सम्पादकको अवशान

भारत भुषण

केही समययता सञ्चार माध्यमको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन आउन थालेको छ। यो परिवर्तनको गति अत्यन्तै दु्रत छ। अखबार, पत्रिका र टेलिभिजनहरू कुनै एउटा परिवारको स्वामित्वप्राप्त कम्पनीबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यसमध्ये केही सार्वजनिक कम्पनी छन्। कर्पोरेट लगानी भित्रिने क्रम बढ्दो छ।  

निजी टेलिभिजन च्यानलहरू एनडिटिभी, टिभी टुडे, इन्डिया टुडे गु्रप सार्वजनिक कम्पनीमा परिणत भएका छन्। यी कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत छन्। सरकारले सञ्चार माध्यममा २६ प्रतिशत वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेकाले विदेशी लगानीकर्ता धमाधम पत्रपत्रिकालगायत सञ्चार माध्यममा प्रवेश गरिरहेका छन्।

म संस्थापक सम्पादक रहेको र पाँच वर्ष प्रकाशन भएको मेल टुडे आफैंमा विदेशी लगानीको कम्पनी हो। यसमा डेली मेल बेलायतको २६ प्रतिशत सेयर छ भने बाँकी इन्डिया टुडे गु्रपको लगानी छ। भारतकै ठुल्ठूला कर्पोरेट हाउस पनि सञ्चार माध्यममा आकर्षित भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डियाले 'नेटवर्क १८' सञ्चालन गरेको छ, जसले सिएनएन–आइबिएन र आइबिएन–७ प्रसारण गर्छ। ओस्वाल गु्रपले न्युदिल्ली टेलिभिजन चलाउँछ। ब्ल्याकस्टोन प्राइभेट इक्विटीले जागरण मिडिया चलाउँछ, जसले दैनिक जागरण र मिड–डे प्रकाशन गर्दै आएको छ। मलेसियाको एस्ट्रो अल एसिया नेटवर्कले एनडिटिभी लाइफस्टाइल, टर्मरिक भिजन, सन डाइरेक्ट लगायत मिडियामा लगानी गरेको छ।

अखबार निकालिरहेका कम्पनी टेलिभिजन, रेडियो र अन्य डिजिटल माध्यमतिर आकर्षित भइरहेका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाले 'टाइम्स नाओ' भन्ने टेलिभिजन च्यानल पनि प्रसारण गर्छ। एउटा मनोरञ्जनात्मक च्यानल पनि चलाउँछ। 'रेडियो मिर्ची' भन्ने एफएम स्टेसन पनि छ। इन्डिया टुडे गु्रपले अब 'इन्डिया टुडे' भन्ने साप्ताहिक पत्रिका मात्र प्रकाशन गर्दैन। रिडर्स डाइजेस्ट, मेन्स हेल्थ, प्रिभेन्सन, कस्मोपोलिटिन, हार्पर्स बजार लगायत अरू थुप्रैै पत्रिका पनि निकाल्छ, जसमध्ये धेरैको त हामीलाई नामसम्म थाहा छैन। यतिमात्र होइन, इन्डिया टुडे गु्रपले पाँचवटा टेलिभिजन च्यानल र एउटा रेडियो पनि चलाइरहेको छ। उता जिटिभीले पत्रिका व्यवसायमा हात हालेको छ। यसले मुम्बईबाट प्रकाशन हुने डिएनए पत्रिकामा लगानी गरेको छ।

नयाँ लगानीको प्रवेशसँगै थुप्रै यस्ता व्यवसायीले सञ्चार माध्यममा हात हालेका छन्, जसको छवि विश्वसनीय छैन। यसले पत्रकारिताको आचारसंहितामै ठूलो प्रभाव पारेको छ। उदाहरणका लागि, पञ्जाबका एक लोकप्रिय कंग्रेस नेताले टेलिभिजन च्यानल र अखबार चलाउन थालेका छन्। उनका छोरा मनु शर्मा बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकाण्डका मुख्य दोषी हुन्। यो हत्याकाण्डले पूरै भारतलाई हल्लाइदिएको थियो। जेसिका लाल एउटा पार्टीको बारमा काम गरिरहेकी थिइन्। मनु शर्मा र उनका साथीले राति अबेर आएर रक्सी मागे। बार बन्द भइसकेको थियो। जेसिकाले रक्सी दिन इन्कार गरिन्। रिसको झोंकमा मनु शर्माले पेस्तोल निकालेर गोली चलाए। यसले ती नेताको परिवारलाई नै बद्नाम गर्योर। उनले कुनै पनि अखबार र सञ्चार माध्यमबाट छोराको पक्षमा समर्थन जुटाउन नसकेपछि आफैं टेलिभिजन च्यानल स्थापना गरे। अहिले उनीहरूको दुइटा टेलिभिजन च्यानल छ— न्युज एक्स र लाइभ इन्डिया टिभी। 'सन्डे गार्डियन' नामको अखबार पनि किनेका छन्।
यति हुँदाहुँदै मेरो विचारमा पत्रकारिताको आचारसंहितामा नराम्ररी प्रभाव पारेको स्वामित्व संरचनाले होइन, सञ्चार माध्यमहरूको आफ्नै आन्तरिक संरचनाले हो। किनकि, यो पत्रकारहरूसँग सम्बन्धित विषय हो, जसले हरेक दिन छापिने समाचार र विचार उत्पादन गर्छन्।
आज म त्यस्ता विषयमा चर्चा गर्दैछु, जसले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशित गरिरहेको छ। समाचार कक्षमा हुर्कंदो त्यस्तो प्रवृत्तिमाथि पनि चर्चा गर्नेछु, जसले समाजका गन्यमान्य, धनीमानी र शक्तिस्रोतहरूको मात्र पक्षपोषण गरिरहेको छ। आम्दानी वृद्धिका नाममा सञ्चार माध्यमहरूमा भइरहेको पुनर्संरचनाका बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु। टाइम्स अफ इन्डियाको आइतबारे अंक झन्डैझन्डै २ सय पृष्ठको हुन्छ, जुन ३ देखि साढे ३ भारुमा बिक्री गरिन्छ। यो कसरी सम्भव छ? कसरी आम्दानी गर्छन् उनीहरूले? टाइम्स अफ इन्डियाको जत्रो ठूलो बजार नभएका अन्य सञ्चार माध्यम कसरी चलिरहेका छन्?

भारतका अखबार र टेलिभिजन पत्रकारितालाई केले निर्देशित गरिरहेको छ त? पत्रकारिताको विषयवस्तुमा तीनवटा कुराले प्रभाव पारिरहेको छ– तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको बजार, सम्पादकको बदलिँदो भूमिका तथा राज्य, कर्पोरेट जगत र मिडियाको अन्तरसम्बन्ध।

बजार विस्तारको कुरा गर्दा सन् १९९३ मा फर्कनुपर्छ, जतिखेर भारतीय सञ्चार माध्यमका लगानीकर्ताले त्यही बाटो अवलम्बन गरे, जुन रुपर्ट मर्डकले लन्डनमा लिएका थिए। उनले आफ्नो अखबार 'टाइम्स लन्डन' लाई बढीभन्दा बढी पाठकसम्म पुर्याकउन मूल्य घटाउने नीति लिए। धेरै पत्रकारले उनको नीति मन पराएनन्। उनीहरूले टाइम्स लन्डन छाडेर 'इन्डिपेन्डेन्ट' लगायत अखबार स्थापना गरे। बजार रणनीतिको दृष्टिबाट हेर्दा रुपर्ट मर्डकको रणनीति एकदमै राम्रो हो। यसैको सिको गर्दै भारतमा टाइम्स अफ इन्डियाले १९९३ अप्रिलदेखि आफ्नो मूल्य २ रुपैयाँ ५० पैसाबाट घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्योम। टाइम्स अफ इन्डियाले मूल्य घटाएपछि अरू अखबार पनि यही बाटो पछ्याउन बाध्य भए। हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रेस, स्टेट्सम्यान सबै मूल्य घटाउनतिर लागे। भारतका सम्पूर्ण अंग्रेजी अखबारले साबिकको तुलनामा आधा भाउ घटायो।

यसले दुई तरिकाबाट बजार विस्तार गर्यो। पहिलो, एउटा मात्र अखबार पढ्दै आएको परिवारले दुइटा अखबार पढ्न थाल्यो। किनकि, पहिले जति मूल्यमा एउटा अखबार आउँथ्यो, अब दुइटा अखबार किन्दा पनि दैनिक ५० पैसा बच्ने भयो। दोस्रो, यसले हिन्दी भाषा पढ्ने परिवारलाई अंग्रेजी भाषाको अखबार पढ्नेमा रूपान्तरण गर्योक। पहिले हिन्दी, बंगाली वा तमिल भाषाको अखबार पढ्ने परिवारले सस्तो मूल्यका कारण टाइम्स अफ इन्डिया पढ्न थाले। त्यसै पनि धेरै भारतीयलाई अंग्रेजी भाषा सिक्ने, बोल्ने र जान्ने उत्कट चाहना थियो। यही चाहनाका कारण टाइम्स अफ इन्डियाको बजार रणनीति सफल भयो।

यो बजार रणनीतिमा तेस्रो पक्ष पनि थियो, संयुक्त मूल्यको। अर्थात्, अंग्रेजी भाषाको टाइम्स अफ इन्डियासँगै त्यही कम्पनीले प्रकाशन गर्ने हिन्दी भाषाको नवभारत टाइम्स किन्नेलाई ५० प्रतिशत छुट दिन थालियो। वा, टाइम्स अफ इन्डियासँगै पहेँलो कागजमा छापिने इकोनोमिक टाइम्स किन्ने भए पनि भारी छुट पाइने भयो। यो रणनीतिले अंग्रेजी भाषाको अखबारको मात्र बजार विस्तार भएन, हिन्दी लगायत अन्य क्षेत्रीय भाषा तथा आर्थिक पत्रिकाको पनि बिक्री बढ्यो।

अर्को रोचक कुरा, पत्रिका चलाउने कम्पनीले बम्पर उपहार कार्यक्रम ल्याउन थाले। यदि तपाईं मेरो अखबार किन्नुहुन्छ भने एकजोर एडिडास जुत्ता पनि दिनेछौं। झोला दिनेछौं वा ट्रली ब्याग दिनेछौं। यी सबै सामान त्यसबेला अखबारभन्दा निकै महँगो पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले आफ्नो अखबारको वार्षिक ग्राहक बनेबापत जति शुल्क पर्छ, त्योभन्दा निकै बढी दामको उपहार सँगसँगै दिन थाले। यसको मतलब, अखबारका मालिक पत्रिका बेच्न होइन, पाठक किन्नतिर लागे।
बजार विस्तारको अर्को कारण प्रविधिमा आएको परिवर्तन पनि हो। सन् ७०/८० दशकमा भारतमा अखबार चलाउन जर्मनी, स्विडेन लगायत मुलुकबाट प्रिन्टिङ प्रेस आयात गर्नुपर्थ्यो। प्रेस अर्डर गरेर भारतसम्म आइपुग्न निकै समय लाग्थ्यो। ३६ पृष्ठको अखबार निकाल्ने प्रेस अर्डर गरे, त्यसलाई 'एसेम्बल' गरेर भारत ल्याइपुर्यापउन तीन वर्ष लाग्थ्यो। अचानक केही यस्ता भारतीय कम्पनी आए, जसले प्रिन्टिङ मेसिन निकै कम समयमा डेलिभरी दिन थाले। तीन महिनादेखि छ महिनाकै बीचमा। त्यसको मूल्य पनि पहिलेको तुलनामा निकै सस्तो थियो। यही कारणले हो, सन् १९५८ मा एउटा मात्र संस्करण निकाल्ने 'दैनिक भाष्कर'ले ५८ वटा मूल संस्करण निकालिरहेको छ। यी मूल संस्करणअन्तर्गत २५ वटा राज्यमा १ सय ५९ सहायक संस्करण प्रकाशन भइरहेका छन्। संस्करण धमाधम थपिन थालेपछि समाचारको विषयवस्तु पनि स्थानीय पाठकको रुचिलाई ध्यानमा राखेर त्यसैबमोजिम समायोजन गर्न थालिएको छ। जस्तो, दैनिक भाष्करका ५८ वटै संस्करण फरक–फरक छन्। ती फरक राज्यबाट प्रकाशन हुन्छन् र फरक खालका पाठकको रुचिलाई सम्बोधन गर्छन्।
अखबारको यो प्रचलन टेलिभिजनमा पनि देखिन थालेको छ। टेलिभिजन प्रसारणको सुरुवाती दिनमा भारतबाटै च्यानल अपलिंक गर्न सम्भव थिएन। अपलिंक गर्न बैंकक वा दुबई जानुपर्थ्यो। अब दिल्ली वा भारतको जुनसुकै ठाउँबाट अपलिंक गर्न सकिने भएपछि जसले पनि टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्नसक्ने भएका छन्। यही कारणले भारतभरि ६ सयदेखि ७ सय टेलिभिजन च्यानल छन्। प्रत्येक सहरमा दर्जनौं स्थानीय च्यानल प्रसारण हुन्छन्। तीमध्ये अधिकांश चौबीस घन्टे समाचार च्यानल छन्।

यी सबै अखबार र च्यानल प्रकाशन/प्रसारणमा केले सहयोग गरिरहेको होला? निश्चित रूपमा विज्ञापनले। स्याम्पु, फेयरनेस क्रिम, फास्टफुड, लिपिस्टिक, गन्जीकट्टुका विज्ञापनले। अर्थात्, अखबार वा टेलिभिजन च्यानलको बजार विस्तार भएको हामीले उत्कृष्ट पत्रकारिता गरेर, पत्रकारले उत्कृष्ट समाचार लेखेर वा हामीसँग उत्कृष्ट सम्पादक भएर होइन। बजार विस्तार हुनुमा समाचार र सम्पादकीय प्रभाव गौण छ। यसलाई सम्पादकीय समूहले भन्दा मार्केटिङ समूह र सस्तो प्रविधिले बढी निर्देशित गर्न थालेको छ।

यस्तो खालको बजार विस्तारले पत्रकारिताको विकास गर्दैन। उल्टो पत्रकारिताको विषयवस्तुमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ। किनकि, त्यो अवस्थामा हामी पत्रिका बेचिरहेका हुँदैनौं, पाठक किनिरहेका हुन्छौं। पाठक पनि कस्ता भने, धनीमानी, समाजमा प्रतिष्ठित, राम्रो प्रोफाइल भएका, चिप्लोचाप्लो, मोटाघाटा। दिल्लीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा दक्षिणी भाग, गुडगावँ, नोयडामा बसोबास गर्ने। यसको निम्ति हामी बढीभन्दा बढी त्यस्तै व्यक्तिका प्रोफाइल छाप्छौं। उनीहरूसँग सम्बन्धित वा उनीहरूलाई चासो हुने हल्काफुल्का गतिविधिका समाचार दिन्छौं। पार्टीका समाचार, लुगाफाटो कस्तो लाउने, कसरी सुन्दर–सुन्दरी देखिने, बगैंचा कसरी सिँगार्ने आदि। यस्ता विषयवस्तुले पाना भरेर हामी आफ्नो पत्रिका बेचिरहेका हुँदैनौं, तिनै धनीमानी पाठक किनिरहेका हुन्छौं, जसलाई हामीले लक्ष्य गरेका छौं। अन्ततः तिनै पाठकका आधारमा हामी विज्ञापनदाता कम्पनीसँग बार्गेन गर्छौं। उनीहरूलाई भन्छौं, 'हेर, हाम्रो अखबार फलानो–फलानो ठाउँको फलानो–फलानो समूहका मान्छेले पढ्छन्, तिमीहरूको लिपिस्टिक, फेयरनेस क्रिम वा स्याम्पु प्रयोग गर्ने समूह त्यही हो। हामीलाई विज्ञापन दियौ भने तिमीहरूको लक्षित उपभोक्तासम्म पुग्छ।'

कुरा ठिक हो। मर्सिडिज कारको बिक्री भारतको गाउँमा त कुनै हालतमा हुनेवाला छैन। त्यो त दक्षिणी दिल्लीमै बिक्ने हो। यसरी विज्ञापन तान्ने प्रयोजनका लागि अखबारहरू केही निश्चित पाठकको प्रोफाइल छापेर उनीहरूलाई ग्राहक बन्न प्रेरित गर्छन्। यसमा पत्रिकाको बिक्री संख्याले खासै ठूलो महत्व राख्दैन। कुन अखबार कति बिक्छ भन्दा पनि कुन अखबारको ब्रान्डले कुन समूहमा कस्तो प्रभाव छाडेको छ भन्नेमा विज्ञापनको मात्रा निर्भर गर्छ।

टेलिभिजनमा यही नियम लागू हुन्छ। धेरै च्यानलले 'मेरी बीवी डायन हैं', 'भूतोंकी शादी' जस्ता कार्यक्रम प्रसारण गर्नुको प्रयोजन यही हो। बढी दर्शक तान्ने र त्यही दर्शक बेचेर धेरै विज्ञापन बजाउने। कार्यक्रम प्रसारणको समय पनि त्यसैबमोजिम निर्धारण गरिन्छ। दिउँसोको समय गृहिणीहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम। साँझ फेरि गृहिणीहरूकै निम्ति धारावाहिक। राति अपराधसम्बन्धी कार्यक्रम। यस्तो लाग्छ, टेलिभिजनवालाहरूले प्रत्येक सेकेन्ड बिक्रीमा राखेका छन्।

जसरी टेलिभिजनले दर्शकको रुचिलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम देखाउँछन्, अखबारले पनि पाठकलाई लोभ्याउन डिजाइनमा खेल्न थालेका छन्। बजारमा अचेल रंगीन अखबारको बोलबाला छ। समाचारको विषयवस्तुभन्दा पृष्ठ संयोजन, ग्राफिक्स र डिजाइनमा बढ्ता ध्यान दिन थालिएको छ, ताकि झट्ट हेर्दैमा पाठकको आँखा तानोस्। धेरै अखबार अहिले पढ्ने होइन, हेर्ने सामग्री बनेका छन्।

बजार विस्तारको यो प्रक्रियामा पत्रकारहरूको तलबसुविधा भने बढेकै छ। यो राम्रो पक्ष हो, तर यसका नराम्रा पक्ष पनि छन्। बजार विस्तारमा अखबारको सम्पादकभन्दा मार्केटिङ प्रबन्धकको भूमिका बढी छ। त्यही भएर अखबारलाई सम्पादकले भन्दा मार्केटिङ प्रबन्धकले बढ्ता निर्देशित गर्छ। उनीहरू नै समाचार कक्षभित्र छिरेर सम्पादक र पत्रकारहरूलाई 'यस्तो खालको विषयवस्तुमा समाचार लेख्नुपर्योक' भनेर निर्देशन दिन थालेका छन्। उनीहरूको जोड भनेको हमेसा अखबारको आम्दानी नै हुन्छ। यसको निम्ति पैसा खर्च गर्नसक्ने समूहमा केन्द्रित विषयवस्तु खोज्न लगाइन्छ। गरिबका मुद्दा वा वृद्धवृद्धाका सरोकारभन्दा पैसा खर्च गर्नसक्ने उमेर समूहले के पढ्न चाहन्छन् वा उनीहरूको चासो केमा छ भन्ने विषयले अखबारमा बढी प्राथमिकता पाउँछ।

हिन्दुस्तान टाइम्सकै उदाहरण लिउँ। मैले सन् २००० मा यो अखबार छाडेँ। त्यसयता यसको डिजाइन चारचोटि परिवर्तन भइसक्यो। डिजाइन परिवर्तनको एउटै कारण युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नु नै हो। किनकि, उनीहरू १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका लागि लक्ष्य गरेर अखबार निकालिरहेका छन्। तर, डिजाइन परिवर्तन गरेर मात्र सधैं काम गर्दैन, विषयवस्तुमा पनि नयाँपन ल्याउनुपर्छ। त्यसो भए विषयवस्तुमा नयाँपन दिने भूमिका त सम्पादककै होला नि, होइन? गलत। यो काम पनि मार्केटिङ प्रबन्धहरूले नै गर्छन्। उनीहरू नै सम्पादक र संवाददातालाई भन्छन्, 'हाम्रो अखबार यो उमेर समूहको र यतिदेखि यतिसम्म आय गर्ने समूहकाले पढ्छन्, उनीहरूलाई मनपर्ने विषयवस्तु खोज्नुपर्योम। उनीहरूलाई लाइफस्टाइल मन पर्छ। ब्रान्डेड घडीको सोख राख्छन्। महँगा गाडी चढ्न रुचाउँछन्। उनीहरू जे खोजिरहेका छन्, त्यही बेच्नुपर्यो।'

धेरै अखबारले अचेल ताल न सुरसँग अटो विशेषांक, मोबाइल विशेषांक, घडी विशेषांक निकालिरहेका छन्। यसको कारण त्यही हो, विज्ञापन तान्ने।

त्यसैले, अब समाजलाई कस्तो खालको अखबारको खाँचो छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न र अखबारलाई दिशानिर्देशन गर्नमा सम्पादकको भूमिका कम हुँदै गएको छ। त्यो भूमिका सम्पादकबाट मार्केटिङ प्रबन्धकले खोसेर लैजाँदैछन्। सम्पादकमात्र होइन, संवाददाताहरूकै भूमिका पनि गौण बन्दै गएको छ। उदाहरणका लागि, राजनीति, परराष्ट्र मामिलाजस्ता गम्भीर विषयका पत्रकारको भूमिका खासै देखिन्न अखबारमा। कतिसम्म भने, भारतका अखबारहरूमा विदेशी समाचार नै एकदमै कम छापिन थालेका छन्। जे समाचार हामी दिइरहेका छौं, ती पनि लाइफस्टाइलसँगै सम्बन्धित छन् कुनै न कुनै रूपमा। कसले के खाइरहेका छन्? कसले के मन पराउँछन्? को के पढिरहेका छन्? हलिउडमा कोसँग को को सुतिरहेका छन्? कोसँग कसको अफेयर चलिरहेको छ? यस्तायस्तै। 

कहिलेकाहिँ परराष्ट्र मामिला वा राजनीतिक विषयमा विश्लेषण वा समाचार टिप्पणी लेखाउनुपर्यो् भने भूतपूर्व प्रशासकको हातमा कलम थमाइन्छ। पछिल्ला १० वर्षमा सेवानिवृत्त भएका प्रशासकहरूलाई हेर्ने हो भने ती अखबारका स्तम्भकार बनेको पाइन्छ। यदि यस्ता 'कथित' विशेषज्ञलाई नै विश्लेषण गराउने हो वा टिप्पणी लेखाउने हो भने अखबारले आन्तरिक रूपमा विशेषज्ञ पत्रकार उत्पादन गर्न मिहिनेतै किन गर्नुपर्यो? कतिसम्म भने, सम्पादकीय लेखन पनि 'आउटसोर्सिङ' हुन थालेको छ। विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्नेलाई कुनै निश्चित विषयमा पत्रकार वा सम्पादकसँग कुराकानी गरेर सम्पादकीय लेखाउने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ। विचार पृष्ठका लागि विदेशी लेख–रचनाबाटै काम चलाइन्छ।
यो प्रक्रियामा सम्पादकको अवस्था के भयो त? जो मार्केटिङ प्रबन्धकसँग सुरताल मिलाएर काम गर्न सक्छ, ऊ टिक्छ। जो सम्पादकीय स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, ऊ बाहिरिन्छ। टिकेर बसेका सम्पादक पनि दुईथरीका छन्। एउटा, अखबारको ब्रान्ड म्यानेजर भएर बस्न राजी भएकाहरू, जसले अखबारका मालिकलाई समाजका प्रतिष्ठित र गन्यमान्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गराइदिने काम गर्छ। राजनीतिक नेताहरूसँग परिचित गराइदिएर उनीहरूका अनेकौं बिजनेस स्वार्थ पूरा गराउन मद्दत गर्छ। र, अर्को, अखबार र त्यससँग सम्बन्धित प्रशासनिक काम मिलाउन माहिर छ। जस्तो, टेलिभिजन चलाउन लाइसेन्स निकाल्दिने, अपलिंकमा सहयोग गर्ने आदि। यी दुवै अवस्था स्वीकारेर बसेका सम्पादकले कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारिताको आचारसंहितामा सम्झौता गरिरहेका हुन्छन्। अखबार पूर्णरूपमा व्यापारमुखी भएपछि ऊसँग राज्यनीति वा सरकारका कामकारबाहीबारे आलोचनात्मक रूपमा लेख्ने नैतिक बल हुँदैन। ऊ कसैविरुद्ध पनि आलोचना गर्नै सक्दैन। उसको कलम भुत्ते हुन्छ। त्यो सम्पादक र त्यो अखबार नै भुत्ते हुन्छ।

जब अखबार पूर्ण रूपमा विज्ञापनआश्रित हुन थाल्छ र सम्पादकको भूमिका गौण बन्दै जान्छ, तब त्यसका मालिकहरू सोच्न थाल्छन्, 'मलाई सम्पादक नै किन चाहियो? म आफैं किन सम्पादक नबनुँ?' यही सोचका कारण धेरै मालिकले आफूलाई सम्पादक वा प्रधानसम्पादक घोषणा गरेका छन्। यो अवस्थामा उसले जागिर दिएको कर्मचारी सम्पादक होइन, ऊ आफैं राजनीतिक नेता, राजदूत वा विदेशीहरूको निकट सम्पर्कमा आउँछ। कुममा कुम जोडेर हिँड्न थाल्छ। उसले आफैं प्रधानमन्त्रीलगायत ठुल्ठूला नेताहरूसँग एउटै जहाजमा सयर गर्ने अवसर पाउँछ।

अर्कातिर, पत्रकारहरूमा पनि राम्रो समाचार खोज्नेभन्दा राज्यबाट कसरी हुन्छ सम्मानित हुने होडबाजी छ। पद्मश्री, पद्मभूषणजस्ता सम्मान थाप्ने र राज्यसभामा मनोनीत हुने लालसा राख्छन् पत्रकारहरू। वरिष्ठ पत्रकारहरू राजदूत हुन चाहन्छन्। कति त सम्पादक वा पत्रकारका हैसियतमा आफूले चिनेको सम्पर्क दुरुपयोग गरेर पनि राजदूत बन्न लबिङ गर्छन्।

यी सबै परिस्थितिले पत्रकार र कर्पोरेट जगतको एउटा गठबन्धन निर्माण गर्छ। भारतमा थुप्रै यस्ता पत्रकार छन्, जसले कर्पोरेट क्षेत्रमा सेयर लगानी गरेका छन्। थुप्रै पत्रकार छन्, जसले ठुल्ठूला कम्पनीलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न वा उनीहरूका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गराउन र त्यसलाई समाचारका रूपमा छपाउन संयोजकको भूमिका खेल्छन्। पछिल्लो समय खुलासा भएको राडिया टेप प्रकरणले भारतका केही सम्मानित सम्पादकहरू नै कर्पोरेट लबिइस्ट निरा राडियासँग निकट सम्पर्क बनाएर बसेको पाइएको थियो। मन्त्रीसँग समय मिलाइदिनदेखि पहिलो पृष्ठमा समाचार छपाउनसम्म सम्पादकले ती कर्पोरेट लबिइस्टसँग सल्लाह गरेको भेटियो। आफ्नो स्तम्भको निम्ति विषयवस्तु छनौट गर्न पनि उसैको सहयोग लिइयो। वरिष्ठ भनिएका धेरै पत्रकार बद्नाम भए राडिया टेप प्रकरणमा।

हिन्दुस्तान टाइम्सको कार्यकारी सम्पादक हुँदा म आफूले थाहा पाएका सूचना व्यवस्थापनका एक वा बढीमा दुईजनालाई मात्र भन्थेँ। त्यही कुरा कुनै कर्पोरेट लबिइस्टको मुखबाट सुन्दा म छक्क पर्थें। 'कसरी थाहा पायौं' भनेर सोध्दा उसको जवाफ हुन्थ्यो, 'तिम्रो बिजनेस सम्पादक वा संवाददाता प्रत्येक महिना मकहाँ आएर खाम लैजान्छ।' अहिले त झन् यो ठूलो स्तरमा भइरहेको छ।

यी सबै परिस्थितिमा स्वतन्त्र पत्रकारिता कसरी बाँच्न सक्छ?

पछिल्ला समय भारतमा भएका कुनै पनि विवादास्पद घोटाला, राजनीतिक तथा कर्पोरेट भ्रष्टाचारका घटनामा कुनै पनि अखबारले आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गरेको पाइँदैन। भारतका उत्कृष्ट ५० अर्बपतिको सूची हेर्ने हो भने त्यसमध्ये ३५ जना यस्ता छन्, जसले प्राकृतिक स्रोतसाधन भोगचलन गर्ने अवसर पाए, त्यो पनि उपहारस्वरुप। कोइला खानी, मिनरल खानी, वनजंगलको प्रयोग यसमा पर्छन्। राजनीति र कर्पोरेट जगतको मिलिभगतमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग हुँदा पनि भारतीय अखबारहरूले त्यसविरुद्ध कलम चलाएनन्। उल्टै उद्योगपतिलाई त्यस्ता स्रोतसाधन भोगचलन गर्न दिनुलाई औद्योगिक प्रबर्द्धनका निम्ति दिइएको सहुलियतका रूपमा लिइयो। र, स्वागत गरियो। हामी कतिसम्म द्वैध कुरा गर्छौं भने, उद्योगपतिलाई राज्यले दिने सुविधाचाहिँ सहुलियत रे, जबकि गरिबहरूलाई भने अनुदान दिए अर्थतन्त्रमै असर पर्छ रे। गरिबहरूलाई दिने अनुदानलाई कहिल्यै राम्रो ढंगमा लिएन सञ्चार माध्यमले।
सुरक्षा, द्वन्द्व लगायत विषयमा राज्यको नीतिबारे आलोचनात्मक लेख्ने पत्रकार तथा विश्लेषकहरूकै खेदो गर्ने प्रवृत्ति पनि हामीकहाँ छ। पत्रकारहरू मूलतः स्टेनोग्राफरमा परिणत हुँदैछन्, खासगरी गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्नेहरू। यी तीन मन्त्रालयविरुद्ध कसैले लेख्दैनन्। मन्त्रालयले जे भन्यो, त्यही लेख्छन्।

विज्ञापन नै अखबार तथा टेलिभिजनको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो, बिक्री होइन। ठूला अखबारले विज्ञापनको ठूलो हिस्सा ओगटेको हुन्छ। करिब ८० प्रशित विज्ञापन त्यही अखबारमा जान्छ। बाँकी २० प्रतिशतमा ८० प्रतिशत दोस्रो नम्बरको अखबारमा जान्छ। यस्तोमा अरू अखबार कसरी चल्छन् त? उनीहरू आम्दानीका अन्य बाटा खोज्नतिर लाग्छन्। जस्तो, उनीहरू विषयवस्तु बेच्न थाल्छन्। आफूले उत्पादन गरेका विषयवस्तु अनलाइन वा डट कमहरूलाई बिक्री गर्छन्। भिडियो फुटेज छ भने टेलिभिजनमा पनि बिक्री हुन्छ। कतिपय सञ्चार माध्यमले आफ्ना पत्रकार लगाएर बैंक, बिमा, लगानी कम्पनीहरूको निम्ति अनुसन्धानको काम गर्छन्। त्यस्ता कर्पोरेट संस्थालाई राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषणको खाँचो हुन्छ। उनीहरू आफ्ना पत्रकारमार्फत् त्यस्ता सामग्री तयार गराउँछन्। कर्पोरेट जगतका लागि प्रचारात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने र प्रकाशन गर्ने काम पनि केही सञ्चार माध्यमले गर्छन्। यस्तोलाई 'पेड न्युज' भनिन्छ, जुन थुप्रै सञ्चार माध्यमको बाँच्ने आधार बनेको छ। ठुल्ठूला सम्मेलन आयोजना गरेर पनि कमाइ गरिरहेका छन् सञ्चार माध्यमले। आफूले छापेका समाचार, कार्टुन संकलन गरी किताब छपाएर पनि कमाइ भइरहेको छ।

यही क्रममा धेरै अखबारले समाचार र विज्ञापनको भेद मेट्दै गएका छन्। जब विज्ञापन नै समाचारका रूपमा छापिन थाल्छ भने पाठकले कसरी छुट्टयाउन्, कुन विज्ञापन हो, कुन समाचार?

पत्रकारिताको आचारसंहितामा भएको यस्तो क्षयले समग्र लोकतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। पहिले एउटा सत्तारुढ दल र अर्को वैधानिक विपक्षी हुन्थ्यो। अहिले त नेताहरू आजसम्म एउटा दलमा हुन्छन्, भोलि अर्को। विपक्षीले गर्नुपर्ने कर्त्तव्य कुनै दलले निर्वाह गरेको छैन। र, सबभन्दा ठूलो कुरा अखबारले पनि विपक्षीको दायित्व निर्वाह गरेको छैन। जबकि अखबारले सधैं सरकारको विपक्षमा जनताको आवाज उठाउनुपर्छ। तर, अखबारको यो भूमिका अब शून्य बराबर झरिसक्यो।

भारतीय समाचार कक्षहरूमा इमानदारी र निष्ठा पनि मर्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष युवा पुस्ताको प्रवेश हुन्छ। भर्खरै पत्रकारितामा लागेका ती युवा जोसजाँगरका साथ साम्प्रदायिक द्वन्द्व, प्राकृतिक स्रोतसाधन दुरुपयोग, किसानले आत्महत्या गर्नुपरेको विषयजस्ता सामाजिक मुद्दा उठाउँछन्। तर, कर्पोरेट जगतको हालीमुहाली यस्तो छ, उनीहरू आफैं विस्तारै निराश हुँदै जान्छन्। यस्ता मुद्दामा समाचार नआओस् भनी हतोत्साही गराउन गलत व्यक्तिलाई जिम्मा दिने प्रवृत्ति पनि छ। जो जुन विषयमा पोख्त छ, उसलाई समाचार लेख्न नलगाएर अर्कै व्यक्तिलाई लगाउने गरिन्छ। यसले अनुसन्धानमूलक समाचार पनि आउँदैन, र समाचार राम्रो नभएर नछापेको भनी सजिलै पन्छिन पाइन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा जानकार पत्रकारले लेखेको अनुसन्धानमूलक समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकतासाथ नछापी भित्री पृष्ठमा सानो बनाएर छाप्ने गरिन्छ। वा भनौं, लुकाउने गरिन्छ। कतिपय सम्पादक त 'एउटा मन्त्रीलाई मात्र लक्ष्य गरेर किन समाचार बनाउनुपर्योग, हामी त ट्रेन्डमा जानुपर्छ, यस्तै खालका ६–७ वटा घटना खोजौं, अनि छापौं' भनेर आफ्ना संवाददातालाई फर्काइदिन्छन्। अब उसले ६–७ वटा त्यस्ता घटना कहिले खोजोस् र उसको समाचार कहिले छापियोस्? यसरी राम्रा समाचार तुहाउने काम भइरहेका छन्, भारतका समाचार कक्षहरूमा। उदाहरणका लागि सोनिया गान्धीका ज्वाईं र उनको रियल स्टेट विवादबारे एकाधबाहेक समाचार लेखिएन। यति ठूलो घोटालामा अखबारहरू मौन रहे।
पत्रकारिता मौन रह्यो।

समग्रमा, सम्पादकहरूको अवशान भइरहेको स्थिति छ, अहिलेको कर्पोरेट हालिमुहाली भइरहेको पत्रकारिता जगतमा।

(एलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) द्वारा यसै साता राजधानीमा आयोजित सार्वजनिक संवादमा भूषणले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अनुवाद। २५ वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका भूषण मेल टुडेका संस्थापक सम्पादक हुन्। उनी हिन्दुस्तान टाइम्सका कार्यकारी सम्पादक, टेलिग्राफ (दिल्ली) का सम्पादक, एक्सप्रेस न्युज सर्भिसका सम्पादक, इन्डियन एक्सप्रेसका वासिङटन संवाददाता र टाइम्स अफ इन्डियाका सह–सम्पादक रहिसकेका छन्।)

(नागरिक दैनिकबाट साभार)