किशोर दहाल
भदौ ६, २०७५| प्रकाशित १८:४४
काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गराएको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न झनै कठिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहितामा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना संकलन र प्रसारण वा प्रसारणमा कडाइ हुने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको बेलामा संसदमा सोमबार दर्ता भएको विधेयकमा झनै कठिनाइ हुने केही व्यवस्था थपिएको हो।
यो विधेयक संसदबाट यही रुपमा पारित भई लागू भएमा हाल सहजै प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेको सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका विवरण अब बिनाअनुमति प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन। यसरी नपाउनेमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका विषयसमेत रहेका छन्।
विधेयकको परिच्छेद ५ अन्तर्गत रहेको दफा ११ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई वैयक्तिक लिखतको गोपनीयताको अधिकार हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। र, उपदफा २ मा वैयक्तिक लिखत अन्तर्गत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयहरु राखिएका छन्।
सोही दफाको उपदफा ३ मा 'सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको उपदफा (२) बमोजिमको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन' भनिएको छ। त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी, अदालत वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशको प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकको यही व्यवस्था ऐनका रुपमा आएमा अहिले सञ्चारमाध्यममा अभ्यासमा रहेको प्रचलनमा कठिनाइ आउन सक्ने देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरुले महत्त्वपूर्ण पदहरुमा पुग्ने बेलामा विवादमा आउने गरेको र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिकै मञ्जुरी चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकता विवादमा परेको थियो। साथै, केही हप्ताअघि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइको क्रममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु विवादमा परेका थिए। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमले ती वैयक्तिक विवरणहरु सार्वजनिक गरेका थिए। तर यो कानुन लागू भएपछि उक्त कुरा दण्डनीय हुने देखिन्छ।
साथै, विधेयकको दफा २४ मा वैयक्तिक सूचना नमानिने भनेर केही विषय उल्लेख गरिएको छ। जसमा कुन सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी हो, निजको पद र सम्पर्क गर्न सकिने कार्यालयको ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना, सेवा सर्त इत्यादि उल्लेख छन्। उल्लेखित लगायतका भन्दा अन्य विवरणहरु स्वतः वैयक्तिक र गोपनीयताको अधिकार हुने विवरण बन्ने छ।
यो व्यवस्थाले पनि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका विषय सार्वजनिक गराउन नमिल्ने वैयक्तिक सूचना भएको कुरालाई नै जोड गर्छ।
त्यस्तै, मञ्जुरी नलिई व्यक्तिका पारिवारिक विषय सम्बन्धी विवरण, रोजगारी सम्बन्धी विवरण, राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचन सम्बन्धी विवरण र व्यवसाय वा कारोबार सम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ।
विवादमा परेका व्यक्तिका विषयमा यस्ता विषय अहिले स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक हुने वा चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन्। अब सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति नलिई त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने भएको छ।
विधेयकमा अन्य कानुन भनी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनहरु प्रयोग हुने बाटो राखे पनि यो व्यवस्थले उक्त चरणसम्म पुग्न जान नै देखिँदैन। यसका केही संशोधन नभएमा सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सूचना लुकाउन सहज हुने देखिन्छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/30618
भदौ ६, २०७५| प्रकाशित १८:४४
भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहितामा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना संकलन र प्रसारण वा प्रसारणमा कडाइ हुने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको बेलामा संसदमा सोमबार दर्ता भएको विधेयकमा झनै कठिनाइ हुने केही व्यवस्था थपिएको हो।
यो विधेयक संसदबाट यही रुपमा पारित भई लागू भएमा हाल सहजै प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेको सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका विवरण अब बिनाअनुमति प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन। यसरी नपाउनेमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका विषयसमेत रहेका छन्।
विधेयकको परिच्छेद ५ अन्तर्गत रहेको दफा ११ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई वैयक्तिक लिखतको गोपनीयताको अधिकार हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। र, उपदफा २ मा वैयक्तिक लिखत अन्तर्गत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयहरु राखिएका छन्।
सोही दफाको उपदफा ३ मा 'सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको उपदफा (२) बमोजिमको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन' भनिएको छ। त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी, अदालत वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशको प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकको यही व्यवस्था ऐनका रुपमा आएमा अहिले सञ्चारमाध्यममा अभ्यासमा रहेको प्रचलनमा कठिनाइ आउन सक्ने देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरुले महत्त्वपूर्ण पदहरुमा पुग्ने बेलामा विवादमा आउने गरेको र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिकै मञ्जुरी चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकता विवादमा परेको थियो। साथै, केही हप्ताअघि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइको क्रममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु विवादमा परेका थिए। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमले ती वैयक्तिक विवरणहरु सार्वजनिक गरेका थिए। तर यो कानुन लागू भएपछि उक्त कुरा दण्डनीय हुने देखिन्छ।
साथै, विधेयकको दफा २४ मा वैयक्तिक सूचना नमानिने भनेर केही विषय उल्लेख गरिएको छ। जसमा कुन सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी हो, निजको पद र सम्पर्क गर्न सकिने कार्यालयको ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना, सेवा सर्त इत्यादि उल्लेख छन्। उल्लेखित लगायतका भन्दा अन्य विवरणहरु स्वतः वैयक्तिक र गोपनीयताको अधिकार हुने विवरण बन्ने छ।
यो व्यवस्थाले पनि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका विषय सार्वजनिक गराउन नमिल्ने वैयक्तिक सूचना भएको कुरालाई नै जोड गर्छ।
त्यस्तै, मञ्जुरी नलिई व्यक्तिका पारिवारिक विषय सम्बन्धी विवरण, रोजगारी सम्बन्धी विवरण, राजनीतिक सम्बद्धता र निर्वाचन सम्बन्धी विवरण र व्यवसाय वा कारोबार सम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ।
विवादमा परेका व्यक्तिका विषयमा यस्ता विषय अहिले स्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक हुने वा चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन्। अब सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति नलिई त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न नपाइने भएको छ।
विधेयकमा अन्य कानुन भनी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनहरु प्रयोग हुने बाटो राखे पनि यो व्यवस्थले उक्त चरणसम्म पुग्न जान नै देखिँदैन। यसका केही संशोधन नभएमा सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सूचना लुकाउन सहज हुने देखिन्छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/30618
No comments:
Post a Comment