सरकारमा सहभागिताबारे पार्टीभित्रै फरक मत
किशोर दहाल
असार ७, २०७५| प्रकाशित १९:४३
काठमाडौं- तीन दिन लगाएर बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक केही निर्णय गर्दै बुधबार सकियो। पछिल्लो समय अलमल र अव्यवस्थित देखिँदै गएको राजपालाई यो बैठकले केही मार्ग दर्शन गर्ने अपेक्षा थियो। तर बैठकले अलमल चिर्ने र ठोस रुपमा नयाँ बाटो खोज्ने काम गरेन।
विशेषगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पनि सरकारमा गएपछि राजपाले के गर्ला भन्ने चासो धेरैमा थियो। अर्कोतर्फ केही दिन निर्वाचन आयोगले यही असार ३० गतेभित्र महाधिवेशन गरिसक्न पार्टीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसबारे पनि उसका रणनीति कस्ता हुनेछन् भन्ने प्रतीक्षित विषय थियो।त्यसका साथै, पार्टीभित्रको अन्योल र अलमलको कारण खोज्ने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्नको अपेक्षा पनि थियो।
बैठकमा उल्लेखित विषयमा निकै बहस र छलफल भएको थियो। तर, निर्णय भने खासै उत्साहित बनाउने खालको आउन सकेन।
सरकारमा सहभागिताबारे मौन
सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने, भए कस्ता सर्तका साथ सहभागी हुने भनेर राजपमा फरकफरक लाइन पहिल्यैदेखिको हो। सामान्य प्राविधिक विषय टुंग्याएर सरकारमा जाने र त्यहीँबाट बाँकी कुराका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने एउटा लाइन राजपाभित्र छ। सोही रणनीतिका साथ फोरम सरकारमा गइसकेकाले राजपा पनि यस विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने सहभागी नेताहरुको धारणा थियो।
अर्कोतर्फ सरकारले बेवास्ता गरेका कारण र संविधान संशोधनको संकेत पनि नगरेका कारण सरकारमा सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नेमात्रै होइन, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्नेसम्मको धारणा पनि उठेका थिए। केही दिनअघि पार्टीका एक जना महासचिव मनिष सुमनले खुला रुपमै राजनीतिक समितिको बैठकपछि सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने बताएका थिए। राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि सुमन निकै आक्रोशित भएका थिए।
राजेन्द्र महतोले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग नराखेकै कारण सरकारले आफूहरुलाई खासै महत्त्व नदिएको बताएका थिए। तर बैठकले सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर कुनै निर्णय गर्न सकेन। यसले त्यहाँभित्रका फरक र अनिर्णित मतहरुलाई संकेत गर्छ। 'सरकारमा सहभागिताबारे अहिले निर्णय भएन', महासचिव झाले भने, 'यो बैठकमा त्यसबारे निर्णय नै गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन।'
यद्यपि, प्रधानमन्त्री पनि चीन भ्रमणमा भएको र सामान्य तरिकाले कुरा अघि बढिरहेकाले अहिले नै सर्तहरुका कित्ताकाट गरेर अघि बढ्नु उचित नहुने नेताहरु बताउँछन्। 'पुनः २१ गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ', एक जना नेताले भने, 'त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पनि फर्किसक्नुहुन्छ। सम्भवतः त्यो बैठकले सरकारमा सहभागिताको कुरा स्पष्ट पार्नेछ।'
त्यसो त सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राजपाले अनौपचारिक रुपमा तीन सर्त राखिरहेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउनुपर्ने र संविधान संशोधन जस्ता पूर्वसर्त राजपाका नेताहरु बताउने गरेका छन्। 'हामीले संविधानका मूलभूत कुरालाई स्वीकार गरेरै यहाँसम्म आएका हौं', राजपाका एक जना अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, 'हामीले केही विभेदकारी प्रावधान संशोधन गरेर अघि बढौं भनेका हौं। त्यो भयो भने हामी पनि सरकारमा सहभागी भएर समृद्धिको महान् यात्रामा जोडिन तयार छौं।'
पार्टी सञ्चालन शैलीमा सुधार
मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका ६ वटा पार्टीहरु अघिल्लो वर्ष बैसाखमा एकीकृत भएर बनेको राजपामा ६ जना नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो। सुरुमा आन्दोलनको तापबाट आएका, एकतापछि बलियो शक्ति देखिएको र खुला स्वार्थ कम भएकाका कारण पार्टी केही प्रभावकारी देखिए पनि त्यसपछि न समयमै निर्णय आउने गरेको छ, न आधिकारिक निर्णय नै। तर आजकाल मधेस आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर एकल विद्रोही शक्तिको नेतृत्व गर्ने, एकल पार्टी अध्यक्ष हुने, संसदीय दलको नेता हुने तथा मन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षामा नेताहरुबीच सूक्ष्म रणनीति चलिरहेका कारण यो पार्टी आन्तरिक सत्ता संघर्षको सिकार भइरहेको छ। तीनदिने बैठकमा यस्तो स्पष्ट चित्र देखियो।
पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकोमा धेरैजसो सदस्यले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। कतिपयले अध्यक्ष मण्डल नै खारेज गर्न मागसमेत गरेका थिए। ६ जना अध्यक्ष भएको र सहमति पनि जुट्न मुस्किल पर्ने भएकाले पार्टी रणनीतिक रुपमा असफल र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी नदेखिएको उनीहरुको आरोप थियो।
अन्य सदस्यले अध्यक्षहरुलाई आरोप लगाए जस्तै अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेता भने संयोजक महन्थ ठाकुरको आलोचनामा केन्द्रित भएका थिए। तिनैमध्येका एक थिए राजेन्द्र महतो। उनले यस्तै कार्यशैली हुने हो भने पार्टी अघि बढ्नै नसक्ने बताएका थिए।
तर सदस्यहरुले देखाएका मूल समस्या सम्बोधनको कुनै संकेत देखिएनन्। अध्यक्ष मण्डलले कार्यशैली सुधारको कुनै प्रतिबद्धता गरेनन्।
पार्टीको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिनुका पछाडि कहाँकहाँ कमजोरी रहे भन्नेमा खासै छलफल भएन। बरु अब महाधिवेशनबाट सबै समस्या समाधान हुने एक जना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन्। महाधिवेशनपछि नै राजपा निर्माणले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ। पार्टीका सबै अलमलहरु बैठकले टुंग्याएको र अब व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ने उनले दाबी गरे। 'पार्टीलाई सुव्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेमा केही सवालहरु थिए', महतोले बैठकपछि नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसको समाधान हामीले निकाल्यौं।'
तर चुनावपछि पार्टीभित्र महतो शक्तिशाली भएका छन्। महतो नेतृत्वको पूर्व सद्भावना पार्टीका उल्लेखनीय सांसद संख्या अहिलेको राजपामा छ। अबका पार्टीका आन्तरिक निर्णयहरुमा उनी प्रभावी हुने बुझ्न कठिन छैन। तीनदिने बैठकमा पनि उनी नै हाबी भए। राजपालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु महाधिवेशनबाट उनी नै अध्यक्ष हुने बताउँछन्। महतोले महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण समस्याको समाधान देख्नु यसकारण पनि स्वाभाविक छ। तर पार्टी अवस्थित हुनुमा अध्यक्ष मण्डलको अक्षमता उति नै जिम्मेवार छ। बैठकमा पार्टी सुधारको कुरा उठाउनेले संकेत गरेको सुधारको सुरुवात यहीँ थियो। तर त्यसो हुन सकेन।
महाधिवेशनको मेलो
गत जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले राजपालाई असार ३० सम्म महाधिवेशन गरिसक्न पत्र नै पठाएको थियो। आयोगले राजपाको विधानको धारा २२ (१०) मा उल्लिखित एक वर्षभित्र महाधिवेशन गरिनेछ भन्ने प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको हो। पार्टीकै विधानमा व्यवस्था गरिएको महाधिवेशनको समयावधिलाई आयोगले सम्झाइदिएपछि राजपाले के गर्ला भन्ने चासो पनि स्वाभाविक रुपमै बढेको थियो। तर राजपाले चलाखी गरेर आफ्नो विधानमै संशोधन गर्यो। उसले विधान संशोधन गरिएको भनेर आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबारे आयोगको प्रतिक्रिया आएपछि थप प्रष्ट हुँदै जाने नै छ।
आगामी बैसाख ७, ८ र ९ मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय राजनीतिक समितिले गरेको छ। पार्टी महाधिवेशनबारे कुरा उठाइरहेका महतो भने महाधिवेशनको मिति तोकिनु नै सुखद भएको बताउँछन्। 'महाधिवेशनको कुरा सुखद र राम्रो निर्णय हो', उनले भने, 'मुख्य सवाल भनेको महाधिवेशन नै हो।'
समयका हिसाबले आयोगले पत्राचार गरेकै दिनबाट तयारी सुरु गरे पनि असार ३० भित्र महाधिवेशन गर्न असम्भव थियो नै। तर मुख्य कुरा त्यो होइन। प्रतिबद्धता अनुसार र निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको विधानमै उल्लेख भएको र प्रतिबद्धता जनाइएको मितिमा किन महाधिवेशन हुन सकेन भनेर कसैले जवाफ दिएनन्, जिम्मेवारी लिएनन्। पार्टीको आन्तरिक पद्धतिको स्पष्ट चित्र थियो त्यो।
पार्टीभित्र महाधिवेशनको कुरा आकस्मिक रुपमा आएको होइन। एक त विधानमार्फत नै आफैंले प्रतिबद्धता गरिएको विषय थियो। अर्कोतिर पार्टीका केही नेताले निरन्तर रुपमा उठाइरहेको विषय पनि थियो। तर त्यस्ता आवाजलाई महत्त्व दिइएको थिएन। जसले गर्दा पार्टी संकट उन्मुख भएको थियो।
जब पार्टीको विधानमै भएको विषयलाई बेवास्ता गरिँदै गइन्छ, पार्टीभित्रको दबाबलाई निश्चित स्वार्थका आधारमा महाधिवेशनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई नै टार्दै गइन्छ तब यस्ता निर्णयको विश्वसनीयता कायम रहन्न। त्यसमा पनि ६ वटा पार्टी मिलेर गठन भएको पार्टीमा जुन कुरा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्थ्यो, त्यही कुरा नै सहायक हुँदै गएको छ।
किशोर दहाल
असार ७, २०७५| प्रकाशित १९:४३
काठमाडौं- तीन दिन लगाएर बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक केही निर्णय गर्दै बुधबार सकियो। पछिल्लो समय अलमल र अव्यवस्थित देखिँदै गएको राजपालाई यो बैठकले केही मार्ग दर्शन गर्ने अपेक्षा थियो। तर बैठकले अलमल चिर्ने र ठोस रुपमा नयाँ बाटो खोज्ने काम गरेन।विशेषगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पनि सरकारमा गएपछि राजपाले के गर्ला भन्ने चासो धेरैमा थियो। अर्कोतर्फ केही दिन निर्वाचन आयोगले यही असार ३० गतेभित्र महाधिवेशन गरिसक्न पार्टीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसबारे पनि उसका रणनीति कस्ता हुनेछन् भन्ने प्रतीक्षित विषय थियो।त्यसका साथै, पार्टीभित्रको अन्योल र अलमलको कारण खोज्ने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्नको अपेक्षा पनि थियो।
बैठकमा उल्लेखित विषयमा निकै बहस र छलफल भएको थियो। तर, निर्णय भने खासै उत्साहित बनाउने खालको आउन सकेन।
सरकारमा सहभागिताबारे मौन
सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने, भए कस्ता सर्तका साथ सहभागी हुने भनेर राजपमा फरकफरक लाइन पहिल्यैदेखिको हो। सामान्य प्राविधिक विषय टुंग्याएर सरकारमा जाने र त्यहीँबाट बाँकी कुराका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने एउटा लाइन राजपाभित्र छ। सोही रणनीतिका साथ फोरम सरकारमा गइसकेकाले राजपा पनि यस विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने सहभागी नेताहरुको धारणा थियो।
अर्कोतर्फ सरकारले बेवास्ता गरेका कारण र संविधान संशोधनको संकेत पनि नगरेका कारण सरकारमा सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नेमात्रै होइन, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्नेसम्मको धारणा पनि उठेका थिए। केही दिनअघि पार्टीका एक जना महासचिव मनिष सुमनले खुला रुपमै राजनीतिक समितिको बैठकपछि सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने बताएका थिए। राजनीतिक समितिको बैठकमा पनि सुमन निकै आक्रोशित भएका थिए।
राजेन्द्र महतोले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग नराखेकै कारण सरकारले आफूहरुलाई खासै महत्त्व नदिएको बताएका थिए। तर बैठकले सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर कुनै निर्णय गर्न सकेन। यसले त्यहाँभित्रका फरक र अनिर्णित मतहरुलाई संकेत गर्छ। 'सरकारमा सहभागिताबारे अहिले निर्णय भएन', महासचिव झाले भने, 'यो बैठकमा त्यसबारे निर्णय नै गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन।'
यद्यपि, प्रधानमन्त्री पनि चीन भ्रमणमा भएको र सामान्य तरिकाले कुरा अघि बढिरहेकाले अहिले नै सर्तहरुका कित्ताकाट गरेर अघि बढ्नु उचित नहुने नेताहरु बताउँछन्। 'पुनः २१ गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ', एक जना नेताले भने, 'त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पनि फर्किसक्नुहुन्छ। सम्भवतः त्यो बैठकले सरकारमा सहभागिताको कुरा स्पष्ट पार्नेछ।'
त्यसो त सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राजपाले अनौपचारिक रुपमा तीन सर्त राखिरहेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउनुपर्ने र संविधान संशोधन जस्ता पूर्वसर्त राजपाका नेताहरु बताउने गरेका छन्। 'हामीले संविधानका मूलभूत कुरालाई स्वीकार गरेरै यहाँसम्म आएका हौं', राजपाका एक जना अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, 'हामीले केही विभेदकारी प्रावधान संशोधन गरेर अघि बढौं भनेका हौं। त्यो भयो भने हामी पनि सरकारमा सहभागी भएर समृद्धिको महान् यात्रामा जोडिन तयार छौं।'
पार्टी सञ्चालन शैलीमा सुधार
मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका ६ वटा पार्टीहरु अघिल्लो वर्ष बैसाखमा एकीकृत भएर बनेको राजपामा ६ जना नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो। सुरुमा आन्दोलनको तापबाट आएका, एकतापछि बलियो शक्ति देखिएको र खुला स्वार्थ कम भएकाका कारण पार्टी केही प्रभावकारी देखिए पनि त्यसपछि न समयमै निर्णय आउने गरेको छ, न आधिकारिक निर्णय नै। तर आजकाल मधेस आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर एकल विद्रोही शक्तिको नेतृत्व गर्ने, एकल पार्टी अध्यक्ष हुने, संसदीय दलको नेता हुने तथा मन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षामा नेताहरुबीच सूक्ष्म रणनीति चलिरहेका कारण यो पार्टी आन्तरिक सत्ता संघर्षको सिकार भइरहेको छ। तीनदिने बैठकमा यस्तो स्पष्ट चित्र देखियो।
पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकोमा धेरैजसो सदस्यले असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। कतिपयले अध्यक्ष मण्डल नै खारेज गर्न मागसमेत गरेका थिए। ६ जना अध्यक्ष भएको र सहमति पनि जुट्न मुस्किल पर्ने भएकाले पार्टी रणनीतिक रुपमा असफल र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी नदेखिएको उनीहरुको आरोप थियो।
अन्य सदस्यले अध्यक्षहरुलाई आरोप लगाए जस्तै अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेता भने संयोजक महन्थ ठाकुरको आलोचनामा केन्द्रित भएका थिए। तिनैमध्येका एक थिए राजेन्द्र महतो। उनले यस्तै कार्यशैली हुने हो भने पार्टी अघि बढ्नै नसक्ने बताएका थिए।
तर सदस्यहरुले देखाएका मूल समस्या सम्बोधनको कुनै संकेत देखिएनन्। अध्यक्ष मण्डलले कार्यशैली सुधारको कुनै प्रतिबद्धता गरेनन्।
पार्टीको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिनुका पछाडि कहाँकहाँ कमजोरी रहे भन्नेमा खासै छलफल भएन। बरु अब महाधिवेशनबाट सबै समस्या समाधान हुने एक जना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन्। महाधिवेशनपछि नै राजपा निर्माणले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ। पार्टीका सबै अलमलहरु बैठकले टुंग्याएको र अब व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ने उनले दाबी गरे। 'पार्टीलाई सुव्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेमा केही सवालहरु थिए', महतोले बैठकपछि नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसको समाधान हामीले निकाल्यौं।'
तर चुनावपछि पार्टीभित्र महतो शक्तिशाली भएका छन्। महतो नेतृत्वको पूर्व सद्भावना पार्टीका उल्लेखनीय सांसद संख्या अहिलेको राजपामा छ। अबका पार्टीका आन्तरिक निर्णयहरुमा उनी प्रभावी हुने बुझ्न कठिन छैन। तीनदिने बैठकमा पनि उनी नै हाबी भए। राजपालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु महाधिवेशनबाट उनी नै अध्यक्ष हुने बताउँछन्। महतोले महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण समस्याको समाधान देख्नु यसकारण पनि स्वाभाविक छ। तर पार्टी अवस्थित हुनुमा अध्यक्ष मण्डलको अक्षमता उति नै जिम्मेवार छ। बैठकमा पार्टी सुधारको कुरा उठाउनेले संकेत गरेको सुधारको सुरुवात यहीँ थियो। तर त्यसो हुन सकेन।
महाधिवेशनको मेलो
गत जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले राजपालाई असार ३० सम्म महाधिवेशन गरिसक्न पत्र नै पठाएको थियो। आयोगले राजपाको विधानको धारा २२ (१०) मा उल्लिखित एक वर्षभित्र महाधिवेशन गरिनेछ भन्ने प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको हो। पार्टीकै विधानमा व्यवस्था गरिएको महाधिवेशनको समयावधिलाई आयोगले सम्झाइदिएपछि राजपाले के गर्ला भन्ने चासो पनि स्वाभाविक रुपमै बढेको थियो। तर राजपाले चलाखी गरेर आफ्नो विधानमै संशोधन गर्यो। उसले विधान संशोधन गरिएको भनेर आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबारे आयोगको प्रतिक्रिया आएपछि थप प्रष्ट हुँदै जाने नै छ।
आगामी बैसाख ७, ८ र ९ मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय राजनीतिक समितिले गरेको छ। पार्टी महाधिवेशनबारे कुरा उठाइरहेका महतो भने महाधिवेशनको मिति तोकिनु नै सुखद भएको बताउँछन्। 'महाधिवेशनको कुरा सुखद र राम्रो निर्णय हो', उनले भने, 'मुख्य सवाल भनेको महाधिवेशन नै हो।'
समयका हिसाबले आयोगले पत्राचार गरेकै दिनबाट तयारी सुरु गरे पनि असार ३० भित्र महाधिवेशन गर्न असम्भव थियो नै। तर मुख्य कुरा त्यो होइन। प्रतिबद्धता अनुसार र निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको विधानमै उल्लेख भएको र प्रतिबद्धता जनाइएको मितिमा किन महाधिवेशन हुन सकेन भनेर कसैले जवाफ दिएनन्, जिम्मेवारी लिएनन्। पार्टीको आन्तरिक पद्धतिको स्पष्ट चित्र थियो त्यो।
पार्टीभित्र महाधिवेशनको कुरा आकस्मिक रुपमा आएको होइन। एक त विधानमार्फत नै आफैंले प्रतिबद्धता गरिएको विषय थियो। अर्कोतिर पार्टीका केही नेताले निरन्तर रुपमा उठाइरहेको विषय पनि थियो। तर त्यस्ता आवाजलाई महत्त्व दिइएको थिएन। जसले गर्दा पार्टी संकट उन्मुख भएको थियो।
जब पार्टीको विधानमै भएको विषयलाई बेवास्ता गरिँदै गइन्छ, पार्टीभित्रको दबाबलाई निश्चित स्वार्थका आधारमा महाधिवेशनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई नै टार्दै गइन्छ तब यस्ता निर्णयको विश्वसनीयता कायम रहन्न। त्यसमा पनि ६ वटा पार्टी मिलेर गठन भएको पार्टीमा जुन कुरा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्थ्यो, त्यही कुरा नै सहायक हुँदै गएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / http://nepallive.com/story/26704
No comments:
Post a Comment