किशोर दहाल
२o७४ पौष १२ बुधबार| प्रकाशित o६:४o:oo
काठमाडौं– निर्वाचन प्रणालीको विषयमा कुरा नमिल्दा राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिइराखेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका छन्। सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको कांग्रेस सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले साथ दिएका छन्। एमाले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित नगरुन् भन्ने पक्षमा छ। माओवादीले भने बीचको बाटो खोज्नुपर्ने बताएको छ।
दलहरुबीच विवाद भइरहँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सो अध्यादेशबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेकी छैनन्। दुई महिनादेखि सो अध्यादेश कुनै कारण नदेखाई रोकेकाले उनीसमेत विवादमा परेकी छिन्। एमालेकी पूर्व नेतृ रहेकी राष्ट्रपतिले अहिले पनि सोही दलको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकै कारण अध्यादेश जारी हुन नसकेको अनुमान गर्न थालिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिइराखेको विधेयकको पक्ष-विपक्षमा दलहरु विभाजित हुँदा समग्र राजनीति यतिबेला अलमलिएको छ।
एमालेले अध्यादेशलाई असंवैधानिक भन्दै जारी हुन नदिने बताइरहेको छ। कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावी नतिजाबाट राष्ट्रियसभामा आफ्नो उपस्थितिको आकलन गरेर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था गरेको उसको आरोप छ।
गत २८ भदौमा संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रियसभा सम्बन्धी विधेयकमा बहुमतीय प्रणालीबाट चुनाव गर्ने उल्लेख थियो। तर, त्यो प्रणालीबाट सभा गठन गर्दा सभाकै मर्म अनुरुप प्रतिनिधित्व नहुने बहस चलेपछि दलहरुबीच पनि विवाद भएको थियो। त्यतिबेलासम्म स्थानीय तहको दुई चरणका परिणाम आएको केही साता बितिसकेको थियो।
यो विधेयकलाई राज्यव्यवस्था समितिमा लगेर छलफल चलाइएको भए दलहरुबीच अहिले देखिएको विवाद आउने थिएन। किनकि सबै दलका सांसदहरुको प्रतिनिधित्व भएको सो समितिले उपसमिति गठन गरी विधेयकमाथि परेको संशोधनको टुंगो लगाउने थियो। तर, तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसो गरेनन्।
विधेयक ३ असोजमा संसदमा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएको पनि थियो। तर, दफावार छलफल समितिमा हुन पाएन। तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले उक्त विधेयक समितिमा ल्याएर छलफल गराउनेभन्दा पारित गराउनेतर्फ ध्यान दिए।
त्यसो त देउवा र प्रचण्डबीच एमालेमुक्त राष्ट्रियसभा गठन गर्ने प्रयत्नले पनि विधेयकमा चलखेल भयो। किनकि त्यतिबेलासम्म एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन र एकताको कुनै छनक नै थिएन।
कांग्रेसका सांसदहरुले बहुमतीय प्रणालीको साटो एकल संक्रमणीय प्रणाली भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्नुको अन्तर्यमा यही कारण थियो।
विवादकै बीच तत्कालीन संसद् विघटन भयो। त्यसपछि सरकारले कात्तिक १ गते अध्यादेश जारी गर्योक। सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्दा स्थानीय तहको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको थियो र नतिजा अनुसार कांग्रेस कमजोर देखिएको थियो। साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँगै तालमेल गरेको माओवादी पनि एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने भन्दै वाम गठबन्धनमा हेलिइसकेको थियो।
कांग्रेसले यिनै सूचकहरुबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि नतिजा सुखद नहुने संकेत पाइसकेको थियो।
संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकको बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीलाई अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय बनाइनुमा यिनै कुराले भूमिका खेलेको बुझ्न कठिन छैन।
अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि दलहरुले पाएको सिट संख्या अनौपचारिक ढंगले आम जानकारीमा आइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने बताएपछि दलहरुबीच अध्यादेशको विषयमा विवाद चुलिएको हो। कारण, यसले नयाँ सरकार गठनलाई झन् पछाडि धकेलिदिएको छ।
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको करिब दुई महिना बितिसक्दा समेत चुपचाप रहेका दलहरु एकाएक वाकयुद्धमा ओर्लिएका छन्। राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्न नहुने भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव दिइरहेका छन्।
दलहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रणालीमा विवाद गर्नुमा आ–आफ्नै स्वार्थ छन्।
नेकपा एमाले
एमालेले एकल संक्रमणीय प्रणालीको विरोध गर्दै आएको छ। चुनाव प्रणालीमा असहमति मात्रै नभई उसले अध्यादेशलाई नै असंवैधानिक भन्दै आएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित गर्न नहुने धारणा एमालेका नेताहरुले राख्दै आएका छन्।
संवैधानिक वा असंवैधानिकभन्दा पनि बहुमतीय प्रणालीबाट चुनाव भइदियो भने एमालेले ठूलो नतिजा हासिल गर्नेछ। त्यो सिट संख्याको मात्रै विजय हुनेछैन। त्यो गौरवपूर्ण पनि हुनेछ। बहुमतीयमा प्रणालीबाटै चुनाव भयो भने राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुने सम्भावना अत्यधिक छ। त्यहाँ एमालेकै वर्चस्व हुनेछ।
तीन वटै तहको चुनावमा एमाले राम्रो नतिजा निकालेको एमालेले चीर प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसलाई जति कमजोर सावित गर्न सक्यो, उति नै खुसीको मात्रा बढ्नेछ। शक्तिको खेलमा विपक्षी कमजोर हुनुको लाभ एमालेले नबुझ्ने कुरै भएन।
नेपाली कांग्रेस
संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका लागि यो अध्यादेश जीवन-मरणको सवालको रुपमा देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व नै नहुने अवस्थामा उसले मानसिकरुपमा नै आफूलाई कमजोर पाउनेछ। त्यसो भएमा वर्षौंसम्म अहिलेका नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले दोषारोपण गरिराख्छन्, घोचिराख्छन्। अन्य दलको छेडछाड त सामान्य भइ नै हाल्यो।
ती त पछिका कुरा भए, कांग्रेसको स्वार्थ तत्कालीन नै बढी छ। अहिले कांग्रेसको हार पचाउन कार्यकर्तालाई निकै सकस परिरहेको छ। विशिष्टदेखि सामान्य कार्यकर्तासमेत यो हारबाट विक्षिप्त भइरहेका छन्। जतिसुकै प्रजातन्त्रको उच्चारण गरे पनि आफ्नो हार भुलाउन उसलाई गाह्रै परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो अध्यादेशको विवादले कांग्रेसलाई मल्हमको काम गरिरहेको छ। यो विवाद जति लम्बिन्छ, उति नै कांग्रेस एक ढिक्का भइरहनेछ। आन्तरिक विवादलाई विकेन्द्रित गर्न समेत यो मुद्दाले सघाइरहेको छ।
त्यसैले कांग्रेसले एकल संक्रमणीय प्रणालीको बचाउ गर्दै आएको छ। यो प्रणाली अनुसार चुनाव भएमा उसले केही सिट जित्नेछ। न्यून संख्यामा भए पनि आफ्नो उपस्थितिले भोलि सभामा आवाज उठाउन मद्दत नै गर्नेछ।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुसार चुनाव भएमा कांग्रेसले एमालेसँगको लडाइँ जितेको महसुस गर्नेछ। चुनावमा जित्न नसके पनि यो विवादमा जित्न सकियो भने कार्यकर्तालाई थोरै राहत पुग्नेछ। जुन चुनावी हारलाई भुलाउने सामान्य अस्त्र हुनेछ।
माओवादी केन्द्र
वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति हुने खालको व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिपक्षी चाहिने भन्दै मध्यमार्गी बाटो खोजिने बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलको समेत उपस्थिति रहनेगरी विवाद समाधान गरिने बताए।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अहिले चर्चामा रहेको दुवै निर्वाचन प्रणालीको संयोजनबाट नयाँ प्रणालीको व्यवस्था हुनसक्ने संकेत गर्छ। त्यो पूर्णरुपमा एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणाली नहुने बुझ्न सकिन्छ। मुख्यत: अहिले चर्चामा आएजस्तो राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुन नदिन मध्यमार्ग हुनसक्छ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको खोजी प्रचण्डका लागि मुख्यगरी दुई कारणले आवश्यक छ। पहिलो, अहिले सबै दल र नेतालाई मिलाउन सक्ने वा मध्यमार्ग पहिल्याउन सक्ने संयोजनकारी नेतृत्वका रुपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नु। दोस्रो, भोलि एमालेसँग कुनै किसिमको खटपट आएको खण्डमा कांग्रेससँग नजिकिने बाटो सुनिश्चित गरिराख्नु।
अर्कोतर्फ, माओवादी स्वतन्त्र दलको हैसियतमा भने कमजोर दल नै हो। एमालेसँग गठबन्धन गरेको अवस्थामा पनि तेस्रो नै भएको छ भने एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए ऊ झनै कमजोर साबित हुनसक्थ्यो। त्यसैले आज कांग्रेसका निम्ति फाइदाजनक वा उद्धारक देखिने कुनै पनि व्यवस्थाले भोलि माओवादीलाई पनि फाइदा पुग्ने हो।
गठबन्धन वा पार्टी एकता भइहाल्यो भने त उसलाई बहुमतीयले नै फाइदा पुर्यादउनेछ। तर, एकता भएन भने वा भएर पनि टुक्रिने अवस्था आयो भने त्यतिबेला अहिले कांग्रेसलाई केही प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्दै ल्याइने मध्यमार्ग आफ्ना निम्ति सहयोगी हुने प्रचण्डले बुझेका छन्।
राजपा र फोरम
मधेसकेन्द्रित दुवै दल एकल संक्रमणीय मत प्रणालीकै पक्षमा उभिएका छन्। आइतबार बिहान राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका संघीय समाजावादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश यथाशीघ्र जारी गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारले पठाएको कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने समेत बताए।
अर्को मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरु समेत एकल संक्रमणीयकै पक्षमै धारणा राखेका छन्। गंगलबार भएको राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि राजपा नेताहरुले अध्यादेश पारित गर्न सुझाएका थिए।
अध्यादेश अनुसार निर्वाचन भएमा प्रदेश २ का अतिरिक्त अन्य प्रदेशबाट पनि उनीहरुले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने सम्भावना रहन्छ। यो यसपटकको भन्दा पनि पछिसम्मको सम्भावना हो। अहिले पनि प्रदेश ५ र ७ का मधेस क्षेत्रमा उनीहरुको प्रभाव धेरथोर देख्न सकिन्छ। पछि पनि उनीहरुको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा विस्तार हुनसक्छ। प्रदेश २ का साथै अन्य प्रदेशबाट पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुनसक्यो भने त्यो फैलावट उनीहरुका निम्ति सुखद कुरा हुनसक्छ।
त्यसमा पनि अहिले चर्चामा रहेको यी दुवै दलबीच एकता भएमा प्रदेश १ बाट समेत उनीहरुले केही सिटको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन्। बहुमतीय प्रणालीमै चुनाव भयो भने यो प्रदेश २ का अतिरिक्त अन्यबाट उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना भने न्यून हुन्छ।
http://nepallive.com/news-details/9907/2017-12-27
२o७४ पौष १२ बुधबार| प्रकाशित o६:४o:oo
काठमाडौं– निर्वाचन प्रणालीको विषयमा कुरा नमिल्दा राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिइराखेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका छन्। सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको कांग्रेस सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले साथ दिएका छन्। एमाले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित नगरुन् भन्ने पक्षमा छ। माओवादीले भने बीचको बाटो खोज्नुपर्ने बताएको छ।
दलहरुबीच विवाद भइरहँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सो अध्यादेशबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेकी छैनन्। दुई महिनादेखि सो अध्यादेश कुनै कारण नदेखाई रोकेकाले उनीसमेत विवादमा परेकी छिन्। एमालेकी पूर्व नेतृ रहेकी राष्ट्रपतिले अहिले पनि सोही दलको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकै कारण अध्यादेश जारी हुन नसकेको अनुमान गर्न थालिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिइराखेको विधेयकको पक्ष-विपक्षमा दलहरु विभाजित हुँदा समग्र राजनीति यतिबेला अलमलिएको छ।
एमालेले अध्यादेशलाई असंवैधानिक भन्दै जारी हुन नदिने बताइरहेको छ। कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावी नतिजाबाट राष्ट्रियसभामा आफ्नो उपस्थितिको आकलन गरेर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था गरेको उसको आरोप छ।
गत २८ भदौमा संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रियसभा सम्बन्धी विधेयकमा बहुमतीय प्रणालीबाट चुनाव गर्ने उल्लेख थियो। तर, त्यो प्रणालीबाट सभा गठन गर्दा सभाकै मर्म अनुरुप प्रतिनिधित्व नहुने बहस चलेपछि दलहरुबीच पनि विवाद भएको थियो। त्यतिबेलासम्म स्थानीय तहको दुई चरणका परिणाम आएको केही साता बितिसकेको थियो।
यो विधेयकलाई राज्यव्यवस्था समितिमा लगेर छलफल चलाइएको भए दलहरुबीच अहिले देखिएको विवाद आउने थिएन। किनकि सबै दलका सांसदहरुको प्रतिनिधित्व भएको सो समितिले उपसमिति गठन गरी विधेयकमाथि परेको संशोधनको टुंगो लगाउने थियो। तर, तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसो गरेनन्।
विधेयक ३ असोजमा संसदमा प्रस्तुत भई सामान्य छलफल भएको पनि थियो। तर, दफावार छलफल समितिमा हुन पाएन। तत्कालीन संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रहेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले उक्त विधेयक समितिमा ल्याएर छलफल गराउनेभन्दा पारित गराउनेतर्फ ध्यान दिए।
त्यसो त देउवा र प्रचण्डबीच एमालेमुक्त राष्ट्रियसभा गठन गर्ने प्रयत्नले पनि विधेयकमा चलखेल भयो। किनकि त्यतिबेलासम्म एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन र एकताको कुनै छनक नै थिएन।
कांग्रेसका सांसदहरुले बहुमतीय प्रणालीको साटो एकल संक्रमणीय प्रणाली भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्नुको अन्तर्यमा यही कारण थियो।
विवादकै बीच तत्कालीन संसद् विघटन भयो। त्यसपछि सरकारले कात्तिक १ गते अध्यादेश जारी गर्योक। सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्दा स्थानीय तहको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको थियो र नतिजा अनुसार कांग्रेस कमजोर देखिएको थियो। साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँगै तालमेल गरेको माओवादी पनि एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने भन्दै वाम गठबन्धनमा हेलिइसकेको थियो।
कांग्रेसले यिनै सूचकहरुबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि नतिजा सुखद नहुने संकेत पाइसकेको थियो।
संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकको बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीलाई अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय बनाइनुमा यिनै कुराले भूमिका खेलेको बुझ्न कठिन छैन।
अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि दलहरुले पाएको सिट संख्या अनौपचारिक ढंगले आम जानकारीमा आइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने बताएपछि दलहरुबीच अध्यादेशको विषयमा विवाद चुलिएको हो। कारण, यसले नयाँ सरकार गठनलाई झन् पछाडि धकेलिदिएको छ।
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको करिब दुई महिना बितिसक्दा समेत चुपचाप रहेका दलहरु एकाएक वाकयुद्धमा ओर्लिएका छन्। राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्न नहुने भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव दिइरहेका छन्।
दलहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रणालीमा विवाद गर्नुमा आ–आफ्नै स्वार्थ छन्।
नेकपा एमाले
एमालेले एकल संक्रमणीय प्रणालीको विरोध गर्दै आएको छ। चुनाव प्रणालीमा असहमति मात्रै नभई उसले अध्यादेशलाई नै असंवैधानिक भन्दै आएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित गर्न नहुने धारणा एमालेका नेताहरुले राख्दै आएका छन्।
संवैधानिक वा असंवैधानिकभन्दा पनि बहुमतीय प्रणालीबाट चुनाव भइदियो भने एमालेले ठूलो नतिजा हासिल गर्नेछ। त्यो सिट संख्याको मात्रै विजय हुनेछैन। त्यो गौरवपूर्ण पनि हुनेछ। बहुमतीयमा प्रणालीबाटै चुनाव भयो भने राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुने सम्भावना अत्यधिक छ। त्यहाँ एमालेकै वर्चस्व हुनेछ।
तीन वटै तहको चुनावमा एमाले राम्रो नतिजा निकालेको एमालेले चीर प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसलाई जति कमजोर सावित गर्न सक्यो, उति नै खुसीको मात्रा बढ्नेछ। शक्तिको खेलमा विपक्षी कमजोर हुनुको लाभ एमालेले नबुझ्ने कुरै भएन।
नेपाली कांग्रेस
संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका लागि यो अध्यादेश जीवन-मरणको सवालको रुपमा देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व नै नहुने अवस्थामा उसले मानसिकरुपमा नै आफूलाई कमजोर पाउनेछ। त्यसो भएमा वर्षौंसम्म अहिलेका नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले दोषारोपण गरिराख्छन्, घोचिराख्छन्। अन्य दलको छेडछाड त सामान्य भइ नै हाल्यो।
ती त पछिका कुरा भए, कांग्रेसको स्वार्थ तत्कालीन नै बढी छ। अहिले कांग्रेसको हार पचाउन कार्यकर्तालाई निकै सकस परिरहेको छ। विशिष्टदेखि सामान्य कार्यकर्तासमेत यो हारबाट विक्षिप्त भइरहेका छन्। जतिसुकै प्रजातन्त्रको उच्चारण गरे पनि आफ्नो हार भुलाउन उसलाई गाह्रै परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो अध्यादेशको विवादले कांग्रेसलाई मल्हमको काम गरिरहेको छ। यो विवाद जति लम्बिन्छ, उति नै कांग्रेस एक ढिक्का भइरहनेछ। आन्तरिक विवादलाई विकेन्द्रित गर्न समेत यो मुद्दाले सघाइरहेको छ।
त्यसैले कांग्रेसले एकल संक्रमणीय प्रणालीको बचाउ गर्दै आएको छ। यो प्रणाली अनुसार चुनाव भएमा उसले केही सिट जित्नेछ। न्यून संख्यामा भए पनि आफ्नो उपस्थितिले भोलि सभामा आवाज उठाउन मद्दत नै गर्नेछ।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुसार चुनाव भएमा कांग्रेसले एमालेसँगको लडाइँ जितेको महसुस गर्नेछ। चुनावमा जित्न नसके पनि यो विवादमा जित्न सकियो भने कार्यकर्तालाई थोरै राहत पुग्नेछ। जुन चुनावी हारलाई भुलाउने सामान्य अस्त्र हुनेछ।
माओवादी केन्द्र
वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति हुने खालको व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिपक्षी चाहिने भन्दै मध्यमार्गी बाटो खोजिने बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलको समेत उपस्थिति रहनेगरी विवाद समाधान गरिने बताए।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अहिले चर्चामा रहेको दुवै निर्वाचन प्रणालीको संयोजनबाट नयाँ प्रणालीको व्यवस्था हुनसक्ने संकेत गर्छ। त्यो पूर्णरुपमा एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणाली नहुने बुझ्न सकिन्छ। मुख्यत: अहिले चर्चामा आएजस्तो राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुन नदिन मध्यमार्ग हुनसक्छ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको खोजी प्रचण्डका लागि मुख्यगरी दुई कारणले आवश्यक छ। पहिलो, अहिले सबै दल र नेतालाई मिलाउन सक्ने वा मध्यमार्ग पहिल्याउन सक्ने संयोजनकारी नेतृत्वका रुपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नु। दोस्रो, भोलि एमालेसँग कुनै किसिमको खटपट आएको खण्डमा कांग्रेससँग नजिकिने बाटो सुनिश्चित गरिराख्नु।
अर्कोतर्फ, माओवादी स्वतन्त्र दलको हैसियतमा भने कमजोर दल नै हो। एमालेसँग गठबन्धन गरेको अवस्थामा पनि तेस्रो नै भएको छ भने एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए ऊ झनै कमजोर साबित हुनसक्थ्यो। त्यसैले आज कांग्रेसका निम्ति फाइदाजनक वा उद्धारक देखिने कुनै पनि व्यवस्थाले भोलि माओवादीलाई पनि फाइदा पुग्ने हो।
गठबन्धन वा पार्टी एकता भइहाल्यो भने त उसलाई बहुमतीयले नै फाइदा पुर्यादउनेछ। तर, एकता भएन भने वा भएर पनि टुक्रिने अवस्था आयो भने त्यतिबेला अहिले कांग्रेसलाई केही प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्दै ल्याइने मध्यमार्ग आफ्ना निम्ति सहयोगी हुने प्रचण्डले बुझेका छन्।
राजपा र फोरम
मधेसकेन्द्रित दुवै दल एकल संक्रमणीय मत प्रणालीकै पक्षमा उभिएका छन्। आइतबार बिहान राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका संघीय समाजावादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश यथाशीघ्र जारी गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारले पठाएको कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने समेत बताए।
अर्को मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरु समेत एकल संक्रमणीयकै पक्षमै धारणा राखेका छन्। गंगलबार भएको राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि राजपा नेताहरुले अध्यादेश पारित गर्न सुझाएका थिए।
अध्यादेश अनुसार निर्वाचन भएमा प्रदेश २ का अतिरिक्त अन्य प्रदेशबाट पनि उनीहरुले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने सम्भावना रहन्छ। यो यसपटकको भन्दा पनि पछिसम्मको सम्भावना हो। अहिले पनि प्रदेश ५ र ७ का मधेस क्षेत्रमा उनीहरुको प्रभाव धेरथोर देख्न सकिन्छ। पछि पनि उनीहरुको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा विस्तार हुनसक्छ। प्रदेश २ का साथै अन्य प्रदेशबाट पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुनसक्यो भने त्यो फैलावट उनीहरुका निम्ति सुखद कुरा हुनसक्छ।
त्यसमा पनि अहिले चर्चामा रहेको यी दुवै दलबीच एकता भएमा प्रदेश १ बाट समेत उनीहरुले केही सिटको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन्। बहुमतीय प्रणालीमै चुनाव भयो भने यो प्रदेश २ का अतिरिक्त अन्यबाट उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना भने न्यून हुन्छ।
http://nepallive.com/news-details/9907/2017-12-27
No comments:
Post a Comment