फागुन ४/ राष्ट्रियसभाका कुल ५९ जनाकै टुंगो लागेको छ। राष्ट्रपतिले आज मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम प्रमाणित गरेकी हुन्।
गत माघ २४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट ५६ जनाको टुंगो लागेको थियो।
तर आज प्रमाणित गरिएको नाम यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएका नाम भने होइन।
देउवा सरकारले माघ २६ गते नै राष्ट्रियसभाका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो। बालुवाटारमा २६ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपालकुमार बस्नेत (झापा), चाँदनी जोशी (काठमाडौं) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा) लाई राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर राष्ट्रपतिले 'सल्लाह र परामर्श' गर्ने भन्दै ती नामलाई पेन्डिङमा राखिदिएकी थिइन्।
फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवा सरकारको सिफारिस खारेज हुने अनुमान चलिरहेको थियो।
मंगलबार(फागुन ७) बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले तत्कालै त्यसलाई प्रमाणित गरिदिइन्।
आफ्नो सरकारको सिफारिसलाई पेन्डिङमा राखिदिएको र नयाँ सरकारको सिफारिस तत्काल प्रमाणित गरिदिएपछि कांग्रेस भने आक्रोशित भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसमा देउवा सरकारको निर्णय फिर्ता गर्दै नयाँ सरकारले पठाएका नामहरु अनुमोदन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गरेको हो। प्रवक्ता शर्माले भण्डारीले राष्ट्रपतिभन्दा पनि एमाले नेताको रुपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
गत माघ २४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट ५६ जनाको टुंगो लागेको थियो।
तर आज प्रमाणित गरिएको नाम यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएका नाम भने होइन।
देउवा सरकारले माघ २६ गते नै राष्ट्रियसभाका लागि तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो। बालुवाटारमा २६ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपालकुमार बस्नेत (झापा), चाँदनी जोशी (काठमाडौं) र कृष्णप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा) लाई राष्ट्रियसभामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर राष्ट्रपतिले 'सल्लाह र परामर्श' गर्ने भन्दै ती नामलाई पेन्डिङमा राखिदिएकी थिइन्।
फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवा सरकारको सिफारिस खारेज हुने अनुमान चलिरहेको थियो।
मंगलबार(फागुन ७) बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले तत्कालै त्यसलाई प्रमाणित गरिदिइन्।
आफ्नो सरकारको सिफारिसलाई पेन्डिङमा राखिदिएको र नयाँ सरकारको सिफारिस तत्काल प्रमाणित गरिदिएपछि कांग्रेस भने आक्रोशित भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिसमा देउवा सरकारको निर्णय फिर्ता गर्दै नयाँ सरकारले पठाएका नामहरु अनुमोदन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गरेको हो। प्रवक्ता शर्माले भण्डारीले राष्ट्रपतिभन्दा पनि एमाले नेताको रुपमा व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
No comments:
Post a Comment