किशोर दहाल
शुक्रबार, साउन ६, २०७९ १४:०७
काठमाडौं- अघिल्लो हप्ता जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक आयोजना गरे। संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंमा आयोजना गरेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक र केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वीरगंजमा आयोजना गरेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई विभाजनको सम्मुख पुर्याएको छ।
बैठकमा भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। यादवले भट्टराईको बैठकलाई अनधिकृत भन्दै केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिका नौ जना सदस्यहरुलाई पदमुक्त गरिदिएका छन्। आफूमाथिको कारबाहीबाट असन्तुष्ट भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि नेता तथा कार्यकर्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। 'पार्टी पुनर्गठन' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको भए पनि त्यो नयाँ पार्टी गठन भएको बुझ्न कठिन छैन।
भट्टराई पक्ष र यादव पक्षको विभाजन भएमा जसपाको त्यो दोस्रो विभाजन हुनेछ। यसअघि २०७८ भदौमा महन्थ ठाकुर पक्षले जसपा विभाजन गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट अगाडि बढेका विभिन्न दलहरुको एकता प्रक्रियाले २०७४ सालदेखि तीव्रता पाएको थियो। २०७७ वैशाखमा जसपा गठन त्यसको सर्वोच्च अवस्था थियो। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले उनीहरु फेरि विभाजनको अनन्तः श्रृंखलातर्फ मोडिएको देखिन्छ।
मधेस केन्द्रित दलभित्रको किचलो र विभाजन यो पहिलो घटना त होइन नै, अन्तिम हुने पनि कुनै आधार छैन। किनकि, मधेस केन्द्रित राजनीतिको सात दशकको इतिहासमा यस्ता अनेकौँ सन्दर्भ पाइन्छ।
० ० ०
राणा शासनविरुद्ध चलेको आन्दोलनमा कांग्रेससँगै थिए- वेदानन्द झा। २००७ सालमा सो आन्दोलन सफल भयो। २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराई/मधेसका मागहरु उठाउन थाले। तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका मागलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाए।
झाको मुद्दाको राजनीति धेरै लामो समयसम्म भने चलेन। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा झा स्वयं तीन ठाउँ (एक उपनिर्वाचनसहित) बाट हारे। त्यसपछि उनी राजा महेन्द्रले दिने अवसर पछ्याउन पुगे। मन्त्री भए। राजदूत भए। आजपर्यन्त अवसरका लागि जनता त्याग्ने बिम्बका रुपमा उनको नाम जोडिन्छ।
पञ्चायत सुरु हुनुअघि रघुनाथ ठाकुर, रघुनाथ राय, रामजी मिश्र लगायतले पनि आ-आफ्नो हिस्साको प्रयत्न गरेका थिए। तर, कतिपय रहस्यपूर्वक मारिए, कति थाके, कति इतिहासकै पानामा बिलाए।
पञ्चायतकालमा मुख्य ध्यान त्यसको अन्त्य गर्नमै केन्द्रित थियो। त्यसैले मधेसकै लागि भनेर ठूला प्रयत्न हुने अवस्था थिएन। यद्यपि, रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंहको प्रयत्न पढ्न पाइन्छ। कांग्रेस राजनीतिबाट अलग्गिएका सिंहले पञ्चायतकालमा भद्रकाली मिश्र, रामचन्द्र मिश्रहरुको साथ लिँदै केही गतिविधि गरिरहे। मुख्यतः २०४० सालमा हर्क गुरुङ नेतृत्वको ‘बसाइँ सराइ अध्ययन कार्यसमूह’को प्रतिवेदनको विरोध गर्दै चर्चा र सद्भाव बटुले। सोही क्रममा सिहंले सद्भावना परिषद् गठन गरे। मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय मुद्दालाई स्थापित गर्न सिंहको ठूलो भूमिका देखिन्छ।
बहुदल आएलगत्तै २०४७ वैशाखमा सिंहले सद्भावना पार्टी गठन गरे। पहिलो आम निर्वाचनमा पार्टीले संघीयताको विषय उठायो। आफ्नो घोषणापत्रमा भन्यो- पार्टी भाषा, भेषभुषा, संस्कृति एवं भौगोलिक एकरूपताको आधारमा हिमाल–पहाडसहित तराईलाई पनि एक एकाइ मानेर स्वायत्त प्रान्त घोषित गर्नुपर्ने कुराको पक्षमा छ।
० ० ०
बहुदल आएको केही वर्षमै समग्र राजनीतिमा नारा, मुद्दा, आदर्श, त्याग जस्ता कुरा गौण बन्न थाल्यो। सत्तामा जाने र हालिमुहाली गर्ने नै एकमात्र एजेन्डा देखियो। सद्भावना मात्रै होइन, सबैको मुद्दाको रंग खुइलिए।
सद्भावना पार्टीमा नेताहरु आउने जाने क्रम चलिरह्यो। सानातिना समूह चोइटिने र मिल्ने पनि भइरह्यो। रामजनम तिवारी, रामेश्वर राय यादव, हृदयश त्रिपाठी जस्ता नेताहरुले आउने जाने गरे। सिंहको निधनपछि पार्टी कार्यवाहक अध्यक्ष बद्री मण्डलको हातमा पुग्यो। मण्डल दरबारको हातमा पुगे। शाही सरकारमा मन्त्री भए।
पार्टीको एउटा हाँगो मण्डलकै हातमा थियो। अर्कोतिर, सिंह पत्नी आनन्दीदेवीलाई अघि सारेर भरतविमल यादव, हृदयश त्रिपाठीहरुले सद्भावना (आनन्दीदेवी) गठन गरे। र, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिए।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि भने सद्भावना टुक्रिने शृंखला नै बन्यो। २०६४ सालमा राजेन्द्र महतो, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतले बेग्लै सद्भावना पार्टी खोले। सद्भावना (आनन्दीदेवी) छँदैथियो। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा सद्भावनाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ९ सिट जित्यो। सद्भावना (आनन्दीदेवी) ले समानुपातिकमा दुई सिट मात्रै जित्न सक्यो।
२०६५ सालभर सद्भावना (आनन्दीदेवी) फुटको लहर देखियो। सरिता गिरी, श्याम सुन्दर गुप्ता, खुसीलाल मण्डलको समूहले अलगअलग पार्टी गठन गरे।
० ० ०
सद्भावनाका पुराना मुद्दाहरु स्वयं सद्भावनाका नेताहरुले बिर्सिसकेका थिए। त्यसैले मुद्दाको हिसाबले मधेस एउटा क्षेत्र बन्यो। जसलाई उपभोग गरे, उपेन्द्र यादवले। संसदीय चुनावमा कुनै बेलाका एमाले उम्मेदवार यादव ०५४ सालमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व गर्दै मधेसका विविध समस्यामाथि विमर्श गर्दै समाधानका सूत्रहरु खोजिरहेका थिए। अन्तरपार्टी सञ्जाल जस्तो सो संस्थामार्फत उनले मधेसका धेरै बुद्धिजीवी र एक्टिभिस्टहरुलाई संगठित गरेका थिए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलियो। देश नयाँ गोरेटोमा हिँड्यो। धेरैले नयाँ मुद्दाहरु सुने। अपरिचित अनुहारहरु राजनीतिको केन्द्रमा आए। तिनै मध्येका एक थिए, यादव।
२०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि त्यसको यादव नेतृत्वको समूहले माइतीघरमा त्यसलाई जलायो। उनी पक्राउ परे। मधेस आन्दोलन उठ्यो। मुद्दाका अनेक आयाम सतहमा आए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर सम्बोधन गर्नुपर्यो। यादव पनि नेता भए। उनले संस्थाको रुपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक दलमा रुपान्तरण गरे- २०६४ वैशाखमा।
आन्दोलनकारी र क्रान्तिकारी नेताको छवि बनाएका यादव र उनको पार्टीप्रति मधेसमा ह्वात्तै आकर्षण बढ्यो। अन्य दलहरुबाट पनि नेताहरु ओइरिए। त्यसैक्रममा कांग्रेसबाट विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी लगायतका नेताहरु सो पार्टी प्रवेश गरे।
पार्टी संविधानसभाको चुनावमा बलियो शक्ति भएर उदायो। प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिक तर्फ २२ सिट गरी कुल ५२ सिट जित्यो। माओवादी, कांग्रेस र एमालेपछि चौथो ठूलो शक्ति बन्यो फोरम।
० ० ०
२०६४ सालमा विभिन्न पार्टीमा राजनीति गरिरहेका केही नेताहरुले नयाँ पार्टी खोले। मन्त्रीदेखि विधायकसम्मले राजीनामा दिएर नयाँ पार्टी गठनमा तागरुकता देखाए। २०६४ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा बहालवाला वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महन्थ ठाकुरले राजीनामा दिए। उनीसँग तीन जना विधायकहरु सदभावनाका ह्रदयेश त्रिपाठी, एमालेका महेन्द्र राय यादव र राप्रपाका रामचन्द्र रायले पनि राजीनामा दिए। त्यसका अतिरिक्त कांग्रेस नेताहरु वृशेषचन्द्र लाल, रामचन्द्र कुशवाह, अनिश अन्सारीले पार्टीबाट राजीनामा दिए।
मुख्यगरी यिनै नेताहरु रहेर २०६४ पुस १३ गते तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भयो। पार्टीको नेतृत्वमा रहे महन्थ ठाकुर।
पार्टी गठनको घोषणा सभामा पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरले लिखित वक्तव्य वाचन गर्दै आफूहरुको यात्रा संघर्षपूर्ण भए पनि विजय निश्चित रहेको बताए। उनले विजय यात्रामा सहयात्री बन्न सबै मधेस अधिकारवादीहरुलाई आमन्त्रण गरे।
स्थापनाको छोटो समयमा नै संविधानसभाको निर्वाचनमा होमिएको सो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिक तर्फ ११ सिट जित्यो।
० ० ०
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै मधेसमा अनेक पार्टी खुलेका थिए। सयभन्दा त हतियारधारी पार्टी नै खुले। बन्द हडताल, व्यक्ति हत्या र चन्दा उठाउनेमै सीमित रहे। कतिपयले मधेसलाई छुट्टै देशको रुपमा परिभाषित गरे।
हतियारधारी पार्टीले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछिको तरल राजनीतिक अवस्थालाई धमिल्याउने र मधेसमा हिंसाको शृंखला चलाउने काम गरे। मधेस विद्रोहपछि भयग्रस्त अवस्थामा मधेस क्षेत्रमा बसिरहेका पहाडी मूलका मानिसलाई थप भय थप्ने काम गरे। त्यहाँबाट विस्थापित हुन भूमिका खेले। समग्रमा तिनीहरुले मधेस क्षेत्रमा त्यस्ता पार्टीले त्रास बढाए, आश बढाउन सकेनन्।
ज्वाला सिंह, गोइत समूह, बिष्फोट सिंह जस्ता अनेक नामहरुमा त्यस्ता समूह खुले। कालान्तरमा तीमध्ये कतिपय त्यसै निष्क्रिय भए, कतिपय सरकारसँग सम्झौता गरी खुला जीवन बिताउन थाले।
पछिल्ला केही वर्ष सिके राउतले पनि स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाए। शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढेको उनको अभियान पनि लामो समय अघि बढ्न सकेन। २०७५ फागुन २४ मा उनले पनि सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी मूलधारको राजनीति सुरु गरे। २०७६ मा विभिन्न तहका लागि भएको उपनिर्वाचनदेखि २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म भाग लिइसकेको छ। कतिपय स्थानीय तहमा जित हासिल पनि गरेको छ।
० ० ०
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि गठित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार रहुञ्जेल पार्टीहरुको स्थिति ठीकै थियो। त्यो सरकार ढलेपछि पार्टी विभाजनका लहरो सुरु भयो। सबैभन्दा पहिलो प्रहार यादव नेतृत्वको फोरममाथि नै पर्यो। त्यसो त सानातिना चोइटा यस पार्टीबाट पटकपटक उछिट्टिएका थिए। भाग्यनाथ गुप्ताले २०६४ भदौमा पार्टी विभाजन गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेस गठन गरेन। अमर यादवले २०६५ चैतमा विभाजन गरेर मधेस तराई फोरम गठन गरे। यद्यपि, सबैभन्दा गहिरो विभाजन भने विजय कुमार गच्छदारमार्फत नै भयो।
प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको सरकारमा जाने विषयमा विवाद भएपछि संसदीय दलका नेता गच्छदारले २८ सभासद्को साथ लिएर २०६६ जेठमा पार्टी फुटाए। उनले अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीको साथमा मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरे। विभाजनमा भारतले भूमिका खेलेको विषय कतिपय पुस्तकमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। गच्छदारको पार्टी पनि धेरै समय सग्लो रहन सकेन। यादवबाट विभाजन गर्ने बेला गच्छदारलाई साथ दिएका भण्डारीले पनि पार्टी फुटाए। २०६९ असार १३-१४ मा आफू पक्षका कार्यकर्ताको भेला गरी उनले आफ्नै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी पार्टी गठन गरे।
फोरमलाई पछि जेपी गुप्ताले पनि फुटाए। २०६८ जेठमा गुप्ताले १३ कारण र तर्क दिँदै १३ सभासद् लिएर मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी गठन गरे। उनलाई राजकिशोर यादव लगायतले साथ दिए। डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेकै बखत गुप्ता सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल पुगे। कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टी नेतृत्व गरे। तर पार्टी सग्लो राख्न भने सकेनन्। उही नामको अर्को पार्टी गठन गरे- नन्दनकुमार दत्तले।
० ० ०
स्थापनाको केही वर्षमै तमलोपा पनि विभाजन भयो। पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने रणनीति बनाएपछि महामन्त्री महेन्द्र राय यादवले २०६७ पुस १६ मा तमलोपा विभाजन गरे। अर्थात्, तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको तेस्रो दिनमै पार्टी फुट्यो र गठन भयो- ‘तमलोपा- नेपाल’।
पार्टी फुटाउनुपर्ने कारणको रुपमा यादवले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको, पार्टीभित्र सामन्ती प्रवृत्ति रहेको, तल्लो तहदेखि नै मानसिक विभाजन भएको कारणले पार्टी फुटाउनुपरेको बताए।
अर्कोतिर, अध्यक्ष ठाकुरले भने विभाजनको दोष एमालेलाई लगाए। उनले कुनै सिद्घान्त र मुद्दाको आधारमा पार्टी फुटेको नभई सत्ता स्वार्थ त्यसमा जिम्मेवार रहेको बताए।
० ० ०
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीलाई सबैभन्दा पहिले अनिल झाले विभाजन गरे। उनले २०६८ साउनमा संघीय सद्भावना पार्टी गठन गरे। पार्टी महासचिव तथा संसदीय दलका मुख्य सचेतक झाले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भन्दै महतोले असारमै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरे। उनले त्यो सूचना सभामुखलाई दिएको भए पनि त्यसबारे कारबाही अघि बढेन। बरु पार्टीले सदस्यता खारेज गरिसकेका झाले आवश्यक सदस्यहरुको संख्या पुर्याएर साउनमा ‘संघीय सद्भावना पार्टी’ गठन गरे।
झाले २०७१ फागुन १८ गते सरिता गिरी नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीसँग एकता गरी गिरीकै नामको पार्टी ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ गठन गरे। एकता गरिएको जानकारी दिन जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न हात हुने, एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष अनिल झा र सहअध्यक्ष सरिता गिरी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछि गिरी २०७४ जेठ २६ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमतिर लागिन्।
महतोको पार्टी फेरि पनि विभाजन भयो। २०६८ माघमा रामनरेश यादवले ‘राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी’ गठन गरे। सद्भावना विभाजन गरी बनेको रामनरेशको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी र तमलोपा विभाजन गरी बनेको महेन्द्र राय यादवको ‘तमलोपा-नेपाल’ बीच २०७० भदौ १९ मा एकता भयो र बन्यो- तराई मधेस सद्भावना नेपाल। पार्टी प्रमुख भए- महेन्द्र राय यादव।
० ० ०
यसरी विभिन्न कालखण्डमा टुक्रिएर बनेका मध्ये राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले कालान्तरमा एक हुने परिस्थिति बन्यो।
पहिलो संविधानसभाको अवधिमा कैयौं पटक टुक्रिएका मधेस केन्द्रित दलहरुले दोस्रो संविधानसभामा उल्लेखनीय मत पाउन सकेनन्। प्रायजसो मुख्य नेताहरु नै पराजित भए। त्यसैले संविधानसभामा उनीहरुको बलियो उपस्थिति बन्न सकेन।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुले आफ्नै हिसाबले संविधान जारी गर्न खोजेपछि कतिपय मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा होमिए। भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी बने। तर आफ्ना कैयौं मागहरु पूरा गर्न सकेनन्।
विभाजित अवस्थामा रहेका केही दलहरुमध्ये उल्लेखित ६ वटा दलहरुले २०७४ वैशाखमा एकता गरे। र बनाए- राष्ट्रिय जनता पार्टी। उनीहरुले सोही नाममा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव (प्रदेश २ मा भएको) तथा अन्य चुनावमा पनि भाग लिए।
राजपाबाट अलग्गिएका हृदयश त्रिपाठीले भने एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्ने सहमति गरे। २०७४ असोज १६ गते भएको एमाले र त्रिपाठी सहितको ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’बीचको सहमतिमा एमालेको तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र समूहको तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी, बिके गुप्ता, पशुपतिदयाल मिश्र, ईश्वरदयाल मिश्र र जगदिश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्रिपाठी केपी ओली क्याबिनेटमा मन्त्री समेत बने।
तर हृदयेश त्रिपाठीले जनता प्रगतिशलि पार्टी गठन गरेका छन्। २०७८ मंसिर २८ मा उनले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ पार्टीको घोषणा गरेका हुन्। २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो पार्टीले केही स्थानमा जित हासिल गरेको छ।
० ० ०
फोरम फुटाएर आफ्नै नेतृत्वमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले २०७३ चैत २३ मा शिवलाल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र यशोदा कुमारी लामा नेतृत्वको दलित जनजाति पार्टीसँग एकता गरे। र बनाए- नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम। तर, त्यसलाई धेरै अघि बढाउन सकेनन्।
मधेस राजनीतिमा ताप छँदा त्यतै लागेर अनेक अवसर हात पारेका गच्छदार ताप सेलाएसँगै १० वर्षपछि कांग्रेसमै फर्किए।
२०७४ असोज ३० गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गच्छदारले एउटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। सहमति पत्रमा केही राजनीतिक विश्लेषणका साथसाथै कांग्रेस प्रवेश गर्ने फोरमका कार्यकर्तालाई उसको सांगठनिक संरचनामा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँसम्म यथोचित समायोजना गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।
० ० ०
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पनि दोस्रो संविधानपछि आन्दोलनमा होमियो। त्यसअघि उनले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम लगायतका पार्टीसँग एकता गरे। र बनाए- संघीय समाजवादी फोरम।
२०७४ सालको चुनावमा समाजवादी फोरम र राजपाबीच सहकार्य भयो। पार्टी एकताको प्रयास पनि भयो। तर सम्भव भएको थिएन। बरु, २०७६ वैशाखमा समाजवादी फोरम र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति बीच एकता भयो। र बन्यो- समाजवादी पार्टी।
एकता हुँदा ९ बुँदे ‘सहमतिको मुख्य आधारहरु’ हस्ताक्षर गरिएको छ। जसमा संविधानसभाद्वारा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गरी १०+१ प्रदेशको रचना गरिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा आधारित शासकीय प्रणालीको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याइएको छ।
० ० ०
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ वैशाख ८ गते दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्यो। जसमध्ये एउटा थियो- राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७। अध्यादेशमा दल विभाजनका सहज व्यवस्था गरिएको थियो। विद्यमान ऐनमा रहेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भन्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै कुनै एउटामा ४० प्रतिशत पुर्याए हुने व्यवस्था गरियो। ओलीले नै मन्त्रिपरिषद् बैठक र पार्टी सचिवालय बैठकमा समाजवादी र राजपा लक्षित भएर अध्यादेश ल्याएको संकेत गरेका थिए।
दल विभाजनकै लागि नेकपाका दुई सांसदहरु महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल तराई पुगेर समाजवादीका सांसद तथा पूर्व राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवलाई काठमाडौं ल्याए। अन्य कतिपय सांसदहरु पनि पार्टी विभाजनका लागि तयारी अवस्थामा रहिरहेको खुलिसकेको छ। तर, त्यसले मूर्तरुप भने पाउन सकेन।
दल विभाजनको संकेत पाएका समाजवादी र राजपाले आफूहरु मिल्ने सूत्र अपनाए। उनीहरु वैशाख १० गते राति अबेर एकताको घोषणा गरे। र नयाँ पार्टीलाई जन्म दिए- जनता समाजवादी पार्टी।
हतारमा गरिएको एकतामा पार्टीको नाम, पार्टी झन्डा, दलको चुनाव चिह्न लगायतका विषय टुंगो लगाइयो। भोलिपल्टै त्यही सहमति पत्रका साथमा नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइयो। अन्ततः २०७७ असार २४ दर्ता भयो।
०००
फुट्ने भयका कारण हतारमा एकता गरेर जसपा गठन गरिएको थियो। त्यसैले सांगठनिक एकता टुंग्याउन सकस पर्यो। केन्द्रको सांगठनिक संरचना बल्लबल्ल टुंग्याइए पनि तल्ला कमिटीको एकता भने टुंगिन सकेको थिएन।
२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाभित्र सुरुमा फरक मत देखिएको थिएत। तर, विस्तारै ओली र जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष नजिकिए। एक अर्काको रणनीतिक साझेदार बन्न थाले। तर ओलीको कदमको विरोधमा थिए, डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष। ठाकुर-महतो पक्ष ओलीलाई साथ दिएर सत्तामै राख्ने र भट्टराई-यादव पक्ष हटाउने प्रयत्नमा लागे।
२०७८ वैशाख ७ गते राति (वैशाख ८ गते बिहान) गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भने ठाकुर-महतो पक्ष सरकारमै सामेल भयो। पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सामेल भएपछि पार्टी अनौपचारिक ढंगले विभाजन भयो। त्यसपछि जसपाका दुवै पक्षले एक अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निष्काशन गर्न थाले। विवाद अत्यधिक बढेपछि भट्टराई-यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिताको लागि निवेदन दिएको थियो। जसमाथि आयोगले २०७८ साउन ११ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै यादव पक्षलाई आधिकारिता दियो। र, ठाकुर पक्षलाई अर्को दल खोल्ने अवसर दियो। यद्यपि, तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अनुसार दल विभाजनका लागि ठाकुर पक्षसँग आवश्यक सांसद् र केन्द्रीय समिति सदस्य थिएनन्।
बल्ल २०७८ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनलाई सहज हुने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरे। सो अध्यादेश अनुसार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भए। सोही अध्यादेशको प्रावधानलाई उपभोग गर्दै एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भयो, जसपा विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो।
०००
लोसपा विभाजनका बेलामा जसपामा भट्टराई र यादवको बलियो मित्रता थियो। लोसपा गठन गर्ने क्रममा सानो संख्या मात्रै त्यसतर्फ लागेको थियो। पूर्वराजपाका धेरै सांसद, नेता तथा कार्यकर्ता जसपामै बसेका थिए।
तर दिनहरु बित्दै जाँदा जसपाभित्र पुनः विवाद सिर्जना हुन थाल्यो। खासगरी उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीलाई लिएर जसपाका सांसद् तथा नेताहरुले प्रश्न उठाउन थाले। मन्त्री बनाउँदा, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँदा, स्थानीय तहको टिकट दिँदा जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालमा यादवले एकलौटी गरेको भन्दै उनीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भएको समेत सार्वजनिक भयो। सांसद तथा नेताहरुको पक्षधरता कतै परीक्षण नभएको भएता पनि त्यतिबेला यादव अल्मतमा पुगेका थिए।
आफूविरुद्ध बहुमत पुगेको थाहा पाएका यादवले भट्टराई र अशोक राई समेत रहनेगरी पार्टी ‘हेडक्वार्टर’ गठन गर्ने र सामूहिक निर्णय लिने सहमति पनि जनाए। तर त्यसको कार्यान्वयन गरेनन्। बरु भट्टराई पक्षमा जाने सांसद तथा नेता पहिचान गरेर आफूतिर ल्याउने प्रयास सुरु गरे। त्यसमा सफल भएपछि उनले असार १३ गते साँझ आफू पक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर मन्त्री फेर्ने लगायतको निर्णय गराए। यद्यपि, पार्टीको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरिएन। यादवको सोही निर्णय अनुसार असार २० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो। जसमा जसपाका तीन सदस्य बाहिरिए, तीन नयाँ गए, एक जना यथावत् रहे।
यादवले आफू पक्षीय बैठक राख्ने र एकलौटी निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किनु स्वभाविक थियो। तर यी दुई शीर्ष नेताले असार १५ गते सिंहदरबारमा छलफल गरी बरु सहमतिमै अलग्गिने तर गालीगलौज नगर्ने सहमति गरेका थिए। तैपनि विवादको प्रस्फुटन सहजै नहुने निश्चित नै थियो। यसैक्रममा यादवले असार २९ र ३० का लागि वीरगंजमा केन्द्रीय समिति बैठक डाके। सधैं काठमाडौंमा बस्ने बैठक यादवले यसपटक वीरगंजमा राखिदिए। त्यो आफैंमा अनौठो थियो। तर डा भट्टराईले पनि असार २८ र २९ का लागि काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक डाके। त्यसमार्फत उनले पार्टी पुनर्गठनको आह्वान गरे।
वीरगञ्जमा बसेको यादव पक्षको बैठकबाट भट्टराई सहित नौ जनालाई पदमुक्त गरियो। पदमुक्त हुनेहरुमा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु हिसिला यमी, महेन्द्र राय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, दुर्गा सोब, प्रशान्त सिंह, रमेश प्रसाद यादव, भक्तबहादुर शाह र केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर चौधरी छन्। भट्टराईको पद खोसेर अशोक राईलाई दिए।
यादव पक्षको बैठकले आफूहरुलाई निष्काशन गरेपछि भट्टराईले प्रतिवाद गर्दै कारबाहीको निर्णयलाई खारेज गरेको बताए। असार ३१ मा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भट्टराईले 'पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल नगरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रुपमा' पदमुक्त गरेको घोषणा गरिएको बताएका छन्। 'यो परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन। तसर्थ, पार्टी रुपान्तरणका लागि अनवरत रुपमा लागिरहनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरु लगायत तहगत रुपमा सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी पुनर्गठनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ', संघीय परिषद् अध्यक्षकै हैसियतमा भट्टराईले निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ६, २०७९ १४:०७
https://nepallive.com/story/286974
No comments:
Post a Comment