ओलीको एक्लै हिँड्ने रहर

किशोर दहाल

आइतबार, चैत ८, २०७७, २१:२०

काठमाडौं- 'मलाई अरुले तपाईं केपी ओलीलाई फोन गर्नुस् भन्नुभयो। मैले फोन गर्दिनँ भनेँ। म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्रै होइन, घरमै जाने थिएँ। ढोका खोलेर, बेडरुममा बसेर 'कमरेड किन रिसाउनुभयो?' भनेर गाला मुसार्ने थिएँ। उहाँको काम होइन, अध्यक्ष भइसकेपछि? अध्यक्ष भनेको 'गार्जियन' पनि हो। गार्जियनको काम नै हो- अरुलाई फकाउने, मिलाउने, समेट्ने, ल्याउने।'

शनिबार युवा संघ नेपालको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका कुरा हुन्, यी। उनका कुराले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनीबीचको मनभेद प्रष्ट पार्छ। मनभेद न्यूनीकरण गर्ने पहल नखोजिँदा ब्युँतिएको एमालेले सकसपूर्ण दिनहरु बिताइरहेको छ।

एमालेभित्र शक्ति संघर्ष नयाँ होइन। त्यहाँभित्र स्थायी रुपमै गुटहरु थिए। र, गुटको नेतृत्व गरेरै नेताहरु नेतृत्वमा पुग्न सफल भए। तर, अहिलेको तुलनामा शक्तिको भोक र प्रयोग एमालेको नेतृत्वमा विगतमा थिएन भन्दा पनि हुन्छ। दुई दशकयता त एमाले चुस्त सांगठनिक संरचना र शक्ति संघर्षको पर्याय नै बनेको थियो। जुन पछिल्ला केही सातायता भत्किएका छन्।

नेकपाको विरासत

नेकपाको शक्ति संघर्षको नेतृत्वमा एकातिर ओली थिए, अर्कातिर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल। सरकारको तर्फबाट विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन थालेपछि, विवादास्पद नियुक्तिहरु गर्न थालेपछि ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठाउने पार्टी कमिटीलाई पनि ओलीले बेवास्ता गरे। परिणामतः सरकारको कामप्रति पार्टीको अपनत्व गुम्यो, पार्टी पनि बन्धक बन्यो। त्यसपछि नै प्रचण्ड र नेपाल पक्ष ओलीको विकल्पको खोजीमा लागे।

२०७७ वैशाखका सचिवालय बैठकदेखि असार-भदौका स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी विवाद छताछुल्ल भयो। विवाद अघि बढ्दै जाँदा ओलीविरुद्ध सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। त्यसले ओलीलाई आहत बनायो। उनले त्यसलाई ‘आरोप पत्र’ करार गर्दै खारेज गर्ने बताए।

'यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छना जीवनमा मैले पहिलोपल्ट यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दै छु । यसभन्दा अगाडि यस स्तरको भाषा, शैली र आरोप लगाइएको अनुभव कमिटीभित्र मेरो थिएन, सायद अरू कसैको पनि थिएन । कहिल्यै कसैले यस्ता आरोप लगाएको यस ढङ्गले राजनीति नै सिध्याउने मनसायका साथ उत्रिएको मैले पाएको थिइन', मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए।

ओलीले पार्टीभित्र आफूमाथि आइपर्ने चुनौतीको प्रतिकार गर्दै गए। आफू बस्ने कुर्सीमा कसैले आँखा लगाए कुर्सी नै भाँचिदिने चेतावनी पनि दिए। आखिरमा पुस ५ गतेसम्म आइपुग्दा उनले असंवैधानिक कदम चाल्न पुगे। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदम सदर भइदिएको भए त्यसले संविधान र व्यवस्थामाथि लाग्ने चोट गहिरो हुनसक्थ्यो। जुन सर्वोच्चले सच्याइदियो। ओलीको कदमका विरुद्ध प्रचण्ड-नेपालले सडक संघर्ष गरे।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भने पार्टीभित्र गहिरो फाटो निम्तियो। एकैतिर उभिएका प्रचण्ड र नेपालले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेताबाट मात्रै होइन, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गर्न पुगे। प्रधानमन्त्री हुनुको शक्तिले ओलीले कहिले बेवास्ता गरे, कहिले प्रतिकार गरे। 

ओलीको प्रतिशोध

परिस्थितिले एमाले ब्युँतिएपछि सबैभन्दा खुसी ओली पक्ष देखियो। प्रष्ट रुपमा अभिव्यक्त नभएको भए पनि ओली पक्षको खुसीलाई उनकै खुसीको रुपमा बुझ्न कठिन छैन। त्यसको कारण भनेको नेकपामा आफू विरुद्ध खडा भएको कठिन परिस्थितिबाट मुक्ति पाई एमालेको शक्तिशाली अध्यक्षको रुपमा पदार्पण हुनु हो। परिणामतः ओली आफ्नो हातमा फर्किएको शक्ति प्रयोगमा भुले।

एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले नेकपामा आफू कुन कारणले कमजोर बन्न पुगेँ भन्ने कुरालाई मसिनोगरी सम्झना गरेको र एमालेमा त्यसको हिसाबकिताब मिलान गरिहाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नेकपामा उनी पार्टी कमिटीमा अल्ममतमा थिए। एमालेमा उनले आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्य थपे। थप्न नमिल्ने कमिटीलाई विघटन गरिदिए। प्रवक्तादेखि प्रदेश इन्चार्जसम्ममा आफूप्रति प्रतिबद्धलाई भर्ना गरे।

ओली अझै अघि बढेर संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन्। त्यस्तै, पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरुको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि आफैंमा खिचेका छन्। अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै काम गर्ने पार्टी अख्तियारी पनि आफैंमा सीमित गरेका छन्।

जतासुकै शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने समयमा ओलीले भने एमालेको सबै शक्तिको केन्द्र आफूलाई बनाएका छन्। उनको थप शक्ति आर्जन संघ र प्रदेशका एमाले संसदीय दलमा रहेका आफ्नो पक्षभन्दा इतरका समानुपातिक सांसद्हरुलाई निकट समयमै पदमुक्त गर्नमा प्रयोग हुने बुझ्न सकिन्छ।

पछिल्ला दिनमा गरिएको निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नै भएको बताउँछन्, ओली पक्षका नेता तथा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। उनले अध्यक्ष ओलीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको बताए। 'ऐनमा निर्वाचन आयोगको प्रयोजनका लागि प्रमुख पदाधिकारी भन्ने एउटा शब्द छ, त्यो पद तोक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्नुपर्‍यो, टिकटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो या बन्द सूचीका विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्‍यो भनेदेखि प्रमुख पदाधिकारी तोकिन्छ। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड छन्। हामीले पनि केपी ओली प्रमुख पदाधिकारी हुन् भनेर निर्णय गरेको हो। भोलि कसको हस्ताक्षर आधिकारिक मान्ने त? त्यतिबेला आधिकारिक अध्यक्ष ओली हो भनेको मात्रै हो', उनले भने।

एक्लै हिँड्ने रहर

अहिलेको एमालेमा पार्टीका निर्णयहरु जुन तरिकाले गरिएको छ र जस्ता निर्णयहरु गरिएका छन्, त्यसले पार्टीलाई बहसबाट निर्णयमा पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटोतिर होइन, शक्ति प्रयोगको लालसामा फसाउने आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसले पार्टीमा नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णयप्रति असन्तुष्टि राख्ने वैचारिक प्रतिवादको स्वतन्त्रतालाई पनि खुम्च्याउने छ। रोचक चाहिँ के छ भने यस्ता अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्नुअघि ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर पर्याप्त बहस गराएका छैनन्। आफूप्रति नतमस्तकहरुको कहिले गोप्य र कहिले खुला भीड जम्मा गरेर आफैंमा शक्ति थोपर्ने अनौठो शैली अपनाएका छन्। र आफूप्रति प्रतिबद्धहरुको बहुमत स्थापित गर्ने सूत्र अपनाएका छन्।

पछिल्ला निर्णय उनको एक्लै हिँड्ने रहर भएको बताउँछन्, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। 'यस्तो प्रयासले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सिध्याउँछ नै, पार्टीलाई नै सिध्याउँछ। यस्तै रह्यो भने पार्टी पनि एक रहँदैन', उनी भन्छन्।

एमाले ब्युँतिएपछि माधव नेपाल पक्षका धेरै नेताहरुले ओलीको फराकिलो हृदयको अपेक्षा गरेका थिए। उनले नेकपामा फरक-फरक धारमा पुगेका भए पनि तत्कालीन एमालेका कमिटी सदस्यहरुलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउलान् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो। सबैको सहभागितामा ‘नेकपा अवधि’को समीक्षा गरेर आगामी दिशा तय गरिएला भन्ने थियो। तर त्यसो भएन। नेपाल पक्षलाई 'म ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो' भनेजस्तो भयो।

ओलीले फागुन २८ गतेयता आफ्नो अनुकूलतामा, आफ्नो पक्षलाई मात्रै सम्मिलित गरेर आफूलाई फाइदा पुग्ने निर्णयहरु गराइरहेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन आफ्नै अनुकूलतामा घोषणा गरेका छन्। आफूलाई अध्यक्षमा दोहोर्‍याउन प्रतिकूल हुने विधानका प्रावधान एकपक्षीय रुपमा परिवर्तन गरेका छन्। आफू हाराहारीका नेताहरुलाई स्पष्टीकरणको डन्डा तेर्स्याएका छन्। गुटको सिङ-पुच्छर समातेर एमालेको सर्वोच्च पदमा पुगेका उनै गुटलाई 'नो इन्ट्री' भनेर फर्मान जारी गरिरहेका छन्। उनले समूहगत रुपमा कसैसँग छलफल नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। परिणामतः एमाले 'ओलीको, ओलीद्वारा र ओलीका लागि' बन्ने अवस्थामा पुगेको छ।

स्पष्टीकरणको विषयमा पार्टीभित्र फरक-फरक दृष्टिकोण रहेको भट्टराईको भनाइ छ। 'कसैले नरम, कसैले कडा हुनुपर्छ भनेका छन्, कसैले अझै पुगेन भनेका छन्। नेकपामा केपी ओलीलाई उहाँहरुले प्रचण्डको साथ लिएर हदैसम्म गर्न खोज्नुभयो। सकेको भए सिध्याएर छाड्नुहुन्थ्यो। त्यसैले ओलीको मन बुझेको छैन होला। चित्त बुझेको छैन। तर समयक्रममा हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्छौं', उनले भने।

अध्यक्षको रुपमा मिलनबिन्दु खोज्ने र असहमतलाई संवादमा ल्याउने मुख्य दायित्व ओलीकै थियो। जुन मनभेदबाट गुज्रिरहेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने अवसर पनि थियो। हिजो आफूविरुद्ध जेहाद छाडेका नेताहरुलाई संवादमा ल्याउन सकेको भए, पार्टी निर्णयको अंशियार बनाउन सकेको भए ओली कमजोर देखिने थिएनन्, उनको उदारताको प्रशंसा नै हुने थियो। एमाले विभाजनको आशंका सघन हुने थिएन। ओलीलाई आफ्नो यो क्षमताको बोध भएको देखिन्नँ। बरु, उनलाई एमाले ब्युँतिएसँगै आफ्नो शक्ति र हैकम पुनः ब्युँतिएको बोध भएको देखिन्छ। र त्यसलाई बढोत्तरी गर्न खोजिरहेको पछिल्ला निर्णयले पुष्टि गर्छन्।

000

ओली अहिले श्रीपेच नलगाएका राजा भएका छन् : श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

ओली आफूलाई कानुनभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि, पार्टीको विधानभन्दा माथि ठानिरहेका छन्। यो नै ओलीको रोग हो। नभए त नेकपा फुट्ने नै थिएन।

अहिले ओलीले गरिरहेका निर्णयहरु केही हदसम्म नेकपाकालको प्रतिशोध पनि होला। तर, त्यही मात्र होइन।

ओलीलाई दुईथरी मान्छे मात्रै मन पर्छ। एकथरी, बिना विचार र बिना आलोचना नै उनको पछि लाग्ने। अर्कोथरी, पैसा वा अरु केही न केही लिएर उनलाई माथि पुर्‍याउन उनको वरपर परिक्रमा गर्ने। आलोचना गर्ने मान्छे मन पर्दैन। विरोध गर्ने मन पर्ने कुरै भएन। आफ्नै पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी पनि मन पर्दैन। उनीभन्दा मुनिका मान्छे मात्रै मन पर्छन्। आफैं सरहका मान्छे मन पर्दैन। 'फलोअर' मात्रै मन पर्छन्। त्यसैले अहिले उनले गरिरहेका कामले मलाई अचम्मित बनाएको छैन। अहिले उद्घाटित भएको मात्रै हो।

पछिल्ला निर्णय उनको एक्लै हिँड्ने रहर नै हो। यस्तो प्रयासले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सिध्याउँछ नै, पार्टीलाई नै सिध्याउँछ। यस्तै रह्यो भने पार्टी पनि एक रहँदैन। किनभने, सबै उनका अनुयायी मात्रै हुन चाहँदैनन्। कोही न कोहीले त विचार जुधाउलान् नि। बेठीक हुन लाग्यो भन्ने होलान्। त्यसो भन्यो भने उनले सिध्याइदिन्छन्। त्यस्तो पार्टीमा को बस्ला? दासहरु त बस्लान्।

ओलीले  चाहेका भए नेकपा पनि बचाउन सक्थे, एमालेलाई पनि एकताबद्ध गर्न सक्थे। नेकपामा पद र जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण गरेको भए भइहाल्थ्यो। एमालेमा चाहिँ विधि र विधान अनुसार चलाउने र पार्टीभित्रका आफ्ना विपक्षीलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने गर्दा भइहाल्थ्यो। एमालेको त विकसित विधान नै थियो। अन्य पार्टीको भन्दा लोकतान्त्रिक नै थियो।

ओली अहिले श्रीपेच नलगाएका राजा भएका छन्।

000

ओलीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकै होइन : विशाल भट्टराई

प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकै होइन। त्यो कुरा नबुझेर प्रचारित भइरहेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचन आयोगको प्रयोजनका लागि प्रमुख पदाधिकारी भन्ने एउटा शब्द छ, त्यो पद तोक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्नुपर्‍यो, टिकटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो या बन्द सूचीका विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्‍यो भनेदेखि प्रमुख पदाधिकारी तोकिन्छ। कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड छन्। हामीले पनि केपी ओली प्रमुख पदाधिकारी हुन् भनेर निर्णय गरेको हो। भोलि कसको हस्ताक्षर आधिकारिक मान्ने त? त्यतिबेला आधिकारिक अध्यक्ष ओली हो भनेको मात्रै हो।

समानुपातिक सूची सच्याउने जस्ता कुरा पनि पार्टी पार्टी अध्यक्षले नै गर्ने हो। अरुले गरेर त हुँदैन। हिजो नेकपा प्रचण्ड नै भएका बेलामा पनि ओलीलाई नै प्रमुख पदाधिकारी तोकिएको थियो। त्यतिबेला याद गरिएन। गलत अर्थ पनि लगाइएन। हिजो ५२ ठाउँमा भएको उपनिर्वाचनमा प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा ओलीले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बेलामा पनि प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा ओलीकै हस्ताक्षर थियो। अहिले पनि भएको त्यही चिज हो। केही फरक छैन।

अहिले सांसद् फुस्काइने, के गरिने भन्ने चर्चा छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अर्को पनि व्यवस्था छ। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरीकन कसैलाई फुस्काउन पाइँदैन। तर, त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय प्रमुख पदाधिकारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। आयोगलाई चिठी पनि प्रमुख पदाधिकारीले लेख्नुपर्छ। त्यो जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको हो।

स्पष्टीकरणको कुराचाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु हो। यसमा कसैले नरम हुनुपर्छ पनि भनेका छन्, कसैले कडा भनेका छन्, कसैले अझै पुगेन भनेका छन्। विभिन्न खाले दृष्टिकोणहरु छन्। नेकपामा केपी ओलीलाई उहाँहरुले प्रचण्डको साथ लिएर हदैसम्म गर्न खोज्नुभयो। सकेको भए सिध्याएर छाड्नुहुन्थ्यो। त्यसैले ओलीको मन बुझेको छैन होला। चित्त बुझेको छैन। तर, समयक्रममा हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्छौं। यसले पार्टीमा विभाजन ल्याउँदैन।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/241603