कांग्रेस निर्णय : पहाड खोतलेर मुसाको सिकार

किशोर दहाल

बैशाख १७, २०७५| प्रकाशित ०१:३२

काठमाडौं- चुनावी हारको समीक्षा र पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चौधौं दिनसम्म बसेर आइतबार सकिएको छ। बैठक जति गरमागरम भयो, निर्णय उति सशक्त हुन सकेन। विशेषगरी देउवा पक्ष इतरका नेताहरुले बैठकमा उठाएका मुद्दाहरुलाई शाब्दिक कुशलताका साथ निस्तेज तुल्याउन संस्थापन पक्ष सफल भएको छ।

देउवा पक्ष इतरका नेताहरुका केही सोझा र साझा सवालहरु बैठकभर उठिरहेका थिए। मुख्यगरी चुनावी हारको मुख्य जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने, महासमिति बैठक तत्काल बोलाइनुपर्ने र विधान विपरितका समिति खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुका माग थिए। तर देउवा पक्षले यी तीनवटै मुद्दामा कुशलतापूर्वक अर्को पक्षको आँखामा छारो हाल्न सफल भएको छ।

निर्णयको भाषा मिलाउन केही दिनयता कसरत चलिरहेको थियो। शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यले बोलिसकेपछि महामन्त्रीको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने बताइएको थियो। तर त्यसो हुन सकेन। विवादका बीच शनिबार बिहान बस्ने भनिएको बैठक बस्नै सकेन। आइतबार पनि सहमतिको प्रयास चलिरह्यो। केही नेताहरुले सहमतिको भाषामा महामन्त्रीको प्रतिवेदन अथवा समग्र बैठकको निर्णयमा सहमति जुटाउन दिनभर दौडधुप चलिरह्यो। आइतबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि साँझ सबा ७ मा मात्रै सकिएको थियो।


बैठकभर उठेका बागी स्वरलाई बेवास्ता गर्दै देउवाकै नेतृत्वलाई महिमागान गरिएको प्रतिवेदन आउने पूर्वाभाष पाएपछि अर्को पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। जसले गर्दा, प्रतिवेदनमा सहमति गरेर मात्रै प्रस्तुत गर्ने तयारी भयो। निर्णय आउन समय लाग्नुको कारण त्यही थियो। यसरी शुक्रबार दिउँसोदेखि महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा चलेको रस्साकस्सी आइतबार साँझमा मात्रै टुंगियो।

तीन दिनदेखि निर्णयको भाषामा सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेको बताइए पनि अन्तिममा आएको निर्णयमा त्यसको झलक देखिएन। संस्थापन पक्षले आफू अनुकूल निर्णय ल्याउन सफल भयो। विशेषगरी रामचन्द्र पौडेल पक्ष कमजोर प्रतीत भयो। बैठकको निर्णय सुनाउन प्रवक्ता र महामन्त्रीसहितको पत्रकार सम्मेलन सकिए लगत्तै बेग्लै पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेलले बैठकमा देउवा पक्ष हाबी भएको संकेत गरे।

चुनावी हारमा सभापति देउवाले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने उनी इतरका पक्षधरहरुले माग राखिरहेका थिए। तर देउवाले त्यो दोषको जिम्मेवारी सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको टाउकोमा थोपर्न सफल भए। 'जे जस्ता कारणले निर्वाचन परिणाम प्रतिकुल भयो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसको जिम्मेवारी लिनेछ', निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। निर्णयमा उल्लेखित यस किसिमको भाषाले निर्वाचनमा हारको कारण नेतृत्वको रुपमा देउवाको मात्रै होइन, टिकट वितरणदेखि गठबन्धनको बनाउनेसम्मका पार्टी निर्णयमा 'निरिह' देखिएका कतिपय केन्द्रीय सदस्यको भागमा समेत बाँडिएको छ।

त्यसो त चुनावी हारको कारणमा पनि कांग्रेसले आफ्नो कमजोरीलाई भन्दा वाम र मधेस गठबन्धलाई दिएको छ। सहायक कारणमा मात्रै पार्टीका आन्तरिक कमजोरीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ। हारमा बाह्य कारण पहिलो र आन्तरिक कारण दोस्रो प्रचारित गर्नाले चुनावयता आफ्नो नेतृत्व कुशलताप्रति उठिरहेको प्रश्नलाई एकमुस्ट चुनौति दिन सफल भएका छन्, देउवा। जबकि, अर्को पक्ष चुनावी हारको मुख्य दोष देउवालाई करार गर्दै उनको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न चिह्न खडा गर्न चाहन्थ्यो। यसो हुन सकेको भए देउवालाई सभापतिबाट पन्छाउने उनीहरुको चाहना निकट समयमै पूरा हुनसक्थ्यो। तर गिरिजासँग जुधेर उदाएका देउवाले पौडेलमाथि सहज रणनीतिक जित निकाले।

बैठकमा उठेको दोस्रो विषय थियो- महासमितिको बैठक तत्काल बोलाइनुपर्ने। देउवा पक्षले यसमा पनि चलाखी अपनाएको छ। उनीहरुको पहिलेदेखिकै प्रस्ताव थियो, असोज महिना। त्यसका लागि विधान संशोधनमा समय लाग्ने, वर्षायाम सुरु हुने लगायतका कारणहरु उनीहरुले बताइरहेका थिए। तर निर्णयमा भदौ महिना भनिएको छ। त्यो भदौको अन्तिम पनि हुन सक्छ। अर्थात संस्थापनले जहिले चाहन्छ, त्यसैबेला हुनसक्छन्। बैठकहरु स्थगित पनि हुनसक्छन्। यो संस्थापन पक्ष नै माथि परेको संकेत हो। जबकि, युवा नेताहरुले सके जेठमै वा ढिलोमा असार पहिलो हप्तामा महासमिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।

त्यस्तै, विधान विपरितका समिति भंग गर्ने विषयमा पनि देउवा पक्ष नै माथि देखिएको छ। संसदीय बोर्ड सभापतिले मन्तव्यको क्रममा भंग गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। 'सभापतिले आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा संसदीय बोर्डलाई भंग गर्नुभएको छ', शर्माले भनेका थिए।

कतिसम्म चलाखी देखियो भने अब पाँच वर्ष चुनाव नआउने भएकाले चुनावमा टिकट बाँड्ने जिम्मेवारी भएको संसदीय बोर्ड भंग गरियो तर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भने पुनर्गठन गर्न बताइयो। केन्द्रिय कार्यसम्पादन समिति भने निरन्तर क्रियाशील रहने समिति हो। यसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकहरुको अन्तरमा सो समितिको काम आफैंले गर्न सक्छ। साथै, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत  रहेका सम्पूर्ण विभागहरुको समीक्षा गर्छ।

यी दुवै समिति विधान विपरित रहेकोमा पहिल्यैदेखि विरोध भइरहेको थियो। तर संस्थापन पक्षले आंशिक माग पूरा गरेजस्तो गरी आफ्नो स्वार्थको भने रक्षा गरेको छ।

अर्कोतर्फ बैठकको निर्णय सुनाउँदै गर्दा शर्माले सहमतिमा निर्णय आएको बताएका थिए। पार्टीको निर्णयको प्रारम्भमै 'समीक्षा बैठक आज चौधौं दिन एकताबद्ध रुपले सम्पन्न भएको' उल्लेख छ। जबकि, शर्मा र महामन्त्री शशांक कोइरालाको पत्रकार सम्मेलन सकिए लगत्तै आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा रामचन्द्र पौडेलले त्यसको खण्डन गरेका छन्।

अर्कोतर्फ सोमबार बिहान ८ बजेका लागि सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका छन्। सो बैठकबाट उनले आफू अनुकूल रिक्त पदाधिकारी चयन गर्ने छन्। कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा केन्द्रीय सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाट कार्यसमितका लागि नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गरेका एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्रीको पनि व्यवस्था छ।

यसलाई पौडेल पक्षले रुचाएको छैन। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेलले निर्वाचित कार्यसमितिको बैठक बोलाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ। उनले सभापतिले बैठक बोलाएकोमा आफूहरुले विरोध गरेको जानकारी गराएका छन्।

बैठकका निर्णयलाई जसरी आफू अनुकूल बनाउन संस्थापन पक्ष सफल भयो, रिक्त स्थानमा पदाधिकारी चयन गर्दा पनि सोही सफलता दोहोर्‍याउनेमा कुनै शंका नराखे हुन्छ।

यसरी बेलाबेलामा स्थगित हुँदै एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलेको र झण्डै ७० जनाले धारणा राखेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले जति हल्ला गर्यो, नतिजा भने उति प्रभावशाली दिन सकेन। बैठकमा सुनौलो विगत, विगतदेखिका कमजोरी, कम्युनिष्ट राजनीतिको चिरफार, ब्राजिल र नेपाली फुटबल प्रतिस्पर्धाजस्तो चुनावी वातावरण, 'तराईमा आइसक्रिम बेच्न' नसकेको लघुताभाषजस्ता समस्या र सम्भावनाका यावत् विषयहरु खोतलिएका थिए। यस्ता विषय उठानले कांग्रेसले आफूलाई निर्मम समीक्षा गर्ने छ र भविष्यको सुनौलो र स्पष्ट बाटो पहिल्याउने छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर त्यसो हुन सकेन।

बैठक जुन पक्षको जोडबलमा बसेको थियो, सो समूहले समस्याको चुरो जहाँ पहिल्याएको थियो, त्यसबारे निर्णय पुस्तिकामा खासै केही उल्लेख गराउन सकेन। उनीहरुको तर्फबाट हेर्दा बैठकको प्रतिलिपी निर्णय पुस्तिकामा देखिएन। बरु पार्टीको चुनावी हार र बदनामीका बाबजुद सभापतिले आफूलाई बलियो नै प्रमाणित गरेर देखाइदिए।

नेपाल लाइभा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/22812