किशोर दहाल
असार १८, २०७५| प्रकाशित १८:०९
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला समय जति बहस चल्यो र जति पनि सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए, त्यसको प्रत्येक अंशमा डा गोविन्द केसीको भोक मिसिएको छ। 'पागलपन' मिसिएको छ। पछिल्लो समय दुई पटकसम्म ल्याइएको अध्यादेश उनको निरन्तर दृढताको उपलब्धि थियो। त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसारकै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अपेक्षाविपरीत स्वार्थी समूहको प्रशस्तै प्रभाव देखिने प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएपछि डा केसीले शनिबारबाट जुम्लामा अनसन सुरु गरेका छन्। यो उनको पन्ध्रौं अनसन हो। पन्ध्रौं अनसन अहिलेका लागि केवल संख्याको मात्रै गणना रहेन, सरकारी शक्ति, दम्भ, धोका र छलछामको बिम्ब पनि भएको छ।
दर्ता भएको विधेयकमा यसअघि दुई पटकसम्म दुई सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भएको धेरै प्रावधानलाई औचित्यबिना नै खारेज गरिएको छ। अध्यादेशमा भएका ती प्रावधानहरु डा केसीको आन्दोलनका उपलब्धिहरु थिए।
शक्तिबाट सम्बन्धन, उद्देश्य नाफा
यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा बुझ्नुपर्ने पहिलो खेल नै शक्तिको आडमा नाफामुखी बन्ने नियत हो। यो प्रतिस्थापन विधेयक अन्तिम समयमा नियमावलीका प्रावधान मिचेर पारित गर्न खोजियो। यो काम भर्खरै निर्वाचित सरकार र समाजवादी लक्ष्य भएको सरकारले गरिरहेको छ भन्नै लाज लाग्ने अवस्था छ।
दुई पटकसम्म अध्यादेशबाट काम चलाइएकाले निश्चित समयमा यो विधेयक ल्याउनुपर्ने सबैको जानकारीमा थियो। यो सरकारले नै दोस्रो पटक उही विधेयक जारी गरिएकाले उसले प्रशस्तै बहस गराउन चाहेको प्रतीत हुन्थ्यो। तर, खुला बहस हुनै पाएन। बरु, विधेयक पारित हुने लामो प्रक्रिया खारेज गरेर दिनमै तीन पटकसम्म संसद् बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने शंकापूर्ण बाटो अपनाइयो। मितिका हिसाबले यो हतारो सही हुन सक्ला, तर नियतको हिसाबले प्रशस्तै शंका गर्न सकिन्छ। त्यो शंकालाई विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले बलियो बनाउँछ।
नाफा कमाउने मूलमन्त्र भएकैले मेडिकल व्यवसायीहरु शक्तिकेन्द्रका पछाडि दौडेका छन्, प्रभावमा पार्न खोजेका छन्। शक्तिको आडमा सम्बन्धन लिने बाटो अपनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेदेखि 'चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउने'सम्मका हर्कतको अन्तर्यमा के छ भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन। विधेयकले उनीहरुकै लागि सहज बाटो खोलिदिएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा नाफामुखी क्षेत्रको प्रवेशलाई सहजमात्रै होइन, शक्तिको आडमा प्रवेश हुने अभ्यास सुरु भएपछि अब 'स्वास्थ्य सेवा' जंकफुडमा हुने 'खाद्य पदार्थ' जस्तै हुने भएको छ।
सरकारले पनि समानान्तर रुपमा पनि मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको छ। तर, त्यसका लागि खासै पहल भइरहेको देखिँदैन। तर, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सम्बन्धन दिन हतारिने प्रवृत्तिले पनि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको चासो र चिन्ता कतातिर छ भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ। अबको ६ महिनामै पानीजहाज चढाउने प्रधानमन्त्रीको भाषण र दुईचार सालमा रेल जुधेर मरिन को कि भन्ने जस्ता बहस हुने देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्र जोडिएको सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नेतिर कुनै बहस हुँदैन। एउटा निजी क्षेत्रको कलेज खुल्दा एउटा हामी पनि खोल्छौं भनेर सरकार भन्न सक्दैन। कार्यशैलीले पनि नियत झल्काउँछ। अहिले त्यही भइरहेको छ।
यो विधेयकले जनताको अपनत्व र हितलाई बेवास्ता गरेर नाफामुखी बाटो समात्ने बाटो देखाएको छ। सहकारीको चरित्रबाट नाफा नै आर्जन गर्ने ध्येयसमेत यो क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। अर्थात्, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र आम मानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाओस् भन्ने अभिप्राय भन्दा पनि निजी मेडिकल कलेजको नाफावादलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने मूल ध्येयमा विधेयकका प्रावधानहरु राखिएका छन्।
आयोग : देखाउने दाँतमात्रै
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा केसीले सरोकार जनाइरहेका धेरै विषयहरुलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको बताएका छन्। तर खराबी र बेइमानी यहीँबाट सुरु गरिएको मान्नेहरु छन्। ऐनमै राखिएर सुरु गरिएको छलछामले सुखद उपलब्धि कदापि देखिनेछैन।
अध्यादेशमै भएको व्यवस्थालाई विधेयकमा आयोगतिर राखिनुका केही छद्म कारण हुन सक्छन्। आयोगको संरचनाले यसमा प्रशस्तै शंका प्रदान गर्छ। आयोगको पक्षमा नभएका भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै आयोगको अध्यक्ष हुनेछन्। शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्री सहअध्यक्ष हुनेछन्। र, अन्य सदस्यहरु पनि कि त सरकार निकट हुने पदका मानिस हुन्छन्, कि अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नेछन्। यो आयोगले डा केसीले उठाएजस्तो जनहितलाई प्राथमिकता दिने विश्वास नै गर्न सकिन्न। भन्न त शिक्षामन्त्रीले 'आयोगलाई विश्वास गर्नुपर्छ' भनेका छन्। तर विधेयक निर्माणदेखि नै विश्वास गर्न नसकिने अवस्था बनाउँदै लगेका छन्।
फेरि आयोगबाट प्रभावकारी काम होला भन्ने अपेक्षा नै आत्मरति मात्रै हो। ऐनमै नभएको बाध्यकारी नगरिएको व्यवस्थामा आयोगले जनहित सोच्नै सक्दैन। उदारहणको लागि कुनै ऐनले टिसर्ट लगाउनु भन्यो भने ऐन अन्तर्गत गठन हुने आयोगले कुन रङ र डिजाइनको टिसर्ट भनेर व्यवस्था गर्न सक्छ, तर सर्ट लगाउने व्यवस्था गर्न सक्दैन। यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि ऐनमा चलखेल गर्न सकिने प्रावधान खोजेर चल्ने हो, ऐनमै नभएको व्यवस्थामा जनहित सोचेर टाउको दुखाउनेछैन। विगत केही वर्षदेखि यो क्षेत्रमा भइरहेको शक्ति र स्वार्थ चलखेलले यति शंका गर्ने आधार दिन्छ।
अर्थात्, डा केसीको आयोग गठनको मागलाई पूरा गरिएजस्तो गरेर उनैमाथि षड्यन्त्र रच्ने उद्देश्य विधेयकले बोकेको छ। शक्ति, सत्ता र नियतहरु कति जब्बर हुन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण यो विधेयक हो।
विधेयकमा खोसिएका प्रावधान
डा केसीका माग समेटिएर अध्यादेश जारी भएको थियो। तर त्यहाँ रहेका धेरै प्रावधान अहिलेको विधेयकमा खारेज गरिएको छ। यसले यो क्षेत्रलाई पुन भद्रगोल बनाउने र सामान्य मागका लागि पुन: अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ।
यहाँ केही प्रावधानबारे चर्चा गर्नु उचित हुन्छ।
अध्यादेशमा समेटिएको आफ्नै अस्पताल तीन वर्षसम्म सञ्चालन नभईन सम्बधन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा खारेज गरिएको छ। आजसम्म पूर्वएमालेले मनमोहन मेमोरियल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन त्यसका नेताहरु सक्रिय छन् भन्ने शंका थियो। अब यो शंकाको दायरा पनि फैलिएको छ। उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको मेडिसिटीलाई सहज बनाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। तीनवर्षे व्यवस्थालाई हटाउने बित्तिकै एक वर्ष पनि पूरा नभएको मेडिसिटीलाई समेत सम्बन्धन दिन सहज हुनेछ। सोही अस्पतालमा तीन हप्ताअघि आयोजित एक कार्यक्रममा महतोले भनेका थिए, 'यतिधेरै पूर्वाधार भएको र दक्ष जनशक्ति भएको अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन किन नदिने?'
विधेयकको बाह्य चर्चा सुरु नै नभएको, यसमा आउने व्यवस्थाबारे विमर्श पनि नभएको र अध्यादेश नै सक्रिय रहेको अवस्थामा उनको त्यो दाबीले थप अर्थ राख्छ। त्यसमाथि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नै खोल्न पाइँदैन भन्नु त अतिवादी सोच हो' भनेका थिए। उनले अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाविपरीत बोलेका थिए। अर्थात् कानुनविपरीत।
तर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकले महतोकै हित चिताएपछि यो विषय सामान्य होइन भन्ने नै संकेत गर्छ।
अर्कोतर्फ एउटा विश्वविद्यालले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले केही फाइदा पुर्यादएका थिए। जस्तो कि, हाम्रा विश्वविद्यालयको नियमन क्षमताको पहिचान गरेको थियो। यसले सम्बन्धन लिन हुने चलखेलमा बन्देज लगाएको थियो। यसले नियमन गर्न सकिने क्षमता अनुसारको सम्बन्धन दिँदा र निरन्तर चलखेलको बाटो बन्द गरिदिँदा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन। त्यहाँ विश्वविद्यालको क्षमता अभिवृद्धिको कुनै भरपर्दो प्रावधान पनि छैन।
अब क्षमता नभएका वा अभिवृद्धि गर्ने आधार पनि नभएका विश्वविद्यालयले धेरैभन्दा धेरै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने भयो। र, यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी फाइदा पुर्याथउनेछ, झापामा सञ्चालित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अध्यादेशको व्यवस्थाले उनले सम्बन्धन पाउन सकेका थिएनन्। त्यसका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले केही समयअघि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। अब सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरेर उनलाई 'भातको मूल्य' तिरिन खोजिएको छ।
निश्चित मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने प्रावधानसहित ल्याइएको यो विधेयकले सरकार कसको र कस्ताको प्रभावमा परिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। ऐन अनुसार कसले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने ठूलो कुरा होइन। तर, कसले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने भन्ने नियतका साथ ऐन ल्याउन खोज्नु भने सही नियत होइन। प्रश्न उठाउनुपर्ने एउटा ठाउँ यो पनि हो।
अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क गराउनुपर्ने र बढाउँदै लैजानुपर्ने प्रावधान अहिलेको विधेयकमा छैन। अध्यादेशमा आयोगले तोकेअनुसारको हुने प्रावधान राखिएको छ। यसले गरिब जनताले पनि छात्रवृत्तिको माध्यमबाट यो क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावना कम गरिदिएको छ। आयोगले नि:शुल्क भनेर तोक्ने सिट संख्यामा प्रशस्तै शंका छन्। त्यतिबेला पनि निजी मेडिकल कलेजका प्रभावी समूहले चलखेल गर्ने प्रशस्तै छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा जति कम छात्रवृत्ति भयोवा सिट संख्या कम भयो, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ निजीलाई पर्नेछ। यस्ता छिद्रलाई विधेयकमा कुशलतापूर्वक ठाउँ दिइएको छ।
अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि संस्था वा प्रतिष्ठान खोल्न नपाइने भनी अध्यादेशमा भएको व्यवस्था विधेयकमा हटाइएको छ। यसले काठमाडौंमै केन्द्रित भएर मेडिकल कलेज खोल्ने, 'खडेबाबा'हरु उभ्याएर शिक्षण (न)गर्ने, वृद्धाश्रमबाट वृद्धवृद्धाहरु ल्याएर अस्पतालमा बिरामी देखाउने र अन्ततः बिरामी देख्नै नपाएका 'डाक्टर' उत्पादन गर्ने नाफामुखी चक्रलाई नै निरन्तरता दिन्छ। त्यसभन्दा ठूलो कुरा, संघीय प्रणाली अनुसार यस्ता सेवाहरु देशको सबै क्षेत्रमा फैलाउन प्रेरित गर्नुपर्ने र त्यसबाट देशभरमै समान रुपमा वितरीत हुने स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको छ।
यी सबैको केन्द्रमा चलखेलको शंका त छँदै छ, गुणस्तरको प्रश्न झन् बढी छ। जनहित सुरक्षित नभएको कुनै पनि व्यवस्था शक्तिको आधारमा लामो समय टिक्न सक्नेछैन। 'भात' र 'भोट'को गुन तिरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेडबाड गर्ने शक्ति अभ्यास कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/27424
असार १८, २०७५| प्रकाशित १८:०९
दर्ता भएको विधेयकमा यसअघि दुई पटकसम्म दुई सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भएको धेरै प्रावधानलाई औचित्यबिना नै खारेज गरिएको छ। अध्यादेशमा भएका ती प्रावधानहरु डा केसीको आन्दोलनका उपलब्धिहरु थिए।
शक्तिबाट सम्बन्धन, उद्देश्य नाफा
यो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा बुझ्नुपर्ने पहिलो खेल नै शक्तिको आडमा नाफामुखी बन्ने नियत हो। यो प्रतिस्थापन विधेयक अन्तिम समयमा नियमावलीका प्रावधान मिचेर पारित गर्न खोजियो। यो काम भर्खरै निर्वाचित सरकार र समाजवादी लक्ष्य भएको सरकारले गरिरहेको छ भन्नै लाज लाग्ने अवस्था छ।
दुई पटकसम्म अध्यादेशबाट काम चलाइएकाले निश्चित समयमा यो विधेयक ल्याउनुपर्ने सबैको जानकारीमा थियो। यो सरकारले नै दोस्रो पटक उही विधेयक जारी गरिएकाले उसले प्रशस्तै बहस गराउन चाहेको प्रतीत हुन्थ्यो। तर, खुला बहस हुनै पाएन। बरु, विधेयक पारित हुने लामो प्रक्रिया खारेज गरेर दिनमै तीन पटकसम्म संसद् बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने शंकापूर्ण बाटो अपनाइयो। मितिका हिसाबले यो हतारो सही हुन सक्ला, तर नियतको हिसाबले प्रशस्तै शंका गर्न सकिन्छ। त्यो शंकालाई विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले बलियो बनाउँछ।
नाफा कमाउने मूलमन्त्र भएकैले मेडिकल व्यवसायीहरु शक्तिकेन्द्रका पछाडि दौडेका छन्, प्रभावमा पार्न खोजेका छन्। शक्तिको आडमा सम्बन्धन लिने बाटो अपनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेदेखि 'चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउने'सम्मका हर्कतको अन्तर्यमा के छ भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन। विधेयकले उनीहरुकै लागि सहज बाटो खोलिदिएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा नाफामुखी क्षेत्रको प्रवेशलाई सहजमात्रै होइन, शक्तिको आडमा प्रवेश हुने अभ्यास सुरु भएपछि अब 'स्वास्थ्य सेवा' जंकफुडमा हुने 'खाद्य पदार्थ' जस्तै हुने भएको छ।
सरकारले पनि समानान्तर रुपमा पनि मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको छ। तर, त्यसका लागि खासै पहल भइरहेको देखिँदैन। तर, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सम्बन्धन दिन हतारिने प्रवृत्तिले पनि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको चासो र चिन्ता कतातिर छ भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ। अबको ६ महिनामै पानीजहाज चढाउने प्रधानमन्त्रीको भाषण र दुईचार सालमा रेल जुधेर मरिन को कि भन्ने जस्ता बहस हुने देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्र जोडिएको सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नेतिर कुनै बहस हुँदैन। एउटा निजी क्षेत्रको कलेज खुल्दा एउटा हामी पनि खोल्छौं भनेर सरकार भन्न सक्दैन। कार्यशैलीले पनि नियत झल्काउँछ। अहिले त्यही भइरहेको छ।
यो विधेयकले जनताको अपनत्व र हितलाई बेवास्ता गरेर नाफामुखी बाटो समात्ने बाटो देखाएको छ। सहकारीको चरित्रबाट नाफा नै आर्जन गर्ने ध्येयसमेत यो क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। अर्थात्, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र आम मानिसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाओस् भन्ने अभिप्राय भन्दा पनि निजी मेडिकल कलेजको नाफावादलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने मूल ध्येयमा विधेयकका प्रावधानहरु राखिएका छन्।
आयोग : देखाउने दाँतमात्रै
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा केसीले सरोकार जनाइरहेका धेरै विषयहरुलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको बताएका छन्। तर खराबी र बेइमानी यहीँबाट सुरु गरिएको मान्नेहरु छन्। ऐनमै राखिएर सुरु गरिएको छलछामले सुखद उपलब्धि कदापि देखिनेछैन।
अध्यादेशमै भएको व्यवस्थालाई विधेयकमा आयोगतिर राखिनुका केही छद्म कारण हुन सक्छन्। आयोगको संरचनाले यसमा प्रशस्तै शंका प्रदान गर्छ। आयोगको पक्षमा नभएका भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै आयोगको अध्यक्ष हुनेछन्। शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्री सहअध्यक्ष हुनेछन्। र, अन्य सदस्यहरु पनि कि त सरकार निकट हुने पदका मानिस हुन्छन्, कि अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नेछन्। यो आयोगले डा केसीले उठाएजस्तो जनहितलाई प्राथमिकता दिने विश्वास नै गर्न सकिन्न। भन्न त शिक्षामन्त्रीले 'आयोगलाई विश्वास गर्नुपर्छ' भनेका छन्। तर विधेयक निर्माणदेखि नै विश्वास गर्न नसकिने अवस्था बनाउँदै लगेका छन्।
फेरि आयोगबाट प्रभावकारी काम होला भन्ने अपेक्षा नै आत्मरति मात्रै हो। ऐनमै नभएको बाध्यकारी नगरिएको व्यवस्थामा आयोगले जनहित सोच्नै सक्दैन। उदारहणको लागि कुनै ऐनले टिसर्ट लगाउनु भन्यो भने ऐन अन्तर्गत गठन हुने आयोगले कुन रङ र डिजाइनको टिसर्ट भनेर व्यवस्था गर्न सक्छ, तर सर्ट लगाउने व्यवस्था गर्न सक्दैन। यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि ऐनमा चलखेल गर्न सकिने प्रावधान खोजेर चल्ने हो, ऐनमै नभएको व्यवस्थामा जनहित सोचेर टाउको दुखाउनेछैन। विगत केही वर्षदेखि यो क्षेत्रमा भइरहेको शक्ति र स्वार्थ चलखेलले यति शंका गर्ने आधार दिन्छ।
अर्थात्, डा केसीको आयोग गठनको मागलाई पूरा गरिएजस्तो गरेर उनैमाथि षड्यन्त्र रच्ने उद्देश्य विधेयकले बोकेको छ। शक्ति, सत्ता र नियतहरु कति जब्बर हुन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण यो विधेयक हो।
विधेयकमा खोसिएका प्रावधान
डा केसीका माग समेटिएर अध्यादेश जारी भएको थियो। तर त्यहाँ रहेका धेरै प्रावधान अहिलेको विधेयकमा खारेज गरिएको छ। यसले यो क्षेत्रलाई पुन भद्रगोल बनाउने र सामान्य मागका लागि पुन: अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ।
यहाँ केही प्रावधानबारे चर्चा गर्नु उचित हुन्छ।
अध्यादेशमा समेटिएको आफ्नै अस्पताल तीन वर्षसम्म सञ्चालन नभईन सम्बधन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा खारेज गरिएको छ। आजसम्म पूर्वएमालेले मनमोहन मेमोरियल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन त्यसका नेताहरु सक्रिय छन् भन्ने शंका थियो। अब यो शंकाको दायरा पनि फैलिएको छ। उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको मेडिसिटीलाई सहज बनाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। तीनवर्षे व्यवस्थालाई हटाउने बित्तिकै एक वर्ष पनि पूरा नभएको मेडिसिटीलाई समेत सम्बन्धन दिन सहज हुनेछ। सोही अस्पतालमा तीन हप्ताअघि आयोजित एक कार्यक्रममा महतोले भनेका थिए, 'यतिधेरै पूर्वाधार भएको र दक्ष जनशक्ति भएको अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन किन नदिने?'
विधेयकको बाह्य चर्चा सुरु नै नभएको, यसमा आउने व्यवस्थाबारे विमर्श पनि नभएको र अध्यादेश नै सक्रिय रहेको अवस्थामा उनको त्यो दाबीले थप अर्थ राख्छ। त्यसमाथि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नै खोल्न पाइँदैन भन्नु त अतिवादी सोच हो' भनेका थिए। उनले अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाविपरीत बोलेका थिए। अर्थात् कानुनविपरीत।
तर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकले महतोकै हित चिताएपछि यो विषय सामान्य होइन भन्ने नै संकेत गर्छ।
अर्कोतर्फ एउटा विश्वविद्यालले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधानले केही फाइदा पुर्यादएका थिए। जस्तो कि, हाम्रा विश्वविद्यालयको नियमन क्षमताको पहिचान गरेको थियो। यसले सम्बन्धन लिन हुने चलखेलमा बन्देज लगाएको थियो। यसले नियमन गर्न सकिने क्षमता अनुसारको सम्बन्धन दिँदा र निरन्तर चलखेलको बाटो बन्द गरिदिँदा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन। त्यहाँ विश्वविद्यालको क्षमता अभिवृद्धिको कुनै भरपर्दो प्रावधान पनि छैन।
अब क्षमता नभएका वा अभिवृद्धि गर्ने आधार पनि नभएका विश्वविद्यालयले धेरैभन्दा धेरै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने भयो। र, यो व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी फाइदा पुर्याथउनेछ, झापामा सञ्चालित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अध्यादेशको व्यवस्थाले उनले सम्बन्धन पाउन सकेका थिएनन्। त्यसका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले केही समयअघि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। अब सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरेर उनलाई 'भातको मूल्य' तिरिन खोजिएको छ।
निश्चित मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने प्रावधानसहित ल्याइएको यो विधेयकले सरकार कसको र कस्ताको प्रभावमा परिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। ऐन अनुसार कसले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने ठूलो कुरा होइन। तर, कसले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने भन्ने नियतका साथ ऐन ल्याउन खोज्नु भने सही नियत होइन। प्रश्न उठाउनुपर्ने एउटा ठाउँ यो पनि हो।
अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क गराउनुपर्ने र बढाउँदै लैजानुपर्ने प्रावधान अहिलेको विधेयकमा छैन। अध्यादेशमा आयोगले तोकेअनुसारको हुने प्रावधान राखिएको छ। यसले गरिब जनताले पनि छात्रवृत्तिको माध्यमबाट यो क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावना कम गरिदिएको छ। आयोगले नि:शुल्क भनेर तोक्ने सिट संख्यामा प्रशस्तै शंका छन्। त्यतिबेला पनि निजी मेडिकल कलेजका प्रभावी समूहले चलखेल गर्ने प्रशस्तै छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा जति कम छात्रवृत्ति भयोवा सिट संख्या कम भयो, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ निजीलाई पर्नेछ। यस्ता छिद्रलाई विधेयकमा कुशलतापूर्वक ठाउँ दिइएको छ।
अर्कोतिर काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि संस्था वा प्रतिष्ठान खोल्न नपाइने भनी अध्यादेशमा भएको व्यवस्था विधेयकमा हटाइएको छ। यसले काठमाडौंमै केन्द्रित भएर मेडिकल कलेज खोल्ने, 'खडेबाबा'हरु उभ्याएर शिक्षण (न)गर्ने, वृद्धाश्रमबाट वृद्धवृद्धाहरु ल्याएर अस्पतालमा बिरामी देखाउने र अन्ततः बिरामी देख्नै नपाएका 'डाक्टर' उत्पादन गर्ने नाफामुखी चक्रलाई नै निरन्तरता दिन्छ। त्यसभन्दा ठूलो कुरा, संघीय प्रणाली अनुसार यस्ता सेवाहरु देशको सबै क्षेत्रमा फैलाउन प्रेरित गर्नुपर्ने र त्यसबाट देशभरमै समान रुपमा वितरीत हुने स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको छ।
यी सबैको केन्द्रमा चलखेलको शंका त छँदै छ, गुणस्तरको प्रश्न झन् बढी छ। जनहित सुरक्षित नभएको कुनै पनि व्यवस्था शक्तिको आधारमा लामो समय टिक्न सक्नेछैन। 'भात' र 'भोट'को गुन तिरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेडबाड गर्ने शक्ति अभ्यास कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/27424
No comments:
Post a Comment