वाम गठबन्धनको समृद्धिका चुनावी नारा : कति पर्लान् नीति तथा कार्यक्रममा?

 किशोर दहाल

जेठ ६, २०७५| प्रकाशित १९:३६

काठमाडौं– वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले केही बाचा, केही सपना र आशाहरु जनतामाझ बाँडेका थिए। दुई पार्टीको एकता, स्थिर सरकार र समृद्धि उनीहरुका मुख्य प्रतिबद्धता थिए।

वाम एकता भएसँगै पहिलो बाचा पूरा भएको छ। योसँगै स्थिर सरकारको चित्र पनि प्रस्ट भइसकेको छ। अहिले गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कसैले चाहँदैमा पार्टी फुटाएर सहजै नयाँ पार्टी गठन गर्न सहज छैन। त्यसैले अहिलेको सरकार स्थिर सरकार नै भएको आम मानिसको बुझाइ गलत छैन। यो बाचा पनि पूरा हुने अवस्था अहिलेसम्मको घटनाक्रमले देखाउँछ।

यी सबैको औचित्य विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ। खासमा विकास र समृद्धिको सपनालाई मूर्तरुप दिन भनेर नै माथिका दुई प्रयास भएको नेताहरुका अभिव्यक्तिले प्रस्ट पार्छ।

गत मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसमा चुनावका लागि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र तयार गरेका थिए। घोषणापत्रको खण्ड ६ मा 'समृद्धिका कार्यक्रमहरू' भनेर आफ्ना कार्यक्रमलाई लिपिबद्ध गरिएको छ। सो खण्डमा कृषि, ऊर्जा, यातायात, जलमार्ग, पर्यटनजस्ता धेरै क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएका छन्। सामान्य बुझाइ पनि के हुन्छ भने, पार्टीहरुले घोषणा पत्रमा जारी गरेका बाचा र प्रतिबद्धता उनीहरुको सरकार भएको बेला पूरा हुनुपर्छ।


सोमबार बेलुका राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु संसद्‌मा पेश गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसमा आधारित भएर जेठ १५ गते बजेट पनि आउनेछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा गरिएको बाचामा आधारित भएर आउने अपेक्षा सिद्धान्ततः स्वभाविक हो।

स्वभाविक मात्रै होइन, आवश्यक पनि हो। जुन एजेन्डा लागु गर्नका लागि मत मागिएको छ; त्यो पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। चुनावको औचित्य नै जनतालाई आफ्नो योजना सुनाउने, चुनाव जित्ने र त्यसलाई सरकारमा पुगेर लागू गर्ने हो। त्यसैले सिद्धान्ततः सोमबारको नीति तथा कार्यक्रमको केही पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको खण्ड ६ मा उल्लेखित 'समृद्धिका कार्यक्रमहरू' यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ। एक, दुई वा तीन वर्ष समय तोकेर प्रस्तुत गरिएको योजनालाई मुख्यगरी यहाँ समावेश गरिएको छ। साथै, समय नतोकिएका तर घोषणापत्रमा अटाएका तथा सानो प्रयासमा तत्कालै गर्न सकिने कामहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जुन यसै आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने भनेर बाचा गरिएको समयावधिभित्र ठोस प्रगति देखिनुपर्ने हुनसक्छ।

•    २ वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ।

•    २ वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्या इनेछ।

•    आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिनेछ।

•    आगामी ५ वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ। आगामी २ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।

•    आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

•    सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ।

•    काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी ५ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

•    मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी ५ वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।

•    आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ। यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ। आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ।

•    आगामी ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। २ वर्षभित्र भैरहवा र ३ वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

•    भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ।

•    आगामी ३ वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ।

•    आगामी ५ वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेका खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ।

•    नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ।

•    आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमूना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति निर्माणका लागि आगामी २ वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ।

•    संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ।

•    २ वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ। आगामी ५ वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ।

•    सरकार बनेको १ वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घरनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

•    द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू ३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ। १ वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ।

•    बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिनेछन्। बाग्मती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिनेछ। राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त बनाइनेछ। राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ। पशु छाडा छोड्न पाइनेछैन। राजधानी वरिपरि हरियालीको विकास गरिनेछ। वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।

•    पैदलयात्रु र साइकलयात्रुका लागि अलग लेन निर्माण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनेछ।

•    सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्यालइनेछ।

•    सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रूपैयाँ पुर्या‍इनेछ। ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ।

•    आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।

•    २०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लामा तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइनेछ। घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिनेछ।

•    तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरी गरिबी र पछौटे अवस्था समाप्त गरिनेछ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/24309