इतिहासमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस : एउटा आह्वानबाट बनेको पार्टी

किशोर दहाल

शनिबार, असार २६, २०७८, २१:३२

भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजले दिएको जेल सजायबाट मुक्त भएपछि वीपी कोइरालाले केही महिना क्यान्सरको उपचार गराए। त्यतिञ्जेल भारतबाट अंग्रेज शासक फर्किने निश्चितजस्तै भइसकेको थियो। त्यसैले वीपीले नेपालका लागि काम गर्ने राजनीतिक संगठन खोल्ने कुरामा अग्रसरता देखाए।

२००३ असोज १८ का दिन वीपी कोइरालाले एउटा आह्वान सार्वजनिक गरे। जुन भारतको सर्चलाइट पत्रिकामा सम्पादकलाई चिट्ठी स्तम्भमा छापिएको थियो। आह्वानमा भनिएको थियो- ‘…भारतबाट अब छिट्टै ब्रिटिशहरुको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुँदैछ। त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहानियाँ शासनलाई समाप्त पार्न अब त्यति कठिन हुनेछैन। तर, त्यसको निमित्त हामी सबैले संगठित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ। हामी सबै मिलेर एउटा संगठन तयार पारौँ, पार्टीको निर्माण गरौँ र त्यही मार्फत् अगाडि बढौं। समयको प्रवाहले कसैलाई पनि पर्खेर बसिरहँदैन। समयको आवाजलाई सुनेर आफ्नो देशको निमित्त केही गर्न म प्रत्येक दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीमा हार्दिक अपिल गर्दछु।’

राजनीतिक दल खोल्ने मनसायसहित गरिएको उक्त आह्वान प्रकाशित भएपछि वीपीलाई धेरै प्रतिक्रियाहरु आए। कतिपय व्यक्ति र संस्थाहरुले पत्र लेखे। ‘मेरो त्यस आह्वानको व्यापक प्रतिउत्तर पाएँ। मलाई चिठीहरु आए, मलाई मान्छेहरु भेट्न भनी आए र नेपालबाट लुकी-लुकीकन पनि आए’, वीपीले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्, ‘त्यसपछि मैले भन्ठानें, यसलाई अब संगठनात्मक स्वरुप दिनुपर्‍यो।’

वीपीको आह्वान सार्वजनिक हुनुअघि नै बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले ‘नेपाल छात्र संघ (वाराणसी)’ को स्थापना गरिसकेका थिए। यसमा विश्वनाथप्रसाद मिश्र (अध्यक्ष, एक भारतीय प्राध्यापक), कृष्णप्रसाद भट्टराई (उपाध्यक्ष), काशीराज उपाध्याय, रत्नबहादुर पार्थिव, मणिराज भण्डारी, लीलानटेश्वर बराल, ईश्वरी बराल, विश्वबन्धु थापा, भरतमणि शर्मा, रोहिणीराज सत्याल आदि सक्रियतापूर्वक लागेका थिए।

वीपीको आह्वानले कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायतका युवाहरुलाई निकै उत्साहित बनायो। सबै व्यवस्था मिलिसकेपछि छात्र संघकै प्रयासमा कात्तिक १५ गते काशीमा एउटा गोष्ठी आयोजना गरियो। त्यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल खोलेर अघि बढ्ने भन्ने थियो। उक्त भेलाले राणा शासन अन्त्य गर्न र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि एउटा तयारी समिति गठन गर्‍यो। त्यो तयारी समिति नै अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस हो। 

त्यो नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको मुख्य आधार हो।

देवी प्रसाद सापकोटालाई त्यसको सभापति बनाइएको थियो। राणा शासकबाट देश निकालामा परेका उनी त्यतिञ्जेल निकै बृद्ध भइसकेका थिए। उनलाई राणा शासनविरुद्ध गरेको योगदानको कदर गर्दै सभापति बनाइएको थियो। उपसभापतिमा बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रचारमन्त्रीमा गोपालप्रसाद भट्टराई चयन भए। कार्यसमितिमा बटुकप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई र नरेन्द्र रेग्मी थिए। त्यसको संयोजक वीपी कोइराला रहे।

तयारी समितिलाई सम्बोधन गर्दै वीपी कोइरालाले संगठनलाई नेपालभित्र पुर्याउने तत्काल सम्भव नभएपनि नेपालीहरुको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताएका थिए। जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, देशलाई सम्मुनत बनाउने र मुलुकको शासनभार जनताको हातमा थमाउने उनको भनाइ थियो।

बनारसमात्रै होइन, स–साना संगठनहरु अन्यत्र पनि विस्तार भइरहेका थिए। यस्तो एउटा संगठन कलकत्तामा पनि थियो। पार्टी खोल्नका लागि वीपी विभिन्न संगठन भेट्दै र बनाउँदै हिँडेका थिए। पार्टी खोल्ने सम्बन्धमा उनले भारतीय नेताहरु तथा मित्रहरु जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियाहरुसँग पनि सल्लाह सुझाब लिइरहेका थिए।

यसैबीच वीपी र गणेशमान सिंहको भेट भएको थियो। सिंह कृष्णप्रसाद प्रधानको नाममा गतिविधि गरिरहेका थिए। उनी टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको नेपाल प्रजापरिषद्का सदस्य थिए। वीपीले सिंहबारे सोधखोज गरेपछि सम्पर्क सूत्रको रुपमा सिंहका साथी देवशंकरलाल पत्ता लगाएका थिए। उनैमार्फत सिंहसँग भेटको प्रयास गरेका थिए। सिंहको भनाइ भने आफू वीपीलाई भेट्न जाने होइन, उनी आफूलाई भेट्न आउनुपर्छ भन्ने थियो। वीपीले वास्ता नगरेको भए पनि लाललाई यो भेटको चाँजोपाँजो मिलाउन सकस पर्‍यो। अन्ततः उनले एउटा चिया पसलमा दुवैलाई ठीक चार बजे बोलाए। ‘म अलि चाँडै पुगें, पाँच दश-मिनेट मिनेट चाँडै। उनलाई (लाललाई) अप्ठ्यारो पर्‍यो- तपाईं पहिले आइदिनुभयो, गणेशमानजी अझ आइपुग्नुभएको छैन’, वीपीले भनेका छन्, ‘गणेशमानजी नजिकै हुनुहुँदो रहेछ, ४ नबजुञ्जेल ओहोर-दोहोर गरिरहनुभएको रहेछ। उहाँ आउनुभयो, अनि कुराकानी भयो।’

पार्टीको नाम, झन्डा, विधान लगायतका विषय टुंग्याउन पार्टी  अधिवेशन आवश्यक पर्थ्यो। सोही अनुसार, २००३ माघ १२ र १३ गते कलकतामा प्रथम अधिवेशन आह्वान गरियो।

(उल्लिखित सन्दर्भहरु विभिन्न पुस्तकहरुबाट लिइएको हो। सन्दर्भमा आएकामध्ये कतिपय मितिहरु पुस्तकहरुमा फरक-फरक रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। तैपनि, धेरैले किटान गरेको मितिलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ।)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/252126

०००

पहिलो महाधिवेशन : जेलमा रहेका टंकप्रसाद कसरी बने कांग्रेस सभापति?

किशोर दहाल

शुक्रबार, साउन ८, २०७८, १९:५१

काठमाडाैं- अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका मुख्य दुई कमिटी थिए, बनारस कमिटी र कलकत्ता कमिटी। तर, सम्मेलन (महाधिवेशन) कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा दुवै कमिटीका आ-आफ्ना मत थिए। ‘अब पार्टी बनाउने कुरा चलेपछि सम्मेलन कहाँ गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। कलकत्तावालाहरुले भने सम्मेलनको खर्च हामी  बेहोर्छौं, त्यसो हुनाले त्यो कलकत्तामा नै हुनुपर्छ। म सम्मेलन बनारसमा नै गर्न चाहन्थें तर, बनारसवालाहरुले खर्च बेहोर्न सक्तैनथे र समर्थ पनि थिएनन्। अन्त्यमा सम्मेलन कलकत्तामा नै गर्ने निश्चय गर्‍यौं’, बीपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्।

यसैबीच २००३ माघ १२ र १३ गते कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खाल्सा हाइस्कुलमा सम्मेलन आयोजना भयो। सम्मेलनको उद्घाउन राममनोहर लोहियाबाट गराउन खोजिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा उनी उपस्थित हुन नसक्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसैले डिल्लीरमण रेग्मीले सम्मेलनको उद्घाटन गरे। 

उक्त सम्मेलनमा पार्टीको नामका बारेमा ठूलो छलफल भयो। नामका सन्दर्भमा विभिन्न प्रस्तावहरु आए। गणेशमान सिंहले ‘नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो’ भन्दै ‘अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस’ नाममा ‘अखिल भारतीय’ भन्ने शब्दको ठूलो विरोध गरे। त्यस्तै, आफू प्रजापरिषद्‌बाट आएको हुनाले उनको मुख्य जोड पार्टीको नाम नेपाल प्रजा परिषद् नै राख्नुपर्छ भन्नेमा थियो। तर, अरुले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्।

आफ्नो प्रस्तावमा डी एन प्रधान र गोपाल प्रसाद भट्टराईले मुख्य विरोध जनाएको सिंहको भनाइ छ। उनले ‘मेरो कथाका पानाहरु’ मा लेखेका छन्- ‘मेरो हार्दिक इच्छा थियो– प्रजापरिषद्लाई पुनर्जीवित बनाउने। तर, त्यो त हिंसात्मक पार्टी हो, हामीले अहिंसात्मक आन्दोलन चलाउनुपर्छ, त्यसकारण पहिले नै हिंसात्मक काम गर्ने रुपमा चिनिएको पार्टीको नाम राख्नुहुँदैन भन्ने तर्क आयो। डी एन प्रधान र गोपाल प्रसाद भट्टराईले मुख्य विरोधी भूमिका खेले, अरु धेरैले पनि उनीहरुलाई समर्थन गरेको देखियो।’

सिंहको थप भनाइ छ- ‘विश्वेश्वर प्रसाद कोइराले मलाई एक कुनामा लगी मलाई नामसँग केही मतलव छैन, सिर्फ नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुपर्छ। तर, भारतीयहरुको  मन र विश्वास जित्न यसको नाम ‘कांग्रेस’ भन्ने शब्दसँग जोड्नु नै पर्छ भनी सम्झाए। त्यसमा म पनि सहमत भएँ।’ (नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस – भाग १ / राजेश गौतम)

त्यस्तै, पार्टीको नामको सन्दर्भमा दोस्रो प्रस्ताव आएको थियो– ‘नेपाल नेसनल कन्फ्रेन्स’। यस सन्दर्भमा सिहंले भनेका छन्- ‘दोस्रो प्रस्ताव आएको थियो– काश्मिरको जस्तै नेपाल नेसनल कन्फ्रेन्स। त्यो प्रस्ताव गोपालप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत प्रवासी नेपालीहरुका तर्फबाट आएको थियो। प्रस्तावको मैले विरोध गरेँ। मैले तर्क दिएँ कि काश्मिर त भारतको हो, त्यसैको जस्तो नाउँ हामीले पनि राख्यो भने नेपाल पनि भारतकै मातहतको राज्यजस्तो देखिन्छ।’

नेपाल नेसनल कांग्रेस पनि प्रस्ताव आयो। यस सन्दर्भमा पनि गणेशमान सिंह भन्छन्- ‘तेस्रो नाउँ प्रस्तावित भयो– नेपाल नेसनल कांग्रेसको रुपमा। दुईथरी समर्थक र विरोधीहरुको उत्साह, जोश र शक्ति पहिले नै खर्च भइसकेको थियो। थाकेका दुवै थरीले तेस्रो नाउँमा कुनै आपत्ति जनाएनौँ। फलस्वरुप नयाँ पार्टीको नाम– नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस कायम भयो।’

सम्मेलनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरियो। डिल्लीरमण रेग्मीको अध्यक्ष हुने चाहना थियो। तर, उनलाई कसैले प्रस्ताव गरेनन्। ‘नाम सिफारिस मेरो भयो स्वभावतः, किनभने, म नै सबै दौडधुप गरिरहेको थिएँ। गणेशमानजीले दिनुभयो टंकप्रसादजीको नाउँ। मलाई पनि लाग्यो, एउटा सद्‍भावनाको संकेत पनि हुन्छ, जेलमा पनि छन्, बरु म कार्यवाहक अध्यक्ष भइदिउँला। टंकप्रसाद नै अध्यक्ष बनून् भनें मैले पनि र त्यही बमोजिम भयो’, बीपीले आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्।

यसरी सर्वसम्मतीले टंकप्रसाद आचार्यलाई नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो सभापति घोषित गरेर सम्मान गरियो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला त्यसको कार्यवाहक सभापति बनाइए। यसरी टंकप्रसाद आचार्य नेपाल प्रजा परिषद्को सभापति हुँदाहुँदै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पनि सभापति भए। (नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस – भाग १ / राजेश गौतम)

सो सम्मेलनले चयन गरेको नेतृत्व यसप्रकार थियो-

सभापति- टंकप्रसाद आचार्य (१९९७ सालदेखि भद्रगोल जेलमा जन्मकैद भोगिरहेका)

कार्यकारी सभापति- विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला

महामन्त्री- बालचन्द्र शर्मा

प्रचाराध्यक्ष- डिल्लीरमण रेग्मी

संगठन मन्त्री- कृष्णप्रसाद भट्टराई

कोषाध्यक्ष- देवशंकर लाल श्रेष्ठ

अरु सदस्यहरु- गोपालप्रसाद भट्टराई, रुद्रप्रसाद गिरी, गणेशमान सिंह श्रेष्ठ, डीबी परियार, डीएन प्रधान, सीबी सिंह (नेपालको जनक्रान्ति २००७- भुवनलाल प्रधान)

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाले जनतालाई राणाशाही विरुद्ध संघर्षमा उत्रिन उत्साहित गर्‍यो। पुष्पलाल, जो त्यतिबेला त्यही पार्टीमा संलग्न थिए, लेख्छन्- 'नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाले देशका विभिन्न स्थान र प्रवासमा बसी राणाशाही तथा अंग्रेजी साम्राज्यवादको विरुद्ध अलग-अलग रुपमा विभिन्न स्वार्थ, सिद्धान्त र समझदारी भएका क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई एक सूत्रमा बाँधी तत्कालीन राष्ट्रको साझा दुस्मन राणाशाहीलाई ठूलो हाँक दियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलो राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संगठन थियो। तमाम क्रान्तिकारीहरु यसमा सम्मिलित भए तापनि सबैको उद्देश्य समान थिएन।' (नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/253466

०००

कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन : पार्टी विभाजनपछि बीपीकै नेतृत्वको निरन्तरता

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन १९, २०७८, २१:२५

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनापछि त्यसले धेरैमा उत्साह र प्रेरणा सिर्जना गरिदियो। सोही सन्दर्भमा विराटनगरस्थित जुद्ध जुट मिलमा मजदुरहरुले हड्ताल गरे। २००३ फागुन २१ देखि सुरु भएको हड्तालको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतले गरेका थिए। फागुन २६ मा हड्ताललाई नेतृत्व दिन बीपी कोइराला पनि विराटनगर पुगे। यता राणा शासकले मजदुर आन्दोलन दबाउन काठमाडौंबाट सैनिक पठायो। बीपी, गिरिजा, मनमोहनलगायत ६ जनालाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइयो।

बीपी पक्राउ परेपछि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरियो। २००३ चैत २७ र २८ मा जोगवनीमा बसेको पार्टी प्रतिनिधिहरुको सम्मेलनले कार्यकारी सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई चयन गर्‍यो। आफ्‍नो पुस्तकमा इतिहासकार राजेश गौतम लेख्छन्- ‘मातृकाप्रसाद कोइरालाले पनि आफू नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले सञ्चालन गर्न लागेको संघर्षको लागि मात्र सभापति हुने र कुनै कारणले संघर्ष स्थगित भएमा राजीनामा गर्ने शर्तमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको साधारण सदस्यता पनि लिए र कार्यकारी सभापतिको पद पनि ग्रहण गरे।’ (नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, भाग-१)

यो सम्मेलनमा काठमाडौंबाट पुष्पलाल पनि सहभागी भएका थिए (पुष्पलालको पुस्तक नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहासमा दोस्रो अधिवेशन भन्ने उल्लेख छ।) सम्मेलनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइको माग राखेर देशभर सत्याग्रह गर्ने र ‘राणाशाही मुर्दावाद!’ को नारा लगाउने कार्यनीति पास गर्‍यो। 

सत्याग्रह सुरु भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा पनि प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनमा दमन भयो। ‘दमनले काम नचल्ने देखेर राणाशाहीले अर्को चाल चल्यो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले काठमाडौं उपत्यकामा गिरफ्तार गरिएका महिला तथा पुरुष राजबन्दीहरुलाई आफ्नो दरबारमा उपस्थित गराई १२ दिनभित्र संवैधानिक सुधार गर्ने छु भन्ने घोषणा गरी उनीहरुलाई रिहा गरे। यसको पछाडि जेसुकै कुटनीतिक चाल भए तापनि एक शताब्दी पुरानो राणाशाही जनआन्दोलनसमक्ष झुक्न मजवुर भएको यो पहिलो राजनीतिक घटना हो’ -पुष्पलालले लेखेका छन्।

विराटनगरबाट बीपी पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरुले भारतीय नेताहरुलाई रिहाइको लागि पहल गर्न आग्रह गरे। परिणामतः २००४ भदौमा बीपी रिहा भए। तर, त्यतिञ्जेलसम्म कांग्रेसको चर्चा व्यापक भइसकेको थियो।

यसबीचमा पार्टीभित्र विवादको बिजारोपण पनि भइसकेको थियो। मातृकाले २००४ साउन १-३ मा बनारसमा बसेको पार्टी बैठकमा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि कार्यवाहक सभापतिमा चयन गरिएको थियो।

बीपी जेलबाट छुटेपछि पार्टीको नेतृत्वलाई लिएर विवाद सुरु भयो। राजेश गौतम लेख्छन्- ‘आफ्ना मित्रहरुको अनुरोधलाई स्वीकार गरी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले बनारसमा भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बैठकको उक्त निर्णय (रेग्मीको चयन)लाई चुनौती दिए। डिल्लीरमण रेग्मी पनि त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढे। उनले अझै पनि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सभापति पदमा नेपालको जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई राखिरहनुपर्ने कुरालाई समयसापेक्ष देखेनन् र यसबाट नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई कुनै फाइदा देखेनन्। यसले गर्दा उनले आफू स्वयंलाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कावा सभापतिको ठाउँमा पूर्णरुपले सभापति भएको घोषणा गरे।’

रेग्मीले पद छाड्न नमानेपछि बीपी आफैंले कावा सभापतिको पद सम्हाले। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको दुवै पक्षले एक अर्को पक्षको गतिविधिलाई अवैधानिक घोषणा गरे। त्यसपछि पार्टी दुई समूहमा विभाजित हुनपुग्यो। बीपीतिर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत थिए। रेग्मीतिर पुष्षलाल श्रेष्ठ, देवीप्रसाद सापकोटा लगायत थिए।

यसले पार्टीको संगठन विस्तार, कार्यक्रम सञ्चालन, सम्पर्क विस्तार र पत्राचार आदि कार्यमा नेपाल र भारतमा समेत अन्योल सिर्जना भयो। अन्योल हटाउन कोइराला समूहले २००४ पुस १९ र २० मा बनारसमै अर्को सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। सम्मेलनले पार्टी विधान संशोधन गर्नुका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित गरेर आफूलाई मूलधारको पार्टीको रुपमा उभ्यायो। साथै, तुरुन्तै पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो। 

सम्मेलनको निर्णय अनुसार कोइराला समूहले २००४ माघ २०-२२ मा बनारसमा दोस्रो अधिवेशन आयोजना गर्‍यो। अधिवेशनको उद्घाटन बीपी कोइरालाबाटै भएको थियो। कोइरालालाई वैधानिक सभापति बनाउने उद्देश्यले गरिएको यस महाधिवेशनमा गणेशमान सिंह र नरेन्द्र रेग्मीले उनलाई सभापतिमा प्रस्ताव गरे। प्रस्तावलाई कृष्णप्रसाद भट्टराई, देवव्रत परियार र बालचन्द्र शर्माले समर्थन गरेका थिए। सर्वसम्मतीबाट सभापतिमा कोइराला निर्वाचित भएपछि विभाजनको बीचबाट पनि यसले आफूलाई मूल पार्टीका रुपमा स्थापित गरी आन्दोलन हाँक्ने अवस्थामा पुर्‍यायो। (विश्वबन्धु थापा : क्रान्तिदेखि क्रान्तिसम्म, विनोद सिजापति)

नेपाली कांग्रेसको सो महाधिवेशनको मुख्य राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ- ‘यस वर्षका लागि पनि श्री टंकप्रसाद उपाध्याय (हाल ७ वर्षदेखि नेपाल जेलमा) नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका सभापति र उहाँका स्थानमा काम गर्न श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला कार्यकारी सभापति निर्वाचित हुनुभयो। श्री बालचन्द्र शर्मा एमए साहित्यरत्न नै प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रप्रसाद रेग्मी नै कोषाध्यक्ष हुनुभयो। कार्यकारी सभापतिज्यूले कार्यसमितिका १५ जना सदस्यहरुमध्ये तीन जनाको नाम पछि घोषित गर्ने हुनुभएको छ।‘ (नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक दस्तावेजहरु)

त्यहाँ बीपीले पनि सम्बोधन गरेका थिए। उनको भनाइ थियो- ‘हामीले नेपालमा श्री ५ महाराजधिराजको वैधानिक अधिनायकत्वमा जनताको उत्तरदायी शासन नै आफ्नो उद्देश्य भन्ने कुरा ने.रा.का.को उद्घाटनको अवसरमा कलकत्तामा नै निश्चित गरिसकेको छ। यदि यस उत्तरदायी शासनको अर्थ केवल खोक्रो वैधानिक परिवर्तन अथवा प्रजातन्त्रवादको बोक्रो सिद्धान्तमा भए यसको हामीलाई कुनै आवश्यकता छैन।‘

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/254339 

०००

कांग्रेसको तेस्रो महाधिवेशन : बीपी जेलमा, मातृका नेतृत्वमा

किशोर दहाल

शनिबार, साउन २३, २०७८, २०:४२

पद्मशमशेरलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर मोहनशमशेरले शासनको बागडोर आफूले सम्हालेका थिए। उनले पद्मशमशेरबाट भएका केही सुधारका कामलाई पनि खारेज गरिदिएका थिए। त्यसै समयमा पार्टीलाई संगठित गर्न वीपी कोइराला काठमाडौं आए। उनी कृष्णप्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथितका साथ काठमाडौं आएका थिए। 

काठमाडौंमा 'भूमिगत गतिविधि'मा संलग्न रहेका बेला उनी पक्राउ परे। यो २००५ पुसको सुरुतिरको घटना हो। वीपी जेलमा रहेका बेला २९ दिन अनसन बसेका थिए।

त्यतिञ्जेल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस प्रतिबन्धित भइसकेको थियो। ‘स्वयं घोषित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा सदस्य चुन्न वा बन्न र अब प्रचलित हुने नयाँ वैधानिक कानुनबमोजिमका हक अधिकारहरु नपाउने गरिबक्सनेछ’, २००४ चैत ३१ गते जारी इस्तिहारमा भनिएको थियो।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई अवैध घोषणा गरि त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ लागू नहुनु, देशभित्र नेपाल प्रजा पञ्चायतको सत्याग्रह आन्दोलन र त्यसका गिरफ्तार भएकाहरु, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गिरफ्तार भएको घटना, साथै अन्य सम्बन्धित विषयहरुमाथि छलफल गर्न सन् १९४९ को मार्च १ का दिन (विस २००५ फागुन १८ गते) मंगलबार दरभंगामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले तेस्रो वार्षिक अधिवेशन गर्‍यो।

सो अधिवेशनमा वीपीलाई नै सभापति बनाउने माग पनि उठेको थियो। तर, उनको अवस्था निश्चित थिएन। उनका अतिरिक्त सभापतिका लागि मातृकाप्रसाद कोइराला र गोपालप्रसाद भट्टराईको नाम पनि चर्चामा आएको थियो। अन्तिममा मातृका नै सभापति चयन भए।

उक्त अधिवेशनमा उपस्थित सबै प्रतिनिधिहरुले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायत सबै राजबन्दीहरुको रिहाइ र जनतालाई यथाशीघ्र प्रजातान्त्रिक हकको उपभोग गर्न दिइयोस् भन्ने माग राखे। साथै त्यसको परिपूर्तिको निम्ति सन् १९४९ को १ जुन (विस २००६ जेठ १९ गते) बुधबारदेखि देशव्यापी रुपमा अहिंसात्मक आन्दोलन, सत्याग्रह सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखे। जसलाई उक्त अधिवेशनले सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो। र, उक्त सत्याग्रहमा सामेल भएर सहयोग गर्न पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गर्‍यो।

सो अधिवेशन (महाधिवेशन)मा वीपीको बलिदानले आफ्नो पार्टीको लक्ष्य अझै वर आएको निर्क्योल गरियो। अधिवेशनमा बालचन्द्र शर्माद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘श्री (विश्वेश्वरप्रसाद) कोइरालालाई काठमाडौं पठाउनु र उहाँको गिरफ्तारीले हाम्रो संस्थालाई बलियै बनाएको छ। राष्ट्र उन्नतिमा बलिदानको आवश्यकता पर्दछ। यद्यपि, श्री कोइरालाको गिरफ्तारीले हामी आजको संकटपूर्ण परिस्थितिमा उहाँको सक्रिय नेतृत्वदेखि वञ्चित हुन गयौँ। परन्तु उहाँको यो वीरतापूर्ण बलिदानले हाम्रो लक्ष्य अझै वर आयो।‘

यस महाधिवेशनले फेरि एकपटक बीपी समूह र रेग्मी समूहबीच मेलमिलाप गराउने भन्ने निर्णय गर्‍यो। 'पटनामा यो मेलमिलापको कुरा चलाउन बीपी समूहबाट मातृकाबाबु, गणेशमानजी र रमाकान्त झा तथा रेग्मी समूहबाट स्वयं रेग्मीजी र रंगनाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो। ... बीपी समूहले केन्द्रीय कार्यसमितिमा रेग्मी समूहलाई पाँच सिट दिने प्रस्ताव राखेको थियो। तर, कुरा मिलेन र यो प्रयास पनि असफल नै भयो।' (नेपालको नोभेम्बर क्रान्ति- रामहरि जोशी)

यसैबीच कांग्रेस इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाको सूत्रपात पनि भइसकेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस विभाजित भएको सन्दर्भमा सन् १९४८ जुलाइ १६ (विस २००५ साउन १) गते कलकत्ताको स्कुल स्ट्रिटमा एउटा भेला आयोजना गरियो। ६० जनाभन्दा बढी उपस्थित भेलामा सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेर, महेन्द्र विक्रम शाह, सूर्यमणि उपाध्याय, पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायत उपस्थित थिए। यही भेलाले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ नामको पार्टी गठन गर्ने घोषणा गर्‍यो। र, साउन ३१ गते महेन्द्रविक्रम शाहको नेतृत्व रहने गरि सो पार्टीको स्थापना गरियो। यस राजनीतिक दलको उद्देश्य संवैधानिक राजतन्त्र र उत्तरदायी प्रजातान्त्रिक सरकार कायम गर्ने नै थियो। तर, सो कायम गर्ने राजनीतिक बाटो भने हिंसात्मक थियो।

यसको एउटा बैठक २००५ पुस १७ गते कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा आयोजना गरियो। त्यस सम्मेलनमा औपचारिक रुपमा महेन्द्रविक्रम शाह अध्यक्ष, सूर्यप्रसाद उपाध्याय महासचिव, राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय कोषाध्यक्ष, प्रेमबहादुर कंसाकार सहायक महासचिव निर्वाचित भएको घोषणा भयो।

प्रजातन्त्र कांग्रेसले २००५ माघ २ गते गौहाटीमा पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो। त्यसपछि पार्टी कार्यालय कलकत्ताबाट पटनामा सारियो। राणा शासन अन्त्यका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नेहरुको जमात भएकाले यो पार्टीले त्यसको तयारीलाई तीव्रता दियो।

(सन्दर्भ खुलाइएका बाहेकका विवरणहरु मुख्यत: राजेश गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस – भाग १’ बाट लिइएका हुन्।)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/254850 

०००

जब राणाशाहीविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस एक भए

किशोर दहाल

शनिबार, साउन ३०, २०७८, २१:३५

काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको उद्देश्य समान थियो- नेपालमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने। एउटै उद्देश्यका लागि दुईवटा पार्टी रहिरहनुको खासै औचित्य पनि थिएन। त्यसैले यी दुवै पार्टीले एकता प्रक्रिया अघि बढाए।

दुवै पक्षले आफ्ना वक्तव्यमार्फत् दुवै पार्टीबीच एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। सन् १९५० मार्च ९ का दिन दुवै पार्टीका सभापतिहरु मातृकाप्रसाद कोइराला र महेन्द्रविक्रम शाहले संयुक्त प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै आफूहरु एकताका लागि सहमतिमा पुग्नै लागेको बताए।

‘नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने एक महान् र कठिन कार्य सम्पन्न गर्न प्रजातन्त्रको पक्षमा लडिरहेका शक्तिहरुका बीचमा एकता कायम गर्नु अपरिहार्य भएको छ। वर्तमान नेपालको एकतन्त्रीय शासनलाई समाप्त पारेर प्रजातान्त्रिक पद्धति कायम गर्न राष्ट्रले निकै ठूलो प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यसका निमित्त आम तवरले आन्दोलन गर्न सबै प्रगतिशील पक्षको एक राष्ट्रिय संगठन बन्न आवश्यक छ। यही आवश्यकताले प्रजातन्त्रको पक्षमा लडिरहेका सबैलाई एक जुट भएर एक शक्तिशाली संगठनको निर्माण गर्न बाध्य गरेको छ। हामी त्यसबारे सहमतिमा पुग्नै लागेका छौं’, वक्तव्यमा भनिएको छ। (नेपाली कांग्रेसः प्रजातन्त्रको स्थापना र विकासमा योगदान, डा बुद्धिप्रसाद भण्डारी)

वक्तव्यमै उल्लेख भए अनुसार सन् १९५० मार्च १५ मा दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकले एकीकरणलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्‍यो। साथै, एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन राष्ट्रिय कांग्रेसले मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह, प्रजातन्त्र कांग्रेसबाट महेन्द्रविक्रम शाह, सुवर्ण शमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई जिम्मेवारी दिइयो। उनीहरुले एकीकरणको ढाँचा पहिल्याए।

‘हामी अल्मलिएर बस्यौं भने लक्ष्यमा पुग्न विलम्ब हुनेछ र इतिहासको पानामा हामी पनि दोषी ठहरिनेछौँ। हामी जुट्न सकेनौँ भने राणा शासन नै यसबाट लाभान्वित हुनेछ। यही विषयलाई हृदयंगम गरेर हामी एक भएर अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गर्न लागेका हौँ। छिट्टै हाम्रो दुवै दलका प्रतिनिधिहरुको सम्मेलन डाकिनेछ। अब हाम्रो दुवै दलका कार्यकर्ताहरुले एकले अर्कामा विलय भएको ठानेर एकताबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्नेछ’, मातृका र महेन्द्रविक्रमले मार्च २७ मा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यसपछि सन् १९५० अप्रिल ९ (२००६ चैत २७) मा कोलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा बृहत् सम्मेलन (अधिवेशन) आयोजना गरियो। तीन सय जना प्रतिनिधि सहभागी भएर दुई दिनसम्म चलेको सो सम्मेलनले दुई पार्टी एक भएको र नयाँ नाम ‘नेपाली कांग्रेस’ रहेको घोषणा गर्‍यो।

सोही दिन नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी चयन गरियो। पूर्वसमझदारी अनुसार सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रविक्रम शाह महामन्त्री चयन भए। त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिमा राष्ट्रिय कांग्रेसका तर्फबाट बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र रुद्रप्रसाद गिरी तथा प्रजातन्त्र कांग्रेसबाट सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीर शमशेर र कुँवरकल्लु सिंह नेपाली चयन भए। भट्टराई सहमहामन्त्री र सुवर्ण शमशेर कोषाध्यक्ष भए।

पार्टीको नाम र झण्डाको विषयमा गणेशमान सिंहको अडान रोचक छन्। पार्टी एकताका लागि कुराकानी चलिरहँदा नै यी विषय पेचिलो बनेर आएका थिए। सिंहले पार्टीको नाम नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, महेन्द्रविक्रमले त्यस्तो नाम राख्दा पार्टी एकता गरेको नभई आफ्नो पार्टीको विलय भएको अर्थ दिने र कार्यकर्ताको भावनामा ठेस लाग्ने बताए। त्यसपछि दुवै पार्टी आफ्नो नाममा रहेको राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र हटाउन सहमत भए। तर ‘नेपाली’ र ‘नेपाल’ दुई थरी शब्द कायमै थियो।

सिंहको भनाइ छ- ‘प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय शब्द हटाउन सहमति भएपछि ‘नेपाल कांग्रेस’ र ‘नेपाली कांग्रेस’ मध्ये कुन नाम राख्ने भन्ने सवाल उठ्ने नै भयो। सबैजना ‘नेपाल कांग्रेस’ राख्न राजी भएको देखेर मैले भनें- ‘नेपाली कांग्रेस’ राख्नुपर्दछ। भाषाको दृष्टिले पनि नेपाल कांग्रेस हुँदैन, नेपाली कांग्रेस शुद्ध हो, त्यसैले हाम्रो पार्टीको नाउँ नेपाली कांग्रेस राखौं।’ (मेरा कथाका पानाहरु- गणेशमान सिंह) 

उनको आग्रह अन्तिममा सबैले स्वीकार गरे। त्यसपछि पार्टीको नाम त्यही कायम रह्यो।

अर्को विषय हो, झण्डा। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको झन्डा (माथि सेतो धर्को, त्यसपछि हरियो र त्यसको तल पहेँलो) नै नेपाली कांग्रेसको झण्डा हुने तय भएको थियो। तर, सम्मेलनमा झण्डाको प्रस्ताव राख्दा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको झण्डा (दुईतिर रातो, बीचमा सेतो र त्यसमा चार तारा) नै कायम हुने भयो।

गणेशमान सिंहले यस विषयमा पनि विरोध जनाएका छन्। उनले बीपीलाई यस विषयमा असन्तुष्टि पोखे। बीपीले भने सुवर्ण शमशेरले आफूलाई थर्टिन थियटरको चार तलाभरी चार तारे झण्डा देखाएको र नेपालमा क्रान्ति गर्न भनेर बनाइराखेको तर राष्ट्रिय कांग्रेसको झण्डा सहमति भएकाले त्यही कायम रहेमा पार्टीको लाखौं खर्च गरेर तयार पारेको झण्डा खेर जाने भएको भन्ने दु:खेसो गरेको बताए। त्यसपछि आफू सोही झण्डा कायम गर्न तयार भएको जवाफ दिएका थिए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/255810 

०००

पाँचौं महाधिवेशन : बीपी र मातृका विवादले पार्टी विभाजन

किशोर दहाल

आइतबार, भदौ १३, २०७८, २०:५६

जनबल रहेको राष्ट्रिय कांग्रेस र धनबल रहेको प्रजातन्त्र कांग्रेसको मिलनपछि नेपाली कांग्रेसको शक्तिमा झनै बढोत्तरी आयो। सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेर जबरा एकता प्रक्रियामा आएपछि नेपाली कांग्रेस एकाएक धनी पनि भयो।

नेपाली कांग्रेस स्थापनासँगै उसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो त्यागेर सशस्त्र क्रान्तिको नीति अख्तियार गर्‍यो। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसले एकताअघि नै मुक्ति सेना गठन गर्न थालिसकेको थियो। नेपाली कांग्रेसले त्यसैलाई निरन्तरता दियो। सेनाका लागि बर्माबाट हतियार संकलन गरियो।

अनेक प्रयत्नपछि २००७ सालमा राणा शासन ढल्यो। प्रजातन्त्र आयो। बीपी गृहमन्त्री र सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री बने। यद्यपि, राणा शासन ढलेपछिको पहिलो सरकार लामो समय टिक्न सकेन। सहमतिअनुसार विधानसभाको चुनाव हुने स्थिति पनि टर्दै गयो।

त्यसपछि कांग्रेसभित्र विग्रह बढ्दै गयो। मातृकाले बीपीलगायत मन्त्रीहरुको आलोचना गर्न थाले। गृहमन्त्रीले केही गर्न नसकेको आरोप लगाए।

त्यही बेला सरकारले जारी गरेको सुरक्षासम्बन्धी कानुनको विरोधमा आन्दोलन भयो। आन्दोलनमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा चिनियाकाजीको मृत्यु भयो। यो काण्डपछि बीपीले राजीनामा दिए। उनको राजीनामासँगै सरकार ढल्यो।

त्यसपछि पार्टीभित्र टकराव झनै बढ्यो। भारत र दरबारको बलमा मातृका प्रधानमन्त्री भए। उनले लिएका कतिपय नीतिले पार्टीभित्र आलोचना त बढ्यो नै, दाजुभाइबीच मनमुटाव पनि तीव्र भयो। परिणामतः नेपाली कांग्रेस बीपी समूह र मातृका समूहमा विभाजित भयो। त्यसैक्रममा बीपीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने विचार अगाडि सारे।

दाजुभाइबीचको मतभेद तत्कालका लागि भारतीय नेता जयप्रकाश नारायणको मध्यस्थतामा टुंगियो। २००८ चैतमा उनीहरु कलकत्ता गई सम्झौता गरेका थिए। त्यसपछि मातृकाले आगामी महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार नहुने र बिपीलाई समर्थन गर्ने वक्तव्य सार्वजनिक गरे। ‘म आफ्नो प्रतिद्वन्द्वितालाई वापस लिन्छु र अन्तःस्करणबाट श्री बीपी कोइरालालाई आशीर्वाद दिन्छु’, मातृकाद्वारा २००८ चैत २८ मा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

दुवै दाजुभाइ मिली ‘कोइरालावाद’को सिर्जना गर्न थालेको भन्दै पार्टीभित्र अर्को मोर्चा खडा भयो। त्यो मोर्चामा केदारमान व्यथित, बालचन्द्र शर्मा, भरतमणि शर्मालगायत थिए। उनीहरुले सभापतिको उम्मेदवारमा केदारमान व्यथितलाई अघि सारे।

यसैबीच, कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशन २००९ जेठ १० देखि १२ (सन् १९५२ मे २३ देखि २५) सम्म जनकपुरमा सम्पन्न भयो। सो महाधिवेशनमा बीपीलाई सघाउने बताए पनि मातृकाले सभापतिका लागि मनोनयन गरेको नाम कानुनी रुपमा फिर्ता लिएनन्। 

मातृकालाई नै सभापति बनाउनुपर्ने भन्दै उनी पक्षका भद्रकाली मिश्र लगायतले आवाज उठाए। त्यति मात्र नभइ महाधिवेशन सार्न प्रस्ताव राखे। तर, पारित नभएपछि उनीहरु व्यथितलाई समर्थन गर्न थाले। त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिले अधिवेशनस्थलमा झडप भयो। व्यथित समूहले अधिवेशनस्थल परित्याग गरे। 

तनावपूर्ण स्थितिमा भएको मतदानमा सभापतिमा बीपी विजयी भए। उनले २९८ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै, मातृकाले ६८ र व्यथितले २ मत प्राप्त गरे। यो महाधिवेशनबाट महामन्त्रीद्वयमा धनमानसिंह परियार र राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय तथा सदस्यहरुमा मातृकाप्रसाद कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, महेन्द्रविक्रम शाह लगायत चुनिए। महामन्त्रीमा पछि ऋषिकेश शाह पनि थपिए।

जनकपुर अधिवेशनपछि मातृका र बीपी कोइरालाबीचको राजनीतिक सम्बन्ध झनै बिग्रेर गयो। मातृका र बीपीसँग मिल्न नसक्ने केही कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेस छाडेर नयाँ दल स्थापना गर्न थाले।

विवादकैबीच २००९ साउनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे केही निर्देशन दियो। त्यसबाट प्रधानमन्त्री मातृका रुष्ट भए। पार्टीले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने र मन्त्रिपरिषद्‌मा कसलाई राख्ने र हटाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको उनको तर्क थियो। सोही अनुसार पार्टीलाई जवाफ पठाए। 

तर, निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै कांग्रेसले मातृकालाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। मातृकाले राजीनामा नदिएपछि पार्टी कार्यसमितिको २००९ साउन १० को बैठकले उनलाई निष्कासन गर्‍यो। उनीसँगै सोही पक्षका महावीरशमशेर, महेन्द्रविक्रम शाह र नारदमुनि थुलुङ पनि निष्कासित भए। 

मातृकाले आफूलाई महासमितिले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने बताए। २००९ भदौ १३ र १४ मा काठमाडौंमा बसेको पार्टीको महासमिति बैठकमा मतदानद्वारा मातृकालाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। त्यसपछि भने मातृकाले राजीनामा दिए। उनले २०१० वैशाख १६ देखि १८ मा वीरगञ्जमा अधिवेशन गरि राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरे।

(यहाँ उल्लिखित तथ्यगत जानकारीहरु मुख्यरुपमा राजेश गौतमको पुस्तक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस भाग-२ बाट लिइएको हो।)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/257366

०००

कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन : बीपीको समर्थन सुवर्ण शमशेरलाई, गणेशमान पराजित

किशोर दहाल

आइतबार, भदौ २०, २०७८, २१:०२

राणा शासनको पतनपछि स्थिर सरकार गठन हुन सकेको थिएन। पार्टीहरुबीच मात्र नभइ पार्टीभित्रै पनि असझदारी बढिरहेको थियो। राजा त्रिभुवनले आफू अनुकूल सरकार र परामर्शदातृ सभा गठन र विघटन गरिरहेका थिए। २००७ को क्रान्तिको उद्देश्य र आगामी कार्यभार अलपत्र पर्दै थियो। नेताहरुबीच दरबारको दाहिना हुने र प्रधानमन्त्री हुने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको थियो।

यही बेला कांग्रेस विभाजित भएको थियो। मातृकाप्रसाद कोइरालाले छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए। यसले कार्यकर्तामा निराशा बढाएको थियो। पार्टी विभाजनपछि कैयौं नेता तथा कार्यकर्ता अर्को समूहतिर लागेका थिए।

यसैबीच २०१२ माघ ९ मा कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन सुरु भयो। वीरगन्जमा भएको यो महाधिवेशनले पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रलाई स्वीकृत गर्‍यो। जहाँ, पार्टीको सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीति, शैक्षिक नीति, प्रगतिशील मजदुर नीति तथा विदेश नीति उल्लेख छ।

सो घोषणा-पत्रमा पार्टीको उद्देश्य समाजवादको स्थापना गर्ने राखियो। नेपालमा बेलायतको जस्तो लचिलो राजतन्त्र रहने पनि उल्लेख भयो। त्यस्तै, सर्वव्यापी बालिग मताधिकार, एक सदन भएको संसद्, विकेन्द्रित प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय विभाग, लिंग, वर्ण एवम् जाति निरपेक्ष राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको व्यवस्था गर्ने लगायतका राजनीतिक उद्देश्य राखियो। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारी आर्थिक सहयोग प्रदान, ऋण खारेज, बिउ एवम् मलखादको वितरण, अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना तथा नमूना कृषि फार्मको सञ्चालन लगायतका नीति उल्लेख गरियो।

‘नेपाली कांग्रेसको वैदेशिक नीति भिन्न–भिन्न राष्ट्रसँग मित्रता कायम गर्नु एवम् विश्व शान्तिका लागि प्रयत्न गर्नु हो। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सामरिक गुटमा नगई संयुक्त राष्ट्रसंघको आफ्नो सदस्यलाई शान्तिको पक्षमा पूर्ण सदुपयोग गर्ने छ,’ घोषणा-पत्रको वैदेशिक नीतिमा उल्लेख छ।

त्यतिबेला बीपी कोइराला कांग्रेसलाई समाजवादी पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्थे। सोही अनुसार वीरगन्ज महाधेशनमा पार्टीको नीति ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भएको घोषणा गरिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, कांग्रेसले ‘एसियाली समाजवादी संगठनको सदस्यता प्राप्त गरोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरियो।

पार्टीको विधानमा पनि समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरियो। ‘नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य नेपालमा श्री ५ महाराजधिराजको वैधानिक नायकत्वलाई स्वीकार गरी बालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका विधान परिषद्‌द्वारा शोषणरहित, प्रजातन्त्रवादी, उत्तरदायी र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु हुनेछ, जसमा सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रत्येक नेपालीलाई प्राप्त हुनेछ र भेदभावरहित समानतापूर्ण प्रगतिशील समाजको निर्माण हुनेछ। यसको लक्ष्य प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा पूर्ण समाजवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने हो’, नयाँ विधानको प्रस्तावनामा भनियो।

सो महाधिवेशनले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो। मतदानबाट सुवर्णशमशेर जबरा सभापतिमा चयन भएका थिए। उनको प्रतिस्पर्धी गणेशमान सिंह थिए।

वीरगन्ज सम्मेलनमा पार्टीको दुई वटा बलियो समूह थियो। एक समूह राजासँग सम्झौताको नीति अपनाई अन्तरिम समयको सरकारमा सहभागी हुन चाहन्थ्यो। यो समूहले सुवर्णशमशेरलाई सभापति बनाउन चाहेको थियो। 

अर्को समूह गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा थियो। जसको विचार ‘निर्वाचन नभएसम्म संघर्षको नीतिलाई नै जारी राख्नुपर्छ’ भन्ने थियो। यसरी दुई विचारधाराले वीरगन्ज महाधिवेशनमा निर्वाचन लडेका थिए।

उक्त निर्वाचनमा सुवर्णशमशेरले विजय प्राप्त गरे। उनले २२६ मत पाएका थिए। गणेशमान सिंहले १७२ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। सुवर्णशमशेरको विजयले त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसमा सम्झौतावादीहरु नै बढी रहेको पुष्टि हुन्छ। (नेपालको  प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, भाग–२, राजेश गौतम)

सो महाधिवेशनमा निवर्तमान सभापति बीपीको समर्थन सुवर्णशमशेरलाई थियो। ‘मलाई गणेशमानजीमाथि उति भर थिएन। सुवर्णजीलाई बनाउनुपर्छ पार्टीको अध्यक्ष भनेर मैले वर्किङ कमिटीमा सुझाव गरेको थिएँ, म त हट्छु भनेको थिएँ। अध्यक्ष भएको हुनाले मैले सुवर्णजीको निम्ति प्रचार गर्न जान पनि भएन। तर, सबैलाई थाहा थियो, म सुवर्णजीलाई समर्थन गरिरहेको थिएँ। गणेशमानजीले ठूलो अभियान गर्नुभयो। सायद मेरो परिवार पनि विभाजित भयो। गिरिजाले गणेशमानलाई मत दियो कि के गर्‍यो, मलाई थाहा छैन’, बीपीको आत्मवृतान्तमा उल्लेख छ।

छैटौं महाधिवेशनपछिको कार्यसमिति सभापतिमा सुवर्णसमशेर, महामन्त्रीद्वयमा विश्वबन्धु थापा र डा.तुलसी गिरी रहे। त्यस्तै, सदस्यहरुमा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीभद्र शर्मा, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत चयन भए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/257530 

०००

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुनः बीपी, राजाको घोषणा ‘संसद्को चुनाव’

किशोर दहाल

शनिबार, असोज २, २०७८, २१:०२

काठमाडौं- सुवर्ण शमशेर पार्टी सभापति भएपछि उनले राष्ट्रिय प्रजा पार्टीलाई कांग्रेसमै मिलाउन त्यसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालासँग कुराकानी गर्न थाले। त्यतिञ्जेल मातृका नेतृत्वको पार्टी पनि झन्‌-झन् कमजोर भइरहेको थियो।

यद्यपि, मातृका आफ्नो पार्टीलाई कांग्रेससँग मिलाउने पक्षमा थिएनन्। सो पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको 'विना शर्त नेपाली कांग्रेससँग मिल्ने' प्रस्तावमा उनले विरोध जनाएका थिए। तर, महासमिति बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित भएपछि मातृकाले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो। सो बैठकले पाँच सदस्यीय समन्वय समिति पनि बनायो। अन्ततः २०१३ भदौ-असोजमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी नेपाली कांग्रेसमै विलय भयो।

त्यसपछि सुवर्ण शमशेरले नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ नीति अनुरुप सञ्चालन गरी सशक्त तुल्याउने र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट अगाडि बढाएर आउँदो निर्वाचनमा सशक्त रुपले परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरे। यो कार्य विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने र उनको नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुने ठानेर सुवर्ण शमशेरले बीपी कोइरालाको समर्थनमा पार्टीको सभापति पदबाट राजीनामा गर्ने आफ्नो विचार व्यक्त गरे। अनि सभापति पदबाट राजीनामा दिए। 

यही पृष्ठभूमिमा २०१४ जेठ ११ र १२ मा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो। विराटनगरमा सम्पन्न यो महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला सर्वसम्मतिबाट पुनः सभापति निर्वाचित भए। नवगठित कार्यसमितिको महामन्त्रीमा डा तुलसी गिरी र  विश्ववन्धु थापा रहे।

केन्द्रीय कार्यसमितिका अन्य सदस्यहरुमा सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, मातृकाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, श्रीभद्र शर्मा, नेवबहादुर मल्ल, देवानसिंह राई, भूदेव राई, बोधप्रसाद उपाध्याय, सूर्यनाथ दास यादव, गणेशकुमार शर्मा, राजदास श्रेष्ठ, एनडी प्रकाश, मिनबहादुर गुरुङ, प्रेमराज आङदम्बे, काशीनाथ गौतम, सुन्दरराज चालिसे थिए। 

नयाँ नेतृत्व आएसँगै नेपाली कांग्रेसमा चुनाव केन्द्रित गतिविधि र सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो। २०१४ असार ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सक्रिय भई भाग लिने, ग्राम पञ्चायतमा पार्टीको नियन्त्रण राखी रचनात्मक कार्यहरु गर्ने निर्णय गर्‍यो।

निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी गठन गर्ने, कुनै जिल्लामा जिल्ला कमिटी संगठित छैन भने त्यस्ता जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीको  गठन केन्द्रले सोझै गर्ने र उनीहरुले पनि केन्द्रसँग सोझै सम्पर्क राख्ने, केन्द्रबाट सर्कुलर र निर्देशन दिने, चुनाव र संगठनलाई ध्यानमा राखी देशलाई दश क्षेत्रमा विभाजन गरी पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिलाई क्षेत्रको पूर्ण अधिकार दिने र क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने निर्णय गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विभिन्न क्षेत्रहरुको इन्चार्ज बनायो।

यसरी अघि बढ्दै गरेको कांग्रेसलाई साउन ५ गते गोपालप्रसाद भट्टराई, टेकबहादुर पन्थी, हृदयराज शर्मा, डिबी परियार र भरतमणि शर्मा आदिले ‘नेपाली कांग्रेस समानान्तर’ गठन गर्दै विभाजन गरे। उनीहरुको मुख्य आरोप नेपाली कांग्रेसको उपल्लो तहको नेतृत्व अधिनायकवादी भयो भन्ने थियो। तर, त्यतातिर जाने धेरै सदस्यहरु बिस्तारै नेपाली कांग्रेसतिरै फर्किए।

डा केआई सिंहको सरकार २०१४ कात्तिक २९ मा विघटन भएपछि राजा महेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नै हातमा लिए। यसबीच, चुनावी अन्योल भने बढ्दै गयो। त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलन सुरु गर्‍यो। त्यसको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको मिति घोषणा गराउनु थियो। २०१४ पुस १ गते राजाले २०१५ फागुन ७ गतेबाट निर्वाचन हुने घोषण गरे। तर, निर्वाचन केका लागि? संसद् कि संविधान सभा? अन्योल बाँकी रह्यो।

२००७ सालको शाही घोषणामा उल्लेख भएको ‘औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले इच्छा र निर्णय भएकाले’ भन्ने वाक्यांशलाई संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् संविधान सभा गठन हुने र त्यसैमार्फत् संविधान लेखिने आशाको रुपमा अर्थ्याइएको थियो। तर, राजाको घोषणाले अन्योल थपिदियो। उनको २०१४ को घोषणाले भने सो चुनाव संसद्को लागि भएको प्रष्ट भयो। बरु उनले कमिस्नरले संविधानको मस्यौदा गर्ने र त्यस अनुसार जारी भएको संविधानको आधारमा तोकिएको मितिमा चुनाव हुने बताए। त्यसपछि भने संविधान सभाबाट संविधान लेखिने विषय दशकौंका लागि स्थगित भयो।

(यहाँ उल्लेख भएका तथ्यगत जानकारीहरु मुख्य रुपमा राजेश गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस- भाग २’ बाट लिइएको हो।)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/259051 

०००

बीपीलाई जब सभापतिमा भूदेव राईले चुनौती दिए

किशोर दहाल

शुक्रबार, असोज ८, २०७८, १९:०६

काठमाडौं- २०१४ सालको विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसको जीवनमा मात्र होइन, देशकै जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिघटनाहरू देखा परे। सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री बने। नयाँ संविधान जारी भयो। पहिलो आमनिर्वाचन भयो। जनताबाट निर्वाचित संसद्को स्थापना भयो। बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। एक हिसाबले भन्ने हो भने २००७ सालको क्रान्तिमा देखिएको सपनाको ठूलो हिस्सा पूरा भएको थियो त्यसबेला।

यसरी कांग्रेसले जनताबाट निर्वाचित भएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सातौं महाधिवेशन आयोजना भएको थियो। काठमाडौंको महाराजगंजस्थित लक्ष्मी निवासमा २०१७ वैशाख २५ देखि ३१ सम्म यो महाधिवेशन आयोजना भयो। महाधिवेशनमा ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए।

यो महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार जिल्ला-जिल्लामा नेपाली कांग्रेस बुथ समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन तथा महासमितिका सदस्यहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। (नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस- भाग २, राजेश गौतम)

महाधिवेशनको पहिलो दिन नै पार्टी सभापति चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो। सभापतिका लागि बीपी कोइराला र भूदेव राई प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। तर, अत्यधिक मतका साथ बीपी नै सभापतिमा निर्वाचित भए।

सभापतिमा निर्वाचित भएपछिको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बीपीले गम्भीर पदको जिम्मेवारी पुनः आफ्नो काँधमा पर्न गएको बताएका थिए।

‘यो गम्भीर दायित्व मेरो व्यक्तिगत दायित्व मात्र नभै हाम्रो पार्टीको सामूहिक दायित्व हो। तसर्थ यस विश्वासमा कि सबै साथीहरूले आफ्नो-आफ्नो स्थानमा रही हृदयले आपसमा सहयोग गरेर यस जिम्मेदारीलाई पूरा गर्न अठोट गर्‍यौं भने कुनै कारण छैन हामीहरूले इतिहासद्वारा प्राप्त दायित्वलाई राम्ररी सफलताका साथ निभाउन नसकौं। नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रजातान्त्रिक संस्था भएकोले यसको नेतृत्व व्यक्ति विशेषमा मात्र निहित नभै सम्पूर्ण प्रतिनिधि समूहमा निहित छ’, उनको सम्बोधनमा उल्लेख थियो।

भोलिपल्ट (२६ गते) महामन्त्रीद्वय श्रीभद्र शर्मा र त्रिपुरवरसिंह प्रधानले तयार गरेको रिपोर्ट शर्माले पढेर सुनाएका थिए। सात घण्टासम्म छलफल भइ सो रिपोर्ट पारित भएको थियो। रिपोर्टमा कार्यकर्तामा जोस घटेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ- ‘चुनावमा पार्टीको अत्यधिक बहुमतमा भएको विजयले साथीहरुमा त्यो जोस छैन जो चुनावसम्म थियो। पार्टीको संगठनात्मक काममा साथीहरुको त्यो लगन देखिँदैन। पार्टीको वास्तविक स्थितिको अध्ययन गर्दा लाग्छ कि मानौं हाम्रो पार्टीको लक्ष्य चुनावमा विजय हासिल गर्नु मात्र थियो। आम चुनावको नेपाली कांग्रेसमाथि जो जिम्मेदारी र कर्तव्यको बोझ थपिदिएको छ, त्यसको अनुभव जति साथीहरुले गर्नुपर्थ्यो, त्यो आज देखिएको छैन।’

त्यस्तै, सूर्यप्रसाद उपाध्यायद्वारा प्रस्तुत र मातृकाप्रसाद कोइराला समर्थक रहेको नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो।

महाधिवेशनमा धन्यवाद प्रस्ताव र श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव बाहेक १४ वटा अन्य प्रस्तावहरु प्रस्तुत भएका र पारित भएका थिए। त्यसरी प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरुमा कृषि ब्यांक र सहकारी ब्यांक सम्बन्धी प्रस्ताव, नाजायज तमसुक खारेज गर्ने सम्बन्धी, पुनर्वास सम्बन्धी प्रस्ताव, जमिनदारी उन्मुलनसम्बन्धी प्रस्ताव, सक्रिय तटस्थ परराष्ट्र नीतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव, उद्योग सम्बन्धी प्रस्ताव, श्रमिक आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव, गण्डक सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव, रंगभेद नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव, छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रस्ताव, श्रमदान सम्बन्धी प्रस्ताव, महिला उत्थान सम्बन्धी प्रस्ताव, सहकारी खेती सम्बन्धी प्रस्ताव र राज्य उन्मुलनसम्बन्धी प्रस्ताव थिए। महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान पनि संशोधन गरिएको थियो।

महाधिवेशन सकिएपछि सभापति बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको घोषणा गरे। घोषित कार्यसमितिको महामन्त्रीमा श्रीभद्र शर्मा र त्रिपुरवरसिंह प्रधान तथा कोषाध्यक्षमा सुवर्ण शमशेर थिए। सदस्यहरूमा सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह, मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वबन्धु थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, रुद्रप्रसाद गिरी, केबी भट्टराई, सरोजप्रसाद कोइराला, गणेशकुमार शर्मा, हेमराज शर्मा ‘अधिकारी’, चिन्ताहरण सिंह, भूदेव राई, बलबहादुर राई, तेजमान तुम्बाहाम्फे, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिके शाही, टंकनाथ काफ्ले, रामेश्वर श्रेष्ठ, दलकृष्ण श्रेष्ठ, राधाकृष्ण थारु, राधादेवी कँडेल, कृष्णलाल लेखक, दिलबहादुर बुढा, डिकबहादुर गुरुङ, लोकेन्द्रबहादुर शाह, देवनाथदास यादव र गिरीप्रसाद बुढाथोकी थिए। कार्यालय सचिव भने वासुदेव रिसाललाई तोकिएको थियो।

(यहाँ उल्लेखित तथ्यगत जानकारीहरू मुख्यरुपमा राजेश गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस- भाग २’ बाट लिइएको हो।)

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/259613 

०००

३१ वर्षपछि बल्ल जुरेको आठौं महाधिवेशन

किशोर दहाल

आइतबार, असोज २४, २०७८, २१:०५

नेपाली कांग्रेसको सातौं महाधिवेशन भएको आठ महिनामै अर्थात् २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति बीपी कोइराला, नेताहरु गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित धेरै मन्त्री, नेता तथा कार्यहरु जेल परे। केही दिनमै राजा महेन्द्रले दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाए।

राजाले ‘कू’ गर्दा सुवर्ण शमशेर भारत भ्रमणमा थिए। महत्त्वपूर्ण नेताहरु जेल परेपछि उनले सोही वर्ष माघमा भारतको पटनामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्मेलन बोलाए। त्यही सम्मेलनले उनलाई कार्यवाहक सभापति पनि चयन गर्‍यो।

विस्तारै कांग्रेस नेताहरु रिहा हुँदै गए। बीपी पनि रिहा भएर भारतमा बसे। उनी २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर फर्किएपछि पुनः पक्राउ परे। फेरि रिहा पनि भए। त्यसपछि भने उनले २०३४ सालमा पटनामा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको सम्मेलन आयोजना गरे। सो सम्मेलनमार्फत् बीपीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिए। बीपीको निधनपछि २०३९ सालमा गणेशमान सिंहको निवासमा उनी पुनः निर्विरोध कार्यवाहक सभापति चयन भए।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार भएकै बेला २०४८ फागुन १ देखि ३ सम्म आठौं महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो। यो महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित भए। फागुन १ गते नै महाधिवेशन समारोहमा पार्टी महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले पार्टी सभापतिका निम्ति भट्टराईको मात्रै उम्मेदवारी परेको र उनी नै निर्विरोध सभापतिमा निर्वाचित भएको भन्दै प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

सभापतिमा निर्वाचित भएपछि भट्टराईले पार्टी एकतामा जोड दिँदै भाषण गरेका थिए- ‘मैले पटक-पटक नियतिका कुरा तपाईंका छेउ गरेको छु। अहिले म पुनः त्यसैलाई दोहोर्‍याउन चाहन्छु। हाम्रो देशलाई बनाउने अभिभारा नियतिले हाम्रा काँधमा सुम्पेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियाहरु अब समाप्तप्रायः छन्। हामीले कम्मर कसेर विकासतिर लाग्नुछ। हामीमा एकता भएमा मात्र यस पुनीत कर्तव्यमा हामी सफल हुन सक्नेछौं र देशको भविष्य निरापद र सुखी हुन सक्नेछ।' (नेपाली कांग्रेस, ऐतिहासिक दस्तावेजहरु)

त्यतिबेला सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्र आलोचना भइरहेको थियो। कतिपय त सरकारले चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम गर्न नसकेकाले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हटाउने प्रस्तावको तयारीमा पनि थिए। यस्तै, पृष्ठभूमिमा आयोजना भएको सो महाधिवेशनमा लिखित सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जवाफ दिएका थिए- ‘जहाँसम्म पार्टी र सरकारको सम्बन्धको प्रश्न छ, मेरो विचारमा यी दुवैमा अन्तरसम्बन्ध भए पनि दुवैको मार्ग भिन्नाभिन्नै छन्। पार्टीको गठन जनताको माझ हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनतासँग हुन्छ र निश्चित रुपमा यसको कार्यक्षेत्र सरकारको भन्दा भिन्न हुन्छ। जबकि, सरकारको गठन पार्टीबाट हुन्छ तर, यसको जिम्मेवारीको क्षेत्र र उत्तरदायित्व भने पार्टीभन्दा बढी संवेदनशील र व्यापक हुन्छ। सरकारको संगठनको वैधानिक आधार पनि भिन्न हुन्छ। मुलुकको प्रचलित संविधान तथा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको मर्यादा सरकारको निम्ति नाघ्न नसक्ने रेखा हुने हुँदा सरकारको स्थितिलाई विवेकपूर्ण रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको भावनालाई कार्यरुपमा परिणत गर्न साथीहरुलाई जतिसुकै आतुरी भए पनि सरकारी पक्षले विभिन्न स्तरमा आफ्नै प्रकारको समस्याहरु बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा सरकारलाई पार्टीबाट शक्ति चाहिन्छ र पार्टीले यो शक्ति सरकारलाई दिन सक्नुपर्दछ।‘ (विमर्श साप्ताहिक- २०४८ फागुन २)

आठौं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला प्रस्तावक र कृष्णकुमार जोशी समर्थक रहेको राजनीतिक प्रस्ताव पनि पारित गर्‍यो। ‘नेपाली कांग्रेस नेपालको सुदूरपूर्व झापामा सम्पन्न भएको यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत देशभरिका तमाम आफ्ना कार्यकर्ताहरुका समक्ष एउटा यो  सन्देश पनि पुर्‍याउन चाहन्छ कि नेपाली समाजलाई परिवर्तन गरी देशमा विकास र निर्माण गर्नका लागि आफ्ना सोचाइहरुको अझै परिष्कृत गरेर समाजवादको सोचाइमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। हिजो पञ्चायतका कार्यकर्ताहरुको सबै आवश्यकता सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने जुन स्थिति थियो, आज त्यस मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनका लागि वास्तवमा उच्चतम मूल्य र मान्यतालाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्दछ। जुन हाम्रा लागि त्यति कठिन कार्य होइन, किनभने नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले विगत उत्तम कार्यका लागि जुन त्याग र बलिदान गरे, त्यो अविस्मरणीय छ,' पारित भएको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ। (नेपाली कांग्रेस, ऐतिहासिक दस्तावेजहरु)

महाधिवेशनपछि गठित केन्द्रीय कार्यसमितिमा सर्वमान्य नेतामा गणेशमान सिंह, सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, महामन्त्रीमा महेन्द्रनारायण निधि, सहमहामन्त्रीमा वासुदेव रिसाल, कोषाध्यक्षमा खनुप रुदे (रामबाबु) प्रसाईं, प्रवक्तामा तारानाथ रानाभाट, सदस्यहरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, शेख इद्रिस, सुशील कोइराला, भू-विक्रम नेम्वाङ, शैलजा आचार्य, ढुण्डिराज शास्त्री, भीमबहादुर तामाङ, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, सूर्यभक्त अधिकारी, महन्थ ठाकुर, मणि लामा कायम भए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित। https://nepallive.com/story/261307 

०००

गणेशमान अनुपस्थित नवौं महाधिवेशनमा गिरिजालाई ८१ प्रतिशत मत

किशोर दहाल

मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८, २१:१५

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नवौं महाधिवेशन २०५३ वैशाख २६ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो। नवौं महाधिवेशनलाई कांग्रेसभित्र यसअघिका भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक महाधिवेशन पनि मानिएको थियो। परिमार्जित विधान अनुसार पहिलो पटक भएको यो  महाधिवेशनका लागि वडादेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन भएको थियो।

यसअघि सभापतिका लागि मात्रै निर्वाचन हुने गरेको थियो। अन्य पदमा सभापतिले नै मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो। यस महाधिवेशनदेखि भने पाँचै विकास क्षेत्रबाट एक-एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राखियो।

यो महाधिवेशनमा सभापतिका लागि तीन जना प्रतिस्पर्धी थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशी। वैशाख २७ गते सकिएको मतगणनामा खसेको कूल मत १४१० मध्ये कोइरालाले ११४४, वाग्लेले २५४ र रामहरि जोशीले १२ मत पाएका थिए। कोइरालाले पाएको मत ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हो। साथै, यो कांग्रेस नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा सरेको अवसर पनि थियो। 

सो महाधिवेशनमा पूर्वाञ्चलबाट विजयकुमार गच्छदार, मध्यमाञ्चलबाट भीमबहादुर तामाङ, मध्यपञ्चिमाञ्चलबाट सुशील कोइराला, पश्चिमाञ्चलबाट रामचन्द्र पौडेल र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए। 

यो महाधिवेशनको एउटा उल्लेखनीय पक्ष हो, गणेशमान सिंहको अनुपस्थिति। २०४८ सालमा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिएका नीतिहरुका आलोचक रहेका र कोइरालासँग अनेक विषयमा मतभिन्नता राख्दै आएका सिंहले २०५१ भदौ ३१ गते नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको औपचारिक घोषणा गरेका थिए।

पार्टी परित्याग गर्नुमा उनले पार्टीभित्रको अप्रजातान्त्रिक र तानाशाही प्रवृत्तिबाट आफू असन्तुष्ट रहेको, कांग्रेसले आफ्नो विचार र भावनाको कदर नगरेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरेका थिए। ‘विवेकशून्य भावुकतामा बगेर नेपाली कांग्रेसको प्राणहीन साइनबोर्डको पछि लाग्नुभन्दा देश, जनता, प्रजातन्त्र र शहीदहरुप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न उचित ठानेर आफ्नो अन्तरआत्माको आवाज बमोजिम मैले नेपाली कांग्रेसबाट अलग हुने निर्णय गरेको हुँ’, २०५१ कात्तिक १४ गते उनले सार्वजनिक गरेको एक आह्वानमा भनिएको छ।

सिंहको अनुपस्थितिलाई सम्झिँदै तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै भनेका थिए- 'सर्वोच्च र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको अनुपस्थितिले महाधिवेशनको कार्यक्रम नै खल्लो भएको छ। अर्थात् उहाँको उपस्थिति खड्किएको छ। पचास वर्षको नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा उहाँको अनुपस्थिति भएको यो पहिलो महाधिवेशन हो।' (देशान्तर साप्ताहिक- २०५३ वैशाख ३०)

सो महाधिवेशनमा महामन्त्री महेन्द्र नारायण निधिले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। ‘पार्टी सभापतिमा निर्वाचित हुने नेतृत्वमा पार्टी एकता, विस्तार र सुदृढ बनाउने दायित्व रहन्छ। पार्टीको सभापति पदमा त्यस्तो व्यक्तित्व मात्रै सबैका लागि मान्य हुन्छ, जसमा व्यापक उदारदृष्टि, राष्ट्र-राष्ट्रियताप्रतिको माया तथा प्रजातन्त्र र समाजवादका आदर्शप्रतिको अनुराग एवं पार्टी कार्यकर्ताको त्याग र तपस्याको मूल्यांकन गर्ने क्षमता रहन्छ। यिनै गुण विद्यमान रहेका कारण पार्टीको स्थापनाकालदेखि हालसम्म सभापतिको पद सम्हाल्ने हाम्रा आदरणीय नेताहरुले हरेक कार्यकर्ताको मुटुको स्पन्दनलाई छुन सकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। अब आउने नेतृत्वमा पनि त्यस्तै गुणको अपेक्षा गरिनु अस्वभाविक ठहर्दैन’, वैशाख २७ गते प्रस्तुत निधिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महाधिवेशनमा विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरिएको थियो। जसमध्ये राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ- ‘संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा पचास वर्ष पूर्व नेपाली कांग्रेसले जुन मान्यताहरु अगाडि सारेर आफ्नो संगठन सुरु गरेको थियो, ती आज सबैका लागि मान्य हुन पुगेका छन्। हिजोका एकदलीय तानाशाही र निर्दलीय निरंकुशतामा विश्वास गर्नेहरु पनि आज बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। परिणामस्वरुप नेपाली कांग्रेसले पचास वर्षदेखि चाहेको राजनीतिक व्यवस्था सबैका लागि मान्य मात्रै होइन लोकप्रिय पनि सावित भएको छ भने शासनमा जनताको साझा सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।’

महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएपछि कोइरालाले विचार र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। जहाँ उनले भनेका छन्- अर्थतन्त्रका आधुनिक र गतिशील क्षेत्रहरुमा प्रतिस्पर्धा र उदारवादी व्यवस्थाका संरचनाहरुसँगै ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, पानी, सडक, बिजुली जस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारी संलग्नताको उचित संयोजन गरेर आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको समाजवादी दृष्टिकोण हो।

सभापति निर्वाचित भएपछि वैशाख २८ गते महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भनेका थिए- नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिको मियो भएको नाताले हाम्रो पार्टीले नै राष्ट्रिय राजनीतिको यो धमिलो चित्रलाई सफा गरेर सुस्पष्ट बाटोमा लैजान जिम्मेदारी सम्हाल्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वर्तमान संवैधानिक संरचनालाई निष्ठापूर्वक स्वीकार गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु र जनतालाई एउटै थलोमा उभ्याएर प्रजातन्त्र-विरोधी शक्तिहरुलाई सधैंका निम्ति परास्त गर्नुपर्दछ।

कोइरालाले पार्टी सुदृढीकरणका लागि चार वटा मूल मन्त्र अघि सारेका थिए। जसमा गुटबन्दीलाई निर्मुल पार्ने, पार्टी विधान र अनुशासनको निष्ठापूर्वक पालना गर्ने, कठोर परिश्रम गर्ने र उच्च नैतिक चरित्रको विकास गर्ने विषयहरु थिए।

महाधिवेशन समाप्त भएको केही दिनमै सभापति कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तार गरे। जसअनुसार, उपसभापतिमा शैलजा आचार्य, महामन्त्रीद्वयमा सुशील कोइराला र तारानाथ रानाभाट मनोनित भए। त्यस्तै, सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि, शेख इद्रिस, मंगलादेवी सिंह, नोना कोइराला, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, महन्थ ठाकुर, कुलबहादुर गुरुङ, रामवरण यादव, महेश आचार्य लगायत रहे।

त्यतिबेला विधानमा उपसभापतिको व्यवस्था थिएन। तर, सभापति कोइरालाले शैलजालाई उपसभापतिमा मनोनीत गरेका थिए। पार्टीको त्यति उच्च पदमा पुग्ने शैलजा नै अहिलेसम्मको एक मात्र महिला नेता हुन्।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/263123 

०००

२१ वर्ष अघिको महाधिवेशन : गिरिजालाई देउवाको हाँक

किशोर दहाल

शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८, २०:४९

कांग्रेसको दशौं महाधिवेशन २०५७ माघ ६-९ सम्म पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। यस महाधिवेशनसँगै कांग्रेसको विधान झन् प्रजातान्त्रिक भयो। नवौं महाधिवेशनमा पाँच विकास क्षेत्रबाट एक-एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान लागू गरिएको थियो। दशौं महाधिवेशनबाट भने केन्द्रीय कार्यसमितिका ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखियो। जसअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहने १८ जना सदस्यको पनि निर्वाचन भएको थियो।

महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। कोइराला यसअघि पनि सभापति थिए, जोशी अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धी भएका थिए। तर, देउवा भने नयाँ प्रतिस्पर्धी थिए। ‘देशका अगाडि देखिएका चुनौती सामना गर्ने पार्टी कांग्रेसलाई बनाउन मैले उम्मेदवारी दिएको  हुँ। गिरिजाबाबु, म र अन्य साथीहरुलाई पदको पीडा होला, तर माओवादी  समस्याका कारण मान्छेको ज्यान गइरहेको छ। पदको पीडा ठूलो कि मान्छेको पीडा ठूलो? तसर्थ अहिले यो ज्वलन्त समस्या हो। महिला, जनजाति, दलित, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्छु भनेर मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ’, २०५७ माघ ६ गते प्रकाशित साप्ताहिक विमर्शसँग देउवाले भनेका छन्।

१४७७ महाधिवेशन प्रतिनिधि (मतदाता) रहेको सो महाधिवेशनमा कोइराला नै सभापतिमा दोहोरिए। उनले ९३६ मत पाए। प्रतिस्पर्धी देउवाले ५०७ मत र अर्का उम्मेदवार जोशीले १० मत मात्र पाए। सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि ७ जना प्रस्तावक र ७ जना समर्थक आवश्यक पर्थ्यो। तर, जोशीले भने आफ्नै प्रस्तावक-समर्थकको मत पनि पाएनन्।

१८ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको  निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलले सर्वाधिक १०१५ मत पाएका थिए। अन्य सदस्यहरुमा शैलजा आचार्य, प्रकाशमान सिंह, खुमबहादुर खड्का, प्रकाश कोइराला, महेश आचार्य, सुशील कोइराला, प्रदीप गिरि, नरहरि आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला, बलदेव मजगैया, महन्थ ठाकुर, बलबहादुर राई, विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, विमलेन्द्र निधि, चिरञ्जीवी वाग्ले निर्वाचित भएका थिए। सूचीका १२ जना कोइराला पक्षका हुन्। अर्थात् निर्वाचितमध्ये दुई तिहाइ सदस्य कोइराला पक्षका थिए।

सभापति कोइरालाले महामन्त्रीमा सुशील कोइराला र प्रवक्तामा नरहरि आचार्यलाई नियुक्त गरे। साथै, उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी लगायतलाई मनोनित गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गरे। जसअनुसार, महामन्त्रीमा सुशील कोइराला, कोषाध्यक्षमा महन्थ ठाकुर, सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी मनोनित भए। त्यस्तै, सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, नोना कोइराला, चक्रप्रसाद बास्तोला, रामशरण महत, रामवरण यादव लगायत मनोनित भए।

दशौं महाधिवेशनमा छलफल र निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको २०५७ पुस २८ को बैठकद्वारा स्वीकृत नीति र कार्यक्रम पनि महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। ‘विक्रम सम्वत् २००३ सालतिर आफ्नो जन्मकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले मजदूर हडताल, हलो आन्दोलन, सामाजिक भेदभाव र जातिप्रथाको अन्त्य अनि सामन्ती शोषणको विरोधका कार्यक्रमहरुबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मौलिक रुपमा नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनको लक्षित वर्ग भनेको समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा थिचिएर रहेको विपन्न वर्ग हो। कांग्रेसको आधार भनेका किसान, मजदूर र दलित-उत्पीडित जनता नै हुन्’, सो नीति र कार्यक्रममा भनिएको छ।

नीति र कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख छ- 'नेपाल-भारत बीचको सन् १९५० को शान्ति एवम् मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गरी परिवर्तित सन्दर्भमा सम्बन्धको नयाँ आधार खडा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ। साथै, कालापानी लगायतका सीमा विवाद र समस्याहरु कूटनीतिक प्रयासबाटै समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।

महाधिवेशनमा महामन्त्री सुशील कोइरालाले पनि प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। आफ्नो प्रतिवेदनमा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको छहारी पाइरहनु नेपाली कांग्रेसका निमित्त सौभाग्यको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘आफ्ना आदर्श, एवं मूल्य र मान्यताहरुप्रतिको प्रतिबद्धताबाट टाढा हुन थालेपछि कतिपय ठूला-ठूला पार्टीहरुको पनि अस्तित्व संकटमा परेको हामीले देखेका छौं। नेपाली कांग्रेसलाई पनि अहिले त्यो संकटबाट जोगाउनुपर्ने घडी आएको छ। त्यसैले हाम्रो यो ऐतिहासिक दशौं महाधिवेशनमा हामीले हिजोका केही तिक्तता छन् भने तिनिहरुलाई त्यहीँ छाडेर, आफ्ना सानातिना मतभेदलाई बिर्सेर, हामी सबै एउटै परिवारका सदस्य हौं, आफ्नो घर र परिवारलाई हाम्रै एकता, हाम्रै समझदारी र हाम्रै क्रियाशीलताले जोगाउनुपर्छ, आफ्नो घर र आफ्नो परिवार नष्ट हुँदा हामी आफू पनि नष्ट हुने छौं, हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरु नष्ट हुनेछन् भन्ने तथ्यलाई हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/266339 

०००

एघारौं महाधिवेशन : जब कांग्रेसले विधानबाटै ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ हटायो

किशोर दहाल

सोमबार, मंसिर २०, २०७८, २०:३०

दशौं महाधिवेशनपछिको समय नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति सुखद् रहेन। २०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो। प्रधानमन्त्री रहेका बेला पार्टीसँग विवाद बढेपछि शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, अनि पार्टी विभाजन गर्दै नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई घोषित निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै पदमुक्त गरे र आफूले इच्छाएका प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सुरु गरे। अनि २०६१ माघ १९ गते ‘शाही कू’मार्फत् ज्ञानेन्द्रले आफैंलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरे।

नेपाली कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशन २०६१ फागुन १९-२२ सम्म वीरगञ्‍जमा हुने तय भएको थियो। त्यसको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर, ठीक एक महिनाअघि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दै नेताहरुलाई बन्दी बनाएर राखेपछि महाधिवेशन स्थगित भयो। त्यसपछि २०६२ भदौ १४-१७ को लागि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरियो। यतिञ्जेल आफ्ना कृत्यका कारण राजतन्त्रले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको थियो। राजनीतिक दलहरु त्यसका विरुद्ध अन्तिम संघर्षको तयारीमा थिए।

कांग्रेस महाधिवेशन सुरुमा काठमाडौंको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गर्ने तय भएको थियो। त्यसका लागि उसले अग्रिम भाडा पनि बुझाइसकेको थियो। तर, अन्तिम समयमा सरकारले सो स्थल उपलब्ध गराउन इन्कार गरेपछि जावलाखेलस्थित खेल मैदानमा महाधिवेशन उद्‌घाटन समारोह आयोजना गरिएको थियो। बन्दसत्र भने कांग्रेसको निर्माणाधीन केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा भएको थियो।

एघारौं महाधिवेशनअघि भदौ १२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आफ्नो विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ शब्द झिकेर राजतन्त्रप्रति मौन रहने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि कांग्रेसले आफ्नो विधानमा पार्टीको उद्देश्यलाई यसरी उल्लेख गरेको थियो- ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्तअनुरुप संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण र गतिशील समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्नु नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हुनेछ।‘

भदौ १५ गते महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित गरिएपछि भने कांग्रेसको उद्देश्य यस्तो हुनपुग्यो- ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्तअनुरुप बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट सार्वभौम जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्दै राज्यको पुनर्संरचना गरी समावेशी प्रजातन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै नेपालमा न्यायपूर्ण र गतिशील समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्नु नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हुनेछ।‘

भदौ १४ मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संवैधानिक राजतन्त्रका सन्दर्भमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई प्रस्ट पार्दै भनेका थिए- ‘राजाले संवैधानिक राजतन्त्रबाट काँचुली फेरेर निरंकुशताको कवच भिरेका कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि काँचुली फेरेको हो।‘

दशौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रस्ताव तथा कार्यदिशामा राजसंस्थाको सन्दर्भमा भनिएको छ- ‘संवैधानिक राजतन्त्र जनता र राजाका बीच सम्झौताका रूपमा स्थापित मान्यता हो। यो सम्झौता स्वयं राजाबाट नै पटक-पटक तोडिएको सन्दर्भमा एकतर्फी रूपमा हाम्रो पार्टी विधानको प्रावधानमा समेत यो सान्दर्भिक रहन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ।‘

महाधिवेशनमा महामन्त्री सुशील कोइरालाले पनि प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यहाँ उनले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको कडा आलोचना गरेका थिए। ‘जनताको अधिकारहरु खोसेर आफू निरंकुश शासक बन्ने राजाको महत्त्वाकांक्षामा २०५९ जेठमा जन-निर्वाचित संसद्लाई विघटन गरियो। त्यसपछि प्रत्येक क्षण मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने योजना भइरहे। २०६१ माघ १९ वास्तवमा २०१७ पुस १ कै नयाँ संस्करण थियो,’ सुशील कोइरालाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दशौं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र नरहरि आचार्यले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कोइराला तेस्रोपटक सभापति बन्न चाहिरहेका थिए। कांग्रेसको दशौं महाधिवेशनले सभापतिमा निरन्तर दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि कोइराला तेस्रो पटक उम्मेदवार भएका थिए। कोइराला नवौं महाधिवेशनपछि सभापति भएका थिए। तर, कांग्रेस कार्यसमितिको बहुमतले दशौं महाधिवेशनले मात्रै विधान संशोधन गरेकाले कोइरालालाई तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन बाधा नपर्ने व्याख्या गरेकाले उनी पुनः उम्मेदवार भएका थिए।

पार्टीलाई गणतन्त्रतर्फ डोर्‍याउन भूमिका खेलेका आचार्यले भने प्रतिकात्मक रुपमा उम्मेदवारी दिएका थिए। ‘मेरो उम्मेदवारी प्रतीकात्मक थियो। मैले जित्ने सम्भावना थिएन। मैले निर्वाचन परिणाम आउँदा मात्रै हारेको होइन, मेरो जित्ने सम्भावना नै थिएन। त्यसबाट मलाई आफ्नो अजेन्डालाई परिपक्व बनाएर कार्यकर्ता र नेपाली जनताको सामु जाने एउटा अवसर भयो। त्यसपछि नै मैले गणतन्त्रको लागि सम्पूर्ण नेपाल भ्रमण गर्ने गणराज्य अभियान सुरु गरेँ,’ कोइरालाविरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा आचार्यले नेपाल लाइभसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।

भदौ १६ गते भएको निर्वाचनमा ‘हेभिवेट’ कोइराला नै विजयी भए। उनी तेस्रो पटक सभापति बने। उनले १२१५ मत पाए भने आचार्यले १६५ मत मात्रै पाए। निर्वाचनबाट टुङ्‍गो लाग्ने १८ जना केन्द्रीय सदस्यको लागि ७८ जना प्रतिस्पर्धी थिए। निर्वाचनमा सुशील कोइरालाले सर्वाधिक ९७६ मत पाएका थिए। निर्वाचित हुने अन्य सदस्यहरुमा रामचन्द्र पौडेल (९२७), डा शशांक कोइराला (९१८), अर्जुननरसिंह केसी (८५२), महन्थ ठाकुर (८५२), खुमबहादुर खड्का (७८१), बलदेव मजगैया (७७८), डा रामशरण महत (७७४), सुजाता कोइराला (७७४), डा रामवरण यादव (७६५), भीमबहादुर तामाङ (७०३), महेश आचार्य (७०१), मीना पाण्डे (६४९), कृष्णप्रसाद सिटौला (६४६), शैलजा आचार्य (६४५), बलबहादुर राई (५८३), चक्र बास्तोला (५३२) र मानबहादुर विश्वकर्मा (५१३) थिए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/266608 

०००

बाह्रौं महाधिवेशन : कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेसलाई ‘निरर्थक र नक्कली’ पार्टी भनेपछि

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर २१, २०७८, २१:०३

एघारौं र बाह्रौं महाधिवेशनको बीचमा नेपाली कांग्रेस र समग्र राजनीतिले नै महत्त्वपूर्ण परिघटनाहरु बेहोर्‍यो। २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गर्दै गठन गरेको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) २०६४ असोज ७ गते पुनः नेपाली कांग्रेसमै मिसियो। त्यहीबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाही कू’ विरुद्ध उठेको आन्दोलनले जनआन्दोलनकै रुप लियो र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा कांग्रेसका लागि अकल्पनीय थियो। त्यहीबीचमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भयो। कोइरालाको निधन भएपछि सुशील कोइरालाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका थिए।

यही अवस्थाबीच कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशन २०६७ असोज १ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि चिठी पठाइएको थियो। तर, उनले सहभागी हुन अस्वीकार गरे। कांग्रेसको गणतान्त्रिक नीतिबाट असन्तुष्ट रहेका र केही वर्षयता निष्क्रिय रहेका उनले भदौ ३१ मा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई पत्र लेख्दै कांग्रेस जस्तो 'निरर्थक र नक्कली संस्थामा उपस्थित हुनु बेकार सम्झिएको' बताए। ‘परम आदरणीय एवम् हाम्रो नेपाली समाज कायम रहेसम्म जीवित रहने खालको व्यक्तित्व रहेका नेताद्वय बीपी एवं गणेशमान सिंहजीलाई पनि बिर्सिइसकेको संस्था आजको तथाकथित गणतान्त्रिक कांग्रेसको निमन्त्रणा प्राप्त भएकोमा धन्यवाद दिँदै म यस्तो निरर्थक र नक्कली संस्थामा उपस्थित हुनु बेकार सम्झी सो को जनाउ तपाईंलाई दिन चाहन्छु- यही पत्रद्वारा,' भट्टराईको पत्रमा उल्लेख छ।

महाधिवेशनको उद्घाटनसत्र असोज १ गते खुलामञ्चमा सम्पन्न भएको थियो। भोलिपल्ट भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु भएको थियो। असोज ५ गते नयाँ नेतृत्वका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निर्वाचन भएको थियो। बन्दसत्रमा महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यस्तै, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए, जुन असोज ४ गते पारित भएको थियो।

‘पार्टी विभाजनको सम्पूर्ण पीडा र प्रभावलाई बिर्साउँदै तथा २०६४ असोजमा भएको नेपाली कांग्रेसको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने अभिभारा पनि बाह्रौं महाधिवेशनको काँधमा छ। यसका साथै संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नुपरेको अनपेक्षित परिणामको गम्भीर मूल्याङ्‍कन गर्दै पार्टीको नीति, नेतृत्व र संगठन संरचनामा ल्याउनुपर्ने नयाँ परिवर्तन र परिमार्जनको विषय पनि बाह्रौं महाधिवेशनको गम्भीर छलफलको विषय हो,’ १२औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

बाह्रौं महाधिवेशनमा पदाधिकारीका तीनबाहेक केन्द्रीय कार्यसमितिका ६१ सदस्यको लागि निर्वाचन भयो। जसअनुसार, खुलाबाट २५, अञ्चलबाट १४, महिलाबाट ६, दलितबाट २ महिलासहित ५, मधेसीबाट २ महिलासहित ५, आदिवासी जनजातिबाट २ महिलासहित ५ र मुस्लिमबाट १ जनाका लागि निर्वाचन भएको थियो। त्यस अतिरिक्त सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री, २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था भयो। २१ जनामा पनि महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र मुस्लिम एक-एक जना र अन्य १६ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो।

यस महाधिवेशनमा सभापतिमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङ प्रत्यासी थिए। कोइरालाको प्यानलमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र कोषाध्यक्षमा पद्मनारायण चौधरी उम्मेदवार थिए। देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा विमलेन्द्र निधि र कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव उम्मेदवार भएका थिए। तेस्रो धार भन्दै सभापतिमा भीमबहादुर तामाङ र महामन्त्रीमा नरहरि आचार्यले उम्मेदवारी दिएका थिए। कोइराला र देउवाले सदस्यसम्मै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

महाधिवेशनमा मत दिन र गणना गर्न सहजताका लागि सभापति, अन्य पदाधिकारी, खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्य, अञ्चलतर्फका केन्द्रीय सदस्य, समावेशीका पाँच समूहका गरी नौवटा मतपत्रमा मत दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सभापतिको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत नकटाएमा पहिलो र दोस्रो उम्मेदवारका लागि पुनः मतदान गर्ने प्रावधान भए पनि त्यस्तो अवस्था आएन। कोइराला पहिलो चरणमै विजयी भए। उनले १६५२ मत पाए। त्यस्तै, देउवाले १३१७ र तामाङले ७८ मत पाए। कूल तीन हजार ८८ मध्ये तीन हजार ६२ मतमात्रै खसेको थियो। मतदानमा २६ जना अनुपस्थित थिए। १५ मत बदर भएका थिए। महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह र कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव निर्वाचित भए।

केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फबाट (२५ जना) गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खडका, शशांक कोइराला, प्रदीप गिरि, सुजाता कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, बालकृष्ण खाण, एनपी साउद, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, कृष्ण सिटौला, चन्द्र भण्डारी, नारायण खड्का, बलबहादुर केसी, गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, शंकर भण्डारी, कुलबहादुर गुरुङ, मनमोहन भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दीपकुमार उपाध्याय निर्वाचित भए।

केन्द्रीय सदस्यमा अञ्चलतर्फबाट (१४ जना) नरेन्द्र नेम्वाङ, आमोदप्रसाद उपाध्याय, रामकुमार चौधरी, आनन्द ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी, रमेश रिजाल, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णचन्द्र नेपाली, अर्जुन जोशी, दीपक गिरी, जीवनबहादुर शाही, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे र दिलेन्द्र बडु निर्वाचित भए। 

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यमा महिलातर्फबाट (६ जना) पुष्पा भुसाल, मीना पाण्डे, कमला पन्त, अम्बिका बस्नेत, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र ईश्वरी न्यौपाने निर्वाचित भए। दलिततर्फबाट (२ महिला सहित ५ जना) मानबहादुर विक, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजाता परियार र कविता सरदार निर्वाचित भए। मधेसीतर्फबाट (२ महिला सहित ५ जना) उमाकान्त चौधरी, अजय चौरसिया, महेन्द्र यादव, मिनाक्षी झा र पार्वती डिसी चौधरी निर्वाचित भए। आदिवासी जनजातितर्फबाट (२ महिलासहित ५ जना) भीष्म आङ्दम्बे, सूर्यमान गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ, सीता गुरुङ र रत्ना शेरचन निर्वाचित भए। मुस्लिम तर्फबाट (१ जना) मो. अफताव आलम निर्वाचित भए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/266707 

०००

जब सभापति बन्ने देउवाको २०५७ सालदेखिको धोको पूरा भो

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर २२, २०७८, २१:०९

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन निकै ढिलो गरी गर्दैछ। पटक–पटक घोषणा गर्दै र सार्दै आएको यो महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले संविधानले दिएको अन्तिम सुविधा पनि प्रयोग गर्योघ। १४औं महाधिवेशन जस्तै कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन पनि संविधानले दिएको अन्तिम सुविधाको प्रयोग गर्दै आयोजना भएको थियो। १२औं महाधिवेशन २०६२ असोज १-५ मा भएको थियो। 

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेको पाँच वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २०७२ असोजको सुरुवातमै भइसक्नुपर्थ्यो। तर, त्यतिबेला संविधान लेखनको चटारोले कांग्रेसले महाधिवेशनतिर ध्यान दिन सम्भव नै थिएन। अन्तरिम संविधानमा अन्य विकल्प पनि थिएन। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन कांग्रेसले अन्तरिम संविधान संशोधनको लागि छलफल पनि चलाएको थियो। तर, २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानले ६ महिना थप सुविधा दिएपछि उसले सोही वर्ष फागुन २० देखि २३ गतेसम्म १३औं महाधिवेशन आयोजना गर्योम।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूल दल भएको र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुँदा संविधान जारी भएको परिदृश्यमा कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो। तर, कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा संविधान निर्माणको राजनीतिक नेतृत्व गरेका सुशील कोइरालाको भने २०७२ माघ २६ गते नै निधन भइसकेको थियो। त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व महाधिवेशन हुञ्जेलसम्म कार्यवाहक सभापतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेलले गरेका थिए।

महाधिवेशनको दोस्रो दिन फागुन २१ गते विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो। यसअघि १४ अञ्चलबाट एक-एक जना केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुने विधानको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी प्रत्येक प्रदेशबाट दुई-दुई जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो। २१ गते नै नीति तथा कार्यक्रम, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पेस भएका थिए। ती सबै प्रतिवेदन २२ गतेको बन्दसत्रले पारित गर्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनलाई राजनीतिक प्रस्तावमा जोड दिइएको थियो। संविधान निर्माण पश्चात् मुख्य चुनौती भनेको यसको कार्यान्वयन पक्ष भएको भन्दै प्रतिवेदनमा राजनीतिक दृढता, सुझबुझ र सन्तुलित  सोचको आवश्यकता औंल्याइएको थियो। संविधान अस्वीकार गरेका मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा त्यतिबेला तराईं/मधेस क्षेत्र आन्दोलित थियो। कांग्रेसको प्रतिवेदनमा त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको थियो। ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि तराईं मधेसका मुद्दाहरूलाई संविधानको पहिलो संशोधन मार्फत केही हदसम्म सम्बोधन गरिएता पनि सीमाङ्कन लगायतका कतिपय विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न तराई मधेशका जनताको भावनाको कदर गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने नीति नेपाली कांग्रेसले लिनेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।

यस महाधिवेशनमा पनि प्यानल बनाएरै नेतृत्वको लागि निर्वाचन भएको थियो। एक सभापतिका लागि रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला प्रतिस्पर्धी भएका थिए। त्यस्तै, एक जना महामन्त्रीका लागि शशांक कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी र गगन थापा प्रतिस्पर्धी बनेका थिए। त्यस्तै, कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी र कृष्ण कार्की प्रतिस्पर्धी बनेका थिए। ६४ पदका लागि फागुन २३ गते भएको निर्वाचनमा ३१२ जना प्रतिस्पर्धी थिए। मत दिन र गणना गर्न सहजताका लागि सभापति, अन्य पदाधिकारी, खुलातर्फका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तर्फका केन्द्रीय सदस्य, समावेशीका पाँच समूहका गरी नौवटा मतपत्रमा मत दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

२३ गते भएको निर्वाचनमा सभापतिका तीनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउन सकेनन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउवाले १५६४ मत पाए। उनलाई बहुमतका लागि ११ मत कम भयो। दोस्रो भएका पौडेलले ११६० र तेस्रो भएका सिटौलाले ३२४ मत पाए। दोस्रो चरणमा देउवा र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भयो। सिटौलाले विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न प्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गरेका भए पनि भित्री रुपमा देउवालाई सघाए। मतदानअघि उनले दुईवटा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

फागुन २४ गते सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ३१६१ मतदातामध्ये ३१४० मत खसेको थियो। त्यसमध्ये २२ मत बदर भएको थियो। जसमध्ये देउवाले १८२२ मत पाए। पौडेलले भने १२९६ मत पाए।

यसरी २०५७ सालदेखि कांग्रेस सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्दै आएका देउवाको सभापति बन्ने धोको १५ वर्षपछि आएर पूरा भयो।

महामन्त्रीमा शशांक कोइराला र कोषाध्यक्षमा सीतादेवी यादव विजयी भए। उनीहरुले क्रमशः १४१७ र १२१७ मत पाए। महामन्त्रीका अन्य दुई उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापाले क्रमश १०१७ र ५८४ मत पाए। त्यस्तै, कोषाध्यक्षका अन्य उम्मेदवारहरु चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी र कृष्ण कार्कीले क्रमशः १२०९, ४५७ र ६६ मत पाए। 

केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फबाट (२५ जना) शेखर कोइराला, खुमबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, कुलबहादुर गुरुङ, प्रदीप गिरि, प्रदीप पौडेल, बालकृष्ण खाण, धनराज गुरुङ, रमेश लेखक, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, विश्वप्रकाश शर्मा, सुजाता कोइराला, रामशरण महत, एनपी साउँद, शंकर भण्डारी, ज्ञानेन्द्र कार्की, गोपालमान श्रेष्ठ, चन्द्र भण्डारी, प्रकाशशरण महत, बद्री पाण्डे, नारायण खड्का र मीनेन्द्र रिजाल निर्वाचित भए।

केन्द्रीय सदस्यमा प्रदेशतर्फबाट (१४ जना) गुरुराज घिमिरे, भिष्म आङ्दम्बे, रमेश रिजाल, आनन्द ढुंगाना, मोहन बस्नेत, नवीन्द्र राज जोशी, सुरेन्द्र पाण्डे, गोविन्द भट्टराई, देवेन्द्र कँडेल, दीपक गिरी, जीवनबहादुर शाही, हृदयराम थानी, दिलेन्द्र बडु र वीरबहादुर बलायर निर्वाचित भए।

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यमा महिलातर्फबाट (६ जना) डिला संग्रौला, पुष्पा भुसाल, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, कमला पन्त र सरिता प्रसाईं निर्वाचित भए। दलिततर्फबाट (२ महिलासहित ५ जना) मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियार निर्वाचित भए। मधेसीतर्फबाट (२ महिलासहित ५ जना) अजय चौरसिया, महेन्द्र यादव, पार्वती डिसी चौधरी, रामकृष्ण यादव र किरणदेवी यादव निर्वाचित भए। आदिवासी जनजाति तर्फबाट (२ महिलासहित ५ जना) बहादुरसिंह लामा, सीता गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, कल्याण गुरुङ र रत्ना शेरचन निर्वाचित भए। मुस्लिम तर्फबाट (१ जना) फरमुल्ला मन्सुर निर्वाचित भए।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/266822 

०००