राष्ट्रपतिबाटै सखाप शीतलनिवासको साख !

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ ६, २०७८, २३:३५

काठमाडौं– गत वैशाख ३० गते मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली पदमा यथावत् छन्। तर, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छिन्। मुलुकमा भर्खरै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिएको र उनी बाध्यकारी रुपमा पदमुक्त हुने कुनै पनि अवस्था पूरा नभएकाले राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक भएको आह्वानको चर्चा र आलोचना शुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले उनका लागि विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने वा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विकल्प थियो। तर, यस्ता प्रचलित र संविधानसम्मत राजनीतिक विकल्प नछानेर ओलीले निहित स्वार्थ प्रेरित छलकपटको अर्को 'चाल' चालेका छन्।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीको जोड मुलुकलाई चुनावमा होम्ने थियो। त्यसका लागि उनले पटकपटक प्रयत्न गर्दै आएका थिए। तर, सफल हुन सकेका थिएनन्। अब भने उनलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सहज भएको छ। र, त्यसका लागि सहयोगी बनेकी छिन्, राष्ट्रपति भण्डारी।

राष्ट्रपतिले ओलीलाई सहयोग पुग्नेगरी व्यवहार गरेको यो पहिलो पटक होइन, संभवत: अन्तिम पनि हुने छैन। जबजब ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, तबतब शीतल निवासको सक्रियता ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। त्यसक्रममा संविधानका मर्म र शब्दका धज्जी समेत उड्ने गरेका छन्।

पछिल्ला घटनाक्रम केलाउने हो भने ओलीलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुराको आकलन राष्ट्रपति भण्डारीले कति सक्रियता देखाउँछिन् भन्ने कुराबाट गर्न सकिन्छ। जबजब ओली अप्ठ्यारोमा पर्न थाल्छन्, तबतब शीतल निवासमा गर्मी बढ्ने गरेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिको सक्रियताको एउटै उद्देश्य हुन्छ, ओलीका लागि सजिलो बनाइदिनु।

सामान्यतयाः राष्ट्रपतिले संस्थागत रुपमा गरेका कुनै पनि काम उनको व्यक्तिगत ठानिँदैनन्। त्यसका आलोचना पनि गरिँदैन। किनकि, उनका प्रत्येक कदमका लागि मन्त्रिपरिषद् भागिदार हुन्छ। र अन्ततः त्यसमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा सर्वोपरी हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यशैलीको सवाल भने यति सजिलो बुझाइले प्रष्ट हुँदैन। यसका लागि उनैले विगतमा गरेका कामकारबाहीको अलि फराकिलो ‘फ्रेम’बाट विषयवस्तुलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ।

बिहीबारको कदमको सर्वत्र आलोचना

शीतल निवासद्वारा बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा मुख्यतः दुई कुरा छन्। पहिलो, ओलीले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नरहेको। दोस्रो, नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको। यिनै दुवै विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्‍वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्‍वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको’ उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार उनले मत पाउने आधार छैन। तर, त्यसको  बदलामा उनी गैरसंवैधानिक, गैरराजनीतिक कदमका लागि अग्रसर भएका छन्। गत वैशाख २७ गते पनि उनले विश्वासको मत पाउने आधार थिएन। तर, उनी त्यसमा होमिएका थिए। आफूले विश्वासको मत नपाउने भएपछि वा पाउन सक्दिनँ भन्ने लागेपछि उनले राजीनामा दिएर अघि बढ्नुपर्थ्यो। तर, त्यतातिर पनि प्रधानमन्त्री ओली लागेनन्।

अर्कोतिर, मुलुकमा एकजना प्रधानमन्त्री छँदाछँदै उनलाई कामचलाउ समेत घोषणा नगरी राष्ट्रपतिले अर्को अनौठो शुरुवात गरेकी छन्। अर्थात्, राष्ट्रपति भण्डारीले २१ घण्टाको समय राखेर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छन्। तर संविधानको सो विकल्प प्रयोग गर्नका लागि संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोतर्फ ध्यान दिएकी छैनन्। अर्कोतिर, उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको पनि ख्याल गरेकी छैनन्। अझ अनौठो, नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी उनले ओली सरकारलाई कामचलाउ भनेकी पनि छैनन्। उनको यस किसिमको शैलीले ओलीको अभिष्टलाई मलजल गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविज्ञ विपीन अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिई अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने होइन, राजीनामा गरेपछि हुने हो’, अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको देखिँदैन, प्रधानमन्त्री यथास्थितिमा रहेर अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधानसम्मत होइन।’

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको समय दिएकी छिन्। ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ’, बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो छोटो अवधि निकै सन्देहपूर्ण छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी नयाँ सरकार गठनका लागि २१ घन्टाको समय दिनु राष्ट्रपतिको अपरिपक्व निर्णय भएको बताउँछन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बिहीबारको कदमलाई संविधानमाथि बेइमानीको रुपमा अर्थ्याएका छन्। 'यो सरासर अनुचित हो, अस्ति ७२ घण्टाको समय दिइसकेपछि यसमा ७२ घण्टा किन नदिएको? बैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि दलहरुबीच छलफल हुनुपर्छ, त्यसका लागि समय चाहिन्छ। अहिले २४ घण्टा पनि समय नदिने अनुचित काम गर्न पाइन्छ?', उनले भने, 'यस्तो दाबीका लागि सांसदहरुको सही चाहिन्छ। धेरै सांसद काठमाडौंबाहिर छन्। संसद बसेको छैन। यस्तो बेला संविधान छलेर, संविधानप्रति उपेक्षाभाव राखेर राष्ट्रपतिबाटै अनुचित काम भयो।'

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने संविधान मास्ने षड्यन्त्रका रूपमा राष्ट्रपतिको आह्वान भएको बताए। देशमा धेरै ठूलो षड्यन्त्रका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान भएको उनको आकलन छ। 'संविधान सिध्याउने खेल हो। कहाँ-कहाँ को-को मिले,' उनले भने।

ओलीकै लागि द्रुत/सुस्त सेवा

२०७७ पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि उनी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। तत्कालीन नेकपाका अन्य नेताहरुले राष्ट्रपतिबाट त्यो सिफारिस तत्कालै सदर नहुने परिस्थिति बनाउन सक्रियता देखाए। तर, दिउँसो राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर भइहाल्यो।

संविधान लेख्ने संविधानसभाको एक सदस्य थिइन्, भण्डारी। प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे, त्यो अधिकार संविधानले दिएको छैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा नभएको होइन। अर्कोतिर, २०४७ सालको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा त्यसलाई सदर गर्नुअघि तत्कालीन राजाले विज्ञ, संविधानविद्‌देखि सर्वोच्च अदालतसम्म राय लिने गरेको इतिहास भण्डारीलाई जानकारी नभएको होइन। तर, ओलीको बलमिच्याइँमा भण्डारीले न संविधानको धारा हेरिन्, न विगतका राष्ट्राध्यक्षले जस्तो परामर्शको परम्परा सम्झिइन्। बरु, आफू र आफू नेतृत्वको संस्थालाई विवेकहीन तुल्याइन्।

ओलीको सहजताको लागि राष्ट्रपतिले कसरी भूमिका खेल्छिन् भन्ने कुराको प्रष्ट उदाहरण २०७७ मंसिर ३० र पुस १ को बेग्लाबेग्लै घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गएनन्। त्यसपछि बेलुका ५ बजेका लागि अर्को बैठक डाकियो। बिहानको बैठक बस्न नसकेपछि बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। सोही बैठकको सिफारिस अनुसार दिउँसो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुमध्ये बहुमतको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखियो। जसअनुसार, सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गर्दागर्दै पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको बैठक बस्यो। तीन जनाको बैठकले कैयौं सिफारिस गरेको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि मात्रै थाहा भयो।

२०७७ वैशाख ८ गते पनि ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ४ दिनपछि स्वयं भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन्। वैशाखमा उनैले जारी गर्दा गलत प्रमाणित भई खारेज गरेर सच्याएको अध्यादेश मंसिरमा पुनः सही हुन सक्दैन्थ्यो। त्यतातिर उनले ध्यान दिइनन् वा ध्यान दिनै चाहिनन्। बरु, आफू अनुकूल तीन दर्जनलाई नियुक्ति दिलाउन अघि बढिरहेका ओलीलाई सहयोग गर्न उनी तयार भइन्। उही गल्ती बारम्बार दोहोर्‍याउँदा जनताको सबैभन्दा माथिल्लो संस्थाको नैतिक वैधता सखाप हुनेतर्फ ख्याल गरिनन्।

रोचकचाहिँ के भने, भोलिपल्टै अर्थात् पुस १ गते नेकपाका सांसद्हरु भीम रावल र पम्फा भुसाल सहित ८३ जनाको हस्ताक्षर बोकेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनका लागि समावेदन दिन शितल निवास पुगे। 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२:४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो। यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो', रावलले सोही दिन राति ट्विटरमा लेखे।

संविधान अनुसार उनीहरुको पत्र दर्ता हुनुपर्थ्यो, प्रचलन अनुसार १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइनुपर्थ्यो। तर, त्यसो गर्दा ओलीलाई अप्ठ्यारो हुने भएपछि पत्र नै दर्ता गरिएन। बरु, बालुवारमा जारी नेकपाको  स्थायी कमिटी बैठकमा समावेदन नदिने र ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति बनेको सार्वजनिक भयो। सोही बैठकमा ओलीले मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कुनै सिफारिस नगरिएको बताए। तर, त्यस दिन सिफारिस गरिएको त खुल्यो नै, उनले सो  अध्यादेश फिर्ता लिएनन्। बरु, वैशाख २१ गते पुनः सोही अध्यादेश जारी गरियो। वैशाख २६ गतेका लागि पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकियो र त्यसैगरी संवैधानिक निकायहरुमा आफूअनुकुल व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरियो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस भएकाले कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपितले आफ्नो कर्तव्य ठानेको हुनसक्ने शंकाको सुविधा उनलाई दिन सकिन्छ। त्यो संस्थाको दायित्व नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वैधता दिनुपर्ने भएकाले उनबाट थप विवेकको अपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्न पनि सकिएला। तर, २०७४ को चुनावपछिका घटना, जतिबेला भण्डारी नै राष्ट्रपति थिइन्, लाई सम्झियो भने त्यस्ता अपेक्षा अर्थरहित हुन्छ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर २०७४ कात्तिक ६ गते ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४’ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्‍यो। चुनावपछि ठूलो दल बन्ने अपेक्षामा रहेको एमालेले त्यसको विरोध गर्‍यो। किनकि, एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट चुनाव भए आफूलाई केही सिट घाटा पर्ने उसले बुझेको थियो। यो कुरा राष्ट्रपतिले नबुझ्ने कुरै थिएन। त्यसपछि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकियो। 

चुनावपछि एमाले ठूलो दल बन्यो पनि। तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई उसले सत्ता सम्हाल्न नपाउने परिस्थिति बन्यो। र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि अध्यादेश जारी नभई नहुने भयो। अध्यादेशको विरोध गरिरहे सत्ता सम्हाल्ने दिन पनि टाढिने भएपछि एमालेले अध्यादेश जारी गर्न सहमति दियो। र पुस १४ गते अध्यादेश जारी भयो।

त्यस्तै, माघ २६ गते बसेको देउवाकै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभाका लागि तीन जना (गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेल) को नाम सिफारिस गर्‍यो। तर, केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुँदै थियो र ओली प्रधानमन्त्री बन्दै थिए। राष्ट्रपतिले देउवा सरकारको सिफारिस रोकिन् र ओली सरकारको निर्णय पर्खिन्। सोही अनुसार फागुन ३ गते नयाँ सरकार गठन भयो। र ८ गते सो सरकारले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गर्‍यो। र नयाँ नामहरु (युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्याल) लाई सिफारिस गर्‍यो। सोही दिन राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिन्।

ओली गुटको संरक्षक

वैशाख २७ प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट भयो। अर्कोतिर, एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा गरेर विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने तयारी गरे। त्यसो भयो भने ओलीको सत्तायात्रा टुंगिने निश्चित थियो। यस्ता कुराको आकलन गरेका ओलीले आफूमा अप्ठ्यारो बढ्दै गएको बुझिहाले। त्यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता शुरु भइहाल्यो। वैशाख २३ मा उनले एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई निवासमै बोलाएर एमाले एकताबद्ध राख्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपालले ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरिन्। उनले आफू, ओली र नेपाल सहितको त्रिपक्षीय भेटको प्रस्ताव समेत राखेकी थिइन्।

एमालेमा ओली गुटलाई परेको अप्ठ्यारो सबैभन्दा छिटो थाहा पाउनेमा राष्ट्रपति भण्डारी पनि पर्छिन्। त्यसको निवारणको लागि सक्रियता देखाउँदा नै राष्ट्रपति भवनको खाख सखाप हुँदै गएको हो। पूर्वनेकपामा ओलीको सहजताको लागि उनले व्यक्तिगत, दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय लगायतका संवाद मात्रै होइन, सहमतिको साक्षी पनि बस्ने गरेकी थिइन्। उनको त्यो शैली नेकपा बन्नुअघिको एमाले हुँदा पनि थियो, नेकपापछिको एमालेमा पनि छ। पूर्वपार्टी र त्यहाँभित्रको एउटा गुटप्रति राख्ने गरेको अतिरिक्त मोहका कारण उनी पटकपटक आलोचित बन्ने गरेकी छन्। आलोचना गर्नेहरुमा एमाले (यसअघि- नेकपा) कै नेताहरु समेत छन्।

दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई एमालेको उम्मेदवार बनाउनुअघि २०७४ फागुन २२ गते मध्यरातिसम्म एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो। त्यतिबेला भण्डारीको राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो कार्यकालको समीक्षा भएको थियो। बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल तथा योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुले भण्डारीलाई दोहोर्‍याउने विषयको तीव्र विरोध गरेका थिए। उनीहरुले भण्डारीद्वारा एमालेभित्रको अन्तरपार्टी संघर्षमा एक पक्षलाई सहयोग पुग्नेगरी भूमिका निर्वाह गरेकोमा आलोचना गरेका थिए। शाक्यले भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दोहोर्‍याउने निर्णयका विरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। तर, माधव नेपालको मौन सहमतिका कारण भण्डारीलाई दोहोर्‍याउने निर्णय भयो, अर्का आकांक्षी झलनाथ खनाल पछि हटे।

त्यसको केही हप्ताअघि मात्रै भण्डारीले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शाक्य बन्ने निश्चित जस्तै रहेको परिस्थितिलाई उल्टाइदिएकी थिइन्। बागमती प्रदेशको संसदीय दलको चुनावमा अन्तिम समयमा माहोल परिवर्तन भएर डोरमणि पौडेल उम्मेदवार बन्दै विजयी भएका थिए। शाक्यले त्यतिबेलै भण्डारीले रातारात शीतल निवासबाट उम्मेदवार खडा गरेर आफूलाई पराजित गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाएकी थिइन्।

लुकेको विषय होइन- राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष थिइन् र ओली गुटकी प्रमुख नेता थिइन्। राष्ट्रपति बनेसँगै उनले औपचारिक रुपमा पार्टी सदस्यता त त्यागिन् तर पूर्वगुटप्रतिको मोह त्याग्न सकेकी छैनन्। उनी अहिले पनि ओलीको प्रधानमन्त्री पद तलमाथि नहोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छिन्। त्यसका लागि उनले नेकपाकै नेताहरुलाई बोलाएर ओलीलाई सहयोग गर्न भन्छिन्। सर्वदलीय बैठकमा ओलीको भाषा बोल्छिन्। सम्पादकहरु बोलाएर सरकारका सफलता व्याख्या गर्छिन्। देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारको बखान गर्छिन्।

नेकपा गठनका लागि छलफल तीव्र हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता पनि बढेको थियो। उनले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई शीतल निवासमा डाकेर एकताको सूत्र पहिल्याउन भूमिका खेलेकी थिइन्। नेकपा गठनपश्चात पनि उनको भूमिका ओलीलाई सहयोग पुग्नेगरी एकता जोगाउनेमा केन्द्रित रह्यो। प्रचण्डले २०७५ जेठ २ मा गरिएको गोप्य सहमतिको चर्चा शुरु गरेपछि नेकपाभित्रको एकतामा संकट निम्तियो। त्यसका निम्ति राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय भइन्। सोही अनुसार २०७६ मंसिर ४ गते राष्ट्रपति निवासमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो। सोही अनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइयो। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो। त्यसपछि ओलीले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने पार्टीले निर्णय नै गर्‍यो।

राष्ट्रपति भण्डारीको सहजीकरण त्यसअघि र त्यसपछि पनि निरन्तर चलिरहेकै छ। पार्टीभित्र ओलीका विरुद्धमा लागेका नेताहरुलाई शीतलनिवास बोलाएर मत्थर पार्न उनको भूमिका रहने गर्छ। गत वर्ष असारदेखि भदौसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकका बेलामा होस् वा असोज-कात्तिकदेखि नेकपा नेताहरुबीच असझदारी बढ्दै गएर लिखित आरोप प्रत्यारोपको स्थिति बनेको बेलामा होस्, राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता पनि बढ्यो। त्यतिबेला पार्टीभित्र ओलीको आलोचना मात्रै होइन, उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रयास पनि भयो। यस्तो बेलामा भण्डारीले ओली र प्रचण्डका अतिरिक्त झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका नेता भेटेर परिस्थितिलाई सहजतातर्फ लैजान भूमिका खेलिन्। सामूहिक भेटका बेलामा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको अनुरोध हुन्थ्यो, व्यक्तिगत भेटका बेला ‘तपाईंले भूमिका खेल्नुस्, ओलीलाई साथ दिनुस्’ जस्ता आग्रह हुन्थ्यो।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि सर्वोच्चको फैसलाले पुनःस्थापित भएपछि राजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको चर्चा गर्ने गरेका थिए/छन्। मुलुकलाई चुनावमा होम्न पाइयो भने पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो असंवैधानिक निर्णयको नैतिक विजय हुने उनले ठानेका छन्। तर, उनले दलहरुबीच त्यो विषयमा छलफल गराउन सक्ने परिस्थिति थिएन। त्यसको सहजीकरण राष्ट्रपति भण्डारीले नै गरिदिइन्। गत चैत ३ गते राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर भनिन्-  ‘चुनाव ठूलो कुरा होइन, यो लोकतन्त्र नै हो।‘ सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभालाई पुनः विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

विवादको फैलिँदो दायरा

सत्ताका खेलकुद र पार्टीभित्रका आन्तरिक संघर्षमा ओलीलाई सहयोग पुर्‍याउनेमा मात्रै होइन, उनको विवादमा पर्ने घटनाका दायरा अझै फराकिलो छ। सरकारले गर्ने कैयौं नियुक्तिहरुमा उनले पनि भागबण्डा खोज्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। एमालेको तर्फबाट बनेका कतिपय मुख्यमन्त्री तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरु नै समेत पनि उनका कोटाका भएको एमालेभित्रको खुला सत्य जस्तै हो।

त्यसका अतिरिक्त कैयौं व्यवहारहरुले पनि उनलाई विवादमा तान्ने गरेको छ। त्यसमा उनको संविधानको अपेक्षा विपरीतका गतिविधि, शैली, बोली, व्यवहार लगायतका विषय जोडिन्छन्। उनी देशको सर्वोच्च संस्था र निर्विवादित व्यक्तित्व हुनुपर्नेमा, सडकको विरोधको केन्द्रमा समेत पर्ने गरेकी छन्। तर, त्यसबाट उनले र उनको कार्यालयले सिक्ने गरेको पाइँदैन। 

विवादका केही शृंखलाः

फागुन ३०, २०७४- दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले २०७४ फागुन ३० गते सपथ लिइन्, गोपाल पराजुलीबाट। संयोग के भने सपथ खुवाउनभन्दा अघि नै पराजुली पदमुक्त भएका थिए।

कात्तिक २, २०७५-  दशैंमा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई टीका लगाइदिएको फोटो भाइरल भयो। भण्डारी सोफामा बसेर टीका लगाइरहेकी थिइन्, पराजुली घुँडा टेकेर टीका थापिरहेका थिए। जनताकै छोरी राष्ट्रपति भए पनि उनले सामन्ती शैली देखाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भयो।

असोज ३, २०७६- राष्ट्रिय सभागृहमा गणेशमान सिंह जनआन्दोलन स्वर्ण पदक विभूषण तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्- ‘यो मञ्चमा वक्ताले बोलेको केही बुझिँदोरहेनछ। नेताहरू जोसिएर बोल्नुभयो। फ्लोरबाट एकदम स्वागत भयो, ताली बज्यो। राम्रो बोल्नुभएको होला भन्ने चाहिँ लाग्यो। तर के बोल्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आमरूपमा बुझिनँ।‘ भण्डारीभन्दा अगाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बोलेका थिए। त्यतिबेला भण्डारीले देउवाको बोलीलाई लिएर होच्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

पुस ५, २०७७- आफैं समेत सभासद् भएर बनाएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न अधिकार नदिएको कुरा राष्ट्रपतिले हेक्का राखिनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस गरेको खबर सार्वजनिक भए लगत्तै शुरु भएको विरोधलाई पनि वास्ता गरिनन्। बरु, विघटन सिफारिस हुनासाथ उनले सदर गरिदिइन्।

धर्म निरपेक्ष देशको धार्मिक राष्ट्रपति- विगतका राजाहरु विभिन्न शक्तिपिठहरुको भ्रमण गर्ने गर्थे। सोही शैली राष्ट्रपति भण्डारीले पनि दुरुस्तै पछ्याएकी छिन्। कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको  व्यक्ति भएकाले यो शैली अनपेक्षित छ, धर्म निरपेक्ष देशकी राष्ट्रपति भएका कारणले एउटा धर्म विशेषका गतिविधिसँग देखाउने गरेको अतिरिक्त रुझान उत्तिकै बहसयोग्य छ। कतिसम्म भने २०७२ सालमा उनी पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा उनले पहिलो महिनाको तलब पशुपति विकास कोषलाई दिने निर्णय गरेदेखि नै उनको यो कोणबाट आलोचना शुरु भएको थियो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले ख्याल गरेको देखिँदैन। बरु पशुपतिमा क्षमापूजा गर्ने राष्ट्रपतिको रुची प्रकट भइरहेको पाइन्छ।

भवनदेखि गलैँचासम्म- विभिन्न कारणले राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा आइरहन्छ। खासगरी यस्ता विषय जनताको हैसियतसँग जोडेर प्रस्तुत हुन्छन्। जस्तो, भूकम्पमा परेका जनताको घर बन्न नसकिरहेको बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीलाई २०७३ माघमा अत्याधुनिक ‘बम प्रुफ’ घरमा सारिएको थियो। अघिल्लो वर्ष जनता कोरोनाले त्रसित भएको र सडकमा उत्रिएर खानाको आश गरिरहेको बेलामा सोही भवनमा एक करोड खर्च गरेर गलैँचा फेर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भयो। त्यस्तै, राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सारेर हेलिप्याड बनाउने निर्णय होस् वा १८ करोडको गाडी किन्ने निर्णय होस्, त्यसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरेको छ। गाडी किन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि देशका विभिन्न ठाउँमा १-१ रुपैयाँ भिख मागेर समेत विरोध जनाइएको थियो।

सडक जाम- पहिले राजाहरु ओहोरदोहोर गर्दा सडक खालि गरिन्थ्यो। जुन प्रवृत्ति राजा नभए पनि निरन्तर छ। त्यसका लागि राष्ट्रपति बदनाम छिन्। सडक खालि गरिँदा आलोचना स्वभाविक हुने गर्छ। तर २०७६ फागुनमा सेना दिवसको अवसरमा सैनिक मुख्यालय, भद्रकालीमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी हुन सडकमा थुनिएकाहरुले ‘विद्रोह’ नै गरेका थिए। उनीहरुले राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। सामूहिक हर्न बजाएर प्रतिवाद गरेका थिए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/247267