Pages

Thursday, June 10, 2021

जो पनि मन्त्री : संविधानको मर्म एकातिर, प्रधानमन्त्री ओली अर्कैतिर

डेढ दर्जन पटक हेरफेर, ६७ जना मन्त्री!

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ २७, २०७८, २१:४५

काठमाडौं– फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी ब्युँतिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका धेरै नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरे। संघीय सांसद्‌देखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मले त्यसरी आफ्नो पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरे। तिनैमध्येकी एक हुन्, ज्वालाकुमारी साह। प्रदेश २ मा उनी लगायत चार माओवादी सांसद् एमालेतिर लागेका थिए। पार्टी परित्याग गरेपछि उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। जवाफ नआएपछि पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि  बढायो। परिणामतः गत चैत ३० गते साह सहित चारै जनाले सांसद् पद गुमाए।

उनी साह दुई महिना नबित्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुन पुगेकी छिन्। बिहीबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेकी छिन्। यसरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेकी उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गरेका हुन्।

त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग आबद्ध भएता पनि राजनीतिक गतिविधिमा नलागेकी नैनकला थापा पनि मन्त्री बनाइएकी छिन्। पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी हुनुबाहेक उनी मन्त्री बन्नुपर्ने गरी सार्वजनिक औचित्य यतिबेला पुष्टि हुँदैन। त्यसैले हुनुपर्छ, बादलले गत जेठ ६ गते मन्त्री पद गुमाएसँगै श्रीमतीलाई पालो दिइएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला चलेको छ। रघुवीर महासेठ र जुलीकुमारी महतोलाई पनि यसैगरी पालैपालो मन्त्री बनाइएको थियो। जेठ २१ सम्म मन्त्री रहेकी महतो पदमुक्त भएसँगै सोही दिन महासेठलाई मन्त्री बनाइएको थियो।

सत्ता जोगाउन ओलीको ६ बुँदे अस्त्र !

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, १४:०९

काठमाडौं- आइतबार अबेर राति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेकपा (एमाले) एकताका लागि आह्वान’ भन्दै दुई पृष्ठको वक्तव्य सार्वजनिक गरे। यसअघि २०७५ जेठ २ मा फर्किने सम्भावना नै नरहेको र माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको बताउने उनले वक्तव्यमा भने आफूहरु एक ठाउँमा उभिए समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने कुनै कारण नदेखेको बताएका छन्।

ओलीको आह्वान यस्तो समयमा सार्वजनिक भइरहेको छ, जतिबेला उनले पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने र आफ्नो सत्ता पनि जोगाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले पारित गरेका प्रस्तावमा पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आ-आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा आह्वान गरिएको थियो।

त्यस्तै, आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति ओली पक्षका वकिलहरुले बखेडा झिकेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली, जसको कदमका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको हो, सोही पक्षका वकिलहरुले इजलासप्रति असन्तुष्टि जनाउनुको अनेक व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर, ओलीका पछिल्ला गतिविधि र उनी पक्षका कतिपय नेताहरुका अनुसार, उनी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा फेरि पनि असफल हुनेछन्।

यस्तो पृष्ठभूमिका बीच आएको ६ बुँदे प्रस्तावमार्फत् उनमा पार्टी एकताको चाहना भन्दा पनि आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको सुनिश्चितता खोजेको माधवकुमार नेपाल पक्षको बुझाइ छ। ओलीको प्रस्तावलाई सो पक्षका कतिपय नेताहरुले शाब्दिक चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

वेदुराम भुसाललाई प्रश्न- ओलीको आह्वानमा के चाहिँ समस्या छ?

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, ०९:५४

काठमाडौं- पार्टी एकताका आह्वान लागि भन्दै केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावले माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्। उनीहरुले ओलीको प्रस्ताव पार्टी एकताको अभिप्रायले नआएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

ओलीले आफ्नो आह्वानमा ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन्। त्यहाँ उनले आफू जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको तर ‘एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर’ भन्ने सर्त तेर्स्याएका छन्। अर्कोतिर, पार्टी कमिटी र जनसंगठन पनि मूलभूत रुपमा मात्रै २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताएका छन्। साथै, प्रतिनिधि सभा विघटका विरुद्ध माधवकुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि राखेका छन्।

ओलीका सर्तहरु पार्टी एकता नगर्ने घोषणा भएको बताउँछन्, नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल। ‘कारबाहीलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधि सभा र संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर अनि जेठ २ मा नपुगिकन नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा यसबीचमा उहाँ जेठ २ मा फर्किन तयार भए भनेर भइरहेको चर्चालाई ‘म फर्किन तयार छैन’ भनेर गरिएको घोषणा हो,’ उनको भनाइ छ।

‘ओली दृष्टि’ : पहिले अक्षम र विवादित मन्त्री, अहिले तिनै क्षमतावान् !

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ २२, २०७८, २१:४७

काठमाडौं– २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ अटाएनन्। २०७४ चैत २ गते मन्त्री बनेका उनी ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर्मचारी सरुवा जस्ता विषयमा बदनाम बनेका थिए। त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनी सबैभन्दा कमजोर निस्किएका थिए। यसरी अक्षमताको धब्बा लगाउँदै उनी पदमुक्त भएका थिए।

महासेठ कतिसम्म बदनाम भएका थिए भने उनले पद गुमाएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा दिपावली नै भयो। मतदाताको वास्ता नगरेको बरु केही सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै लाभ दिलाएको आरोप लगाउँदै पदमुक्त भएकोमा ‘ठिक्क पर्‍यो’ भन्ने भावले उनीहरुले खुसी मनाएका थिए। तर, उनै महासेठ शुक्रबार पुनः ओली मन्त्रिपरिषद्‌मा भित्र्याइएका छन्, बढोत्तरीका साथ। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए नै, उपप्रधानमन्त्री समेत बनाइएका छन्। यसअघि प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सम्हालेको सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब महासेठले सम्हाल्नेछन्।

अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्‌बाट बाहिरिएर पुनः भित्रिएका हुन्। २०७४ चैत २ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाइएका उनले एउटा विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०७५ साउन ४ गते प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकेडेमीमा एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई गरिएको सम्बोधनमा उनले बंगलादेश पढ्न गएका छात्राहरुले ‘आफूलाई सुम्पिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। 'हामी हाम्रा छोरीचेलीहरुलाई पढ्नलाई विदेशमा पठाउँछौं। तर, उसले त्यहाँ आफूलाई नसुम्पीकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन', मन्त्री तामाङले भनेका थिए। 

ओली शैली : स्थिरता दिने वाचा गर्ने, मन्त्री फेरिरहने

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ २१, २०७८, २२:५१

काठमाडौं- २०७३ भदौमा उपचारका लागि बैंकक प्रस्थान गर्नुअघि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरे- एक महिना बित्न लाग्दा त प्रचण्डजीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नुभएको छैन। अरु के गर्नुहोला? कति महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्ने हो?

प्रतिपक्षमा रहँदा तीखा आलोचनामा रमाउने उनले आफू पदमा हुँदा अपनाएको कार्यशैलीको आलोकमा अरुको समीक्षा गर्दैनन्, न त आफू पदमा पुगेपछि प्रतिपक्षमा हुँदा आफैंले गरेको आलोचनालाई ख्याल गरेर काममा सजगता अपनाउँछन्। २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री पद गुमाएका उनले वैशाख १५ मा विराज विष्टलाई हटाएर रेशमबहादुर लामालाई सहायकमन्त्री बनाएका थिए। अर्थात् उनको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अभियान सातौँ महिनासम्म जारी थियो।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४, फागुन ५, फागुन ८, फागुन २१, २०७७ असोज  २८, पुस १०, चैत २७, २०७८ वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद्‌‍मा सदस्य थप्ने तथा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने काम गरे। २०७८ वैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ३१ गते पुरानै सदस्यहरुलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। जेठ ७ गते र जेठ २१ गते सदस्य थपिएका तथा हेरफेर गरिएका छन्।

Wednesday, June 2, 2021

कस्तो होला अबको मधेश राजनीतिको परिदृश्य?

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ १८, २०७८, २१:३६

काठमाडौं- कुनै बेला एमालेको कार्यकर्ता थिए, उपेन्द्र यादव। २०४८ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी-४ मा एमालेकै तर्फबाट उम्मेदवार थिए। तर, पराजित भए। जितेका भए, सायद उनी आज एमाले नेताकै रुपमा रहन्थे, चिनिन्थे। गणित र विज्ञान शिक्षक समेत रहेका यादवले निर्वाचनमा प्राप्त असफलतालाई मधेशको समस्या बुझ्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे। अध्ययनशील पृष्ठभूमि उनको सबल पक्ष थियो। ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेर अन्तरक्रिया गरे। सो संस्थालाई विभिन्न पार्टीका नेताहरुको साझा थलो बनाउँदै अघि बढे।

यही संस्थाको आवरणमा उनले माओवादी राजनीति गरेको भनेर सत्तापक्षले उनलाई पटक-पटक दुःख दिएको थियो। माओवादी भएकै आरोपमा उनी दिल्लीमा पक्राउ पनि परेका थिए। त्यही समयमा पक्राउ परेका अन्य माओवादी नेताहरुलाई सुपुर्दगी गरिए पनि यादव भने रहस्यमयी ढंगले रिहा भएका थिए। २०६३ माघ १ गते जारी भएको ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ लाई काठमाडौंको माइतीघरमा जलाएपछि भने उनलाई चिन्नेहरुको दायरा फैलियो। उनी गिरफ्तार भएपछि मधेश आन्दोलन सुरु भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

सोही आन्दोलनले मधेशी जनताको दमित आवाजलाई प्रष्फुटन गरिदियो र उपेन्द्र यादवलाई मधेशको नेताको रुपमा स्थापित गरिदियो। त्यतिबेला उपेन्द्रको उदय मात्रै भएन, मधेश राजनीतिको बलियो आधार तयार भयो। त्यतिबेलै मूलधारका पार्टीमा राजनीति गरिरहेका कैयौँ मधेशी नेताहरु हतारहतार मधेश झरे। विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेशी नेताहरु मिलाएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बनाइयो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि मधेशमा तीनवटा मुख्य शक्ति देखिए- मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी। सद्भावना पार्टी बहुदलपछि नै तराई केन्द्रित पार्टीको रुपमा चित्रित थियो।