सरकारप्रति बढेको असन्तुष्टि विस्फोट होला?

किशोर दहाल

मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०८:०३

काठमाडौं- आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमितको उपचारबाट सरकार पछि हटेको स्पष्ट पारे।

'आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरु, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिने छ', गौतमले थपे, 'तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिने छ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय आजै २०७७ कात्तिक २ गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरुमा सबै किसिमका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा लागू हुनेछ।'

सरकारको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो। त्यहाँ सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको, सरकारको औचित्य सकिएको, सरकार मृत भएको, देशमा सरकार नभए पनि चल्छ, संविधानको प्रावधान उल्लंघन गरेको, सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत गएको लगायतका आरोप लागे। कतिपयले संकटको बेला नागरिकको दायित्वबोध नगर्ने सरकारलाई करचाहिँ किन तिर्ने भन्दै 'कर नतिरौं' भन्ने ह्यासट्याग पनि प्रयोग गरे/ गरिरहेका छन्।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकारले संविधानमा लेखेको कुराको बोध नगरेको बताउँछन्। ‘अहिले सरकारले जुन ढंगले निर्णय गर्दै गएको छ, उसले लत्तो छाड्दै गएको छ। आफ्नो जिम्मेवारी छाड्दै गएको छ। संविधानमा स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारी भनिएको छ। त्यसरी लेखेको कुरा त बोध गर्नुपर्‍यो नि’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।

सरकारले कोरोनासँग आत्मसमर्पण गर्दै नागरिकले पनि बुझ्ने गरी 'हात उठाएको' थियो, आइतबार। तर कोरोनासँग सरकार हार्दै गएको र नागरिकप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पछि हट्दै गएको भने निकै पहिलादेखि नै हो। सरकारले कोरोना परीक्षण दायरा घटाउँदै, शंका लागे आफैं परीक्षण गर्न भन्दै, घरमै आइसोलेसनमा बस्न भन्दै, बेहोस भएमा वा हुन लागेमा मात्रै अस्पताल जाऊ भन्दै अहिले आफैं उपचार गर भन्ने अवस्थामा आइपुगेको हो। त्यहीमाथि अहिले अस्पतालमा कुनै पनि संक्रमितले 'बेड' पाउन असम्भवप्रायः छ।

सरकारले जसरी हात उठायो, नागरिक आक्रोश पनि उसैगरी उठ्यो। यद्यपि, अहिलेसम्म आक्रोश सामाजिक सञ्जामै सीमित छ।

कारण अनेक

अहिले देखिएको असन्तुष्टिको लामो शृंखला भएको बताउँछन्, लेखक चन्द्रकिशोर। ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै जसरी उहाँले गफ दिन थाल्नुभयो। उहाँले त अन्धराष्ट्रवादको उन्मादमा जित्नुभएको हो। मधेसलाई देखाएर पहाडबाट भोट प्राप्त गर्नुभएको हो। दाउपेच र छलछामबाट जितेको, उन्मादमा जितेको मतले त धेरै दिन थेग्दैन’, उनको भनाइ छ, ‘तर, अब बिस्तारै पहाडका बासिन्दा पनि खड्गप्रसाद त गफप्रसाद मात्रै रहेछन् भनेर बुझ्न थालेका छन्।‘

सरकारप्रति बढेको असन्तुष्टिको लामो शृंखला तयार पार्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावअघि र चुनावपछि समय नै तोकेर गर्छु भनेका कामहरु हुनसकेका छैनन्। रेल, पानीजहाज, घरघरमा ग्यास, धुलो नउड्ने सडक, ठूलाठूला परियोजनाको पूर्णतालाई लिएर उनले गरेका अनेकौं बाचा अलपत्र परेको छ।

अर्कोतिर, यही समयमा बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड लगायतका कैयौं काण्ड छताछुल्ल छन्। प्रधानमन्त्रीले ती काण्डका आरोपितको बचाउ गर्ने र छानबिनको अख्तियार प्राप्त संस्थाले आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति बढेको छ। प्रधानमन्त्रीकै कारण देशमा जतिसुकै ठूला अनियमितताका काण्ड भए पनि दोषीलाई कारबाही हुँदैन रहेछ भने स्थापित भएको छ।

कोरोनाको त्रासबीच ‍औषधिको खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितताको आरोप लागेको छ। सेनालाई माध्यम बनाएर खरिद गरिएको औषधि पनि अत्याधिक महंगो भएको सार्वजनिक नै भएको थियो। गुणस्तरमाथि प्रश्न छँदैछ। जसले गर्दा 'कोरोना महामारीमा पनि भ्रष्टाचार गरियो' भन्ने आरोप स्थापित भयो।

कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लकडाउन सुरु गरेर आम मानिसलाई घरमै थुनियो। तर सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बनाउने तयारी सुरु गर्नुभन्दा पनि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने विषयलाई प्राथमिकता दियो। सांसद अपहरण गरेको आरोप सरकारलाई नै लाग्यो तर उचित छानबिनमा असहयोग गरियो। पार्टीभित्रका विवाद छताछुल्ल पारियो। जनता भोकले सडकमै हात पसारिरहँदा सत्तारुढ पार्टीभित्र कसको कुर्सी कहाँ राख्ने भन्ने झगडा गरिरहेका थिए। महामारीमा जनतालाई बेवास्ता गरेर नेताहरु आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका थिए।

समस्यासँग जुध्ने उचित रणनीति बनाउन र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिल्याउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री फेर्न भने सक्रिय देखिन्छन्। केही दिनअघि मात्रै उनले ११औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे।

बलात्कारका घटना बढेका बढ्यै छन्। सचेत युवायुवतीले सडकमै उत्रिएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपरेको छ। जिम्मेवार मन्त्रीहरु भने कहिले पुँजीवादले बलात्कार बढायो भन्छन्, कहिले अन्य देशको तुलनामा चिन्ताजनक अवस्था नभएको बताउँछन्। अर्कोतिर, नागरिक आक्रोशलाई निस्तेज गर्ने कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सडकमा नागरिकको प्रदर्शनलाई अवरोध गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रशंसामा सडक प्रदर्शन गर्दा सुरक्षा दिने प्रहरीले डा गोविन्द केसीको पक्षमा प्रदर्शन गर्नेहरुलाई भने बल प्रयोग गर्‍यो।

तर प्रधाननमन्त्रीको भाषण कस्ता छन्? उनी नेपाल हेन्डसमहरुको देश भएको दाबी गरिरहेका छन्। ‘गैंडाज आर गैंडाज, नट राइनो' भनेर स्रोता र दर्शक हँसाइरहेका छन्। नेपालीसँग विद्वान पुर्खाको 'जेनेटिक मेमोरी' रहेको दाबी गरिरहेका छन्। राम नेपालमै जन्मिएको आत्मरती गरिरहेका छन्। यस्ता कैयौं सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छन्, जसले आम मानिसका अपेक्षा र आक्रोशबाट बेखबर छन् भन्ने पुष्टि गर्छन्।

जनता निराश भए के हुन्छ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो भाषणहरुमा दोहोर्‍याउने गरेका छन्- ‘निराश जनता हानिकारक हुन्छन्।‘ 

आफ्नै कारणले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ भन्नेचाहिँ प्रधानमन्त्रीले ख्याल गरेको देखिँदैन। त्यसैले त उनी आफ्नो सत्ता सञ्चालन शैलीमा केही कमजोरी भयो कि भन्दा पनि मिडियाले गलत प्रचार गरे भनेर आरोप लगाउन रुचाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले आकलन गरेजस्तो जनताको तबरबाट हानिकारक अवस्था आइसकेको त देखिन्न। तर, नआउला भन्न पनि सकिन्न।

सामाजिक सञ्जालमा उठेको विषय निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय मानिसका असन्तुष्टि, उकुसमुकुस, सरकारी नियमप्रतिको असहमति देखाउने भनाइ छ, चन्द्रकिशोरको। ‘अहिले समाजिक सञ्जालमा जे आएको छ, त्यो स्वस्फुर्त रुपमा आएको छ। त्यसले सरकारको कोरोना व्यवस्थापनमा देखिएको अकर्मण्यता, अक्षमतालाई प्रष्ट्याएको छ।‘

सामाजिक उठेको आक्रोशलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनाइ छ, विश्लेषक श्रेष्ठको। उनी सर्वसाधारण मानिसले सरकारलाई कसरी हेरिरहेको छ, त्यसको झल्को देखिने बताउँछन्। ‘सामाजिक सञ्जालको कुरा भनेको सडकको मान्छे, सर्वसाधारण मान्छेले सरकारलाई कसरी हेरिरहेका भन्ने हो। ती मान्छेको प्रतीक हो, सामाजिक सञ्जालमा उठेका कुरा। त्यो एउटा ‘साइड’ हो, त्यसलाई सरकारलाई हेर्नुपर्छ। सरकारसँग अन्य संयन्त्र पनि छ, जसमार्फत सडकका मान्छेको आवाज बुझ्न सकिन्छ।‘

सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, आम मानिसमै असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। त्यसले कुनै किसिमको विस्फोट संकेत गर्छ? चन्द्रकिशोर र श्रेष्ठ दुवै त्यसको सम्भावना देख्छन्।

चन्द्रकिशोर मुलुक एउटा आन्दोलनको डिलमा पुगिसकेको बताउँछन्। आन्दोलनको बेलामा कस्तो परिस्थिति बन्छ, नेतृत्वमा को आउँछ, नियन्त्रित आन्दोलन हुन्छ कि अराजक आन्दोलन हुन्छ, त्यस्ता कुरा अहिले नै भन्न नसकिए पनि मुलुको आन्दोलनको डिलमा पुगेको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले पनि आम मानिसमा आक्रोश अत्याधिक देखेको बताए। ‘यस्तो स्थितिले समाजलाई आक्रोश र विस्फोटतिर लैजान्छ। यसले व्यवस्थालाई असफल बनाउने अवस्था ल्याउँछ। आखिरमा हामीले ल्याएको नयाँ व्यवस्था, संविधान कागजको खोस्टा मात्रै रहेछ भन्ने दिशातिर लैजान्छ’, उनले भने, ‘निराशा त मानिसले केही समय झेल्छ। आक्रोश र विस्फोट त झेल्नेभन्दा परको कुरा हो। त्यो दिशातिर नेपाली समाज गइरहेको छ।‘

० ० ०

‘मुलुक अर्को आन्दोलनको डिलमा’

चन्द्रकिशोर, विश्लेषक

जो भूइँमान्छे हो, ऊ सामाजिक सञ्जालमा छैन। उनीहरु त दिनभर आफ्नो काम गर्ने, कमाउने र खाने हुन्। ठूलो संख्याका मानिस श्रम गर्छन् तर उनीहरुसँग मोबाइल छैन। त्यही घरको नयाँ पुस्तासँग होला। तर, वृद्धहरुसँग छैन। महिलाहरुसँग छैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेको संख्या नेपालमा बढेको छ। तर जसलाई हामी भूइँमान्छे भन्छौं, त्यसमा उनीहरुको पहुँच छैन। वा थोरै छ।

अहिले जसले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्, उनीहरु प्रायः निम्न वर्गीय र निम्न मध्यम वर्गीय मानिसहरु हुन्। तर त्यसले पनि असन्तुष्टि, उकुसमुकुस, सरकारी नियमप्रतिको असहमति देखाउँछ। अहिले समाजिक सञ्जालमा जे आएको छ, त्यो स्वस्फुर्त रुपमा आएको छ। त्यसले सरकारको कोरोना व्यवस्थापनमा देखिएको अकर्मण्यता, अक्षमतालाई प्रष्ट्याएको छ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै जसरी उहाँले गफ दिन थाल्नुभयो। उहाँले त अन्धराष्ट्रवादको उन्मादमा जित्नुभएको हो।  मधेसलाई देखाएर पहाडबाट भोट प्राप्त गर्नुभएको हो। दाउपेच र छलछामबाट जितेको, उन्मादमा जितेको मतले त धेरै दिन थेग्दैन। उहाँले बेच्ने त्यही एउटा राष्ट्रवादको कार्ड हो। कोरोनामा पनि कालापानीको मुद्दा बेच्नुभयो। नागरिकताको मुद्दा बेच्नुभयो।

तर अब बिस्तारै पहाडका बासिन्दा पनि खड्गप्रसाद त गफप्रसाद मात्रै रहेछन् भनेर मान्छेले बुझ्न थालेका छन्। र उहाँप्रतिको मोह भंग हुन थालेको छ। मोह भंग खड्गप्रसादप्रति मात्रै होइन, नेकपाप्रति नै भइरहेको छ। किनकि, नेकपाका बाँकी नेतृत्व निरीह छन्, खड्गप्रसादका सामुन्ने दास छन्। असन्तुष्टि पोख्दैनन्। बाहिर भागबण्डा नमिलेको, मन्त्रिमण्डलमा नमिलेको, प्रदेशमा कुरा नमिलेको कुरा आउँछन्। तर सरकारको ‘पर्फरमेन्स’को विषयमा पार्टीभित्र विमर्श भएको र सहमति-असहमतिको कुरा आइरहेका छैनन्। त्यसैले सबै नेता त्यतिकै जिम्मेवार छन्।

मुलुक एउटा आन्दोलनको प्रतीक्षामा छ। त्यो आन्दोलन अहिलेको विकृति र विसंगतिहरुलाई बढार्ने किसिमको हुन्छ। हामीले हेर्‍यौं, तीस वर्षको बहुदलकालमा, उही नेतृत्व बहुदलकालमा पनि रहे, उही नेतृत्व गणतान्त्रिक कालमा पनि रहे। दुईदुईवटा जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे तर उनीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन आएन। संविधानमा धेरै कुरा फेरिए। तर दलहरुको लोकतान्त्रीकरण भएन।

आन्दोलनको बेलामा कस्तो परिस्थिति बन्छ, नेतृत्वमा को आउँछ, नियन्त्रित आन्दोलन हुन्छ कि अराजक आन्दोलन हुन्छ, त्यस्ता कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन। तर यति भन्न सकिन्छ- मुलुक अर्को आन्दोलनको डिलमा पुगिसकेको छ।

० ० ०

‘यस्तो स्थितिले समाजलाई विस्फोटतिर लैजान्छ’

 श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

सामाजिक सञ्जालको कुरा भनेको सडकको मान्छे, सर्वसाधारण मान्छेले सरकारलाई कसरी हेरिरहेका भन्ने हो। ती मान्छेको प्रतीक हो, सामाजिक सञ्जालमा उठेका कुरा। त्यो एउटा ‘साइड’ हो, त्यसलाई सरकारलाई हेर्नुपर्छ। सरकारसँग अन्य संयन्त्र पनि छ, जसमार्फत सडकका मान्छेको आवाज बुझ्न सकिन्छ।

अहिले सरकारले जुन ढंगले निर्णय गर्दै गएको छ, उसले लत्तो छाड्दै गएको छ। आफ्नो जिम्मेवारी छाड्दै गएको छ। संविधानमा स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारी भनिएको छ। त्यसरी लेखेको कुरा त बोध गर्नुपर्‍यो नि।

आम मानिसमा आक्रोश अत्याधिक देख्छु। यसैगरी आक्रोश बढ्दै गयो भने सरकारले थाम्नै नसक्ने स्थिति हुने देख्छु म।

यस्तो स्थितिले समाजलाई आक्रोश र विस्फोटतिर लैजान्छ। यसले व्यवस्थालाई असफल बनाउने अवस्था ल्याउँछ। आखिरमा हामीले ल्याएको नयाँ व्यवस्था, संविधान कागजको खोस्टा मात्रै रहेछ भन्ने दिशातिर लैजान्छ।

निराशा त मानिसले केही समय झेल्छ। आक्रोश र विस्फोट त झेल्नेभन्दा परको कुरा हो। त्यो दिशातिर नेपाली समाज गइरहेको छ।

यस्तो बेलामा बौद्धिकहरुले आफ्नो दायित्व गरिरहेकै देखिन्छ। बोलेर, लेखेर दायित्व निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। तर सरकारको कान बन्द देखिन्छ। ऊ सुनिरहेको देखिँदैन। अहिले सरकारले सुन्ने अवस्था ल्याउनका लागि सबैले सबैतिरबाट कराउने हो। त्यसो गरिएन भने सरकार त भड्खालोमा पर्नेमा कुनै शंका छैन तर व्यवस्था नै भड्खालोमा पर्न सक्छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित/ https://nepallive.com/story/230074