‘शून्य समय’ को शून्य सरी सुनुवाइ

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ९, २०७९  २०:००

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको गत असार १२ को बैठकको शून्य समयमा बोल्ने तीन सांसदले उस्तै गुनासो गरे। एमाले सांसद आशाकुमारी विक, कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामा र एमालेकै सांसद झपट रावलको एक स्वर थियो-सांसदहरुले शून्य समयमा बोलेको विषयको कार्यान्वयन भएन। त्यसक्रममा उनीहरुले नसुनिने भए शून्य समयलाई सुनिने बनाउन र सांसदहरुले उठाएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरे।

शून्य समयमा बोलेर शून्य समयकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने सांसद थिइन्-विक। उनको आशय सो समयको औचित्य पुष्टि नहुने हो भने किन राखिराख्नुपर्‍याे र ? भन्ने किसिमको थियो। उनको भनाइ थियो, ‘शून्य समयमा सांसदहरुले रहरले बोलेका हुन् र? सरकारले जवाफ दिन र कार्यान्वयन गर्न नपर्ने? कि त, शून्य समयमा बोल्ने विषय हटाउनुपर्‍याे। होइन भने, सरकारले उत्तरदायी हुनुपर्‍याे।‘

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ नियम १५ को उपनियम (१) मा ‘सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ’ भनिएको छ। र, उपनियम (२) मा ‘उपनियम (१) बमोजिम शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत् सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भनिएको छ। तर आफूहरुले उठाएको विषयको कार्यान्वनयको पाटो निराशाजनक रहेको सांसदहरुको अनुभव छ।

आफूहरु दुर्गम भूगोलबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यहाँका समस्याहरु, विकास निर्माणका विषय, मानवीय विषय, शिक्षा-स्वास्थ्यका विषयहरु राख्ने गरेको भए पनि धेरै जसो कार्यान्वयन नहुने गरेको विक बताउँछिन्। ‘सांसदले शून्य समयमा बोलेपछि सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘तर, कतिपय विषय कार्यान्वयन नै हुँदैनन्। हामीले त रहरले बोलेजस्तो मात्रै भइरहेको छ।‘

शून्य समय : विषय विविध, छरितो बाटो

संसद् (प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा) मा कुनै पनि विषय प्रवेश गर्ने निश्चित बाटोहरु हुन्छन्। ढ्यापढ्यापे, शून्य समय, विशेष समय, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावजस्ता माध्यमबाट ससद्‌मा विषय प्रवेश गर्छ। जसमध्ये शून्य समय र विशेष समयमा फरकफरक विषय उठ्ने गर्छ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार सभामुखले एउटा समूहका सदस्यहरुलाई एउटा बैठकमा समय दिने गर्छन्। शून्य समयमा बोल्नका लागि सांसदहरुलाई एक मिनेटको समय छुट्याइने गरेको छ। विशेष समयमा भने दलीय आधारमा समय दिइन्छ। शून्य समयमा सांसदहरुले मुख्यगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई उठाउने गरेका छन्। अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषय पनि त्यहाँ उठाइन्छ। विशेष समय भने दलको समय भएकाले दलले आवश्यक ठानेका विषयमा सांसदहरुलाई बोल्न दिने गरिन्छ। त्यसैले सामान्यतया शून्य समयमा सांसद र विशेष समयमा दलको सरोकारको विषयले प्राथमिकता पाउने गर्छ। अन्य प्रस्तावहरुमा सोही विषयमा केन्द्रित रहेर बोलिन्छ।

सांसदरुको संलग्नता, तयारी र समयको कोणबाट हेर्दा सबैभन्दा छरितो माध्यम भने शून्य समयलाई नै मानिन्छ। यो समयमा सांसदरुको अभिव्यक्ति कलादेखि विषयको विविधता हेर्न र सुन्न पाइन्छ। कतिपय सांसदहरुले आफूले उठाउने विषयका सन्दर्भमा गरेको तयारी पनि झल्किन्छ। शून्य समयको यही विशेषता र प्रभावकारितालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत संसद्को सम्पत्ति भन्ने गरेका छन्।

गत साउन २ गते सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकारहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले शून्य समयमा बोल्ने कतिपय सांसदहरुबाट आफू प्रभावित भएको पनि बताए। उनीहले बोल्दा सदनमात्रै होइन, बाहिर पनि सन्देश जानेगरी बोल्ने गरेको उनको भनाइ थियो। कतिपयले अघिल्लै दिन आफूलाई ‘भोलि शून्य समय छ कि छैन ?’ भनेर सोध्ने र तयारी गर्ने गरेको पनि उनले खुलाएका थिए।

‘एक मिनेट बोल्नका लागि अघिल्लो दिनदेखि नै तयारी गर्नुहुन्छ। यसले मलाई धेरै नै प्रभावित गरेको छ। कति समय बोल्ने भन्ने होइन रहेछ, के बोल्ने भन्ने रहेछ। कति तयारी गर्ने कुरा रहेछ। एक मिनेटका लागि अघिल्लो दिन नै जानकारी माग्ने सदस्यहरु पनि छन्। ती सम्पत्ति हुन्,’ उनले भने।

सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा आवाज उठाउनु भनेको जनताको आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्नु भएको बताउँछन्, एमाले सांसद झपट रावल। ‘जनताको आवाज संसद्‌मार्फत सरकारसम्म पुगोस् र सरकारले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गरोस्, जवाफदेही बनोस् भनेर शून्य समय र विशेष समय राखिएको हो,’ नेपाल लाइभसँग कुराकानी गर्दै रावलले भने।

नियमावलीको प्रावधान अनुसार शून्य समयमा उठेको विषय कार्यान्वय नभएको रावलकै पनि गुनासो छ। असार १२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमै उनले शून्य समयको सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘यो नसुनिने समयको सट्टा सुनिने समय र सुनुवाइ हुने समयका रुपमा लागू गरियोस्।‘

‘बरु खरिदार-सुब्बा भेटे काम गरिदिन्छन्’

२०७५ फागुन ६ गते प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै तत्कालीन नेकपा (अहिले एकीकृत समाजवादी) का सांसद गोपालबहादुर बमले भनेका थिए, ‘शून्य समयमा जिल्लाका समस्याका कुरा उठेका हुन्छन्। (तर) शून्यको पूर्णांक पनि शून्य छ। सुनुवाइ पनि शून्य छ। उपलब्धि पनि शून्य अवस्थामा छ।‘

बम यस्ता सांसद हुन्, जसले केही महिनाको अन्तरालमा शून्य समयमा बोलेका विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहन्छन्। कतिसम्म भने, साउन ८ गते प्रतिनिधि सभामा कारागार विधेयकमाथि छलफलका लागि रोस्ट्रममा पुगेका उनले त्यहीँबाट यो विषय उठाए।

सम्बोधन सुरु गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सर्वप्रथम म अनुरोध गर्न चाहन्छु, शून्य समय र विशेष समयमा बोलेका कुरा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? लागू गर्ने कि नगर्ने ? प्रतिपक्षी होस् वा सत्तापक्ष, यहाँ उठेका कुरा त संवेदनशील हुन्। त्यो कुरामा सभामुखले कत्तिको ध्यानाकर्षण गर्न चाहनुहुन्छ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उठाएका कुरा मन्त्रीलाई सुनाइदिनुस्। सरकारलाई सुनाइदिनुस्।‘

शून्य समयमा बोलेका कुराको कार्यान्वयन नहुने बमको अनुभव छ। ‘मैले आफ्ना कुरा उठाउँछु। कहीँ लागू हुँदैन। कुनै पनि सुनुवाइ हुँदैन। बरु कार्यालयका खरिदार, सुब्बा र सचिव साप भनेर गयो भने उनीहरुले काम गरिदेलान्। तर संसद्‌मा बोलेर केही हुँदैन,’ नेपाल लाइभसँग उनले भने।

सांसदले संसद्‌मा बोलेका विषय समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा सर्वसाधारणले बोलेको कुराको कति कार्यान्वयन होला भन्ने बमको दिग्दारी छ। यस्तो भएपछि संसद्को मर्यादा गिर्दै जाने र आम मानिसमा पनि संसद्‌प्रति विश्वास हराएर जाने उनको भनाइ छ। ‘एक जना विद्वानले भनेका थिए - संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। हाम्रो देशको संसद् पनि त्यस्तै हुँदैछ,’ उनले भने, ‘जनतामा विश्वास घट्दैछ। आशा घट्दैछ।‘

सांसदहरुले उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिएको अवस्थामा जनताको आवाज संसद्को माध्यमबाट सरकारसम्म पुग्थ्यो। सरकारले दिएको जवाफ पनि संसद् हुँदै जनतासम्म पुग्थ्यो। तर, सांसदले आफ्ना विषय उठाइरहने र सरकारले बेवास्ता गरिरहने हुँदा कतिपय विषयमा सूचनाको ‘ग्याप’ हुने गरेको छ। यही सन्दर्भलाई जोड्दै विक भन्छिन्, ‘वर्षा लागिसक्यो र विपद् न्यूनीकरणको लागि सरकारको तयारी के छ, संसद्लाई जानकारी दिनुपर्यो  भनेर अस्ति मैले सोधेको थिएँ। तर सरकारको तर्फबाट जानकारी भएन।‘

ढ्यापढ्यापे समयमा बोलेको एउटा विषय तत्कालै कार्यान्वयन भएको अनुभव भने छ विकसँग। उनका अनुसार, साइपाल गाउँपालिकामा भोकमरी भएका बेलामा उनले ढ्यापढ्यापे समयमा यो विषय उठाएकी थिइन्। साथै, मन्त्रालयमा पनि पहल गरेकी थिइन्। त्यसपछि हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न लगिएको र समस्या समाधान भएको उनले बताइन्।

सभामुखको रुलिङ टेरिएला ?

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा ‘शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत् सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भनेर दिन नै किटान गरिएको छ। यसअघिको नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थिएन। यसरी दिन नै तोकिनुको खास कारण भनेको शून्य र विशेष समयमा बोलेका कुरा बेवास्तामा नपरोस् भन्ने नै हो। यसअघिका संसद्‌मा त्यसरी बोलिएका कुराहरुको कार्यान्वयन नहुने गरेकाले सरकारलाई जवाफ दिने बाध्यता होस् भनेर यसपटक नियमावलीमै दिन तोकिएको सांसदहरुको भनाइ पाइन्छ। तर, सरकारले टेरेको पाइँदैन।

शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयहरुको सुनुवाइ नभएको र जवाफ नपाएको भन्ने गुनासो नयाँ भने होइन। यो संसद् गठन भएको केही समयपछिदेखि नै कतिपय सांसदहरुले निरन्तर गुनासो गर्ने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असारदेखि संसद्को अधिवेशन लामो समयसम्म नबोलाएको, त्यसपछि दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएको र छोट्याएको र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ९ महिनासम्म संसद अवरोध गरेका कारण संसद् नै मृतप्राय: भएको थियो। समग्रमा भने ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयलाई बेवास्ता गर्थ्यो, देउवा नेतृत्वको सरकारको शैली पनि त्यस्तै छ।

यो विषयमा सभामुखले समन्वय गराउनुपर्ने बताउँछन्, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट। ‘जवाफचाहिँ दिनैपर्छ। टार्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ संसदमै दिनुपर्छ। त्यो आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत् जनताले सोधेको प्रश्न हो। जिम्मेवारीमा बसेको मन्त्रीले जवाफ दिनुभनेको संसद र जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्नका लागि हो।‘

सांसदहरुले उठाएका विषय कार्यान्वयन नहुनुमा मन्त्री बनाइने प्रक्रियामै गडबडी रहेको बताउँछन्, एमाले सांसद रावल। सदनको बैठक बस्ने बेलामा समेत कुनै पनि मन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थिति नहुने गरेको प्रसंग जोड्दै उनले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको बताए। ‘जिम्मेवार व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउने, भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्री बनाउने, व्यक्तिलाई खुसी बनाउन मन्त्री बनाउने, सत्ता जोगाउनका लागि मन्त्री बनाउने, संख्या पुर्‍याउनका लागि मन्त्री बनाउने गरिएको छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जनताप्रति जवाफदेहीहरुलाई मन्त्री नबनाउने भएपछि जसलाई खुसी बनाउन मन्त्री बनाइएको हो, उनीहरुप्रति नै जवाफदेही हुन्छन्।‘

त्यसो त, यसबीचमा सभामुख सापकोटाले यस विषयलाई लिएर ‘रुलिङ’ पनि गरिसकेका छन्। गत असार २७ गतेको बैठकमा उनको रुलिङ थियो, ‘शून्य समय, विशेष समय र अन्य समयमा माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएका विषयहरुका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।‘

सभामुखको रुलिङको प्रभावकारी नतिजा देखिन भने बाँकी छ। बरु त्यसपछि पनि सांसदकाे गुनासो भने निरन्तर नै छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ९, २०७९  २०:००

https://nepallive.com/story/287281