प्रदेश प्रमुख फेरबदलबाट ओलीले दिन खोजेको सन्देश

किशोर दहाल

शनिबार, फागुन ८, २०७७, १२:३०

काठमाडौं- शुक्रबार मात्रै प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएका राजेश झा (राजेश अहिराज) सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्ति हुन्। पत्रकार र विश्लेषकको छवि बनाएका उनी मुख्यगरी मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेका मधेशी नेताहरु र नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षप्रति निकै आक्रामक देखिन्थे।

अहिराजको सक्रियता जति बढी थियो, भाषिक संयमता भने उति नै कम। उनी नेताहरुलाई सरासर ‘ठग’ भन्थे। कुट्ने-पिट्ने दिन पर्खेको अभिव्यक्ति दिन्थे। जसले उनमा कोही व्यक्ति वा नेता कुनै अपराधमा दोषी ठहरिए कानुन अनुसार वैधानिक बाटोबाट सजाय पाउने विश्वास नभएको संकेत गर्थ्यो। ‘भ्रष्टाचारी, ज्यानमारा, देशद्रोही र जनता मारा नेताहरुलाई जुत्ताको माला लगाएर पिट्दै लखेट्दै फेरि पिट्दै कुदाउने दिन कहिले आउला?’, केहीअघि मात्रै उनले फेसबुकमा लेखेका थिए।

सामाजिक सञ्जालले उनीप्रति नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भने देखिँदैन। संविधानमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जो सम्बन्धित प्रदेशका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहनेछन्। राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। यस दृष्टिबाट हेर्दा, प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई हटाएर अहिराजलाई नियुक्ति गर्नु स्वभाविक देखिन्छ। फेरि विगतमा पनि यस्तो भइसकेको छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सोही वर्ष माघमा तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्ति गरिएका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरिएको थियो। र, नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्ति गरिएको थियो। सोही अनुसार नियुक्त भएका थिए, प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियार। संवैधानिक दृष्टिले त्यतिबेलाको परिवर्तन जति स्वभाविक थियो, अहिलेको परिवर्तन पनि उति नै स्वभाविक हो।

तर, विशेष समयमा चालिएका कदमको विशेष अर्थ हुने गर्छ। अहिराजको नियुक्तिलाई पनि सोही अनुसार बुझ्नु मनासिब हुन्छ। 

प्रदेशको गरिमा ध्वस्त

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति लक्षित भाषा र व्यवहारप्रति निकै सचेत देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उनले संसद्‌बाट गरिएका होस् या सडकबाट, आफ्ना कैयौं सम्बोधनमा राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।

संविधानले दिएको भूमिकालाई केलाउने हो भने प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशको राष्ट्रपति जस्तै हो। समग्र राष्ट्रको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको जुन मर्यादामा रहनुपर्छ, सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखको मर्यादा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। तर, यसरी पदमुक्त गरिने कुनै ठेगान र मापदण्ड नभएपछि त्यो पदको कुनै मर्यादा बाँकी रहने छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीका कैयौं अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनी संघीय प्रणालीप्रति अनुदार रहेको पुष्टि गर्छन्। उनका व्यवहार प्रदेश संरचनालाई विकृत बनाउने/देखाउने र अन्ततः खारेजीको माग उठ्ने वातावरण बनाउन उद्यत रहेको शंका गर्न सकिन्छ। प्रदेश प्रमुख हटाउने पछिल्लो कदम संघीयतालाई त्यसैगरी विकृत देखाउने प्रयत्नस्वरुप चालिएको आशंका एउटा तप्काले गर्न थालेको छ र त्यसका पछाडि केही आधार पनि छन्।

अर्कोतिर, ओलीको जोड संघीय प्रणालीलाई कामयावी हुन नदिनेमा पनि छ। उनले ‘प्रदेशलाई केन्द्रको प्रशासनिक इकाइ’को रुपमा परिभाषित गरेका थिए। संविधानले दिएको अधिकारको सुरक्षा लिएर उनले चालेको पछिल्लो कदमले प्रदेशका पदको कुनै सन्दर्भ र मर्यादा छैन र प्रदेशलाई उही केन्द्रको इकाइ भएको र त्यहाँ जुनसुकै बेला केन्द्रबाट जस्तोसुकै कदम चालिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संघीय प्रणालीप्रतिको व्यवहारलाई सबैभन्दा बढी प्रश्न प्रदेश २ बाटै उठेको थियो। प्रदेशको तर्फबाट संघको निर्णयहरुप्रति अहसमति जनाउने र त्यसविरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने काम पनि भएको थियो। त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ र अहिराज निरन्तर रुपमा ती दलका नेताहरु विरुद्ध बिषवमनमा उत्रिने गरेका थिए। त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर ओलीले प्रदेश सरकारप्रति मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउने रणनीति लिएका हुनसक्छन्।

जोखिमपूर्ण कदमको पूर्वतयारी

प्रतिनिधि सभा विघटनको तरंग प्रदेश-प्रदेशमा पुगेको छ। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। ओली पक्षका नेता रहेका ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सभामुखको बैठक सारिरहने रणनीतिका कारण त्राण पाइरहेका छन्।

त्यसो त ओलीले प्रदेशमा कुनै कदम नचाल्न प्रचण्ड-माधव पक्षलाई सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए। र, सो पक्ष अघि बढे आफूले थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, उनको चेतावनीको बेवास्ता गर्दै प्रचण्ड-माधव पक्ष केही प्रदेशमा अघि बढेको थियो। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रदेश सभा भंग गर्ने आकलन गरिएको छ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि सार्वजनिक रुपमै अप्रिय भए पनि प्रदेश सभा भंग हुनसक्ने बताएका छन्।

पछिल्लो नियुक्तिले ओली आफ्नो कुनै खालका जोखिमपूर्ण कदमको पूर्वतयारी गरिरहेको शंका गर्न सकिन्छ। त्यसको केन्द्रमा प्रदेश सभा विघटन भए पनि अन्य कैयौं कदमको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने आदेश गरिदियो भने वा बदर गर्ने निर्णयलाई सदर गरिदिएर पनि वैशाखमा चुनाव हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको औचित्य समाप्त हुन्छ।

त्यतिबेला उनले पदमा टिकिरहनका लागि संवैधानिक/असंवैधानिक जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न सक्छन्। जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपतिको सहज साथले उनले जोखिमपूर्ण कदम उठाउन सके, त्यतिबेला प्रदेश प्रमुखको साथ उनका लागि भरपर्दो हुनसक्छ।

प्रचण्ड-माधव पक्षलाई सन्देश

यो वर्षको सुरुवातदेखि मानसिक विभाजनको सिकार भएको नेकपा पुसयता भने अनौपचिक रुपमा विभाजित भएको छ। निर्वाचन आयोगले बेलैमा निर्णय लिन सकेको भए पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित भइसकेको हुने थियो। त्यसो हुन नसकेकाले दुई पक्षले आ-आफ्नो किसिमले बैठक बस्ने तथा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन्, अर्को पक्षलाई गाली गरिरहेका छन्।

नेकपाको एक पक्षको नेतृत्व गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुको कारणले ओलीसँग अनेक अधिकार छन्। जसको प्रयोगमार्फत् उनी प्रचण्ड-माधव नेपाललाई पेल्ने र हतोत्साही बनाउन चाहन्छन्। उनका विरुद्ध संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको भनेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले अन्य कदमको सान्दर्भिकता त्यसै न्यून हुन्छ। त्यसको लाभ लिइरहेका छन्। जसले गर्दा चुनावको मिति तोकिएपछि गरिएका कैयौं निर्णयमाथि प्रश्न उठेका छन्, तर उनी बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेका छन्।

पदमुक्त गरिएका परियार माओवादीका तर्फबाट प्रदेश २ का प्रमुख बनाइएका थिए। आफ्नो पदीय भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा उनी सार्वजनिक रुपमा विवादमा आएका थिएनन्। उनको भनाइ अनुसार, उनको भूमिकाप्रति संघीय सरकारको तर्फबाट कुनै प्रश्न उठाइएको वा सचेत गरिएको पनि थिएन। बरु आफू पूर्वमाओवादी भएकैले पदमुक्त गरिएको भन्ने उनको बुझाइ छ। पदीय भूमिका निर्वाहमा संवैधानिक/कानुनी रुपमा नचुकेको र आम रुपमा प्रश्न नउठेको व्यक्तिलाई हटाउनुमा प्रतिशोध देखिन्छ। जुन राम्रो पद्धतिको सुरुवात होइन।

यो कदमसँगै पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बनाइएका अन्यको पनि पद जोखिममा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खास प्रदेश लक्षित कुनै रणनीति अख्तियार गरेको र त्यहाँ प्रदेश प्रमुखको असहयोग हुनसक्ने सम्भावना देखेको अवस्थामा उनीहरु जुनसुकै बेला पदमुक्त हुनसक्छन्। यो कदम अन्य प्रदेश प्रमुखलाई खुला र प्रचण्ड-माधव पक्षलाई छद्‌म सन्देश हो। प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर खेलको नयाँ चरणमा पुगेका ओलीबाट थप कदम चालिएला भन्ने अपेक्षा गरिनु स्वभाविक हो।

‘हनुमानगिरी’ बेकार हुँदैन

सामाजिक सञ्जालमा अहिराजको पक्षधरता र गालीको स्तरको सामान्य चर्चा माथि भइसक्यो। उनले नियुक्ति पाउने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा उनको अभिव्यक्ति पुनः चर्चामा आएका थिए। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बुझेर हुनुपर्छ, उनले फेसबुक तथा ट्विटर खाताहरु निस्क्रिय पारेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा अहिराजले जसरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने गर्थे, त्यसबाट उनले कुनै किसिमको नियुक्ति पाउने अनुमान पहिल्यै गरिएको थियो। किनकि, सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको महिमागान गर्ने र उनी इतर पक्षका नेताहरुलाई खुइल्याउने, तेजोबध गर्ने, गाली गर्नेहरुमध्ये धेरैले लाभको पद पाएका छन्। त्यसैले अहिराजले पाएको पदीय लाभ यो सरकारको शैलीको निरन्तरता मात्रै हो। 

आफू निकट र आफ्नो पक्षमा सार्वजनिक रुपमा उत्रिन आँट गर्नेहरुलाई आमआलोचना खेपेर भए पनि ओलीले कुनै न कुनै किसिमले बचाउ गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा उनको गुणगान गाउने र विपक्षीलाई निरपेक्ष गाली गरेर उनलाई रणनीतिक लाभ दिलाउन मरिमेट्नेहरुले त ‘न्याय’ पाएका छन्।

यसले गर्दा कसैको पनि ‘हनुमानगिरी’ बेकार हुँदैन भन्ने सन्देश दिएका छन। तर, सम्बन्धित पदको गरिमा भने ध्वस्त भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर पद पाएकाहरुमध्ये कतिपय त अहिले पनि आफ्नो पदीय कामले होइन, त्यही सामाजिक सञ्जालमा गर्ने गालीकै कारण चर्चामा छन्।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/238910