किशोर दहाल
असोज १७, २०७५| प्रकाशित १४:२१
काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले परिमार्जित विधान निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायमै रहने व्यवस्था गरिएको परिमार्जित विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सोमबार राजपाले निर्वाचन आयोगमा 'राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको विधानः २०७४ (संशोधन र परिमार्जितः २०७५)' पठाएको छ। केही अघि बसेको अध्यक्ष मण्डलले परिमार्जित विधान पारित गरेको हो।
विधान पारित भएसँगै राजपाका नेताहरुमा भने असन्तुष्टि देखिएको छ। अध्यक्ष मण्डलको बैठकले मात्रै विधान पारित गरेको र कतिपय प्रावधानका विषयमा पर्याप्त छलफल नै नभएको नेताहरुले टीप्पणी गरेका छन्। ' परिमार्जित विधान राजनीतिक समिति वा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक समेत ठानिएन', एक जना राजनीतिक समिति सदस्यले भने।
गत असारमा बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा महाधिवेशनपछि अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। तर, गत भदौ २५ र २६ गतेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सहमति विपरीत विधान परिमार्जन गरी आफ्नो अस्तित्व निरन्तर गरेको हो। आफूले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति छाड्न अध्यक्ष मण्डलले नचाहेको देखिएको छ', एकजना सदस्यले नेपाल लाइभलाई बताए।
यसका साथै, अध्यक्ष मण्डल झन् शक्तिशाली बनाइएको छ। अन्तरिम विधानमा रहेको अधिकारमा कुनै थपघट त गरिएको छैन। तर, तल्ला तहका कतिपय निर्णयमा समेत अध्यक्ष मण्डलको चाहना हाबी हुने देखिन्छ।
स्थानीय तहमा पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा भनेर ६ तह उल्लेख गरिएको छ। जसमा वडा कार्यसमिति, गाउँपालिका कार्यसमिति, नगरपालिका कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति छन्। यसअघि अन्तरिम विधानमा रहेको प्रादेशिक कार्यसमितिलाई उल्लेख गरिएको छैन।
विधानमा तल्ला तहका संगठनलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याइँ गरिएको एक नेताले बताए। 'सामान्यतया, केन्द्रको मातहत प्रदेश, प्रदेशको मातहत जिल्ला र जिल्लाको मातहत स्थानीय तहका कमिटिहरु रहनुपर्ने हो', उनले भने, 'तर राजपाको विधान भने शक्तिशाली केन्द्रको अवधारणामा छ। वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार समेत केन्द्रले नै निर्णय लिने अधिकारको अभ्यास गर्न खोजिएको छ।'
'सबै निर्णय यँहीबाट लिने भए तलको संगठन किन बनाउनुपर्यो? केन्द्रीय समिति किन चाहियो? अध्यक्ष मण्डलमात्रै राखे पनि भैगाे'उनले आक्रोश पोखे।
राज्यको केन्द्रीकृत सोच विरुद्ध लड्ने दलले नै विधानमार्फत केन्द्रीकृत सोचलाई नै निरन्तरता दिएको आरोप समेत उनले लगाए। 'देश संघीयतामा गइसक्यो, प्रदेश सरकार पनि बनिसक्यो। तर प्रदेशमा राजपाको तदर्थ समिति समेत छैन। निर्वाचन आयोगले समेत उसलाई प्रादेशिक समिति बनाउन भनिसकेको छ। तर राजपाले टेरेको छैन। विधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन', उनले भने।
परिमार्जित विधानले प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई कुनै सांगठनिक स्पष्टता प्रदान गरेको छैन। धारा १८ मा केन्द्रीय स्तरका समितिहरु भनेर केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय पदाधिकारी समिति, केन्द्रीय राजनीतिक समिति लगायतका विविध समिति छन्। तर, जसरी स्थानीय तहको पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा भनेर तल्लाे तहका ६ वटा कमिटिको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। 'यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको केन्द्रीय कार्यसमितिले कुनै वैधानिकता पाउँदैन', राजपाका ती नेताले भने।
अन्तरिम विधान पनि रहेको तर अभ्यासमा नरहेको चक्रीय प्रणालीलाई परिमार्जित विधानमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। जहाँ भनिएको छ- 'अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येबाट पालैपालो दुई-दुई महिनाको कार्यकाल चक्रीय प्रणालीको आधारमा रहने गरी एक जना संयोजक चयन गर्नेछन् र उक्त कार्यकालमा उक्त संयोजकले बैठकको अध्यक्षता एवं निर्णयको प्रमाणीकरण लगायत पार्टीसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्नेछन्।'
यसका साथै, राजपाले दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने व्यवस्था परिमार्जित विधानमा गरेको छ। यसअघि एक वर्षमा अधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो। अन्तरिम विधानको धारा २२ (१०) मा भनिएको थियो – राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय महाधिवेशन १ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ। तर सोमबार निर्वाचन आयोगमा पठाइएको विधानमा १ वर्षको ठाउँमा २ वर्ष उल्लेख गरिएको छ।
६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर ०७४ बैशाख ७ मा राजपा गठन भएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पार्टी विधानमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार गत जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले उसलाई असार ३० सम्म महाधिवेशन गरिसक्न पत्र पठाएको थियो।
आयोगको पत्रमा भनिएको थियो- त्यस राजनीतिक दलको विधानको धारा २२ को उपधारा (१०) मा 'राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय महाधिवेशन १ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ' भनी उल्लेख भएकोमा आयोगको मिति २०७४-३-३० को निर्णयले उक्त पार्टी एकीकरण भएको हुँदा एकीकरण भएको मितिले विधानमा उल्लेख भएबमोजिम १ वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरी आयोगलाई जानकारी गराई दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।'
आयोगको पत्रपछि राजपा दबाबमा थियो। निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएपछि राजपाले विधान नै संशोधन गर्ने उपाय अपनाएको हो। भदौ २५ र २६ गते बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले परिमार्जित विधान पारित गरेको हो।
यद्यपि, राजपाको गत असार ६ गते बसेको बैठकले २०७६ बैशाख ७, ८ र ९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/33601
असोज १७, २०७५| प्रकाशित १४:२१
सोमबार राजपाले निर्वाचन आयोगमा 'राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको विधानः २०७४ (संशोधन र परिमार्जितः २०७५)' पठाएको छ। केही अघि बसेको अध्यक्ष मण्डलले परिमार्जित विधान पारित गरेको हो।
विधान पारित भएसँगै राजपाका नेताहरुमा भने असन्तुष्टि देखिएको छ। अध्यक्ष मण्डलको बैठकले मात्रै विधान पारित गरेको र कतिपय प्रावधानका विषयमा पर्याप्त छलफल नै नभएको नेताहरुले टीप्पणी गरेका छन्। ' परिमार्जित विधान राजनीतिक समिति वा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक समेत ठानिएन', एक जना राजनीतिक समिति सदस्यले भने।
गत असारमा बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा महाधिवेशनपछि अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। तर, गत भदौ २५ र २६ गतेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सहमति विपरीत विधान परिमार्जन गरी आफ्नो अस्तित्व निरन्तर गरेको हो। आफूले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति छाड्न अध्यक्ष मण्डलले नचाहेको देखिएको छ', एकजना सदस्यले नेपाल लाइभलाई बताए।
यसका साथै, अध्यक्ष मण्डल झन् शक्तिशाली बनाइएको छ। अन्तरिम विधानमा रहेको अधिकारमा कुनै थपघट त गरिएको छैन। तर, तल्ला तहका कतिपय निर्णयमा समेत अध्यक्ष मण्डलको चाहना हाबी हुने देखिन्छ।
स्थानीय तहमा पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा भनेर ६ तह उल्लेख गरिएको छ। जसमा वडा कार्यसमिति, गाउँपालिका कार्यसमिति, नगरपालिका कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति छन्। यसअघि अन्तरिम विधानमा रहेको प्रादेशिक कार्यसमितिलाई उल्लेख गरिएको छैन।
विधानमा तल्ला तहका संगठनलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याइँ गरिएको एक नेताले बताए। 'सामान्यतया, केन्द्रको मातहत प्रदेश, प्रदेशको मातहत जिल्ला र जिल्लाको मातहत स्थानीय तहका कमिटिहरु रहनुपर्ने हो', उनले भने, 'तर राजपाको विधान भने शक्तिशाली केन्द्रको अवधारणामा छ। वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार समेत केन्द्रले नै निर्णय लिने अधिकारको अभ्यास गर्न खोजिएको छ।'
'सबै निर्णय यँहीबाट लिने भए तलको संगठन किन बनाउनुपर्यो? केन्द्रीय समिति किन चाहियो? अध्यक्ष मण्डलमात्रै राखे पनि भैगाे'उनले आक्रोश पोखे।
राज्यको केन्द्रीकृत सोच विरुद्ध लड्ने दलले नै विधानमार्फत केन्द्रीकृत सोचलाई नै निरन्तरता दिएको आरोप समेत उनले लगाए। 'देश संघीयतामा गइसक्यो, प्रदेश सरकार पनि बनिसक्यो। तर प्रदेशमा राजपाको तदर्थ समिति समेत छैन। निर्वाचन आयोगले समेत उसलाई प्रादेशिक समिति बनाउन भनिसकेको छ। तर राजपाले टेरेको छैन। विधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन', उनले भने।
परिमार्जित विधानले प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई कुनै सांगठनिक स्पष्टता प्रदान गरेको छैन। धारा १८ मा केन्द्रीय स्तरका समितिहरु भनेर केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय पदाधिकारी समिति, केन्द्रीय राजनीतिक समिति लगायतका विविध समिति छन्। तर, जसरी स्थानीय तहको पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा भनेर तल्लाे तहका ६ वटा कमिटिको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। 'यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको केन्द्रीय कार्यसमितिले कुनै वैधानिकता पाउँदैन', राजपाका ती नेताले भने।
अन्तरिम विधान पनि रहेको तर अभ्यासमा नरहेको चक्रीय प्रणालीलाई परिमार्जित विधानमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। जहाँ भनिएको छ- 'अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येबाट पालैपालो दुई-दुई महिनाको कार्यकाल चक्रीय प्रणालीको आधारमा रहने गरी एक जना संयोजक चयन गर्नेछन् र उक्त कार्यकालमा उक्त संयोजकले बैठकको अध्यक्षता एवं निर्णयको प्रमाणीकरण लगायत पार्टीसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्नेछन्।'
यसका साथै, राजपाले दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने व्यवस्था परिमार्जित विधानमा गरेको छ। यसअघि एक वर्षमा अधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो। अन्तरिम विधानको धारा २२ (१०) मा भनिएको थियो – राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय महाधिवेशन १ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ। तर सोमबार निर्वाचन आयोगमा पठाइएको विधानमा १ वर्षको ठाउँमा २ वर्ष उल्लेख गरिएको छ।
६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर ०७४ बैशाख ७ मा राजपा गठन भएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पार्टी विधानमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार गत जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले उसलाई असार ३० सम्म महाधिवेशन गरिसक्न पत्र पठाएको थियो।
आयोगको पत्रमा भनिएको थियो- त्यस राजनीतिक दलको विधानको धारा २२ को उपधारा (१०) मा 'राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको केन्द्रीय महाधिवेशन १ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ' भनी उल्लेख भएकोमा आयोगको मिति २०७४-३-३० को निर्णयले उक्त पार्टी एकीकरण भएको हुँदा एकीकरण भएको मितिले विधानमा उल्लेख भएबमोजिम १ वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरी आयोगलाई जानकारी गराई दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।'
आयोगको पत्रपछि राजपा दबाबमा थियो। निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएपछि राजपाले विधान नै संशोधन गर्ने उपाय अपनाएको हो। भदौ २५ र २६ गते बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले परिमार्जित विधान पारित गरेको हो।
यद्यपि, राजपाको गत असार ६ गते बसेको बैठकले २०७६ बैशाख ७, ८ र ९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/33601
No comments:
Post a Comment