‘साँघुरो कोठा’ मा तयार हुँदैछ कांग्रेसको ‘फराकिलो घोषणापत्र’

किशोर दहाल

बिहीबार, कात्तिक ३, २०७९  १८:३८

काठमाडौं– ललितपुरस्थित एक होटलको साँघुरो कोठाको टेबलमा ‘ए-फोर साइज’का कागजपत्र यत्रतत्र छरिएका थिए। सबैजसो कागजमा रातो मसी कोरिएका थिए। कतिपय काटिएका थिए, कतिपय थपिएका थिए। र टेबलको वरपर बसेका कांग्रेस निकटका विज्ञ तथा अध्येताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थतन्त्र, ऊर्जा जस्ता विभिन्न क्षेत्रका अजेन्डाहरुमाथि फराकिलो तथ्य र तर्कका साथ बुँदागत स्वरुप दिइरहेका थिए। 

घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिन बसेका स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्दराज पोखरेल, प्रताप पौडेल लगायतका विज्ञ र अध्येताहरुको बुधबारको बैठकको दृश्य हो, यो। उनीहरु कांग्रेसको अबको पाँच वर्षका प्राथमिकतालाई अन्तिम रुप दिन त्यहाँ जुटेका थिए। घोषणापत्रमा के-कस्ता अजेन्डा राख्ने भन्ने त छँदैछ, कस्ता शब्दावली राख्दा यथार्थ सुनिन्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरुको जोड  रहेको बुझिन्थ्यो। उनीहरु व्यस्त देखिन्थे। 

कांग्रेसले वाग्लेको संयोजकत्वमा गेजा शर्मा वाग्ले, प्रताप पौडेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, दिपेश घिमिरे र प्रिति मण्डल सदस्य रहने गरी घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति गठन गरेको थियो। सोहीअनुसार तयार घोषणापत्रको फ्रेमवर्क पार्टीबाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ। अब केही दिनमै घोषणापत्रले अन्तिम रुप पाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको पौडेल बताउँछन्।

कांग्रेसको घोषणापत्रप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त भएका छन्। त्यसका केही कारण छन्। पहिलो, यसअघि पार्टीहरुले सार्वजनिक गर्ने चुनावी घोषणापत्रले यथार्थलाई नटेकेको बरु हावादारी गफ र अजेन्डाहरु प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै आलोचना र बेवास्तामा पर्ने गरेको थियो। त्यसैले घोषणापत्र ल्याउने कुरा कर्मकाण्डी मात्रै हो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने शंका स्थापित छ। घोषणापत्रमा जनमुखी अजेन्डा लेख्ने, तर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि सीमित स्वार्थसमूहलाई फाइदा पुर्‍याउन मरिमेट्ने गरेको देखिएकाले पनि त्यो शंका बलियो बन्ने गरेको हो। 

दोस्रो, विज्ञहरुले तयार गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्र यथार्थमा आधारित हुने, जस्तोसुकै जटिलताका बीचमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अजेन्डाहरु हुने र भविष्यमा अन्य दलले पनि यही शैलीलाई अपनाउनेछन् भन्ने विश्वास छ।

कांग्रेसको घोषणापत्रको मस्यौदा गरिरहेको समूहले यही दोस्रो मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। स्थानीय तहको घोषणापत्रबाट कांग्रेसले घोषणापत्र लेखनमै नयाँ ‘ट्रेन्ड’ स्थापना गरेको दाबी गरिरहेको छ।

यथार्थपरक घोषणापत्र

मस्यौदामा व्यस्त समूहले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई वास्तविकताको जगमा अडिएको र कार्यान्वयन गर्न सकिने बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। वाग्ले भन्छन्, ‘यसपटक कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्वैरकल्पना र हावादारी कुराहरु पर्दैनन्। जे लेखिएका छन्, त्यो यथार्थपरक हुन्छ। केही महत्त्वाकांक्षा त झल्काउनै पर्छ। तर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने र असल शासनका सिद्धान्तहरुप्रति अलि बढी कटिबद्ध हुने भयो भने यी कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामीले घोषणापत्र तयार गरिरहेका छौँ।’

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकार ५ वर्ष चल्छ र त्यतिञ्जेल निर्बाध रुपमा राज्य सञ्चालन गर्न पाइने मान्यताका साथ घोषणापत्र तयार गरिएको छ। यो समूहको सुरुवाती योजना अनुसार नै हुन्थ्यो भने, कांग्रेसको घोषणापत्रमा जुनसुकै कार्यक्रमका बारेमा लेखिसकेपछि त्यसका लागि कति पैसा पर्छ? त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछौँ? कति समय लाग्छ? भन्ने जस्ता विवरण पनि समेटिएर आउने थियो। तर, यसपटक त्यति विस्तृतमा जान नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ।

‘सानो अभ्यास चाहिँ, समुन्नतिको मार्गचित्र भनेका छौँ। त्यसलाई हामीले दिगो विकासका लक्ष्यसँग गाँसेका छौँ। त्यसरी गाँस्दै गर्दा मोटामोटी खाका, यति रकम र यति समय लाग्छ। त्यो रकमका प्रकृति फरकफरक छ। सार्वजनिक र निजी। निजीमा पनि यसरी-यसरी। सार्वजनिक पनि कुनै ऋण उठाएर गर्न सकिएला। कुनै घाटाको बजेट बनाएर होला। कुनै राजस्व परिचालनबाट होला। त्यति गर्दा पनि अपुग कति हो। अपुगका लागि थप सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अलिकति अंक पनि राखेका छौँ,’ डा वाग्ले भन्छन्।

घोषणापत्रमा विभिन्न कैयौँ विषयमा परिमाणात्मक लक्ष्यहरु तोकिने छन्। निर्बाध रुपले काम गर्न पाइयो, आवश्यक ‘रिफर्म’ हरु हुँदै गयो, स्थिरता भयो भने ती लक्ष्यहरु कार्यान्वयन हुने उनीहरुको दाबी पनि छ। ‘हामीले तोकेका परिमाणात्मक लक्ष्यहरुलाई राज्यकै लक्ष्यहरुसँग तादम्यता मिलाएको हुनाले पनि आशावादी छौँ,’ डा वाग्ले भन्छन्, ‘कतिपय नियतका कुराहरु छन्। आचरण र अवधारणागत सुधारका कुराहरु छन्। तिनीहरुमा धेरै कुरा मिल्नुपर्छ। नेतृत्वले अपनत्व लिनुपर्‍यो। सरकारका सहयात्री दलले पनि अपनत्व लिनुपर्‍यो। यी कुराहरु आफ्नो वशभन्दा बाहिरका हुन्। पछि यसको मूल्यांकन गर्दा टुक्र्याएर हेरौँला।’

२०१५ सालदेखि २०७४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेसले तयार गरेको घोषणापत्र र यसपटकको घोषणापत्रमा के फरक हुन्छ त? वाग्लेको जवाफ छ- ‘हामी सुशासन र अर्थतन्त्रमा बढी केन्द्रित छौँ। अलि यथार्थपरक छ। लक्ष्यहरुमा बाँधिएका छौँ। वास्तविकताप्रतिको चेत अलि बलियो छ। हामी कहाँ छौँ। र कहाँ पुग्न सकिन्छ? अनुभवजन्य निष्कर्ष यसमा प्रतिबिम्बित छ।’

कस्तो हुनेछन् अजेन्डा?

कांग्रेस लामो समयसम्म सरकारमा बसेको र फेरि पनि सरकारमै जाने प्रयत्न गरिरहेको छ। घोषणापत्रमा लेखिएका विषयलाई सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने एउटा पाटो छँदैछ। कांग्रेसले आफू सरकारमा रहँदा तयार गरेका आधिकारिक दस्तावेज र घोषणापत्रबीच तादाम्यता मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ। यसरी आफ्ना सरकारले विगतमा तय गरेका नीति, घोषणा तथा कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिन खोजिएको छ। घोषणापत्रमा आफूहरुले नगर्ने कामको प्रतिज्ञा पनि समेटिने छ।

कांग्रेसकै कतिपय पुराना नारा र अजेन्डालाई पछिल्लो सन्दर्भ अनुसार नयाँ व्याख्या दिँदै उन्नत बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। ‘घोषणापत्रमा पुरानो परिपक्व पार्टीको ‘फ्लेबर’ पनि आउँछ। अग्रगामी र भविष्यमुखी युवा केन्द्रित पार्टी पनि हो भन्ने देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘कांग्रेस विरासत र इतिहास बोकेको पार्टी पनि हो। भविष्य बोकेको पार्टी पनि हो। समग्रमा घोषणापत्रले कांग्रेसलाई विगतमुखीभन्दा भविष्यमुखी पार्टीको रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ।’

डा गोविन्द पोखरेलले युवा पुस्तालाई आर्थिक विकासको प्रष्ट सैद्धान्तिक आधार भएको एउटा मात्रै दल कांग्रेस भएको र त्यही विषय युवा र प्रौढलाई कसरी बुझाउने भन्ने नै घोषणापत्रको लक्ष्य भएको बताए।

२०६४ मा कांग्रेसले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने मूल अजेन्डा अघि सारेको थियो। २०६४ सालको संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि भएको २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा संविधान सभाको सफलता र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने मूल अजेन्डा प्रस्तुत गर्‍यो। त्यस अनुसार संविधान निर्माण पनि भयो। ‘२०७४ मा हामीले संविधानको कार्यान्वयनलाई मूल अजेन्डा बनायौँ। तर हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी आयो। यो पाँच वर्षको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी संविधानमाथि आक्रमण भयो। निर्वाचन जितेर सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुबाट आक्रमण भयो। हामी यो संविधानको रक्षा गर्छौँ भन्ने एउटा पाटो भयो। अर्को, बलियो अर्थतन्त्र र सुशासनमा केन्द्रित रहेर अहिले हामी घोषणापत्र बनाउँदैछौँ,’ पौडेल भन्छन्।

घोषणापत्र विभिन्न खण्डमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो खण्डमा अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रस्तुत हुनेछन्। जसमा एमाले सरकार असफल भएका विषयदेखि असन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई आफूहरुले सन्तुलनमा ल्याएको विषयसम्म आउनेछन्। मूलतः संविधान र लोकतन्त्रप्रति आधारभूत ‘कमिटमेन्ट’ र यसको ‘कस्टोडियन’ नै आफू हो भन्ने सन्देश दिइनेछ।

समग्र घोषणापत्रको सारांश नै असल शासन र बलियो अर्थतन्त्र हुनेछ। ‘२०४८ पछि कांग्रेसले राष्ट्रलाई कोल्टे फेराएर पञ्चायतले धराशायी र जर्जर बनाएको अर्थतन्त्रलाई जुन आर्थिक मार्गमा लग्यो। त्यसपछि शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन, संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक अजेन्डाले आर्थिक अजेन्डा ओझेलमा पर्‍यो। ३० वर्षपछि हामी फेरि मुलुकलाई आर्थिक 'ट्र्याक' मै लैजान चाहन्छौँ,’ वाग्ले भन्छन्।

वाग्लेका अनुसार, कांग्रेसले यो घोषणापत्रमार्फत् २०४८ सालको ‘स्पिरिट’ को ‘रिक्लेम’ गर्नेछ।

घोषणापत्रमा सरकारले तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने आर्थिक अजेन्डाका विषय हुनेछन्। स्वदेशी उत्पादन तथा युवाहरुलाई छुने गरेर डिजिटलाइजेसनमा केही महत्त्वाकांक्षी अजेन्डाहरु राखिनेछन्। ६/८ महिनामै २५/३० वटा कानुनलाई एकैपटक रिफर्म गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘त्यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई अब केही हुँदैछ भन्ने सन्देश दिने र माहोल सिर्जना गर्नेछ,’ उनको भनाइ छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलविद्युत जस्ता १०/१२ वटा क्षेत्रमा ‘टार्गेट’ नै तोकेर अहिले कहाँ छौँ, ५ वर्षमा कहाँ पुग्ने हो र यहाँबाट त्यहाँ पुग्नका लागि कांग्रेसको मुख्य ध्यान केमा हुनेछ भन्ने प्रष्ट स्वरुप घोषणापत्रमा आउनेछ।

‘सामाजिक अजेन्डामा हामीले कोखदेखि शोकसम्म भनेका छौँ। टुक्रे, पपुलिस्ट, लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन। २ हजार यहाँ, ५ हजार यहाँ बाँडेर हुँदैन। कोखदेखि शोकसम्म भन्ने पहिले नै नेपाली कांग्रेसको ब्रान्ड हो। यसलाई थप उन्नत बनाएर एकीकृत प्रणालीमा लैजाने भनेका छौँ,’ उनले भने।

कसरी तयार भयो घोषणापत्र?

कांग्रेसले गत भदौ २२ गते महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन- २०७९ घोषणापत्र तयारी समिति’ गठन गरेको थियो। सो समितिमा असोज ५ गते ४१ सदस्य थपिएका थिए। सोही समितिको पहिलो बैठकले निरन्तरतामा नवीनताको दृष्टि राखेर घोषणापत्र निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो। साथै, अध्ययन र विश्लेषण उपसिमित गठन गर्‍यो। साथै, वाग्लेको संयोजकत्वमा प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति गठन गर्‍यो। त्यसपछि घोषणापत्रमा सुझाव संकलनको काम अघि बढेको थियो। 

‘हामीले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्‍यौँ,’ पौडेल भन्छन्, ‘पहिलो- डिजिटल माध्यम। सबैसँग भाइबर, ह्वाट्स् एप, म्यासेन्जर, टेलिफोनबाट सुझाव माग्यौँ। दोस्रो- पार्टीका विभिन्न निकायहरु, भातृ संगठन, शुभेच्छुक संस्था, प्रदेश समितिहरु लगायतसँग आन्तरिक सुझाव संकलन गर्‍यौँ। तेस्रो- विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरुसँग छलफल गर्‍यौँ र सुझाव लियौँ। त्यसपछि मस्यौदा समितिले फ्रेमवर्क बनायो। त्यसलाई पार्टीमा प्रस्तुत गर्‍यो। त्यसलाई अनुमोदन भयो। अहिले मस्यौदा भइरहेको छ।’

पौडेलका अनुसार, डिजिटल माध्यमबाट मागिएका सुझावमा ५ हजारभन्दा बढी सुझाव आएका थिए। जसमा कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने वा नराख्ने दुवै किसिमका मानिस रहेको विश्लेषण गरिएको छ। उनीहरुले राजनीति, सुशासन, विकास, युवालाई रोजगारी लगायतमा केन्द्रित भएर सुझाव दिएका थिए। ‘विगतका कमजोरीलाई नदोहोर्‍याउने, संसद् विघटन नगर्ने, संसद् अवरोध नगर्ने जस्ता विषयमा पार्टीका प्रतिज्ञा खोजेर पनि सुझाव व्यक्त भएका थिए,’ पौडेलले भने, ‘पार्टीका युवा पुस्ताले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएका थिए।’

कांग्रेसको यस घोषणापत्रको अर्को उल्लेखनीय पाटोचाहिँ कार्यान्वयनको ‘मेकानिज्म’ को सन्दर्भ हो। लेखिएका कुराप्रति जवाफदेहिता हुनुपर्ने मान्यता राखिएको छ। ‘हाम्रो पहल रहन्छ कि, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि पार्टीकै संस्थागत ‘मेकानिज्म’ बनोस्। हाम्रो अनुगमन विभाग नै छ। त्यसले पनि अपनत्व लिनुपर्‍यो। पार्टीका आवधिक समीक्षाहरुमा घोषणापत्रमा यस्तोयस्तो लेखिएको थियो नि, स्वास्थ्यमा यस्तो लेखिएको थियो। सामाजिक सुरक्षामा यस्तो लेखिएको थियो। कहाँ के भयो भनेर, मन्त्रीहरुकै ‘पर्फर्मेन्स’ मूल्यांकन गर्दा पनि घोषणापत्रलाई आधार बनाउने संस्कृतितिर हामी उन्मुख हुनुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ३, २०७९  १८:३८

https://nepallive.com/story/293300