ माघ ३ बुधबार| प्रकाशित १७:३३:oo

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले मासिक तलब ६४ हजार पाउने छन्। सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि शुद्ध तलबमा मात्रै ४ लाख ४८ हजार खर्च हुने छ।

उनीहरुका लागि तलब, पोशाक तथा अतिथि खर्चलाई एकीकृत गर्दा सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि मात्रै ७ लाख ३८ हजार ५ सय खर्च हुनेछ। प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश प्रमुखको खर्च तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

गत असोज १० मा संसदमा पेश भएको 'प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४'असोज २७ गते संसदले पारित गरेपछि कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको थियो।

ऐनमा भ्रमण खर्च, विमा लगायत सचिवालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो हुनेछ प्रदेश प्रमुखको भूमिका

किशोर दहाल

२o७४ माघ ३ बुधबार| प्रकाशित १७:२६:oo

काठमाडौं– लामो समयको कसरतपछि सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा सेरेमोनियल भूमिकामा नेपाल सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहन्छन्। उनको मुख्य काम प्रदेश सरकारको कामलाई सदर गर्नुमात्रै हो।

कर्मचारी भएका कारण उसलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ। अन्यथा पूरा कार्यकाल भने पाँच वर्षको हुनेछ। एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एउटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सेरोमोनियल भएता पनि प्रदेश प्रमुखले केही भूमिका निभाउने छन्।

मकालु गाउँपालिका अध्यक्षको मृत्युले पुनः सम्झाइदियो संविधानको कमजोरी

कसरी पाउलान् मकालुका जनताले नयाँ अध्यक्ष?
किशोर दहाल

२o७४ माघ १ सोमबार| प्रकाशित १३:२२:oo

काठमाडौं– आइतबार संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएपछि नयाँ संवैधानिक कमजोरी फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संविधानमा रहेको त्रुटिका कारण सो गाउँपालिकाले नयाँ अध्यक्ष पाउन सरोकालवालाहरुले पहिल्याउने विकल्पको व्यवस्थालाई कुर्नुपर्ने भएको छ।

संविधानमा धारा २१५ मा भएको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको हो।

केसी रिहा, छानबिनको घेराभित्र प्रधानन्यायाधीश : यस्ता रहे चार दिनका मुख्य घटनाक्रम

किशोर दहाल

२o७४ पौष २७ बिहीबार| प्रकाशित o७:३६:oo

काठमाडौं– चार वर्षअघि सरकाले बर्खास्त गरेका तत्कालीन त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा शशि शर्मालाई अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि डा गोविन्द केसी आक्रोशित भए। उनकै अनशनको बलमा डा शर्मा त्यतिबेला बर्खास्तीमा परेका थिए।

शर्माको पुनर्बहालीको विरुद्धमा उनले प्रधानन्याधीशको राजिनामा सहितको सर्त राखेर सोमबारदेखि अनसनमा छन्। तर यसबीच उनी अदालतको आदेशमा प्रहरीबाट पक्राउ परे। र अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश पनि दियो।

चार दिनमा घटनाक्रम निकै तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले सडकमै नारा लगाए। केके भए त चार दिनमा?

राजनीतिक गोलचक्कर : राजपा किन चुप?

किशोर दहाल

२o७४ पौष २६ बुधबार| प्रकाशित o६:४o:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी चौथो ठूलो शक्ति भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कुल १ सय ६५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा उसले ११ सिट जितेको थियो। त्यस्तै, १ सय १० समानुपातिक सिटमध्ये उसको भागमा ६ वटा सिट पर्नेछ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकको अन्तिम सिट संख्या वितरण गरिसकेको छैन। कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राजपाका १७ जना सदस्य हुनेछन्।

राजपा प्रतिनिधिसभाको पाँच वटा राष्ट्रिय पार्टीमध्ये चौथो ठूलो पार्टी हुनेछ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम भने पाँचौं राष्ट्रिय पार्टी हो। तर, यतिबेला यादवको जति चर्चा राजपाको कुनै नेताको पनि छैन। कतिसम्म भने वाम गठबन्धन भत्किएमा यादव प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान र विश्लेषणका बीच राजपालाई कसैले सम्झेका पनि छैनन्।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल झाले बेलाबेलामा मधेसका लागि ओलीभन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु उपयुक्त भन्नुबाहेक अन्य नेताको बोली खासै सुनिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत राजपाका नेताहरुले राखेको धारणा खासै चर्चामा आएन।

तर, आफूहरुको बोल्ने काम नै नभएको राजपाका अर्का अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन्।

‘सरकारले छलफलमा बोलाएका बेला हामी गएकै छौं’, उनले भने, ‘अरु बोल्नुपर्ने विषय नै के छ र?’

संवैधानिक–कानुनी दुश्चक्रमा सरकार गठन : निकट विगत र वर्तमान

किशोर दहाल

२o७४ पौष १७ सोमबार| प्रकाशित २o:२५:oo

काठमाडौं– चुनाव भएको झन्डै महिना दिन पुग्न लाग्दा सरकार गठनको लागि कुनै प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि अरु कति दिन लाग्ने भन्ने पनि निश्चित हुन सकेको छैन।

निर्वाचनबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ भने उसले ४१ सिट पाउने सम्भावना छ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरिसकेको छैन। यही समानुपातिक परिणामको चक्करमा परेर नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि अन्योल थपिएको हो।

यसैबीच नेकपा एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएकोमा सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सरकारबाट राजीनामा नदिएर नयाँ सरकार गठनमा उनले अर्घेल्याइँ गरिरहेको आरोप एमालेको छ।

यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफूलाई सरकारमा बसिरहने चाहना नभएको र सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउने गरेका छन्। तर, दुवै दलले चाहेजस्तो भइरहेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा अन्योल थपिँदै गएको छ।

वाम गठबन्धनको अर्को चुनौति

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:३४:oo

काठमाडौं– वाम एकताको चर्चासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताको व्यवस्थापनबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापन वाम गठबन्धनका अगुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भालुको कन्पट बनेको छ।

एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक मोड लिने कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। शीर्ष नेताको व्यवस्थापन जति पेचिलो बनेको छ, त्यति नै अप्ठ्यारो दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि हुनेछ।

चुनावअघि अन्य पार्टीबाट एमाले र माओवादीमा मिसिन आइपुगेका नेताहरुको व्यवस्थापनले झनै किचलो थपिदिएको छ। चुनावबाट प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा पुग्न नसकेका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले दुई पार्टीबीचको बहस र छलफलमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

पद आकांक्षीका दबाब झेल्न ओली र प्रचण्डलाई हम्मे–हम्मे

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:o५:oo

काठमाडौं– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि छलफल र भेटघाट अघि बढिरहँदा एकतापछिका विभिन्न जटिलताबारे चर्चा हुन थालेको छ।

दुई पार्टी एकताको प्रक्रियामा यसका सैद्धान्तिक पक्षलाई मिलाएर लैजानु जति चुनौतिपूर्ण छ, सांगठनिक तथा पदीय आकांक्षाहरुलाई मिलाउनु पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।

दुवै पार्टीमा यसअघि अवसर पाएका र अवसर नपाएका नेताहरु प्रसस्तै छन्। अवसर पाइसकेका र पार्टीमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरुले पार्टी एकता सँगसँगै आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता खोज्नेछन्। त्यस्तै, नव आकांक्षीहरुले पनि आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेछन्।

त्यस्ता नेताहरुको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय छ।

एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेताहरु तथा माओवादीमा लडाकु पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुमा अब मूलधारको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको खोजी स्वभाविक हुन जान्छ। अन्य भातृ संगठनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरु पनि मूल पार्टीमा जोडिँदा कस्तो अवसर पाउँछन् भन्ने कुराले एकता प्रक्रियालाई सहज वा असहज बनाउन सक्छ।

वाम गठबन्धनको अर्को चुनौति : हारेका र समानुपातिक सूचीमा नअटेकाको व्यवस्थापन

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– वाम एकताको चर्चासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताको व्यवस्थापनबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापन वाम गठबन्धनका अगुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भालुको कन्पट बनेको छ।

एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक मोड लिने कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। शीर्ष नेताको व्यवस्थापन जति पेचिलो बनेको छ, त्यति नै अप्ठ्यारो दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि हुनेछ।

चुनावअघि अन्य पार्टीबाट एमाले र माओवादीमा मिसिन आइपुगेका नेताहरुको व्यवस्थापनले झनै किचलो थपिदिएको छ। चुनावबाट प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा पुग्न नसकेका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले दुई पार्टीबीचको बहस र छलफलमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

चुनाव जितेका वा संघीय संसदमा कुनै तरिकाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका नेताहरु तत्काल सरकारमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने विकल्प भए पनि चुनाव हारेका नेताहरुले सरकारमा जान पाउने छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाले नै चुनाव हारेका नेतालाई सरकारमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।

संविधानले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाको अवधिमा सदस्य बन्ने विकल्पसहित मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि चुनावमा पराजित नेताले त्यो अवसर पाउने छैनन्। धारा ७८ (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।

चुनाव हारेका नेताहरु यो प्रतिनिधिसभा कायम रहुन्जेल मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। अर्थात्, वाम गठबन्धनका सूत्रधार मानिएका एमालेका वामदेव गौतम र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेतालाई सरकारमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने विकल्प छैन। त्यसैले उनीहरुलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्ता समीकरणका तीन विकल्प

किशोर दहाल

२o७४ पौष १३ बिहीबार| प्रकाशित १९:३o:oo

काठमाडौं– वाम एकतामा गतिरोध आएको अनुमानका बीच राजनीतिमा अनेक जोडघटाउ भइरहेका छन्।

विशेषगरी एकीकृत पार्टीमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुने र संघदेखि प्रदेशसम्मका संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधित्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा माओवादीे रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिले तीन थरी सत्ता गठबन्धन चर्चामा छन्। पहिलो, स्वाभाविक रुपमा वाम गठबन्धन हो। त्यसमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले कुल १ सय ७४ सिट पाएको छ।

दोस्रो, सत्ताको चाह र संसदीय प्रणालीको सुन्दरताको उपयोगका कारण पुग्ने १ सय ३८ सिटको जुनसुकै गठबन्धन। यस्तो गठबन्धन विशेषगरी प्रचण्डलाई एमालेबाट फुत्काउने प्रयासको प्रतिफल हुनेछ। यसमा मुख्यगरी एमाले बाहेकका अन्य चार राष्ट्रिय दलको गठबन्धन बन्न सक्छ।

तेस्रो, माओवादीले साथ छाडेमा एमालेले अप्रिय कदमका रुपमा प्रतिक्रियास्वरुप निर्माणको पहल गर्ने गठबन्धन। त्यस्तो अवस्थामा एमाले, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र सांसदसहितको गठबन्धको सम्भावना देखिन्छ।

यी सबै सम्भावित गठबन्धनको केन्द्रमा माओवादी हुनेछ। उसकै क्रियाकलापले अन्य गठबन्धनको सिर्जना गर्नेछ। र माओवादीले देखाउने अबको खेलमा उसले गर्ने हिसाबकिताब निकै जटिल हुनसक्छ।

राष्ट्रियसभा विवाद : कुन दलको के स्वार्थ?

किशोर दहाल

२o७४ पौष १२ बुधबार| प्रकाशित o६:४o:oo

काठमाडौं– निर्वाचन प्रणालीको विषयमा कुरा नमिल्दा राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिइराखेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका छन्। सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ।

सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको कांग्रेस सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले साथ दिएका छन्। एमाले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित नगरुन् भन्ने पक्षमा छ। माओवादीले भने बीचको बाटो खोज्नुपर्ने बताएको छ।

दलहरुबीच विवाद भइरहँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सो अध्यादेशबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेकी छैनन्। दुई महिनादेखि सो अध्यादेश कुनै कारण नदेखाई रोकेकाले उनीसमेत विवादमा परेकी छिन्। एमालेकी पूर्व नेतृ रहेकी राष्ट्रपतिले अहिले पनि सोही दलको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकै कारण अध्यादेश जारी हुन नसकेको अनुमान गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिइराखेको विधेयकको पक्ष-विपक्षमा दलहरु विभाजित हुँदा समग्र राजनीति यतिबेला अलमलिएको छ।

वाम एकता : अमिलो अंगुर !

दुई पार्टीलाई जोड्ने ‘ग्लु’ के हुने, अबको प्रमुख प्रश्न यही हो

किशोर दहाल

२o७४ पौष १० सोमबार| प्रकाशित १५:३८:oo

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार भरतपुरमा आगामी वाम सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए। उनले भनेका थिए– ‘आलोपालोको तरिका अपनाउने कुरा सिद्धान्ततः भएकै हो।’

केहीअघि बिबिसी रेडियोको नेपाली सेवामा अन्तर्वार्ता दिँदै एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि सोही आशय व्यक्त गरेका थिए। ‘आलोपालोको निर्णय हामीले गरेकै हौं’, उनले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता र तालमेल गर्ने सम्बन्धमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा त्यस्तो निर्णय पनि हामीले गरेका थियौं।’ गौतम वाम गठबन्धन र एकता प्रक्रियाका सूत्रधार मानिन्छन्।

तर, एमालेका केही नेताले आलोपालोबारे सहमति नभएको बताउने गरेका छन्। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कुरा हल्ला मात्रै भएको बताए।

अर्थात्, प्रचण्डदेखि गौतमसम्म सबै हल्ला मात्रै गरिरहेका छन्। अर्का नेता ईश्वर पोखरेल पद बाँडफाँट गरेर एकता नहुने भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्।

प्रचण्डदेखि पोखरेलसम्मको अभिव्यक्ति आइरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यस विषयमा खासै बोलेका छैनन्। तर, उनी निकटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले उनलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको मान्ने हो भने वाम एकताको प्रयासले ‘अंगुर अमिलो छ’ भन्ने कथा चरितार्थ गर्ने आशंका बढेको छ।

तीन वटा प्रदेशमा एमाले बाहेकको सरकार बन्न नसक्ने, कुन प्रदेशमा कसको सरकार?

किशोर दहाल

२o७४ पौष ७ शुक्रबार| प्रकाशित १८:१o:oo

काठमाडौं– प्रदेशसभा तर्फको सम्पूर्ण सिट संख्या टुंगो लागेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएको केहीअघि आइसकेको छ। आज निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशको समानुपातिक तर्फ दलहरुले पाएको सिट संख्या निर्धारण गरेको हो।

समानुपातिक तर्फबाट पनि प्राप्त सिट जोड्दा प्रदेश १ र ३ मा नेकपा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ। प्रदेश ४ मा पनि ऊ वा उसको सहमति बिना अन्य दलले सरकार बनाउन सक्ने छैनन्।

अन्य प्रदेशमा भने संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा एमाले नै ठूलो दल भएको छ। त्यसैले सातमध्ये ६ प्रदेशमा एमाले वा उसको सहमतिको सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि प्रदेश १, ३ र ६ मा एमालेको सहमति बिनाको सरकार बन्न नसक्ने देखिन्छ।

प्रदेश २ मा भने मधेसकेन्द्रित दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम ठूला दल भएका छन्।

समानुपातिक सांसद बन्न माओवादीका पुरुष उम्मेदवारलाई सकस, यस्ता छन् सम्भावित अनुहार

नेपाल लाइभ

२o७४ पौष ५ बुधबार| प्रकाशित ११:२५:oo

काठमाडौं– प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेर दोस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ भने तेस्रो बढी मत पाएको छ। यसैकारण ऊ समग्रमा तेस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरबाट समानुपातिकतर्फ कुल १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्याएको माओवादीले समानुपातिक तर्फबाट १७ सिट पाउनेछ। यद्यपि दलहरुले पाउने समानुपातिक सिट संख्याबारे आयोगले अन्तिम टुंगो लगाइसकेको छैन।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट कुल ५३ सिट जितेको माओवादीले संसदमा कम्तीमा १५ जना महिला पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। उसले समानुपातिक सूचीमा रहेका बढीमा तीन जना पुरुषलाई मात्रै सांसद बनाउन सक्नेछ।

एमालेबाट समानुपातिकमा बसेका पुरुषहरुलाई छटपटी, को पर्लान् ३ जनामा?

किशोर दहाल

२o७४ पौष ४ मंगलबार| प्रकाशित २o:३o:oo

काठमाडौं– प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेर ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा बढी सिट जितेको छ।

प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरबाट कुल ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत ल्याएको एमालेले समानुपातिकतर्फबाट ४१ सिट पाउनेछ। यद्यपि दलहरुले पाउने समानुपातिक सिट संख्याबारे आयोगले अन्तिम टुंगो लगाइसकेको छैन।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट कुल १ सय २१ सिट जितेको एमालेले संसदमा कम्तिमा ३८ जना महिला पठाउनुपर्ने वाध्यता छ। उसले समानुपातिक सूचीमा रहेका बढीमा ३ जना पुरुषलाई मात्रै सांसद बनाउन सक्नेछ।

सात प्रदेश : यस्तो छ सत्ता सम्भावना

किशोर दहाल

२o७४ पौष ३ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– मंसिर १० र २१ गते गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मत गणना गत बुधबार नै सकिए पनि समानुपातिकतर्फको मत गणना सकिन थप केही दिन लागेको थियो।

समानुपातिक तर्फबाट पनि प्राप्त सिट जोड्दा प्रदेश १ र ३ मा नेकपा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ भने अन्य प्रदेशमा भने संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा एमाले नै ठूलो दल भएको छ। प्रदेश २ मा भने मधेसकेन्द्रित दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम ठूला दल भएका छन्।

समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको अन्तिम सिट संख्या आधिकारिक रुपमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउन बाँकी नै छ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ मध्ये ४० प्रतिशत नयाँ सांसद (नाम सहित)

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २७ बुधबार| प्रकाशित १५:५४:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा भएको निर्वाचनबाट ६५ जना अर्थात ३९ दशमलब ४ प्रतिशत नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन्। १ सय जना सांसद भने यसअघि पनि सांसद वा सभासद भइसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनेका नयाँ अनुहारमा नेकपा एमालेका सांसद धेरै छन्। प्रत्यक्षतर्फ ८० स्थानमा चुनाव जितेको एमालेबाट ३९ जना नयाँ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। त्यस्तै, ३६ स्थानमा जित हासिल गरेको माओवादी केन्द्रबाट ११ जना नयाँ सांसद छन्। २३ ठाउँमा चुनाव जितेको कांग्रेसबाट ३ जना मात्रै नयाँ अनुहार छानिएका छन्। ११ ठाउँमा चुनाव जितेको राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट ४ जना नयाँ सांसद छन्। त्यस्तै, १० ठाउँ चुनाव जितेको संघीय समाजवादी फोरमबाट ७ जना नयाँ सांसद आएका छन्। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको राप्रपाका विजयी सांसद पनि नयाँ नै हुन्।

गच्छदारसँग लगातार भिडेकी भगवती दुवै पटक ४ सयभन्दा कम मतान्तरले पराजित भइन्

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २७ बुधबार| प्रकाशित ११:४१:oo

काठमाडौं– २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत भएर संविधानसभा सदस्य बनेकी भगवती चौधरीको विजयकुमार गच्छदारसँग यो दोस्रो चुनावी प्रतिस्पर्धा थियो। तर दोस्रो प्रतिस्पर्धामा पनि उनी झिनो मतान्तरले पराजित भइन्।

२०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा यी दुई उम्मेदवारले सुनसरी-३ बाटै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यतिबेला विजय गच्छदारले चौधरीलाई ३ सय ६२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। २०७० को मतपरिणाममा गच्छदारले १७ हजार ५ सय २४ मत पाएका थिए। चौधरीले १७ हजार १ सय ६२ मत पाएकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभाका लागि पाँच महिला चुनिए, दुईको अग्रता

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २६ मंगलबार| प्रकाशित ११:४८:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १६० स्थानको नतिजा आइसक्दा महिला प्रतिनिधित्व न्युन देखिएको छ।

हालसम्म पाँच महिलाले मात्रै प्रतिनिधिसभाका लागि स्थान सुरक्षित गरेका छन्। दुई महिला उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्।

प्रदेश १ बाट एक, प्रदेश ३ बाट एक, प्रदेश ४ बाट दुई र प्रदेश ७ बाट एकजना निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश २, ४ र ६ बाट कोही पनि महिलाले चुनाव जितेका छैनन्। अग्रता लिएका दुई महिला उम्मेदवारले पनि चुनाव जितेमा प्रदेश १ मा थप एक र प्रदेश ४ मा एक जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। यो प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधित्व हो, पछि समानुपातिक प्रणालीबाट सो क्षेत्रबाट महिला प्रतिनिधित्व हुन सक्नेछ।

अब ८८४ सांसद, १३३ मन्त्री

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २६ मंगलबार| प्रकाशित o३:४५:oo

काठमाडौं– करिब १० वर्षदेखि ६०१ जना सांसद बेहोरेका नेपाली जनताले नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुसार अब ८८४ सांसदको भार बेहोर्नुपर्ने भएको छ।  ६०१ जना सभासद्/सांसदको संख्यालाई 'जम्बो' भनेर करिब एक दशकदेखि गरिएको विश्लेषणलाई नयाँ संख्याले प्रतिस्थापन गर्नेछ। प्रदेशसभा , प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी कुल सांसद संख्या ८८४ जना हुने भएका हुन्।

संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कुल ५५० जना सांसद हुनेछन्। यो ७ वटै प्रदेशमा हुने कुल सांसदको संख्या हो। ५५० जना सांसदको संख्या त्यहाँ हुने प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन्। जसअनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० जना निर्वाचित हुनेछन्। ३३० लाई ६० प्रतिशत मानी थप ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिक प्रणालीबाट थपिनेछन्।

प्रत्यक्ष तर्फको ३३० जना सांसद प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि निर्धारण भएको कुल १६५ को दोब्बर हो। संविधानले प्रत्येक प्रदेशबाट संघ अर्थात् केन्द्रका लागि जति जना सांसद प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुन्छन्, सो संख्याको आधा सांसद प्रदेशसभाको लागि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्।

यी 'हेभीवेट' नेता : जो हारे

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २४ आइतबार| प्रकाशित १७:४o:oo

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम आइरहँदा यसले धेरैलाई झट्का दिएको छ। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका लागि यो नतिजा सुखद भएको भएको छैन। उसका धेरै 'हेभीवेट' नेताले हार बेहोरिसकेका छन्।

केही स्थानको नतिजाबाहेक वाम गठबन्धन र मधेस गठबन्धनको लागि यो नतिजा निकै उत्साहजनक देखिएको छ। नेपाल लाइभले पछिल्लो मतपरिणामलाई केलाएर पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका नेतृत्वको चुनावी हारलाई केलाएको छ।

सकिँदै संक्रमणकाल, यसरी बिते ११ वर्ष

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २१ बिहीबार| प्रकाशित २३:५५:oo

काठमाडौं– १९ दिने जनआन्दोलनको सफलतापश्चात नै नेपालले नयाँ दिशा समातेको थियो। र, संक्रमणकालीन यात्रा पनि सुरु भएको थियो।

२०६२ मंसिर ७ मा खुला राजनीति गरिरहेका सात दल र युद्धरत माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति नै २०६२ चैत २४ देखि ०६३ बैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलनको जग थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका कांग्रेस, एमाले र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायतका सात दल र २०५२ फागुन १ देखि राज्य विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा (माओवादी) बीच दिल्लीमा यो सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतामा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ तथा ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना’को प्रतिबद्धतालाई प्रस्तावनामार्फत नै महत्त्व दिइएको थियो।

जनआन्दोलनको सफलताले केही आशाहरु बोकेको थियो। १० वर्षसम्म गृहयुद्धको मार भोगिरहेका जनताले शान्ति खोजिरहेका थिए। त्यसैले जारी युद्धलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक थियो।

मुलुकको सहज शासन प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको र अन्य धेरै कारणले असान्दर्भिक देखिइसकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने आशा पनि सोही आन्दोलनको सफलतासँग जोडिएको थियो।

शाही घोषणामार्फत् तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले २००७ सालमै ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस्’ भनेका थिए। संविधानसभाकाको त्यो परिकल्पनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने काम निकै पछि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले गरिदियो। जनआन्दोलनको सफलतासँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने विषय प्रमुख मुद्दाको रुपमा स्वीकार गरियो।

अर्को आशा थियो, देशको सम्पूर्ण जात, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय र भूगोलको मूल प्रवाहीकरण। लामो समय केन्द्रिकृत र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था व्यहोरेको मुलुकलाई खासमै सबैको ‘साझा फूलबारी’ बनाउनु आवश्यक थियो।

त्यसको अर्थ राज्यको प्रमुख अंग र निर्णय प्रक्रियामा ती सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व थियो। यसैकारण, मुलुक संघीयतामा पनि जान तयार भयो। ०६३ जेठ ४ गते नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य समेत घोषणा भयो।

केही मुख्य र धेरै सहायक आशा संस्थागत गर्न र संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चिता गर्दागर्दै ११ वर्ष समय व्यतित भइसकेको छ। संक्रमणकालका यी ११ वर्षमा मुलुकले नयाँनयाँ बहसलाई साक्षात्कार गर्ने मौका पायो। र अन्त्यमा, नयाँ दिशा ठम्याउन सक्यो।

संघीय नेपालमा यस्ता छन् प्रदेशका अधिकार

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २१ बिहीबार| प्रकाशित o६:o५:oo

काठमाडौं- नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास हुँदैछ। त्यसका लागि पहिलो चरणमा मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको चुनाव आज हुँदैछ। केन्द्रीकृत शासनको अभ्यास गरेको केही समय बितिसके पनि प्रदेशको संरचना नेपालको लागि नयाँ हो।

प्रदेशले आफ्नो काम सुरु गर्नेबित्तिकै यसले केही अधिकारहरुको अभ्यास गर्न थाल्नेछ। ती अधिकारका विषयहरु संविधानको अनुसूची ६ मा सूचीकृत गरिएका छन्। त्यहाँ २१ वटा विभिन्न विषय उल्लेख गरिएका छन्। अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ। त्यहाँ २५ विषय निर्धारण गरिएको छ। यसकारण प्रदेशले २१ वटा विषयमा एकल र २५ वटा विषयमा संघसँगको साझा अधिकारको रुपमा कुल ४६ वटा अधिकारको अभ्यास गर्ने छ।

२१ वटा एकल अधिकारहरु
संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशको आफ्नै प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्र हुनेछ। त्यस्तै, उसले प्रदेशमा रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनको अधिकार दिन पनि सक्नेछ। प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो तथा  प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यस्ता विषयमा प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्न सक्नेछ।

यसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सदस्य

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर १९ मंगलबार| प्रकाशित १५:५o:oo

काठमाडौं– नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाजस्तै अर्को एउटा सदन हो, राष्ट्रियसभा। संघीय व्यवस्थापिकामा रहेका दुई सदनमध्ये राष्ट्रियसभा एउट सदन हो।

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो एक स्थायी सदन हो। यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन्। यसको कार्यकाल ६ वर्षको हुने संविधानमा उल्लेख छ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्य हुनेछन्।

मंसिर २१ मा दोस्रो चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामपछि राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानले तोकेको अंग पुग्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको सहभागितामा राष्ट्रियसभा गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।

राष्ट्रियसभाका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ। यो मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना निर्वाचित गर्नेछ। र, निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरकफरक छ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजिरहेछ मधेस

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर १३ बुधबार| प्रकाशित o८:२८:oo

काठमाडौं– महेन्द्र राजमार्गको रुपनीबाट राजविराज जाँदै गर्दा लोकल बसको एउटै सिटमा बसेका एकजना शिक्षकले मधेस केन्द्रित दलको अबको भूमिकाबारे अनुमान गरेका थिए– यिनीहरुले अब केही गर्न सक्दैनन्। सक्ने भए त पहिल्यै गरिसक्थे। जनताको त्यत्रो साथ थियो।

सबैभन्दा कडा र विवादित पछिल्लो मधेस आन्दोलनलाई सरकारले दबाइदिएपछि मधेसमा बढेको राजनीतिक निराशा अझै कम भएको छैन। त्यो निराशामा सरकारप्रतिको आक्रोश र मधेस केन्द्रित दलप्रतिको अविश्वास सहजै पहिल्याउन सकिन्छ। संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका प्रावधानप्रति असहमति राखेर भएको सो आन्दोलनले कुनै देखिने उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि तिनै शिक्षकलाई झैं धेरैलाई लाग्न थालेको छ– अब यिनीहरुले सक्दैनन्।

अहिले जताततै चुनावी लहर छाएको छ। तर, मुखैमा आइसकेको चुनावमा पनि त्यो निराशाले कुनै आशाको उज्यालो पहिल्याउन सकेको छैन। कारण, चुनावी परिणामले संविधान संशोधनमा सहयोग पुर्‍याउला भनेर विश्वास गर्ने मान्छे भेट्टाउनै मुस्किल छ।

जे जति आशावादी छन्, ती विकासे सपनाले छन्। विगतको आन्दोलन र त्यसको निश्कर्ष के हुने भन्ने उनीहरुलाई खासै मतलब पनि छैन।

पार्टी आबद्धता र आस्था जतासुकै भए पनि जब मधेसको कुरा आउँछ, धेरैको बोली एउटै हुन्छ– मधेसका कुरा काठमाडौंले सुन्नुपर्छ। भलै, ‘मधेसका कुरा’ लाई सबिस्तार बताउन उनीहरुलाई कठिन होस्। तर, सहजता साथ भन्छन्– मधेसी हेपिएका छन्, विकास छैन।

मौन अवधिको उल्लंघन गर्दै दल र मिडिया, रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि पत्र काटियो

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर ९ शनिबार| प्रकाशित १७:३४:oo

काठमाडौं– पहिलो चरण अन्तर्गत ३२ जिल्लामा आइतबार हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको छ। यसबीच ती जिल्लामा निर्वाचन प्रचार–प्रसारका कुनै गतिविधि गर्न पाइँदैन।

दुई चरणमा निर्वाचन हुन लागेकाले दलहरुले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा चुनावी कार्यक्रम गरिरहेका छन्। त्यसलाई उनीहरुका कार्यकर्ताले सभाका भाषण, घरदैलोका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैतिर फैलाइरहेका छन्।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालका अनुसार, चुनाव नभएको ठाउँमा सभा तथा घरदैलो गर्न पाइए पनि चुनाव हुन बाँकी क्षेत्रमा समानुपातिक मत प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न र समाचार बनाउन पाइँदैन। ‘दल र उम्मेदवार त गैरजिम्मेवार भए–भए,’ पौड्याल प्रश्न गर्छन्, ‘सञ्चार माध्यम जिम्मेवार हुन पर्दैन?’