किशोर दहाल
फागुन १८, २०७४| प्रकाशित ००:३८
काठमाडौं– बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले त्यहाँ कार्यरत केही लघु वित्तहरुलाई बन्द गर्न आदेश दिएको छ।
माइक्रोफाइनान्स, निर्धन उत्थान विकास बैंक र डिप्रोस लघुवित्त बैंकलाई यस्तो आदेश दिइएको हो। 'गत ८ गते निर्णय गरेर उहाँहरुलाई पत्र पठाइएको छ', गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले भने।
तीन वटा लघु वित्तहरुलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘गाउँसभाबाट स्थानीय सहकारीलाईमात्र बढवा दिने निर्णय भएकोले बैंक तथा फाइनान्सहरुको यस गाउँपालिकाको जुनसुकै वडाहरुमा समूह गठन भई वित्तीय कारोबार संचालनमा छ भने एकमहिनाभित्र कारोबार बन्द गरि समूहका सदस्यको रकम फिर्त गरेर सोको जानकारी यस गाउँपालिकामा गर्नुहुन जानकारीका साथै अनुरोध गरिन्छ।’
नेपाल लाइभसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकायाले भने–
'उनीहरुले चक्रवर्ती तरिकाले ब्याज लिइरहेको देखियो। समूह बनाउने र सोझासाझा जनतालाई घुमाउरो पाराले बढी ब्याज लिएको पाइयो। वार्षिक २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको देखियो। उहाँहरु हामीसँग कोअर्डिनेशनमा हुनुहुन्न।
हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका जनतालाई ठग्ने किसिमले आउनुभएन। मुख्यगरी हाम्रा जनतालाई ठग्नुभएन भनिरहेका हौं। यो कुरा हामीले स्थानीय तहको चुनावअघि पनि उठाएका थियौं।
अब सहकारीमार्फत सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार गर्ने निर्णय भएको छ। सबै परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्य रहनेगरी सहकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसबाटै सबैलाई सहज र समान रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।
यिनीहरु जनतालाई सेवा गर्ने संस्था होइनन्। बजारमा बसिरहेका छन्। अनि कर्मचारीहरुलाई गाउँमा परिचालन गरेर गाउँको पैसा सहरमा ल्याउँछन्। गाउँका मान्छेले बाख्रा बेचे पनि, सिमी बेचे पनि साटसुट जम्मा पारेर बजार पुर्याउँछन्। विकृतिको रुपमा देखिएकाले हामीले बन्द गर्ने निर्णय गर्न खोजेका हौं।
मुख्य रुपमा जनता ठगिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो।'
nepallive.com/news-details/17610/2018-03-02
फागुन १८, २०७४| प्रकाशित ००:३८
काठमाडौं– बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले त्यहाँ कार्यरत केही लघु वित्तहरुलाई बन्द गर्न आदेश दिएको छ।
माइक्रोफाइनान्स, निर्धन उत्थान विकास बैंक र डिप्रोस लघुवित्त बैंकलाई यस्तो आदेश दिइएको हो। 'गत ८ गते निर्णय गरेर उहाँहरुलाई पत्र पठाइएको छ', गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले भने।
तीन वटा लघु वित्तहरुलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘गाउँसभाबाट स्थानीय सहकारीलाईमात्र बढवा दिने निर्णय भएकोले बैंक तथा फाइनान्सहरुको यस गाउँपालिकाको जुनसुकै वडाहरुमा समूह गठन भई वित्तीय कारोबार संचालनमा छ भने एकमहिनाभित्र कारोबार बन्द गरि समूहका सदस्यको रकम फिर्त गरेर सोको जानकारी यस गाउँपालिकामा गर्नुहुन जानकारीका साथै अनुरोध गरिन्छ।’
नेपाल लाइभसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकायाले भने–
'उनीहरुले चक्रवर्ती तरिकाले ब्याज लिइरहेको देखियो। समूह बनाउने र सोझासाझा जनतालाई घुमाउरो पाराले बढी ब्याज लिएको पाइयो। वार्षिक २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको देखियो। उहाँहरु हामीसँग कोअर्डिनेशनमा हुनुहुन्न।
हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका जनतालाई ठग्ने किसिमले आउनुभएन। मुख्यगरी हाम्रा जनतालाई ठग्नुभएन भनिरहेका हौं। यो कुरा हामीले स्थानीय तहको चुनावअघि पनि उठाएका थियौं।
अब सहकारीमार्फत सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार गर्ने निर्णय भएको छ। सबै परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्य रहनेगरी सहकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसबाटै सबैलाई सहज र समान रुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।
यिनीहरु जनतालाई सेवा गर्ने संस्था होइनन्। बजारमा बसिरहेका छन्। अनि कर्मचारीहरुलाई गाउँमा परिचालन गरेर गाउँको पैसा सहरमा ल्याउँछन्। गाउँका मान्छेले बाख्रा बेचे पनि, सिमी बेचे पनि साटसुट जम्मा पारेर बजार पुर्याउँछन्। विकृतिको रुपमा देखिएकाले हामीले बन्द गर्ने निर्णय गर्न खोजेका हौं।
मुख्य रुपमा जनता ठगिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो।'
nepallive.com/news-details/17610/2018-03-02
No comments:
Post a Comment