नेकपादेखि नेकपासम्म : नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको जुट र फुट शृंखला

किशोर दहाल

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको बारेमा विवाद छ। जसरी अहिलले अप्रिल २२ लाई स्थापना दिवस मान्ने चलन छ, सुरुसुरुमा सेप्टेम्बर १५ लाई स्थापना दिवस मानिन्थ्यो। सोही दिनको अवसरमा कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्थ्यो। यद्यपि, स्थापनाको वर्ष भने सन् १९४९ भएकोमा कुनै विवाद पाइँदैन।

सुरुका वर्षमा पुष्पलालले लगातार सेप्टेम्बर १५ लाई पार्टी स्थापना दिवस मान्दै लेख्ने बोल्ने गरेका थिए। पार्टीको मुखपत्र 'कम्युनिस्ट', ०१५ सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको पहिलो सम्मेलनको राजनीतिक प्रतिवेदन, प्रथम महाधिवेशनमा पारित दस्तावेज लगायतका धेरै ठाउँमा पार्टी स्थापनाको मिति १५ सेप्टेम्बर १९४९ नै थियो।

तर, पार्टी फुट्दै गएपछि स्थापना दिवसबारे किचलो आउन थालेको थियो। र ०३४ सालमा तत्कालीन नेकपा (चौम) को मुखपत्र 'मसाल' मा स्थापना कालका तीन नेताहरु नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नारायणविलाश जोशीले पार्टी स्थापना २२ अप्रिलमा भएको भन्दै त्यसलाई गलत सावित गर्न चुनौति दिँदै जारी गरेको पुरानो वक्तव्य छापियो। साथै, उनीहरुले २२ अप्रिललाई स्थापना दिवस मनाउन पनि अनुरोध गरे। यसप्रति पुष्पलालले कुनै खण्डन वा आफ्नो प्रतितर्क दिने काम गरेनन्। पछि एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले १० वैशाख (अप्रिल २२, १९४९) मा नै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको निष्कर्ष निकालेपछि यसबारे पछिल्लो समय बहस भएको पाइँदैन।


त्यस्तै, संस्थापक नेताहरुको समूहमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य, नारायणविलास जोशी र दुर्गादेवी गरी पाँच जना थिए भन्ने मान्यता थियो। तर, उल्लेखित तीन जनाको वक्तव्यमा दुर्गादेवी संस्थापक सदस्य नभएको बताइयो। यद्यपि, पार्टी गठनको सुरुवातमा विवाद नदेखिएको विषयमा पछिपछि विवाद देखिनुमा व्यक्तिगत आग्रह, मनमुटावले काम गरेको आशंका मान्न सकिन्छ। सुरेन्द्र केसी लेख्छन्- आधिकारिक सामाग्रीबाट नयाँ तथ्य अगाडि नआउँदासम्म सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ लाई नै पार्टी स्थापना दिवस र पुष्पलाल लगायतका ५ जनालाई नै पार्टीका संस्थापक सदस्य मानिनु तथ्यसंगत देखिन्छ। (नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास)

पार्टी स्थापनामा भने पुष्पलालको नेतृत्वदायी सक्रियता थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राजीनामा दिएपछि मार्क्सवादी पुस्तकको अध्ययन थालेका थिए। पहिलो पटक कम्युनिस्ट घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद पनि उनैले गरेका थिए। भारतमा 'मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल' बनाएर धेरै विद्यार्थीहरुलाई सो समूहमा आबद्ध गराएका थिए। आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेपछि उनले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाबारे भारतका विभिन्न कम्युनिस्ट नेतासँग सम्पर्क र विमर्श बढाउँदै लगेका थिए। पछि, सर्कलमा नहरेका मानिसहरुलाई समटेर उनले कलकत्ताकै एकजना बंगालीको घरमा गोप्य रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। तर औपचारिक घोषणा भने केही पछि मात्रै गरियो।

पार्टीले ५ असोज २००८ मा पहिलो सम्मेलन गर्यो। मनमोहन अधिकारीको 'नयाँ जनवादको निम्ति नेपाली जनताको बाटो' नामको कार्यक्रमिक दस्तावेज पारित भयो। साथै, पुष्पलालको नेतृत्वमा केन्द्रीय संगठन कमिटी गठन गरियो। तर सम्मेलन सकिएको केही महिनामै महोत्तरीको बटेश्वरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पुष्पलाललाई हटाएर अधिकारीलाई महासचिव निर्वाचित गर्योे।

यसैबीच पार्टी प्रतिबन्धित पनि भयो। २००८ माघ ८ मा बन्दी अवस्थामा रहेका डा केआइ सिंहले सिंहदरबार 'कब्जा' गरेपछि त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सम्बद्धताको आशंकामा तत्कालीन मातृका कोइराला सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 'एकातिर घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध रक्षा दलका सिपाहीहरुलाई माफी दिइनु अर्कोतिर घटनासित गम्भीर रुपले सम्बद्ध नै नरहेको कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइनु पूर्वाग्रह बाहेक केही पनि होइन', केसीले लेखेका छन्।

प्रतिबन्ध ५ वर्ष कायम रह्यो। राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकको मुखमा पार्टीले संघर्ष गर्ने बताएपछि २०१३ बैशाख ४ मा प्रतिबन्ध फुकुवा भयो।

पार्टीप्रतिबन्धित रहेकै अवस्थामा २०१० माघ १३-१७ मा पाटनमा भूमिगत अवस्थामा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महामन्त्रीको हैसियतले मनमोहन अधिकारीले 'केन्द्रीय कमिटीको रिपोर्ट' भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम' भन्ने पार्टी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए र यिनीहरुएक मतले पारित भएका थिए। (केसी) मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाउँदै १३ सदस्यको केन्द्रीय कमिटी गठन गर्योअ। महाधिवेशनले तुल्सीलाललाई गुटबन्दी गरेको र डिपी अधिकारीलाई गलत तत्त्वलाई पार्टीमा घुसाएको आरोपमा ६ महिनाको लागि सदस्यबाट निलम्बन गर्यो।

२०१४ मा दोस्रो महाधिवेशन भयो। यता महाधिवेशन हुँदै गर्दा अधिकारी भने चीनमा थिए। त्यतिबेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन गएका मनमोहन अधिकारी उपचारको लागि केही वर्ष उतै बसेका थिए।

अधिकारी चीन जानुअघि कार्यवाहक महामन्त्री केशरजंग रायमाझीलाई बनाइएको थियो। रायमाझीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाउने क्रममा विवाद भएको थियो। आफू संस्थापक महासचिव भएका कारण चीन जान पाउनुपर्ने अडान पूरा नभएपछि पुष्पलाल आक्रोशित भएका थिए। फलस्वरुप उनी कार्यवाहक महासचिव बन्न पनि चाहेनन्। जसका कारण,  रायमाझीले अवसर पाएका थिए। जो पोलिटब्युरोको कनिष्ठ सदस्य थिए।

उपचारको लागि अधिकारी चीनमै रहने भएपछि रायमाझीले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै गए। जसले गर्दा दोस्रो महाधिवेशनमा चुनावमार्फत रायमाझी महासचिव चुनिए। यो महाधिवेशनको रोचक पक्ष के छ भने अल्पमतमा रहेका पुष्पलालको कार्यक्रम पारित भयो तर नेतृत्वमा भने बहुमतका रायमाझी चुनिए। नेतृत्वको लागि भएको मतदानमा उनले १७ मध्ये १२ मत पाएका थिए।

पुष्पलालले ५ मत मात्रै पाए। अल्पमतमा रहेका पुष्पलालको कार्यक्रम पारित भएका कारण त्यसलाई लागु गर्न बहुमतको नेतृत्वले ध्यान दिएन।

यसैबीच पञ्चायत सुरु भयो। चीनबाट उपचार गरी फर्किएका अधिकारी लगायत यहाका धेरै नेताहरु जेलमा परे।

पार्टी प्रमुख रायमाझीले मस्कोबाटै राजाको कदमको स्वागत गरिदिए।उनीउनी पूर्णरुपमा राजावादी कम्युनिस्ट भइसकेका थिए।

अवस्था अप्ठ्यारो हुँदै गयो। पार्टी प्रतिबन्धित थियो। त्यसमाथि प्रभावशाली नेताहरु जेलमा पनि परेका थिए। जेलबाहिर र भित्रका नेताहरु बीच प्रभावकारी सम्पर्क हुन सकेको थिएन। पार्टीका सानातिना विवाद पनि ठूला देखिन थाले। अप्ठ्यारो परिस्थिति भएका कारण पार्टी कार्यनीति र रणनीतिमा पनि अलमल देखिन थाल्यो।

यहाँ जोड्न उचित हुनेछ, २०१७ फागुन-चैतमा भारतको दरभंगामा बसेको पार्टीको विस्तारित बैठकले ९ महिनाभित्र पार्टीको तृतीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर दस्तावेज, प्रतिनिधित्व, स्थान, खर्च लगायतको विषयमा निर्णय नभएको भन्दै तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन सकेन। ०१७ पुषमा सुरु भएको पञ्चायती शासनमा पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएका कारण महाधिवेशन झन् कठिन बन्दै गयो। महाधिवेशन नै नभएपछि पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतबीच विवाद बढ्न थाल्यो। अल्पमतले आन्तरिक विधि पुर्‍याई बैशाख ४-१५, २०१९ मा भारतको बनारसमा बेग्लै 'तेस्रो महाधिवेशन' गरे।

महाधिवेशनमा पुष्पलालले विघटित संसदकै पुनर्स्थापनाको नारा प्रस्तुत गरे भने मोहनविक्रम सिंहका तर्फबाट बलराम उपाध्यायद्वारा संविधानसभाको चुनावको नारा प्रस्तुत गरियो। तर तुलसीलाल अमात्यको सर्वसत्ता सम्पन्न संसदको पक्षमा ८२ प्रतिशत मत पर्योर। मुख्य त यस महाधिवेशबाट केशरजंग रायमाझी, शम्भुराम श्रेष्ठ र डिपी अधिकारीलाई क्रमश ३, १ र २ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशित गरियो। पार्टी विभाजन भयो।

महाधिवेशनले अमात्यलाई पार्टी महासचिव निर्वाचित गर्यो। ७ सदस्यीय सचिवालयमा पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी (जेल), हिक्मतसिंह भण्डारी, कृष्णराज वर्मा (जेल), मोहनविक्रम सिंह (जेल) र कमलराज रेग्मीलाई निर्वाचित गर्‍यो।

फुटपछि कम्युनिस्ट शक्तिहरु झन् कमजोर बन्दै गए। नयाँ सशक्त कार्यक्रम त आउन सकेनन् नै पुराना कार्यक्रमहरु पनि विस्मृतितिर धकेलिँदै गए।

तेस्रो महाधिवेशनपछि फुटेका कतिपय नेताहरुमा निष्क्रियता देखिन थाल्यो। पुष्पलाल र तुलसीलालको अमझदारी बढ्न थाल्यो। 'वास्तवमा अमात्यको नेतृत्वमा बनारसमा गठित पक्षले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्नु सिवाय अरु केही पनि गर्न सकेन', केसी लेख्छन्, 'सर्वप्रथम पार्टीको औपचारिक विभाजनपश्चात तेस्रो महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित नेतृत्वभित्रै अन्तरकलह एवम् खिचलो उत्पन्न भयो। पार्टी महासचिव तुलसीलाल अमात्य र वरिष्ठ नेता पुष्पलालका बीच कटाक्ष सुरु भयो। एउटाले कुन बाटो? लेखे भने अर्काले मूलबाटो लेखे। अन्तत्वगत्वा जेठ २०२५ मा भारतको गोरखपुरमा 'तेस्रो सम्मेलन'को आयोजना गरी पुष्पलालले बेग्लै पार्टी स्थापनाको घोषणा गरे।'

पुष्पलालको पार्टीलाई चीन निकट भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसपछि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु रुसमुखी र चीनमुखी भनेर छुट्याउन थालियो। रुसमुखी कम्युनिष्टचाहिँ रायमाझी नेतृत्वको मूल पार्टी थियो। सो पार्टी 'राजावादी कम्युनिस्ट'मा फेरिइसकेको थियो। त्यो पूर्ववत् चलिरहेको थियो। रायमाझीकै प्रभावका कारण पार्टी केही हदसम्म सक्रिय नै रह्यो।

उता फुटेर जाँदा पुष्पलाल समूहमा रहेका अन्य नेताले पनि पुष्पलालकै बाटो पछ्याए। कम्युनिस्ट पार्टीहरु मुख्य व्यक्तिपिच्छेका समूहमा गठन हुन थाले।यसै क्रममा मजदुर किसान सभा (२०३०), कम्युनिस्ट एकता सम्पर्क समिति, नेपाल (२०३०), सर्वहारा क्रान्तिकारी संगठन (२०३३) र मुक्तिमोर्चा समूह (२०३३) जस्ता स-साना कम्युनिस्ट समूहहरु अस्तित्वमा आए।

यता रायमाझी समूहले पनि २०२३ सालमा आफू पक्ष नेताहरुको बेग्लै तेस्रो केन्द्रीय सम्मेलन आयोजना गर्योस। ०२४ सालमा महाधिवेशन सम्पन्न भयो। तर यो समूह पनि एक भइरहन सकेन। सो पार्टीमा विष्णुबहादुर मानन्धरले ०३८ मा विद्रोह गरी नेकपा (मानन्धर) अस्तित्वमा ल्याए। ०४० मा रायमाझी समूहबाट कृष्णराज वर्माले विद्रोह गरी नेकपा (वर्मा) अस्तित्वमा ल्याए।

अन्तिममा ०४३ समूहका एउटा समूहले स्वयं रायमाझीलाई नै निष्काशित गरी नेकपा (मातृ समूह) स्थापना गरे।

पञ्चायत शासन सुरु भएपछि जेल परेका मनमोहन अधिकारी ८ वर्षपछि ०२५ सालमा बाहिर आए। उनी केहीसमय राजनीतिमा सक्रिय भएनन्। उनी घरव्यवहार मिलाउनतिर लागे। २०२७ मा मोहनविक्रम सिंह पनि जेलबाट छुटेपछि मनमोहन अधिकारी, सिंह, शम्भुराम श्रेष्ठ लगायतका नेताले छरपष्ट भएको कम्युनिस्ट समूहहरुलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरे। र, ०२८ मा केन्द्रीय न्युक्लियस गठन गरे। सचिवमा अधिकारी चयन भए।

यता न्युक्लियसले पुष्पलालको समूहसँग एकताको पहल पनि गर्योम। तर प्रयास सफल हुन सकेन। अधिकारी र सिंहबीच टकराव देखिन थाल्यो। बिस्तारै अधिकारी न्युक्लियमा निष्क्रिय हुन थाले। बाँकीले ०३१ सालमा बनारसमा चौथो महाधिवेशन गरे। र नेकपा (चौथो महाधिवेशन) गठन गरे। मोहनविक्रम सिंहलाई पार्टी सचिव निर्वाचित गरियो। चर्चित नेताहरु मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसी, निर्मल लामाहरु सबै यसै पार्टीमा विभिन्न भूमिकामा थिए।

पुष्पलालको निधन भएपछि मनमोहनलाई सो समूहको प्रमुख बनाउने प्रयास भएको थियो। उनी तयार भएका थिए तर साहना प्रधान लगायतकाले आफैं प्रमुख बन्ने ईच्छा देखाएपछि सो प्रयास सफल भएन। बरु अधिकारीले छरिएका केही कम्युनिस्ट समूहलाई एकीकृत गरी ०३६ भदौमा नेकपा स्थापना गरे। यो पार्टी मनमोहन समूहका नामले चिनिन थाल्यो। यही पार्टीसँग साहना प्रधानको समूहसँग ०४३ चैतमा एकता भएपछि नेकपा (मार्क्सवादी) गठन भयो।

उता मोहनविक्रम नेतृत्वको नेकपा (चौथो महाधिवेशन) मा सुरुदेखि नै विवादहरु देखिन थाल्यो। ०३५ मा नै महासचिव मोहनविक्रम सिंहलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा कारबाही गरी पार्टी महासचिव तथा अन्य कारबाहीबाट मुक्त गरियो। निर्मल लामा महासचिव बने। उनीमाथि पनि विभिन्न आरोप लाग्यो। उनी पनि हटाइए। भक्तबहादुर श्रेष्ठ महासचिव बने। लामा दुई वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशनमा परे।

श्रेष्ठ प्रमुख भएपछि सिंह पार्टी समितिमा पुनर्स्थापित हुन पुगेका थिए। तर फेरि उस्तै आरोपमा कारबाहीमा परे।

पार्टीमा विवादहरु चलिरहे। अन्तत यो पार्टी पनि सिंह र लामा समूहमा विभाजन भयो। सिंहले ०४० कात्तिकमा गोरखपुरमा नेकपा (मशाल) गठन गर्योज र अर्को पक्षलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्‍यो। लामा समूहले पनि सोही वर्ष फागुनमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी नेकपा (चौम) गठन गरे। दश वर्षभित्रमै एउटा शक्तिशाली र चर्चित पार्टी छिन्नभिन्न भयो।

मशालले ०४१ मंसिर १-१६ मा भारतको अयोध्यामा पाँचौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। मोहन वैद्य महासचिवमा चुनिए। कारबाहीमा रहेका मोहनविक्रमको तर्फबाट उनी निकटका चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गरको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो। तर नेतृत्वमा वैद्य आए। एकीकृत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनको पुनरावृत हुनथाल्यो। फलस्वरुप सिंह पक्षले एक केन्द्रीय आयोजक समिति गठन गरेर पार्टी विभाजन गरे।

२०४२ चैतमा गोरखपुरमा 'चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन' गरेर नयाँ केन्द्रीय संगठन समिति गठन गरे। छैटौं महाधिवेशन गरी नाममा मसाल थप्ने निर्णय गर्योे। यो समूहबाट पनि अहिलेका चर्चित नेताहरु बाबुराम भट्टराईहरु ०४७मा बाहिरिए। उनीसहितका समूह मिलेर एकताकेन्द्र गठन भयो।त्यस्तै, दिनानाथ शर्मा पनि ०५४ सालमा एक समूह लिएर मसालबाट बाहिरिए। उनले आफ्नो समूहलाई ०५७ सालमा माओवादीमा मिसाए।

वैद्य नेतृत्वको नेकपा (मशाल) मा केही वर्षपछि नै उथलपुथल आयो। चर्चित सेक्टर काण्डपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा आए। प्रचण्डले ०२८ सालमा पुष्पलाल समूहबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। उनी  ०३४ सालमा चौथो महाधिवेशन प्रवेश गरे र ०३५  सालदेखि पूर्णकालिन सदस्य बनेका थिए। उनी ०४१ मा मशालको  पाँचौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय  सदस्य र ०४२ सालमा पोलिटब्युरो सदस्य बनेका थिए। ०४२ सालमा पार्टी विभाजनपछि उनी वैद्यतिर लागेका थिए।

...

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ०१९ सालमा विभाजन हुनुअघि नै पार्टी कामलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपाललाई सात कार्यक्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। पूर्वकोशी, पश्चिम कोशी, उत्तर गण्डक, दक्षिण गण्डक, पश्चिम र कर्णाली प्रान्तीय कमिटी नाममा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता संगठित थिए। पूर्व कोशी कमिटीमा भोजपुर, इलाम, धनकुटा, मोरङ, तथा झापा जिल्ला कमिटीहरु आवद्ध थिए।

त्यही झापा कमिटी नै एमालेको आधार हो। सो कमिटी केही बढी क्रान्तिकारी भएकाले प्रान्तीय कमिटीसँग ०२७ को अन्त्यतिर सम्पर्क विच्छेद गरी ०२८ सालमा झापा जिल्ला कमिटी नेकपा गठन गरे। सो कमिटी र ०२८ सालमा विराटनगरमा गठन भएको नेपाल क्रान्तिकारी संगठन, मोरङसहित विभिन्न कम्युनिस्ट प्रतिनिधिहरुले ०३२ जेठमा अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी (छोटकरीमा कोके) गठन गरे।

अहिलेका चर्चित नेताहरु सिपी मैनाली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालतथा अमृतकुमार बोहोरा कोकेका संस्थापक नेता थिए। मैनाली सचिव तोकिएका थिए।

कोकेले गति नलिँदै नेताहरु पक्राउ पर्न थालेका थिए। ०३२ माघमै मैनाली पक्राउ परे र १३ महिना जेल बसे। पछि नक्खु जेल ब्रेक गरी भागे। यसबीच झलनाथ खनाल कार्यवाहक सचिव तोकिएका थिए। उनी पनि पक्राउ परेपछि बोहरा कार्यवाहक सचिव बनाइए। मैनाली जेलबाट फर्किएपछि उनैले नेतृत्व गरे।

०३५ साउनमा कोकेको सम्मेलन भयो। नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन भयो। त्यसमा पनि सिपी सचिव भए। नेपाल, जीवराज आश्रित पोलिटब्युरो सदस्य हुँदा मदन भण्डारी केन्द्रीय सदस्य भए।

कोकेमा मुक्तिमोर्चा, पूर्वको रातो झण्डा, पश्चिमको रातो झण्डा (सन्देश) लगायतका समूह मिसिँदै गए। यसले शक्तिशाली पार्टी गठनको आधार तयार पार्दै गयो। जसअनुसार कोकेको तयारीपछि ०३५ पुषमा मोरङमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेकपा माले गठन भयो। नेतृत्वमा मैनाली नै थिए। यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा उदायो। त्यसपछि पनि मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट दल, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु, मार्क्सवादी-लेनिनवादी अध्ययन समूह जस्ता अनेक टुक्रे संगठनहरु मालेमा मिल्दै गए।

पार्टीको आगामी कार्यदिशा, महासचिव मैनालीको कार्यशैली लगायतका विषयमा मालेमा विवाद बढेको थियो। पार्टीभित्र मतभेद बढ्दै गएपछि महासचिव निरन्तर अल्पमतमा पर्दै गए। उनका चाहना वा लाइन विपरितका निर्णयहरु हुन थाले। अन्तिममा, महासचिव मैनालीले अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै ०३९ कात्तिक अन्तिममा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उनी अध्यक्षबाट मुक्त गरिए। एक वर्षपछि उनी थप कारबाहीमा परे। गुटबन्दी समेत गरेको आरोपमा उनी पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिबाट हटाइए। पछि चौथो महाधिवेशनबाट मात्रै उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए।

मैनालीलाई हटाइएपछि खनालले पार्टी नेतृत्व गरे। तर उनले नेतृत्व गर्न सकेनन्। सुनसरीको प्रशिक्षणबाट काठमाडौं फर्किँदा पुलिसले पिछा गरेको आशंकामा उनी डराएर नेतृत्व छाडेको प्रसंग राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुस्तक 'नलेखिएको इतिहास'मा उल्लेख गरेका छन्।

पार्टीले ०४६ भदौ ९-१४ सम्म चौथो महाधिवेशन गर्यो । प्रथम पटक पार्टी फुटाउन २०१९ को बनारसमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनसँग संगति मिलाउँदै उसले यो महाधिवेशनलाई 'चौथो

महाधिवेशन' भन्यो। यसै महाधिवेशनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओ विचारधारालाई हटायो। र, बहुदलीय शासन प्रणालीलाई अपनायो। ऊ संसदीय राजनीतिको लागि तयार भएर बस्यो। ०४६ को जनआन्दोलनपछि पार्टीले निर्धक्क भएर संसदीय अभ्यास गर्यो।

चौथो महाधिवेशनबाट भण्डारी महासचिव भए। भण्डारी नेतृत्वको मालेले अन्य पार्टीसँग सम्बन्ध र सहकार्य बढाउँदै गयो। सम्बन्ध नेकपा (मार्क्सवादी) सँग पनि बढेको थियो।

मार्क्सवादीका प्रमुख मनमोहन अधिकारीले ०३६ मा नेकपा खोली महासचिव भएका थिए। ०४३ चैत्रमा सहाना प्रधानहरूको समूहसँग एकता गरि नेकपा (मार्क्सवादी) गठन गरेका थिए।

०४६ माघ २ मा जनआन्दोलनका लागि संयुक्त वाममोर्चाको गठन भएपछि माले र मार्क्सवादीबीच निकटता बढेको थियो। जनआन्दोलनले झनै आत्मियता बढाइदियो। उनीहरुबीच एकता प्रक्रिया सुरु भयो। दुवै पार्टीले ०४७ कात्तिकमा क्रमश ९ र ७ बुँदे एकता प्रस्ताव अघि सारे। साथै, ३-३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरे। प्रक्रिया अघि बढ्दै गएर ०४७ पुष २२ गते दुई पार्टीबीच एकता भयो। एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा (एमाले) भयो। नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पद सिर्जना गरियो। पार्टी अध्यक्ष नेकपा (मार्क्सवादी)का मनमोहन अधिकारीलाई बनाइयो। भण्डारी महासचिव बने।

एमालेको नामाकरण रोचक छ। यसबारे लेखक श्यामलले २०७२ फागुन ३० मा कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एउटा सामाग्रीमा लेखेका छन्- आधिकारिक सम्झौतामा पार्टीको नाम एकीकृत मार्क्सवादी र लेनिनवादी (एमारले) लेखिएको थियो। मार्क्सवादीतर्फका केहीलाई 'एमारले'प्रति विशेष मोह रहेछ। मैले समाचार बनाउँदा बीचको ‘र’ काटेर संक्षेपमा एमाले बनाइदिएँ। नारायण र गोपाल दुवैलाई यसपछाडिको मेरो तर्क, भलै त्यो अनधिकृत थियो, मन पर्‍यो। तर्कथियो संक्षेप गर्दा ‘र’ लेखिरहनु पर्दैन। यसका लागि मैले बीसौं उदाहरणदिएको थिएँ। ‘र’ जस्तो अनावश्यक वर्ण थपेर लम्ब्याउने हो भने पार्टी नामको संक्षिप्त रूप नै किन चाहियो? साथीहरूले मेरो तर्कलाई बलियो मानेका थिए र त्यसैले एमारले एमाले भएर छापियो।

तर, राधाकृष्ण मैनालीको धारणा केही फरक छ। उनले आफ्नो पुस्तक 'नलेखिएको इतिहास'मा लेखेका छन्- 'सहानाले 'ए र माले' छोटकरीमा भनौं भनिन्। सहानाले भनेकै कुरा अन्तिम भयो। …उच्चारण गर्न असजिलो भएपछि पछि आफैं र हट्यो। बीचमा झुन्डिएको 'र' हटाउन प्रदीप नेपाल, नारायण ढकाल, श्यामलको ठूलो हात छ। त्यसबेला प्रेसतिर उनीहरुकै बोलबाला भएकाले 'र' हटाएर दिन्थे।'

तर, मैनालीले उल्लेख गरेका एकजना पात्र नारायण ढकालको तर्क भने मैनालीको तर्कलाई काट्ने र श्यामललाई समर्थन गर्ने खालको छ। 'ए र माले होइन', नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'एमारले हो। उच्चारणमा अप्ठ्यारो भएपछि र हटाइएको हो।' ढकालले 'र' हट्नुमा श्यामलको भूमिका भएको स्वीकार गरे। 'उहाँले र हटाएर पत्रिकामा दिनुहुन्थ्यो, म त्यही छापिदिन्थें', उनले भने। त्यतिबेला ढकाल दृष्टि साप्ताहिकको सम्पादक थिए, श्यामल त्यहीँ काम गर्थे।

पार्टीको नाम एमारले हुनुपर्ने सर्त सहानाको भएको कमल कोइरालाले पनि उल्लेख गरेका छन्। 'बुधबार साप्ताहिक' प्रकाशित एउटा संस्मरणमा उनले लेखेका छन्- 'फेरि सहाना प्रधानले नेकपा (एमारले) हुनुपर्छ भन्नुभयो। त्यो भनेपछि माधव नेपाल र मदन भण्डारीले मुखामुख गर्नुभयो र मदनभण्डारीले ‘ल हुन्छ त्यो पनि मानियो’ भन्नुभयो।'

'सुरुसुरुमा केही दिन नेकपा (एमारले) लेखिए पनि पछि सबैले नेकपा (एमाले) लेख्न थाले', कोइरालाले लेखेका छन्।

जतिबेला माले र मार्क्सवादी बीच एकता प्रक्रिया अघि बढेको थियो, त्यतिबेला नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) पनि सोही प्रक्रियामा थिए। ०४७ मंसिर १९ गते पाटनमा माले, मार्क्सवादी, नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) को संयुक्त बैठक बसी माधव नेपाल, भरतमोहन अधिकारी, नारायणमान विजुक्छे र तुलसीलाल अमात्य रहेको दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गरियो। उनीहरुलाई मंसिर २७ गतेको समय सीमा दिइएको थियो। तर, २४ गते नै नेमकिपा र नेकपा (अमात्य) प्रक्रियाबाट बाहिरिए। माले र मार्क्सवादी एकतातर्फ अघि बढे।

तत्कालिन महासचिव भण्डारीले २०४८ सालमा 'बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा' शीर्षकमा पुस्तिका प्रकाशित गरेका थिए। एमालेकै आयोजनामा ०४९ माघ १४-२० मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पारित गर्यो। यद्यपि, महाधिवेशनमा भण्डारीको जबजका अतिरिक्त सीपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनवाद, मोहनचन्द्र अधिकारीको नौलो जनवाद, रघु पन्तको सामाजिक जनवादीजस्ता कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएका थिए। तर, व्यापक छलफलबाट पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि मतदान भयो, जहाँ भण्डारीको दस्तावेजले बहुमत पायो। अधिकारी र भण्डारीले क्रमशः अध्यक्ष र महासचिवमा नै निरन्तरता पाए।

पाँचौं महाधिवेशनले नै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ अप्रिल २२ मा भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् १९४९ अप्रिल २२ कि सेप्टेम्बर १५ भन्नेमा विवाद थियो।

०५० जेठ ३ को दासढुंगा घटनामा भण्डारी र आश्रितको निधन भएपछि माधव नेपाल महासचिव बनाइए। उनी निरन्तर १४ वर्ष महासचिव भइरहे। ०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो चुनावमा पार्टीको खराब नतिजा आउन थालेपछि ०६५ बैशाख १ गते पदबाट राजिनामा दिए। सोही महिनाको१५ गतेदेखि बसेको पार्टी बैठकको पहिलो दिन नै उनको राजीनामा स्वीकृत गर्यो। र महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्मका लागि खनाललाई महासचिव बनाइयो।

०५४ माघमा एमालेको छैटौं महाधिवेशन नेपालगन्जमा सम्पन्न भयो। छैटौं महाधिवेशनमा पुग्दा पार्टीले एकातिर आफ्ना निर्णयहरुलाई पाँचौं महाधिवेशनको नीतिहरुको निरन्तरता हो भनेर दाबी गर्‍यो भने अर्कातिर, 'जनताको बहुदलीय जनवाद' स्वयं नै क्रान्तिहरुको सिद्धान्त हो भन्ने घोषणा गर्यो। महाधिवेशनले माधव नेपाल नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी चयन गरियो।

पाँचौं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेले शान्तिपूर्ण संघर्षद्वारा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा गएर प्रगतिशील सुधार गर्नेसम्मको हदसम्म मात्रै अगाडि जानसक्छ, क्रान्तिका लागि भने बल प्रयोग गर्नैपर्छ भनेर किटानी गर्यो । तर, छैटौं महाधिवेशनपछि पार्टीले कुनै पनि दस्तावेजमा 'बल' प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन।

०५९ माघमा जनकपुरमा सातौं महाधिवेशन भयो। जबजले सिद्धान्त र माधव नेपालले नेतृत्वको रूपमा निरन्तरता पाए।

०६५ सालमा बुटवलमा आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। अधिकारीको मृत्युपछि छाडिएको अध्यक्ष पद पुन प्रयोगमा ल्याइयो। पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष बने झलनाथ खनाल। उनले चुनावमा केपीशर्मा ओलीलाई पराजित गरेका थिए। महाधिवेशनले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अख्तियार गर्‍यो।

०७१ असारमा नवौं महाधिवेशन भयो। अध्यक्ष चुनिए, केपी शर्मा ओली। मार्गदर्शक सिद्धान्त जबज नै रह्यो। उनले माधव नेपाललाई चुनावमा पराजित गरी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

एउटै जबजलाई एमालेले विभिन्न आवरणमा प्रयोग गरिरहेको छ। आफ्नो पुस्तक 'समाजवादको  यात्रा'मा डम्बर खतिवडा लेख्नछन्- 'जबजलाई पाँचौं महाधिवेशनमा पार्टको मौलिक कार्यक्रम भनिएको थियो। छैटौं र सातौं महाधिवेशनले यसलाई सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गर्योा। आठौं महाधिवेशनले औपचारिक रुपमा 'मार्गदर्शक सिद्धान्त' को स्थान दियो। जबजलाई दिइएको यो 'सम्मान'पछि यसका कुन-कुन नयाँ प्रस्तावना कसरी विकसित गरिए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो।'

अन्य पार्टीले जस्तै एमालेले पनि फुटको अनुभव सहनुपरेको छ।०५४ सालमा बामदेव गौतमले ठूलो संख्याका साथ एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरे। विभाजन गरेर जानेलाई एमालेले अनुशासनहीन, पार्टी महाधिवेशनको फैसलालाई नमान्ने लगायतका आरोप लगाएका थिए। नेता केपी ओलीले पिलो निचोरिएको टिप्पणी गरेका थिए।

महाकाली सन्धिदेखि बामदेव पक्षधर असन्तुष्ट थिए। छैटौं महाधिवेशनसम्म त्यसैको निहुँमा राजनीतिकरण हुँदै गयो।'पार्टीभित्र कहिले सन्धीको कारण, कहिले नेताहरुबीचको टकरावको कारण आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम बढ्दै गएको बेला त्यसको असर तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुमा समेत पर्न गएको थियो', डा ढाकाराम सापकोटा आफ्नो पुस्तक 'मनमोहन अधिकारीः नेपाली राजनीतिमा ६ दशक' पुस्तकमा लेख्छन्।

'गौतम असन्तुष्ट हुनुमा उनको 'उपमहासचिव' पद खारेजीमा पर्नु प्रमुख कारण थियो', हरिबहादुर थापा आफ्नो पुस्तक 'दलीय द्वन्द्व'मा लेख्छन्। यो पार्टीको विधानमै नभएको पद थियो। तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल अल्पमतको सरकारमा जाँदा पार्टी सञ्चालनका लागि उपमहासचिव पद सिर्जना गरी वामदेव गौतमलाई जिम्मा दिइएको थियो। सरकार ढलेपछि वामदेवको पद खोसियो।

'हाम्रो निर्णयलाई इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ' भन्दै पार्टी फुटाएका गौतम 'पार्टी विभाजन गल्ती थियो, म आत्मालोचना गर्छु' भन्दै ०५८ मा एमालेमै फर्किए। तर, उनकै शब्दमा सावाँ पनि फर्काउन सकेनन्। मालेको एउटा समूह मात्रै लिएर फर्किए उनी।

विभाजन नै नभनिए पनि अर्को चर्चित घटना अशोक राई लगायतका जनजाति नेताहरुको सामूहिक पार्टी परित्याग पनि हो। पहिलो संविधानसभामा एकल जातीय पहिचान सहितको प्रदेशको पक्षमा वकालत गर्दै आएका त्यो समूहले एमाले नेतृत्वलाई आफ्ना कुरामा सहमत गराउन नसकेपछि ०६९ असोज १८ मा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला, पार्टी छाड्नेमा उपाध्यक्ष राई सहित राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, अजम्बर राई कामबाङ आदि थिए।

तर पार्टी नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टी परित्याग गर्नेहरुलाई हात्तीको धुलोसँग तुलना गरे। १९ गतेदेखि पार्टीले गर्दै गरेको प्रदर्शनबारे जानकारी दिन तत्कालीन मुख्यालय बल्खुमा १८ गते नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- एमाले अहिलेसम्म ४० समूहलाई एकताबद्ध गरेर बनेको पार्टी हो। यसलाई हात्तीसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, हात्तीको जीउबाट धूलो खसिरहेको हुन्छ तर हात्तीलाई केही हुँदैन, ऊ लम्किरहन्छ।

चुनावी परिणाम पनि एमालेका लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो। बहुदल प्राप्तीपछि ०४८ बैशाख २९ मा सम्पन्न भएको चुनावमा कुल २ सय ५ सिटमध्ये एमालेले ६९ सिट जितेको थियो। जबकी पहिलो दल कांग्रेसले १ सय १० सिट जितेको थियो।

त्यस्तै, ०५१ को मध्यावधि चुनावमा एमालेले ८८ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो। दोस्रो भएको कांग्रेसले ८३ सिट जितेको थियो। तर पाँच वर्षपछि भएको अर्को निर्वाचनमा एमाले पुन दोस्रो भयो। ०५६ बैशाख २० र जेठ ३ मा गरी दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा एमालेले ७१ सिट जित्यो। पहिलो बनेको कांग्रेसले १ सय ११ सिट जित्यो।

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ७५ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई १ सय ३ सिट पायो। सोही संरचनाको लागि भएको ०७० को दोस्रो चुनावमा पार्टीले १ सय ७५ सिट जित्यो। ०६४ को चुनावमा तेस्रो भएको दल ०७० मा दोस्रो भयो।

संविधान घोषणापछि ०७४ को निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधिसभामा १ सय २१, राष्ट्रियसभामा २७ सिट जितेको छ। ती सभामा क्रमश २ सय ७५ र ५६ सिटको लागि निर्वाचन भएको थियो।

एमाले सरकारमा सहभागी भइरहने दलमध्ये पर्छ। उसले अहिलेसम्म पाँचवटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। उसका तर्फबाट मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल एकएक पटक प्रधानमन्त्री भएका भइसकेका छन्। अर्का नेता केपीशर्मा ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। एमाले राप्रपा, कांग्रेस, माओवादीजस्ता दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा पनि सहभागी भइसकेको छ।

...

मोहन वैद्य नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा मशालको 'सेक्टर काण्ड' (०४५) असफल भएसँगै पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन गरियो। उक्त काण्डमा गलत योजनाको दोषी भन्दै महामन्त्री र पोलिटब्युरोका सदस्यहरूलाई घटुवा गरियो। फलस्वरूप ०४६ सालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पार्टीको महामन्त्री बने।

०४६ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि नेकपा मशाल, नेकपा चौमर सर्वहारा श्रमिक संगठन बीच एकता प्रक्रिया सुरु भयो। तीन वटै पार्टीका केन्द्रीय समितिहरुको संयुक्त अधिवेशनद्वारा ०४७ मंसिरमा एकता महाधिवेशन केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्न नेकपा (एकता केन्द्र) को अन्तरिम विधान जारी गरे। विधान लागु भएकै दिन तीनै वटा पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरियो। सबै अधिकार केन्द्रीय तदर्थ समिति मातहत राखियो।

०४८ बैशाख २९ मा सम्पन्न संसदीय चुनावलाई मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले बहिस्कार गर्ने भएपछि शीतलकुमार र बाबुराम भट्टराईले ०४७ चैतमा विद्रोह गरेका थिए। उनीहरु पनि एकताकेन्द्र गठन प्रक्रियामा सामेतल भए।

एकताकेन्द्र गठन हुनुपूर्व नै निर्वाचनको उपयोगका लागि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा बनाइयो। एकता प्रक्रियामा रहेका दलहरुले जनमोर्चालाई नै चुनावका निम्ति उपयोग गरे। यो पार्टीले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्योल र ९ सिट जित्यो।

०४८ मंसिरमा चितवनको माडीमा एकीकृत पार्टीको छैटौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यसलाई छैटौं र एकता महाधिवेशन पनि भनियो। यसअघि ०४१ सालमा बैद्यय महामन्त्री भएको पाँचौं महाधिवेशन, ०३१ सालको चर्चित चौथो महाधिवेशन र ०१९ को तेस्रो महाधिवेशनसँग एकताकेन्द्रको महाधिवेशनलाई संगति मिलाइएको थियो।

छैटौं महाधिवेशनले २३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ७ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद गठन गर्योव। महाधिवेशनमा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश', रुपलाल विश्वकर्मा, श्याम श्रेष्ठ र प्रचण्डका राजनीतिक प्रस्ताव पेश भए। तर प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भयो। जसअनुसारमहाधिवेशनले 'दीर्घकालीन जनयुद्ध'को बाटो तय गर्योो। महाधिवेशन जनयुद्धका माध्यमबाट क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षधर र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधरहरुबीच स्पष्ट मतान्तर थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधरहरुमा लामा, विश्वकर्मा र प्रकाश लगायतका नेता थिए।

एकीकृत पार्टीमा कार्यदिशाको विषयलाई लिएर सुरुवातदेखि नै विवाद देखिएको थियो। विवादकै बीच संस्थापन पक्षले ०५१ जेठमा चितवनमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अल्पमत पक्षलाई नेतृत्वबाट हटायो। पार्टी विभाजन भयो। महासचिव प्रचण्ड पक्षले केन्द्रीय समितिको तेस्रो विस्तारित बैठक आयोजना गर्यो। र विधिवत रुपमा आफ्नो समूहको नाम नेकपा (माओवादी) राख्यो। बैठकले जनयुद्धको कार्यनीति र रणनीति पास गर्योक। सोही बैठकले संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्वबाट बाबुराम भट्टराई हटाइ पम्फा भुसाललाई दियो। तर ०५२ असारमा पुन भट्टराई नै अध्यक्ष बनाइए।

माओवादीले पहिल्यैदेखि जनयुद्धको तयारी गरिरहेको थियो। तयारी सकिएपछि उनीहरुले औपचारिकताका लागि आफ्नो वैधानिक मोर्चा 'संयुक्त जनमोर्चा' मार्फत राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए। ०५२ माघ २१ गते बुझाएको मागपत्रमा भनिएको थियो– आगामी २०५२ फागुन ५ गतेसम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।

त्यो पत्र औपचारिक मात्रै थियो भनेर किन पनि भन्न सकिन्छ भने १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको १० दिनमै युद्ध सुरु भएको थियो। अर्थात् ०५२ फागुन १ देखि'जनयुद्ध' सुरू भयो।

'प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं' भन्ने नाराका साथ सुरू भएको जनयुद्ध ०६३ मंसिर ५ सम्म चल्यो।

२०५२ सालमा युद्ध सुरु हुँदा माओवादीको सामान्यखालको फौजी दस्ता मात्रै थियो। तर युद्धको विकास सँगसँगै उसको सैन्य क्षमता र संख्यामा पनि भारी वृद्धि भयो। ०५८ भदौ १९ र २० मा रोल्पाको कुरेलीमा सम्पन्न माओवादी छापामारहरुको केन्द्रीय भेलाले आफ्नो सैन्य संरचनालाई 'नियमित सेना' को रुपमा विकास गर्योे र संगठनको नाम 'जनमुक्ति सेना, नेपाल' राख्यो। त्यसपछि नै माओवादी सेनालाई 'जनसेना' भन्न थालियो।

०५७ फागुनमा भारतको पञ्जाबमा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। सोही सम्मेलनले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्योद। र, नयाँ वैचारिक संश्लेषणको रुपमा 'प्रचण्डपथ'को विकास गरियो। पार्टीको निर्देशक विचार 'मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादी र प्रचण्डपथ' पारित गरियो। यसपछि नै पार्टी नेतृत्वमा विवादहरु जन्मिन थाले।

०६० सालमा 'बहुदलीय प्रतिस्पर्धा'को पनि स्थान हुने खालको 'एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विकासबारे प्रस्ताव' प्रस्ताव गरियो। र, पारित पनि भयो। यो नै माओवादीको पछिल्लो वैचारिक संश्लेषण थियो।

आफ्नो पुस्तक 'आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति'मा घनश्याम भूसाल लेख्छन्- त्यो प्रस्ताव मदन भण्डारीले 'बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा' नामक पुस्तिकामा उठाएको मूलभूत विचारसँग ठ्याक्कै मिल्छ। मदन भण्डारीले 'नयाँ जनवाद'को सैद्धान्तिक सीमाभित्रै 'बहुदलीय जनवाद'को प्रश्न उठाएको दाबी गरेका थिए। 'एक्काइसौं शताब्दी'मा जनवादले पनि 'सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था … का बीचमा  … जनवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ' भन्छ।

माओवादी भित्रका केही बैठकहरु निकै चर्चित छन्। तिनै मध्येको एउटा हो, चुनवाङ बैठक। २०६२ को असोज/कात्तिकमा रुकुमको चुनवाङमा यो बैठक भएको थियो। 'नयाँ जनवादी क्रान्ति'का लागि लडिरहेका बेला 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'को मुद्दा उठाएबापत बाबुरामलाई कारबाही गरेका प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति तय गर्दै प्रतिवेदन तयार पारे। फलस्वरुप बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरको थियो। देशले अहिले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, संघीयता लगायतका पछिल्ला उपलब्धीहरु बिजारोपण त्यही बिन्दुबाट भएको थियो।

चुनवाङ बैठकपछि माओवादीको शान्तिप्रक्रियामा आयो। त्यसका केही पृष्ठभूमि छन्। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि दलहरु सडकमा पुगेका थिए। दुवै पक्षका दलहरुबीच सोही वर्ष मंसिर ७ मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो। 'निरंकुश राजतन्त्र' विरुद्ध योजनावद्ध संयुक्त संघर्ष सुरु भयो। ०६२ चैत २४ देखि ०६३ बैशाख ११ सम्म १९ दिने जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनमा माओवादीले छद्म रुपमै सडकमै उत्रिएर प्रदर्शन गरे।

जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादीसँगको वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्दै गयो। ०६३ असार २ मा प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा ८ बुँदे सहमति भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलोपटक सार्वजनिक भए। वार्ता शृङ्खला अघि बढ्दै गर्दा सोही वर्षको मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो र औपचारिक रुपमा माओवादी युद्धको अन्त्य भयो।

माओवादीभित्र युद्धकालमा हुने दुई पक्षीय, तीन पक्षीय आन्तरिक संघर्ष शान्ति प्रक्रियामा आइसकेकपछि पनि कम भएन। पार्टी एक नै रहुञ्जेल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुन्थ्यो। त्यसैले कहिले जनविद्रोह र कहिले शान्ति र संविधानका लाइनहरु पारित भइरहे। पार्टी फुट्दै जान थालेपछि संघर्षका कारण र आयाम पनि परिवर्तन हुँदै गए।

फरकफरक लाइनको रस्साकस्सी देखिने एउटा उदाहरण हो,पालुङटारमा सम्पन्न छैटौं विस्तारित वैठक (०६७ मंसिर ७ देखि १३) । त्यहाँ अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र वैद्य छुट्टाछुट्टै दस्तावेज पेश गरेका थिए। पार्टीको भावी कार्यदिशा, तत्कालको अन्तरविरोध, चुनवाङ बैठकको समीक्षा, आजको मार्क्सवाद जस्ता मतभेदपछि तीनै नेताले फरक-फरक प्रस्ताव लेखेका थिए। तर तीनवटै राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रीय समिति बैठकमा फिर्ता आएको थियो। प्रचण्ड-बाबुराम शान्ति र संविधानतिर उभिए भने वैद्य जनविद्रोहको बाटोतिर देखिए। ठूलो बहसका बीच कसैको प्रस्ताव पारित भएन।

पुष २ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जनविद्रोहको कार्यदिशा पारित गर्यो्, भट्टराईले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। प्रचण्ड–वैद्य गठबन्धनबाट पारित सो कार्यदिशा लामो समय टिकेन। ०६८ बैशाख १६ मा केन्द्रिय समिति बैठकमा प्रचण्डले भट्टराईको लाइन समेटेर शान्ति र संविधानको कार्यदिशा पारित गराए। वैद्यले फरक मत राखे।

नेत्र पन्थी आफ्नो पुस्तक 'डिभोर्सः प्रचण्ड र बाबुरामको'मा लेख्छन्- 'पालुङटारमा प्रचण्ड, वैद्य र बाबुरामले आ-आफ्ना विचार, दृष्टिकोण र लाइन प्रस्तुत गरेर विभाजनको जग बसालेका थिए। विचार समूहलाई संस्थागत मान्यता दिनुको अर्थ एकीकृत पार्टीको अवसान गरेजस्तै भयो। पालुङटारदेखि विभाजित भएको पार्टीलाई एकीकृत अवस्थामा कायम राख्न सम्भव भएन, एकपछि अर्को सम्बन्धविच्छेद हुँदै गयो। ०६९ असारमा वैद्य-बादल समूह माओवादीबाट अलग भयो।'

वैद्य समूह छुटेपछि ०६९ साउनमा माओवादीले काठमाडौंमा सातौं विस्तारित बैठक आह्वान गर्यो । शान्ति र संविधानको कार्यदिशा सहितको प्रचण्डको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पारित भयो। सोही बैठकको निर्णयअनुसार ०६९ माघ २० बाट हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गरियो। 'छैटौं महाधिवेशन चितवनको माडीमा भएको थियो ०४८ मा', पन्थी लेख्नछन्, 'माडीबाट हेटौंडा ९५ किलोमिटर दूरीमा छ। माओवादीलाई यो दूरी पार गर्न २१ वर्ष लाग्यो।'

उनी थप्छन्- हेटौंडा र माडी महाधिवेशनका राजनीतिक कार्यदिशा ठीक विपरित थिए। माडीमा 'दीर्घकालिन जनयुद्ध'को बाटो तय गरिएको थियो भने हेटौंडामा त्यसलाई छाड्ने। हेटौंडा महाधिवेशनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्ने कार्यदिशासहितको राजनीतिक प्रस्ताव प्रचण्डले पेस गरेका थिए। बाबुराम र नारायणकाजीको समर्थनले प्रस्ताव सजिलै पास भयो।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिमात्रै होइन, युद्धमै छँदादेखि नैमाओवादीबाट विभिन्न समूह निस्कने र जोडिने चलिरह्यो।०६२ फागुन २९ मा नेताहरु रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाले पार्टी नेतृत्वप्रति विभिन्न आरोप लगाउँदै छुट्टै समूह बनाएको जानकारी दिए। श्रेष्ठ पछि एमाले प्रवेश गरे। थापाले भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरे। युद्धकालमै छँदा पार्टी परित्याग गरेको यो घटना निकै चर्चित बन्यो।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीका जुझारु नेता मानिने मातृका यादव पनि अलग्गिए। उनी ०६५ पुष २९ मा माओवादी र एकताकेन्द्र बीच एकता हुँदा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा (माओवादी) कै नेतृत्व गरेर बसेका थिए।

त्यस्तै, वैद्यको नेतृत्वमा ०६९ असार ४ मा माओवादी विभाजन भएको थियो। पछि सो पार्टीलाई विप्लव समूहले पनि फुटाए। बादलले पनि एउटा समूहको नेतृत्व गरी अलग्गिए।

अन्तिममा माओवादीभित्रका चर्चित तथा सो पार्टीको अधिकांश महत्त्वपूर्ण राजनीतिक लाइनहरुका 'डिजाइनर' बाबुराम भट्टराई पनि बाहिरिए। उनले गत ०७२ असोज ९ मा एक्लै पार्टी परित्याग गरेका थिए। पार्टी छाडेको एक हप्तापछि उनले रुपन्देही पुगेर एमाओवादी रातो स्टिकर लागेको घरजस्तो बिम्ब प्रयोग गरे। 'भुकम्पले क्षति पुर्यािएको संरचनामा जस्तै एकीकृत माओवादीमा पनि वैचारिक र संगठनात्मक रुपमा रातो  स्टिकर टाँसिएको छ', उनले भनेका थिए। त्यतिबेला भूकम्पले क्षतिग्रस्त र बस्न अयोग्य भौतिक संरचनालाई सरकारले रातो स्टिकर टाँसेको थियो।

पछि उनले 'नयाँ शक्ति' नामको पार्टी खोले। माओवादीमा उनी पक्षका नेता भनेर चिनिएका केही नेताहरु उनीतिर गए। केही नयाँ अनुहार पनि समावेश भए।

तर, माओवादीमा जति फुट भएका छन्, त्यति नै एकता पनि। बेलाबेलामा विभिन्न समूहको प्रवेश पनि भएको छ। शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सर्वप्रथम ०६५ सालमा माओवादीले एकताकेन्द्रसँग एकता गर्‍यो। पार्टीको नाम एकीकृत नेकपा माओवादी भयो। पार्टीले मान्दै आएको प्रचण्डपथ छोड्यो।

त्यस्तै, ०७३ जेठ ६ मा भने विभिन्न १० माओवादी घटकबीच एकता भयो। त्यसपछि पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहन गयो। यतिबेला भने विगतमा माओवादीबाट छुट्टिएका धेरै समूह तथा नेताहरु मूल माओवादीमै जोडिन आइपुगेका थिए। यही बेलामा माओवादीमा जोडिन बैद्य नेतृत्वको माओवादीमा रहेका बादलले ०७३ जेठ १ मा एउटा समूह लिएर पार्टी फुटाएका थिए। ०६५ साल देखि अलग रहेका मातृका यादव पनि मिसिए। ०६२ सालमै अलग्गिएर बेग्लै पार्टी चलाएका मणि थापा पनि यही भेलमा मिसिन आइपुगे।

माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति गएका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु मूल पार्टीमै फर्किए।

युद्ध सुरु गर्दा देखि शान्तिप्रक्रियामा आउँदाको नेकपा (माओवादी) पार्टी एकीकरण हुँदैजाँदा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्म बन्यो।

आम चुनाव भने माओवादीका निम्ति उति उत्साहजनक रहिरहन सकेन। ०६२/६३ सालमा सम्पन्न दोस्रो जनआन्दोनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। अन्तरिम सरकार र संसदमा भाग लिँदै संसदीय राजनीतिको हिस्सा बन्न थाल्यो। पहिलो संविधानसभाको चुनावअघिको ३ सय ३० सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीले ८३ सिट पायो। त्यो एमालेले पाए बराबरको सिट थियो।

दलहरुले आपसी सहमतिमा सिट संख्या बाँडफाँड गरेका थिए। ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको चुनावी पहिलो दल पनि भयो। त्यतिबेला उसले चुनाव भएको ५ सय ७५ मध्ये २ सय २० सिट जित्यो। त्यसपछि भने माओवादी खस्किन थाल्यो। ०७० मा सम्पन्न उही संरचनाको चुनावमा उसले ८० सिट जित्यो। ०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ ५३ र राष्ट्रियसभातर्फ १२ सिट जित्यो।

यद्यपि, सरकारमा माओवादीका नेताहरुले यथेष्ट प्रवेश पाएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेका माओवादीले ३ वटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् भने पछिल्ला प्राय सरकारमा सहभागी भएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड नै दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। माओवादीमै रहँदा अर्का नेता डा भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

...

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहकार्य र संघर्षको सम्बन्धमा रहेका एमाले र माओवादीले बेलाबेलामा चुनावी गठबन्धन बनाउने वा पार्टी एकता नै गर्ने पहल नगरेका होइनन्। तर, त्यो सुषुप्त र अनौपचारिक प्रयासले सफलता पाएको थिएन। विशेषगरी ती प्रयास दुवै पार्टीका केही नेताको रहरमै सीमित भइरहेको थियो।

तर, उनीहरुले ०७४ असोज १७ गते पत्रकार सम्मेलन गरी ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरे। दशैंको बिदामा आम जनता व्यस्त रहेका बेला उनीहरुले नजिकिँदो चुनावलाई केन्द्रमा राखेर वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको मार्गचित्र कोरेका थिए। सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दा नयाँ शक्ति पार्टी पनि गठबन्धन र एकता प्रक्रियामा सँगै जाने उल्लेख थियो। तर, असोज २७ मा सो पार्टीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी आफ्नै चुनावचिह्नमा लड्ने भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरियो। एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य भने जारी नै रह्यो।

एमाले र माओवादीले भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन साझा गठबन्धन र साझा घोषणापत्र बनाएर लडे। साझा घोषणापत्र तयार गर्न एमाले नेता वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, आहुती र डम्बर खतिवडा सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो। नयाँ शक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका खतिवडा गठबन्धबाट नयाँ शक्तिबाट बाहिरिएसँगै कार्यदलबाट पनि बाहिरिए।

साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेका दुवै दलले अपेक्षित नतिजा पनि हासिल गरे। प्रतिनिधिसभामा उनीहरुले कुल १ सय ७४ सिट जिते भने सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाउन सहज बहुमत पाए।

६ बुँदेमै पार्टी एकताको लागि एकता संयोजन समिति बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख थियो। त्यसका लागि एमालेबाट ४ जना, माओवादीबाट ३ जना र नयाँ शक्तिबाट १ जना रहने भनिएको थियो। जस अनुसार एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेललाई समिति सदस्य बनाइएको थियो। त्यस्तै, माओवादीबाट प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा 'बादल' तथा नयाँ शक्तिबाट डा बाबुराम भट्टराई सदस्य थिए। भट्टराई बाहिरिए पनि सो समितिले पार्टी एकताको गृहकार्य जारी नै राख्यो।

समितिको बैठक कहिले छिटोछिटो र कहिले ढिलो गरी बसिरह्यो। सम्भव भएसम्मको सहमति र विश्वास बढाउने काम पनि गरिरह्यो। त्यस्तै, दुई पार्टीका अध्यक्षहरुले पनि भेटघाटलाई तीव्रता दिएका थिए। उनीहरु घन्टौंसम्म एक्लाएक्लै छलफल गरेर पार्टी एकताका आधारहरु पहिल्याइरहेका थिए।

पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरुको कसरतको नतिजास्वरुप गत फागुन ७ गते राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ७ बुँदे सहमति भयो। 'नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरु' भनिएको सो सहमतिपत्रमा एकीकृत पार्टीको नाम, पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त लगायतका विषयहरु उल्लेख छन्। सो सहमतिको पहिलो बुँदामा एकीकृत पार्टीको नाम 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी' रहने उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै, माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

दुई पार्टीले विधान र संगठन सम्बन्धी कार्यदल बनाएर आपसको भिन्न मतलाई साँघुर्याधउने काम गरेका थिए। यो कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ तथा माओवादीबाट रामबहादुर थापा 'बादल', जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव सदस्य थिए। यसको संयोजकमा बादल तोकिएका थिए। कार्यदललाई फागुन २५ सम्ममा प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउन भनिएको थियो।

यो कार्यदलले दुई वटा उपसमिति गठन गरेर काम थाल्यो। फागुन १५ गते एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले अन्तरिम विधान मस्यौदा र खाका निर्माणका लागि वर्षमान पुन र बेदुराम भुसाल सम्मिलित उपसमिति गठन गरको थियो। त्यस्तै, जनवर्गीय र गैरसंगठनको एकीकरणको लागि गिरिराजमणि पोखरेल र गोकर्ण विष्टसहितको अर्को उपसमिति पनि गठन गर्योि। दुवै उपसमितिलाई फागुन २२ मा कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो।

त्यस्तै, माधव नेपाल नेतृत्वमा वैचारिक दस्तावेज निर्माण सम्बन्धी कार्यदल पनि गठन गरिएको थियो। यो कार्यदलमा एमालेबाट नेपालका अतिरिक्त भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली तथा रघुजी पन्त तथा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल सदस्य थिए।

यो कार्यदलको पहिलो बैठक माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको थियो। बैठकले मस्यौदा लेखनका लागि एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल तथा माओवादीबाट देव गुरुङ र नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य रहने उपसमिति गठन गरेको थियो।

चैत २० गते रामबहादुर थापा र माधव नेपाल नेतृत्वको दुवै कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिको बैठकमा बुझाए। पार्टी एकता बैसाख ९ मा गर्न कार्यदलहरुले सुझाव दिए।

सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको जस्तो देखिएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न, विधानमा जनयुद्ध उल्लेख गर्ने/नगर्ने लगायतका विषयमा सामान्य विवाद रहेको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए। तर, चैत १२ गते पार्टी निकटको विद्यार्थी संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले पार्टी एकता बराबरीका आधारमा मात्रै हुने बताए। गोप्य भनिएको सो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति बाहिरियो। यसले समग्र एकता प्रक्रियामा नै नयाँ जटिलता ल्याइदियो। प्रचण्डले १९ गते भरतपुर विमानस्थलमा सोही कुरा दोहोर्याेए। कैयौं दिनसम्म विवाद जारी रह्यो। बैठकहरु बस्न सकेनन्।

बैसाख ९ नै पार्टी एकता घोषणा हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थियो। बैठकहरु बस्न सकेका थिएनन्। विवादहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा छरिइरहेका थिए। बैसाख ४ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकले बैसाख ९ मै एकता गर्न नभ्याइने निर्णय गर्योक। साथै, यसै बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी पनि दुई अध्यक्षलाई दियो।

यद्यपि, बैसाख ९ गते राष्ट्रिय सभागृहमा एकता संयोजन समितिको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा एकताबाट पछि नहट्ने दुवै पार्टीको अध्यक्षले प्रस्ट पार्न खोजे।

सोही कार्यक्रममा प्रचण्डले 'ड्याम्मै पार्टी एकता हुनसक्ने' बताएका थिए। 'अब हल्ला भएको दिन होइन, थाहा नभएको दिन ड्याम्मै एकता हुन्छ। हेर्दै जानुहोला- तपाईंहरुले थाहा नपाएको दिन पार्टी एकता हुन्छ', प्रचण्डले भनेका थिए।

त्यस्तै अभिव्यक्ति जेठ १ गते ओलीले पनि व्यक्त गरेका थिए। सो दिन युवा संघको २८औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले दुई वा तीन दिनको समय राखेर पार्टी एकताको मिति घोषणा गर्नसक्ने बताएका थिए। उनले निकट समयमै एकता मिति घोषणा हुने पनि सम्भावना देखाएका थिए।

उनको घोषणाको भोलिपल्टै एकता गतिले तीव्रता लियो। २ गते बिहान बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डको भेटवार्ताले मिल्न बाँकी रहेका विषयहरुलाई निष्कर्षमा पुर्‍यायो। एकता संयोजन समितिको बैठक ३ गते बिहानका लागि तोकियो।

२ गते बेलुका दुवै पार्टीको बैठक बस्यो। एमालेको स्थायी समिति बैठकले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गरेको पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले बैठकपछि पत्रकारलाई जानकारी दिएका थिए। उनले एउटा ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको पनि बताएका थिए।

एमाले बैठकमा ओलीले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने र त्यसमा एमालेका २ सय ४१ तथा माओवादीका २ सय जना रहने तथा ४३ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने र त्यसमा एमालेका २५ तथा माओवादीका १८ जना रहनेबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको ब्रिफिङ गरेका थिए।

उता माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले पार्टी एकता निष्कर्षमा पुगेको र त्यसको औपचारिक निर्णय एकता संयोजन समितिको बैठकले गर्ने बतायो। बैठकपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता पम्फा भुसालले पार्टी एकताको सबै विषयमा सहमति जुटेको बताइन्।

०७५ जेठ ३ गतेः

३ गते पार्टी एकता हुने भनेर अघिल्लो दिन नै नेताहरुले बताइसकेका थिए। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले २ गते दिउँसो नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा भनेका थिए– भोलि नै पार्टी एकता हुने सम्भावना ९९.९ प्रतिशत छ।

३ गते बिहानै प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बादल लगायतका नेताहरु मदननगरस्थित एमालेको पुरानो पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिसभामा गएका थिए। त्यहाँ एमालेका नेताहरु ओली, नेपाल, गौतम लगायतका नेताहरु पनि थिए।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले ३ गते नै पार्टी एकता हुने बताए। उनले दिनभरका कार्यतालिका त्यही संक्षेपमा सुनाए– 'यसपछि पार्टी एकता समन्वय समितिको बैठक तुरुन्त बस्दै छ। नेकपा एमालेले एकता गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यो। माओवादी केन्द्रले पनि निर्णय गरिसक्यो। अब संयोजन समितिले केही समयपछि औपचारिक ढंगले निर्णय गर्छ। त्यसपछि आआफ्नो केन्द्रीय कमिटीहरु बस्छन्, निर्णय गर्छन्। त्यसपछि संयुक्त केन्द्रीय कमिटीहरु बस्छन्। त्यो एउटै केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। अनि त्यो बैठकले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्छ। यो सधैं जस्तो दर्ता गरेको होइन, यो नेपालको भविष्यको भविष्यको संकेत दर्ता गर्दैछौं। अब नेपाल कता जाँदै छ भन्ने कुराको दर्ता, नेपाल कता जान्छ भन्ने कुराको घोषणा हो।'

कार्यक्रममा प्रचण्डले जुनदिन मदन भण्डारीको अवसान भएको थियो, त्यही दिन पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आफ्नो भएको र त्यो प्रस्ताव आफूले राखेकोमा गर्व अनुभूति भएको बताए।

'हिजो नै दुई अध्यक्षबीच कुरा गर्दा अब ढिलो गर्नुहुँदैन, भोलिको दिन कमरेड मदन भण्डारीको अवसान भएको दिन, भोलि नै पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ', प्रचण्डले भने, 'आजको दिन त्यसैगरी अगाडि बढेको छ। हामी नयाँ ढंगले इतिहास निर्माण गर्दै छौं।'

बल्खुपछि नेताहरु बालुवाटारतिर लागे। त्यहाँ उनीहरुले विभिन्न जातका विरुवा रोपे। त्यसपछि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी एकताको निर्णयलाई अनुमोदन गर्‍यो। साथै, बैठकले एकीकृत पार्टीको सचिवालयमा ९ सदस्य रहने निर्णय गर्‍यो। जसमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल छन्। श्रेष्ठ प्रवक्ता र पौडेल महासचिव तोकिए।

त्यसपछि दुवै पार्टीको बैठक बस्यो। बालुवाटारमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बस्यो। दुवै पार्टीमा समिति भंग गर्नका लागि बैठक बसेको थियो। बैठक सकिएपछि माओवादी नेताहरु बालुवाटार पुगे। त्यहाँ दुवै पार्टीको दुवै पार्टीको संयुक्त केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले पार्टी विघटनको औपचारिक घोषणा गरे।

बैठकमै एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ शैलीबाट सपथ ग्रहण गरे। यसअघि सपथ लिँदा एक जनाले पढे सबैले दोहोर्‍याउने चलन भए पनि त्यहाँ भने सबैले एकैपटक सपथ पढेर ग्रहण गरिएको हो।

सपथको व्यहोरामा 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सहिदको रगतद्वारा रञ्जित पार्टी झण्डासामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु' भन्ने उल्लेख छ। साथै, केही नारा पनि सपथको व्यहोरामै उल्लेख छ।

बैठकले आठबुँदे निर्णय पनि पारित गर्‍यो। पार्टी एकीकरण गरिएको, चुनाव चिह्न सूर्य भएको, केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय भएको, दुवै पार्टीको सम्पत्ति र दायित्व एकीकृत पार्टीमा सारिएको लगायतका निर्णयहरु गरिएका थिए। साथै, एकीकरण भएको दल नेकपाको दल दर्ता लगायतका प्रयोजनका लागि साबिकको नेकपा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङलाई अधिकारप्राप्त व्यक्ति तोक्ने र निजहरुलाई सहयोग गर्न वरिष्ठ अधिवत्ता मुक्ति प्रधान, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल र अधिवक्ता रमेश बराललाई तोक्ने निर्णय गरियो।

यद्यपि, दल दर्ताका लागि ओली, प्रचण्ड तथा माधव नेपाल, वर्षमान पुन लगायतका नेता आयोग गएका थिए। यतिबेलासम्म पार्टीको खास नामबारे भने अन्योल थियो। कारण, एकतापछि पार्टीको नाम 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी' हुने भनिएको थियो। तर, उक्त नामको दल पहिले नै दर्ता थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल अघिदेखि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको र त्यही नाममा एमाले-माओवादी एकीकरणपछि दल दर्तामा समस्या हुँदैन भन्ने प्रश्नमा ओलीले भनेका थिए, 'निर्वाचनपछि अरु कुनै कम्युनिस्ट पार्टी बाँकी छैनन्। हामी बाहेक अरु कम्युनिस्ट पार्टी छ भन्नु जग हसाइ हो।'

तर, अन्तिममा नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइनसहितको) रहन गयो।

त्यसपछि नेताहरु राष्ट्रिय सभागृह पुगेर उपस्थित कार्यकर्ता तथा पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गरे। पार्टीको विगतको भूमिका, संघर्षलाई सम्झिँदै कम्युनिष्ट पार्टी एकताको आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। कार्यक्रममा माधव नेपालले एकीकरणको संयुक्त घोषणा पढेर सुनाए।

'यसरी सहमतिका साथ एकताका सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक, नीतिगत र संगठनात्मक आधार तयार गर्दै आजै नेकपा (एमाले) र नेकपा  (माओवादी केन्द्र) को विधिवत् एकीकरण भई निर्वाचन आयोगमा एकतावद्ध  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गरेका छौं', घोषणामा भनिएको छ,'युगिन महत्वको यस घोषणाले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने लामो समय देखिको राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा भएको छ।'

सभागृहमा उपस्थितहरुमा निकै उत्साह देखिएको थियो। जस्तो सभाहलमा ओली, प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरु प्रवेश गर्दा उपस्थितले धेरैबेरसम्म तालीले स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रमको सुरुमै आफ्नो धारणा राखेका जनार्दन शर्माले केहीबेर बोलेपछि उपस्थित सबैलाई महान् क्षणमा एक मिनेट नरोकेरै ताली बजाउन अनुरोध गरे। उनको अनुरोध लगत्तै उपस्थितले बेस्सरी ताली बजाए।

ओली र प्रचण्डले भाषणा गर्दा पनि बेलाबेलामा बेस्सरी ताली बजिरहन्थ्यो।

'आज मलाई कसरी यो एकताको महत्त्वलाई अभिव्यक गर्ने भन्ने शब्दको दु:ख भएको महसुस भएको छ', प्रचण्डले भने, 'यो यति बहुआयामिक छ, नेपाल राष्ट्रको निम्ति, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति, नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको विचार, सिद्धान्त, दर्शनमा अझ बढी परिमार्जन गर्नका निम्ति एउटा ठूलो बहस मार्फत विचारलाई विकसित गर्नको निम्ति, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गर्ने दृष्टिले र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालबाट स्थिरता, विकास र सुशासनको एउटा नयाँ सन्देश हामी दिन सक्छौं भन्ने दृष्टिकोणले यो एकता अर्थपूर्ण छ, बहुआयामिक छ।'

प्रचण्डपछि बोलेका ओलीले पनि एकताको पक्षका निकै शब्द खर्च गरे। उनले एकताको ऐतिहासिक सान्दर्भिकता केलाउने प्रयास गरे।

'आज (यहाँ बोल्दै गर्दा) प्रचण्डजीको गला अवरुद्ध मात्रै भयो', ओलीले थपे, 'पुष्पलाल हुनुभएको भए बूढो मान्छे यहाँ नाच्नुहुन्थ्यो होला।'

सन्दर्भ सामग्रीः 
(नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भाग १, २ र ३/सुरेन्द्र केसी, डिभोर्सः प्रचण्ड र बाबुरामको/नेत्र पन्थी, अविराम बाबुराम/अनिल थापा, आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति/घनश्याम भूसाल, उथलपुथलका दस वर्ष/दीपक सापकोटा, समाजवादको यात्रा/डम्बर खतिवडा, दलीय द्वन्द्व/हरिबहादुर थापा, नलेखिएको इतिहास/राधाकृष्ण मैनाली, मनमोहन अधिकारीः नेपाली राजनीतिमा ६ दशक/डा ढाकाराम सापकोटा, प्रचण्डः एक अज्ञात विद्रोही/अनिर्वय रोय, विभिन्न म्यागेजिन तथा पत्रपत्रिकाहरु)

नेपाल लाइभमा यो आर्टिकल चार फरक श्रृंखलामा प्रकाशित भएको थियो। 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुको फुट-जुट (शृंखला – १)

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुको फुट-जुट (शृंखला – २)

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुको फुट-जुट (शृंखला – ३)

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुको फुट-जुट (अन्तिम शृंखला)