किशोर दहाल
शनिबार, असोज ३, २०७७, ०७:१९
काठमाडौं-२०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभामा आयोजित एक समारोहका बीच संविधानको घोषणा गरेका थिए। ‘यस संविधानको घोषणासँगै हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ’, नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको अवसरमा व्यक्त आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यमा राष्ट्रपति यादवले भनेका थिए।
संविधानको घोषणा भने सकसपूर्ण परिस्थितिमा भएको थियो। मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका केही दलहरु महिनौंदेखि संघर्षमा थिए। ती दलको सडक संघर्षका कारण कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए। तत्काल संविधान जारी नगर्न आन्तरिक र बाह्य दबाब पनि थियो। यस्तो परिस्थितिमा मुख्य दलहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केही शीर्ष नेताहरुले जोडबलमा संविधान घोषणा भएको थियो।
सडकमा जनता मारिइरहेको र संविधानसभामा हर्षोल्लास भइरहेको विरोधाभाषी अवस्थाका बीच नयाँ संविधानले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो।
अस्वीकार्यताको संघर्ष
संशयपूर्ण अवस्थाका बीच २०७२ जेठ २५ गते राति प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधानलाई सुनिश्चित गरिदिएको थियो। सोही सहमतिलाई मधेस केन्द्रित कतिपय दलले अस्वीकार गरे। कतिपयले आलोचनात्मक समर्थन गरे। समर्थन र विरोधको कित्ताकाटमा अदलबदल भइरह्यो। कतिसम्म भने, १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने विजयकुमार गच्छदारकै पार्टीले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने परिस्थिति बनेन।
१६ बुँदेले संविधानको खेस्रा तय गरिसकेको थियो। असन्तुष्ट दल र आलोचकहरुले सो सहमतिमा उल्लेखित विषयहरु विगतमा गरिएको सहमति र अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिबाट पछि फर्किएको तर्क अघि सारे। यस्तै परिस्थितिमा सुरु भएको थियो बहिस्कार र प्रतिरोध। जुन लामो समयसम्म सशक्त रह्यो र कालान्तरमा सिथिल बन्दै गयो।
संविधान जारी हुँदा काठमाडौं लगायतका पहाडी समुदाय बाहुल्य क्षेत्रमा उल्लास मनाइरहँदा मधेसमा भने ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको थियो। संविधानको विरोधमा आन्दोलनरत दलहरुले सडक आन्दोलनलाई सीमासम्म पुर्याए। भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी बने। महिनौंसम्म मधेस क्षेत्रलाई ठप्प पारे। हुलाकी राजमार्गमा मानव साङ्लो बनाएर सांकेतिक विरोध पनि गरे। तर, राज्य गलेन। बरु आफ्ना कडा संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिन आन्दोलनरत दलहरु नै बाध्य भए। सिंहदरबार घेराउ र खुलामञ्चमा रिले अनसनजस्ता नरम संघर्ष सुरु गरे। तर कुनै पनि प्रयास सफल भएनन्।
यी पाँच वर्षमा संविधानप्रति असन्तुष्ट दलले ‘कालो दिवस’ देखि ‘विरोध दिवस’ सम्म मनाइसकेका छन्। संविधान जारी हुने दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते उनीहरुले मुखमा कालो पट्टी बाँधी कालो झन्डा लिएर बृहत मौन जुलुस प्रदर्शन गर्ने र राति ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए।
२०७३ असोज ३ गते पनि कालो दिवसको रुपमा मनाए। तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले राजधानी काठमाडौंमै फरकफरक कार्यक्रम गरे।
संविधान घोषणा भएको दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७४ असोज ३ गतेसम्म आइपुग्दा राजनीतिमा व्यापक हेरफेर भइसकेको थियो। ६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भएको थियो र फोरमसँग तिक्त सम्बन्धबाट गुज्रिरहेको थियो। मुख्य कुराचाहिँ असोज २ गते प्रदेश २ का स्थानीय तहहरुमा चुनाव सम्पन्न भएको र संविधान दिवसको दिन मत परिणाम आइरहेको अवस्थामा संविधानको विरोध प्राथमिकतामा परेन। कतिपयले फेसबुकमा कालो दिवस भन्दै लेखे पनि पार्टीका तर्फबाट कुनै विरोध कार्यक्रम आयोजना भएन।
२०७५ को संविधान दिवससम्म आइपुग्दा कुनै बेलाको आन्दोलित दल फोरम नै सरकारमा सहभागी भइसकेको थियो। सोही दलले प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। राजपा सो सरकारको सहयात्री थियो। फोरमले विज्ञप्ति नै निकालेर कालो दिवस नमनाउने र त्यस्ता कार्यकर्तामा सहभागी नहुन आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो। अर्कोतिर, राजपाले भने ११ बुँदे सर्कुलरमार्फत असोज ३ गते विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने, सोही दिन साँझ ७ बजेदेखि ७:१५ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने तथा विरोधका अन्य कार्यक्रम गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई दियो।
सुरुवातमा संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरु पनि आजकाल पूरै संविधान खराब नभएकाले केही अंश संशोधन गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन्।
२०७६ मा फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी पार्टी गठन भइसकेको थियो। नयाँ पार्टीले संविधानप्रति तटस्थताको नीति अपनायो। ‘असोज ३ गते खुसीयालीको रुपमा दिपावली र विरोधको रुपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी पनि नहुने’ बताइयो। राजपाले पनि कालो दिवस नभनेर विरोध दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो। यी दुवै दल मिलेर बनेको प्रदेश २ को सरकारले भने सचेतनामूलक कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा दिपावली कार्यक्रम आयोजना गर्यो।
पाँचौं संविधान दिवसम्म आइपुग्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेका दलहरु एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ। एकीकृत दलले असोज २ गते विज्ञप्ति निकालेर विरोधको नीति लिएको प्रष्ट पार्यो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ- सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने, विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात् असोज ३ गते विभिन्न प्रकारका विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरुमा उक्त दिन शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न आम जनसमुदाय एवं सम्पूर्ण पार्टी संगठनलाई आह्वान गरिन्छ।
स्वीकार्यताको सिलसिला
विरोध गरिरहे पनि मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधानलाई स्वीकार गर्न थालेको पनि संविधान घोषणा भएको केही हप्तापछि नै हो। यसलाई स्वीकार गरेर नै सो अनुसारको प्रक्रियामा सहभागी हुन थालेका हुन्। त्यसैले, सुरुवातमा संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरु पनि आजकाल पूरै संविधान खराब नभएकाले केही अंश संशोधन गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन्।
नयाँ संविधानपछि २०७२ असोज १५ गते व्यवस्थापिका संसदको नयाँ अधिवेशन सुरु भयो। संविधानमै त्यसको एक सातामा सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने, नभए बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख थियो।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने निश्चित भयो। सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली चुनावी मैदानमा होमिए। कोइरालाई सघाउन तयार देखिए, असन्तुष्ट र आन्दोलनरत दलहरु। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नयाँ संविधान अनुसार हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिन तयार भएपछि धेरै आश्चर्यमा परे। कतिसम्म भने संविधानसभाबाट राजीनामा दिएका सद्भावना पार्टीका सांसदहरु रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा आइपुगेका थिए। मोर्चाले कोइरालाको पक्षमा मत दियो।
संविधानप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट मोर्चाले पनि यसरी चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएपछि उसले पनि संविधान स्वीकार गर्यो भन्ने भाष्यको सुरुवात भयो।
गच्छदार नेतृत्वको दल फोरम लोकतान्त्रिकले ओलीलाई मत दिए। गच्छदारकै मोर्चाका रामसपा र फोरम गणतान्त्रिकले भने कोइरालालाई नै मत दिए।
गच्छदारले भने एमाले र एमाओवादीसँग आठबुँदे सहमति गरे। उसले सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्ने लगायतका सहमति गरेर उनी सरकारमा सहभागी भए। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएता पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका मोर्चा आबद्ध दलहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रियामा भने सहभागी भएनन्।
तर, ०७२ कात्तिक २२ को संसद बैठकमा भने मधेसकेन्द्रित दलहरु सहभागी भए। सो कदमलाई उनीहरुले ‘सदनबाट समेत दबाब सिर्जना गर्न’ भन्ने कारण देखाए। तर, जेजस्तो तर्क गरे पनि संविधान स्वीकार गर्ने दलको सूचीमा उनीहरु पनि थपिइसकेका थिए।
त्यस्तै, मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले २०७३ साउनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका प्रचण्डका प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउवा थिए। समर्थकमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशी, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा थिए।
प्रचण्डपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने। गच्छदार देउवाको उम्मेदवारीको समर्थक नै थिए। प्रधानमन्त्री हुनुअघि देउवाले केही असन्तुष्ट दलसँग अर्को तीनबुँदे सहमति गरे। र सरकार गठनमा सहयोग प्राप्त गरे।
सरकार गठनमा मात्रै होइन। असन्तुष्ट दलहरु आम चुनावमा पनि सहभागी भए। स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुनुअघि मधेसकेन्द्रित ६ वटा दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भइसकेको थियो। अर्कोतिर, संघीय समाजवादी फोरम छँदै थियो। संविधानप्रति असन्तुष्ट मुख्य दुई घटकमध्ये फोरमले २०७४ वैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमै भाग लियो। राजपाले भने दुई चरणसम्मको चुनाव बहिस्कार गर्यो।
६ वटा दल मिलेर गठन भएको राजपाले असार ३१ मा दल दर्ता गरायो। जुन संविधान स्वीकारोक्तिको अर्को चरण थियो।
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव प्रदेश २ मा भयो। त्यहाँ भने राजपाले पनि भाग लियो। यसरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेर पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका मधेस केन्द्रित दलहरु चुनावमा सहभागी भए। त्यसपछिका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि भाग लिए। नयाँ चुनावमार्फत गठन भएको सरकारमा फोरम त सहभागी नै बन्यो। राजपाले भने समर्थन मात्रै गर्यो। प्रदेश २ मा भने तत्कालीन फोरम र राजपा मिलेर सरकार बनाए। हाल यी दुवै पार्टी एक भएका छन्।
सुरुवातमा संविधान नै अस्वीकार गरेको अभिव्यक्ति दिने गरेता पनि जसपाले केही महिनाअघि आफ्नो दलको तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता गराए। अब उनीहरुले संवैधानिक प्रावधान अनुसार संविधानमा केही परिवर्तन मात्रै चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ।
संविधान संशोधनको अनेक प्रयास
आन्दोलनरत दलहरुलाई मात्रै होइन, आफ्नै दलभित्रका असन्तुष्ट नेताहरुलाई पनि आश्वस्त तुल्याउन प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले पनि अहिले संविधान जारी गरिहालौं, त्यसपछि संशोधन गर्दै जाउँला भनेर आश्वस्त तुल्याएका थिए। संविधान जारी हुनुपूर्व नै यसमा संशोधन गरिने वाचा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत गरेका थिए।
संविधान संशोधनको प्रक्रियाको सुरुवात पनि कोइराला सरकारले नै गर्यो। संविधान जारी भएको सत्रै दिनमै सो सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले २०७२ असोज २० गते धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। लामो समय दाउपेचमै रहेको सो संशोधन प्रस्तावले सोही वर्ष माघ १० गते निष्कर्ष पायो। र, नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भयो।
असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई लक्षित गरिएको भए पनि सो संशोधनले उनीहरुको चित्त बुझेन। उनीहरुले अपनत्व लिएनन्।
त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्को प्रयास गर्यो। २०७३ मंसिर १४ गते सरकारले दर्ता गरिएको सो संशोधन विधेयक पुस २४ गते संदसमा पेश भयो। तर, नेकपा एमालेको चर्को विरोध र मधेस केन्द्रित दलकै असन्तुष्टिका बीच त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। बरु, चैत २९ गते मंसिर १४ गते दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सोही दिन अर्को संशोधन दर्ता गरायो। सो विधेयक अघि बढ्दा नबढ्दै प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएका थिए। तर, यही विधेयकले नै मधेस केन्द्रित आन्दोलनरत दलहरु चुनावका निम्ति तयार भए।
२०७४ भदौ ५ गते संशोधन विधेयक र त्यसमाथि परेका संशोधनहरु निर्णयार्थ पेश भयो तर अस्वीकृत भए।
पछिल्लो पटक भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि र नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने माग उठ्यो। सरकारले सोही अनुसार नयाँ नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई संवैधानिक वैधता दिलाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार २०७७ जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा र असार ४ गते राष्ट्रियसभामा मतदान भई सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो। राष्ट्रपतिले असार ४ गते नै त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिन्।
सरकारका तर्फबाट मात्रै होइन, सांसदहरुले पनि संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउँदै आएका छन्। २०७३ चैत ६ गते सत्तारुढ राप्रपाले संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको थियो। राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीसहित जयन्त चन्द, विक्रमबहादुर थापा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र भक्तबहादुर बिक खपाङ्गीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनीहरुले दर्ता गराएको विधेयकमा संविधानको धारा ४ (१) मा भएको ‘धर्म निरपेक्ष’ भन्ने पदावलीको सट्टा ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश राख्ने प्रस्ताव थियो।
नक्सा प्रकरणपछि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि सारेसँगै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले पनि आआफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए। सोही अनुसार, जेठ १९ गते जसपाका दुई सांसदहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ र लक्ष्मणलाल कर्णले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे। त्यस्तै, जेठ २० नेपाल कांग्रेसका ८ सांसदले, जेठ २१ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले र जेठ २३ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए। तर ती प्रक्रियामा अघि बढेका छैनन्।
संविधानको ‘चीरहरण’
संविधानको गरिमा त्यतिबेला जोगिन्छ, जतिबेलासम्म यसको मर्ममाथि सम्मान गरिन्छ। त्यसका कायम राखिन्छ। यसका छिद्रहरु खोजेर होइन, त्यसका आशयहरुप्रति प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन जाँदा मात्रै संविधान आयु लामो हुनसक्छ। संविधानलाई दीर्घायु दिलाउने प्रमुख दायित्व यसका जन्मदाता र संरक्षककै हो। तर, यो पाँच वर्षमा उनीहरुबाटै संविधानको मर्ममाथि अनेकौं प्रहार भएका छन्। संविधानमाथि संविधान निर्माताहरुबाटै खतरा उत्पन्न भएको छ।
संविधान अनुसार भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित अहिलेको सरकारबाट कैयौं त्यस्ता कार्य भएका छन्, जसले संविधानलाई चोट पुर्याएको छ। शक्तिशाली भएका कारण सरकार र सत्तापक्षको जसरी तर्क गर्यो, सोही अनुसार संविधानको व्याख्या पनि हुँदै आएको अवस्था छ। संविधानलाई पार्टी विधान जस्तो बनाउन थालिएका कारण यसको निरन्तरतामा प्रश्न उठाउनेहरु पनि छन्।
गत बिहीबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक पदमा वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरिन्। गौतम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष हुन्। गौतम २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित भएका थिए। पराजित भए पनि उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य बनिछाड्ने प्रयत्नमा थिए। त्यतातिरको प्रयास सफल नभएपछि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने प्रयत्न गरे र सफल भए। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाका लागि भएको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन्।
संविधानका धाराले प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन रोक्दैन। तर, राष्ट्रिय सभा गठनको उद्देश्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई सो सभाको सदस्य भएको निको मान्दैन। स्पष्ट छ, श्रेष्ठ र गौतम दलभित्रको शक्ति संघर्षको परिणामस्वरुप सो सभामा पुग्न सफल भएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा विजयी हुन नसक्ने तर सांसद बन्नैपर्ने धोको राख्नेहरुलाई बाटो खोलिदिने काम उनीहरुले गरेका छन्। यही सूत्र प्रयोग गरेर अब सधैंभरि अनपेक्षित व्यक्तिहरु राष्ट्रिय सभामा पुग्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
यस्तै अर्को उदाहरण हो, सभामुख र उपसभामुख छुट्टै दलको हुने संवैधानिक प्रावधानमाथि बलमिच्याइँ। संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने आशय राखेको छ। तर, ती दुई पदमा निर्वाचित हुँदा कृष्ण बहादुर महरा र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे क्रमशः माओवादी केन्द्र र एमालेमा थिए। तर, दुई पार्टीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। र सभामुख र उपसभामुख पनि एउटै दलको भए।
सत्तारुढ नेकपाले संविधान मर्मलाई सम्मान गर्नेभन्दा पनि आफ्नो बलमिच्याइँ प्रस्तुत गर्यो। संवैधानिक भावना विपरीत दुवै पद आफैंसँग राखिरह्यो। एक पद छाड्नुपर्ने भनेर उठेका मागलाई उसले वास्ता गरेन। बरु- निर्वाचन हुँदा सभामुख र उपसभामुख बेग्लै दलका थिए भन्ने तर्क अघि सारियो।
अहिले सभामुख पदमा महरा बाहिरिएर अग्नि सापकोटा छन्। उपसभामुख पद रिक्त छ। उपसभामुखको निर्वाचनमा आफ्नो दलका उम्मेदवारले भाग लिन नपाउने बुझेकैले रिक्त पद पूर्तिमा ध्यान दिइएको छ।
अझ सत्तारुढ दल नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि अध्ययन कार्यदल नै बनायो। त्यसको अन्तर्यमा निश्चित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुगोस् भन्ने नै थियो। संविधान जारी भएको ५ वर्षमै यसको मूल मर्म तोड्न पार्टीले प्रयास गर्नु संविधानलाई बलियो बन्दैनथ्यो, बरु बिथोलिन्थ्यो। यद्यपि, आम विरोधपछि सो कार्यदल केही दिनमै भंग गरियो।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई पङ्गु बनाउने काम भएको छ। संघीय सरकारको कैयौं नीतिहरु केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने खोजेको भान हुन्छ। संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यको बेला होस् वा प्रधानमन्त्रीका कतिपय भाषण होस्, संघीय सरकार संघीय प्रणालीमाथि इमानदार छैन भन्ने प्रश्न उठ्न गरेको छ।
संघीय सरकारको कैयौं निर्णयहरुले प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्व निम्तिने गरेका छन्। केन्द्रले अधिकार क्षेत्र हडप्न खोज्दा अदालतमा मुद्दा परेको पनि देखिएको छ। अहिले कोरोना महामारीकै बेलामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारभन्दा पनि सिडिओहरु प्रभावी भइरहेका देखिन्छन्। संघीय सरकारले पनि जनप्रतिनिधिभन्दा पनि आफ्ना प्रतिनिधिलाई बढी विश्वास गरेको देखिन्छ। यसलाई संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन होइन, पुरानै प्रणाली निरन्तर राख्ने अभिप्रायको रुपमा अर्थ्याउन सकिन्छ।
सरकारहरु छोटोछोटो समयमा गिर्ने गरेकाले पूर्ण कार्यकालको सरकार बनोस् भन्ने आशयका साथ संविधानमा कैयौं व्यवस्था गरिएका छन्। यसअघि संसदमा एक सिट मात्रै भएका दलहरु पनि प्रशस्तै हुने, ठूला दल पनि सहजै फुट्न सक्ने भएकाले संविधानमै दलको संख्या कम गर्न केही प्रावधान राखियो। तर, प्रधानमन्त्रीले नै अमुक दल फुटाउने अभिप्राय राख्दै अध्यादेश ल्याउने काम पनि भयो।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई नै खबर नगरिने, कहिले सीमित व्यक्तिले पहिल्यै भागबण्डाको गरेर बाँकी प्रतिनिधिलाई ‘रबरस्टाम्प’ र निरीह बनाउने काम पनि भएका छन्।
त्यस्तै, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। सरकारले आफ्नो शक्ति देखाउन शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने हकलाई बेलाबखत बन्देश लगाउने गरेको छ। वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै माइतीघर मण्डलामा भेला हुन रोक लगाइएको थियो। कतिपय कानुनहरु बेलैमा नबन्दा पनि नागरिकले संविधान अनुसारको हक पाएका छैनन्। त्यसको उदाहरण हो, नागरिकता। त्यस्तै, बेलाबखतमा आउने कतिपय विधेयकहरु पनि संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको हक खोस्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित/https://nepallive.com/story/227464
No comments:
Post a Comment