हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रपतिलाई सहयात्रीका रुपमा लिनै सकेनन् : विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन ११, २०७९  १९:३०

मुलुकको ध्यान यतिबेला चौथो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छ। सम्पूर्ण राजनीतिक सामर्थ्य त्यसमै प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। दलहरु दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त छन्। गुप्त र खुला छलफल चलिरहेको छ। रणनीतिहरु प्रयोग भइरहेका छन्। भोलि आफ्ना स्वार्थपूर्ण निर्णयलाई राष्ट्रपतिमार्फत अनुमोदन गराउन सकियोस् र विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो सबै भइरहेको बुझ्न कठिन छैन।

आखिर संविधानले हाम्रो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा कस्तो हैसियतको व्यवस्था गरेको छ? त्यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष के हो? हाम्रा राष्ट्रपति किन विवादमा परे, र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय के हुन सक्छन्? अहिले दलहरुबीच चलिरहेको दौडधुपदेखि विदेशी चासोसम्मको औचित्य के हो? यस सन्दर्भमा बहस होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्रपतिलाई कसैले सेरेमोनियल र कसैले संवैधानिक भनेको पाइन्छ। कसैले राष्ट्रपतिलाई पनि केही कार्यकारी अधिकार छ भनेको पनि पाइन्छ। हाम्रो संविधानको परिकल्पना अनुसार राष्ट्रपतिको हैसियत के हो?

हाम्रो राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा संवैधानिक निकायको सल्लाहमा दर्जनौं विषयवस्तुमा काम गर्ने अख्तियार दिएको छ। राष्ट्रपतिले सही नगर्दासम्म संसद्ले पारित गरेको विधेयक कानुन बन्दैन। राष्ट्रपतिले नै अध्यादेश जारी गर्ने हो। राष्ट्रपति नै उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्छ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हो। यस्ता दर्जनौं विषयवस्तुहरु छन् जसबाट राष्ट्रपतिमा केही अधिकारहरु भएको बुझ्न सकिन्छ।

कुनै मान्छे थपना मात्रै हो भन्नुपर्‍यो भने अंग्रेजीमा 'सेरेमोनियल' भनिन्छ। तर हाम्रो राष्ट्रपति थपना होइन। राष्ट्रपतिले बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्ने अवस्थाहरु छन्। त्यसैले हामीले राष्ट्रपतिको पद संवैधानिक हो भन्नुपर्छ। त्यो पद अनुसारको अभिभारा प्रयोग गर्दा अधिकांश अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति आफैंले चासो राखेको वा केही गर्न खोजेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सम्मति चाहिन्छ। संवैधानिक अंग वा कानुनले दिएका आधारका आधारमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो। त्यसैले सेरेमोनियल भन्नु हुँदैन।

राष्ट्रपतिलाई केही ठाउँबाट सल्लाह वा सम्मति दिने व्यवस्था देखिन्छ- प्रधानमन्त्री, संसद् वा संवैधानिक अंग। त्यसको अतिरिक्त पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ कतै छ?

राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको कुरामा। प्रतिनिधि सभामा एउटा मात्रै दलको बहुमत भएको बेलामा सो पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। तर जब संयुक्त सरकारको कुरा आउँछ, जब संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार (प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था) को कुरा आउँछ, त्यतिबेला राष्ट्रपतिले कहीँ न कहीँ विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फरकफरक व्यक्तिले दावी गर्न सक्छन्। त्यतिबेला कुनै दावी सही हो कि होइन भनेर राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार छ। र, राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुन जरुरी छ।

त्यस्तै, संविधानले नै अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्छ। तर राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुँदा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण हेर्नु हुँदैन भन्ने होइन। राष्ट्रपतिले चासो राख्न सक्छन्। 'राष्ट्रपति गोबर हो, हामी गाई हो' भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन। त्यस्तै, राष्ट्रपतिलाई विधेयक अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार छ। पहिलो पटक आएका विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जुन अधिकार प्रयोग गरिन्छ, प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा त गर्न सकिँदैन। त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्न जरुरी छैन।

राष्ट्रपतिको हैसियतलाई लिएर हाम्रो समाजमा त भ्रमहरु रहेछन् कि के हो?

राजनीतिमा जति पनि शक्तिहरु छन्, ती सबै मेरो हो, मेरो बिर्ता हो भन्ने मान्छेहरु छन्। अर्कोतिर, एक पटक पाएको मौका अरुलाई छोड्नु हुँदैन भन्नेहरु छन्। अर्कातिर उपबुज्रुकहरु पनि छन्। जसले संविधान पढेका छैनन्, तर आफ्नो विचारलाई तयारी हालतमा राखेका छन्। उनीहरुले बोलेको कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन। फेरि मिडियाले जसलाई पनि संविधानविद् बनाइदिएको छ। राजनीति गर्ने मान्छेले त जहिले पनि पक्षधरतापूर्ण कुरा गर्छन्। वकिलहरुले पनि त्यही गर्छन्। किनकि, मुद्दा जित्नलाई शास्त्र हेर्ने कि अस्त्रको रुपमा कानुनको प्रयोग गर्ने? बाठो मान्छेले त अस्त्रकै रुपमा प्रयोग गर्छ। अहिले त्यही भएको हो।

तर, प्रष्ट सिद्धान्तहरु छन्। संसदीय प्रणाली हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट बनाएका होइनौँ। धेरै फ्याक्ट्रीहरुबाट बनेको हो। जुन देशमा संसदीय पद्धति बन्यो, त्यहाँ सयौं वर्षको अनुभवबाट बनेको हो। त्यहाँ (बेलायतमा) त संविधान पनि छैन, परम्पराका आधारमा चलेको छ। संविधानमा हरेक कुरा खोज्ने हो र परम्परा छाड्ने हो भने संसदीय पद्धति कहिले पनि बुझिँदैन। समस्या त्यसैले भएको हो।

तपाईंले राष्ट्रपतिसँग विवेक प्रयोगको अधिकार पनि छ भन्नुभयो। यद्यपि, २०६५ पछिको हाम्रा सन्दर्भहरु हेर्ने हो भने राष्ट्रपति जसरी विवादित भए, ती कहीँ न कतै विवेक प्रयोग गरेकै कारण भएका छन्। २०६६ को कटवाल प्रकरण होस् कि २०७९ को नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण नगरेको प्रकरण होस्। किन?

कटवाल प्रकरण होस् कि नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण नगरेको प्रकरण होस्, यी विषयहरु प्रष्ट छन्। प्रथम राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त प्रधानसेनापति रुकमांगद कटुवाललाई थमौती गर्ने अधिकार थिएन, नयाँ नियुक्ति गर्ने अधिकार थिएन। उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिको रुपमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार काम गर्नुपर्थ्यो। त्यतिबेला उहाँले बलमिच्याइँ गर्नुभयो। र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि पहिलो पटक संविधानकै प्रावधान अनुसार नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो। दोस्रो पटक उहाँले विधेयकलाई खेर जान दिनुभयो, त्यो चाहिँ संविधानको प्रावधान अनुसार थिएन। उहाँले पनि बल प्रयोग गर्नुभएको हो। यी दुवै अवस्थामा उहाँहरुलाई संविधानले बाटो छोडेको थिएन। त्यतिबेला बलमिच्याइँ गर्नुभएको हो।

तर, त्यसो गर्नुको पृष्ठभूमि छ। जब राष्ट्रपति यादवले थमौतीको निर्णय लिनुभयो, त्यतिबेला देश शान्ति प्रक्रियामा थियो। कटवाललाई हटायो भने शान्ति प्रक्रिया गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने एउटा पक्षलाई विश्वास नै थिएन। त्यसैले उहाँको सोचमा खोट थिएन। तर संविधान बमोजिम नभएको भने हो। नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि गलत गर्नुभएको होइन। हजार जना मिले पनि देशको अस्मिता बेच्ने गरी नागरिकताको कानुन ल्याउन सक्नुहुन्न। उहाँको कदमको नैतिक आधार थियो। तर संविधानसम्मत थिएन।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संस्थाबीचको सम्बन्धलाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ?

असाध्यै नजिकको सम्बन्ध हुनपर्छ। हाम्रो देशमा श्री ५ को बारेमा संविधानमा बेग्लै उल्लेख थियो। तर संवैधानिक राजा वा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई संविधानमा कार्यकारी अन्तर्गत नै उल्लेख गरिन्छ। त्यो संसारकै प्रचलन हो। त्यसको अर्थ, कार्यकारिणी अधिकारको साँचो प्रधानमन्त्रीसँग छ, प्रधानमन्त्रीको टिममा राष्ट्रपति पनि हो। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राष्ट्रपतिले कहिल्यै पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने होइन। किनभने, राष्ट्रपतिलाई जवाफदेही बनाउने संसद् छैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने संसद् छ। त्यसैले राष्ट्रपति/राष्ट्राध्यक्षले जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा ल्याप्चे लगाउने हो। संवैधानिक सिद्धान्त त्यही नै हो।

त्यसो भन्नुको अर्थ, राष्ट्रपतिको शासनमा कुनै लगानी हुँदैन, आँखा थुनेर बस्नुपर्छ, सल्लाह दिनु हुँदैन, सचेत गराउनु हुँदैन, औंलो ठड्याउनु हुँदैन भन्ने होइन। सबै कुरा गर्न सकिन्छ। तर 'पब्लिक'मा होइन, प्रधानमन्त्री समक्ष हो। 'पब्लिक' मा त राष्ट्रपति जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रुपमा देखिनुपर्छ।

हामीकहाँ राष्ट्रपति पटकपटक विवादमा पर्नुको कारण के हुनसक्छ? राष्ट्रपति चयन प्रक्रियामै केही कमजोरी भएर हो कि, हामीले प्रष्ट व्यवस्था गर्न नसकेको हो कि, संस्थागत दोहोरो संवाद राम्रोसँग नभएर हो कि, अनुभवहरुको कमी भएर हो कि, राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको समूह नमिलेको हो कि?

धेरै कुरा छन्। यी सबै कुरा हुन्। हामीकहाँ यति धेरै प्रधानमन्त्रीको चयन भइसक्यो। तर उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई सहयात्रीका रुपमा लिनै सकेनन्। उनीहरुमा राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो, शक्ति मसँग छ भन्ने भयो। जो सरासर गलत हो। दोस्रो कुरा, कतिपय पद्धतिको कुरा थाहा नभएर पनि हो। राष्ट्रपतिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको पनि रणनीति चाहिन्छ। जतिबेला प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व त्यति काम लाग्दैन, त्यतिबेला राष्ट्रपतिको काम लाग्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई त्यसकै लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो सम्भावना जहिले पनि हुन्छ।

संसदीय पद्धतिमा राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने, सल्लाह दिने, छलफल गर्ने, सचेत गराउने अधिकार पनि छ। त्यसको सिद्धान्त नै छ। प्रशस्तै लेखिएका छन्। एउटा राष्ट्राध्यक्षको जुन ज्ञान र विवेक छ, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। तर यस्ताे विषय अनौपचारिक हो। प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले के सल्लाह दिएको छ, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिभन्दा के विषयमा अलग दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने जस्ता विषय आम मान्छेमा जानु हुँदैन। दुवैले लैजानु हुँदैन। लगियो भने त कार्यकारिणी अधिकारको एकता भताभुंग हुन्छ। मान्छेहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई बेग्लाबेग्लै टिमको रुपमा लिन सुरु गर्छन्। जबकि पद्धति त्यो होइन। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीकै टिमको हो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकै टिमको हो। यी दुई संस्थाबीच जति पनि संवादहरु हुन्छन्, ती आम मान्छेका लागि हुँदैनन्।

सैद्धान्तिक रुपमा एक अर्काको सहयोगी हुनुपर्ने भए पनि हामीकहाँ त्यस्तो देखिँदैन। राजनीतिक दलहरुबाट त्यस किसिमको अपेक्षा गरिएको पनि देखिँदैन। अहिले नै हेर्नूस् न, राष्ट्रपति चयनको लागि जुन दौडधुप चलिरहेको छ, त्यसको उद्देश्य भोलि आफूले गल्ती गर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्न सकियोस् भन्ने देखिन्छ नि!

अहिले जसरी तँछाड-मछाड गरेर, मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रपतिको बारेमा टुंगो लगाउन खोजिँदैछ। त्यो धेरै नराम्रो कुरा हो। किनभने, राष्ट्रपति त्यो रुपमा प्रतिस्पर्धा गराइने पद होइन। निर्वाचनको पद्धति त छ। तर यसरी तातै खाऊँ, जली मरौँ भन्ने हिसाबले निर्वाचनमा जाने होइन। एक किसिमको राष्ट्रिय दृष्टिकोण सबै पार्टीले राख्नुपर्छ। उनीहरुले जोसुकैलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरुन्, त्यो व्यक्ति विवादास्पद हुनुहुँदैन। 'देश खाई शेष भइसकेका' वृद्ध प्रधानमन्त्रीहरु, धेरै ठूलो पोर्टफोलियो प्रयोग गरिसकेका मन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्रीहरु, राजनीतिमा एउटा पक्षधरताको छवि निर्माण भइसकेका मान्छेहरुले लोभ गर्नु हुँदैन। राजनीति गरेको मान्छे हुनुहुँदैन भन्ने होइन। तर राजनीतिले उसको व्यक्तित्वलाई चिरा पारिसकेको छ भने राष्ट्रपति पद उसका लागि होइन। कोही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएको दिन सारा देशले सलामी दिन सकोस्। राम्रो मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइएको छ भन्न सक्ने स्थिति होस्।

तर, अहिले त्यसो हुन सकेको छैन। अहिले त हेर्नुस् न कस्ताकस्ता मान्छेका नाम आइरहेको छ। हुँदाहुँदा एउटा भारतीयले समेत भन्दैछन्- यी चार जनामा एक जना भए ठिक हुन्छ। हामीले पद अनुसार आचरण निर्वाह गर्न नसक्दा यस्तो भइरहेको छ। चार जना कोठामा बसेर टुंग्याउन सकिने कुरालाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइएको छ। अब आधा मान्छेलाई रुष्ट बनाएर कसरी राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ? यो समस्या छ। विदेशीलाई पनि 'यो देशमा यसलाई राष्ट्रपति बनाऊ' भन्दा पनि कसैले केही गर्दैन भने 'यो देश होइन, हाम्रो 'क्लाइन्ट' हो' भन्ने परिसक्यो। तर यसको पीडा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षको नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री हुँ भन्नेहरुलाई परेको छैन। देशलाई कति नराम्रो परिस्थितिमा पुर्‍याइएको छ।

लामो समय निश्चित पार्टीमा बिताइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा उसले त्यही दलको हितमा निर्णय लिने गरेको भन्दै विवाद हुने गरेको छ। दलीय रुपमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पो निर्वाचित गर्दा हुन्छ कि?

राष्ट्रपति बनाउने मान्छे प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र र संविधानवादमा विश्वास गर्ने हुनुपर्छ। कांग्रेस, माओवादी, एमाले वा जोसुकै भए पनि हुन्छ। तर गन्हाइसकेको व्यक्तिलाई बनाइयो भने कुर्सी पनि गन्हाउँछ। जो सुकैलाई बनाए पनि हुन्छ तर मान्छेहरुले 'राम्रो मान्छे' आए भन्ने हुनुपर्छ। राम्रो मान्छे तपाईं वा मेरो हुनुपर्ने जरुरी छैन। देशको मान्छे भएर कुर्सीमा बस्न सक्ने हैसियतको हुनुपर्छ।

राष्ट्रपति पदका लागि कडा व्यक्तित्व काम लाग्दैन। हिजो आन्दोलन गरेको छ। मधेसी र पहाडे भनेर तेरो र मेरो गरेको छ। पुलिस मारेको छ। छुरा हानेको छ। आज राष्ट्रपति कसरी बन्न सक्छ? हो, यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक रुपमा व्यक्तित्व क्षीण भइसकेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर देशले राजनीतिक पुँजी आर्जन गर्न सक्दैन। यो प्रजातन्त्रका बारेमा मान्छेलाई आड भरोसा पनि हुँदैन। त्यसरी सोचियो भने जसलाई राष्ट्रपति बनाए पनि हुन्छ।

अहिले त राष्ट्रपति पुरापुर प्रतिष्ठाको विषय बन्यो नि होइन? हामीले पाए ठिक, नपाए बर्बाद ठान्ने स्थिति देखिएको छ नि!

राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा यति चर्चा हुनुपर्ने नै होइन। उम्मेदवार-व्यक्ति तोकिसकिएको स्थितिमा चर्चा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उम्मेदवारको बारेमा वस्तुगत रुपमा छलफल हुनसक्थ्यो। राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको योग्यताको बहस हुन्थ्यो। किनकि, ४५ वर्ष हुनु नै योग्यता होइन। सांसद हुने योग्यता पनि न्यूनतम योग्यता मात्रै हो नि। राम्रो हुनुको योग्यता त अनन्त हुन्छ। नेपाली जनतालाई त्यो अनन्त योग्यतामाथि विचार गर्ने अवसर दिने कि नदिने त? मुद्दा यो हो। तर हामी छलफल गर्ने भन्दा पनि रुमल्याउने, विभाजनकारी बनाउने र लेनदेनको विषय बनाउनेतिर गयौँ, जुन हुनु हुँदैनथ्यो।

यसअघि पनि तीन पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेका छन्। त्यतिबेला पनि वैदेशिक चासो त थिए होलान् तर यसरी खुला रुपमा प्रकट भएको देखिँदैन थियो। अहिले त विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिहरुबाट तीव्र रुपमा भेटघाट भइरहेका र चासो व्यक्त भइरहेका देखिन्छन्। यो स्थिति कत्तिको दुर्भाग्यपूर्ण छ?

यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। हरेक मान्छेको आ-आफ्नो नैतिक धरातल हुन्छ। 'म कसैको खेताला नै हुँ' भन्ने हो भने त्यसको हिसाबकिताब नै भएन। नत्र त राजनीतिक रुपमा नेपालको प्रत्येक निर्णयहरुमा विदेशीको सरोकार सुन्नु जरुरी छैन। यो नेपालको स्वायत्त प्रक्रिया हो। त्यसमा कसैले हात हाल्छ भने उसको हात काट्न सक्नुपर्‍यो। खपेर बस्नुहुँदैन। वा भद्रतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्छ। होइन, हिजो भात खाएको छ, लात खाएको छ, आफ्नो औकात नै त्यही हो भन्नेले राजनीति गर्नु हुँदैन। यो देशको स्वाभिमानको कुरा हो। आफ्नो अजेन्डालाई अघि सार्न खोज्ने ठूला देशको स्वभाव नै हुन्छ। तर हामी त्यसमा बरालिनु हुँदैन। र, अध्यारो कोठामा 'नेगोसियट' गर्नु हुँदैन। यस्ता कुरा आउँदा आम मान्छेकहाँ ल्याउनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया आफैं सफा-सुग्घर हुँदै जान्छ। तर आफ्नो फाइदाका लागि सम्झौता गर्दा देश चाहिँ 'भिक्टिमाइज' हुँदै जान्छ। हामीकहाँ भएको त्यही हो।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ११, २०७९  १९:३०

https://nepallive.com/story/302202