राजपाले चुनावमा सदाशयता पाउला?

किशोर दहाल  

केही दिनअघि नेपाल लाइभमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा विश्लेषक सिके लालले भनेका थिए– ‘संविधान संशोधन भइदिएको भए मधेसी नेताहरुले लाज छोप्ने लगौंटी पाउँथे।’ लालको भनाइलाई सन्दर्भमा लिने हो भने असोज २ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरु लगौंटी विहीन अवस्थामा मैदानमा उत्रिएका छन् । अर्थात्, उनीहरु पराजित मानसिकतामा मधेसको मतको अपेक्षा गरिरहेका छन्। 
संविधान जारी भइसकेपछि त्यसको सबैभन्दा सशक्त प्रतिवाद मधेसको एक प्रमुख हिस्साले गरेको थियो । मधेस केन्द्रित दलहरुले नै आफ्नो प्रतिरोधमार्फत संविधानका कमजोरीहरुलाई आम बहसमा ल्याइदिएका थिए । पछिल्लो संविधान संशोधन विधेयकले पनि संविधानमा कमजोरी रहेको र सुधार जरुरी छ भन्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई नै संकेत गर्छ। यद्यपि, मधेस आन्दोलनलाई केही सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको त्यो संशोधन विधेयक पारित हुन भने सकेन।
एकातिर मधेस आन्दोलनको अन्त्य भएको अवस्था र अर्कोतिर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुने खालको कुनै उपलब्धि नहुनुले मधेसको मनोविज्ञानलाई ठूलो आघात पुर्याएको छ। 
२०६३ सालमा जब मधेस विद्रोह भयो, त्यसयता मधेस केन्द्रित दलहरुले अहिले जति रक्षात्मक कहिल्यै हुनुपरेको थिएन । संविधानको खाका कोर्ने १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा गरिएको लामो आन्दोलनमा पनि उनीहरुले सरकारसामु आफ्नो आत्मबल र दृढ संकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैले आन्दोलनरत मधेसी नेताहरुलाई फकाइ माग्न तत्कालीन सरकार दिल्लीसम्म दौडिएको थियो।
तर, समय बदलियो । संविधान पुनर्लेखन नभईकन चुनाव असम्भव भएको बताउने उपेन्द्र यादवले ‘मेरो माटोले चुनावमा जानू भनेकाले सहभागी भएको’ भन्दै यसअघिका दुई चरणकै चुनावमा भाग लिए । चुनाव बिथोल्ने राजपाको निर्णयप्रति यादवले कटाक्ष गरेका थिए, ‘चुनाव बिथोल्नेहरु आफैं सकिन्छन्।’  यादवले संकेत गरेजस्तै राजपा सकिने वा नसकिने परीक्षण हुने समय आएको छ । चुनावबाट भागिरहन असम्भव रहेछ भन्ने कुरा असोज २ गते हुन गइरहेको चुनावमा राजपाको सहभागिताले प्रस्ट पार्छ। आन्तरिक र बाह्य कारण जे–जस्ता भए पनि राजपा अहिले मधेसमा मत माग्न व्यस्त छ । ‘अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन’ भनेर सुरु भएको पछिल्लो मधेस आन्दोलन ‘लगौंटी विहीन’ नयाँ दौडमा गएर टुङ्गिएको छ । कम्तीमा संविधान संशोधन होला र त्यसैका आधारमा आफ्नो आन्दोलनलाई ‘जस्टिफाई’ गरौंला भन्ने राजपाको प्रयास असफल भइसकेको छ। सीधा भाषामा भन्दा, सरकारले मधेस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा दबाएको छ। 
अब, आन्दोलनरत दलहरुको एकल भरोसा मधेसी जनताले देखाउने सदाशशयतामा केन्द्रित छ । उनीहरुले आफूप्रति देखाउने विश्वास र वैधताको पारो कति उच्च हुन्छ, त्यसैले उसलाई नयाँ पोशाक पहिर्‍याउनेछ। कारण, त्यसले मधेस आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई पुनः उँचाइमा पुर्‍याउने मात्रै होइन, राज्यलाई मधेस आन्दोलनको आन्तरिक अस्थिपञ्जरको एक्स–रे पनि देखाउनेछ। त्यसबाट विकसित परिस्थिति मधेसका लागि नयाँ ‘चाँदीको घेरा’ हुने आशा गर्न सकिन्छ।
तर, अहिलेको सवाल असोज २ को चुनावमै उनीहरुको अवस्था कस्तो हुने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। के उनीहरुको उदय हुने र त्यसले आगामी राजनीतिमा केही अर्थ राख्ने सम्भावना छ?
विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘अब राजपाले चुनाव जित्नु र नजित्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ राजपाले प्रदेश नम्बर २ का १३६ वटै स्थानीय चुनाव जिते पनि उसले संविधान संशोधनका लागि कुनै योगदान गर्न नसक्ने साहको विश्लेषण छ। भन्छन्, ‘यो चरणको राजनीतिमा अब उसको कुनै योगदान गर्न सक्दैन।’
अहिले राजपा र चुनावमा भाग लिएका अन्य शक्तिमा कुनै प्रवृत्तिगत फरक नभएको साहको विश्लेषण छ । ‘यस्तो परिस्थितिमा राजपालाई नै भोट दिनुपर्ने के कारण छ र?’ उनी भन्छन्, ‘विगतको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुनुले अहिलेको चुनावमा कुनै अर्थ राख्दैन।’
तर, मधेस मामलामा निरन्तर पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा भने केही फरक तर्क राख्छन् । भन्छन्, ‘संविधानप्रति मधेसी जनतामा रहेको असन्तुष्टिलाई बोकेको, संघर्ष गरेको, संविधान संशोधनका लागि पहल गरेको र मधेसका एजेन्डाको बाहक भएका कारण राजपा भोट पाउन योग्य छ।’
विगतको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेको हुनाले उसलाई नै मत दिनुपर्ने खालको मनोविज्ञान केही हदसम्म मधेसमा कायमै छ । त्यसमा पनि अन्य पार्टी मधेसमा विगत लामो समयदेखि सक्रिय हुन पाएका छैनन् । तर, त्यसले मात्रै राजपालाई फाइदा पुग्छ भन्न सकिन्न।
लामो समयदेखि आस्था बोकेका अन्य दलका कार्यकर्ता मधेस आन्दोलनका बेला चुप रहे पनि जनस्तरमा उनीहरुको प्रभाव साह्रै कम भने छैन। आन्दोलनमा अन्य दलको निस्क्रियता र मधेसवादको लहडले तरल भएको जनमत राजपातिर पोखिन सक्छ। त्यसले कम्तिमा उसलाई सुरक्षित स्थितिमा ल्याउन सक्नेछ।
मधेस मुद्दाको प्रतिनिधित्व गरेको दलको हैसियत र केही ठाउँमा राम्रा उम्मेदवार उठाएका कारण राजपाको स्थिति सम्मानजनक नै हुने झाको विश्लेषण छ । पुराना पार्टीका आस्थावान् कार्यकर्ताहरु गाउँगाउँसम्म लामो समयदेखि आबद्ध भएका कारण राजपा पहिलो वा दोस्रो नै हुने सम्भावना चाहिँ नरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर, आन्दोलनको समायान्तर लामो नभएकाले राजपाको लोकप्रियता कायम नै छ, त्यसले केही फाइदा पुर्‍याउँछ।’

नेपाल लाइभमा २o७४ भदौ २५ आइतबार प्रकाशित