राजपा हिँडेको बाटो : संघर्षमा अलमल, उद्देश्य अनिश्चित

किशोर दहाल

बैशाख ७, २०७५| प्रकाशित १०:०६

काठमाडौं– मधेसी मोर्चाको नाममा अनेक खाले आन्दोलन गर्दै आएका केही मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरु आजभन्दा ठ्याक्कै एक वर्षअघि अर्थात् ०७४ बैसाख ६ गते राति अबेरसम्म जावलाखेलको एक घरमा छलफलमा व्यस्त थिए। ७ गते बिहान झन्डै २ बजेसम्म चलेको सो वार्तामा पाँच पार्टीका नेताहरु उपस्थित थिए।

बैठकले एकीकृत पार्टीको नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी रहने, नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गर्ने, चुनाव चिह्न र झन्डामा छाता राख्ने सहमति गर्यो। जसअनुसार ७ गते दिउँसो उनीहरुले काठमाडौंको कालिकास्थानस्थित अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा एकताको घोषणा गरे। एकता घोषणामा पार्टीको चिह्न र झन्डा सार्वजनिक गरियो।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक एकता प्रक्रियामा सामेल भएका थिए।

एकता प्रक्रियाको अन्तिम समयमा अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि जोडिन आइपुग्यो।

यसरी ६ वटा मधेसकेन्द्रित दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भयो। पार्टीको नाममा मधेस शब्द कतै उल्लेख भएन। एकतासभामा राजेन्द्र महतोले भनेका थिए, 'यो पार्टी हिमाल, पहाड र तराईको पनि हो।'

तर 'राष्ट्रिय जनता पार्टी' नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा एक महिनाअघि नै दर्ता भइसकेकाले त्यो नाम एकीकृत पार्टीले पाएन। १३ गते बसेको पार्टीको बैठकले पार्टीको नाम 'राष्ट्रिय जनता पार्टी,  नेपाल' (राजपा) राख्ने निर्णय गर्यो ।


सुरुमै अलमल

आन्दोलनरत शक्ति भएकाले ६ वटा शक्ति मिलेपछि राजपा झनै बलियो हुने अनुमान गरिएको थियो। सशक्त आन्दोलन हुने हो कि भन्ने अनुमान पनि गरिएका थिए। तर, एकीकृत पार्टीले आफूलाई बलियो विद्रोही शक्ति भने पुष्टि गर्न सकेन। ऊ सत्ताको शक्तिको सामु लाचार देखिँदै गयो।

त्यसो त उसलाई कमजोर बनाउन अर्को सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरमसँगको सम्बन्धले पनि भूमिका खेल्यो। संघीय गठबन्धन बनाएर आन्दोलनमा सहभागी भएका विभिन्न दलमध्ये फोरमले आन्दोलन छाडेर स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो। जबकि, गठबन्धनको नेतृत्व नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए।

पहिलो चरणको चुनावमा फोरमले नयाँ शक्तिसँग गठबन्धन गरेको थियो। फोरम पूर्ण रुपमा चुनावमा होमिइसक्दा पनि राजपाले आफ्नो स्पष्ट बाटो पहिल्याउनै सकेन। न आन्दोलन गर्न सक्ने, न त खुलेर चुनावमा भाग लिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो।

गठन भएको केही दिनदेखि नै फोरम र राजपाबीच खटपट देखिन थालिसकेको थियो। बैसाख २३ गते राजपाको बैठक बसेर फोरम अध्यक्ष यादवलाई गठबन्धन संयोजकबाट हटाउँदै ठाकुरलाई संयोजन चुनियो। राज्यविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गरेका उनीहरु औपचारिक रुपमा फरक बाटोतिर गए।

उनीहरुको दुरी कतिसम्म पर पुग्यो भने, एक समय राजपाले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम सरकारभन्दा यादवप्रति लक्षित गर्न थाल्यो। मधेसमै यादवको पुत्ला जलाउनेसम्मका काम भए। राजपाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै 'उपेन्द्र यादवले पैसा लिएर चुनावमा भाग लिएको' आरोप लगाउन थाले। मधेसलाई धोका दिएको, गद्दारी गरेको जस्ता आरोप त सामान्य नै भइहाल्यो।

यादव पनि कम थिएनन्। उनले राजपालाई भारतले मिलाइदिएको आशय व्यक्त गरिरहे। सार्वजनिक रुपमै उनले तर्क गरे, 'अर्काले टाउको त जोड्दियो तर आत्मा र विचार अरूले जोडेर जोडिन्न नि!'

यादवप्रतिको आक्रोशले राजपालाई कुनै उपलब्धि भने दिन सकेन। बरु अन्तिममा फोरम हिँडेकै बाटोमा राजपा पनि आइपुग्यो।

विगतको सहयात्री दल फोरमले आफूलाई पूर्ण रुपमा चुनावमा होमिसक्दा राजपाले चुनाव बहिस्कार गर्न पनि सकेन; भाग लिने आँट पनि गरेन। सरकारसँग वार्ता गरेर एकै चरणमा हुने भनिएको चुनावलाई दुई र तीन चरणमा सार्नमै उसको सुरुवाती शक्ति खर्च भयो।

चुनाव सार्न सफल, संविधान संशोधनमा असफल

राजपा गठन भएको तेस्रो दिनमा सत्तारुढ दलसँग राजपा तथा फोरमको संयुक्त वार्ता भएको थियो। ६ घन्टाभन्दा लामो समय चलेको वार्ताले चुनाव दुई चरणमा गर्ने सहमति गर्यों। बैठकले संविधान संशोधन अघि बढाउने सहमति पनि गर्योव।

पहिलो चरणको चुनाव भइसक्दा पनि उसले आगामी चुनावको उपयोगबारे प्रष्ट दृष्टि बनाउनै सकेन। ६ जना अध्यक्ष हुनुको असर पार्टीमा देखिइरहेको थियो। चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने बारेमा पार्टीभित्र मतान्तर देखियो। त्यही मतान्तरले न उसलाई आन्दोलन विज्ञप्ति निकाल्न सहज भयो, न चुनावी घोषणापत्रको तयारी गर्न। बिस्तारै ऊ आन्दोलनरत शक्तिबाट असन्तुष्ट शक्तिमा फेरियो।

बैसाख ९ मा भएको सहमतिअनुसार दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते चुनाव हुने बताइएको थियो। तर, चुनावमा राजपाको सहभागिता सुनिश्चित नभएकै कारण चुनाव असार ९ र १४ निम्ति सर्यो६। अन्तिममा प्रदेश २ का लागि असोज २ का लागि चुनाव तोकियो। राजपाकै अलमलका कारण सरकारले प्रदेश २ मा एकतर्फी चुनाव गर्न चाहेन।

असोज २ गतेको चुनावमा भने राजपा पनि सहभागी भयो, चुनाव चिह्न साइकलका साथ। यसका लागि केही आधारहरु तयार भएको उसको निष्कर्ष थियो। सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाका शीर्ष नेताहरुबीच ०७४ साउन २७ गते बालुवाटारमा छलफल भएपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्‌मा निणयार्थ अघि बढाउने र राजपाले आगामी चुनावमा भाग लिने सहमति जुटेको थियो। संविधान संशोधन विधेयक फेल भए पनि राजपा भने चुनावमा आयो।

राजपा नामको एकीकृत पार्टीमा समाहित हुनुअघिका दलहरुले ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएदेखि संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए। त्यसका निम्ति दबाब दिन उनीहरुले भारतीय सहयोग समेत लिए। 'अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन' भनेर मधेसमा महिनौं आन्दोलन गरे। भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सहयोगी समेत बने। तर उनीहरु आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएनन्।

खासमा उनीहरुले पहिलो स्थानीय तहको चुनावदेखि नै ठूला दलहरुलाई रणनीतिक उपयोग गर्न सकेनन्। चुनावमा सहभागी हुने तर संविधान संशोधनको सुनिश्चित हुनुपर्ने भनेर दलहरुलाई कुनै बाध्यतामा पार्न सकेनन्। अन्ततः जे उद्देश्यको लागि मधेस आन्दोलन भएको थियो, त्यही नै उपलब्धि हुन सकेन। राज्यको कठोरताको अघि राजपाको केही सिप चलेन।

यद्यपि उसले संविधान संशोधनको माग छाडिसकेको भने छैन। यदाकदा त्यो आवाज सुनिन्छ पनि। तर उनीहरुको आवाजलाई अन्य दलले खासै महत्त्व दिइरहेका छैनन्।

चुनावी सफलता

स्थानीय तहको सुरुका दुई चुनावमा सहभागी नभएको राजपाले तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्योत। नतिजा पनि राम्रै ल्यायो। प्रदेश २ का कुल १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये उसले २५ सिट जित्यो। सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ४० सिट जित्दा राजपा तेस्रो बन्यो। राजपाभन्दा एक सिट बढी जितेर फोरम दोस्रो भयो।

स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिइसकेपछि राजपाले बाँकी चुनावमा पनि भाग लियो। अझ रोचक के भने, तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक अर्काको प्रतिस्पर्धी भएर उभिएका राजपा र फोरम प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने गठबन्धन गरेर भाग लिए।

मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव तथा माघ २४ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि उसले भाग लियो। सबैमा उसले 'चित्तबुझ्दो' नतिजा ल्यायो।

देशभरका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभामा राजपाका २८ सदस्य छन्। जसमध्ये २५ जना प्रदेश २ मै छन्। प्रदेश २ मा दोस्रो दल भएको राजपा सरकारमा समेत सामेल छ। फोरमसँग सत्ता सहयात्रा गरेको राजपाले सो प्रदेशको संसदमा सभामुख आफ्नो भागमा पारेको छ।

प्रतिनिधिसभामा १७ र राष्ट्रियसभामा २ जना राजपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।

आन्तरिक शक्ति संरचना

एकता प्रक्रियामा आउँदा महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका थिए। बाँकी दलका अध्यक्षको वरीयता नमिलेकै कारण सहअध्यक्षको रुपमा राखिएको थियो। एकीकरण हुँदा दुईदुई महिनामा अध्यक्ष फेरिने बताइएको थियो। तर पछि महाधिवेशनसम्मका लागि ठाकुरलाई नै अध्यक्ष बनाउने समझदारी भयो। त्यसैले ठाकुर राजपाका साझा नेता बनिरहेका छन्।

चुनावपछि भने महतो हाबी बन्दै गएका छन्। उसै पनि दृढ स्वभावका महतोलाई चुनावमा सद्भावना पृष्ठभूमिका नेताले जितेपछि झनै फाइदा पुग्यो।

त्यसैले पनि पार्टीभित्र ०७५ साल महतोका लागि स्वर्ण वर्ष हुन सक्ने संकेत देखिन्छ। संसदीय दलमा महतो बलिया छन्। राजपाका १७ सांसदमध्ये कम्तीमा १० जना महतो निकटका भएको राजपाका तल्ला तहका नेताहरु दाबी गर्छन्। जसकारण संसदीय दलका नेता हुने अवसर उनका निम्ति नजिकिँदै गएको बुझ्न गाह्रो छैन। सहमतिमा नेता चुनिए ठाकुर पनि हुन सक्लान्। तर मुखैमा अवसर आएको बेला ठाकुरका निम्ति सम्मानभाव देखाएर बस्नु महतोको लागि रुचिकर नहुन सक्छ। प्रदेशसभामा पनि उनी बलिया छन्। झन्डै  आधा सदस्य उनी पक्षकै ठानिन्छन्।

कात्तिक २० गतेसम्म राजपाले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ। संसदीय दलमा बलियो देखिएका कारण महाधिवेशनमा पनि सोही आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन सक्छन्। उसै पनि राजपाका अन्य नेताहरु प्रभावी छैनन्। राजपामा ठाकुरपछि महतो नै उचाइका नेता देखिन्छन्। संगठनको हिसाबले उनको पार्टी पहिले पनि बलियो नै थियो, त्यसको प्रभाव पक्कै राजपा पनि देखिन्छ। त्यसमाथि नेतृत्वको लागि हुने लडाइँमा उनले अध्यक्ष मण्डलका अन्य सदस्यलाई साथमा लिन सक्छन्। त्यसकारण, ०७५ भित्रै भइसक्ने महाधिवेशनले पनि उनैलाई अध्यक्ष पदले पुरस्कृत गर्न सक्ने सम्भावना छ।

संघीय संसदमा उपस्थितिको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो चौथो (वाम एकतापछि तेस्रो) दलको अध्यक्ष हुन उनको राजनीतिक जीवनका लागि निकै सुखद पक्ष हो।

नेपाल लाइभ / http://nepallive.com/story/22157