किशोर दहाल | २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019 १७:२७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको परिचय विद्रोही र आन्दोलनकारीको रुपमा छ। २०६३ माघ २ मा अन्तरिम संविधान जलाएका र त्यसपछिको लामो मधेस आन्दोलनका कारण नै उनको परिचय फराकिलो भएको हो।
संविधान जलाएपछि गिरफ्तार गरिएका यादवसहित २८ जनालाई रिहा गरिनुपर्ने भन्दै स्तस्फुर्त रुपमा मधेस आन्दोलित भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्यो।
त्यसपछि पछिल्लो पटक संविधान जारी हुने भएपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीसम्म उनको छवि निरन्तर उस्तै थियो। यादवका लागि सत्ता र सडक उत्तिकै प्यारो देखिन्छ।
वामपन्थी पृष्ठभूमि
यादव विराटनगरमा विद्यार्थी हुँदादेखि नै वामपन्थी राजनीतिप्रति झुकाव बढेको थियो। उनले कार्यकर्ताको रुपमा वामपन्थी राजनीतिमा सहयोग गरेका थिए। बहुदल प्राप्त भएपछि उनले एमालेको तर्फबाट चुनाव पनि लडे। तर सफल भएनन्।
यादवले ०५४ सालमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था गठन गरे र नेतृत्व गरे। यो अन्तरपार्टी सञ्जाल जस्तो थियो। त्यसैमार्फत मधेसका विविध समस्यामाथि विमर्श गर्दै समाधानका सूत्रहरु पहिल्याइरहेका थिए। उनले मधेसका धेरै बुद्धिजीवी र एक्टिभिस्टहरुलाई आफ्नो संस्थामा संगठित गरेका थिए। यही संस्थाको आवरणमा उनले माओवादी राजनीति गरेको भनेर सत्तापक्षले उनलाई पटकपटक दुःख दिएको थियो। माओवादी भएकै आरोपमा उनी दिल्लीमा पक्राउ पनि परेका थिए। त्यही समयमा पक्राउ परेका अन्य माओवादी नेताहरुलाई सुपुर्दगी गरिए पनि यादव भने रहस्यमयी ढंगले रिहा भएका थिए।
०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावमा भाग लिनुअघि फोरमलाई राजनीतिक पार्टीका रुपमा दर्ता गरियो।
०६३ माघको संघर्षपछि उनी प्राय: चर्चामा रहने नेतामा पर्छन्। त्यसपछि केही समय उनले माओवादी विरोधीको छवि पनि बनाए। त्यसमा कतै माओवादीकै भुल देखिन्थ्यो। कतै माओवादीलाई साइजमा ल्याउने भारत, अन्य दल र परम्परावादी शक्तिको चाहना पनि मुखरित हुन्थ्यो।
माघमा प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधन गरेपछि केही समयका लागि स्थगित मधेस आन्दोलन पुन: सुरु भयो। ०६४ भदौ १३ गते सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २२ बुँदे सहमति भयो। सरकारका तर्फबाट शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र फोरमको तर्फबाट यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ कै निरन्तरताका रुपमा भएको मधेसी जनताको आन्दोलनको भावनालाई हृदयंगम गर्दै’ भन्ने वाक्यांश सहमतिको पृष्ठभूमिमा नै लेखियो।
०६४ मंसिरमा कांग्रेस नेता महन्थ ठाकुरसहित तराईका विभिन्न नेताले आफ्नो पार्टी परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। मधेस आन्दोलनमा नयाँ पार्टी पनि थपियो।
फोरम, तमलोपा तथा सद्भावना पार्टी आबद्ध ‘लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ले ०६४ फागुन १ देखि तराई बन्द आह्वान गर्यो। त्यसपछि सुरु दोस्रो मधेस आन्दोलन भारतीय सक्रियतापछि मात्रै सहमतिमा टुंगियो। समस्या समाधानका लागि आन्तरिक प्रयासहरु असफल भएपछि भारतीय दूतावासले सक्रियता लिएको थियो। राजदूतावासमै धेरै चरणका वार्ताहरु भएका थिए। र, फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट आठ बुँदे सहमतिको रुपमा सार्वजनिक गरियो। रोचक त के छ भने, त्यसदिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिन्दीमा सम्बोधन गरेका थिए।
सहमतिमा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत आकांक्षालाई स्वीकार गरी’ भन्ने वाक्यांशले बढी चर्चा पायो। यही सहमतिले नै संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित गर्यो।
चुनावी नतिजा : कहिले सुखद, कहिले दु:खद
आन्दोलनको रापतापका बीच सम्पन्न ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा फोरमले बलियो उपस्थिति देखाउन सक्यो। उसले प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिक तर्फ २२ सिट जित्यो। अध्यक्ष यादव आफैंले मोरङ ५ र सुनसरी ५ बाट चुनाव जिते। उनको पार्टी संविधानसभाको चौथो ठूलो शक्ति भयो।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा उसलाई सम्झनलायक रहेन। पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ २ सिट र समानुपातिकतर्फ ८ सिट मात्रै जित्यो। पुरानै क्षेत्रबाट दुवै ठाउँमा चुनाव लडेका उनी सुनसरी ५ बाट मात्रै विजयी हुन सके।
०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा तीन चरणमा भएको थियो। फोरमले सुरुमा नयाँ शक्तिसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्यो भने तेस्रो चरणको चुनावमा एक्लै। सबैले चासोसाथ हेरेको प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचनमा फोरमले २६ सिट जित्यो। कांग्रेसबाहेकका अरु सबै दललाई उसले उछिन्यो।
प्रतिनिधिसभामको चुनावमा उसले राजपासँग गठबन्धन बनायो। ऊ पाँचौं ठूलो दल बन्न सक्यो। उसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १६ सिट जित्यो। राष्ट्रियसभामा उसका २ सिट छन्।
सत्ता यात्रामा फोरम
पहिलो संविधानसभा चुनावमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा फोरम पनि सहभागी भयो। सो सरकारमा यादवले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। ९ महिनामै सरकार ढल्यो।
०६७ सालमा गठित झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार फोरमका लागि अर्को अवसर बनेर आयो। माघमा गठन भएको सो सरकारमा जानका लागि चैतमा चार बुँदे सम्झौता गरियो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा फोरम अध्यक्ष यादवले हस्ताक्षर गरेको सो सहमति पत्रमा तराई/मधेस, संविधान निर्माण प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रिया तथा सत्ता साझेदारीका विषयहरु उल्लेख थिए। सो सरकारमा पनि उनले परराष्ट्र मन्त्रालय नै सम्हालेका थिए।
सो सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। ०६८ भदौमै बाबुराम भट्टराईको सरकारले विस्थापन गरिदियो। भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मधेस केन्द्रित अन्य दलहरुले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका रुपमा चार बुँदे सहमति गरे। तर यादवको फोरम त्यसमा अटाएन।
त्यसपछि लामो समय उनी र उनको पार्टी सरकारमा गएन। बरु विद्रोही भइरह्यो। झन्डै ६ वर्षपछि केपी ओलीको सरकारमा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथ सहभागिता जनाए। सरकारमा जानका लागि उनले दुई बुँदे सहमति गरेका थिए। संविधान संशोधनको पहिलो सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका प्रचण्डलाई सघाउनका लागि साउन १८ गते फोरमसहित ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धन’ले तीन बुँदे सहमति गर्यो। सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने, सहिदका परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने लगायतका विषय सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि, आन्दोलनरत पार्टीहरु सरकारमा भने गएनन्।
सरकारले सहमति अनुसार काम नगरेको भन्दै चैत २ गते फोरमलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
पार्टी फुट र जुट
एक समय फोरम पार्टीको नाम मात्रै थिएन, मधेसी जनताको पहिचान जस्तो बनेको थियो। पूरै मधेस नै फोरम बनेको अवस्था थियो। नामले नै विद्रोहको संकेत गर्थ्यो। त्यही बेला मूलधारको अन्य पार्टीमा रहेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता फोरम प्रवेश गरे। कारण एउटै थियो, मधेसी जनता सापेक्ष देखिनका लागि फोरम चौतारो बनेको थियो।
०६३ को विद्रोहपछि कांग्रेसका विजय गच्छदार तथा जेपी गुप्ताहरु फोरम प्रवेश गरे। यद्यपि, गुप्ता भने पहिल्यै पनि फोरम प्रवेश गरेर बाहिरिएका थिए।
०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा जाने विषयलाई लिएर फोरमले फुट व्यहोर्यो। गच्छदारले २८ सदस्य लिएर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टी बनाए। पछि उनले विभिन्न पार्टीसँग एकता पनि गरे। अन्ततः कांग्रेसमा मिलाए।
त्यसपछि गठन भएको झलनाथ खनालको सरकार गठनले पार्टी पुन: फुट्यो। सो सरकारमा सहभागी हुने विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका जेपी गुप्ताले ०६८ जेठमा १३ सभासद्का साथ मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरे।
झलनाथ खनालपछि गठन भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भने गुप्ता आफैं पनि सहभागी भए। मन्त्री रहेकै अवस्थामा गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परे।
गुप्ताले गराएको विभाजन फोरमको दोस्रो ठूलो विभाजन थियो। यद्यपि, त्यस्ता विभाजन उसले धेरै पटक व्यहोरिसकेको थियो। ०६४ मा भाग्यनाथ गुप्ता र किशोर विश्वासले मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) गठन गरेका थिए। ०६५ सालमा अमर यादवले मधेस तराई फोरम गठन गरेका थिए। यादवले आफ्नो पार्टीलाई केही दिनअघि मात्रै नेकपामा विलय गराइसकेका छन्।
फुटेर जाने अधिकांशले पुच्छरमा अन्य जेसुकै नाम राखे पनि ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ लेख्न छाड्दैनथे। तर, ०७२ जेठ ३२ पछि भने स्वयं ‘मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल’ले नै त्यो नाम छाडिदियो। संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीसँग गरिएको एकतापछि उसको नाम ‘संघीय समाजवादी फोरम’ बन्यो।
नयाँ शक्तिसँग सहकार्यदेखि एकतासम्म
०७४ बैसाख र असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा नयाँ शक्ति र फोरमले गठबन्धन बनाएका थिए। पार्टी एकताको प्रयास पनि गरे।
०७४ बैसाख ८ मै दुई पार्टीले एउटा विज्ञप्ति निकालेर एकताका लागि डा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव तथा अशोक राई रहेको एकता संयोजन समिति गठन गरेको जानकारी दिइएको थियो।
'नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबीच पार्टी एकताको प्रयोजनार्थ दुवै पार्टीका तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरी विभिन्न चरणका बैठकहरुमार्फत पार्टीले अबलम्बन गर्ने नीति, सिद्धान्त, विचार र संगठनात्मक प्रणाली समेतमा समान दृष्टिकोण बन्दै गएको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि 'पार्टी एकता संयोजन समिति' गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर प्रयास तत्काल सफल भएन। नेतृत्व र पार्टीको नाममा कुरा मिलेन। प्रदेश २ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको चुनावअघि उनीहरु अलग्गिए। छुट्टाछुट्टै चुनाव लडे।
यद्यपि, छलफल चलिरहकै थियो।
०७६ बैसाखमा भने यी दुवै पार्टीको एकताले पुन: चर्चा पायो। चर्चा मात्रै होइन, एकताको प्रयासले मूर्त रुप पनि पायो।
बैसाख २३ गते भएको नयाँ शक्तिसँगको एकतापछि उसको पुरानो पहिचान ‘फोरम’ छाडिएको छ। अर्थात्, अब ऊ समाजवादी पार्टी, नेपाल बनेको छ।
सम्बन्धित समाचार
No comments:
Post a Comment