राष्ट्रपतिलाई ‘सल्लाहकार’ किन?

किशोर दहाल

बिहीबार, चैत १६, २०७९  १७:४०

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै दुई विज्ञ नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। चलनचल्तीको भाषामा सल्लाहकारहरु भनिने कानुनी विज्ञमा बाबुराम कुँवर र आर्थिक विज्ञमा चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि परराष्ट्र मामिलासमेत हेर्नेगरी प्रमुख स्वकीय सचिवमा सुरेशचन्द्र चालिसेलाई नियुक्त गरिएको थियो।  यसैगरी निजी सचिवालयमा पनि केही सदस्यहरु नियुक्त गरिएका छन्। केही समयको अन्तरालमा थप विज्ञ र सचिवालय सदस्यहरु नियुक्त हुने निश्चितप्रायः छ। 

लामो समयदेखि उठिरहेको प्रश्न भने यो नियुक्तिको ठीक विपरीत छ। प्रश्नकर्ताहरुको जिकिर हुन्छ- राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार (विज्ञ) नै चाहिँदैन। राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएको र उसले मुख्यगरी प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर वैधानिकता दिने भएकाले थप सल्लाहकार नचाहिने उनीहरुको तर्क पाइन्छ।

चैत १२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले यही विषयलाई जोड दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘भारतमा राजेन्द्रप्रसाददेखि द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दा १५ जना राष्ट्रपति भए। तर कसैले पनि सल्लाहकार राखेको भेटिँदैन। किनभने त्यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो। क्याबिनेट हो।’

गणतन्त्र आएदेखि नै गडबड सुरु भएको पन्तको तर्क छ। राजाको प्रमुख संवाद सचिवालय, सैनिक सचिवालय, परराष्ट्र मामिलाका सचिवालय गरी ५/६ वटा सचिवालय भएको जस्तै राष्ट्रपतिको पनि सचिवालय सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।

कुनै कार्यकारी अधिकार नहुने भनिएको राष्ट्रपतिको सहयोगका निम्ति ब्युरोक्रेसीको संरचना पनि हुन्छ। त्यसअन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालयमा काम भइरहेको पनि हुन्छ। त्यसैले पनि छुट्टै विज्ञहरुको समूहको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेस विज्ञ रहेका टीका ढकाल राष्ट्रपतिलाई विज्ञ चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्। पहिलो, संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका के छ? त्यसका लागि उनलाई विज्ञ चाहिन्छ वा चाहिँदैन?

‘संविधानमा रहेको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आफ्नै टिममा, चाहेको समयमा उपलब्ध हुने विज्ञता आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ने हो भने त्यस किसिमको विज्ञता चाहिन्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई जुनसुकै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा, देशका समसामयिक विषयमा, राज्यसंयन्त्रको सञ्चालनको सन्दर्भमा सुझाव र सल्लाह आवश्यक पर्छ।’

राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै भएता पनि दुईबीच सधैंभर भेट हुन सक्दैन र सधैं खुलेर संवाद पनि हुन सक्दैन। कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि फरक पार्ने गर्छ। ढकाल भन्छन्, ‘हाम्रोमा सरकारहरु अस्थिर हुने गरेका छन्। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री पनि बारम्बार परिवर्तन हुने गरेका छन्। हरेक प्रधानमन्त्रीका सोच र शैली र तौरतरिकाहरु हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई आवश्यकता अनुसार विज्ञता चाहिने हुन्छ।’

दोस्रो, हाम्रो कानुनी प्रबन्धमा के छ? कानुनले नै विज्ञ नियुक्त गर्न सुविधा दिएकाले सोही अनुसार गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ।  ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्‍याउन बढीमा सातजना विज्ञ नियुक्त गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, निजी सचिवालयमा १९ जना सदस्य नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ। पन्त भने राष्ट्रपतिले विज्ञहरु राख्न पाउने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

यसअघि राष्ट्रपति विभिन्न विषयमा विवादमा पर्ने गरेका छन्। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका विज्ञहरुकोसमेत सल्लाहमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने गर्दा विवादमा पर्ने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। जसले गर्दा राष्ट्रपति संस्था ‘पावर सेन्टर’ बन्दै गएको त्यस्तो धारणा राख्नेहरुको तर्क हुने गर्छ।

‘राष्ट्रपतिलाई छुट्टै ‘पावर सेन्टर’को रुपमा हामीले अगाडि बढाउने कानुनी प्रावधानहरु राख्यौं भने यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ’, पन्तको भनाइ छ, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको, नियमित सरसल्लाह गर्ने संस्था भनेको प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट हो।’

राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै भएकोमा यस प्रणालीका पक्षधरहरु सहमत छन्। तर, त्यो प्रक्रिया भने सहज रुपमा अघि बढेको पाइँदैन। नेपाल लाइभलाई अघिल्लो महिना दिएको अन्तर्वार्तामा संविधानविद् विपिन अधिकारीले हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रपतिलाई सहयात्रीका रुपमा लिनै नसकेको बताएका थिए। ‘उनीहरुमा राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो, शक्ति मसँग छ भन्ने भयो। जो सरासर गलत हो', उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपतिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको पनि रणनीति चाहिने अधिकारीको भनाइ थियो। भनेका थिए, ‘जतिबेला प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व त्यति काम लाग्दैन, त्यतिबेला राष्ट्रपतिको काम लाग्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई त्यसकै लागि प्रयोग गर्न सक्छन्।’

कसरी हुन सक्छ त संवाद र सहकार्यको प्रक्रिया? त्यसका लागि संविधानको धारा ८१ को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। सो धारामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय, संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक, नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ।

ढकाल भन्छन्- ‘संविधानको धारा ८१ को पालना गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएका प्रधानमन्त्री पर्नुभयो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा नियमित छलफल हुन्छ। नत्र हामीसँग राष्ट्रपतिले नचाहेसम्म वा ‘आउनुस् भेट गरौं’ नभनेसम्म भेट नै नहुने स्थिति छ। यो खालको ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ उपयुक्त होइन। नियमित भेटघाट र छलफल हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १६, २०७९  १७:४०

https://nepallive.com/story/304825