टिप्पणी : संविधानलाई 'रेड कार्पेट' बनाउने राष्ट्रपति भण्डारीको प्रयत्न!

किशोर दहाल

बुधबार, असोज ५, २०७९  ०४:११

संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेवास्ता गरिदिएकी छिन्। १५औँ दिनसम्म 'होल्ड' गरेको विधेयक मंगलबार राति १२ बजेअघि प्रमाणीकरण गरिएको भए कानुनी रुप पाउँथ्यो। तर, सुरुवातदेखि नै विपक्षमा रहेकी उनले विधेयकलाई निष्क्रिय तुल्याउन भूमिका खेलेकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको आधिकारिक धारणा के हो? भन्ने पनि प्रष्ट छैन। अहिलेका लागि, अहिलेसम्म जानकारीमा आएका विषयका आधारमा भन्न सकिन्छ, नागरिकता विधेयकमा आफ्नो सुझावको पालना नभएको चित्त दुखाइ नै विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुको कारण हो।

दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक पहिलो पटक १५ दिनसम्म 'होल्ड' गर्न र सुझावसहित फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो। भण्डारीले केही अघि त्यसै गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनको कदमको चर्चा भएता पनि संवैधानिक कोणबाट प्रश्न उठेको थिएन। दोस्रोपटक भने उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई बेवास्ता गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिका तर्क र बुझाइ आफ्नो ठाउँमा होला। तर, प्रतिनिधि सभा सक्रिय रहुञ्जेल चुप लागेर बस्ने र निष्क्रिय भएपछि त्यसैलाई बहाना बनाउन खोजिएको हो भने यो शैली राजनीतिक बठ्याइँँ मात्रै हो।

पक्कै पनि यो विषय अदालत पुग्नेछ। उसले संविधानसम्मत आदेश पनि दिने नै छ। तर, मुलुकको सर्वोच्च संस्थाले आफ्नो गतिविधिलाई परिपक्व नबनाउने अनि केही समयको अन्तरालमा संवैधानिक परीक्षणको सामना गरिराख्नुपर्ने अवस्थाले सो संस्थाको नेतृत्वकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। आफ्नो दुई पटकको कार्यकालमा अनेक विवाद खेपिसकेकी उनलाई यसपटकको विवाद पनि सामान्य लाग्ला। तर, उनलाई यसपटक पनि अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाध्य बनायो भने लाजमर्दो भएन? उनको र उनको सचिवालयको सामूहिक विवेकमाथि प्रश्न उठेन?

राष्ट्रपतिले विधेयकको सन्दर्भमा गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो, खास विषयप्रतिको पक्षधरता राख्ने र त्यसका लागि दृढ रहने। राष्ट्रपतिको पक्षधरता हुन सक्छ तर अभिव्यक्त हुनुहुँदैन। आफ्नै अजेन्डा, आफ्नै उद्देश्य र आफ्नै रणनीति भएको व्यक्तिले तटस्थ रहनुपर्ने पदमा रहर गर्ने होइन। त्यसका लागि अन्य पदहरु छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनको पक्षधरता पनि 'संवैधानिक बर्को' ले छोपिएको थियो। त्यसैले उनको नियतमा शंका गरिए पनि संवैधानिक प्रश्न भने उठेन। राम्रो पक्षचाहिँ, त्यसले नागरिकता विधेयकमा रहेका कतिपय कमजोरीलाई पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको थियो। उनी त्यतिमै रोकिनुपर्थ्यो। किनकि, विधेयकमा के प्रावधान राख्ने र नराख्ने अधिकार संसद्को हो, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको हो। विधेयकमा भएका कमजोरीको जवाफ दलहरुले नै दिने हो। गल्ती गरिएका छन् भने सजाय पनि उनीहरुले नै पाउने हो। हाम्रो प्रणालीले राष्ट्रपतिलाई त्यसबाट मुक्त राखेको छ। तर, मुक्त राख्दाराख्दै पनि राष्ट्रपति भण्डारी भने नागरिकता विधेयक बोकेर जबर्जस्ती प्रवेश गर्न खोजेको देखियो।

नागरिकता विधेयकको सवालमा राष्ट्रपति संस्थालाई बेग्लै अधिकारसम्पन्न संस्थाको रुपमा बुझ्न, उक्साउन र प्रयोग गर्न चाहने उत्प्रेरकहरुबाट उनी जोगिन नसकेको देखिन्छ। हाम्रो संवैधानिक दायरा भुलेर राष्ट्रपतिले सुनिने होइन, देखिने रहर पाल्नासाथ द्वैध सत्ताको स्थिति हुन्छ जुन संविधान र प्रणाली दुर्घटनामा लैजाने प्रयत्न हो।

राष्ट्रपतिलाई भेटेका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार, पहिलो पटक आफूले फर्काएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको र संसद्‌ले भन्दा पनि गठबन्धनले बालुवाटारबाट विधेयकबारे निर्णय गरेकोमा राष्ट्रपतिको चित्त दुखेको छ। यो विषयको चर्चा लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले असोज १ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधनकै क्रममा पनि खुलाएका थिए।

पक्कै यस्ता विषयले राष्ट्रपतिको चित्त दुखेको होला। तर, संविधानको प्रावधान र कानुन निर्माणको प्रक्रियाले राष्ट्रपतिको चित्तको ख्याल गर्दैन। उनले दलहरुबीच बालुवाटारमा सहमति भयो कि खुमलटारमा भनेर चासो राख्न सक्छिन्, तर त्यसैलाई आधार बनाएर अर्घेल्याइँ गर्न सक्दिनन्। न त उनको इच्छा र पक्षधरतालाई अनुमोदन गर्न संसद् अभिशप्त छ। उनले हेर्ने भनेको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रक्रियागत ढंगले प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको हो कि होइन? हो भने बाँकी तर्कको अर्थ छैन।

अझ राष्ट्रपतिले त सरोकारवाला / विधेयकमा चासो राख्नेहरुसँग पनि शृंखलाबद्ध सल्लाह गरिन्। जबकि, प्रधानमन्त्री र संसद् नै उनका वैधानिक सल्लाहकार हो। वैधानिक सल्लाहकारलाई बेवास्ता गरेर अन्यत्रको इच्छा अनुसार चल्न थालेपछि यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। के अबदेखि कुनै सिफारिस गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिको इच्छा बुझ्नुपर्ने समयको सुरुवात भएको हो? वा, राष्ट्रपतिले कुनै पनि बहाना देखाएर त्यस्ता सिफारिसलाई अनुमोदन नगर्ने प्रचलन सुरुवात भएको हो? अब संविधानको कुनै प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको स्वेच्छामा आधारित हुने स्थितिको सुरुवात भएको हो? के अब राष्ट्रपतिले नरुचाएका कुनै कानुन बन्दैनन्? राष्ट्रपति संविधानको कुनै धारा पालना नगर्न पनि स्वतन्त्र हुनेछिन्? यसरी संविधानको संरक्षण गर्न उनको कर्तव्य पूरा हुन्छ? अहिले हिँडेको बाटोको गन्तव्य यही भद्रगोलतिर होइन?

नागरिकता विधेयकमा कैयौँ कमजोरी हुनसक्छन्। त्यसको चर्चा पनि भइरहेकै छ। राष्ट्रपतिले यसबारे सदनलाई सुझाव पनि पठाएकी थिइन्। तर, कमजोरी यथावत् नै रहे पनि विधेयक रोक्ने संस्था राष्ट्रपति होइन। किनकि, राष्ट्रपतिले यसअघि प्रमाणीकरण गरेका सबै विधेयक कमजोरीरहित थिए त? पक्कै थिएनन्। त्यसो भए ती विधेयकचाहिँ के आधारमा प्रमाणीकरण गरिन् त? अर्कोतिर, जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर बनाएको कानुनमा छिद्र खोज्ने प्रयत्न गर्नु नै भुल हो।

राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा पनि कुनै सरकारप्रति बढी नै सहयोगी र कुनै सरकारप्रति असहयोगी व्यवहार देखाउने गरेको कैयौँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्। तर, अब भने प्रश्न गर्न सकिन्छ- यसैगरी पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषका सरकारप्रति सर्वोच्च संस्थाको फरकफरक व्यवहार हुने हो भने संस्थाको गरिमा रहन्छ? हाम्रो प्रणाली पनि दीर्घकालसम्म रहन्छ? यसको चिन्ता स्वयं राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो कि अरुले?

यतिबेला एमालेको भूमिकामाथि पनि चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। नागरिकता विधेयकको विषयमा उसको भूमिका पहिल्यैदेखि सन्देहास्पद थियो। पहिलो त, तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सदनको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थन्क्याइदिए। पछि सदन विघटन गरेपछि अध्यादेश ल्याइदिए, जबकि अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउँछ भन्ने निश्चितप्रायः थियो। भयो पनि त्यस्तै। अहिले पनि उसको भूमिका राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक माध्यमबाट अप्रत्यक्ष सन्देश दिने खालका छन् (सम्भवतः प्रत्यक्ष सन्देश पनि होला)। राष्ट्रपतिको दलीय पृष्ठभूमि, नागरिकता विधेयकमा एमालेको अडान र नजिकिँदै गरेको निर्वाचनलाई जोडेर हेर्दा धेरै विषय आकलन गर्न सकिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेनापतिलाई कारबाही गर्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई उक्साउने भूमिकाको नेतृत्वकर्ता दल एमाले नै थियो। प्रधानमन्त्रीले गरेका काम गल्ती नै भए पनि जनता वा अदालतबाट सुधार गर्ने सहज बाटो नरोजी राष्ट्रपतिलाई उक्साउँदा मुलुकले हैरानी खेप्नुपर्‍यो। राष्ट्रपति पनि विवादमा पर्नुपर्‍यो। एमालेको अहिलेको भूमिकाले पनि सोही सन्दर्भ पुनःस्मरण गराएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा राष्ट्रपतिप्रति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सार्वजनिक आक्रोशको व्यवस्थापन पक्कै कठिन हुनेछ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ५, २०७९  ०४:११

https://nepallive.com/story/291550