सभासद्का थप मागहरु !

किशोर दहाल           

संबिधान बनाउनैको निम्ति भनेर दोश्रो पटक पनि संबिधानसभाको निर्बाचन भयो । आगामी माघ ८ (२०७१ साल) मा संबिधान जारी गर्ने कार्यतालिका छ । तर, सभासद्को व्यवहार हेर्दा निर्धारित मितिमा संबिधान जारी होला भनेर पत्याउने आधार देखिदैन । महत्वपूर्ण बैठकहरुमै न्युन उपस्थिति र उदासिनताले गर्दा त्यो शंकामा बल पुगेको छ ।

अहिले सभासद्हरु संसद विकास कोषको रकम दश लाखबाट पाँच करोड पु¥याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा यसको अहिले खुबै चर्चा छ । त्यहि दश लाख त दुरुपयोग हुने गरेको समाचार आइरहँदा ५ करोडको मागले धेरैलाई झस्काएको छ । दलहरुले ज्यादती नै गर्न थालेको बिश्लेषण पनि हुन थालेको छ । तर, दल र तिनका सभासदले यस किसिमको बिश्लेषणलाई कुनै वास्ता गरेका छैनन् । बरु उनीहरु पाँच करोडको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा लागिपरेका छन् । अझ उनीहरु त गाडी खरिदको लागि भन्सार छुट, आवास सुबिधा समेत मागिरहेका छन् । यसले पुरानै ‘प्राडो पजेरो प्रकरण’को झल्को दिन थालेको छ । सभासद्हरुको यस किसिमको स्वेच्छाचारिता र निर्लज्ज व्यवहारको बिरोध त भईरहेको छ । तर, उनीहरुले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिएका छैनन् ।

त्यसो त लोकतन्त्रको उदय सँगसँगै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, तिनका सभासद् र सरकारमा नै जनताको कुरै नसुन्ने निरङ्कुश आचरण बढ्दै गएको पाइन्छ । उनीहरु मिडियामार्फत प्रस्तुत हुने आम जनधारणासँग पनि उत्ती डराउँदैनन् । बरु, मिडियासँग ज्ञानेन्द्र शाह डराउँथे तर अहिलेका दलहरुलाई त्यसलाई मतलब राख्दैनन् । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानको नियुक्तिसँगै प्रष्टरुपमा देखिएको त्यस किसिमको आचरण अहिलेको पाँच करोडमा आइपुग्दा झनै डरलाग्दो गरी देखिएको छ । लोकतन्त्रको नाममा जवाफदेहिता भुलिएको छ । यो आचरणले जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ, सोसल मिडियामा बिरोध भएको पनि प्रशस्तै देख्न पाइन्छ । तर उनीहरु, जनताले बिरोध गरेर के हुन्छ ? प्रेसले लेखेर के हुन्छ ? भने जस्तो गर्छन् । त्यसैले त एउटा राजा गए, सयौँ राजा जन्मिए भन्ने आम बिश्लेषण सुनिन्छ ।

सभासद्मा ज्यादतीपूर्ण व्यवहार बढ्नुमा को–को दोषी छन त ? कसले बिगतमा के–के कमजोरी गरे त ? त्यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, सभासद्को ज्यादतीपूर्ण माग बढ्दै जाँदा उनीहरुले अब के–के माग उठाउन सक्लान् त भन्ने भन्ने बिचार गर्दा निम्न बुँदाहरु सम्झनामा आए । यो पूर्णत व्यङ्ग्यात्मक छ तर सभासद्को चरित्रसँग मेल खान पनि सक्छ । अघिल्लो संबिधानसभाका सभासद्हरु बिभिन्न बिकृतिसँग मुछिएका थिए । रातो पासपोर्ट बेच्ने, छोरीलाई एसएलसी दिन लगाउने, बिजुली चोर्ने, प्रहरीमा जागिर खुवाउने भन्दै घुस लिने, जाँड खाएर सडकमै ‘ताण्डब नृत्य’ देखाउने, कोठीमा रङ्गे हात फेला पर्ने जस्ता व्यवहारका कारण कैयौँ सभासद बद्नाम भएका थिए । ती कैयौँ गैरकानुनी व्यवहारलाई पनि यहाँ सम्झेको छु ।

हामी सभासद्हरु नेपाल सरकार सामु निम्न मागहरु गर्न एकमत भएका छौँ । सम्पूर्ण सभासद्को हस्ताक्षर पनि यसै साथ पेश गरेका छौँ ः–

हाम्रा मागहरु:

१) बिआइसिसि भबनमा बैठक चलिरहँदा निदाउने राम्रो व्यबस्था छैन । बर्षौ पुरानो कुर्सीमा बस्न त अप्ठ्यारो हुन्छ, झन् कसरी निदाउनु ? त्यसकारण बिदेशतिरबाट कुनै लक्जेरियस कुर्सी ल्याउने व्यवस्था गरियोस् । आखिर यो देश र जनताकै हितमा छ क्यारे! शरीरले आराम महशुस गरे, मनमा आनन्द भए पो सहि निचोड निस्कन्छ ।

२) हाम्रा छोरीचेली, साली, भतिजीको विवाह खर्च सरकारले ब्यहोरोस् । सभासद् भैसकेपछि पनि आफन्तको विवाह आफ्नै खर्चमा गर्न मिल्छ ? सभासद्को इज्जतको सबाल छ नी यार !

३) हामीलाई परिक्षा नदिई पास हुने व्यवस्था मिलाइयोस् वा हाम्रो परिक्षा छोराछोरीले दिए पनि हुने व्यवस्था गरियोस् । गुणस्तरिय संबिधान निर्माणमा सभासद्को योग्यताले सघाउ पु¥याउने कुरा सबैलाई थाहै छ । तर, सभासद भैसकेपछि यो परिक्षा–सरिक्षाको झमेलामा अल्झिने कुरा पनि भएन नी !

४) कण्डम लगायतका गर्भ निरोधका अन्य अस्थायी साधनको निशुल्क अग्रिम आपुर्तीको पनि माग गर्दछौँ । उपभोग पछि बिल पेश गर्दा बिगतमा जस्तै बढि हल्ला हुने भएकोले अग्रिम आपुर्तीमा जोड दिएका हौँ । बिल पेश गर्दा पनि बिपरित लिङ्गीको बिल बढि मात्रामा पेश भएको बिगतको अनुभवले गर्दा यो सुरक्षित उपाय अपनाइएको हो । 

५) बिजुलीचाहिँ ‘हुक’ लाएर बाल्न पाउनु पर्ने हो हामीले । मिटर राख्ने, महिनावारी शुल्क बुझाउनु पर्ने जस्ता झन्झटमा हामी सभासद् किन फस्नु ? त्यो जनताको टेन्सन हो नी ! अर्कोतिर हामी बिजुलीको बिल तिर्ने लाइनतिरै रुमल्लियौँ भने संबिधान चाहिँ कसले लेख्छ नी ?

६) हामीहरु सडकमा हिँडिरहदा हाम्रो अगाडि वा हामी सँगसँगै अरु कोहि हिड्न नपाउने व्यवस्था गरियोस् । सकिन्छ भने सभासद्को आवतजावत हुँदा बाटो खाली गर्ने प्रबन्ध मिलाऔँ । सभासद्को दाँजोमा अरु हिड्न खोजेर हुन्छ ? 

७) हामीहरुको नाम र फोटो बिगार्दै पत्रिकामा कार्टुन छाप्ने कार्य निकै बढेको छ । यस किसिमका हर्कतहरु तुरुन्तै बन्द गरियोस् । जनअनुमोदित सभासद्लाई यसरी जोकर बनाउन कहाँ पाइन्छ ? हामीलाई देखेपछि नमस्कार गर्नु पर्ने जनता हाँस्न थाले भने स्थिति भद्रगोल हुँदैन ?

८) केहि साथीहरुले पाँच करोडको माग गरिरहनु भएको थियो । आजै देखि पाँच करोड माग्ने कार्य बन्द गरिएको जानकारी गराउँछौँ ।  हामीहरु जोगी हो र माग्न ? हामीले आफु खुशी रकम प्रयोग गर्न पाइयोस् । बिल भर्पाइ बुझाउनु नपारोस् । सभासद्लाई के को बिल, के को भर्पाइ ? 

९) हाम्रा छोराछोरीलाई बिदेशका बिद्यालयमा वा नेपालकै महंगा बिद्यालयमा सरकारी खर्चमा पढ्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । सभासद्का छोराछोरीले जनताका छोराछोरीसँगै पढ्न कहाँ सुहाउँछ ? 

१०) जागिर खान लोकसेवाको परिक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइयोस् । त्यो हाम्रो तजबिजीमा सारियोस् । हामीहरुले बोलेपछि जागिर पक्का !

११) आर्मी पुलिसमा भर्ना हुन, सरुवा बढुवा हुन ब्रिफकेस सहित हामीहरुलाई भेट्नुपर्ने नियम बनाइयोस् । यसलाई घुस खाएको अर्थमा नबुझियोस् । 

१२) कुनै पनि बैठक चलिरहँदा रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल वा अन्य महंगा रक्सी सरकारले निशुल्क बितरण गरोस् । संबिधान लेखन एउटा क्रियटिभ काम हो । क्रियटिभ कामको लागि क्रियटिभ दिमाग चाहिन्छ । क्रियटिभ दिमागको लागि क्रियटिभ चिज खानु पर्छ । निसंकोच त्यो क्रियटिभ चिज निशुल्क पाईने रक्सी हो ।

राजनीति अहिले बल्ल फलिफाप हुने पेशा बन्दै गएको छ । आगामी दिनमा राजनीतिमा लागेर कोहि पनि पछुताउने माध्यम नबनोस् भनेर हामीले यी मागहरु पेश गरेका हौँ । यो सबैको हितमा रहेको जानकारी पनि गराउँछौँ ।  त्यसो त हाम्रो अन्य मागहरु पनि छन् । ती मागहरु दोश्रो चरणको मागपत्रमा समेट्ने नै छौँ । धन्यबाद । 

–सम्पूर्ण सभासद्हरु