किशोर दहाल
२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:o५:oo
काठमाडौं– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि छलफल र भेटघाट अघि बढिरहँदा एकतापछिका विभिन्न जटिलताबारे चर्चा हुन थालेको छ।
दुई पार्टी एकताको प्रक्रियामा यसका सैद्धान्तिक पक्षलाई मिलाएर लैजानु जति चुनौतिपूर्ण छ, सांगठनिक तथा पदीय आकांक्षाहरुलाई मिलाउनु पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।
दुवै पार्टीमा यसअघि अवसर पाएका र अवसर नपाएका नेताहरु प्रसस्तै छन्। अवसर पाइसकेका र पार्टीमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरुले पार्टी एकता सँगसँगै आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता खोज्नेछन्। त्यस्तै, नव आकांक्षीहरुले पनि आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेछन्।
त्यस्ता नेताहरुको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय छ।
एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेताहरु तथा माओवादीमा लडाकु पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुमा अब मूलधारको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको खोजी स्वभाविक हुन जान्छ। अन्य भातृ संगठनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरु पनि मूल पार्टीमा जोडिँदा कस्तो अवसर पाउँछन् भन्ने कुराले एकता प्रक्रियालाई सहज वा असहज बनाउन सक्छ।
एमालेबाट आकांक्षी
एमालेबाट धेरै पूर्व मन्त्रीहरुले चुनाव जितेका छन्। उनीहरु स्वतः आगामी सरकारमा पनि सहभागी हुन इच्छुक नै हुनेछन्। र, मन्त्री नभएका तर यसपटक मन्त्री हुने चर्चामा रहेका केही नाम पनि छन्। तिनै मध्येका एक हुन्, एमाले सचिव योगेश भट्टराई।
नेता भट्टराईलाई चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा ओलीले मन्त्री बनाइदिने बताएका थिए। उनले ताप्लेजुङबासीले योगेशलाई जिताएर पठाएदिए आफूले मन्त्री बनाएर पठाइदिने दाबी गरेका थिए। भट्टराईलाई ताप्लेजुङबासीले जिताइसकेका छन्। अब ओलीले बाचा पूरा गर्न बाँकी छ।
भट्टराई अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका तथा इतरपार्टीका युवाहरुले पनि आशाका रुपमा हेरिरहेका उनलाई एकीकृत पार्टीमै थप भूमिका दिइएला वा ओलीले बाचा गरेजस्तो मन्त्री नै बनाइएला भन्ने चासो बढेको छ।
रवीन्द्र अधिकारी एमालेका अर्का चर्चित नेता हुन्। एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका अधिकारी विघटित संसदमा विकास समितिको सभापति थिए। उनी पनि मन्त्री पदका लागि आकांक्षी तथा अपेक्षित नेता हुन्।
प्रत्यक्षतर्फ एमालेका दुई महिला उम्मेदवारले मात्रै चुनाव जितेका छन्। झापा २ बाट पवित्रा खरेल र स्याङ्जा २ बाट पद्मा अर्याल। त्यसैले एमाले महिला सांसदको ठूलो संख्या समानुपातिक तर्फबाट पूर्ति हुनेछ। त्यहाँबाट आउने कैयौं नयाँ महिला अनुहार पनि मन्त्री पदका दाबेदार हुनेछन्। संविधानको धारा ७६ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले पनि आगामी सरकारमा महिलाको संख्या उल्लेखनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
एमालेका विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गरिसकेका रामकुमारी झाँक्री र नवीना लामा सांसद बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ। उनीहरुलाई सांसदमै थन्क्याउने वा थप जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय छ। अन्य जिम्मेवारी दिएमा कस्ता जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। झाँक्री नेता नेपाल र लामा नेता ओली–वामदेव गौतम निकट हुन्। त्यस्तै विन्दा पाण्डे, गोमा देवकोटा लगायतका महिला नेता पनि समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने छन्।
यसअघि सभासद रहिसकेकी थममाया थापा मगर, कल्याणी खड्का, शान्ता चौधरी, जुलीकुमारी महतोका साथै तीर्था गौतम, बिना श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, तुलसी थापाको पनि एमालेको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बन्न सक्ने सम्भावना छ। जुली रघुवीर महासेठ, तीर्था माओवादीबाट हत्या गरिएका एमाले नेता यदु गौतम, बिना कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुजिता शंकर पोखरेल र तुलसी वामदेव गौतम पत्नी हुन्।
नयाँ अनुहार मात्रै होइन, पटकपटक मन्त्री भइसकेका र पार्टीमा पनि प्रभावशाली भूमिकामा रहेका एमाले नेता पनि नयाँ सरकार गठनका बेला आकांक्षी हुनेछन्।
ओलीका अर्का विश्वासपात्र महेश बस्नेत ०७० सालको चुनावमा पराजित भए पनि उद्योग मन्त्री भइसकेका छन्। एमालेको भातृ संगठन युवा संघको नेतृत्वमा रहँदा गुन्डालाई संरक्षण गरेको भन्दै विवादित भएता पनि ओली निकट भएकै कारण उनी मन्त्री भएका थिए। यसपटक पनि उनको मन्त्रीमा दाबी छ। उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भक्तपुर २ बाट पूर्वसभामुख तथा कांग्रेस उम्मेदवार दमननाथ ढुंगानालाई पराजित गरेका थिए।
ईश्वर पोखरेललाई पनि ओलीले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा उपप्रधानमन्त्री हुने सूचीमा राखेका थिए। दुई पटक काठमाडौंबाट चुनाव हारेका पोखरेल गणतन्त्रपछि १३ दिन मात्रै मन्त्री बनेका छन्। त्यसअघि भने उनी पटकपटक मन्त्री बनेका थिए। चुनावी हारकै कारण मन्त्री बन्न नपाएका पोखरेललाई यसपटक अवसर आएको छ। एमालेका प्रभावशाली नेता पोखरेल अहिले वाम गठबन्धनका सन्दर्भमा बजार हल्ला भन्दा फरक मत राखेर चर्चामा छन्। काठमाडौं ५ बाट विजयी उनी पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। त्यतिमात्रै होइन, पार्र्टी एकताबारे उनले राखिरहेको फरक मतलाई आगामी सरकारमा आकर्षक मन्त्रालयको बार्गेनिङका रुपमा अथ्र्याउनेहरुको पनि कमी छैन।
अर्का नेता प्रदीप ज्ञवाली लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री भएपछि दोहोरिएका छैनन्। उनी पनि ओली निकट मानिन्छन्। गणतन्त्रपछि पार्टीका नेताले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा र सरकारमा सहभागी हुँदा पनि उनी मन्त्री बनेनन्। ०७० सालको चुनावमा पराजित भएका ज्ञवाली यसपटक गुल्मी १ बाट विजयी भएका छन्। यसपटक उनको पनि सरकारमा जाने दाबी रहने देखिन्छ।
एमाले काभ्रेको नेतृत्व गरिसकेका गोकुल बाँस्कोटा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट नेता हुन्। उनी काभ्रे २ बाट विजयी भएका छन्। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका बाँस्कोटा अर्को पक्षलाई चिँढाएर भए पनि ओलीको पक्षमा लामो समयदेखि दृढ रुपमा उभिँदै आएका छन्।
विष्णु पौडेल ओली सरकारका अर्थमन्त्री थिए। त्यसअघि ०५३ र ०६५ सालमा पनि उनी मन्त्री भएका थिए। उनी एमालका उपमहासचिव हुन्। उनी पनि ओली निकटकै नेताका रुपमा चिनिन्छन्। यसपटक पनि उनी मन्त्री हुनसक्छन्। यसपटक उनी रुपन्देही २ बाट विजयी भएका छन्।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका लालबाबु पण्डित पुनः मन्त्री हुने आमअपेक्षा छ। उनले सो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा निकै प्रशंसा बटुलेका थिए। यसपटक मोरङ ६ बाट कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै उनी प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका हुन्। एमाले नेता माधवकुमार नेपाल खेमाबाट मन्त्रीमा उनको नाम अघि सारिने सम्भावना छ।
घनश्याम भुसाल अर्का चर्चित नेता हुन्। एमालेको दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षमा बहसको नेतृत्व गरिरहेका नेता हुन्, भुसाल। उनी यसअघि एकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनी झलनाथ खनालको सरकारमा मन्त्री भएका थिए। यसपटक उनी रुपन्देही ३ बाट विजयी भएका छन्।
त्यस्तै, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, खगराज अधिकारी, गोकर्ण विष्ट पनि मन्त्री भइसकेका छन्। पाण्डे माधव नेपाल सरकारका पालामा अर्थमन्त्री थिए। रावल सोही सरकारका गृहमन्त्री थिए। अधिकारी सुशील कोइरालाको पालामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका थिए। विष्ट झलनाथ खनालको पालामा ऊर्जा मन्त्री भएका थिए।
त्यस्तै, ०६१ सालमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि यसपटकको चुनावमा विजयी भएका छन्।
त्यतिमात्रै नभएर संविधानसभाको दुवै कार्यकालमा अध्यक्ष भएर भूमिका निर्वाह गरेका सुवास नेम्वाङ पनि प्रभावशाली पदका आकांक्षी हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नै मुख खोलिसकेकाले नवराज सिलवाल समेत गृहमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरिएका व्यक्ति हुन्।
माओवादीबाट आकांक्षी
माओवादी केन्द्रका धेरै चर्चित नेताले यसपटक चुनाव जितेका छन्। चुनावी जितसँगै उनीहरुको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ।
माओवादीभित्रका चतुर खेलाडी वर्षमान पुन दुईपटक मन्त्री भइसकेका छन्। २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा शान्तिमन्त्री भएका उनी २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए। उनी लामो समय मन्त्रीसरहको सुविधा रहेको माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी विशेष समितिको सदस्य पनि रहे। माओवादीभित्र धेरै अवसर पाउने नेतामा पर्छन्, माओवादी सेनाका पूर्व डेपुटी कमान्डर पुन।
दोस्रो संविधानसभामा पराजयपछि भने उनी भूमिकाविहीन जस्तै छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका एक रणनीतिकार उनी पार्टीभित्र र बाहिरको समेत पदीय संरचना मिलाउन पोख्त खेलाडी हुन्। उनी माओवादीभित्र ‘किङ मेकर’ समेत हुन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी उनले प्रस्तुत गरिसकेका छन्। राजनीति र शिक्षण दुवैमा आफ्ना गुरु रहे पनि कृष्णबहादुर महरासँग यतिखेर उनको चर्को आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ। नेतृत्वमा आफू स्थापित हुन महरालाई पाखा लगाउने रणनीतिमा छन् पुन।
तर, पटकपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका महरा पनि सहजै बाटो छाड्ने पक्षमा छैनन्। यसपटक पनि उनले आकर्षक मन्त्रालयसहित पार्टीकै तर्फबाट नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रचण्ड र महरा एकअर्काका लागि आवश्यकता र कमजोरी दुवै हुन्। सार्वजनिक हुँदा बदनामी व्यहोर्नुपर्ने कतिपय गोप्य काम कारबाही यी दुईबीचमात्र सीमित छ।
बाबुराम भट्टराईका खास मानिने टोपबहादुर रायमाझी भट्टराईले पार्टी परित्याग गर्दा पनि मूल पार्टीमै बसिरहे। र, त्यसबापत पुरस्कृत पनि भए। ओली नेतृत्वको सरकारमा उनले उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीसहित माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे। पार्टीभित्र दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेता रायमाझी पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्।
उनी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री थिए। त्यस्तै, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बनेका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री भएका थिए।
माओवादी सेनाका तत्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डपछिका चार डेपुटी कमान्डरमध्ये माओवादीमा निकै कम अवसर पाउने नेता हुन्, चक्रपाणी खनाल बलदेव। डेपुटी कमान्डरहरु जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन धेरै अवसर पाउनेमा पर्छन् भने नन्दकिशोर पुन पासाङ उपराष्ट्रपति बने। पसाङका लागि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने ढोका बन्द भइसकेको छ। खनाल गुमनाम जस्तै थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा खनाललाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका थिए।
त्यतिबेला सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को व्यवस्थामा संशोधन गरेर उनलाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाइएको थियो। संशोधनअघि सल्लाहकार नियुक्त गर्दा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित विषयमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनपर्ने व्यवस्था थियो। खनालले विद्यालय तहको शिक्षा समेत पूरा गरेका छैनन्।
राम कार्की (सुरेन्द्रकुमार कार्की) प्रचण्ड नेतृत्वको दोस्रो सरकारमा सञ्चारमन्त्री भइसकेका छन्। मातृका यादव जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्री भएका थिए। माओवादी र एकताकेन्द्रको एकतासँगै उनी पुरानै माओवादीमा रहँदै आएका थिए। पछि एकीकृत पार्टीमा फर्किए।
गिरिराजमणि पोखरेल पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनी प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए। ओली सरकारमा भने उनी शिक्षा मन्त्री भएका थिए।
जनार्दन शर्मा मन्त्री भइसकेका अर्का चर्चित नेता हुन्। उनले ऊर्जा र गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने शर्माले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्।
पम्फा भुसाल र देवप्रसाद गुरुङ पनि यसअघि मन्त्री भइसकेका छन्। उनीहरु दुवैजना मोहन वैद्य नेतृत्वमा विभाजित पार्टीतिर गएका थिए। चुनावअघि माउ पार्टीमा फर्केका दुवैको सरकारमा प्रतिनिधित्वको दाबी छ।
देवेन्द्र पौडेल बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला उनका राजनीतिक सल्लाहकार थिए। उनी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा गएर पुनः माओवादीमै फर्किएका हुन्।
प्रभु साह, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल पनि यसअघि मन्त्री भइसकेका छन्। साह पनि शहरी विकासदेखि कानुन मन्त्रीसम्म भइसकेका छन्। सापकोटाले पनि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। गजुरेल कृषि विकास मन्त्री भएका थिए।
शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री भइसकेका छन्। कमला रोका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा खेलकुद मन्त्री भइसकेकी छिन्। माओवादीबाट धर्मशीला चापागाईं, रेखा शर्मा, शशी श्रेष्ठ, जयपुरी घर्तीमगर, पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, मन्त्री भइसकेका देवी खड्का, सत्या पहाडीलगायत समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने सम्भावना छ। वैद्य माओवादीतिर लाग्नुअघि जयपुरीले मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागमा अड्दै मन्त्री पद नै बहिस्कार गरेकी थिइन्। निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती पनि समानुपातिक सूचिबाट सांसद बन्दै छिन्, उनलाई प्रभावशाली पदमा व्यवस्थापन गर्नु माओवादीका लागि चुनौतिपूर्ण छ।
अवसर थोरै आकांक्षी धेरै
एमालेको सत्तामा सहभागिताको इतिहास लामो छ। बहुदलपछि ऊ पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएका कारण पूर्व मन्त्रीको संख्या ठूलो छ। यसबीचमा उसका नव आकांक्षीहरु पनि निकै देखिइसकेका छन्। त्यस्तै अवस्था माओवादीभित्र पनि छ। युद्धबाट आएका र पछि पार्टी एकताबाट आएकाहरुको ठूलो भिड माओवादीमा जम्मा भइसकेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार, प्रचण्ड नेतृत्वको दुई वटा सरकार, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन, एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका कारण माओवादीभित्रको पूर्व मन्त्री क्लब पनि बलियो छ।
तर, संविधानमा संघको मन्त्रिपरिषद बढीमा २५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। र, मन्त्रालयको संख्या भने केवल १५ हुनेछ। १५ वटा मात्रै मन्त्रालय भएमा नयाँ किचलो उत्पन्न हुनेछ।
यसअघि नै पूर्ण मन्त्री भइसकेकाहरुलाई मात्रै पनि मन्त्रालयको भाग लगाउन सम्भव देखिँदैन। उनीहरु सबैले पूर्ण मन्त्रालय पाउन त झनै सम्भव छैन। उनीहरुमध्ये कैयौंले राज्यमन्त्रीमा बस्नुपर्नेछ।
पहिले नै मन्त्री भइसकेका मात्रै होइन, नयाँ उत्साह बोकेका नेताहरुलाई दिने मन्त्रालयका विषयमा पनि किचलो हुनसक्छ। उनीहरुलाई पनि पूर्ण मन्त्रालय नै हाँक्ने अवसर दिइन्छ कि राज्यमन्त्रीमा खुम्च्याउने भन्ने कुरा पनि विवादको विषय बन्नेछ।
एमाले र माओवादीले पदहरु भागवण्डा गरिरहेका छन्। उनीहरुले चुनावी उम्मेदवारमा पनि ६० र ४० प्रतिशतको भागवण्डा गरेका थिए। मन्त्रालय पनि सोही अनुसार भागवन्डा लगाउने सम्भावना रहेकाले दुवै पार्टीबीच थप किचलो हुनसक्छ। त्यस्तै, मन्त्री हुन नपाएकाले पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा असहयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
http://nepallive.com/news-details/10177/2017-12-29
२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:o५:oo
काठमाडौं– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि छलफल र भेटघाट अघि बढिरहँदा एकतापछिका विभिन्न जटिलताबारे चर्चा हुन थालेको छ।
दुई पार्टी एकताको प्रक्रियामा यसका सैद्धान्तिक पक्षलाई मिलाएर लैजानु जति चुनौतिपूर्ण छ, सांगठनिक तथा पदीय आकांक्षाहरुलाई मिलाउनु पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।
दुवै पार्टीमा यसअघि अवसर पाएका र अवसर नपाएका नेताहरु प्रसस्तै छन्। अवसर पाइसकेका र पार्टीमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरुले पार्टी एकता सँगसँगै आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता खोज्नेछन्। त्यस्तै, नव आकांक्षीहरुले पनि आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेछन्।
त्यस्ता नेताहरुको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय छ।
एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेताहरु तथा माओवादीमा लडाकु पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुमा अब मूलधारको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको खोजी स्वभाविक हुन जान्छ। अन्य भातृ संगठनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरु पनि मूल पार्टीमा जोडिँदा कस्तो अवसर पाउँछन् भन्ने कुराले एकता प्रक्रियालाई सहज वा असहज बनाउन सक्छ।
एमालेबाट आकांक्षी
एमालेबाट धेरै पूर्व मन्त्रीहरुले चुनाव जितेका छन्। उनीहरु स्वतः आगामी सरकारमा पनि सहभागी हुन इच्छुक नै हुनेछन्। र, मन्त्री नभएका तर यसपटक मन्त्री हुने चर्चामा रहेका केही नाम पनि छन्। तिनै मध्येका एक हुन्, एमाले सचिव योगेश भट्टराई।
नेता भट्टराईलाई चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा ओलीले मन्त्री बनाइदिने बताएका थिए। उनले ताप्लेजुङबासीले योगेशलाई जिताएर पठाएदिए आफूले मन्त्री बनाएर पठाइदिने दाबी गरेका थिए। भट्टराईलाई ताप्लेजुङबासीले जिताइसकेका छन्। अब ओलीले बाचा पूरा गर्न बाँकी छ।
भट्टराई अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका तथा इतरपार्टीका युवाहरुले पनि आशाका रुपमा हेरिरहेका उनलाई एकीकृत पार्टीमै थप भूमिका दिइएला वा ओलीले बाचा गरेजस्तो मन्त्री नै बनाइएला भन्ने चासो बढेको छ।
रवीन्द्र अधिकारी एमालेका अर्का चर्चित नेता हुन्। एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका अधिकारी विघटित संसदमा विकास समितिको सभापति थिए। उनी पनि मन्त्री पदका लागि आकांक्षी तथा अपेक्षित नेता हुन्।
प्रत्यक्षतर्फ एमालेका दुई महिला उम्मेदवारले मात्रै चुनाव जितेका छन्। झापा २ बाट पवित्रा खरेल र स्याङ्जा २ बाट पद्मा अर्याल। त्यसैले एमाले महिला सांसदको ठूलो संख्या समानुपातिक तर्फबाट पूर्ति हुनेछ। त्यहाँबाट आउने कैयौं नयाँ महिला अनुहार पनि मन्त्री पदका दाबेदार हुनेछन्। संविधानको धारा ७६ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले पनि आगामी सरकारमा महिलाको संख्या उल्लेखनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
एमालेका विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गरिसकेका रामकुमारी झाँक्री र नवीना लामा सांसद बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ। उनीहरुलाई सांसदमै थन्क्याउने वा थप जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय छ। अन्य जिम्मेवारी दिएमा कस्ता जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। झाँक्री नेता नेपाल र लामा नेता ओली–वामदेव गौतम निकट हुन्। त्यस्तै विन्दा पाण्डे, गोमा देवकोटा लगायतका महिला नेता पनि समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने छन्।
यसअघि सभासद रहिसकेकी थममाया थापा मगर, कल्याणी खड्का, शान्ता चौधरी, जुलीकुमारी महतोका साथै तीर्था गौतम, बिना श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, तुलसी थापाको पनि एमालेको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बन्न सक्ने सम्भावना छ। जुली रघुवीर महासेठ, तीर्था माओवादीबाट हत्या गरिएका एमाले नेता यदु गौतम, बिना कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुजिता शंकर पोखरेल र तुलसी वामदेव गौतम पत्नी हुन्।
नयाँ अनुहार मात्रै होइन, पटकपटक मन्त्री भइसकेका र पार्टीमा पनि प्रभावशाली भूमिकामा रहेका एमाले नेता पनि नयाँ सरकार गठनका बेला आकांक्षी हुनेछन्।
ओलीका अर्का विश्वासपात्र महेश बस्नेत ०७० सालको चुनावमा पराजित भए पनि उद्योग मन्त्री भइसकेका छन्। एमालेको भातृ संगठन युवा संघको नेतृत्वमा रहँदा गुन्डालाई संरक्षण गरेको भन्दै विवादित भएता पनि ओली निकट भएकै कारण उनी मन्त्री भएका थिए। यसपटक पनि उनको मन्त्रीमा दाबी छ। उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भक्तपुर २ बाट पूर्वसभामुख तथा कांग्रेस उम्मेदवार दमननाथ ढुंगानालाई पराजित गरेका थिए।
ईश्वर पोखरेललाई पनि ओलीले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा उपप्रधानमन्त्री हुने सूचीमा राखेका थिए। दुई पटक काठमाडौंबाट चुनाव हारेका पोखरेल गणतन्त्रपछि १३ दिन मात्रै मन्त्री बनेका छन्। त्यसअघि भने उनी पटकपटक मन्त्री बनेका थिए। चुनावी हारकै कारण मन्त्री बन्न नपाएका पोखरेललाई यसपटक अवसर आएको छ। एमालेका प्रभावशाली नेता पोखरेल अहिले वाम गठबन्धनका सन्दर्भमा बजार हल्ला भन्दा फरक मत राखेर चर्चामा छन्। काठमाडौं ५ बाट विजयी उनी पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। त्यतिमात्रै होइन, पार्र्टी एकताबारे उनले राखिरहेको फरक मतलाई आगामी सरकारमा आकर्षक मन्त्रालयको बार्गेनिङका रुपमा अथ्र्याउनेहरुको पनि कमी छैन।
अर्का नेता प्रदीप ज्ञवाली लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री भएपछि दोहोरिएका छैनन्। उनी पनि ओली निकट मानिन्छन्। गणतन्त्रपछि पार्टीका नेताले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा र सरकारमा सहभागी हुँदा पनि उनी मन्त्री बनेनन्। ०७० सालको चुनावमा पराजित भएका ज्ञवाली यसपटक गुल्मी १ बाट विजयी भएका छन्। यसपटक उनको पनि सरकारमा जाने दाबी रहने देखिन्छ।
एमाले काभ्रेको नेतृत्व गरिसकेका गोकुल बाँस्कोटा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट नेता हुन्। उनी काभ्रे २ बाट विजयी भएका छन्। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका बाँस्कोटा अर्को पक्षलाई चिँढाएर भए पनि ओलीको पक्षमा लामो समयदेखि दृढ रुपमा उभिँदै आएका छन्।
विष्णु पौडेल ओली सरकारका अर्थमन्त्री थिए। त्यसअघि ०५३ र ०६५ सालमा पनि उनी मन्त्री भएका थिए। उनी एमालका उपमहासचिव हुन्। उनी पनि ओली निकटकै नेताका रुपमा चिनिन्छन्। यसपटक पनि उनी मन्त्री हुनसक्छन्। यसपटक उनी रुपन्देही २ बाट विजयी भएका छन्।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका लालबाबु पण्डित पुनः मन्त्री हुने आमअपेक्षा छ। उनले सो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा निकै प्रशंसा बटुलेका थिए। यसपटक मोरङ ६ बाट कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै उनी प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका हुन्। एमाले नेता माधवकुमार नेपाल खेमाबाट मन्त्रीमा उनको नाम अघि सारिने सम्भावना छ।
घनश्याम भुसाल अर्का चर्चित नेता हुन्। एमालेको दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षमा बहसको नेतृत्व गरिरहेका नेता हुन्, भुसाल। उनी यसअघि एकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनी झलनाथ खनालको सरकारमा मन्त्री भएका थिए। यसपटक उनी रुपन्देही ३ बाट विजयी भएका छन्।
त्यस्तै, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, खगराज अधिकारी, गोकर्ण विष्ट पनि मन्त्री भइसकेका छन्। पाण्डे माधव नेपाल सरकारका पालामा अर्थमन्त्री थिए। रावल सोही सरकारका गृहमन्त्री थिए। अधिकारी सुशील कोइरालाको पालामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका थिए। विष्ट झलनाथ खनालको पालामा ऊर्जा मन्त्री भएका थिए।
त्यस्तै, ०६१ सालमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि यसपटकको चुनावमा विजयी भएका छन्।
त्यतिमात्रै नभएर संविधानसभाको दुवै कार्यकालमा अध्यक्ष भएर भूमिका निर्वाह गरेका सुवास नेम्वाङ पनि प्रभावशाली पदका आकांक्षी हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नै मुख खोलिसकेकाले नवराज सिलवाल समेत गृहमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरिएका व्यक्ति हुन्।
माओवादीबाट आकांक्षी
माओवादी केन्द्रका धेरै चर्चित नेताले यसपटक चुनाव जितेका छन्। चुनावी जितसँगै उनीहरुको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ।
माओवादीभित्रका चतुर खेलाडी वर्षमान पुन दुईपटक मन्त्री भइसकेका छन्। २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा शान्तिमन्त्री भएका उनी २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका थिए। उनी लामो समय मन्त्रीसरहको सुविधा रहेको माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी विशेष समितिको सदस्य पनि रहे। माओवादीभित्र धेरै अवसर पाउने नेतामा पर्छन्, माओवादी सेनाका पूर्व डेपुटी कमान्डर पुन।
दोस्रो संविधानसभामा पराजयपछि भने उनी भूमिकाविहीन जस्तै छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका एक रणनीतिकार उनी पार्टीभित्र र बाहिरको समेत पदीय संरचना मिलाउन पोख्त खेलाडी हुन्। उनी माओवादीभित्र ‘किङ मेकर’ समेत हुन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी उनले प्रस्तुत गरिसकेका छन्। राजनीति र शिक्षण दुवैमा आफ्ना गुरु रहे पनि कृष्णबहादुर महरासँग यतिखेर उनको चर्को आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ। नेतृत्वमा आफू स्थापित हुन महरालाई पाखा लगाउने रणनीतिमा छन् पुन।
तर, पटकपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका महरा पनि सहजै बाटो छाड्ने पक्षमा छैनन्। यसपटक पनि उनले आकर्षक मन्त्रालयसहित पार्टीकै तर्फबाट नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रचण्ड र महरा एकअर्काका लागि आवश्यकता र कमजोरी दुवै हुन्। सार्वजनिक हुँदा बदनामी व्यहोर्नुपर्ने कतिपय गोप्य काम कारबाही यी दुईबीचमात्र सीमित छ।
बाबुराम भट्टराईका खास मानिने टोपबहादुर रायमाझी भट्टराईले पार्टी परित्याग गर्दा पनि मूल पार्टीमै बसिरहे। र, त्यसबापत पुरस्कृत पनि भए। ओली नेतृत्वको सरकारमा उनले उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीसहित माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे। पार्टीभित्र दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेता रायमाझी पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्।
उनी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री थिए। त्यस्तै, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बनेका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री भएका थिए।
माओवादी सेनाका तत्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डपछिका चार डेपुटी कमान्डरमध्ये माओवादीमा निकै कम अवसर पाउने नेता हुन्, चक्रपाणी खनाल बलदेव। डेपुटी कमान्डरहरु जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन धेरै अवसर पाउनेमा पर्छन् भने नन्दकिशोर पुन पासाङ उपराष्ट्रपति बने। पसाङका लागि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने ढोका बन्द भइसकेको छ। खनाल गुमनाम जस्तै थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा खनाललाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका थिए।
त्यतिबेला सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को व्यवस्थामा संशोधन गरेर उनलाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाइएको थियो। संशोधनअघि सल्लाहकार नियुक्त गर्दा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित विषयमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनपर्ने व्यवस्था थियो। खनालले विद्यालय तहको शिक्षा समेत पूरा गरेका छैनन्।
राम कार्की (सुरेन्द्रकुमार कार्की) प्रचण्ड नेतृत्वको दोस्रो सरकारमा सञ्चारमन्त्री भइसकेका छन्। मातृका यादव जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्री भएका थिए। माओवादी र एकताकेन्द्रको एकतासँगै उनी पुरानै माओवादीमा रहँदै आएका थिए। पछि एकीकृत पार्टीमा फर्किए।
गिरिराजमणि पोखरेल पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनी प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए। ओली सरकारमा भने उनी शिक्षा मन्त्री भएका थिए।
जनार्दन शर्मा मन्त्री भइसकेका अर्का चर्चित नेता हुन्। उनले ऊर्जा र गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने शर्माले पनि मन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्।
पम्फा भुसाल र देवप्रसाद गुरुङ पनि यसअघि मन्त्री भइसकेका छन्। उनीहरु दुवैजना मोहन वैद्य नेतृत्वमा विभाजित पार्टीतिर गएका थिए। चुनावअघि माउ पार्टीमा फर्केका दुवैको सरकारमा प्रतिनिधित्वको दाबी छ।
देवेन्द्र पौडेल बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला उनका राजनीतिक सल्लाहकार थिए। उनी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा गएर पुनः माओवादीमै फर्किएका हुन्।
प्रभु साह, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल पनि यसअघि मन्त्री भइसकेका छन्। साह पनि शहरी विकासदेखि कानुन मन्त्रीसम्म भइसकेका छन्। सापकोटाले पनि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। गजुरेल कृषि विकास मन्त्री भएका थिए।
शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री भइसकेका छन्। कमला रोका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा खेलकुद मन्त्री भइसकेकी छिन्। माओवादीबाट धर्मशीला चापागाईं, रेखा शर्मा, शशी श्रेष्ठ, जयपुरी घर्तीमगर, पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, मन्त्री भइसकेका देवी खड्का, सत्या पहाडीलगायत समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने सम्भावना छ। वैद्य माओवादीतिर लाग्नुअघि जयपुरीले मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागमा अड्दै मन्त्री पद नै बहिस्कार गरेकी थिइन्। निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती पनि समानुपातिक सूचिबाट सांसद बन्दै छिन्, उनलाई प्रभावशाली पदमा व्यवस्थापन गर्नु माओवादीका लागि चुनौतिपूर्ण छ।
अवसर थोरै आकांक्षी धेरै
एमालेको सत्तामा सहभागिताको इतिहास लामो छ। बहुदलपछि ऊ पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएका कारण पूर्व मन्त्रीको संख्या ठूलो छ। यसबीचमा उसका नव आकांक्षीहरु पनि निकै देखिइसकेका छन्। त्यस्तै अवस्था माओवादीभित्र पनि छ। युद्धबाट आएका र पछि पार्टी एकताबाट आएकाहरुको ठूलो भिड माओवादीमा जम्मा भइसकेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार, प्रचण्ड नेतृत्वको दुई वटा सरकार, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन, एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका कारण माओवादीभित्रको पूर्व मन्त्री क्लब पनि बलियो छ।
तर, संविधानमा संघको मन्त्रिपरिषद बढीमा २५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। र, मन्त्रालयको संख्या भने केवल १५ हुनेछ। १५ वटा मात्रै मन्त्रालय भएमा नयाँ किचलो उत्पन्न हुनेछ।
यसअघि नै पूर्ण मन्त्री भइसकेकाहरुलाई मात्रै पनि मन्त्रालयको भाग लगाउन सम्भव देखिँदैन। उनीहरु सबैले पूर्ण मन्त्रालय पाउन त झनै सम्भव छैन। उनीहरुमध्ये कैयौंले राज्यमन्त्रीमा बस्नुपर्नेछ।
पहिले नै मन्त्री भइसकेका मात्रै होइन, नयाँ उत्साह बोकेका नेताहरुलाई दिने मन्त्रालयका विषयमा पनि किचलो हुनसक्छ। उनीहरुलाई पनि पूर्ण मन्त्रालय नै हाँक्ने अवसर दिइन्छ कि राज्यमन्त्रीमा खुम्च्याउने भन्ने कुरा पनि विवादको विषय बन्नेछ।
एमाले र माओवादीले पदहरु भागवण्डा गरिरहेका छन्। उनीहरुले चुनावी उम्मेदवारमा पनि ६० र ४० प्रतिशतको भागवण्डा गरेका थिए। मन्त्रालय पनि सोही अनुसार भागवन्डा लगाउने सम्भावना रहेकाले दुवै पार्टीबीच थप किचलो हुनसक्छ। त्यस्तै, मन्त्री हुन नपाएकाले पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा असहयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
http://nepallive.com/news-details/10177/2017-12-29
No comments:
Post a Comment