किशोर दहाल
मंगलबार, जेठ २३, २०८० ०८:३७
काठमाडौं- ‘आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयकको पुरानो फाइल पनि खोजेर विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउनका लागि दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने?’
गत जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुरुमै समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै राखेका धारणाको अंश हो यो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी राखेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि असन्तुष्ट एमाले पंक्तिको आक्रोश संसद्मा झल्काउने क्रममा गिरीले २०५७ को प्रकरणको पनि सम्झना गरेका हुन्।
संविधानको दायित्व अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ असोज ५ भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगर्दा सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो। जसलाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १२ गतेको अनुरोधपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयकमा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान रहेको ठान्नेहरुले भण्डारीको संविधान मिच्ने कदमको स्वागत गरेका थिए। उनीहरुले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जस्तै भूमिका निर्वाह गरेकोमा उनको प्रशंसा गरेका थिए। त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रघातको आक्षेप लगाइरहेका छन्।
यसपटक मात्रै होइन, जबजब नागरिकता विधेयकको प्रसंग आउँछ, २०५७ सालमा वीरेन्द्रले खेलेको भूमिकाको चर्चा हुने गर्छ। खासमा के हो त तत्कालीन परिस्थिति?
२०५६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (छैटौं संशोधन) विधेयक, २०५६’ दर्ता गरिएको थियो। विधेयक दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का थिए। राज्य व्यवस्था समितिमा विभिन्न संशोधनहरुलाई स्वीकार गर्दै विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो। २०५७ जेठ २९ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
यो विधेयकको रोचक पक्ष के थियो भने, सभामुखले यसलाई अर्थ विधेयकको रुपमा छाप लगाएका थिए। जुन सर्सर्ती हेर्दा नमिल्दो देखिन्थ्यो। तत्कालीन संविधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) को धारा ६८ मा कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो कि होइन भनेर प्रश्न उठेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखसँग हुने उल्लेख थियो। त्यसैले त्यो अर्थ विधेयकको रुपमै रह्यो।
अर्थ विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुको कारण थियो, श्री ५ बाट फिर्ता नआओस्। तत्कालीन संविधानको धारा ७१ (३) मा भनिएको थियो- ‘अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनः विचार विमर्श हुनु आवश्यक छ भन्ने श्री ५ लाई लागेमा मौसुफबाट विधेयक पेस भएको एक महिनाभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ।’
अर्कोतिर, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६९ अनुसार अर्थ विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पन्ध्र दिनभित्रै कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो। नपठाए प्रतिनिधि सभाले स्वीकृतिका लागि श्री ५ समक्ष पेस गर्ने सक्ने थियो। जबकि, अन्य विधेयकमा त्यस्तो समय सीमा दुई महिनाको थियो।
प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक २०५७ जेठ २९ गते सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा केही चर्चा पाएका विषय थिए। जस्तो, नागरिकता लिनका लागि झुठो विवरणको आवेदन दिने, त्यस्तो आवेदन सिफारिस गर्ने र बदनियत राखी झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिने अधिकारीलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था थियो। जबकि, त्यसअघि आवेदन दिने व्यक्तिलाई मात्रै सजायको व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, तोकिएको अधिकारीले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा गरिएको थियो। साथै, नागरिकतामा हुनसक्ने उमेर, नाम, थर जस्ता त्रुटि पनि सच्याउन सकिने प्रावधान राखिएको थियो।
यो विधेयकमा विवाद भएका केही दफाहरु थिए। एउटा दफामा भनिएको थियो- ‘कुनै व्यक्ति उपदफा (१) बमोजिम वंशजको नाताले नेपालको नागरिक रहेछ र निजको बाबुले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने पनि सो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने छ।’
आलोचकहरुले ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिँदा गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता पाउन सजिलो हुने, उनीहरुले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने र नेपालमा वास्तविक नेपालीहरु नै अल्पमतमा पर्ने तर्क गरेका थिए।
त्यस्तै, नेपालको नागरिकता पाएका विदेशी नागरिकका आश्रित भाइबहिनी र उसले नागरिकता पाउनुअघि उसबाट जन्मेका नाबालकले नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइएको थियो। यस खालको व्यवस्था राख्ने हो भने त्यस्तो नागरिकताधारीले जोसुकैलाई पनि आफ्नो आश्रितको रुपमा प्रस्तुत गरेर नागरिकता दिलाइदिन सक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुअघि दलहरुबीच सहमति भएको र सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएकाले सोही अनुसार अगाडिको प्रक्रिया जाला भन्ने अपेक्षा थियो। तर विधेयक राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढ्न सकेन।
२०५७ जेठ ३१ को राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर विपक्षमा बहुमत परेपछि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको थियो। सरकार पक्ष अल्पमतमा रहेको राष्ट्रिय सभामा विधेयक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने पक्षमा २० र विपक्षमा २२ मत परेको थियो। एमाले लगायतका विपक्षी दल तथा राजाबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले विपक्षमा मत दिएका थिए। मतदानका बेलामा नेपाली कांग्रेसका ४, एमालेका ६, मालेका १, सद्भावनाका १ र मनोनित ४ सांसद अनुपस्थित थिए।
खासगरी प्रतिनिधि सभामा विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सघाएको एमालेले राष्ट्रिय सभामा फरक व्यवहार देखाएकोमा त्यतिबेला आलोचना पनि गरिएको थियो।
यतिञ्जेल नागरिकता विधेयकलाई लिएर विभिन्न पार्टी र संगठनहरुले विरोध प्रदर्शन थालिसकेका थिए। विशेषगरी कम्युनिस्ट धारका पार्टीहरु र विद्यार्थी संगठनले सडकमै उत्रिएर पनि विरोध जनाएका थिए। नागरिकता विधेयकका प्रति जलाएका थिए। राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका नाराहरु त लाग्ने नै भयो।
राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव दिएको थिएन। किनकि, त्यहाँ त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको थियो। जसका कारण प्रतिनिधि सभालाई सजिलो भयो। सो सभाले विधेयकलाई २०५७ साउन ११ गते पुनः पारित गर्यो। पहिलो पटक सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयक दोस्रो पटक भने बहुमतबाट पारित गरेको थियो। एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुले विधेयकमाथिको मतदान बहिस्कार गरेका थिए।
त्यतिबेला एमालेको भूमिका अनौठो रहेको थियो। जेठ २९ मा त्यही विधेयक पारित गर्न सहयोग गरेको उसले साउन ११ मा फरक व्यवहार गर्यो।
त्यसो त एमालेभित्रै यो विषयलाई हेर्ने दुई धार थियो। महासचिव माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभामा खेलेको भूमिकाको अपनत्व लिएको थियो। नेपाल पक्षकै नेताहरुका कारण राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। स्थायी समिति सदस्य केपी ओली पक्षले भने प्रतिनिधि सभाबाट आफ्नो पार्टीको समेत सहयोगमा सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा खेलिएको भूमिकाको भने आलोचना गरेको थियो। यसै विषयलाई लिएर दुई नेताबीच सार्वजनिक र पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत वाद-प्रतिवाद भएको त्यतिबेला प्रकाशित पत्रपत्रिकाको रिपोर्टिङमा देखिन्छ।
यसरी प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रोपटक पारित नागरिकता विधेयक अर्थ विधेयकका रुपमा २०५७ मंसिर १६ गते स्वीकृतिका लागि दरबार पठाइयो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले त्यसलाई अर्थ विधेयकको रुपमा प्रमाणित गरेका थिए।
तर, राजा वीरेन्द्रले विधेयकलाई तत्काल स्वीकृत गरेनन्। बरु उनले फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरे। त्यस दिन दरबारबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘... प्रतिनिधि सभाका सभामुखले ... नेपाल नागरिकता (छैटौं संशोधन) विधेयक, २०५७ नेपाल अधिराज्यको संविधानको, २०४७ को धारा ७१ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०५४ को नियम १४६ अनुसार स्वीकृति बक्स हुनका लागि २०५७ साल मंसिर १६ गते जाहेर गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०५७ (अर्थ विधेयक) को दफा २ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ अनुकूल छ वा छैन? भन्ने सम्बन्धमा मौसुफबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेको छ।’
सर्वोच्च अदालतमा २०५७ चैत १ गते प्रारम्भिक बहस सुरु भयो। उसले २०५८ वैशाख ११ मा मात्रै अन्तिम राय दियो। सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत नरहेको राय दिएको थियो।
‘... उपर्युक्त कारणहरुबाट नेपाल नागरिक ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०५७ (अर्थ विधेयक) को दफा २ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ अनुकूल रहेको देखिन आएन। तसर्थ श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा उपरोक्त राय सहितको यस अदालतको प्रतिवेदन जाहेर हुन यसको एक प्रति प्रतिलिपि श्री ५ महाराजधिराजका प्रमुख सचिवलाई पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु’, सर्वोच्चको भनाइ थियो।
त्यसपछि पनि राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गर्ने वा स्वीकृत काम गरेनन्। बरु, बेवास्ता गरिरहे। अर्को महिना जेठ १९ गते त दरबार हत्याकाण्डमा परेर उनको निधन नै भयो।
यस्तो थियो सर्वोच्च अदालतको राय
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २३, २०८० ०८:३७
https://nepallive.com/story/309124
No comments:
Post a Comment