ओलीको संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि प्रचण्डका दुई आरोप

०७३ साउन ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए–

प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'

त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो। संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।


२०७५ माघ २५ मा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले लेखेको ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओलीको नाम लिएका त छैनन् तर सरकारले संविधानको मर्म अनुसार काम नगरिरहेको संकेत गरेका छन्–

स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मको साथ त्यो (अधिकार) व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्? प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धी कुरा होस् या सबै व्यवस्था। हामी त्यही रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं त?

या स्थानीय तहमा जेजस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यही अनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त भन्दा प्रश्नचाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई बिस्तारै फेलतआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं? निकै नै गम्भीर यो प्रश्न छ। र, बिस्तारै बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरु अगाडि बढेका त होइनन्? हामीचाहिँ यी विषयमा पनि सोच्नपर्ने ठाउँतिर अगाडि जाँदैछौं।

फोटो– काठमाडौं पोस्ट