गैरसांसद्लाई ‍मन्त्री पद : संविधानमाथि नै बेइमानी

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख ६, २०७८, १३:५७

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निष्कासित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'को राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना आइतबार बिहान प्रकाशित भयो। सांसद् सँगसँगै उनको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। तर, उनले लामो समय मन्त्रीविहीन हुनुपरेन, बेलुका नै पुनः शपथ लिए र मन्त्री भए।

संघीय सांसद् नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने संविधानको वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार बादललाई पुनः मन्त्री बनाइएको थियो। उनी मात्रै होइन, संविधानको यो व्यवस्था अनुसार मन्त्री बन्ने/बनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा अहिले सात जना मन्त्रीहरू संघीय संसद्का सदस्य छैनन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीले डा युवराज खतिवडालाई पनि संघीय सांसद् नरहेको अवस्थामा ६ महिनासम्म मन्त्री बनाएका थिए।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ। 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ', धारा ७८ (१) मा भनिएको छ। तर, त्यसरी मन्त्री भएकाहरूले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्ति गर्नुपर्ने उपधारा (२) मा भनिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी सरकारलाई र राज्यलाई आपतकाल परेको स्थितिमा सजिलोसँग काम गर्न सकोस् भनेर संविधानमा कतिपय प्रावधान राखिने बताउँछन्। सांसद् नभएकालाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान त्यसैअनुसार राखिएको उनको भनाइ छ।

'त्यो धाराको अर्थ कोही क्षमतावान्‌लाई सांसद् नभए पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बनाउन सकियोस् भन्ने हो। तर, त्यो कहिलेकाहीँ आपतै पर्दा एक/दुई जनाको हकमा हो', उनी भन्छन्, 'जम्मैका जम्मै मन्त्रीहरू सांसद् बेगरको बनाउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो।'

तर, सरकारको शैली विडारीले भनेजस्तो छैन। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो शैली हेर्दा आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनेहरूलाई संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्री उपहार दिने चलन बसाउन खोजेजस्तो बुझिन्छ। परिणामतः ६ महिनाभित्रै संघीय सांसद्को सदस्य बन्ने स्थिति नदेखिएकाहरू पनि भटाभट मन्त्री बन्न पुगेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस्तो प्रवृत्तिलाई संविधानको प्रावधानको दुरुपयोग र संविधानप्रतिको बेइमानी भन्छन्। 'जो मान्छेको सांसद् पद गइसक्यो, उसलाई नै पुनः ल्याउनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो प्रावधान त फ्रेस र नभइ नहुने मान्छेका लागि हो। अहिले यसरी मन्त्री बनाउने काम संविधानमाथि भइरहेको खेलवाड र बेइमानीकै निरन्तरता हो', उनी भन्छन्।

माओवादी छाड्नेलाई मन्त्री उपहार

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपालाई दुई पक्षले नेतृत्व गरेका थिए। एक पक्षमा ओली र अर्को पक्षमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-माधवकुमार नेपाल थिए। को कसको पक्षमा लाग्ने भन्ने बहस थियो। पहिल्यै ओलीतिर खुलिसकेका बादल र लेखराज भट्ट उतैतिर छँदैथिए। मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा तामाङ पनि ओलीतिरै लागे। उपहारस्वरूप उनीहरूले मन्त्री पद पाए। यसरी मन्त्री बनाइएकामध्ये मणि थापाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका थिएनन्, लामा प्रदेश सभामा पराजित भएका थिए।

मन्त्री बनाइएकाहरू कोही पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌मा नल्याइ नहुने भनेर आवश्यकता स्थापित भएका नेताहरू होइनन्। किनकि, उनीहरूमध्ये केहीले विगतमा पनि मन्त्री भएर क्षमता देखाइसकेका थिए। उनीहरूको क्षमताबारे आमजानकारी नै छ। अर्कोतिर, कतिपय विगत तीन वर्षदेखि सांसद् नै थिए। नबनाइ नहुने भए पहिल्यै बनाइन्थ्यो। बरु, पार्टीमा ओली अप्ठ्यारोमा परेका बेला उनीहरूले साथ दिएका थिए र मन्त्री बन्न पाए। अर्को कोणबाट, उनीहरूकै सहयात्रीका शब्द अनुसार, मन्त्री पाउन ओलीलाई साथ दिएका थिए।

ओलीतिर लाग्नेमध्ये कतिपयले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए। जस्तो, प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन राति फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै प्रभु साहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई आत्मघाती भएको संज्ञा दिएका थिए।

'...नेपालको संविधानको मुलमर्म र जनादेश विपरीत २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु आफैंमा आत्मघाती एवं आपत्तिजनक कार्य हो', उनले भनेका थिए। चौधरीले पनि सार्वजनिक रूपमै भाषण गरेर ओली कदमको विरोध गरेका थिए। तर, मन्त्री बन्न उनीहरूलाई त्यस्ता कुराले रोकेन।

मन्त्री बन्न गएकाहरू एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि पनि एमालेतिरै लागे। माओवादीले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो। सांसद् पदबाट हटायो। त्यसपछि उनीहरूमध्ये केहीले तत्कालै मन्त्री पद गुमाए। तर, ओलीलाई साथ दिएका उनीहरूलाई ओलीले पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरे। र, आफ्नै पुरानो मन्त्रालय सम्हाल्ने परिस्थिति बनाए। संविधानले संघीय संसद् सदस्य नरहेकाहरूलाई मन्त्री बनाउन सक्ने सुविधा दिएकै कारण उनीहरूले तत्काल पदमुक्त हुनुपरेन।

प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले बाटो खोलिदिएको भएपनि अहिलेचाहिँ नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मन्त्री बनाइएको बताउँछन् संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य। 'यसलाई दुरुपयोग भन्न पनि सकिन्छ, प्रयोग मात्रै भन्न पनि सकिन्छ', उनी भन्छन्।

प्रदेशमा पनि सिको

गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वासको प्रस्तावमा एमालेका केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले 'फ्लोर क्रस' गरेर मत दिए। एमालेले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न लगाएको 'ह्विप' उल्लंघन गरेका थिए। सोही कारण शाहीको मुख्यमन्त्रीको पद तत्काललाई जोगिएको थियो।

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेपछि एमालेले केहीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो। एक जनालाई कारबाहीको लागि पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गर्‍यो। स्पष्ट छ, उनीहरू सबैको सांसद् पद गुम्नेछ। तर, शनिबारै उनीहरूमध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन्। नन्दसिंह बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। उनीहरूले आइतबार शपथ लिए।

यसअघि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाएका थिए। उनलाई माओवादीले स्पष्टीकरण सोध्यो। र, जवाफ नदिएपछि सांसद्‌बाट मुक्त गर्‍यो। उनले मन्त्री पद पनि गुमाए। तर, उनले चैत २७ गते पुनः नियुक्त पाए।

प्रदेश सरकारहरूले पनि संविधानकै सहुलियत प्रयोग गरेका छन्। संविधानको धारा १७० मा 'प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने' व्यवस्था छ। धारा १७० (१) मा भनिएको छ- 'प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।' त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था उपधारा (२) मा छ।

संघीय सरकारमा देखिएको बेइमानी सातवटै प्रदेशमा सर्ने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। 'केन्द्रले जे गर्‍यो, प्रदेशमा त्यही दौड चलिरहन्छ। यो संविधानमाथिको जालसाजी हो', उनले भने।

० ० ०

संघीय सरकारमा सांसद् नहुँदा पनि मन्त्री बन्नेहरू :

युवराज खतिवडा : २०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त। २०७६ फागुन २० गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिने भएपछि उनले त्यसैदिन राजीनामा दिए। भोलिपल्ट उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए। त्यसपछिका ६ महिनामा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न नसकेपछि उनले २०७७ भदौ १९ गते राजीनामा दिए।

रामबहादुर थापा बादल : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीतिर लागेका बादल नेकपा विभाजनपछि एमाले प्रवेश गरे। माओवादी केन्द्रले उनलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि उनले दल त्याग गरेको सूचना चैत २७ गते संसद् सचिवालयलाई गराइयो। जसअनुसार उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य नरहेको सूचना वैशाख ५ गते सचिवालयले सार्वजनिक गर्‍यो। उनले मन्त्री पद पनि गुमाए। तर, सोही दिन उनलाई पुनःनियुक्ति गरियो।

लेखराज भट्ट : नेकपा एकीकृत रहँदादेखि नै ओलीतिर खुलेका भट्ट नेकपा विभाजनपछि एमाले प्रवेश गरे। उनलाई माओवादीले स्पष्टीकरण सोध्यो। र, चैत २४ गते उनले दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो। चैत २६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा उनीहरू सांसद् नरहनेको सूचना पढेर सुनाए। उनले मन्त्री पद गुमाए। चैत २७ गते उनले पुनःनियुक्ति पाएर शपथ लिए।

टोपबहादुर रायमाझी : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीको पक्षमा उभिएका रायमाझीलाई पुस १० मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनाइएको थियो। नेकपा विभाजनपछि उनी एमाले प्रवेश गरे। उनलाई माओवादीले स्पष्टीकरण सोध्यो। र. चैत २४ गते उनले दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो। चैत २६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा उनीहरू सांसद् नरहनेको सूचना पढेर सुनाए। उनले मन्त्री पद गुमाए। चैत २७ गते उनले पुनःनियुक्ति पाएर शपथ लिए।

प्रभु साह : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीको पक्षमा उभिएका साहलाई पुस १० मा शहरी विकासमन्त्री बनाइएको थियो। नेकपा विभाजनपछि उनी एमाले प्रवेश गरे। उनलाई माओवादीले स्पष्टीकरण सोध्यो। र, चैत २४ गते उनले दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो। चैत २६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा उनीहरू सांसद् नरहनेको सूचना पढेर सुनाए। उनले मन्त्री पद गुमाए। चैत २७ गते उनले पुनःनियुक्ति पाएर शपथ लिए।

गौरीशंकर चौधरी : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीको पक्षमा उभिएका चौधरीलाई पुस १० मा श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाइएको थियो। नेकपा विभाजनपछि उनी एमाले प्रवेश गरे। उनलाई माओवादीले स्पष्टीकरण सोध्यो। र, चैत २४ गते उनले दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो। चैत २६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा उनीहरू सांसद् नरहनेको सूचना पढेर सुनाए। उनले मन्त्री पद गुमाए। चैत २७ गते उनले पुनःनियुक्ति पाएर शपथ लिए।

दावा लामा तामाङ : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीको पक्षमा उभिएका लामालाई पुस १० मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइएको थियो। नेकपा विभाजनपछि उनी एमाले प्रवेश गरे। लामा २०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक २ (ख) मा पराजित भएका थिए।

मणि थापा : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीको पक्षमा खुलेका थापालाई पुस १० खानेपानी मन्त्री बनाइएको थियो। उनी चुनावमा प्रतिस्पर्धी थिएनन्। त्यसैले सांसद् पनि थिएनन्। सांसद् नभए पनि ६ महिना मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान अनुसार उनलाई मन्त्री बनाइएको थियो।

० ० ०

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै पालना नगरे संविधान सिद्धिन्छ

रामनारायण विडारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता

बाधा अड्काउ फुकाउनका निम्ति, सरकारलाई र राज्यलाई आपतकाल परेको स्थितिमा काम गर्नका निम्ति, आपतकालीन स्थितिमा राज्यले सजिलोसँग काम गर्न सकोस् भनेर संविधानमा कैयौं प्रावधानहरु राखिएका हुन्छन्। त्यस्तै प्रावधान अनुसार नै संविधानको धारा ७८ राखिएको हो। त्यो धाराको अर्थ के हो भने, एउटा त्यस्तो मान्छे पर्‍यो, जसलाई मन्त्री नबनाइ नहुने भयो तर ऊ सांसद् छैन। तर क्षमतावान् छ। राज्यलाई आवश्यक पर्‍यो भने त्यस्तो व्यक्तिको हकमा एक जना वा दुई जना, कहिलेकाहीँ आपतै पर्दा गर्ने कुरा हो। तर जम्मैका जम्मै मन्त्रीहरु सांसद् बेगरको बनाउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो। संसदीय व्यवस्थाको मूल गुण भनेको जो सांसद् हो, ऊ मन्त्री बन्छ। जो सांसद् होइन, ऊ मन्त्री हुँदैन। सांसद् पनि प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधि सभाको र अरु मन्त्री हुन् संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधान त सबैले पालना गरिराखेका छैनन्। अरुले पालना नगरेको त्यति मतलब राखिँदैन। जस्तो रिक्सा चलाउनेले पालना गरेनन् भनेर कहाँ कराउन जानु? उसलाई कारबाही गरे भइहाल्यो। तर प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले, राष्ट्रपतिले, उपराष्ट्रपतिले अथवा ठूला पदमा बसेका मान्छेहरुले संविधान पालना गरेनन् भने संविधानको विश्वसनीयता पनि सकिन्छ। संविधान टिक्दा पनि टिक्दैन। संविधान नै एक प्रकारको खेलौना जस्तो हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता व्यक्तिले संविधान अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्नु मूलभूत सिद्धान्त हो। उहाँहरुले पालना गर्नुभएन भने संविधान सिद्धिन्छ।

० ० ०

यो संविधानमाथिको जालसाँजी हो

बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश :

दुरुपयोग र संविधानप्रतिको बेइमानी हो। कुनै व्यक्ति हुनसक्छन्, जो देशका लागि अति आवश्यक हुन्छन् तर ऊ सांसद् छैन। उसलाई उसलाई मन्त्री बनाउनुपर्‍यो भने सहज होस् भनेर त्यो व्यवस्था राखिएको हो। तर जो मान्छेको सांसद् पद गइसक्यो, उसलाई नै पुनः ल्याउनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो प्रावधान त फ्रेस र नभइ नहुने मान्छेका लागि हो। अहिले यसरी मन्त्री बनाउने काम संविधानमाथि भइरहेको खेलवाड र बेइमानीकै निरन्तरता हो।

संघीय सरकारमा पनि यस्तो बेइमानी भएपछि सातवटै प्रदेशमा पनि यस्तो रोग सरिहाल्छ। राजनीतिलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनुछ भने राजनीति गर्नेहरु स्वयं अनुशासित हुनुपर्छ। आफैं पदमा टाँसिनका लागि जे पनि गर्नुहुँदैन। अहिले त माफी र मुद्दा फिर्ताको दौड चलिरहेको छ। पद गुमाएकाहरुलाई ६ महिना मन्त्री बनाउने दौड चलिरहेको छ। केन्द्रले जे गर्‍यो, प्रदेशमा त्यही दौड चलिरहन्छ। यो संविधानमाथिको जालसाझी हो।

० ० ०

यो संविधानको दुरुपयोग हो

पूर्णमान शाक्य, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता :

निर्वाचित सबै मान्छेहरु क्याबिनेटमा काम गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि देश त चलाउनै पर्‍यो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित नभएकाहरुलाई पनि ६ महिनासम्म टिममा राखेर काम गराउन संविधानले बाटो खोलिदिएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले बाटो खोलिदिएको हो। अहिलेचाहिँ नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन यसरी मन्त्री बनाइएको हो। यसलाई दुरुपयोग भन्न पनि सकिन्छ, प्रयोग मात्रै भन्न पनि सकिन्छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/244016