२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना

किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019  १४:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– वर्षको सुरुवाततिर एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चुलिँदै गर्दा तातेको राजनीति वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सिके राउतसँगको सहमति, विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्धसम्म तातिरह्यो।

राजनीतिसँग जोडिएर धेरै घटनाहरु भए। त्यस्ता घटनाले बहस निम्त्याए। तरंगित गराए। नेपाल लाइभले प्रतिनिधि १२ घटनालाई पुनस्मरण गरेको छ। 


१. एमाले– माओवादी एकता
तत्कालीन एमाले र माओवादीले ०७४ असोज १७ मा ६ बुँदे सहमति गरेर आफूहरु एकताको लागि अघि बढेको सन्देश दिएका थिए। सुरुमा यो प्रक्रियामा नयाँ शक्ति पनि थियो। तर १०औं दिनमा नै ऊ गठबन्धनबाट बाहिरियो। एमाले र माओवादीले भने चुनावी गठबन्धन हुँदै एकता नै गरे।

सुरुमा ०७५ बैशाख ९ मा घोषणा गर्ने भनिएको एकता जेठ ३ मा मात्रै सम्भव भयो।

एकता संयोजन समिति तथा विभिन्न कार्यदलहरु बनाएर एकताको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहिले सामूहिक र कहिले गोप्य भेटवार्ता गर्दै सहमतिका सूत्रहरु पहिल्याएका थिए।

०७४ फागुन ७ गते राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ७ बुँदे सहमतिमार्फत एकीकृत पार्टीको नाम, पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त लगायतका विषयहरु टुंग्याइयो।

त्यसपछि पनि एकता प्रक्रिया कहिले सुस्त देखियो, कहिले तिब्र। कुनै समय मुख्य नेताहरुले नै एकता नहुने भयो भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि दिए। तर, अन्ततः एकता भएरै छाड्यो। तर ०७५ जेठ २ गते अचानक समाचार सार्वजनिक भयो– जेठ ३ मै एकता हुँदैछ।

जेठ ३ गते बालुवाटारमा एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी एकताको निर्णयलाई अनुमोदन गर्‍यो। त्यसपछि बालुवाटारमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बस्यो। दुवै पार्टीले आफ्ना समिति भंग गरे। फेरि बालुवाटारमा दुवै पार्टीको संयुक्त केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले पार्टी विघटनको औपचारिक घोषणा गरे।

बैठकमै एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले सपथ ग्रहण गरे।

बैठकले आठबुँदे निर्णय पनि पारित गर्‍यो। पार्टी एकीकरण गरिएको, चुनाव चिह्न सूर्य भएको, केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय भएको, दुवै पार्टीको सम्पत्ति र दायित्व एकीकृत पार्टीमा सारिएको लगायतका निर्णयहरु गरिएका थिए।

त्यसपछि ओली, प्रचण्ड तथा माधव नेपाल, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरु निर्वाचन आयोग गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइनसहितको) नाममा पार्टी दर्ता गरे। पछि यो नाम परिवर्तन गरियो।

बेलुका नेताहरु राष्ट्रिय सभागृह पुगेर उपस्थित कार्यकर्ता तथा पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गरे। पार्टीको विगतको भूमिका, संघर्षलाई सम्झिँदै कम्युनिष्ट पार्टी एकताको आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। कार्यक्रममा माधव नेपालले एकीकरणको संयुक्त घोषणा पढेर सुनाए।

२. वामदेव गौतमको चुनाव लड्ने प्रयास
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएपछि नै वामदेव गौतमले पुन चुनाव लड्ने प्रयास नगरेका होइनन्। उनले एकता नहुँदै माओवादीले जितेका केही ठाउँमा त्यहाँका सांसदलाई फिर्ता बोलाएर आफू निर्वाचित हुने प्रयास गरे। तर सफल भएनन्।

भदौ सुरुवातमै डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिने र त्यहाँबाट गौतमले चुनाव लड्ने खबरसँगै यस विषयले पुन चर्चा पायो। तर, ‘वामदेवको पक्षमा माहोल बनाउन’ भन्दै भदौ ७ देखि १४ सम्म जिल्ला भ्रमणका गएका बुढाले आफ्ना मतदाताको कुरा सुनेपछि भने निर्णय परिवर्तन गरे। उनलाई अधिकांशले राजनीनामा नदिन दबाब दिए।

गौतमको डोल्पा सपना पूरा भएन। तर गुप्त प्रयास पनि अन्त्य भएन। दैलेख, बैतडी, बाँके तथा नवलपरासी लगायतका एक दर्जन जिल्लाका सांसद फकाउने प्रयास चलिरह्यो।

असोज मध्येतिर काठमाडौं–७ सांसद रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि राजीनामा दिन तयार भए। असोज २३ गते मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गौतम प्रतिनिधिसभामा पुग्नु गौरवको विषय भएको बताए। 'मैले सचिवालय बैठकमा राजीनामाबारे स्वीकृत पत्र दिइसकेको छु। सचिवालय बैठकबाट निर्णय भयो भने म राजीनामा दिन्छु। पार्टीले स्वीकृत गरेपछि आधिकारिक राजीनामा दिन्छु', मानन्धरले भने, 'मेरो तर्फबाटचाहिँ मैले राजीनामा दिएँ।'
तर, यो विषयले पार्टीभित्र नै तनावको स्थिति सिर्जना गर्‍यो। नेताहरु नै विभाजित भए। सामाजिक सञ्जालमा पनि तिब्र विरोध भयो। त्यसपछि पछि हटेपछि गौतमको पुन निर्वाचन लड्ने प्रयास अहिले सतहमा आएको छैन।

३. सिके राउतको मूलधार
सिके राउतले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने अभियान चलाइरहेका थिए। अमेरिकामा ‘इलेक्ट्रोनिक्स साइन्टिस्ट’का रुपमा कार्यरत रहँदै ‘अलाएन्स फर राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ मधेस’ गठन गरेर राउतले आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेका थिए। ०६८ सालमा नेपाल फर्किएका उनले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन सघाउने खालका पुस्तकहरु लेखे। भाषणहरु गरे। नेपाललाई शब्दमा लेख्नै नसकिने गालीहरु गरे।

२०६९ जेठ ८ गते उनले काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए।

उनी राष्ट्रिय अखण्डताका लागि खतरा रहेको धेरैतिरबाट चर्चा हुने गरेको थियो। तर, फागुन २४ गते सरकार र राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धबीच ११ बुँदे सहमति भयो।

पछिल्लो समय गत असोज २१ गते उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत गौरमा चल्दै गरेको मुद्दाको तारिख लिएर फर्कदै गर्दा प्रहरीले राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

६ महिना जति जेलमा बिताएर उनी सम्झौता हुनु अघिल्लो दिनमात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छाडिएका थिए। त्यसै दिन राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहमति गरेर भोलिपल्ट औपचारिक हस्ताक्षर गरिएको थियो।

सम्झौता त भयो। तर त्यसमा प्रयोग गरिएको 'तराई-मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ' भन्ने वाक्यले निकै समय चर्चा पायो। जनअभिमतलाई जनमत संग्रहको रुपमा अर्थ्याएर धेरैले सहमतिको आलोचना गरे। स्वतन्त्र मधेसको लागि राज्य नै जनमत संग्रह गर्न तयार भएको उनीहरुको तर्क थियो।

तर, गठबन्धनले चैत्र ३-४ मा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक (केन्द्रीय भेला) गर्दै जनताको हक र अधिकारको लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधान भित्र रहेर पार्टी स्थापना गरी अगाडि बढ़ने निर्णय गर्‍यो। उसले पार्टीको नाम 'जनमत पार्टी' तय गर्‍यो। त्यसपछि भने सम्झौताको आलोचना हुन छाडेको छ।

४. विप्लवमाथि प्रतिबन्ध
हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहको गतिविधिलाई सरकारले गत फागुन ८ मा प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्धसँगै सो समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारले तिब्र गतिमा पक्राउ गर्न थाल्यो।
पछिल्लो समयमा भने पक्राउ अभियान केही सुस्त देखिएको छ।

विप्लव कुनै बेला प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित 'जनयुद्ध'का दोस्रो तहका प्रमुख नेतृत्वमा गनिन्थे। त्यतिबेला प्रचण्ड निकट रहेका उनी मोहन वैद्य किरणले पार्टी फुटाउँदा उनीतिर गए। विप्लवले वैद्यलाई पनि छाडे र आफ्नै अभियान चलाए। राजनीतिक कार्यक्रम खासै प्रस्तुत नगरेको उनको समूहले हिंसात्मक गतिविधि भने गर्दै आएको छ।

विप्वल नेतृत्वको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रचण्डले सो समूहले आफूलाई मार्नुपर्ने सूचीमा राखेको सूचना सुनाएका थिए। फागनु ३० मा पेरिसडाँडामा आयोजित 'सहिद तथा बेपत्ता परिवार अभिनन्दन कार्यक्रम'लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विप्लवले मार्नुपर्ने सूचीमा आफूलाई एक नै एक नम्बरमा राखेर माइन्युट गरेको र टिम पनि खटाएको जानकारी सरकारबाट पाएको बताए।

५. भेनेजुएला प्रकरण
भेनेजुएलासँग नेपालको कुनै स्वार्थ जोडिएको सम्बन्ध छैन। त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमबारे यहाँ खासै बहस पनि हुने गरेको थिएन। तर, माघ ११ गते नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडा विज्ञप्ति निकाले।

विज्ञप्तिमा उनले भने, 'भेनेजुएलाका जनतालाई विभाजित गरी प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिई हिंसा बढाउने मनसायसहित भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रले गरेको हस्तक्षेपको नेकपा भर्त्सना गर्दछ।'

प्रचण्ड विज्ञप्तिले तरंग सुरु गर्‍यो। अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग गर्‍यो। जसअनुसार परराष्ट्रमन्त्रायले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो। उसले भन्यो, 'नेपाल सरकार भेनेजुएलाको हालैका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। यसको आधारभूत स्थितिका आधारमा नेपाल कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रही त्यहाँको संवैधानिक मापदण्डका आधारमा, लोकतान्त्रिक तरिकाबाट समाधान हुनु आवश्यक छ ।

नेकपाको सचिवालय बैठकसम्म पनि यो विषय तन्कियो। ‘हालैका दिनहरुमा भेनेजुएलामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ, ’गत माघ २१ गते बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै अन्याेल छैन। यस सम्बन्धमा पार्टीको नीति र दृष्टिकोण स्पस्ट र स्थिर छन्।’

विषय अझ रोचक बन्यो, जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड चिप्लिएको बताइदिए। माघ २३ गतेको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले भने, ‘हिजो राजदूतसँगको भेटमा स्वभाविक रूपमा यो प्रसंग पनि चल्यो। त्यो वक्तव्यको प्रसंगबाट यति धेरै तरंग आएको छ वा ल्याइएको छ। यो त्यस्तो जरूरी छैन। अलिकति  स्लिप (चिप्लिएको) भएको हो। म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ। अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिई नहुने केही कारण परेको थिएन।'

माघ २२ मा प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको थियो।

विषय त्यतिकै सेलाएन। माघ २४ मा चितवन पुगेका प्रचण्डले नाम नलिई प्रधानमन्त्रीको प्रतिवाद गरे। भने, ‘भेनेजुएला संकटबारे पार्टी सचिवालयको बैठकपछि नै वक्तव्य आएको हो। अब अरु कुराले केही अर्थ राख्दैन।’
यस्तै अन्य विषयमा नबोलेको नेपाल भेनेजुएलाको विषयमा बोलेको भन्दै आलोचना भयो।

६. एशिया प्यासिफिक समिटमा राजनीतिक छायाँ
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक धार्मिक गैरसरकारी संस्थाको मुख्य आयोजनामा मंसिर १४ देखि १७ सम्म एसिया प्यासिफिक समिट भयो। सम्मेलनमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू ची लगायत ४५ देशका विशिष्ट व्यक्तिसहित १५ सय जना सहभागी भएका थिए। काठमाडौंको हायत होटलमा सम्पन्न सो कार्यक्रम निकै विवादित भयो।

विवादको सुरुवात भने धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सहभागितालाई लिएर भएको थियो। सरकारले आफू सह-आयोजकबाट हटेको बताए पनि घटनाहरुले त्यस्तो देखाएनन्। बालुवाटारबाट आउजाउ गर्न कठिन हुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफै तीन दिनसम्म सोल्टी होटलमा बसे। कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई नेपालको संसदको लोगोसहितको निमन्त्रणापत्र बाँडियो।

मुख्य नेताहरु कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भए। मन्त्री, प्रदेश सरकारदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखसम्म कार्यक्रममा सहभागी भए। प्रधानमन्त्री स्वयंले विवादास्पद संस्थाबाट १ लाख डलर राशीको ‘गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ पुरस्कार लिए, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नगराई।

त्यस्तै, सरकारले पाहुनाको सहज आवागमनका लागि भन्दै मंसिर १३ देखि १६ सम्मका लागि राजधानीमा चल्ने सवारी साधनका लागि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरियो। यद्यपि, विरोध र अवज्ञा भएपछि दोस्रो दिनबाट सो निर्णय फिर्ता लिइयो। सबैभन्दा बढी विवाद भने 'होली वाइन'मा भयो। मंसिर १६ गते विवादास्पद 'होली वाइन' खुवाएर नेपाली परिवारलाई विखण्डनबाट जोगाउनका लागि आशीर्वाद दिइएको थियो। आशीर्वाद थाप्न र ‘होली वाइन’ खानका लागि देशभरका मेयर र उपमेयरका जोडी तथा अन्य विशिष्टहरुलाई निम्तो दिइएको थियो।

७. रेशम चौधरीको सपथ र जेल
७ भदौ ०७२ को चर्चित टीकापुर आन्दोलन र प्रहरी मारिएका घटनाको योजनाकारका रूपमा प्रचारित रेशम चौधरीको सपथले पनि सरकार विवादमा फस्यो। टीकापुर घटनापछि चौधरी प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा थिए। वारेसनामा मार्फत् कैलाली १ मा उम्मेदवारी दिएर जितेका चौधरीले १४ फागुन ०७४ मा आत्मसमर्पण गरेका थिए।

चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि जेल जीवन बिताइरहेका थिए। यसबीच उनले १८ दिन लामो अनसन पनि बसेका थिए, जसलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोडाएका थिए।
उनलाई सपथ खुवाउन उनको दल राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो। अन्तत: सांसदमा निर्वाचित भएको १३ महिनापछि चौधरीले १९ पुस ०७५ मा शपथग्रहण गरे। डिल्लीबजार कारागारबाट सांसद पदको सपथग्रहण गर्न संसद् सचिवालय लगिएका चौधरी सांसदको लोगोसहित कारागार फर्किए।

उनको सपथ विवादित बन्नुको मुख्य कारणचाहिँ केपी ओलीको विगतको अभिव्यक्ति नै हो। टीकापुर घटनालाई जोड्दै उनले ७ भदौ ०७२ मा भनेका थिए, 'आतंककारी र आपराधिक घटनामा सरकारले डटेर सामना गर्नुपर्छ।'
तत्कालीन एमालेले पनि टीकापुर घटनामा कडा धारणा राख्दै आएको थियो। सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरु विरुद्ध राज्यपक्षबाट दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सो पार्टीका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ५ जेठ ०७४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, 'विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक–पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरितको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुरा स्पष्ट छ।'

फागुन २२ मा भने यो घटनाले निष्कर्ष पायो। जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई मुख्य दोषी ठहर गरी जन्मकैद फैसला गर्‍यो। जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित अन्य १० जनाको योजनामा उच्च सुरक्षा अधिकारीसहित ९ जनाको हत्या भएको ठहर गरेको हो। यस्तै उक्त घटनामा ३ जनाले सफाइ पाएका छन्। अन्य १२ जना ३ वर्ष कैदको सजायपछि छुट्नेछन्।

सोही दिन बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठकले अदालतको निर्णयले स्तब्ध र मर्माहत तुल्याएको बतायो। निर्णयमा भनियो– 'थरुहट आन्दोलनका नेता, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद माननीय रेशमलाल चौधरीलगायतका आन्दोलनकारी नेता, कार्यकर्ताहरुलाई कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको आजिवन काराबासको कैद सजायको फैसलाबाट राजपा नेपाललाई स्तब्ध र मर्माहत तुल्याएको छ।'

८. राजपाद्वारा सरकारलाई समर्थन फिर्ता
राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चर्चा पहिल्यैदेखि चल्दै आएको थियो। तर जिल्ला अदालत कैलालीले आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि भने उसको धैर्यको बाँध भत्कियो।
अदालतको फैसला आएकै दिन बसेको पार्टी अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।

समर्थन फिर्ताका लागि उसले केही आरोपहरु लगायो। भन्यो– 'दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुको रिहाइ नगरेको, उनीहरुमाथी लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेहरुको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्याको समाधान, महंगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको, असीना एवम् बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्तको लगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही नगरेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण गरेको, संघीयतालाई कमजोर गर्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाई राख्ने र समग्रमा सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूर्णतः असफल रहेको पार्टीको ठहर छ।'

राजपाको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– 'त्यसर्थ सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले राजपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन आजकै मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय गर्दछ।'
राजपाले समर्थन लिए पनि सरकारको दुई तिहाइको हैसियतलाई भने कुनै फरक परेको छैन। केपी ओलीलाई अझै उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन छ। दुई दलको क्रमशः १ सय ७४ र १६ सिट छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल आकार २ सय ७५ को दुई तिहाई हुन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। फोरमले समर्थन गरिरहेसम्म सरकार दुई तिहाईकै हैसियतमा रहिरहन्छ। यद्यपि, यसअघि सरकारले तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। राजपाको समर्थन नरहने भएपछि सरकारको तीन चौथाईको हैसियत भने छैन।

९. विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो
विवादबाट गुज्रिरहेको रहेको विवेकशील साझा पार्टी पुस २७ गते विभाजित भयो। विभाजित हुनु केही दिनअघि संयोजक उज्ज्वल थापाले पार्टी रणनीतिको समीक्षाका लागि १८ पानाको प्रतिवेदन बुझाएका थिए। त्यसपछि पार्टीभित्रको मदभेद सतहमा आएको थियो।

'सहभागितामूलक, समन्वयकारी, परिपूरक नेतृत्वहरुद्वारा दल सञ्चालित हुनुपर्नेमा झनै सीमित थोरै नेतृत्वमा शक्तिको चरम केन्द्रीकरण भएको स्थिति। दल भित्रका सदस्यहलाई जिम्मेवारी दिन चरम हिच्किचाहट वा डर वा अनुदारताले दल हराएको जस्तो देखिएको,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

थापाले दलले होस र जोसलाई अँगाल्न नसकेको, परिपाटी बसाल्ने पार्टी बनाउनमा चासो कम देखिएको, दलले गति लिन नसकेको र ढंग पनि पर्याप्त नदेखिएको, डरको राजनीति हाबी भएको लगायतका बुँदामा रही पार्टीका समस्याका जडहरु केलाएका थिए।

तर, २७ गते भने थापा नेतृत्वको समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका दिए। पार्टीका ३५ मध्ये १६ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। रवीन्द्र मिश्र संयोजक रहेको साझा पार्टी र थापा संयोजक रहेको विवेकशील नेपाली दलबीच २०७४ साउन ११ गते एकता भएको थियो।

'हामीले वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीति गर्न भनेर एकता गरका थियौं। डेढ वर्षको दौरान वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीतिप्रतिका हाम्रा बुझाइ नै फरक रहेछन्', पार्टी विभाजनपछि नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा विभाजन गर्ने समूहका मिलन पाण्डेले भनेका थिए।

१०. दीपक मनाङेको सपथ
गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ ले माघ १४ मा सपथ लिए। उनलाई गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सो दिन साँझमा सपथ खुवाएका हुन्। अघिल्लो वर्ष सम्पन्न चुनावमा मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कर्म गुरुङलाई हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार गुरुङ निर्वाचित भएका थिए। उनलाई सघाउने उद्देश्यले तत्कालीन नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार खाण्डा लामा गुरुङले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर मनाङेलाई समर्थन गरेकी थिइन्।

कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएका मनाङेलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पुस ६ मा २७ हजार ३ सय ७६ रूपैँया जमानत बुझाए थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाएर सोही दिन डिल्लीजार कारागारबाट थुनामुक्त भएका थिए।

उनले पुस दोस्रो साता सभामुखको कार्यालयमा सपथका लागि निवेदन दिएका थिए। सुरुवातमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले उनको सपथ रोकिदिएको थियो।

११. चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयता
डा गोविन्द केसीले गत असार १६ देखि साउन १० सम्म १५औं अनसन बसे। त्यस अनसनलाई तोडाउन सरकारले डा केसीकै माग अनुसार सहमति गर्‍यो। सहमति पालना गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता जनाए। तर, विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासम्म आइपुग्दा सहमति विपरीतका प्रावधानहरु राखिए।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारसँग भएको सहमति विपरीतको प्रतिवेदन तयार पार्न थालेपछि डा केसीले गत पुस २५ गते १६औं अनसन सुरु गरे। तर पछिल्लो अनसनलाई सरकारले बेवास्ता गरिदियो। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सहज स्वास्थ्य सेवामा जस्ता प्रावधानहरु राखेर चलखेल गर्न सकिन्थ्यो, त्यस्ता प्रावधानहरु नै राखेर विधेयक पारित गरियो। त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र अवरोधका बीच।

यस्तो कदमले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको, उनले गरेको सहमति नै कार्यान्वयन नहुने हुँदा पदीय मर्यादामा आँच आउने भन्दै आलोचना भयो।

१२. विवादित सैन्य अभ्यास
गत भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पूणेमा हुने सैन्य अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यान्मारको सहभागिता हुने भनिएको थियो। नेपाली सेनाका ३० जनाले भाग लिनेजसमा पाँच अधिकृत र अरू २५ जना सहभागी हुने भनिएको थियो। तर नेपालभित्र यसलाई लिएर निकै विवाद भयो।

पाकिस्तान समेत रहेको सार्कलाई 'मिनिमाइज' गरेर बिम्स्टेकलाई अगाडि बनाउने भारतीय रणनीतिमा नेपाल लतारिएको भन्दै खुबै आलोचना भयो। खासमा काठमाडौंमा भदौ १४ र १५ गते भएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक राष्ट्रका सैनिकको संयुक्त अभ्यास हुन लागेको जानकारी दिएका थिएका कारण पनि यो विषय विवादित बनेको थियो। सामान्य रुपमा चर्चा रहेको यो विषयमा मोदीले बोलेपछि बढी चर्चा भएको थियो, साथै मतमतान्तर पनि। देशभित्र यो विषय निकै विवादित बनेपछि नेपालले सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएन। बरु, नेपाली सेनाका ३ अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी भए।

यो पनि पढ्नुहोस्ः २०७४ मा नेपाली राजनीति : आशाको सञ्चार

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/57761