Pages

Friday, August 25, 2023

मालेले चौथो महाधिवेशन आयोजना गरेको त्यो घर, जहाँ ३४ वर्षपछि बस्दैछ एमालेको सचिवालय बैठक

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ४, २०८०  २०:३७

फोटो स्रोत- प्रदीप ज्ञवालीको ट्विट

काठमाडौं- सोमबार दिउँसो नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एउटा घरको फोटोसहित ट्विट गरे। जिर्ण अवस्थामा पुगेको देखिने सो घर ऐतिहासिक भएको स्थापित गर्न उनले लेखेका छन्, ‘नेकपा मालेद्वारा आयोजित नेकपाको चौथो महाधिवेशन आरम्भ भएको ठीक ३४ वर्षपछि त्यसैदिन र त्यसै हलमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने तयारी हुँदैछ।’

मालेको चौथो महाधिवेशन २०४६ भदौ ९ देखि १४ सम्म आयोजना भएको थियो। एमालेले त्यही घरमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आयोजना गरेको हो। बैठकबाट केही सन्देश दिने एमालेको तयारी छ।

ज्ञवालीले इतिहास र वर्तमानलाई जोड्ने तथा विरासतलाई अझ सुदृढ गर्ने आफूहरुको प्रयास रहेको ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्षणलाई स्मरण गर्ने उद्देश्यका साथ त्यहाँ सचिवालय बैठक आयोजन गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले कस्तो चरणहरू पार गर्दै आजको बिन्दुसम्म आइपुग्यौं भनेर भन्ने विषयलाई रिभ्यु गर्ने र त्यसका भावनालाई आजको सन्दर्भमा जोड्ने हाम्रो प्रयास हो’, उनले भने।

नेकपाको स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेकाले त्यस ठाउँमा पछिसम्मै सम्झनलायक हुने गरी केही कामको घोषणा गर्ने ज्ञवालीले बताए। त्यस्तै, जनतासँग नेताहरूको अन्तरक्रिया गरिने सभा पनि त्यहाँ आयोजना हुनेछ। ‘त्यतिबेलाका मालेका त्यत्रा नेताहरू, जो जेल तोडेर बाहिर निस्किनुभएको थियो। कतिपयको टाउकोको मूल्य तोकिएको थियो। जनताको सहभागिता बिना उनीहरु सुरक्षित रहन र महाधिवेशन गर्न सम्भव नै थिएन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यो विषयलाई पनि स्मरण गर्छौं र पार्टीलाई जनतासँग पनि जोड्छौं।’

सदन: बोलेर रेकर्ड राख्नेभन्दा बोल्नै नदिइ रेकर्ड राख्नेतिर!

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन ३२, २०८०  ०९:१०

काठमाडौं- मंगलबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्‌मा जारी अवरोधप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक संवाद गरे तापनि बालुवाटारको सहमति नयाँ बानेश्वर पुग्दानपुग्दै भाँडिने गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसलाई संश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘एमालेलाई संसद् नचले नचलोस् भन्ने भएको छ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले सुरु गरेको संसद् अवरोध तेस्रो हप्तासम्म कायम छ। सम्भवतः भदौ ३ को प्रतिनिधि सभा र भदौ ५ को राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध नै हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टिको सार त्यही हो।

गत जेठ र असारमा पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। तर सहमतिमार्फत् केही दिनमै खुलाइएको थियो। पछिल्लो समय भने तीन हप्तादेखि संसद् अवरोध भइरहेको छ। निरन्तरको अवरोधका कारण सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए। पछिल्लो पटक साउन २२ गते सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दुई पटक भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। सरकारका मन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि उनले पटक–पटक संवाद गरेको तर निकास ननिस्किएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारी बताउँछन्।

खगेन्द्र संग्रौलाको 'विलम्बित प्रत्युत्तर'

प्रिय किशोर दहाल,

साइबरको जङ्गल यति विशाल र सघन छ, यसमा प्रकट हुने सबै लेख–रचनाहरुमा आँखा पर्न असम्भव छ। धन्न मित्र राजेन्द्र महर्जनले लिङ्क पठाइदिनु भयो र साउन २६ को तपाईंको जिज्ञासा, प्रश्न वा अभियोग जे हो त्यसमा मेरा आँखा परे। पत्रात्मक शैलीको तपाईंको अनुरागयुक्त अभिव्यक्तिप्रति म कृतज्ञ छु। मे जे छु र जस्तो छु, तपाईंजस्ता सजग, आलोचनाशील र हस्तक्षेपकारी युवाको साथ, सद्भाव र आदरभाव पाएर नै छु। एक्लै कोही केही हुँदैन, र जीवनमा एक्लै कसैले पनि अर्थपूर्ण एवम् सुन्दर कार्य गर्न सक्दैन। कसैले म हुन्छु र सक्छु भन्छ भने त्यो निजको अहमत्याइँ हो। 

पत्रमा— 

१. मेरो कतै छापिइसकेको लेख पुनः छापिएकोमा मसँग तपाईंको भद्र असहमति छ।

२. शीर्षक परिवर्तन भएको वा ‘काटकुट’ भएकोमा मसँग तपाईंको गुनासो छ।

३. सन्दर्भ वा श्रोत नखोली लेख दोहोर्‍याएर छापेकोमा मसँग तपाईंको चित्त दुःखाइ छ।

४. पुरानो लेखलाई नयाँजस्तो गरी छापेकोमा ‘बेइमानी पो भयो कि’ भनी मसँग तपाईंको सविनय आपत्ति छ।

Wednesday, August 16, 2023

खाण पक्राउ पर्दा सुशासनको पक्षमा, शर्मा पक्राउ पर्दा आरोपितको पक्षमा

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन ३०, २०८०  २०:३४

काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा गत वैशाख २७ गते पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण पक्राउ परे। त्यसपछि उनलाई पार्टीबाट निलम्बित गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व नै दुई धारमा विभाजित भयो। सार्वजनिक मतमतान्तर जारी रहेकै बेलामा साउन २ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयको प्रवेश कसरी होला, सदस्यहरुले कस्तो मत व्यक्त गर्लान् भन्ने चासो थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका भनेर चिनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुले त खाणको बचाउमा बोले। उनलाई साथ दिनुपर्ने धारणा राखे। जुन अपेक्षित नै थियो। शेखर कोइराला-गगन थापा पक्षका केही नेताहरुले आरोपित स्वयंले जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै खाणको पक्षमा पार्टी उभिन नहुने मत राखे। त्यस्तै मत राख्नेमध्येका एक थिए, अजयबाबु शिवाकोटी। साउन ४ गतेको बैठकमा बोलेका उनले खाणमाथि अन्याय भयो भन्ने लागेको हो भने सरकारबाट हट्नुपर्ने नत्र उनलाई निलम्बित गरिनुपर्ने मत राखे। 

शिवाकोटीले खाणलाई निलम्बन नगरिए जनमानसमा कांग्रेस रक्षात्मक हुने प्रष्ट पारे। 'सरकार र साथीमध्ये एक के रोज्ने हो। यो बैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ,’ शिवाकोटीको निष्कर्ष थियो, 'तर मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खाला भन्ने डर जस्तो भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेर जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नहोस्।'

सदनबाहिर रास्वपाको 'आकस्मिक समय' !

किशोर दहाल

सोमबार, साउन २९, २०८०  २३:४०

काठमाडौं- सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका मानवीर राईपछि बोल्नका लागि कैयौँ सांसदहरुले हात उठाएका थिए। तिनै मध्येका एक थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। तर उनले समय पाएनन्। सदनको 'आकस्मिक समय'मा बोल्न नपाएका उनी सदनबाहिर पत्रकारहरुमाझ प्रस्तुत भए। यस्तै शैली उनीहरुले गत २४ गते पनि अपनाएका थिए। संसद् अवरोधको प्रतिवाद गर्ने यो भद्र शैली आगामी दिनमा रास्वपाको परिचय बन्न सक्छ।

साउन १० गतेयता प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध छ। यद्यपि फाट्टफुट्ट सांसदहरुले धारणा भने राखिरहेका छन्। सभामुखको कुर्सीमा देवराज घिमिरे भएता पनि कसले बोल्न पाउला वा नपाउने भन्ने निर्धारण गर्ने परिस्थिति भने एमालेमा निहित भएको देखिन्छ। सोमबारकै सन्दर्भलाई हेर्दा, सुरुमै सत्ता पक्षका अरु सांसद बोल्ने भए एमालेको अवरोध छिचोल्न सम्भव नै थिएन। तर, सुनिल शर्माले जे बोल्नेवाला थिए, त्यसले एमालेले गरिरहेको ‘होस्टे’मा ‘हैँसे’ थपिनेवाला थियो। त्यसैले उनले अवसर पाए। अरुले त्यो अवसर कहाँ पाउनु!

पत्रकारहरूमाझ लामिछानेले केही दिग्दारी र केही असन्तुष्टि भावका बीच सदनमा बोल्न नपाउनुको छटपटी अभिव्यक्त गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले केही महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्। जसलाई परम्परागत संसदीय शक्तिहरु कांग्रेस र एमाले तथा संसदीय खेलमा पारंगत भइसकेको तर संसद् भनेपछि नाक खुम्च्याउने माओवादी केन्द्रले पनि सुन्न र गुन्न जरुरी छ।

एक/दुई नेतालाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेभन्दा नेतृत्वको शृंखला नै तयार गर्नुपर्छ : रामदीप आचार्य [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

आइतबार, साउन २८, २०८०  १६:००

यही साउन १७ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठक २१ गते सम्पन्न भयो। बैठकमा नेतृत्वको आलोचना, उत्तराधिकारीको विषय, आन्तरिक निर्वाचन, पार्टी बिग्रिँदै गएकोमा चिन्ता, सांगठनिक र वैचारिक चुस्तपन लगायतका विषयमा सदस्यहरुले धारणा राखे। बैठकबाट उसले तीन महिने अभियान चलाउने निर्णय पनि लिएको छ। जसले सो पार्टीलाई पुनः जनतासँग जोड्ने र रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा उठेका विविध विषयमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रामदीप आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दाहालले गरेको कुराकानीः

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक पाँच दिनसम्म चल्यो। बैठकमा केके भए? बुँदागत रुपमा भन्दा तपाईंले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ?

नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक जीवनमा कोशेढुंगाको रुपमा यो बैठक स्थापित भएको छ। यसले मूलतः दुई वटा निर्णय गरेको छ। तीन महिने अभियान चलाउने, अभियानको समापनको बेलामा विधान अधिवेशन गर्ने, त्यो अधिवेशनले संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र नेपाली समाजवादी मोडलको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, विधान अधिवेशनले निर्दिष्ट गरे अनुसार पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसले एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली विशेषताको समाजवादको मूर्त खाका प्रस्तुत गर्ने, मार्क्सवादको विकासको रुपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

Saturday, August 12, 2023

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस : ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ !

किशोर दहाल

शुक्रबार, साउन २६, २०८०  २०:०७

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको गत साउन २ देखि १० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। स्थिरता दिने स्थिति छैन। निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनिरहँदा त्यसको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले केही संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि राख्ने केही सदस्यमध्येका हुन्, पौडेल। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभामा २०१ सिटमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

बैठकमा पौडेलका अतिरिक्त चिनकाजी श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोविन्द भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्दै परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेका थिए। 

Friday, August 11, 2023

खगेन्द्र संग्रौलाप्रति भद्र असहमति

किशोर दहाल

खगेन्दाइ, अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यममा तपाईंको उपस्थिति र विचार प्रवाहको निरन्तरता लोभलाग्दो छ। हिजो सिंहासनमा बसेका राजालाई पत्रिकाको पाना र सडकको कुनाबाट ललकार्नुहुन्थ्यो, आज सिंहदरबारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई एक डोज ट्विटले प्रहार गरिरहनुहुन्छ। शब्द चयनप्रति तपाईंको तिक्ष्णता र पक्षधरताको प्रष्टताले मलाई कायल बनाउँछ।

सडकमा उफ्रिरहेको मान्छे, कतिबेला बालुवाटारको टीका थापिसक्छ भन्ने आकलन नै गर्न मुस्किल यो समयमा तपाईं यस्तो उदाहरण बन्नुभएको छ, जसलाई हेरेरै बागी आवाजहरुले आफ्नो अभिभावक पाउने गर्छन्। तपाईंलाई न निरंकुशताको जगजगीले जलाउन सक्यो, न अवसरवादको लप्काले लोभ्याउन सक्यो। त्यसैले त तपाईं तपाईंजस्तो हुनुहुन्छ।

उल्लेखित दुई अनुच्छेद तपाईंको नामसँगै मेरो दिमागमा आइहाल्ने धारणा हो। यो ब्लग भने अलि पृथक उद्देश्यका लागि लेख्दैछु।

संघको नियति प्रदेशमा: मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै सकस

किशोर दहाल

बुधबार, साउन २४, २०८०  ०८:००

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकार गत जेठ ७ गते नै मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले त्यसै दिन सपथ पनि लिएका थिए। तर अन्य मन्त्रीले तत्कालै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा उनले भने पाएनन्। ७९औँ दिनमा आइतबार उनले उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 'बीचमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जस्ता विषय चलिरहेका थिए', उनले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसैले ढिला भयो। अब जिम्मेवारी पाएँ।'

उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी चित्रकारले पाएका हुन्। आइतबार मात्रै गठबन्धन आबद्ध दलहरुको प्रदेश नेतृत्वको बैठकमा मन्त्रालय विभाजनको सहमति जुटेको थियो। त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा असझदारी थियो। दुवै पार्टीले अर्को पार्टीबाट मन्त्री भएकाले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। अन्ततः कांग्रेसकै पुकार महर्जन सम्हालेको मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो।

प्रदेश सरकारहरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सवालमा देखिएको सकसको एउटा आँखिझ्याल हो, बागमती प्रदेश। २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भइ पुसदेखि गठन हुन थालेका सबै जसो प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। जसका कारण कतिपय प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि भागबण्डा मिलाउनु परिरहेको छ, कतै मुख्यमन्त्रीले नै अतिरिक्त मन्त्रालयको भार थाम्नुपरिरहेको छ।

संघीयताको मर्म मिचेर प्रदेशको राजनीति निर्धारण गर्दै बालुवाटार

किशोर दहाल

बुधबार, साउन १७, २०८०  ११:४५

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा मंगलबार दुई प्रदेशको राजनीतिक गाँठो तत्काललाई फुक्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसका उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सांसद संख्या पुर्‍याइदिने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने वातावरण तयार गरेका हुन्।

मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने भएकाले कोशी प्रदेशका प्रभावशाली सरोकारवालाहरु केही दिनअघि नै काठमाडौं आइपुगेका थिए। र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले सोमबार कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमसँगको भेटमा राजीनामा दिन सुझाएका थिए। उनको राजीनामालाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्नका लागि न्यूनतम आवश्यक संख्या ४७ पुर्‍याउन सकिने विकल्पको रुपमा पहिल्याइएको थियो। योजना अनुसार गौतमले राजीनामा दिए। ४७ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

मंगलबार बालुवाटारबाट फुकेको अर्को गाँठो थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउन अनेक प्रयत्न चलिरहेका भएता पनि सफलता हात लागेको थिएन। साउन ९ गते मात्रै सरकारमा नाउपाका सांसदहरु मन्त्रीमा नियुक्त हुने र सपथ लिने तयारी चलिरहेको थियो। नामसमेत टुंगिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष तथा संघीय मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले ‘मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि यो विषय पुनः अन्यौलमा परेको थियो।

टिप्पणी । कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ सर्वोच्चद्वारा परास्त

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन ११, २०८०  १९:२५

काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक फैसलामार्फत् सर्वोच्चले २२ दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई गरिएको नियुक्ति संविधानप्रतिकूल भएको ठहर गरिदिएको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशले स्पष्ट पारेका केही विषय छन्-

पहिलो, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थन जनाएका थिए। त्यसलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। साथै, सभामुखले रेफ्री वा अम्पायर पकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको छ। ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले गौतमको समर्थनलाई संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन भनेको छ। दोस्रो, सभामुखको समर्थनसहित पेस गरेको दाबीपत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा गरिएका कामकारबाहीहरु नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ।