किशोर दहाल
सरकारले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत जोगाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ एलईडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसमा अनियमितताको आशंका गर्दैै मिडिया तातिरहेको छ । खासगरी, कान्तिपुर दैनिकले बैशाख २५ गते ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’ भन्दै समाचार छापेपछि त्यसले तरङ्ग ल्यायो । समाचारको मुख्य आशय छ– भारतमा रु. ३८ पर्ने एलईडी बल्ब विद्युत प्राधिकरणले रु. ६५ मा किन्न खोजेको छ र यसले आर्थिक अनियमितताको नियत राखिएको छ । लगत्तै अन्य केही मिडियाले पनि यस प्रकरणमा सक्रियता देखाए । २९ गते पुनः कान्तिपुरले नै फलो अप समाचार प्रकाशित ग¥यो । प्रकरणका थप पाटाहरु खोलियो । र, मिडिया वारको स्थिति देखा परिरहेको छ । यहाँ यिनै कुराहरुलाई विश्लेषण गरिएको छ । विश्लेषणका लागि यस प्रकरणलाई छोएर लेखिएका फरक फरक मिडियाका समाचार र विश्लेषणलाई एकिकृत गर्दै र मेरो आफ्नो विश्लेषण पनि थपेको छुः
कान्तिपुर प्रतिको आशंका
- कान्तिपुर दैनिकले विगतदेखि नै ‘स्रोत’को हवाला दिँदै लोडसेडिङमुक्त अभियानप्रति असन्तुष्टि झल्कने समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको थियो । लोडसेडिङमुक्त अभियानबारे चासो राखिरहेका जोसुकैले उसको यो समाचार शृङ्खलाप्रति आश्चर्य जनाउने गरेका हुन् । उसले गत तिहारपछि नै कुलेखानीको पानी बढी प्रयोग गरिएको र हिउँदमा झन् लोडसेडिङ बढ्ने समाचार प्रकाशित गरिरहेको थियो । धेरैले लोडसेडिङको बेला खपत हुने इन्भर्टर लगायतको सामानको विज्ञापनको लागि यस्तो नियोजित समाचार प्रकाशित गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका थिए ।
- कान्तिपुरले विगतमा पनि लोडसेडिङबारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको हवाला दिने गरेको छ । स्रोत शब्दलाई नाजायज मान्न त नसकिएला तर जतिबेला पनि लोडसेडिङ मुक्त अभियानको विरोधी जस्तो सुनिने त्यस्ता स्रोतको प्रयोगमा नै शंका लाग्नु स्वभाविक हो । र, बल्ब खरिद प्रकरणमा अहिले पनि स्रोतको प्रयोग गरिएको छ । कतै कान्तिपुरले समाचारलाई आफ्नो ढाँचा दिन त्यसखाले स्रोतको प्रयोग गरेको छ होइन ?
- कान्तिपुरकै विगत । पछिल्लो विगत, चन्द्रागिरीबारेको उसको केही फलोअप । जसलाई हिसाबकिताब मिलेर फलोअप गर्न छाडिएको आशंका गरिन्छ । त्यसअघि पनि स्रोतले चिप्ल्याएका केसहरु धेरै छन् ।
- सामाजिक सञ्जालमा बल्ब खरिद प्रकरणबारे प्रशस्त मत बाँडिएका छन् । फरक फरक मिडिया हाउसका फरकफरक विश्लेषणलाई केलाइरहेको छ । समाचारहरु सेयर भइरहेका छन् । तर, कान्तिपुरको पाठक प्रतिक्रियामा एकोहोरो र उसको समाचारमा समर्थन पुग्ने प्रतिक्रियालाई स्थान दिइएको छ । अझै रमाइलो त के छ भने, जसरी कान्तिपुरले कुलमानलाई दोषी नदिई जनार्दन शर्मालाई दोषी देखाउने रणनीति भएको अनुमान लगाउन सकिने समाचार प्रकाशित ग¥यो, पाठकपत्र पनि सोही अनुसारका छन् । यो उसको नियतमा नै रहेको खराबी हुन सक्छ वा त्यस किसिमको पाठक प्रतिक्रिया नै फेक हुनसक्छ । त्यसकारण, कान्तिपुरले आफ्नो लाइन अनुसारको पाठक प्रतिक्रिया प्रकाशित गरिरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि उठेको छ । यो सत्य रहेछ भने, उसको समाचार पनि नियोजित हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
कमजोर तथ्यको सहारा
मुख्य त कान्तिपुरको समाचार भारतमा भारु. ३८ मा पाइने बल्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारु. ६५ मा किन्न थाल्यो भन्ने हो । यसरी किनिने २ करोड वटा बल्बमा ठूलो मूल्य अन्तर हुने र त्यसमा भ्रष्टचार गर्ने अभिप्राय रहेको कान्तिपुरको समाचारको सार हो । पहिलो समाचारमा, उसले मुख्यत इकोनोमिक टाइम्सको सेप्टेम्बर १५, २०१६ को समाचार लाई आधार लिएको छ तर सोही पत्रिकाको नोभेम्बर २८ को अंक मा एलईडीको खुद्रा मूल्य भारु.६५ उल्लेख छ । मूल्यबारेको उसको पहिलो समाचारको तथ्य नै कमजोर रहेको भन्न सकिन्छ । त्यसमाथि, ईईएसएलले किनेको बल्बको परिमाण, उसले उत्पादक कम्पनीसँग गरेको सम्झौता र त्यसको समायाबधि लगायतका यावत् टर्म एण्ड कन्डिसनलाई बेवास्ता गरेको छ । वा, लुकाएको छ ।
भारतीय अखबार इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार ईईएसएलले २०१७ मा टेन्डर गरेपछि ९ वाटको बल्ब प्रतिगोटा ३८ का दरले ५ करोड बल्ब किनेको थियो । त्यतिबेला १४ कम्पनीले भाग लिएका थिए । र, फिलिप्स इन्डियाले रु. ३८ मा टेन्डर हालेको थियो । ३८ रुपैयाको जुन मूल्य छ, त्यसमा पनि कर, सर्भिसिङ चार्ज लगायतका कुरा जोडिएको थिएन ।
त्यसो त फरक फरक समयमा गरिने टेन्डरले फरक फरक मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । जनबरी २०१४ मा यो कम्पनीले साढे सात लाख वटा एलइैडी बल्ब किन्दन प्रतिगोटा रु. ३१० परेको थियो । त्यस्तै २०१६ मा ५ करोड किन्दा प्रतिगोटा रु. ५५ मात्रै प¥यो । यसैगरी २००५ यता २१ करोड वटा बल्बको टेन्डर आह्वान भइसकेको र पटकपटक फरकफरक मूल्य कायम हुने गरेको छ ।
तर कान्तिपुरले सबैभन्दा सस्तो मूल्यलाई आधार मानेको छ । फेरि, उत्पादक कम्पनीका लागि नेपाल ईईएसएल जस्तो ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने र निरन्तर खरिद गरिरहने आकर्षक बजार होइन भन्ने कुरामा कान्तिपुरको मौनता देखिएको छ ।
यसको निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, भारतमा पनि ईईएलएलले कुनै समयमा किनेको कररहीतको मूल्य ३८ हो, भारतका बजारमा पाइने वा ईईएसएलले बेच्ने ३८ होइन ।
कान्तिपुरले लेखेको छ–
नेपालले किन्न लागेको ९ वाटको त्यो एलईडी बल्बलाई भारु ३८ पर्ने कुरा भारत सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरुमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
माइसंसारले यसको शल्यक्रिया गरेको छ–
सबभन्दा मुख्य कुरा त इइएसएलले किन्दा कति रुपैयाँ प्रति गोटाको टेन्डर प¥यो, त्यसलाई मात्र कान्तिपुरले बजार मूल्य मानेको छ । इइएसएलले ओभरहेड कस्टसहित जोडेर आफ्नै नागरिकहरुलाई ६५ रुपैयाँमा बेच्छ भन्ने कुरा चाहिँ लुकाउन खोजेको छ । तथ्य यसरी म्यानिपुलेट गर्न खोजिएको छ ।
कान्तिपुरको समाचारको नियत चाहिँ यो लाइनले देखाउँछ–
ईईएसएलले ९ वाटको एलईडी बल्ब उत्पादक कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराई ३८ भारुमा खरिद गरी भारतीयलाई बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
यस सम्बन्धमा माइसंसारले लेखेको छ–
३८ भारुमा एउटा टेन्डर खोलेर इइएसएलले खरिद गरेको त हो । यसमा विवाद छैन । तर भारतीयलाई कति रुपैयाँ बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ, त्यसमा यो स्पष्ट छैन । ३८ मै बेच्छ कि भन्ने भान चाहिँ पारेको छ ।
कान्तिपुरको दोस्रोे समाचारमा उल्लेख छ–
नेपालले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने हो भने ईईएसएलले किनेको मूल्य (भारु ३८) मै किन्न सक्छ ।
सम्भावित कुरालाई कान्तिपुरले दाबी सहित प्रस्तुत गरेको छ । हामीलाई चाहिने बल्बको सङ्ख्या, निरन्तरको बजार आदिजस्ता कुरा यसमा निर्भर हुनसक्छन् भन्ने कुरा उसले ख्याल गरेको छैन । फेरि, भारतमै पनि सबै कम्पनीले ३८ स्वीकार गरेका होइनन् । त्यसैले, कान्तिपुरको यो दाबी हास्यास्पद छ ।
भारतमा बल्बको मूल्य कति छ ?
भारतमा बल्बको मूल्यमा एकरुपता छैन । सामान्यतया भारु. ७० र ९० को बीचमा मूल्य कायम हुने गरेको छ । शनिबार प्रकाशित अन्नपुर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार, दिल्लीमा ९ वाटको एलईडी बल्बको मूल्य भारु. ९० पर्छ । उसले लेखेको छ– नेपालले ल्याउन आँटेको बल्बको मूल्य दिल्लीमा पर्ने सो बल्बको मूल्यको आधा रहेको छ ।
नेपालमा मूल्य कति?
नेपालमा फिलिप्स र ओस्रामका आधिकारिक नेपाली डिलरसँग बुझेर ‘विद्युत प्राधिकरणले बेच्ने भनेको एलइडी बल्ब बजार मूल्यभन्दा ४ सय रुपैयाँ सस्तो’ शीर्षमा शनिवार सेताेपाटीले लेखेको समाचार मा भनिएको छ–
नेपाली बजारमा फिलिप्स ब्राण्ड आयात गर्दै आएको ज्योति ग्रुप अन्तर्गतको स्याकार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार ९ वाटको लिड बल्बको खुद्रा बजार मूल्य ५ सय ५० रुपैयाँ पर्दछ ।
त्यस्तै ओशराम ब्राण्डको नेपाली आधिकारिक विक्रेता हिम इलेक्ट्रोनिक्सका अनुसार हाल ओशरामको सोही बल्बको खुद्रा बजार मूल्य ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्याकार कम्पनी लिमिटेडले फिलिप्स लिड बल्बमा २ वर्षको र हिम इलेक्ट्रोनिक्सले ओशराम ब्राण्डको खरिदमा एक वर्षको वारेन्टी दिने गरेका छन् ।
नेपाली बजारमा थरिथरिका एलईडी बल्ब पाइन्छन् । तिनीहरुको बजार मूल्य र गुणस्तरमा एकरुपता छैन । जबकि, प्राधिकरणले ल्याउने बल्ब फिलिप्स र ओस्राम कम्पनीको हो । र, यसमा ग्राहकले ३ वर्षको वारेन्टी पाउँछन् । उक्त बल्ब भारु. ६५ मा नेपालको हेटौंडासम्मै आइपुग्छ । यसमा तिर्नुपर्ने करको मात्रा जोडेर प्राधिकरणले प्राधिकरणको पैसा तिर्ने काउन्टरबाट किस्ताबन्दीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने छ । ३ वर्ष नपुग्दै बल्ब बिग्रिएमा साट्ने व्यवस्था पनि छ ।
प्राधिकरणले भारतबाट बल्ब ल्याएर ने.रु. १३० देखि १४० को हाराहारीमा बेच्ने योजना बनाइरहेको छ । तर, कसैले रु. १५० मा नै उत्तिकै गुणस्तरको बल्ब बेच्न सक्छु भन्योे विद्युत प्राधिकरणको काउन्टरबाटै बेच्ने व्यवस्था मिलाउने पनि कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।
त्यसो त नेपालजस्तै श्रीलङ्काले पनि ईईएलएससँगै एलईडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उसले पनि भारु. ६५ मा नै किन्ने उल्लेख छ ।
कान्तिपुरकाे पहिलो समाचारमा उल्लेख छ–
पछिल्लो समयमा उत्पादक कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढेर एलईडी बल्बको मूल्य अझ घटेको जानकारी उच्च जानकार स्रोतले दिएको छ ।
तर, कान्तिपुरको यो लाइन नियोजित छ । स्रोतमोह यहाँ झल्किएको छ । मूल्य घटेको जानकारी कुनै उच्च स्रोतले दिइराख्नु पर्दैन । मूल्य घटेको कुरा त कम्पनीले विज्ञापन नै गरेर बताउँछ नि । मूल्य घटाउने भनेको थोरै मूल्य दरमा बढी सामान बेच्ने रणनीतिले हो । तर, सचेत ढंगले गलत तथ्य प्रवाह गरिएको छ ।
दोस्रो पटक पुन प्रमाणसहित लेखिएको समाचारमा उसले भारतीय उर्जामन्त्री पीयूष गोयलले लोकसभालाई दिएको जानकारीबारे प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तीलाईलाई आधार मानेको छ । जबकि, त्यो बिज्ञप्ती नै पुरानो मितिको छ । त्यसमा, २४ नोभेम्बर २०१६ उल्लेख छ । र, बिज्ञप्तीको पहिलो लाइनमै भनिएको छ– फेब्रुअरि २०१४ मा भारु. ३१० पर्ने एलईडी बल्बको मूल्य अगष्ट २०१६ मा आइपुग्दा भारु. ३८ मा झरेको छ ।
मे ९ मा उनै पियुषले प्रति बल्ब ६५ पर्ने उल्लेख भएको एउटा समाचार सेयर गर्दै नेपालले खरिद गर्न लागेको एलईडी बल्ब खरिदमा २३ सय करोड रुपैयाँ भारु बचत हुने बताएका छन् । जबकि, कान्तिपुरको दोस्रो समाचार मे १२ मा प्रकाशित भएको थियो । तर, गोयलको ३ दिन अघिको यस ट्वीटलाई सन्दर्भको रुपमा लिएको छैन । ट्वीटमा गोयलले लेखेका छन् –
Bringing UJALA to the Neighbourhood: Govt. to supply 2 crores LED bulbs to Nepal, helping the nation save ₹2,300 crores.
दोस्रो समाचारमा कान्तिपुरले लेखेको छ–
मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिनुअगावै विद्युत प्राधिकरणले ईईएसएलसित सोझै २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने समझदारी (एमओयु) गरिसकेको पाइएको छ ।
यसलाई माइसंसारले क्रसचेक गरेको छ–
खास कुरो इइएसएलका प्रतिनिधि र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हस्ताक्षर गरेको त्यो एमओयुमा यदि सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा ६५ रुपैयाँमा एलइडी बल्ब खरिद गर्ने उल्लेख भएको छ। यो खरिद सम्झौता नै हैन, सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा डिल अघि बढाउने भन्ने समझदारी मात्रै भएको हो।
कसलाई पो दोष दिने ?
कान्तिपुको पहिलो समाचार शीर्षक छ–
३८ भारुको बल्ब ६५ मा किनिँदै, खरिद ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’
र, उसले समाचारमा उल्लेख गरेको छ–
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न ३८ भारुको बल्ब ६५ भारुमा खरिद गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
र, दोस्रो समाचारमा ऊ प्राधिकरण प्रमुख कुलमानबाट पछि हटेको छ । समाचारमा उल्लेख छ–
‘समग्रमा यो प्रकरणमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चेपुवामा पारिएको छ,’ यसबारे जानकार एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे, ‘राष्ट्रको ढुकुटीको ८६ करोड गुम्न लागेको अवस्थाबारे मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले विमति जनाउँदा–जनाउँदै निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रस्ताव अघि बढाउने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा दोषी हुन्, कुलमान होइनन् ।’
अझै अगाडि भनिएको छ–
‘विद्युतको खपत घटाउन एलईडी बल्बको प्रयोगलाई बढाउन सुरु गरिएको पहल राम्रो उपाय हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘समग्र मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयलाई घिसिङले अनियमितता गर्न खोजे भन्न मिल्दैन । यो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथिको प्रश्न हो ।’
समाचारसँगै जोडिएको अन्तर्वातामा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्–
‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (कुलमान) घिसिङले ल्याएको प्रस्ताव हो यो’भनिएको छ। उनैले ल्याएको प्रस्ताव अनि उनी नै दोषी नहुने कसरी हुनसक्छ ?
तर, कान्तिपुरले यसमा बेवास्ता गरेको छ । अज्ञात स्रोतले जनार्दनलाई जोडेर आरोप लगाउँदा जस्ताको तस्तै भनाई राखेको छ । तर, मन्त्रीले कुलमानको प्रस्ताव हो भन्दा त्यसलाई काउन्टर कोट गरिएको छैन ।
वास्तवमा कान्तिपुर कसलाई दोषारोषण गर्ने भन्नेमा अलमलिएको छ । यसले पनि समाचारमाथि थप आशंका जगाएको छ । पछिल्लो समाचारमा कुलमानबाट पछि हटेर जनार्दन शर्मामाथि प्रहार गर्ने उसको रणनीति भएको बुझिन्छ । तर, त्यसमा पनि ऊ चुकेको छ ।
भ्रष्टाचार होला ?
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । सामान्यतया भ्रष्टचार गर्ने नियतले भने यस्तो प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ । त्यसैले पनि अहिलेको यस प्रकरणमा आशंका राख्नेहरु धेरै छन् । धेरैजसोले कुलमान घिसिङलाई व्यक्तिगत रुपमा विश्वास गरेता पनि प्रक्रियाका अन्य पदाधिकारीमाथि शंका गर्ने गर्छन् । हुन त बल्बको मूल्य भारत सरकारले नै तय गर्ने र ईईएसएलले उपलब्ध मात्र गराउन लागेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार या कमिसनको कुनै पनि सम्भावना नहने कुलमान घिसिङको दाबी छ । उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– यो प्रक्रियामा कसैले एक पैसा पाउने छैन, गर्न दिने पनि छैन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो । यसमा निरन्तरकाे निगरानी जरूरी छ ।
यस प्रक्रियाको बाध्यता केलाऔंः
यस वर्ष हिउँदमा कम्तीमा २५० मेगावाट बिजुलीको माग बढ्नेछ । तर, १५० मेगावाट पनि बिजुली थपिनेछैनन् । गएको हिउँदमा लोडसेडिङ भोग्नु नपरेका ग्राहकलाई पुन लोडसेडिङको उपहार दिन नचाहने प्राधिकरणको चाहनाले नै यो सबै प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ । लोडसेडिङ हटाउन वा कम गर्न बिजुलीको मागमा वा खपतमा नै कमी ल्याउने रणनीतिको साथ यो प्रक्रियाको थालनी भएको हो । भारतमा यस्तै अभियानले पाएको सफलता यहाँ पनि प्रयोग गर्न खोजिएको हो । भारतमा उजाला अभियान अन्तर्गत २४ राज्यमा २२ करोड ७० लाख एलईडी बल्ब वितरण गरिसकिएको छ । यी बल्बबाट भारतमा झण्डै छ हजार मेगावाट बिजुली बचत भएको छ । नेपालमा पनि आगामी हिउँदमा नपुग्ने ठानिएको करिब २०० मेगावाट बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
खरिद बिक्री सम्झौता भएको १५ दिनदेखि डेलिभरी दिन थाल्ने वचन ईईएसएलले दिएको छ । अहिले खरिद गर्न लागिएको दुईकरोड एलईडी बल्बले अन्य बल्ब प्रतिस्थापन गर्दा हिउँदको लोडसेडिङ टार्न सकिने प्राधिकरणको आँकलन छ ।
यहाँ बुझिहाल्नुपर्ने कुरा के छ भने, भारत सरकारबाट एलईडी खरिद गर्ने प्रक्रिया भने पुरानै सरकारको पालादेखि चलिरहेको हो । त्यतिबेला नेपाल र भारतका उर्जासचिव इनर्जी बचाउने अभियान अन्तर्गत यस विषयमा छलफल गरेका थिए । सचिव स्तरमा भएको सोही छलफललाई पछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
यसबारे पहिलाे पाेस्टले पनि विस्तृत विश्लेषण गरेकाे छ । पहिलाे पाेस्टकाे समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेला ।
कानूनको कुरा
हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्नको लागि बिजुलीको खपत नै कम गराउने रणनीतिकासाथ यो अभियान सुरु गरिएको हो । त्यसका लागि प्रयोग गरिने एलईडी बल्ब खरिदका लागि दुईवटा विकल्प थिए ।
पहिलोः
प्राधिकरणले आफैंले टेन्डर गरेर एलईडी बल्ब किन्ने । त्यसले ६ महिना वा वर्षदिन समय व्यतित गराइदिन सक्थ्यो । त्यसमाथि, टेन्डर नपर्नेले मुद्दा हालेर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अनावश्यक लम्ब्यादिन सक्छ । जसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्ने मूल अभियानमा असर पर्छ । अर्कोतिर, यसमा गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ । यसमा प्राधिकरणले ब्रान्ड तोकेर टेन्डर गर्न मिल्दैन । तर, गुणस्तरहिन तर सस्तो मूल्यवालाले टेन्डर पार्न सक्छन् । कारण, सस्तो मूल्यवालाई टेन्डर दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । गुणस्तरहिन चाइनिज बल्बहरु हाम्रो विकल्प हुनसक्थे । हामीले किन्ने बल्बको सङ्ख्या ठूलो नभएकाले पनि गुणस्तरिय ब्राण्डहरु नेपाल आउने सम्भावना न्युन रहन्छ । र, न्युन सङ्ख्याको लागि न्युन मूल्यमा सम्झौता गर्ने सम्भावना अझ न्युन हुन्छ ।
दोस्रोः
जिटुजि कारोबार पनि कानून अन्तर्गत नै हो । अहिले अपनाइएको प्रक्रिया पनि यही हो । यसले बल्बको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरेको छ । कानूनको यो बाटोबारे अनलाइन खबरले यसरी लेखेको छ–
कुलमान घिसिङका अनुसार यो बल्ब खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सो दफाको ९घ० मा स्पष्ट भनिएको छ कि एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग वा एउटा अन्तर सरकारी संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय सरकारी संस्थावीच सीधै मालसामान वा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ ।
तर, यसरी गरिने खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराइनुपर्ने खरिद ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था छ । ... सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । लोडसेडिङबाट देशलाई बचाउन विशेष परिस्थितिमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यसको अर्को पक्षबारे पनि प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङले भनेका छन्, ‘एमओयूमै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि मात्र खरिद सम्झौता हुने उल्लेख छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा किन लगियो, प्राधिकरण आफैं किन खरिद गरेन भन्ने प्रश्ननै गलत छ ।’
किन उठ्यो यो प्रकरणः
अनलाइन खबरले यस प्रकरणलाई एलईडी बल्बको ‘फन्डा’ भन्दै समाचारको लिड प्याराग्राफ मै लेखेको छ–
यसको भित्री उद्देश्य हो कुलमान घिसिङको अभियानलाई असफल बनाउने र आगामी हिउँदमा जसरी पनि लोडसेडिङ गराउने । त्यसपछि गत वर्षजस्तै इन्भर्टर, ब्याट्री, इमर्जेन्सी लाइट र जेनेरेटरको ब्यापार गर्ने ।
उसले थपेको छ– लोडसेडिङका अभियन्ताहरुले एलईडी बल्ब खरिद सम्झौतालाई असफल पारेर तिहारपछिको सुख्खा याममा नेपालमा लोडसेडिङ गराई छाड्ने अभियान छेडेका छन् ।
घटनाको विकासक्रम र विगतको समाचार सन्दर्भलाई केलाउँदा अनलाइनखबरको विश्लेषणलाई झुटो भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसमाथि कमजोर तथ्यमा आधारित समाचारलाई दिइएको प्राथमिकता केलाउँदा, आम अनुमानलाई विचार गर्दा र व्यापारको मिडिया बाध्यतालाई ख्याल गर्दा धेरथोर चित्र अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शंकाको सुबिधा
आपुर्तिभन्दा माग बढी भएको अवस्थामा आफ्नो कार्यकुशलताले कुलमानले लोडसेडिङमुक्त अभियान सफल बनाएर देखाए । टुकी बालेमात्र हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्छ भनेर खिसी गर्ने उपब्रुजुकहरुलाई सफल बनाएर देखाए । हिउँदमा लोडसेडिङ हट्नै सक्दैन भनेर निरन्तर पत्रिकाको स्रोत बनिरहेका ज्ञात अज्ञात उज्यालो विरोधीहरुलाई उज्यालो प्रदान गरिरहे । बिजुलीको पोल ढालेर, कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने धम्कि दिएर निरन्तर अबरोध गरिहेकाहरुको अवरोधलाई पन्छाउन सफल भए । र, भँगेरे टाउके अक्षरमा अनेकथरि भ्रम बाँडिरहेका पत्रिकाहरुलाई पनि आफ्नो क्षमता, दृढता पुष्टि गरेर देखाइदिए ।
तर, बढ्दो मागको अगाडि सधैंभरि व्यवस्थापनको कुशलताले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुन असम्भव छ । त्यसकारण, उनले थप रणनीति अपनाइरहेका छन् । उनको रणनीतिमा साथ दिनु आवश्यक छ ।
हो, हाम्रा कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट, सुस्त छ । बल्ब बितरण सहज र प्रभावकारी नहुन सक्छ । तर, त्यसको दोषी कुलमान हुन् त ? त्यसको लागि अन्य पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? भण्डारण गर्ने क्षमता, वितरण गर्ने क्षमता छैन भनेर आफ्नो भडास मात्रै पोख्ने कि सरकारलाई त्यस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउन दबाब दिने ? कुलमानले देखाएको इमान्दार प्रयासलाई साथ दिनु हाम्रो दायित्व होइन ? कि, हाम्रो काम, कतिबेला कुलमान चिप्लेलान् र खुच्चिङ भन्न पाइयोस् भन्ने हो ?
कुलमानले काम गरेरै नतिजा निकालेका हुन् । केही मिडिया हाउसहरुको निरन्तरको असहयोग, उनी मातहतकै कर्मचारीकै अबरोधका बाबजुध पनि आफ्नो अभियानमा सफल भएकै हुन् त ! चुप बसिदिँदा करोडौं कमाउन सक्ने मान्छेले चुप नबसेरै हाम्रा लागि दिनरात खटेका होइनन् ? अनेक दबाब, धम्की र असहयोग खपेरै हामीलाई उज्यालो बाँडेका होइनन् ? हिजोको बिजुली बेच्नेका विरुद्ध कुनै मिडियाले कहिल्यै लेखेनन्, कसैको पोल खोलेनन्, किन चुप बसे ? तर, निरन्तरको असहयोगको बाबजुद प्रभावकारी काम गरेरै देखाएका कुलमानलाई उनको अभियानमा, योजना कार्यान्वयनमा काम गर्न दिऔं न । हामीले कैयौं नेताले गफ मात्रै गर्दा त साथ दिएका छौं । कुलमानले त काम गरेर क्षमता प्रदर्शन गरेरै देखाएका छन् त । उनलाई ढुक्क भएर आफ्नो योजना लागु गर्न दिऔं न । सफलता पाउँदै गए भने त हाम्रै जीवन उज्यालो हुने हो ।
कुलमानले भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणित भएमा त्यतिबेला कारबाही गरौंला, बिरोध गरौंला । तर, अहिले ठूलो भिजनका साथ काम गरिरहेको मान्छेलाई अलिकति शंकाको सुविधा दिन किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?
twitter: kishu_gb123
सरकारले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत जोगाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ एलईडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसमा अनियमितताको आशंका गर्दैै मिडिया तातिरहेको छ । खासगरी, कान्तिपुर दैनिकले बैशाख २५ गते ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’ भन्दै समाचार छापेपछि त्यसले तरङ्ग ल्यायो । समाचारको मुख्य आशय छ– भारतमा रु. ३८ पर्ने एलईडी बल्ब विद्युत प्राधिकरणले रु. ६५ मा किन्न खोजेको छ र यसले आर्थिक अनियमितताको नियत राखिएको छ । लगत्तै अन्य केही मिडियाले पनि यस प्रकरणमा सक्रियता देखाए । २९ गते पुनः कान्तिपुरले नै फलो अप समाचार प्रकाशित ग¥यो । प्रकरणका थप पाटाहरु खोलियो । र, मिडिया वारको स्थिति देखा परिरहेको छ । यहाँ यिनै कुराहरुलाई विश्लेषण गरिएको छ । विश्लेषणका लागि यस प्रकरणलाई छोएर लेखिएका फरक फरक मिडियाका समाचार र विश्लेषणलाई एकिकृत गर्दै र मेरो आफ्नो विश्लेषण पनि थपेको छुः
कान्तिपुर प्रतिको आशंका
- कान्तिपुर दैनिकले विगतदेखि नै ‘स्रोत’को हवाला दिँदै लोडसेडिङमुक्त अभियानप्रति असन्तुष्टि झल्कने समाचार सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको थियो । लोडसेडिङमुक्त अभियानबारे चासो राखिरहेका जोसुकैले उसको यो समाचार शृङ्खलाप्रति आश्चर्य जनाउने गरेका हुन् । उसले गत तिहारपछि नै कुलेखानीको पानी बढी प्रयोग गरिएको र हिउँदमा झन् लोडसेडिङ बढ्ने समाचार प्रकाशित गरिरहेको थियो । धेरैले लोडसेडिङको बेला खपत हुने इन्भर्टर लगायतको सामानको विज्ञापनको लागि यस्तो नियोजित समाचार प्रकाशित गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका थिए ।
- कान्तिपुरले विगतमा पनि लोडसेडिङबारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको हवाला दिने गरेको छ । स्रोत शब्दलाई नाजायज मान्न त नसकिएला तर जतिबेला पनि लोडसेडिङ मुक्त अभियानको विरोधी जस्तो सुनिने त्यस्ता स्रोतको प्रयोगमा नै शंका लाग्नु स्वभाविक हो । र, बल्ब खरिद प्रकरणमा अहिले पनि स्रोतको प्रयोग गरिएको छ । कतै कान्तिपुरले समाचारलाई आफ्नो ढाँचा दिन त्यसखाले स्रोतको प्रयोग गरेको छ होइन ?
- कान्तिपुरकै विगत । पछिल्लो विगत, चन्द्रागिरीबारेको उसको केही फलोअप । जसलाई हिसाबकिताब मिलेर फलोअप गर्न छाडिएको आशंका गरिन्छ । त्यसअघि पनि स्रोतले चिप्ल्याएका केसहरु धेरै छन् ।
- सामाजिक सञ्जालमा बल्ब खरिद प्रकरणबारे प्रशस्त मत बाँडिएका छन् । फरक फरक मिडिया हाउसका फरकफरक विश्लेषणलाई केलाइरहेको छ । समाचारहरु सेयर भइरहेका छन् । तर, कान्तिपुरको पाठक प्रतिक्रियामा एकोहोरो र उसको समाचारमा समर्थन पुग्ने प्रतिक्रियालाई स्थान दिइएको छ । अझै रमाइलो त के छ भने, जसरी कान्तिपुरले कुलमानलाई दोषी नदिई जनार्दन शर्मालाई दोषी देखाउने रणनीति भएको अनुमान लगाउन सकिने समाचार प्रकाशित ग¥यो, पाठकपत्र पनि सोही अनुसारका छन् । यो उसको नियतमा नै रहेको खराबी हुन सक्छ वा त्यस किसिमको पाठक प्रतिक्रिया नै फेक हुनसक्छ । त्यसकारण, कान्तिपुरले आफ्नो लाइन अनुसारको पाठक प्रतिक्रिया प्रकाशित गरिरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि उठेको छ । यो सत्य रहेछ भने, उसको समाचार पनि नियोजित हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
कमजोर तथ्यको सहारा
मुख्य त कान्तिपुरको समाचार भारतमा भारु. ३८ मा पाइने बल्ब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारु. ६५ मा किन्न थाल्यो भन्ने हो । यसरी किनिने २ करोड वटा बल्बमा ठूलो मूल्य अन्तर हुने र त्यसमा भ्रष्टचार गर्ने अभिप्राय रहेको कान्तिपुरको समाचारको सार हो । पहिलो समाचारमा, उसले मुख्यत इकोनोमिक टाइम्सको सेप्टेम्बर १५, २०१६ को समाचार लाई आधार लिएको छ तर सोही पत्रिकाको नोभेम्बर २८ को अंक मा एलईडीको खुद्रा मूल्य भारु.६५ उल्लेख छ । मूल्यबारेको उसको पहिलो समाचारको तथ्य नै कमजोर रहेको भन्न सकिन्छ । त्यसमाथि, ईईएसएलले किनेको बल्बको परिमाण, उसले उत्पादक कम्पनीसँग गरेको सम्झौता र त्यसको समायाबधि लगायतका यावत् टर्म एण्ड कन्डिसनलाई बेवास्ता गरेको छ । वा, लुकाएको छ ।
कान्तिपुरले सीधा दाबी के गरेको छ भने, भारतमा भारु. ३८ मा पाइने बल्ब नेपालले भारु. ६५ किन्न खोज्यो । के यस्तो हो त ? यसलाई अझै व्यापक रुपमा केलाऔंः
भारतीय अखबार इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार ईईएसएलले २०१७ मा टेन्डर गरेपछि ९ वाटको बल्ब प्रतिगोटा ३८ का दरले ५ करोड बल्ब किनेको थियो । त्यतिबेला १४ कम्पनीले भाग लिएका थिए । र, फिलिप्स इन्डियाले रु. ३८ मा टेन्डर हालेको थियो । ३८ रुपैयाको जुन मूल्य छ, त्यसमा पनि कर, सर्भिसिङ चार्ज लगायतका कुरा जोडिएको थिएन ।
त्यसो त फरक फरक समयमा गरिने टेन्डरले फरक फरक मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । जनबरी २०१४ मा यो कम्पनीले साढे सात लाख वटा एलइैडी बल्ब किन्दन प्रतिगोटा रु. ३१० परेको थियो । त्यस्तै २०१६ मा ५ करोड किन्दा प्रतिगोटा रु. ५५ मात्रै प¥यो । यसैगरी २००५ यता २१ करोड वटा बल्बको टेन्डर आह्वान भइसकेको र पटकपटक फरकफरक मूल्य कायम हुने गरेको छ ।
तर कान्तिपुरले सबैभन्दा सस्तो मूल्यलाई आधार मानेको छ । फेरि, उत्पादक कम्पनीका लागि नेपाल ईईएसएल जस्तो ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने र निरन्तर खरिद गरिरहने आकर्षक बजार होइन भन्ने कुरामा कान्तिपुरको मौनता देखिएको छ ।
यसको निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, भारतमा पनि ईईएलएलले कुनै समयमा किनेको कररहीतको मूल्य ३८ हो, भारतका बजारमा पाइने वा ईईएसएलले बेच्ने ३८ होइन ।
कान्तिपुरले लेखेको छ–
नेपालले किन्न लागेको ९ वाटको त्यो एलईडी बल्बलाई भारु ३८ पर्ने कुरा भारत सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरुमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
माइसंसारले यसको शल्यक्रिया गरेको छ–
सबभन्दा मुख्य कुरा त इइएसएलले किन्दा कति रुपैयाँ प्रति गोटाको टेन्डर प¥यो, त्यसलाई मात्र कान्तिपुरले बजार मूल्य मानेको छ । इइएसएलले ओभरहेड कस्टसहित जोडेर आफ्नै नागरिकहरुलाई ६५ रुपैयाँमा बेच्छ भन्ने कुरा चाहिँ लुकाउन खोजेको छ । तथ्य यसरी म्यानिपुलेट गर्न खोजिएको छ ।
कान्तिपुरको समाचारको नियत चाहिँ यो लाइनले देखाउँछ–
ईईएसएलले ९ वाटको एलईडी बल्ब उत्पादक कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराई ३८ भारुमा खरिद गरी भारतीयलाई बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
यस सम्बन्धमा माइसंसारले लेखेको छ–
३८ भारुमा एउटा टेन्डर खोलेर इइएसएलले खरिद गरेको त हो । यसमा विवाद छैन । तर भारतीयलाई कति रुपैयाँ बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ, त्यसमा यो स्पष्ट छैन । ३८ मै बेच्छ कि भन्ने भान चाहिँ पारेको छ ।
कान्तिपुरको दोस्रोे समाचारमा उल्लेख छ–
नेपालले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने हो भने ईईएसएलले किनेको मूल्य (भारु ३८) मै किन्न सक्छ ।
सम्भावित कुरालाई कान्तिपुरले दाबी सहित प्रस्तुत गरेको छ । हामीलाई चाहिने बल्बको सङ्ख्या, निरन्तरको बजार आदिजस्ता कुरा यसमा निर्भर हुनसक्छन् भन्ने कुरा उसले ख्याल गरेको छैन । फेरि, भारतमै पनि सबै कम्पनीले ३८ स्वीकार गरेका होइनन् । त्यसैले, कान्तिपुरको यो दाबी हास्यास्पद छ ।
भारतमा बल्बको मूल्य कति छ ?
भारतमा बल्बको मूल्यमा एकरुपता छैन । सामान्यतया भारु. ७० र ९० को बीचमा मूल्य कायम हुने गरेको छ । शनिबार प्रकाशित अन्नपुर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार, दिल्लीमा ९ वाटको एलईडी बल्बको मूल्य भारु. ९० पर्छ । उसले लेखेको छ– नेपालले ल्याउन आँटेको बल्बको मूल्य दिल्लीमा पर्ने सो बल्बको मूल्यको आधा रहेको छ ।
नेपालमा मूल्य कति?
नेपालमा फिलिप्स र ओस्रामका आधिकारिक नेपाली डिलरसँग बुझेर ‘विद्युत प्राधिकरणले बेच्ने भनेको एलइडी बल्ब बजार मूल्यभन्दा ४ सय रुपैयाँ सस्तो’ शीर्षमा शनिवार सेताेपाटीले लेखेको समाचार मा भनिएको छ–
नेपाली बजारमा फिलिप्स ब्राण्ड आयात गर्दै आएको ज्योति ग्रुप अन्तर्गतको स्याकार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार ९ वाटको लिड बल्बको खुद्रा बजार मूल्य ५ सय ५० रुपैयाँ पर्दछ ।
त्यस्तै ओशराम ब्राण्डको नेपाली आधिकारिक विक्रेता हिम इलेक्ट्रोनिक्सका अनुसार हाल ओशरामको सोही बल्बको खुद्रा बजार मूल्य ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्याकार कम्पनी लिमिटेडले फिलिप्स लिड बल्बमा २ वर्षको र हिम इलेक्ट्रोनिक्सले ओशराम ब्राण्डको खरिदमा एक वर्षको वारेन्टी दिने गरेका छन् ।
नेपाली बजारमा थरिथरिका एलईडी बल्ब पाइन्छन् । तिनीहरुको बजार मूल्य र गुणस्तरमा एकरुपता छैन । जबकि, प्राधिकरणले ल्याउने बल्ब फिलिप्स र ओस्राम कम्पनीको हो । र, यसमा ग्राहकले ३ वर्षको वारेन्टी पाउँछन् । उक्त बल्ब भारु. ६५ मा नेपालको हेटौंडासम्मै आइपुग्छ । यसमा तिर्नुपर्ने करको मात्रा जोडेर प्राधिकरणले प्राधिकरणको पैसा तिर्ने काउन्टरबाट किस्ताबन्दीमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने छ । ३ वर्ष नपुग्दै बल्ब बिग्रिएमा साट्ने व्यवस्था पनि छ ।
प्राधिकरणले भारतबाट बल्ब ल्याएर ने.रु. १३० देखि १४० को हाराहारीमा बेच्ने योजना बनाइरहेको छ । तर, कसैले रु. १५० मा नै उत्तिकै गुणस्तरको बल्ब बेच्न सक्छु भन्योे विद्युत प्राधिकरणको काउन्टरबाटै बेच्ने व्यवस्था मिलाउने पनि कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।
त्यसो त नेपालजस्तै श्रीलङ्काले पनि ईईएलएससँगै एलईडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उसले पनि भारु. ६५ मा नै किन्ने उल्लेख छ ।
कान्तिपुरकाे पहिलो समाचारमा उल्लेख छ–
पछिल्लो समयमा उत्पादक कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढेर एलईडी बल्बको मूल्य अझ घटेको जानकारी उच्च जानकार स्रोतले दिएको छ ।
तर, कान्तिपुरको यो लाइन नियोजित छ । स्रोतमोह यहाँ झल्किएको छ । मूल्य घटेको जानकारी कुनै उच्च स्रोतले दिइराख्नु पर्दैन । मूल्य घटेको कुरा त कम्पनीले विज्ञापन नै गरेर बताउँछ नि । मूल्य घटाउने भनेको थोरै मूल्य दरमा बढी सामान बेच्ने रणनीतिले हो । तर, सचेत ढंगले गलत तथ्य प्रवाह गरिएको छ ।
दोस्रो पटक पुन प्रमाणसहित लेखिएको समाचारमा उसले भारतीय उर्जामन्त्री पीयूष गोयलले लोकसभालाई दिएको जानकारीबारे प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तीलाईलाई आधार मानेको छ । जबकि, त्यो बिज्ञप्ती नै पुरानो मितिको छ । त्यसमा, २४ नोभेम्बर २०१६ उल्लेख छ । र, बिज्ञप्तीको पहिलो लाइनमै भनिएको छ– फेब्रुअरि २०१४ मा भारु. ३१० पर्ने एलईडी बल्बको मूल्य अगष्ट २०१६ मा आइपुग्दा भारु. ३८ मा झरेको छ ।
मे ९ मा उनै पियुषले प्रति बल्ब ६५ पर्ने उल्लेख भएको एउटा समाचार सेयर गर्दै नेपालले खरिद गर्न लागेको एलईडी बल्ब खरिदमा २३ सय करोड रुपैयाँ भारु बचत हुने बताएका छन् । जबकि, कान्तिपुरको दोस्रो समाचार मे १२ मा प्रकाशित भएको थियो । तर, गोयलको ३ दिन अघिको यस ट्वीटलाई सन्दर्भको रुपमा लिएको छैन । ट्वीटमा गोयलले लेखेका छन् –
Bringing UJALA to the Neighbourhood: Govt. to supply 2 crores LED bulbs to Nepal, helping the nation save ₹2,300 crores.
दोस्रो समाचारमा कान्तिपुरले लेखेको छ–
मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिनुअगावै विद्युत प्राधिकरणले ईईएसएलसित सोझै २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने समझदारी (एमओयु) गरिसकेको पाइएको छ ।
यसलाई माइसंसारले क्रसचेक गरेको छ–
खास कुरो इइएसएलका प्रतिनिधि र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हस्ताक्षर गरेको त्यो एमओयुमा यदि सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा ६५ रुपैयाँमा एलइडी बल्ब खरिद गर्ने उल्लेख भएको छ। यो खरिद सम्झौता नै हैन, सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा डिल अघि बढाउने भन्ने समझदारी मात्रै भएको हो।
कसलाई पो दोष दिने ?
कान्तिपुको पहिलो समाचार शीर्षक छ–
३८ भारुको बल्ब ६५ मा किनिँदै, खरिद ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’
र, उसले समाचारमा उल्लेख गरेको छ–
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न ३८ भारुको बल्ब ६५ भारुमा खरिद गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
र, दोस्रो समाचारमा ऊ प्राधिकरण प्रमुख कुलमानबाट पछि हटेको छ । समाचारमा उल्लेख छ–
‘समग्रमा यो प्रकरणमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चेपुवामा पारिएको छ,’ यसबारे जानकार एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे, ‘राष्ट्रको ढुकुटीको ८६ करोड गुम्न लागेको अवस्थाबारे मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले विमति जनाउँदा–जनाउँदै निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रस्ताव अघि बढाउने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा दोषी हुन्, कुलमान होइनन् ।’
अझै अगाडि भनिएको छ–
‘विद्युतको खपत घटाउन एलईडी बल्बको प्रयोगलाई बढाउन सुरु गरिएको पहल राम्रो उपाय हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘समग्र मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयलाई घिसिङले अनियमितता गर्न खोजे भन्न मिल्दैन । यो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथिको प्रश्न हो ।’
समाचारसँगै जोडिएको अन्तर्वातामा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्–
‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (कुलमान) घिसिङले ल्याएको प्रस्ताव हो यो’भनिएको छ। उनैले ल्याएको प्रस्ताव अनि उनी नै दोषी नहुने कसरी हुनसक्छ ?
तर, कान्तिपुरले यसमा बेवास्ता गरेको छ । अज्ञात स्रोतले जनार्दनलाई जोडेर आरोप लगाउँदा जस्ताको तस्तै भनाई राखेको छ । तर, मन्त्रीले कुलमानको प्रस्ताव हो भन्दा त्यसलाई काउन्टर कोट गरिएको छैन ।
वास्तवमा कान्तिपुर कसलाई दोषारोषण गर्ने भन्नेमा अलमलिएको छ । यसले पनि समाचारमाथि थप आशंका जगाएको छ । पछिल्लो समाचारमा कुलमानबाट पछि हटेर जनार्दन शर्मामाथि प्रहार गर्ने उसको रणनीति भएको बुझिन्छ । तर, त्यसमा पनि ऊ चुकेको छ ।
भ्रष्टाचार होला ?
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । सामान्यतया भ्रष्टचार गर्ने नियतले भने यस्तो प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ । त्यसैले पनि अहिलेको यस प्रकरणमा आशंका राख्नेहरु धेरै छन् । धेरैजसोले कुलमान घिसिङलाई व्यक्तिगत रुपमा विश्वास गरेता पनि प्रक्रियाका अन्य पदाधिकारीमाथि शंका गर्ने गर्छन् । हुन त बल्बको मूल्य भारत सरकारले नै तय गर्ने र ईईएसएलले उपलब्ध मात्र गराउन लागेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार या कमिसनको कुनै पनि सम्भावना नहने कुलमान घिसिङको दाबी छ । उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– यो प्रक्रियामा कसैले एक पैसा पाउने छैन, गर्न दिने पनि छैन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो । यसमा निरन्तरकाे निगरानी जरूरी छ ।
यस प्रक्रियाको बाध्यता केलाऔंः
यस वर्ष हिउँदमा कम्तीमा २५० मेगावाट बिजुलीको माग बढ्नेछ । तर, १५० मेगावाट पनि बिजुली थपिनेछैनन् । गएको हिउँदमा लोडसेडिङ भोग्नु नपरेका ग्राहकलाई पुन लोडसेडिङको उपहार दिन नचाहने प्राधिकरणको चाहनाले नै यो सबै प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ । लोडसेडिङ हटाउन वा कम गर्न बिजुलीको मागमा वा खपतमा नै कमी ल्याउने रणनीतिको साथ यो प्रक्रियाको थालनी भएको हो । भारतमा यस्तै अभियानले पाएको सफलता यहाँ पनि प्रयोग गर्न खोजिएको हो । भारतमा उजाला अभियान अन्तर्गत २४ राज्यमा २२ करोड ७० लाख एलईडी बल्ब वितरण गरिसकिएको छ । यी बल्बबाट भारतमा झण्डै छ हजार मेगावाट बिजुली बचत भएको छ । नेपालमा पनि आगामी हिउँदमा नपुग्ने ठानिएको करिब २०० मेगावाट बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
खरिद बिक्री सम्झौता भएको १५ दिनदेखि डेलिभरी दिन थाल्ने वचन ईईएसएलले दिएको छ । अहिले खरिद गर्न लागिएको दुईकरोड एलईडी बल्बले अन्य बल्ब प्रतिस्थापन गर्दा हिउँदको लोडसेडिङ टार्न सकिने प्राधिकरणको आँकलन छ ।
यहाँ बुझिहाल्नुपर्ने कुरा के छ भने, भारत सरकारबाट एलईडी खरिद गर्ने प्रक्रिया भने पुरानै सरकारको पालादेखि चलिरहेको हो । त्यतिबेला नेपाल र भारतका उर्जासचिव इनर्जी बचाउने अभियान अन्तर्गत यस विषयमा छलफल गरेका थिए । सचिव स्तरमा भएको सोही छलफललाई पछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
यसबारे पहिलाे पाेस्टले पनि विस्तृत विश्लेषण गरेकाे छ । पहिलाे पाेस्टकाे समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेला ।
कानूनको कुरा
हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्नको लागि बिजुलीको खपत नै कम गराउने रणनीतिकासाथ यो अभियान सुरु गरिएको हो । त्यसका लागि प्रयोग गरिने एलईडी बल्ब खरिदका लागि दुईवटा विकल्प थिए ।
पहिलोः
प्राधिकरणले आफैंले टेन्डर गरेर एलईडी बल्ब किन्ने । त्यसले ६ महिना वा वर्षदिन समय व्यतित गराइदिन सक्थ्यो । त्यसमाथि, टेन्डर नपर्नेले मुद्दा हालेर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अनावश्यक लम्ब्यादिन सक्छ । जसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्ने मूल अभियानमा असर पर्छ । अर्कोतिर, यसमा गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ । यसमा प्राधिकरणले ब्रान्ड तोकेर टेन्डर गर्न मिल्दैन । तर, गुणस्तरहिन तर सस्तो मूल्यवालाले टेन्डर पार्न सक्छन् । कारण, सस्तो मूल्यवालाई टेन्डर दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । गुणस्तरहिन चाइनिज बल्बहरु हाम्रो विकल्प हुनसक्थे । हामीले किन्ने बल्बको सङ्ख्या ठूलो नभएकाले पनि गुणस्तरिय ब्राण्डहरु नेपाल आउने सम्भावना न्युन रहन्छ । र, न्युन सङ्ख्याको लागि न्युन मूल्यमा सम्झौता गर्ने सम्भावना अझ न्युन हुन्छ ।
दोस्रोः
जिटुजि कारोबार पनि कानून अन्तर्गत नै हो । अहिले अपनाइएको प्रक्रिया पनि यही हो । यसले बल्बको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरेको छ । कानूनको यो बाटोबारे अनलाइन खबरले यसरी लेखेको छ–
कुलमान घिसिङका अनुसार यो बल्ब खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सो दफाको ९घ० मा स्पष्ट भनिएको छ कि एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग वा एउटा अन्तर सरकारी संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय सरकारी संस्थावीच सीधै मालसामान वा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ ।
तर, यसरी गरिने खरिद प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराइनुपर्ने खरिद ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था छ । ... सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । लोडसेडिङबाट देशलाई बचाउन विशेष परिस्थितिमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यसको अर्को पक्षबारे पनि प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङले भनेका छन्, ‘एमओयूमै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि मात्र खरिद सम्झौता हुने उल्लेख छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा किन लगियो, प्राधिकरण आफैं किन खरिद गरेन भन्ने प्रश्ननै गलत छ ।’
किन उठ्यो यो प्रकरणः
अनलाइन खबरले यस प्रकरणलाई एलईडी बल्बको ‘फन्डा’ भन्दै समाचारको लिड प्याराग्राफ मै लेखेको छ–
यसको भित्री उद्देश्य हो कुलमान घिसिङको अभियानलाई असफल बनाउने र आगामी हिउँदमा जसरी पनि लोडसेडिङ गराउने । त्यसपछि गत वर्षजस्तै इन्भर्टर, ब्याट्री, इमर्जेन्सी लाइट र जेनेरेटरको ब्यापार गर्ने ।
उसले थपेको छ– लोडसेडिङका अभियन्ताहरुले एलईडी बल्ब खरिद सम्झौतालाई असफल पारेर तिहारपछिको सुख्खा याममा नेपालमा लोडसेडिङ गराई छाड्ने अभियान छेडेका छन् ।
घटनाको विकासक्रम र विगतको समाचार सन्दर्भलाई केलाउँदा अनलाइनखबरको विश्लेषणलाई झुटो भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसमाथि कमजोर तथ्यमा आधारित समाचारलाई दिइएको प्राथमिकता केलाउँदा, आम अनुमानलाई विचार गर्दा र व्यापारको मिडिया बाध्यतालाई ख्याल गर्दा धेरथोर चित्र अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शंकाको सुबिधा
आपुर्तिभन्दा माग बढी भएको अवस्थामा आफ्नो कार्यकुशलताले कुलमानले लोडसेडिङमुक्त अभियान सफल बनाएर देखाए । टुकी बालेमात्र हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन सक्छ भनेर खिसी गर्ने उपब्रुजुकहरुलाई सफल बनाएर देखाए । हिउँदमा लोडसेडिङ हट्नै सक्दैन भनेर निरन्तर पत्रिकाको स्रोत बनिरहेका ज्ञात अज्ञात उज्यालो विरोधीहरुलाई उज्यालो प्रदान गरिरहे । बिजुलीको पोल ढालेर, कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने धम्कि दिएर निरन्तर अबरोध गरिहेकाहरुको अवरोधलाई पन्छाउन सफल भए । र, भँगेरे टाउके अक्षरमा अनेकथरि भ्रम बाँडिरहेका पत्रिकाहरुलाई पनि आफ्नो क्षमता, दृढता पुष्टि गरेर देखाइदिए ।
तर, बढ्दो मागको अगाडि सधैंभरि व्यवस्थापनको कुशलताले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुन असम्भव छ । त्यसकारण, उनले थप रणनीति अपनाइरहेका छन् । उनको रणनीतिमा साथ दिनु आवश्यक छ ।
हो, हाम्रा कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट, सुस्त छ । बल्ब बितरण सहज र प्रभावकारी नहुन सक्छ । तर, त्यसको दोषी कुलमान हुन् त ? त्यसको लागि अन्य पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? भण्डारण गर्ने क्षमता, वितरण गर्ने क्षमता छैन भनेर आफ्नो भडास मात्रै पोख्ने कि सरकारलाई त्यस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउन दबाब दिने ? कुलमानले देखाएको इमान्दार प्रयासलाई साथ दिनु हाम्रो दायित्व होइन ? कि, हाम्रो काम, कतिबेला कुलमान चिप्लेलान् र खुच्चिङ भन्न पाइयोस् भन्ने हो ?
कुलमानले काम गरेरै नतिजा निकालेका हुन् । केही मिडिया हाउसहरुको निरन्तरको असहयोग, उनी मातहतकै कर्मचारीकै अबरोधका बाबजुध पनि आफ्नो अभियानमा सफल भएकै हुन् त ! चुप बसिदिँदा करोडौं कमाउन सक्ने मान्छेले चुप नबसेरै हाम्रा लागि दिनरात खटेका होइनन् ? अनेक दबाब, धम्की र असहयोग खपेरै हामीलाई उज्यालो बाँडेका होइनन् ? हिजोको बिजुली बेच्नेका विरुद्ध कुनै मिडियाले कहिल्यै लेखेनन्, कसैको पोल खोलेनन्, किन चुप बसे ? तर, निरन्तरको असहयोगको बाबजुद प्रभावकारी काम गरेरै देखाएका कुलमानलाई उनको अभियानमा, योजना कार्यान्वयनमा काम गर्न दिऔं न । हामीले कैयौं नेताले गफ मात्रै गर्दा त साथ दिएका छौं । कुलमानले त काम गरेर क्षमता प्रदर्शन गरेरै देखाएका छन् त । उनलाई ढुक्क भएर आफ्नो योजना लागु गर्न दिऔं न । सफलता पाउँदै गए भने त हाम्रै जीवन उज्यालो हुने हो ।
कुलमानले भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणित भएमा त्यतिबेला कारबाही गरौंला, बिरोध गरौंला । तर, अहिले ठूलो भिजनका साथ काम गरिरहेको मान्छेलाई अलिकति शंकाको सुविधा दिन किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?
No comments:
Post a Comment