किशोर दहाल
२o७४ माघ २६ शुक्रबार| प्रकाशित १४:१७:oo
काठमाडौं– प्रदेश ३ मा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेलको चयन भएसँगै तत्कालका लागि कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री नहुने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भइरहेको संसदीय दलको नेता छनौटका लागि एमाले अन्तिम प्रयासमा छ। तर, पुरुष उम्मेदवारहरुको चर्चा र विजयले महिला मुख्यमन्त्रीको सम्भावनालाई लगभग अन्त्य गरिदिएको हो।
प्रदेशसभाको चुनावअघि प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अनौपचारिक रुपमा प्रचारित गरिएको थियो। तर, शुक्रबार भएको संसदीय दलको चुनावमा पराजित भएसँगै शाक्यको सम्भावना सकिएको छ। संसदीय दलको नेता बन्न पौडेलले ३४ मत ल्याउँदा शाक्यले २४ मत प्राप्त गरिन्।
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत संसदीय दलको नेता बनेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल फोरमले नै त्यहाँ सरकार बनाउने पक्कापक्की जस्तै छ। प्रदेश ५ मा एमालेकै शंकर पोखरेल संसदीय दलको नेता बनिसकेका छन्। प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीका पुरुष नेताहरु संसदीय दलको नेतामा चयन भइसकेका छन्। एमालेको मुख्यमन्त्री हुने पक्कापक्की रहेको प्रदेश १ र ४ मा पनि पुरुष सांसदहरु नै चर्चा र प्रतिस्पर्धामा छन्।
यससँगै देशको शासन प्रणालीमा महिलालाई मूलधारमा ल्याउने तथा समावेशीकरणबारे संविधानको परिकल्पना पनि पराजित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
एमालेकी युवा नेता रामकुमारी झाँक्री प्रदेशको संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव भएको कुराले नै आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताइन्। 'अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेशसभामा चुनाव लड्दा नै मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनामा हामी विश्वस्त भएका थियौं', झाँक्रीले भनिन्, 'तर अहिले उहाँको बाटोमा भाँजो हालियो।'
महिला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई लत्याइनु संविधान र आन्दोलनहरुका एजेन्डा र मर्ममाथि प्रहार भएको झाँक्रीको बुझाइ छ। 'अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि महिला प्रोजेक्सन गरिएको थिएन तर ३ मा सम्भावना थियो', उनले भनिन्, 'अन्य पार्टीबाट त सम्भावना थिएन तर एमालेले पनि छिर्के लगायो।'
संविधानले संसदमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्था छ। त्यसैका लागि दलहरुले संघीय संसदको गठन प्रक्रियालाई थप २ महिनासम्म लम्ब्याएका थिए। तर, ७ वटा प्रदेशमध्ये कम्तिमा एउटामा महिला मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा भने दलहरु सचेत बन्न सकेनन्।
संविधानको परिकल्पना गुट स्वार्थको कोपभाजनभन्दा माथि नरहेको दुखद् परिस्थिति देखिएको छ।
महिलाहरु पनि गुटको सिकार भएकाले यस्तो परिस्थिति आएको झाँक्री बताउँछिन्। 'महिलाहरु नै निर्लज्जतापूर्वक गुटमा छन्', उनले भनिन्, 'त्यसैले पनि सामूहिक दबाबमा असर परिरहेको छ।' गुटकै कारण शाक्य निर्वाचित हुन नसकेको उनले भनाइ छ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे महिला मुख्यमन्त्री हुने वा नहुने भन्ने कुरा प्रदेशका सांसदहरुको चासोको विषय भएको बताउँछन्। 'आवश्यक पर्यो भने म संसदमा बोलौंला', उनले भने।
http://nepallive.com/news-details/14592/2018-02-09
२o७४ माघ २६ शुक्रबार| प्रकाशित १४:१७:oo
काठमाडौं– प्रदेश ३ मा नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा डोरमणि पौडेलको चयन भएसँगै तत्कालका लागि कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री नहुने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भइरहेको संसदीय दलको नेता छनौटका लागि एमाले अन्तिम प्रयासमा छ। तर, पुरुष उम्मेदवारहरुको चर्चा र विजयले महिला मुख्यमन्त्रीको सम्भावनालाई लगभग अन्त्य गरिदिएको हो।
प्रदेशसभाको चुनावअघि प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अनौपचारिक रुपमा प्रचारित गरिएको थियो। तर, शुक्रबार भएको संसदीय दलको चुनावमा पराजित भएसँगै शाक्यको सम्भावना सकिएको छ। संसदीय दलको नेता बन्न पौडेलले ३४ मत ल्याउँदा शाक्यले २४ मत प्राप्त गरिन्।
प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत संसदीय दलको नेता बनेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल फोरमले नै त्यहाँ सरकार बनाउने पक्कापक्की जस्तै छ। प्रदेश ५ मा एमालेकै शंकर पोखरेल संसदीय दलको नेता बनिसकेका छन्। प्रदेश ६ र ७ मा माओवादीका पुरुष नेताहरु संसदीय दलको नेतामा चयन भइसकेका छन्। एमालेको मुख्यमन्त्री हुने पक्कापक्की रहेको प्रदेश १ र ४ मा पनि पुरुष सांसदहरु नै चर्चा र प्रतिस्पर्धामा छन्।
यससँगै देशको शासन प्रणालीमा महिलालाई मूलधारमा ल्याउने तथा समावेशीकरणबारे संविधानको परिकल्पना पनि पराजित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
एमालेकी युवा नेता रामकुमारी झाँक्री प्रदेशको संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव भएको कुराले नै आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताइन्। 'अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेशसभामा चुनाव लड्दा नै मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनामा हामी विश्वस्त भएका थियौं', झाँक्रीले भनिन्, 'तर अहिले उहाँको बाटोमा भाँजो हालियो।'
महिला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनालाई लत्याइनु संविधान र आन्दोलनहरुका एजेन्डा र मर्ममाथि प्रहार भएको झाँक्रीको बुझाइ छ। 'अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि महिला प्रोजेक्सन गरिएको थिएन तर ३ मा सम्भावना थियो', उनले भनिन्, 'अन्य पार्टीबाट त सम्भावना थिएन तर एमालेले पनि छिर्के लगायो।'
संविधानले संसदमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्था छ। त्यसैका लागि दलहरुले संघीय संसदको गठन प्रक्रियालाई थप २ महिनासम्म लम्ब्याएका थिए। तर, ७ वटा प्रदेशमध्ये कम्तिमा एउटामा महिला मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा भने दलहरु सचेत बन्न सकेनन्।
संविधानको परिकल्पना गुट स्वार्थको कोपभाजनभन्दा माथि नरहेको दुखद् परिस्थिति देखिएको छ।
महिलाहरु पनि गुटको सिकार भएकाले यस्तो परिस्थिति आएको झाँक्री बताउँछिन्। 'महिलाहरु नै निर्लज्जतापूर्वक गुटमा छन्', उनले भनिन्, 'त्यसैले पनि सामूहिक दबाबमा असर परिरहेको छ।' गुटकै कारण शाक्य निर्वाचित हुन नसकेको उनले भनाइ छ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे महिला मुख्यमन्त्री हुने वा नहुने भन्ने कुरा प्रदेशका सांसदहरुको चासोको विषय भएको बताउँछन्। 'आवश्यक पर्यो भने म संसदमा बोलौंला', उनले भने।
http://nepallive.com/news-details/14592/2018-02-09
No comments:
Post a Comment