किशोर दहाल
२o७५ मङ्सिर ९ आइतबार| प्रकाशित o४:२७:o७
काठमाडौं- नेतृत्व परिवर्तनसँगै राजपाको रणनीति पनि परिवर्तन हुने आशंका अस्वभाविक होइन। नयाँ संयोजक बनाइएका राजेन्द्र महतोले नाकाबन्दीका बेला दिएका कडा अभिव्यक्तिका कारण काठमाडौंमा आलोचित थिए। उनै महतोलाई संयोजक चुनेपछि राजपाले नयाँ बाटो हिँड्न लागेको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ।
त्यसो त राजपामा संयोजक परिवर्तन कुनै अनौठो कुरा थिएन। कारण, ०७४ बैशाखमै ६ पार्टी मिलाएर राजपा बनाउँदा नै दुईदुई महिनामा संयोजक परिवर्तन हुने गरी चक्रिय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो। तर महन्थ ठाकुरलाई नै निरन्तरता दिइयो। उनी डेढ वर्ष संयोजक भए।
त्यसैले पनि अहिलेको संयोजक परिवर्तन पूर्व सहमति अनुसार नै भएको राजपाको नेताहरुको अभिव्यक्ति छ। उनीहरु विगतमा अभ्यासमा नरहेको तर स्वभाविक परिवर्तन मान्छन्।
नयाँ निष्कर्ष, नयाँ संयोजक
जब संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गयो, राजपाले पनि जाने इच्छा देखाएको थियो। तर, उनीहरुको केही पार्टीगत र केही सार्वजनिक चासो थिए। जसरी फोरम 'आवश्यकता अनुसार' संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सहमत भएर सरकारमा गयो, राजपालाई त्यसमा केही त थप्नैपर्ने भयो। उनीहरु कुनै समय अवधि तोकेर त्यसभित्र संविधान संशोधन गर्ने सहमति गराउन चाहन्थे। त्यसका अतिरिक्त रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराउने वातावरण बनाउनु पनि उनीहरुका निम्ति जरुरी थियो।
तर, उपेन्द्र यादव नै सरकारमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजपालाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। त्यसैले संविधान संशोधन लगायत राजपाको सरोकारलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरिरहे। भेटघाट भइरहेको थियो, प्रधानमन्त्रीले आश्वासन पनि दिइरहेका थिए। तर राजपाका निम्ति जे हुनुपर्ने हो, त्यही चाहिँ भइरहेको थिएन। अर्थात्, संविधान संशोधन हुने विश्वास मर्दै गएको थियो।
गत असोज २२ गते प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पुगेका राजपाका नेताहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका थिए। राजपाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– 'संविधान संशोधनका विषयमा म गम्भीर छु। यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी तपाईंहरुलाई आगामी २७/२८ गतेतिर पुनः बोलाउँछु।'
तर, प्रधानमन्त्रीले बोलाएनन्।
'यदि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सांसद रेशम चौधरीको सपथ, आन्दोलनकारी माथिको झुठा मुद्दा फिर्ता बन्दीहरुको रिहाइ गरी पार्टीले उठाउँदै आएका राजनीति र जनताको जनजीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरुका साथै संविधान संशोधनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन र तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैन भने राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुनेछ', प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो, ‘र, एकपटक फेरि यो देश संघर्ष र आन्दोलनको बाटोमा धकेलिन बाध्य हुनेछ, जसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी यहाँ नेतृत्वको सरकारको नै हुनेछ।’
सोही भेटमा राजपा नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन छठसम्मको समय दिएका थिए। तर, राजपाको माग सम्बोधनमा कुनै संकेतसम्म देखिएको छैन।
पछिल्लो समय त राजपा नेताहरु सरकारले संविधान संशोधन गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। अब आशाको कुनै संकेत पनि नरहेको उनीहरुको तर्क छ। 'सरकारले असारमा धान रोप्दा मंसिरमा धान काटेपछि र मंसिरमा धान काटेपछि असारमा धान रोपेपछि बिहे गरिदिन्छु भन्दै अलमल्याउने कथाजस्तो झुक्याइरहेको छ', राजपा महासचिव केशव झा भन्छन्, 'भेट हुँदा प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भने कुनै पहल नै गर्नुहुन्न।'
संविधान संशोधन नहुने भएपछि अब दबाब बढाउनका लागि नयाँ बाटो खोज्नुपर्नेमा नेताहरु सहमत हुन थालेका छन्। यद्यपि, त्यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले ठोस आकार पाइसकेको छैन।
असफल ठाकुर, शक्तिशाली महतो
हुन त राजपामा संयोजक त्यति प्रभावी पद होइन। तर, सबैभन्दा माथिल्लो नेतृत्व भएकाले त्यसको आफ्नै किसिमको शक्ति हुन्छ नै। तर डेढ वर्षयताको ठाकुरको मुद्दाको हिसाबले कुनै सफलता दिलाउन सकेनन्। राजपा गठन भएको केही हप्तामै देशमा स्थानीय तहको चुनाव सुरु भयो। तेस्रो चरणसम्म तन्किएको चुनावमा उनीहरुले अघिल्ला दुई चरणमा भाग नै लिएनन्। न चुनावमा जाने वातावरण बनाउन सके, न त्यसलाई असफल बनाउन सके।
दोस्रो चरणसम्मको चुनाव बहिस्कार गरे पनि तेस्रो चरणमा भएको प्रदेश २ को चुनावमा उनीहरु भाग लिए। यसले पार्टिभित्रै असन्तुष्टिको सिर्जना गरिदियो। कारण, मधेसकै केही क्षेत्रमा चुनाव लड्ने र केहीमा नलड्ने कच्चा रणनीति अपनायो, पार्टीले। त्यतै मात्रै होइन, मधेस भनेकै प्रदेश २ हो भन्ने मानसिकता बनायो र आफूलाई पनि त्यतिमै खुम्च्यायो।
माग पूरा नभई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि भाग लियो। चुनावमा राम्रै नतिजा पाए पनि त्यो केका निम्ति थियो भन्ने नै बिर्सिएजस्तो भयो। पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई समर्थन गरेपछि केही कार्यकर्ताबाट प्रतिक्रिया आएको थियो- केपी ओलीको विरुद्धमा मत लिएर उनैलाई भोट सुम्पिने?
त्यतिमात्र होइन, पार्टी एकीकरण गर्दा एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने विधान बताएको राजपाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन पनि गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगले पत्र नै काट्नुपरेपछि उसले आगामी बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष पुग्ने छ। 'ठाकुरजीको नेतृत्व रहिराख्ने हो भने त्यही मितिमा पनि महाधिवेशन हुने थिएन', पार्टीका एक नेता भन्छन्।
मोर्चा बनाएर संघर्षमा होमिएको र फरकफरक दलका रुपमा रहेका बेला भन्दा मुद्दाको प्रस्तुतिकरणका हिसाबले ठाकुर नेतृत्वको राजपा अलमल र असफल देखिएको छ। ठाकुरको असफलता बढ्दै जाँदा उनको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेकै थियो। चुनावले पनि ठाकुरलाई खास साथ दिएन। उनको पूर्व पार्टीबाट आएकाहरुमध्ये कमै मात्र नेताले जित निकाल्न सके। अध्यक्ष मण्डलमा पनि महतोको विपक्षमा अनिल झामात्रै रहेका छन्। उनकै कारण चक्रीय प्रणालीमा जाने निर्णय सर्वसम्मत नभएर बहुमतबाट हुन पुगेको थियो।
अर्कोतिर, चुनावपछि महतो संसदमा होस् वा पार्टीमा, ठाकुरभन्दा शक्तिशाली भएका छन्। अध्यक्ष मण्डलमै पनि महतोको पक्ष बलियो छ। त्यसैले पनि आन्तरिक बैठकमा पनि उनी हाबी हुने गरेका छन्। तर जसरी महतो अध्यक्ष मण्डलका संयोजक हुन सके, त्यसको संकेत खासै बाहिरिएको थिएन। 'संकेतहरु बाहिर भनेकै कारण महतो संसदीय दलको नेता बन्न सकेनन्। त्यो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं', अध्यक्ष मण्डलका एक नेताले भने।
संसदीय दलको नेता चयनका बेला समीकरण र संकेतहरुले महतो संसदीय दलको नेता बन्ने आकलनहरु बाहिरिएका थिए। तर, अन्तिममा सहमतिको प्रयास भयो र ठाकुर चयन भए। यही अवस्था नदोहोरियोस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको ती अध्यक्षको तर्क छ।
महतोको ध्यान कता?
ठाकुर लगायतका केही नेता संविधान संशोधन नभई कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न भन्दै गर्दा पनि महतो लगायतका केही नेता भने सर्त सहित सरकारमा सहभागी हुन सकिने मत राख्दै आएका थिए। 'तर अब यस्तै अवस्थामा संविधान संशोधन हुँदैन। सरकारमा गए पनि अलमल्याउने काम मात्रै हुन्छ। त्यसैले फरक बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नेमा उहाँको पछिल्लो मत छ', राजपाका एक नेता बताउँछन्।
मधेस राजनीतिबाट उदाएर निरन्तर लागिरहेका नेता हुन्, महतो। अरु भन्दा कडा अन्य नेताभन्दा कडा अडानका लागि परिचित छन्, उनी। बेलाबेलामा कडा अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण काठमाडौंमा अन्य नेताभन्दा बढी आलोचित हुने गरेका छन्, महतो। संविधान जारी भएपश्चात सबैभन्दा कडा नाकाबन्दी भएको बिरगंज नाकाको उनैले नेतृत्व गरेका थिए। कतिपयको शब्दमा त, त्यतिबेला दुई नेता नै केन्द्रमा थिए, ओली र महतो। त्यसैले पनि राजपामा उनको नेतृत्वलाई लिएर चासो बढेको हो। त्यसको अन्तर्यमा, देशमा फेरि आन्दोलन सुरु हुने हो कि भन्ने आशंका मिसिएको छ।
'हामीले आन्दोलन चाहेको होइन। सहजताका साथ संविधान संशोधन होस्, हाम्रा असन्तुष्टिहरु सम्बोधन होस् भनेर नै हामीले सरकारलाई समेत समर्थन गरेर अगाडि बढेका हौं। वार्ता तथा भेटघाट जारी राखेका हौं तर हाम्रा सामू विकल्पहरु समाप्त हुँदै गएको अवस्था छ', राजपा महासचिव झा बताउँछन्।
पार्टीले कुनै पनि समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने राजपाका नेताहरु बताउँछन्। तर, अगाडिको बाटो भने आफ्नो एकल चाहना भन्दा पनि पार्टी निर्णयले तय गर्ने महतो बताउँछन्।
तर, आन्दोलनमै जानुअघि राजपालाई महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। कारण, महाधिवेशन अगाबै आन्दोनल सुरु गरियो भने आन्दोलनको लम्बाइ र स्वरुपले महाधिवेशन धकेलिन सक्छ। र, त्यस्तो परिस्थितिले पार्टीभित्र थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
६ वटा पार्टी मिलेर बनेका कारण र एक पटक पनि महाधिवेशन नभएका कारण पनि राजपालाई शक्ति एकत्रित गरेर आन्दोलनमा होमिन समस्या छ। त्यसमाथि, आन्दोलन त नेताहरुले चाहँदैमा उठ्ने पनि होइन। त्यसका लागि लामो तयारी र अनुकूल अवस्था चाहिन्छ।
आफ्नो मुख्य ध्यान पनि महाधिवेशनमै भएको महतो बताउँछन्। 'मुख्य ध्यान त महाधिवेशनतिरै हो', नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा महतोले भने, 'बाँकी कुरा पार्टीले के निर्णय गर्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ।'
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://www.nepallive.com/story/37122
२o७५ मङ्सिर ९ आइतबार| प्रकाशित o४:२७:o७
त्यसो त राजपामा संयोजक परिवर्तन कुनै अनौठो कुरा थिएन। कारण, ०७४ बैशाखमै ६ पार्टी मिलाएर राजपा बनाउँदा नै दुईदुई महिनामा संयोजक परिवर्तन हुने गरी चक्रिय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो। तर महन्थ ठाकुरलाई नै निरन्तरता दिइयो। उनी डेढ वर्ष संयोजक भए।
त्यसैले पनि अहिलेको संयोजक परिवर्तन पूर्व सहमति अनुसार नै भएको राजपाको नेताहरुको अभिव्यक्ति छ। उनीहरु विगतमा अभ्यासमा नरहेको तर स्वभाविक परिवर्तन मान्छन्।
नयाँ निष्कर्ष, नयाँ संयोजक
जब संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गयो, राजपाले पनि जाने इच्छा देखाएको थियो। तर, उनीहरुको केही पार्टीगत र केही सार्वजनिक चासो थिए। जसरी फोरम 'आवश्यकता अनुसार' संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सहमत भएर सरकारमा गयो, राजपालाई त्यसमा केही त थप्नैपर्ने भयो। उनीहरु कुनै समय अवधि तोकेर त्यसभित्र संविधान संशोधन गर्ने सहमति गराउन चाहन्थे। त्यसका अतिरिक्त रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराउने वातावरण बनाउनु पनि उनीहरुका निम्ति जरुरी थियो।
तर, उपेन्द्र यादव नै सरकारमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजपालाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। त्यसैले संविधान संशोधन लगायत राजपाको सरोकारलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरिरहे। भेटघाट भइरहेको थियो, प्रधानमन्त्रीले आश्वासन पनि दिइरहेका थिए। तर राजपाका निम्ति जे हुनुपर्ने हो, त्यही चाहिँ भइरहेको थिएन। अर्थात्, संविधान संशोधन हुने विश्वास मर्दै गएको थियो।
गत असोज २२ गते प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पुगेका राजपाका नेताहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका थिए। राजपाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– 'संविधान संशोधनका विषयमा म गम्भीर छु। यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी तपाईंहरुलाई आगामी २७/२८ गतेतिर पुनः बोलाउँछु।'
तर, प्रधानमन्त्रीले बोलाएनन्।
'यदि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सांसद रेशम चौधरीको सपथ, आन्दोलनकारी माथिको झुठा मुद्दा फिर्ता बन्दीहरुको रिहाइ गरी पार्टीले उठाउँदै आएका राजनीति र जनताको जनजीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरुका साथै संविधान संशोधनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन र तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैन भने राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुनेछ', प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको थियो, ‘र, एकपटक फेरि यो देश संघर्ष र आन्दोलनको बाटोमा धकेलिन बाध्य हुनेछ, जसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी यहाँ नेतृत्वको सरकारको नै हुनेछ।’
सोही भेटमा राजपा नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन छठसम्मको समय दिएका थिए। तर, राजपाको माग सम्बोधनमा कुनै संकेतसम्म देखिएको छैन।
पछिल्लो समय त राजपा नेताहरु सरकारले संविधान संशोधन गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। अब आशाको कुनै संकेत पनि नरहेको उनीहरुको तर्क छ। 'सरकारले असारमा धान रोप्दा मंसिरमा धान काटेपछि र मंसिरमा धान काटेपछि असारमा धान रोपेपछि बिहे गरिदिन्छु भन्दै अलमल्याउने कथाजस्तो झुक्याइरहेको छ', राजपा महासचिव केशव झा भन्छन्, 'भेट हुँदा प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भने कुनै पहल नै गर्नुहुन्न।'
संविधान संशोधन नहुने भएपछि अब दबाब बढाउनका लागि नयाँ बाटो खोज्नुपर्नेमा नेताहरु सहमत हुन थालेका छन्। यद्यपि, त्यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले ठोस आकार पाइसकेको छैन।
असफल ठाकुर, शक्तिशाली महतो
हुन त राजपामा संयोजक त्यति प्रभावी पद होइन। तर, सबैभन्दा माथिल्लो नेतृत्व भएकाले त्यसको आफ्नै किसिमको शक्ति हुन्छ नै। तर डेढ वर्षयताको ठाकुरको मुद्दाको हिसाबले कुनै सफलता दिलाउन सकेनन्। राजपा गठन भएको केही हप्तामै देशमा स्थानीय तहको चुनाव सुरु भयो। तेस्रो चरणसम्म तन्किएको चुनावमा उनीहरुले अघिल्ला दुई चरणमा भाग नै लिएनन्। न चुनावमा जाने वातावरण बनाउन सके, न त्यसलाई असफल बनाउन सके।
दोस्रो चरणसम्मको चुनाव बहिस्कार गरे पनि तेस्रो चरणमा भएको प्रदेश २ को चुनावमा उनीहरु भाग लिए। यसले पार्टिभित्रै असन्तुष्टिको सिर्जना गरिदियो। कारण, मधेसकै केही क्षेत्रमा चुनाव लड्ने र केहीमा नलड्ने कच्चा रणनीति अपनायो, पार्टीले। त्यतै मात्रै होइन, मधेस भनेकै प्रदेश २ हो भन्ने मानसिकता बनायो र आफूलाई पनि त्यतिमै खुम्च्यायो।
माग पूरा नभई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि भाग लियो। चुनावमा राम्रै नतिजा पाए पनि त्यो केका निम्ति थियो भन्ने नै बिर्सिएजस्तो भयो। पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई समर्थन गरेपछि केही कार्यकर्ताबाट प्रतिक्रिया आएको थियो- केपी ओलीको विरुद्धमा मत लिएर उनैलाई भोट सुम्पिने?
त्यतिमात्र होइन, पार्टी एकीकरण गर्दा एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने विधान बताएको राजपाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन पनि गर्न सकेन। निर्वाचन आयोगले पत्र नै काट्नुपरेपछि उसले आगामी बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष पुग्ने छ। 'ठाकुरजीको नेतृत्व रहिराख्ने हो भने त्यही मितिमा पनि महाधिवेशन हुने थिएन', पार्टीका एक नेता भन्छन्।
मोर्चा बनाएर संघर्षमा होमिएको र फरकफरक दलका रुपमा रहेका बेला भन्दा मुद्दाको प्रस्तुतिकरणका हिसाबले ठाकुर नेतृत्वको राजपा अलमल र असफल देखिएको छ। ठाकुरको असफलता बढ्दै जाँदा उनको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेकै थियो। चुनावले पनि ठाकुरलाई खास साथ दिएन। उनको पूर्व पार्टीबाट आएकाहरुमध्ये कमै मात्र नेताले जित निकाल्न सके। अध्यक्ष मण्डलमा पनि महतोको विपक्षमा अनिल झामात्रै रहेका छन्। उनकै कारण चक्रीय प्रणालीमा जाने निर्णय सर्वसम्मत नभएर बहुमतबाट हुन पुगेको थियो।
अर्कोतिर, चुनावपछि महतो संसदमा होस् वा पार्टीमा, ठाकुरभन्दा शक्तिशाली भएका छन्। अध्यक्ष मण्डलमै पनि महतोको पक्ष बलियो छ। त्यसैले पनि आन्तरिक बैठकमा पनि उनी हाबी हुने गरेका छन्। तर जसरी महतो अध्यक्ष मण्डलका संयोजक हुन सके, त्यसको संकेत खासै बाहिरिएको थिएन। 'संकेतहरु बाहिर भनेकै कारण महतो संसदीय दलको नेता बन्न सकेनन्। त्यो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं', अध्यक्ष मण्डलका एक नेताले भने।
संसदीय दलको नेता चयनका बेला समीकरण र संकेतहरुले महतो संसदीय दलको नेता बन्ने आकलनहरु बाहिरिएका थिए। तर, अन्तिममा सहमतिको प्रयास भयो र ठाकुर चयन भए। यही अवस्था नदोहोरियोस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको ती अध्यक्षको तर्क छ।
महतोको ध्यान कता?
ठाकुर लगायतका केही नेता संविधान संशोधन नभई कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न भन्दै गर्दा पनि महतो लगायतका केही नेता भने सर्त सहित सरकारमा सहभागी हुन सकिने मत राख्दै आएका थिए। 'तर अब यस्तै अवस्थामा संविधान संशोधन हुँदैन। सरकारमा गए पनि अलमल्याउने काम मात्रै हुन्छ। त्यसैले फरक बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नेमा उहाँको पछिल्लो मत छ', राजपाका एक नेता बताउँछन्।
मधेस राजनीतिबाट उदाएर निरन्तर लागिरहेका नेता हुन्, महतो। अरु भन्दा कडा अन्य नेताभन्दा कडा अडानका लागि परिचित छन्, उनी। बेलाबेलामा कडा अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण काठमाडौंमा अन्य नेताभन्दा बढी आलोचित हुने गरेका छन्, महतो। संविधान जारी भएपश्चात सबैभन्दा कडा नाकाबन्दी भएको बिरगंज नाकाको उनैले नेतृत्व गरेका थिए। कतिपयको शब्दमा त, त्यतिबेला दुई नेता नै केन्द्रमा थिए, ओली र महतो। त्यसैले पनि राजपामा उनको नेतृत्वलाई लिएर चासो बढेको हो। त्यसको अन्तर्यमा, देशमा फेरि आन्दोलन सुरु हुने हो कि भन्ने आशंका मिसिएको छ।
'हामीले आन्दोलन चाहेको होइन। सहजताका साथ संविधान संशोधन होस्, हाम्रा असन्तुष्टिहरु सम्बोधन होस् भनेर नै हामीले सरकारलाई समेत समर्थन गरेर अगाडि बढेका हौं। वार्ता तथा भेटघाट जारी राखेका हौं तर हाम्रा सामू विकल्पहरु समाप्त हुँदै गएको अवस्था छ', राजपा महासचिव झा बताउँछन्।
पार्टीले कुनै पनि समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने राजपाका नेताहरु बताउँछन्। तर, अगाडिको बाटो भने आफ्नो एकल चाहना भन्दा पनि पार्टी निर्णयले तय गर्ने महतो बताउँछन्।
तर, आन्दोलनमै जानुअघि राजपालाई महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। कारण, महाधिवेशन अगाबै आन्दोनल सुरु गरियो भने आन्दोलनको लम्बाइ र स्वरुपले महाधिवेशन धकेलिन सक्छ। र, त्यस्तो परिस्थितिले पार्टीभित्र थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
६ वटा पार्टी मिलेर बनेका कारण र एक पटक पनि महाधिवेशन नभएका कारण पनि राजपालाई शक्ति एकत्रित गरेर आन्दोलनमा होमिन समस्या छ। त्यसमाथि, आन्दोलन त नेताहरुले चाहँदैमा उठ्ने पनि होइन। त्यसका लागि लामो तयारी र अनुकूल अवस्था चाहिन्छ।
आफ्नो मुख्य ध्यान पनि महाधिवेशनमै भएको महतो बताउँछन्। 'मुख्य ध्यान त महाधिवेशनतिरै हो', नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा महतोले भने, 'बाँकी कुरा पार्टीले के निर्णय गर्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ।'
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://www.nepallive.com/story/37122
No comments:
Post a Comment