ओली : ‘दागी’ का दाहिना

किशोर दहाल

आइतबार, वैशाख २४, २०८०  १५:०९

काठमाडौं– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भयो। पक्राउ पूर्जी जारी भयो। तिनैमध्येका एक थिए, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी। उनीमाथि गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप त छँदैथियो, उनको छोरा सन्दीप रायमाझीको नाममा काटिएको डेढ करोडको चेक समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो। यसै क्रममा २०८० वैशाख २० गते काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो। सन्दीप त्यसै दिन साँझ पक्राउ परे, तर टोपबहादुर भने त्यसै दिन रातिदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए।

भोलिपल्टै (वैशाख २१ गते) नै ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। बाहिरिने क्रममा उनले उपप्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई हिँड्दाहिँड्दै समाउन खोज्नु रहस्यपूर्ण भएको बताए। उनले रायमाझी भागेर कतै नजाने मात्रै भनेनन्, पक्राउ पूर्जी जारी भएको बेलुका (वैशाख २० गते) रायमाझीसँग आफ्नो कुराकानी नै भएको खुलाए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले कोही समातेको भन्ने पनि सुन्छु। फरार भनेको पनि सुन्छु। के हो थाहा छैन। मैले प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराएको छु।’

ओलीले गराएको ध्यानाकर्षण के हुनसक्छ? भेटपछिका सन्दर्भबाट आकलन गर्न सकिन्छ। किनकि, बिहीबार दिउँसो प्रहरी समक्ष आइपुग्ने भनेर खबर गरेका उनी हाल (वैशाख २४ गते, आइतबार) सम्म सम्पर्कविहीन छन्। दुई दिनअघि रायमाझी भागेर कतै नजाने ठोकुवा गरेका ओली पनि रायमाझीको खोजी पत्रकारले गर्नुपर्ने सुझाइरहेका छन्।

रायमाझीको टुंगो नलाग्दैको अवस्थामा केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार पुगे। शनिबार (वैशाख २३ गते) दिउँसो करिब दुई घण्टा भएको छलफलपछि उनलाई पत्रकारहरुले सोधे- ‘तपाईं अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ?’ ओलीले ‘तपाईंहरुलाई त्यस्तो कुरा विश्वास लाग्यो?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे, तर ‘अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा सघाउँछु’ भनेनन्। पार्टीले चाल्ने अन्य कदम त परका विषय भइहाले।

ओलीको यस किसिमको सक्रियताले उनी टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउन प्रयत्नरत रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ। यो प्रकरणका जानकारहरु त रायमाझीभन्दा पनि माथिल्लो तहका व्यक्तिहरु समेत जोडिन सक्ने भएकाले ओलीले सक्रियता बढाइरहेको आकलन गर्छन्। र त्यस्तो आकलन गर्नका लागि उनकै विगतले आधार दिन्छन्। किनकि, आफ्ना पार्टीका नेताहरु वा आफ्नो राजनीतिक ‘सर्कल’ का व्यक्ति जोडिएका विषयमा उनले खुलेआम बचाउ गरेका हुन्छन्। उनी प्रधानमन्त्री छँदा उनलाई दोषी-निर्दोषी छुट्याउने ‘न्यायाधीश’ बनेको आरोप नै लागेको थियो।

अन्य केही सन्दर्भहरु हेरौँ, जसमा आरोपितलाई ओलीले कसरी बचाउ गर्ने गरेका थिए-

सन्दर्भः बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएको प्रकरणमा मुछिएका थिए, विष्णु पौडेल। सरकारले किनबेच रोक्का गरेको जग्गामध्ये ८ आना पौडेलपुत्र नवीनको नाममा देखिएपछि उनी पनि विवादमा तानिए। तर अख्तियारले १७५ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा विष्णु पौडेल वा नवीन पौडेल परेनन्। विष्णु तत्कालीन सत्तासीन पार्टी नेकपाको शक्तिशाली महासचिव भएकै कारण सो सम्भव भएको चर्चा चल्यो।

ओलीको बचाउः तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले आफू निकटका पौडेलको बचाउका लागि आन्तरिक रुपमा कति शक्ति प्रयोग गरे, त्यसको विस्तृत विवरण आउन कठिन नै छ। तर, पौडेलमाथि उठेका प्रश्नहरु त्यत्तिकै ओझेल पर्नुले पनि धेरै विषय प्रष्ट पार्छ। उल्लेखनीय विषयचाहिँ उनले सार्वजनिक रुपमा बोल्दै गरेको बचाउ हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनले २०७६ माघ २१ गते सम्पादकहरुसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यहाँ पौडेलमाथि उठेका प्रश्नलाई खारेज गर्ने अभिप्रायले भनेका थिए- ‘म भाग्यमानी रहेछु। म घडेरी खोज्दै हिँड्याथेँ, बालुवाटार धन्न परेनछ। त्यसबेला यहाँ (बालुवाटारमा) किनबेच भइराख्या रहेछ। म घडेरी खोज्दै हिँड्याथेँ, धन्न बचेंछु। मैले वहाँ, बालकोट गएर किनेँ।’

उनको सो अभिव्यक्तिमा पौडेलले बालुवाटारमा प्राप्त गर्नु र आफूले बालकोटमा किन्नु उस्तै हो भन्ने स्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्थ्यो।

०००

सन्दर्भः सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कमिसनका लागि ७० करोडको बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो। त्यसपछि उनले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिए।

ओलीको बचाउः राजीनामा दिए पनि पार्टीले गोकुल बाँस्कोटामाथि थप एक्सन लिएन। उनी सांसद रहिरहे। ओलीकै निकट भइरहे। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री निकट नेतालाई बाँकी राज्य संयन्त्रले पनि केही गर्न सकेन। बरु २०७६ फागुन १५ गते तत्कालीन नेकपाको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण उद्‌घाटन कार्यक्रममा ओलीले बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै बोले।

ओलीको भनाइ थियो, ‘के निहुँ पाउँ, कनिका बुकाउँ जस्तो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा टेप प्रकरण, कुनै अनाडी मान्छेले अनधिकृत ढंगले अडिओ सार्वजनिक गरेको छ। प्रमाणित छैन, केही छैन। तर पनि मेरो बारेमा प्रश्न उठेको हुनाले राजीनामा गर्छु भनेर गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा गर्नुभयो। हामीले राजीनामा स्वीकृत गरेका छौँ। उहाँले यो टेप मेरो होइन, मेरो आवाज होइन भनिरहनुभएको छ। न्याय खोज्छु भनिरहनुभएको छ। उहाँको कुरा हो, न्याय खोज्नुहोला। तर कुनै प्रमाणित छैन। स्वीसको प्रतिनिधि होइन भनेर उसले स्वीसले भनेको छ। सरकारको पनि प्रतिनिधि होइन। फ्रड हो भनेर स्वीस दूतावासले भनिसक्यो। त्यसको कुनै सत्यता पुष्टि भएको छैन। आफ्नो नाममा बात लागेको हुनाले राजीनामा गरेकोसम्म स्थिति हो। अनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर त्यसमा कस्सिनुपर्ने केही पनि छैन। यदि उहाँको दोष रहेछ भने दोष अनुसारको सजाय भोग्नुहुन्छ। त्यो छँदैछ। तर दोष प्रमाणित नहुँदै आरोपै छ, मुद्दा पनि चलेको छैन। केही पनि भएको छैन।’

प्रधानमन्त्रीको ओलीको अभिव्यक्ति बाँस्कोटालाई ‘सुनपानी छर्किने’ उद्देश्यसँग सम्बन्धित मात्रै थिएन, सम्भवतः अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आफ्नो ‘लाइन’ अवगत गराउने चेष्टा पनि थियो। यो प्रकरण यतिकै सेलायो। बाँस्कोटा २०७९ को निर्वाचनमा पुनः विजयी भएर सांसद छन्।

०००

सन्दर्भः नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा प्रक्रियामा अनियमितता भएको र त्यसमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम पनि मुछियो। आरोप बाँकी रहँदै २०७५ फागुन १५ मा ताप्लेजुङमा भएको हवाइ दुर्घटनामा परी उनको निधन भयो।

ओलीको बचाउः यो प्रकरणमा संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो। समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अनियमितता गरेको आरोपमा उपसमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित २ पूर्व पर्यटनमन्त्री, निगम महाप्रबन्धकसहित सञ्चालक समितिका सदस्य र विभिन्न निकायका विभागीय प्रमुखसहित ३४ जनालाई दोषी करार गरेको थियो। सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितले जहाज खरिदमा करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिमा २०७५ पुस १८ गते पेस गरेको थियो।

उपसमितिको प्रतिवेदन तयार हुनासाथ समाचार सार्वजनिक भइहाले। त्यसलाई निश्तेज गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १९ गते नै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराका पूर्व न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरे। उनले पूर्ण समितिको प्रतिवेदन पर्खिने धीरता पनि देखाउन सकेनन्। उता गठित आयोग भने त्यतिकै अलपत्र पर्‍यो। बरु केही हप्तापछि उनीहरुले नियुक्ति पत्र नै नपाएको सार्वजनिक भयो।

यसैबीच अधिकारीको निधन भयो। उनको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्न २०७५ फागुन १७ गते बसेको तत्कालीन नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले अधिकारीलाई निर्दोष करार गरे। अधिकारीको निधनबाट सिर्जित शोकको समयमा उनले आफूलाई ‘न्यायाधीश’ झैं प्रस्तुत गर्न खोजे।

ओलीको भनाइ थियो, ‘यतिबेला अरु धेरै कुरा त केही भन्न चाहन्नँ। तर, अत्यन्तै अनुचित ढंगले, उहाँको कुनै सरोकार नभएको बिषयमा, वाइबडीको सन्दर्भमा जोडेर केही तत्वहरुले उहाँलाई बद्नाम गर्न खोजे। जो सम्पूर्ण रुपमा निराधार कुरा हो। उहाँले कुनै लोभलालचका लागि होइन। उहाँले वाइडबडीमा केही गरेको पनि छैन। त्यो उहाँ मन्त्री हुनभन्दा पहिलेको कुरा हो। तर, पनि नेपाल यस्तो देश बनेको छ, जहाँ सत्य उजागर हुन नदिन वा सत्य ढाकछोप गर्न वा असत्यको हल्ला चलाएर सत्यलाई ढाकछोप गर्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति र रुचि भएका मान्छेहरु छन् । त्यो धन्दा पनि चलिरहेको छ।’

०००

सन्दर्भः २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेबाट मेयर उम्मेदवार थिए, केशव स्थापित। उम्मेदवार बनाइएसँगै उनीमाथि पहिल्यै लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपले पुनः चर्चा पाएको थियो। ‘मी टू’ आरोपितलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएपछि एमालेको पनि आलोचना भयो। स्थापितको विवादास्पद अभिव्यक्तिले झन् विवाद बढायो। जस्तो कि, वैशाख १५ गते काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित नेशनल कलेजमा आयोजित मेयर उम्मेदवारबीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भावना राउतले त्यही सन्दर्भ जोड्दै आलोचनात्मक प्रश्न सोधिन्। उनले जितेमा हुने महिला सुरक्षादेखि गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने सम्मका विषय राखिन्। प्रश्नबाट आक्रोशित स्थापितले प्रश्नकर्ता राउतलाई ‘यु आर नाइस लेडी बट थुतुनो ठीक भएन’ भनिदिए। त्यस्तै ‘म भोलि यो महिलाले प्रोस्टिच्युसन (वेश्यावृत्ति) गर्छ भनेर छपाऊँ’ भनेर धम्की पनि दिए।

ओलीको बचाउः एमालेको काठमाडौं महानगर कमिटीले राखेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा २०७९ वैशाख १५ गते सम्बोधन गर्दै उनले चुनाव आएपछि मात्रै 'मी टू' आउने भन्दै विषयलाई दबाउन खोजे। उनको भनाइ थियो- ‘मी टूको के जवाफ हुन्छ? मी टू। मी टूको कुनै जवाफ हुन्छ? मी टू। कतिबेला आउँछ मी टू भन्दा, चुनाव आयो कि मी टू। हामी यस्ता कुराहरुमा होइन, महान् उद्देश्यतर्फ अगाडि बढेका छौँ। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, महिला अस्मिताको सम्मानको सम्बन्धमा, महिला अधिकारको सम्बन्धमा, महिला सुरक्षाको सम्बन्धमा, महिला अस्मिताको सम्मानको  सन्दर्भमा नेकपा एमाले जति सजग अरु कोही पनि छैन।’

०००

सन्दर्भः तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) किर्ते गरेको अभियोग लागेको थियो। डीआईजीबाट बढुवा भएर आईजी हुनका लागि सिलवालले कासमू (कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) किर्ते गरेर प्रतिस्पर्धीको भन्दा आफ्नो अंक बढी बनाएको आरोप थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ सालमा जयबहादुर चन्दलाई आईजी नियुक्त गरेपछि सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। चन्दभन्दा आफ्नो कासमू बढी भएकाले आफूलाई आईजी नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले रिट दायर गरेका थिए।

पछि सर्वोच्चमा सिलवालले पेश गरेको कासमू र सरकारले पेश गरेको कासमू फरक परेपछि अनुसन्धान गर्न र किर्ते गर्नेलाई कारबाही गर्न अदालतले भनेको थियो। २०७४ फागुन २ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरेको थियो। १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको मागसहित मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार भएको थियो।

किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीले खोजी गर्दा उनी फरार भएका थिए। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमा समेत पत्रचार गरिएको थियो। इन्टरपोलले उनको खोजी गर्न २०७४ माघ ८ गते डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरेको थियो।

आईजी प्रकरणमा मुद्दा हारेपछि डीआईजीबाट सिलवालले २०७४ भदौ २७ गते राजीनामा दिए। तर राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उनी २०७४ असोज २० गते एमाले प्रवेश गरे। असोज २१ गते मात्रै उनको राजीनामा स्वीकृत भयो। २०७४ को प्रतिनिधि सभामा एमालेबाटै विजयी भए।

ओलीको बचाउः सिलवालका नाममा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिलवाल विजयी भइसकेका थिए, एमाले पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी भइसकेको थियो। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा बसेको बैठकले सिलवालबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

बैठकपछि एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘इन्टरपोललाई समेत अतिरञ्जित सूचना दिइ भइरहेका यस्ता क्रियाकलापले जनताको अभिमतलाई अपमानित गरेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि विरुद्ध भइरहेका यी गतिविधिहरु पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित छ। बैठकले सरकारलाई यस्ता गतिविधि बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।’ 

२०७४ फागुन ३ गते ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यसपछि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेन। पछि त ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गरिदिए।

०००

उल्लेखित सन्दर्भहरुमा मात्रै होइन। ओली प्रधानमन्त्री छँदा कोरोना कालमा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) लाई विवादास्पद ढंगले गरिएको सहजीकरणदेखि नेपाल ट्रष्टको जग्गामा यती ग्रुपको हालिमुहालीका लागि सिर्जना गरिएको अवसरसम्ममा अनेक प्रश्नहरु उठे। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा त ईश्वर पोखरेल सहित ओली निकटकै नेताहरु जोडिएकाे समाचार सार्वजनिक भए। तर ‘भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने’ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उनले त्यस अनुरुपको व्यवहार भने देखाउन सकेनन्। बरु प्रश्नप्रति ओलीले कटाक्ष गर्ने र विवादित समूहको बचाउमा दृढ भएर उभिने काम गरे। पार्टीभित्रको आलोचनालाई आफ्नो शक्ति र प्रभावले खारेज गरे। जसले स्वतन्त्र र संस्थागत अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित पार्‍यो।

ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत मन्त्री रहेका र ओली नै अध्यक्ष रहेका बेलामा नेकपाका एक जना स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘औषधि खरिददेखि विभिन्नमा भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठेको छ। त्यसको अनुसन्धान हुनुभन्दा पहिला नै प्रधानमन्त्री (ओली) त्यो भएकै छैन भन्नुहुन्छ। अनि कसरी त्यसमा छानबिन हुन्छ। छानबिन भइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि प्रभावित हुँदैन? प्रधानमन्त्रीले होइन भनेको कुरामा कसले हिम्मत गरेर छानबिन गर्छ?’

सम्भवतः यादवले प्रस्तुत गरेका कारणहरुले नै यस्ता कैयौँ प्रकरणहरु आम जनताको चित्त बुझ्ने गरी निर्क्यौल भएनन्। त्यत्तिकै ओझेल पर्दै गए।

आफ्नै पार्टीका नेताहरु मात्रै होइन, आफ्नो राजनीतिक सहयोगी हुनसक्ने अन्य पार्टीका नेताहरुको पनि बचाउमा उत्रिने गरेका छन्। त्यसका उदाहरण हुन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने।

२०७९ माघ २२ गते प्रतिनिधि सभामा ओलीले १ घण्टा १४ मिनेट लामो सम्बोधन गरेका थिए। त्यसमध्ये ९ मिनेटजति भने उनै लामिछानेको सन्दर्भमा थियो। लामिछानेको नागरिकता र सांसद पदको विषयमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला र लामिछानेलाई जोडेर उनले आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिए। त्यतिबेला लामिछानेले नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएर सांसद, मन्त्री, पार्टी सभापति पद गुमाइसकेका थिए। नागरिकता भने उनले प्रक्रिया मिलाएर पुनःप्राप्ति गरेका थिए।

आफ्नो सो सम्बोधनमा ओली लामिछानेको पक्षमा दृढ भएर उभिए। उनले फैसलाबाट कसले न्याय पायो, त्यो आफूले नबुझेको बताए। उनले एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन नसक्ने पनि बताए।

उनको भनाइ थियो, ‘यहाँ ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त संसद्‌मा पसेका होइनन्। ढोका खुला देखेर फुत्त पसेको, त्यस्तो होइन। निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको, त्यसबेला उजुरी परेको, उजुरी ठीक नठहरेको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ, वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेको, अनि चुनाव लड्दा अत्यधिक, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले अत्यधिक मतले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको। गयो के वापत भन्दा एउटा प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ। त्यतिमा सांसद गयो। पार्टी अध्यक्ष गयो। गृहमन्त्री गयो। उपप्रधानमन्त्री गयो। धेरै चिजमा धक्का पर्‍यो। न्याय भयो कि भएन? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त? कसले पायो न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला। कसले न्याय पायो? मैले खोजेँ, न्याय पाउने कोही पनि देख्दिनँ। न संस्था, न व्यक्ति, न समुदाय, न कोही। कोही पनि देख्दिनँ। बुझिनसक्नु खालको जस्तो लाग्यो यो मलाई।’

ओली किन उत्रिन्छन् बचाउमा?

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल ओलीले आफ्नो समर्थकलाई हरेक विषयमा बचाउन खोज्ने गरेको बताउँछन्। ओलीसँग काम गरेका नेताहरुले सुनाएका अनुभवका आधारमा उनले भने, ‘उनीसँग एकपटक जोडिएका व्यक्तिको पक्षपोषण गर्ने उनको बानी छ। ओलीले व्यक्तिगत कुराहरु पनि हेरिदिने। सिनियरलाई हटाएर भए पनि आफ्नो अन्धसमर्थकलाई पदमा लैजाने उनको प्रवृत्ति रहेछ। त्यसैले आफूलाई समर्थन गर्ने मान्छे जस्तोसुकै अपराधमा भए पनि उसलाई कुनै पनि हालतमा बचाउनुपर्छ भन्ने र ओलीले बचाउँछन् भनेर उनको गुटमा जाने रहेछन् पहिल्यैदेखि नै।’

अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडा ओलीको उदय नै भ्रष्टाचारको जगमा भएको बताउँछन्। महाकाली सन्धि र मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई जोड्दै उनी भन्छन्, ‘स्रोतहरु जुटाएर एमालेभित्रको सानो गुटलाई पालेर उनले पार्टी कब्जा गरेका हुन्। उनको विश्वास के हो भने, नेपाल जस्तो गरिब देशमा पार्टी जोगाउन स्रोत साधनले पनि शक्तिशाली हुनुपर्छ। नभए पार्टी पनि कब्जा हुँदैन। चुनाव पनि जितिँदैन। राज्य पनि कब्जा हुँदैन। त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकमा अलिअलि कमिसन खानु, भ्रष्टाचार गर्नु ठीकै हो, राम्रै हो भन्ने उनको दृष्टिकोण हो।’

नेताहरुले अपराधी, भ्रष्टाचारीदेखि कानुनी कारबाहीमा पर्नुपर्ने हरेक किसिमका प्रकरणमा मुछिएकालाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जसले कुनै पनि प्रकरणले केही दिन चर्चा पाउने र विस्तारै सेलाउने गरेको कैयौँ उदाहरण छन्। ओलीको प्रयत्नले तिनै विगतको स्मरण गराएको छ।

ओलीका उल्लेखित बचाउ अभिव्यक्ति र प्रयत्न असाध्यै गलत कुरा भएको विश्लेषक खनालको भनाइ छ। ‘अहिलेको राजनीति बिग्रिनुको कारण नै मेरो मान्छे र मेरो पार्टीका मान्छे ठीक छन्, मेरा गुटका मान्छे ठीक छन् भन्ने प्रवृत्तिले हो,’ उनले भने, ‘यस किसिमको पक्षपोषणले नै दण्डहीनता र अपराधीकरणलाई मलजल गरेको छ। ठूला नेताले जस्तोसुकै भए पनि आफ्ना मान्छेहरुलाई संरक्षण गरिदिने भयो। सामान्य पार्टीभित्र अन्याय भयो भनेर संरक्षण गर्दागर्दै नेताहरु ठूलाठूला अपराधमा पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगे।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २४, २०८०  १५:०९

https://nepallive.com/story/307298