'विवाद गर्नुपर्दैन, प्रदेश प्रमुख कुनै पार्टीको हुँदैन\'

माघ ५, २०७४| प्रकाशित ००:२९

मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा द्रुत गतिले अघि बढिरहँदा नयाँ–नयाँ पदहरुको सिर्जना भइरहेका छन्। तिनैमध्येको एक हो, प्रदेश प्रमुख। संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रमुख सरकारले लामो सकसका बीच बुधबार नियुक्ति गर्‍यो। प्रदेश ४ मा कानुन व्यवसायीका पृष्ठभूमिका व्यक्ति बाबुराम कुँवर नियुक्त भए।

नेपालमै पहिलो पटक अभ्यासमा आएको पदमा पहिलो पटक नियुक्त हुँदा कुँवरले के सोचिरहेका छन् त? उनले आफ्नो कार्यकाललाई कस्तो होला र बनाउँला भन्ने कल्पना गरेका छन् त? यसै विषयमा नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले कुँवरसँग गरेको कुराकानी:

प्रदेश प्रमुखबारे आम मानिसमा अनभिज्ञता र रोमाञ्चकता छ। तपाईंलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ?

नेपालको सन्दर्भमा यो पहिलो अभ्यास हो। त्यसैले पनि प्रदेश प्रमुख के हो, कसो होला, यसको पोजिसन कस्तो होला, यसले के काम गर्ला भनेर आम मानिसमा धारणा बन्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर, वास्तवमा प्रदेश प्रमुख भनेको यो राजनीतिक प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण पद हो। जुन पदले त्यो प्रदेशभित्र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ।


प्रदेश ४ को प्रमुख हुनुभएको छ। सो प्रदेशको सम्भावना र चुनौतीबारे तपाईंलाई के-कति जानकारी छ?

नेपालका राजनीतिक सहमतिको आधारमा ७ वटा प्रदेश कायम गरिएको छ। त्यसमध्ये प्रदेश ४ एउटा हो। सबै प्रदेशको उत्तिकै महत्त्व छ। यसको बढी र यसको कम भन्ने होइन। तर, प्रदेश ४ मा धेरै सम्भावना छन्। एक त प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ठाउँ हो। मनाङ जिल्ला जस्ता ठाउँ पनि त्यहाँ छन् र पोखरा पनि आफैंमा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो। जहाँ पर्यटनका धेरै सम्भावना छन्। फन्ड जम्मा गर्ने काममा पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण उद्योग मान्नुपर्छ। मैले प्रदेश ४ मा बस्दा आनन्दको महसुस किन गर्नेछु भने, म पनि पहिला त्यही क्षेत्रको मानिस हुँ। पछि मेरो घर अर्घाखाँची प्रदेश ५ मा पर्‍यो। मैले ०३४/३५ सालमा कानुनको शिक्षा सुरु गरेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाटै हो। जसले मलाई सहजताको अनुभूति गराउनेछ। त्यस कारणले पनि त्यो क्षेत्र मेरो लागि उपयुक्त छ।

तपाईंलाई प्रदेश प्रमुख किन बनाइयो होला भन्ने लाग्छ?

मेरो विचारमा म अनुमान गर्न सक्छु, कानुनको क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ, अभ्यास गरेँ। महान्यायाधिवक्ता हुँदा संविधान निर्माण भइरहेको थियो। संविधानसभाका थुप्रै समितिहरुमा उपस्थित भएर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि रहेर धेरै कुरा हेरेँ, जानेँ र बुझेँ। कतिपय कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आधिकारिक रुपमा हामीले प्रस्तुत गर्यौंे। त्यो कार्यकालमा मैले गरेको कामबाट माननीय मन्त्रीज्यूहरु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अन्य नेतागण पनि सन्तुष्ट भएको हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति उहाँहरुले काबिल देखेको हुनुपर्छ। मैले मलाई काबिल छु कि छैन भन्ने कुरामा प्रदेश प्रमुखको हैसियतले काम प्रस्तुत गरिरहँदा साथीहरुले देख्ने कुरा हो। तर, आरम्भमा नियुक्त हुँदा यो व्यक्तिलाई फलानो ठाउँमा राख्यो भने यसले गर्न सक्छ भन्ने अनुमान राखिन्छ। भइसकेपछि उसले गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा उसको कामको प्रस्तुतिले देखाउँछ। त्यसैले मलाई पनि सक्छ, काबिल छ भनेरै राखिएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

प्रदेश प्रमुख भनेको संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने आफ्नो प्रतिनिधि मात्रै हो। तर, यो नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री नै बनाइए जस्तो हल्लाखल्ला, विवाद र आलोचना भइरहेको छ। किन यस्तो भयो? कसले कुरा बुझाउन नसकेको हो?

संविधान कार्यान्वयनको यो एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो। किनकि प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति, प्रशासन चलाउनको निम्ति, कानुन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, कानुन निर्माण गर्नको निम्ति प्रारम्भिक अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुने हुनाले पनि आम जनताको र सरोकारवालाको चासो हुनसक्छ। हाम्रोमा के देखियो भने, पढेर बुझ्नेभन्दा पनि अर्को मानिसले यो भनेको छ, मैले पनि त्यही भन्नुपर्छ धारणाले प्रभाव पारेको देखिन्छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अध्ययन गरेको खण्डमा यसरी चर्चामा आइरहनुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। धारणामा स्पष्टता नभएपछि यस्तो खालको 'कन्फ्युजन' सिर्जना हुने गर्छ।

\"\"अबको संघीय सरकार वाम गठबन्धनको बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ। प्रदेश सरकारहरु पनि बढीजसो उनीहरुकै बन्ने देखिन्छ। तर, तपाईंलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गर्‍यो। यसले तपाईंको काम-कारबाहीमा द्वन्द्व आउने वा चुनौती थपिएला कि भनेर शंका लागेको छ कि छैन?

मलाई त्यस्तो महसुस भएको छैन। म धारणामा स्पष्टता बोकेको मानिस हुँ। मलाई व्यक्तिगत रुपमा लागेको कुरा के हो भने, सबैभन्दा पहिले कुनै पदमा बस्ने मानिस सो पदका लागि उपयुक्त हुनुपर्छ। योग्य हुनुपर्छ। योग्य भइसकेपछि आफ्नो ड्युटी प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसप्रति इमानदार देखिनुपर्छ। कानुन र संविधान बमोजिम काम गरिरहँदा बाधा आइपर्छन् भने त्यो कानुन कार्यान्वय गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले कानुन बमोजिम काम गर्न साहस र क्षमता पनि देखाउन सक्नुपर्छ। यी चिज भयो भने त्यो मान्छे कुन दलको हो अथवा कुन दलमा आस्था राख्छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ पनि राख्दैन।

दोस्रो कुरा के हो भने, कुनै पदमा पुगिसकेपछि त्यो कुनै दलविशेषको मानिस हुँदैन। त्यो एउटा देशको र एउटा क्षेत्रको मानिस हुन्छ। त्यसले प्रदेशको हितको काम गर्छ, राष्ट्रिय हितको निम्ति मात्रै काम गर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ। उसले त्यो गरेको देखिनु पनि पर्छ। प्रदेश प्रमुख त्यहाँको संवैधानिक प्रमुख हो। उसले प्रदेशभित्रको मन्त्रिमण्डलले गरेका कामहरुको अनुमोदन गर्छ। आफ्नो अधिकार वा क्षमता लाद्न सक्दैन। उसलाई कार्यकारी अधिकार हुँदैन। ऊ एउटा सेरेमोनियल प्रमुख हुन्छ। यो एउटा मान्यता, आस्था र निष्ठाको कुरा हो। त्यसैले प्रदेश प्रमुख एउटा अभिभावकको भूमिकामा बस्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ।

एउटा हल्ला छ, वाम सरकार आइसकेपछि अहिले नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई फिर्ता बोलाइन्छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?

मैले पनि त्यो हल्ला सुनेको छु। एउटा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषदले आफ्नो अख्तियारी प्रयोग गरेर कसैलाई नियुक्ति गर्छ भने अर्को मन्त्रिपरिषद् त्यहाँ आउनेबित्तिकै बदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने हो भने त्यसले प्रणाली बसाल्दैन। प्रणाली नै नभएपछि 'रुल अफ ल' मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा 'मृगमरिचिका' जस्तै हुनजान्छ। म प्रदेश प्रमुख बनिरहूँ भनेर लालचले मैले यो कुरा बोलेको होइन। मलाई प्रदेश प्रमुख बन्नुमा धेरै ठूलो केही लाभ नै छैन। म कानुन व्यवसायी हुँ, व्यवसाय राम्रोसँग चलेको मानिस हुँ। तर, साथीहरुलाई एउटा कुरा भनिहालौं, प्रदेश प्रमुखले प्रदेश प्रमुख भएर काम गर्नुपर्‍यो। कुनै प्रदेश प्रमुख कम्युनिस्ट भएर काम गर्छ, कांग्रेस भएर काम गर्छ, आफ्नो दलको एजेन्डा त्यसभित्र लागू गर्न खोज्छ भने त्यो दलको मानिस भयो, प्रदेश प्रमुख भएन नि!

त्यस कारणले जुन हल्ला बाहिर सुनिएको छ। कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि पनि यी प्रदेश प्रमुख फेरिएर अर्को प्रदेश प्रमुख बन्छ भन्ने भनाइ मान्ने हो भने त्यो कस्तो प्रदेश प्रमुख बन्छ? प्रदेश प्रमुख नै बनिसकेपछि त बनिहाल्यो नि! त्यसैले यसमा धेरै ठूलो वादविवाद छैन। तर, त्यस्तो हल्ला सुनिराखेको छु मैले।

प्रदेश प्रमुखको हकमा एउटा व्यवस्था गरिएको छ– प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा गरिएको कुनै कामप्रति अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइने छैन। यसले आम जनतामा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। तपाईं कानुनकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के छ?

मेरो सीधा र स्पष्ट प्रतिक्रिया के छ भने यो सबै 'कन्सेप्च्युअल' कुरा हो। यसमा राख्न खोजिएको, एउटा प्रदेश प्रमुख सम्मानित हुनुपर्छ। उसको पद गौरवशाली हुनुपर्छ भन्ने आधारमा कानुनले सुरक्षा दिनसक्छ। तर, मैले त्यस्ता प्रावधानहरु हेर्न पाएको छैन। म तत्काल अध्ययन गर्ने छु। तर मेरो अविचलित एउटा धारणा के छ भने कुनै पनि व्यक्ति प्रचलित कानुन विरुद्धको काम गर्छ भने, कानुनले निषेध गरेको काम गर्छ भने त्यो मान्छे प्रदेश प्रमुख होस् अथवा अन्य कुनै व्यक्ति होस्। राष्ट्रपतिज्यु स्वयं किन नहुनुहोस्। कानुनको दायरामा आइ नै हाल्छ। प्रजातान्त्रिक गुण भनेकै त्यही हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कानुनभन्दा माथि कोही हुनै सक्दैन। कसैले कुनै कसुर नै गर्छ भने त्यसले सुरक्षा कहाँ पाउँछ र? मलाई त्यस्तो कुराको व्यवस्था होला भन्ने लाग्दैन। कानुन हेरेपछि बाँकी भन्न सक्छु। तर, प्रदेश प्रमुखले पनि कानुन विरुद्ध कसुर गर्छ भने कानुनी दायरामा त आउनुपर्छ। सामान्यतया प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा बसिसकेपछि कुनै व्यक्तिले कसुरजन्य कार्य गर्दैन भन्ने कुनै सैद्धान्तिक आधारमा त्यो व्यवस्था राखिएको होला।

हामीले नयाँ शासन प्रणाली अपनायौं। त्यसको एउटै तह प्रदेशको प्रमुख हुनुभयो। सातमध्ये एउटा पहिलो व्यक्ति तपाईं पनि बन्नुभयो। कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?

प्रदेश प्रमुख भइसकेपछि के गर्दा त्यो प्रदेशको हित हुन सक्छ। त्यहाँका जनतालाई के गरेर बढी सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ। र, त्यो काम गर्दाखेर कानुन बमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणको रुपमा म प्रदेश प्रमुख भएकाले मैले एउटा खुसी अनुभव त गर्छु। तर, धेरै अधिकार हुँदैन। मैले त्यहाँ सम्मानित भएर बस्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो मेरो कुरा हो। मैले वहन गर्ने जिम्मेवारीमा त्यो कुरा हेरिनुपर्छ। यो पद मेरा लागि धेरै आश्चर्यपूर्ण र उन्मादपूर्ण छैन। धेरै खुसीको कुरा पनि छैन। यो संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरिएको नियुक्ति मात्रै हो। त्यो 'ड्युटी अफ द स्टेट' हो। राज्यको कर्तव्य राज्यले पूरा गरेको छ। तर, प्रदेश प्रमुख भएको मैले यसको भूमिका कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने त पछिको कुरा हो। यो काम-कारबाहीबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। राज्यको ड्युटी म राम्रोसँग पूरा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/12015