‘ट्र्याकआउट’ सांसद

किशोर दहाल

सन्दर्भ १ः सांसदको कुल संख्या ५ सय ९२ छ। संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ अर्थात् १४८ जना सांसदको उपस्थिति आवश्यक पर्छ।

साउन २० गते शुक्रबारको संसद् बैठकमा कोरम नपुगेका कारण मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल रोकियो । सो दिन बैठकको सुरुमा ४ सय ७७ जनाले हाजिर गरेका थिए । तर, विधेयक अघि बढाउने बेला जम्मा ९७ सांसद मात्रै थिए।

सन्दर्भ २ः भ्रष्टाचारीले चुनावमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समिति केही सातादेखि बन्धक बनेको छ । संसदको सो समितिमा छलफलका लागि पठाइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयकमा भ्रष्टाचारीले चुनावमा उठ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न दबाव बढेपछि साउन २२ गतेयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। 

भ्रष्टाचारीले समेत चुनावमा उठ्न पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विशेष जोड रहेको देखिन्छ। कांग्रेसका १९ जना सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । केही सांसदले संशोधनको प्रस्ताव पार्टीकै भएको समेत बताउन थालेका छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सक्रियता रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापति उठ्दा देउवालाई सघाएका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई चुनावमा उठ्ने बाटो खाली गराइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेता खड्काले नै देउवा र अन्य कांग्रेस नेतालाई प्रभाव र दबावमा पारिरहेको बताइन्छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा साढे १३ महिना जेल परेका खड्का २०७० असोजमा जेलमुक्त भएका थिए।

भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा उठ्न दिने कि नदिने भन्ने स्वार्थका बीच निर्वाचन आयोगले भदौ ५ भित्र उपलब्ध गराइसक्न भनेको कानुन अझैसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन।

***

माथिका दुई सन्दर्भ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु कसरी जनविरोधी काममा रमाइरहेका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। अनेकथरी स्वार्थमा घोलिएर हाम्रा सांसदहरु आफ्नो खास दायित्वबाट ‘ट्र्याक आउट’ भइरहेका छन्।

खोज्दै जाने हो भने राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सीमित समूहको फाइदा र राजनीतिक स्वार्थ मिसिएका यीभन्दा गम्भीर गतिविधिका लामै सूची बनाउन सकिन्छ।

सांसदहरुले सदनको बैठकमा एक दिनको भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउँछन्। यही भत्ताका लागि हाजिर गर्ने र टाप कस्ने प्रवृत्ति बेलाबखतमा कोरम नपुग्दा मात्रै चर्चामा आउँछन् । कोरम पुग्ने तर केही मात्र सांसद सदन छलेर ‘भागेको’ बेला त यस्तो कुरा कसैको चासोमा पर्दैन र समाचार पनि बन्दैन। 

हाजिर गरेर भागेका कतिपय सांसद एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको समेत पाइएको छ। सदनमा जनचासो र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन उदासीन रहने उनीहरु एनजीओको कार्यक्रममा भने तिनै कानुन र नीतिबारे छलफल गर्ने गरेको देखिएको छ। दाताको पैसामा लोभिएर देशमा उनीहरुकै स्वार्थअनुकूलका कानुन निर्माण गराउन दबाव दिने ‘अमर्यादित’ काममा कैयौं सांसद सक्रिय छन् । संसदीय समितिलाई बेवास्ता गर्ने तर बाहिर संस्था नै खोलेर यस किसिमका ‘प्राक्टिस’ गर्नेहरु पनि छन्। 

यसरी दाताको पैसामा कानुनलाई प्रभावित पार्ने खेल सामान्य ठान्न थालिएको छ। किनकि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको सुनिएको छैन। कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो वा होइन भन्ने पनि बहसमा छैन। 

जनताको दैनिक अप्ठ्यारामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सांसदहरु व्यक्तिगत हित र निश्चित स्वार्थमा अल्झिनु दुःखद हो।

जनतामा नराम्रो सन्देश गए पनि उनीहरु विवादास्पद भूमिकामा सक्रिय रहने तर जनसरोकारका कैयौं सवालमा चुप रहने गरेको प्रशस्तै उदाहरण पाउन सकिन्छ। ‘लोकमान शासन’ का बेला सांसदहरुको मौनताले जनतालाई हैरान पारेको थियो। त्यस्तै, डा गोविन्द केसीको पटकपटकको अनसनका बेला पनि सांसदहरुले मुख खोल्न सकेका थिएनन्। गत वर्ष डा केसी अनसन बसेका बेला उनले राखेका मागबारे संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउन गगन थापा थप दुई जना सांसदको हस्ताक्षर खोज्दै हिँडेको घटना यहाँनेर स्मरणीय छ।

जनताले आवश्यक ठानेका बेला नबोल्ने मात्रै होइन, कतिपय बेला मौन बसेर ‘जनविरोधी’ काममा सघाउ पनि पुर्‍याइरहेको पाइन्छ। केही समयअघि डा गोविन्द केसीको अनसन र उनको पक्षमा रहेको व्यापक जनसमर्थनलाई बेवास्ता गर्दै केही सांसदले ‘मेडिकल माफिया’को पक्षमा गरेको अर्घेल्याइँको समाचार ताजै छ। गत वर्ष शिक्षा विधेयकमा निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुको हितलाई समेट्न सांसदहरुले देखाएको सक्रियता पनि खासै पुरानो होइन। कतिसम्म भने, केही सांसदको अनावश्यक सक्रियताले नै सो शिक्षा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन झन्डै एक महिना लागेको थियो।

निजी लगानीको व्यवसाय अनुकूल कानुन बनाउन सांसदहरुले पदीय हैसियत दुरुपयोग समेत गर्ने गरेका छन्। डा गोविन्द केसीको माग बमोजिम चिकित्सा विधेयकलाई रोक्न नेकपा एमालेका केही सांसद पर्दा पछाडि होइन, खुलेरै सक्रिय हुन्छन्। त्यसको एउटै कारण, प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजमा एमालेका केही सांसदसहित धेरै नेता तथा कार्यकर्ताको सेयर हुनु हो। केही सहायक कारणका बीच एमालेका सांसदहरुले आफ्नो लगानीलाई प्राथमिकता दिँदा डा केसीले उस्तै माग राखेर ११ पटक अनसन बसिसकेका छन्। पछिल्लो पटक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएपछि उनी बाह्रौं पटक अनसन बस्ने निश्चित जस्तै भएको छ।

एमालेका मात्रै होइन, अन्य दलका धेरै सांसदको अवस्था पनि उस्तै छ। भए आफ्नै ठूला व्यवसाय अनुकूल कानुन बनाउने र नभए चुनावी खर्च दिने व्यवसायीहरुको हितमा कानुन बनाउने मरिहत्ते संसदमा चलिरहन्छ। चुनावमा बाँडिएका घोषणापत्र, जनताको घरघर पुगेर खाएका कसम त संसदको चौघेरामा विस्मृतितिर धकेलिन्छ। कतिले त्यस्ता वाचा–कसम चुनाव जितेको प्रमाणपत्र हात परेकै क्षण रद्दीका टोकरीमा फालिसक्छन्।

त्यसैले त जनहितका कानुन निर्माणमा सांसदहरुको उदासीनता र एनजीओको आकर्षक भत्तातिर आकर्षण देखिएको हो नि! हुँदाहुँदा अब भ्रष्टाचारीले समेत चुनावमा उठ्न पाउनुपर्ने कानुन बनाउन खुलमखुला सक्रियता बढेको छ। भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेकालाई पनि निश्चित समयमा चुनावमा भाग लिन दिनुपर्ने आवाज संसदभित्रै उठ्न थाल्नुले सांसदहरुले राजनीतिक स्खलनलाई जीवनपद्धतिकै रुपमा स्वीकार गर्न थालेको संकेत मिल्छ। यसले उनीहरु आफू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको वा भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्न थालेको आभास हुन्छ। 

राजनीतिलाई यसरी वैधानिक रुपमा भ्रष्टहरुको कब्जामा पार्ने पछिल्लो दौडधुपको सबैले विरोध गर्न जरुरी छ। 

‘भ्रष्ट’हरुलाई राजनीतिको डाडुपन्यू बुझाउने पछिल्लो खेलले राजनीति र त्यसको आवरणमा सांसदहरुले गरेका अन्य गतिविधिको स्वच्छतामा पनि प्रश्न उठेको छ । तर, स्वार्थको दाउपेचमा नैतिकता जोगाउनुपर्ने कष्ट कसैलाई परेको छैन। उनीहरु खुलारुपमै मिडियामा आफ्ना अभिव्यक्ति प्रवाह गरिरहेका छन्। उसै पनि चुनावलाई धेरै खराब प्रतिनिधिमध्ये एउटा खराब छान्ने त हो नि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यसले हाम्रो चुनाव र उम्मेदवारहरुलाई प्रश्नहरुको घेरामा राखिरहेकै थियो। त्यसमाथि, हाकाहाकी रुपमा सदनमा दिइने यस्ता दबावले राजनीति खराबहरुकै खेल हो भन्ने तथ्य स्थापनामा जोड दिन्छ। 

त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय खर्चिलो हुँदै गएको चुनावी प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले पनि आँखा चिम्लने गरेको परिस्थिति छ। आयोगले ‘वासलात’ मिलाइएको चुनावी खर्चको एक थान कागजी प्रक्रियामै चित्त बुझाउन थालेको छ । सामान्य चुनावमा पनि उम्मेदवारहरुको करोडभन्दा माथि खर्च हुने तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ हो। पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने अवस्था पनि न्यून हुँदै गएको छ। 

भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाएकासँग सामान्य उम्मेदवारले आफ्नो विगतको काम र स्वच्छ छवि देखाएर चुनाव लड्न सक्ने अवस्था रहँदैन । भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा भाग लिन दिने जोडबल समाजमा स्वच्छता विरुद्धको त्यही कैंची  हो । यो अन्ततः लोकतन्त्रको अनुहारमा कालो पोत्ने अभियानको सुरुवात हो । लोकतन्त्रका सच्चा सिपाहीहरुले बोल्ने बेला आएको छ।

नेपाल लाइभमा २o७४ भदौ १६ शुक्रबार मा प्रकाशित