ओलीको सत्ता संकटको कारण आन्तरिक कि बाह्य? [टिप्पणी]

किशोर दहाल

सोमबार, असार १५, २०७७, १७:०६

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो लोकप्रियता, जनता र जनप्रतिनिधिको मत तथा देशको आवश्यकताले बनें भन्ने र पदीय संकट आइलाग्दा दक्षिणतिर औंला उठाउने नेपाली राजनीतिको पुरानो सूत्रको पुनरावृत्ति गरेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले।

इतिहासकै बलियो सरकार भनेर विगत २८ महिनायता दोहोरिँदै आएको विश्लेषण र विश्वासका विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता संकटको संकेत गरेका छन्। र, त्यसको कारणका रुपमा नेपाल र भारतीय शक्तिलाई देखाएका छन्। उनको संकेत छ- भारतको इशारामा नेपालका शक्तिहरुले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। र त्यसको कारण हो, नक्सा सार्वजनिक र संविधान संशोधन।

'दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरु सुन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ। यहाँका होटलहरुमा भइरहेका गतिविधिहरु, त्यसले पनि बताइराखेको छ। एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइराखेको छ। तर म तपाईंहरुलाई यति भनिदिन्छु- नेपालको राष्ट्रिता यति कमजोर छैन, नक्सा छापेवापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे वापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ', मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने।

आन्तरिक संकट

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा छन्। उनले पार्टी कमिटीबाट आफूले चाहेजस्तो गराउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको लामो समय भइसक्यो। त्यहीमाथि सरकारलाई पार्टीको पकडबाट बाहिर राख्ने र महत्त्वपूर्ण काम पनि आफू खुसी गर्ने उनको तरिका थियो। उनले पार्टीले सरकारको कामको बचाउ गरिदिएन भनेर दोहोर्‍याइरहँदा पार्टीभित्रचाहिँ उनीबाट चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कँदै थियो। ओली निकट भनिने विष्णु पौडेल र वामदेव गौतमले नै ओलीबाट नचल्ने भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको माधव नेपालले केही अघि आफू निकट नेताहरुसँगको भेटमा खुलाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको औचित्यमाथि बहस चलेको धेरै भए पनि गत वैशाखको अध्यादेश प्रकरणपछि भने आम बहसको विषय बन्यो। अध्यादेश प्रकरणबाट विवादित बनेका ओलीलाई सचिवालयका कतिपय सदस्यले राजीनामा दिन भनेका थिए। स्थायी कमिटीका कतिषय सदस्यहरुले पनि बैठक बोलाउन दबाब दिँदै ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका थिए। सो कुरा बुझेका ओलीले बैठक टार्न सफल भए। गत वैशाखमै माग गरिएको बैठक असारमा बस्दैछ।

वैशाखको अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीका राजीनामा माग्ने विषयको नेतृत्व दुई नेताले गरेका थिए- पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल। सचिवालयको समीकरण नै यसरी विकास भयो कि ओलीले नमाने हटाउने तयारी समेत भयो। संसदीय दलमा हस्ताक्षर अभियान समेत चल्यो। नेता नेपाललाई त ओलीलाई हटाइएपछिको प्रधानमन्त्री भनेर समेत चर्चा गरियो।

अहिले चलिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि ओलीको राजीनामा माग्ने कतिपय सदस्यको तयारी छ। त्यसको पूर्व आकलन गरेका ओलीले बैठकको छलफलमा सहभागिता जनाएका छैनन्। शुक्रबार बैठकमा उपस्थित नभएका ओली शनिबार पनि केही मिनेट मात्रै बसेर निस्किए। ओली नै उपस्थित नभएका कारण उनको आलोचना र राजीनामाको प्रसंग बैठकमा उठ्न पाएको छैन। सीमा लगायतका विषयमा मात्रै छलफल भइरहेको छ।

बाह्य भयमा कति यथार्थ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा केही विचारणीय कुरा छन्। पहिलो, नक्सा सार्वजनिक गरेको र संविधान संशोधन गरेकै कारण आफूलाई हटाउन खोजियो। दोस्रो, हटाउने प्रयासमा भारतको भूमिका छ र त्यसलाई नेपालका शक्तिले सघाइरहेका छन्। तेस्रो, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफूलाई त्यसैगरी हटाइएको थियो। चौथो, कसैले हतारो नगरे हुन्छ।

नेपालमा धेरै सरकार गिर्ने र बन्ने कारकको रुपमा भारतको भूमिका रहने गरेको विषय नयाँ होइन। 'भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट' नेपाली राजनीतिमा चर्चित र विवादित विषय हो। सरकारले नक्सा सार्वजनिक र संविधान संशोधन गर्दा पनि भारतका तर्फबाट दबाब बढेको हुनसक्छ। भारतीय प्रयत्नले मात्रै पुग्थ्यो भने उसले सरकार ढाल्थ्यो भन्ने बुझ्न नेपाली राजनीतिको केही दशकको इतिहास स्मरण गर्दा पुग्छ।

तर अहिले ओलीमाथि निम्तिएको संकट र उनले भनेजस्तो भारतीय सक्रियताबीच तादम्यता देखिँदैन। पार्टीका मुख्य नेताहरुमा ओलीबाट पार लाग्दैन भनेर बढ्दै गएको विश्वासलाई वैशाख ८ मा जारी दुई अध्यादेशले चरम अवस्थामा पुर्‍याएको हो। तर त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओली नक्सा सार्वजनिक गर्नु ठूलो कुरा होइन भनिरहेका थिए। संविधान संशोधन त प्रसंगमै थिएन।

भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको थियो। संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिन थालेका थिए। तर सरकारले अटेर गरिरहेको थियो। भारतीय रक्षामन्त्रीले वैशाख २६ मा नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्यो। नेकपा सचिवालय पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न भन्यो। र नेपालको तर्फबाट पनि नक्सा सार्वजनिक भयो। संविधान संशोधनका बाँकी काम त्यसपछि उब्जेका हुन्। अहिले ओलीले चर्चा गरेको विषय त्यसपछि सिर्जित घटनाक्रमसँग सम्बन्धित छ। जबकि, राजीनामाको प्रसंग वैशाख मध्येमै उठिसकेको थियो।

अध्यादेश प्रकरण अरुले अरुले निम्त्याएको समस्या थिएन। अरु कसैले उनीमाथि षडयन्त्र गरेको र अप्ठ्यारो पारिदिएको विषय थिएन। उनैले निम्त्याएका समस्या हो। त्यसैले आफूलाई हटाउने प्रयासमा भारतको ‍सक्रियता छ र त्यसलाई नेपाली शक्तिले सघाइरहेका छन् भन्ने उनको अभिव्यक्ति पनि संगतीपूर्ण देखिँदैन। बरु उनले घुमाउरो भाषामा पार्टीभित्र आफ्नो राजीनामा माग्ने सबैलाई भारतीय षडयन्त्रको मतियार भएको करार गर्न खोजेका छन्। आफू बाहेकलाई भ्रष्टीकरण गर्न अघि सरेका छन्।

नक्सा सार्वजनिक र संविधान संशोधनमा पार्टीभित्र कुनै फरक मत र असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको होइन। पार्टी भित्र र बाहिरबाट बलियो साथ पाएका थिए। यस खालको राष्ट्रिय सहमतिलाई त ओली स्वयंले प्रशंसा गरेका थिए।

सरकार ढाल्नै नै भए त्यसको अग्रभागमा त राजनीतिक दल र नेता हुनुपर्ने हो। तर नक्साको विषय, जसलाई उनी आफूलाई हटाउने षडयन्त्रसँग जोडिरहेका छन्, त्यसमा त सबैले उनकै पक्ष लिएका छन्। विरोधीले समेत प्रशंसा गरेका छन्। धन्यवाद दिएका छन्। तर, ओलीले आफूलाई साथ दिनेलाई नै आरोप लगाएर अचम्मको गैरराजनीतिक चरित्र देखाएका छन्।

पार्टी बाहिर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरुले पनि नक्साको विषयमा धन्यवाद दिँदै उनले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको, अध्यादेश ल्याएर गैरराजनीतिक काम गरेको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता विषयमा केन्द्रित भएका छन्। उनीहरुले ‍प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सुधारको अपेक्षा गरेका छन्। मुख्यतः सरकार पाँचै वर्ष चलोस् भनेको पाइन्छ। सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त सामाजिक सञ्चालमा पनि उठेका थिएन होला।

आफ्नो सम्बोधनमा उनले पहिलो कार्यकालमा पनि चीनसँगको सम्झौताका कारण आफूलाई हटाइएको स्मरण गरेका छन्। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। २०७२ चैत ७-१४ मा चीनको भ्रमण गरेका उनले सोही समयमा सम्झौता गरेका थिए। जबकि, सरकार २०७३ साउनमा ढल्यो। २०७३ वैशाखमै उनको सत्ता साझेदार दल माओवादीसँग मतभेद देखिएको थियो। वैशाखमा भद्र सहमति गरेर सत्तामा निरन्तरता पाएका उनले त्यसको कार्यान्वयन नगरेपछि माओवादी सरकार परिवर्तनका लागि अघि सरेको थियो। सत्ता साझेदार दलसँग सल्लाह नगर्ने, माओवादीका नेताहरुलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने, कामभन्दा गफ बढी लगाउने लगायतका आरोप माओवादीसँग थियो। तर, उनले प्रचण्ड भारतीय षडयन्त्रको मतियार भएको अनेक आरोप लगाए।

अहिले उनले प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि हतारो नगरे हुन्छ भनेर स्पष्ट पारेका छन्। हतारो गरिरहेका आरोप प्रचण्ड र नेता नेपालमाथि छ। उनको संकेत पनि त्यतैतिर भएको बुझ्न सकिन्छ।

समग्रमा पार्टीभित्र आफूलाई अप्ठ्यारो परेको र अप्ठ्यारो निम्त्याउने प्रचण्ड नेपाल भएको बुझेका ओलीले उनीहरुले भारतीय षडयन्त्रको आधारमा त्यस्तो गरिरहेको प्रयत्न गरेको बुझ्न कठिन छैन। उनी अझै पनि काम गरेर मन जित्नुभन्दा र पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बनाउनुभन्दा राष्ट्रवादी नारा बेचेर कुर्सी सुरक्षित राख्ने पुरानो सूत्रको प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कतिपयले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट नहटाई हुँदैन भनेको सत्य हो। तर त्यसको कारण भने उनले भनेजस्तो नक्सा होइन, उनको कार्यशैलीले हो। अध्यादेश जस्ता विवादित कामले हो। पार्टीभित्रको अविश्वासपूर्ण वातावरणले हो। उनको सत्ता निरन्तरता पनि उनको चाहनाले होइन, जनताको समस्या र सपनाको सारथी हुने कुराले निर्धारण गर्छ।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/220342