राजतन्त्र फर्काउने हो-हल्लाबारे केही कुरा !

किशोर दहाल

आजकाल राजतन्त्र फर्काउने माग उठ्न थालेको छ। त्यसका लागि सडकमै पनि प्रदर्शन भयो। सामाजिक सञ्जालतिर पनि राजतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधरको पोस्टहरू देखिन्छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकै १५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा राजतन्त्रको माग गर्नेहरू बेलाबेलामा नबोलेका होइनन्। तर त्यसबाट खासै तरंग उत्पन्न हुँदैनथ्यो। आजकाल भने अलि बढी नै चर्चा भए जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फर्काउन खोज्नुमा बाह्य कारण पनि हुनसक्छन्। विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आ-आफ्नै स्वार्थ हुनसक्छन्। त्यसबारे त के चर्चा गर्नु र! तर हरेक व्यक्तिमा हुने केही गुणले गर्दा यो बहस सामान्यभन्दा चर्चा भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फालेको जम्मा १५ वर्ष त भएको छ। झन्डै २५० वर्ष विरासत भएको त्यस संस्थासँग आस्था भएका र लाभ लिएका कैयौं मानिस बाँकी नै छन्। उनीहरूले 'राजतन्त्र नै ठीक थियो' भनिरहनु स्वाभाविक हो।

भारतमै पनि अंग्रेज भगाएको कैयौँ वर्षसम्म कतिपय मानिसहरू 'अंग्रेजकै शासन ठीक थियो' भन्थे रे!

जुनसुकै पक्षको भए पनि विरोधको आवाजलाई निषेध गर्नु हुँदैन: सञ्जीव उप्रेती [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, मंसिर ७, २०८०  १९:२५

अघिल्लो हप्ता टिकटक बन्द गरेको सरकारले हालै काठमाडौं र ललितपुरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। प्रतिबन्ध र निषेधको फैलावटले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अर्कोतिर, एक डेढ दशकअघि नै सल्टिसकेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा पुनः बहसमा आएका छन्। त्यसका निम्ति प्रदर्शन आयोजना गर्न थालिएका छन्। सरकारद्वारा सिर्जना गरिएका प्रतिबन्धदेखि व्यवस्था विरोधीका प्रदर्शनसम्मका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन्।

सरकारले माइतीघर जस्ता विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। टिकटक बन्द गरेको छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले मुख थुनिदिएको थियो। सरकारद्वारा भइरहेका यस किसिमका यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकार अनुरुप छ?

यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा छ। लोकतन्त्रको मान्यताको पनि विपक्षमा छ। केही समययता सरकारद्वारा भइरहेका यस्ता कामका प्रवृत्ति केलाउँदा लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ भन्न सकिन्छ। हामीले त लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्ने हो। हाम्रो देशमा जुन किसिमले लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। त्यो छुट्टै कुरा हो। तर लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत र फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ। एक अर्काको फरक मतको सम्मान गर्नु र सुन्नु, वार्ताबाट विषयलाई सुल्झाउनु नै लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। यहाँ भने फरक मतलाई निषेध गर्ने, सरकारको आलोचनालाई निषेध गर्ने, निषेधित क्षेत्र बढाउँदै लैजाने, सार्वजनिक क्षेत्रहरू घटाउँदै लैजाने जस्ता काम भइरहेको छ। यस्ता कामले लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि अनादार गर्छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पनि हनन गर्छ।

निषेधको फैलावट : लोकतन्त्रको बगैंचामा बढ्दो मनोमानी!

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर ६, २०८०  २१:११

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंसिर ४ मा एक सूचना प्रकाशित निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो। आदेशअनुसार, मंसिर ४ देखि ३० गतेसम्म पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएका छन्।

भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पनि मंसिर ५ देखि लागू हुने गरी आगामी ६ महिनासम्मका लागि भन्दै केही क्षेत्र तोकेर निषेधित तोकिएको आदेश जारी गर्‍यो। उसले पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसो गरिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

मंसिर ५ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नै मंसिर ५ देखि ३० दिनसम्मका लागि भन्दै शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय), प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो।

नेकपा एमालेको युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको प्रदर्शनका कारण दुवै पक्षबीच झडप हुने आकलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक भएका हुन्। तर, प्रदर्शन हुने दिनलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थामा कडिकडाउ गरिनु वा अन्य रणनीतिक उपाय अपनाइनु स्वाभाविक भएता पनि महिनौंसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिनु शंकास्पद भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

निर्वाचनको एक वर्ष: विश्वास गुमाउँदै ‘ठूला नेता’!

किशोर दहाल

सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १८:०९

काठमाडौं– ‘साथीहरूले मलाई तेरो (कार्यकाल) एक महिनाभन्दा बढी जाँदैन भन्थे। ठीकै छ, एक महिनामा राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्छु। र, गर्दागर्दै छोड्नुपरेछ भने जनताकहाँ जान्छु, मलाई प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन भनेको थिएँ। ‍भन्दै जाँदा, अहिले १० महिना, अब ११ महिना हुन लागिसक्यो। बाँचिराखिएकै छ। प्रधानमन्त्री पनि भइराखिएकै छ।’

उल्लेखित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर १ गते आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पतालको समुद्घाटन समारोहमा गरेको सम्बोधनको अंश हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको सफलतालाई कामकारबाहीको सूचीद्वारा होइन, दिन र महिनाको सूचीमा व्यक्त गर्न थालेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि दुई पटक नौ/नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री रहेका उनले तेस्रो कार्यकालमा त्यो अवधि पूरा गरिसकेका छन्। त्यसैले बढी प्रफुल्लित सुनिन्छन्।

तुलनात्मक रुपमा ‘अजेन्डाविहीन’ ठानिएको २०७९ को निर्वाचन सम्पन्न भएको सोमबार ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ। यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा, प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा १२ महिना बित्यो, बाँचिराखिएकै छ भन्ने समीक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि, चुनावले एक किसिमको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गरिदिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका गतिविधि र भाषणप्रति मान्छेको अविश्वास, दिग्दारी र आक्रोश मनग्य देखिन्छ। जसलाई दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादित पात्रले उपयोग गर्न थालेका छन्।

टिप्पणी । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका : मन्त्रालयको इकाइको तजबिजीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने आशंका

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक २५, २०८०  २०:०१

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशिकाको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन। तर प्राप्त केही बुँदाहरू केलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

निर्देशिका स्वयंमा कानुन नभएकाले यसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। तर साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालका शब्दमा निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालकै 'ब्ल्याक आउट'को सम्भावना ल्याएको छ।

२०७५ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'लाई लिएर जे जस्ता बहस चलेका थिए, अहिले स्वीकृत भएको निर्देशिकामा पनि उस्तैउस्तै आशंका व्यक्त भएका छन्। यद्यपि, त्यतिबेला कानुन नै निर्माण गर्न खोजिएको थियो। प्रयोगकर्ताका 'सानातिना' त्रुटिमा पनि ठूला सजाय प्रस्ताव गरिएका थिए। कैयौं प्रावधानलाई अस्पष्ट र अमूर्त राखिएका थिए।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र नभएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै, तीन महिनाभित्र त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सांसदहरूले बनाएको ‘उपधारा ५’ को सरकारलाई दलले समर्थन फिर्ता गर्न सक्छ?

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक २२, २०८०  १८:२८

काठमाडौं– गत शनिबार कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निर्णय लिएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीका अनुसार, एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले सरकार बनाउँदाको समर्थन फिर्ता भइसकेको, तर दिइएको विश्वासको मतको समर्थन भने हाललाई फिर्ता नलिने निर्णय भएको छ। ‘पछि निर्णय हुँदै जाला, हाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यौँ,’ बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भण्डारीले भनेका थिए, ‘सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौँ।’

भण्डारीका शब्द केलाउँदा बुझ्न सकिन्छ- ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन’ कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्छ। तर सँगसँगै प्रश्न पनि उठ्छ- के सांसदहरूले व्यक्तिगत पहलकदमीमा गठन गरेको सरकारलाई दल विशेषले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्छ? त्यसरी समर्थन फिर्ता लिइयो भने मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ? कुन अवस्थामा उपधारा (५) अनुसार गठित सरकारको नेतृत्वकर्ता (मुख्यमन्त्री/प्रधानमन्त्री)ले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ?

कोशीमा पनि संघीय सरकारकै शैलीमा एमालेको बहिर्गमन

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक १८, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- आफैंले बलियो भरथेग दिएर गठन गरेको कोशी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। शनिबार बिहान एमालेका मन्त्री रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिएका मगरले मुख्यमन्त्रीसँग पहिले नै आफूहरूको केही समझदारी भएको र त्यसमै असझदारी उत्पन्न भएपछि आफूले राजीनामा दिएको बताए।

'एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाऔँ। अन्य दलका साथीहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने भयो भने अलि पछि सल्लाह गरेर, अवस्था बनाएर गरौँला, अहिले हतारो नगरौँ भन्ने समझदारी थियो', मगरले भने, 'तर, उहाँलाई हतारो लाग्यो। हामीसँगको समझदारी मान्नुभएन। उहाँ (मुख्यमन्त्री)लाई उतै (गठबन्धन)बाट सजिलो पर्छ भने बाधक बन्नुहुँदैन भनेर राजीनामा दिएको हुँ।'

मगर गत असोज २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रालय नतोकिँदै मगरको बहिर्गमन भएको हो। उनले कोशी प्रदेशमा एमाले अब प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने बताए। यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा थप ठोस धारणा बनाइनसकेको उनले बताए।

कोशी प्रकरण : शेखरलाई कति लाभ, कति हानी?

किशोर दहाल

मंगलबार, असोज ३०, २०८०  २०:१६

काठमाडौं- आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ नेता भन्न रुचाउँछन्, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला। चर्का कुरा गर्ने कोइरालाहरूको स्वभाव नै नभएको उनको प्रष्टोक्ति हुने गर्छ। हुन पनि उनको भाषण तथा गतिविधिमा आक्रमता र विद्रोहीपन देखिँदैन। चौधौं महाधिवेशनपछि उनको स्थिति सभापति शेरबहादुर देउवासँग समर्पण पनि गर्न नसक्ने, विद्रोह पनि गर्न नसक्ने किसिमको थियो। तर कोशी प्रदेशमा केही दिनयता जे भयो, त्यसले कोइरालाको नयाँ छवि स्थापित भइरहेको छ।

कोइरालाले पहिलो पटक कांग्रेसमा सभापति देउवाले जे चाह्यो, त्यो मात्रै लागू हुँदैन भन्ने पुष्टि गरिदिए। किनकि, देउवासहितका सात पार्टीका नेताले असोज २५ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, त्यसका विरुद्ध उभिए कोइराला। उनले आफू निकट आठ नेतालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध उभ्याए। एमालेको साथ दिलाए। र आफू निकट प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याए।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको र प्रतिस्पर्धी दल एमालेको साथ दिलाउनका लागि कोइरालाले पार्टीका केही सीमित नेतालाई परिचालन गरेका थिए। कतिसम्म भने, आफ्नै समूहका भनिएका गगन थापा जस्ता प्रभाव नेताहरूलाईसमेत आफ्नो रणनीति र अग्रसरताबारे खुलाएनन्, सल्लाह गरेनन्। यस प्रकरणमा उनको स्वभाव, ‘म अगाडि बढेँ, पछ्याउन मन लाग्नेले पछ्याऊ’ भन्ने खालको देखियो।

कोशीमा देखिएका तीन अस्वीकार

किशोर दहाल

सोमबार, असोज २९, २०८०  १५:०४

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि बिहीबार केदार कार्की र इन्द्र आङ्बोले दाबी पेश गरे। कार्कीले कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पेस गरेका थिए। उता गठबन्धनका तर्फबाट आङ्बोले दलीय समर्थन बुझाएका थिए।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति तथा राजमोले आङ्बोलाई समर्थन गर्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए। गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले एमालेसँग ‘गठबन्धन’ गरेका थिए।

संवैधानिक अपेक्षा अनुसार सांसदकै हस्ताक्षर बुझाएका कारण कार्कीको सम्भावना बलियो थियो। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमाथि संघीय सत्ताको अवाञ्छित दबाब हुने गरेको विगतमा रहेकाले कोशीमा पनि गडबडी हुनसक्ने आशंका पनि थियो। तर कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको सनाखत गर्ने विवेकपूर्ण बाटो प्रयोग गरे। आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू सनाखतमै गएनन्, कार्कीको पक्षमा बहुमत सांसदले सनाखत गरिदिए। अन्ततः कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

टिप्पणी । २०७८ र २०८० : दलहरूलाई प्राप्त परिस्थितिजन्य प्रतिवाद

किशोर दहाल

शनिबार, असोज २७, २०८०  १६:३३

काठमाडौं- २०७८ वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार’ देखेनन् र ‘वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त’ ठाने। सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।

जेठ ६ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरिन्।

आह्वान अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गए। यतिञ्जेल परिस्थिति सहज थियो, संविधानकै अपेक्षा अनुसार थियो। तर खेललाई झेल बनाउन ओलीले एमालेको तर्फबाट आफ्नो र तत्कालीन जसपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार बनाएर बदनियतपूर्वक दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। अन्ततः ओलीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। भण्डारीले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन्।

कांग्रेस सभापतीय प्रणालीमा फर्केला?

किशोर दहाल

बिहीबार, असोज ११, २०८०  ०९:३४

काठमाडौं– ‘पार्टीको सभापति सहमतिमा हो कि! निर्वाचित भएर कार्यकारी हो कि! के हो पार्टीको सभापति?’, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा सोमबार केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले उठाएको प्रश्न हो, यो। उनले अहिलेको विधानको प्रावधान २ वर्षसम्म जानसक्ने भएता पनि अर्को महाधिवेशनमा महत्त्वाकांक्षा राखिरहेकाहरूले नयाँ तरिकाले जानुपर्ने सुझाव दिए।

‘विधानमा पार्टी सभापतिलाई कुन तरिकाले लैजाने? तपाईंहरूलाई भोलि गाह्रो पर्छ’, उनको भनाइ थियो, ‘भोलि नेतृत्वको धागो लामो हुन्छ। अहिले पो शेरबहादुर देउवा र तपाईंहरूको बीचमा २०/२५ वर्षको फरक छ। अनुभव र योगदानमा पनि धेरै ठूलो फरक छ। भोलिका दिनमा त धागो लामो हुन्छ। अनि कोहीभन्दा कोही कम छैन भन्ने खालको हुन्छ। र भोलि (पार्टी) चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर, कसरी लैजाने? विधानलाई सहमतिमा लैजाने हो कि! या अध्यक्षात्मक बनाउने हो कि! निर्वाचित भएकालाई पराजित भएकाले भन्छ- ४० प्रतिशत देऊ या परिणाम भोग। यो सिस्टम र परम्परा कस्तो खालको हो?’

खड्काले सम्बोधनका क्रममा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी सभापतिको हुने आग्रह गरे। तर यस सन्दर्भमा उनको आशय बुझ्न सकिन्छ- सभापतिको अधिकारलाई लिएर कांग्रेसको विधान अपूर्ण छ। आगामी दिनमा सभापति बन्नेहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न थप कठिनाइ पर्छ। त्यसैले अध्यक्षात्मक (सभापतीय) प्रणालीमा जानेबारे सोच्न सकिन्छ।

संविधानका ८ वर्ष : संविधानभन्दा सत्ता रक्षामा दलहरूको ध्यान

किशोर दहाल

बुधबार, असोज ३, २०८०  ०६:५५

काठमाडौं– गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरे। त्यसका लागि उनलाई सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षरयुक्त समर्थन दिएका थिए। सभामुखसहित ४७ सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका उनी त्यसै दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा सो सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।

थापा सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। आवश्यक न्यूनतम सांसद संख्याको जोहो गर्न सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिए। पुनः थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। नियुक्त पनि भए। उनले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै थिए। तर सभामुखले राजीनामा दिइसकेको र उपसभामुख ‘बिरामी भएर’ काठमाडौं प्रस्थान गरेपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद इस्राइली मन्सुरीले पाए। उनले पनि मत दिएर थापाको पक्षमा बहुमत पुर्‍याइदिए।

पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। भदौ २१ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्‍यो। अहिले त्यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।

सुवास नेम्वाङ : प्रयोग हुन नपाएको एउटा विकल्प

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ २६, २०८०  १२:४९

काठमाडौं- ऐतिहासिक संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मंगलबार बिहान निधन भएपछि राजनीतिमा एक किसिमको शून्यता महसुस भएको छ। व्यक्तिगत तथा दलीय अडान र आरोप प्रत्यारोपले ग्रस्त हुँदै गएको नेपाली राजनीतिमा नेम्वाङको निधनले पारेको भ्वाङ सायदै मेटिनेछ।

पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष होस् वा पार्टीहरूबीचको स्वार्थ संघर्ष, नेम्वाङले जुनसुकै बेलामा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे। न उनका प्रति कसैले सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे, न उनले कसैका प्रति सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे। उच्चस्तरीय भेटघाटमा मिसिँदा होस् वा सिकारु पत्रकारको अगाडि उभिँदा होस्, नेम्वाङको सालिनता र सौहार्द्रतामा कमी आएन।

समन्वयकारी छवि भएकै कारण नेम्वाङले दुई-दुई पटक गठित संविधान सभाको अध्यक्ष हुने मौका पाए। त्यो अवसर उनका निम्ति ऐतिहासिक थियो। अन्य पद आउन र जान कत्तिबेर लाग्दैन, संविधान सभा अध्यक्ष भने उनका निम्ति चीर स्थायी पद बनेको छ। उनी स्वयं सोही पदका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे।

सभामुख तथा संविधान सभा अध्यक्ष भइसकेका नेम्वाङका निम्ति उक्लिनका निम्ति दुई वटा पद मात्रै बाँकी थिए- प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति। यी दुवै पदमा उनलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको पनि थियो।

कोशीमा कसैलाई नचाहिएको सभामुख

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १२, २०८०  २०:२१

काठमाडौं- सभामुखलाई मोहरा बनाएर आफू अनुकूलका राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरिएका कैयौं सन्दर्भहरु प्रतिनिधि सभाको हकमा मात्रै होइन, ५/६ वर्षयता प्रदेशमै पनि बर्गेल्ती भेटिन्छन्। त्यसैले साधारण र अनुकूल अवस्था हुँदो हो त कोशी प्रदेशमा सभामुख पदका निम्ति दलहरूबीच तानातान हुन्थ्यो। सभामुख पदको आकलन गरेरै गत पुसमा एमाले-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरबाटै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख जस्ता पदमा बाँडफाँट गरेको थियो।

केही महिना नबित्दै कोशी प्रदेशको हकमा, सभामुख यस्तो पद हुन पुगेको छ, जुन तत्कालका निम्ति कसैलाई चाहिएको छैन। त्यही परिस्थितिको प्रष्ट पार्दै मंगलबार राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद फालाफाल रहेको बताए। मंगलबार स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले तत्कालीन गठबन्धनमै भागबण्डा हुँदा आफूहरूलाई कोशी र बागमती प्रदेशमा सभामुख दिइएको तर कोशीमा भने नलिएको बताए।

लिङ्देनले सभामुख पदको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हो- माओवादी केन्द्रले पाउने भनिएको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाउनु र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनसँग सहमति भएको छ भन्ने चर्चा हुनु। माओवादी केन्द्र पक्षले राप्रपासँग सहमति भएको छ भनेर गरेको चर्चा अनुसार, राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख लगायतका पद लिएर सत्ता गठबन्धनको अप्ठ्यारो टार्न मद्दत गर्ने छ। तर लिङ्देनले भने त्यस किसिमको सहमतिलाई अस्वीकार गरेका छन्।