दोहोरो भूमिकाको भुमरीमा प्रचण्ड

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन ५, २०७८, १६:१४

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतामा दोहोरो भूमिका अपनाउँदा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन्। एमसीसी बोर्डका अध्यक्षलाई पत्र लेखेर संसद्‌बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उनले आफ्नो पार्टीभित्र भने सो सम्झौता विरोधी भूमिका खेलिरहेका थिए। गत माघ २५ गते उनको पत्र-व्यवहारको गोप्यता भंग भएपछि अप्ठ्यारो थपिँदै गएको हो।

व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्ड एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन चाहन्छन् भन्ने नै देखिन्छ। तर, एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीभित्रका 'हार्डलाइनर'हरु मात्रै मुखर भइरहेको र त्यसैबाट पार्टी पंक्ति डोरिएको अवस्थामा प्रचण्ड एकल निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मूलतः तत्कालीन नेकपामै रहँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सिर्जना गरेका जालोहरुमा यतिबेला उनी आफैं फसेका छन्।

एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने दिशातिर लाग्दा उनको पार्टी विभाजन हुनसक्छ। पार्टी विभाजनबाट आफ्नो शक्ति कसरी संकुचित हुँदै आयो र अहिले पार्टी र आफू स्वयंको कुन हबिगत छ भन्नेमा उनी राम्रै जानकार छन्। त्यसैले संगठित रुपमै हुनसक्ने पार्टी विभाजनलाई सहन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन्। बरु आगामी सत्ता राजनीतिमा पनि सान्दर्भिक भइराख्न अहिलेको पार्टीलाई जोगाइराख्नुपर्ने बाध्यतामा उनी छन्।

एमसीसी: सडकमा छताछुल्ल, सदनमा 'प्रवेश निषेध'

किशोर दहाल

बुधबार, फागुन ४, २०७८, १९:३९

काठमाडौं– बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता टेबल हुने चर्चा थियो। त्यसैले यसका विपक्षमा रहेकाहरुले विरोध प्रदर्शन आयोजना गरे। सोही क्रममा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र रणमैदान जस्तै भयो।

एमसीसीको विपक्षमा विभिन्न माध्यममार्फत् व्यक्त भइरहेका धारणाकै विस्तारित रुप आज सडकमा पोखिएको थियो। यसअघि पनि सामान्य विरोध प्रदर्शन नभएका होइनन्, आजको प्रदर्शन भने केही सशक्त थियो। जसको कारण निषेधित क्षेत्र समेत तोडियो। प्रहरीले पनि बल प्रयोग गर्‍यो।

यसरी एमसीसीका सन्दर्भमा मूलधारका सञ्चारमाध्यम, युट्युबदेखि सामाजिक सञ्जालमै विरोध गरिरहेको समूह सडकमै ओर्लिसक्दा पनि जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा भने अझै मौन छ। २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो सम्झौतामाथि सांसद्हरुले सदनभित्र उभिएर आफ्नो र पार्टीको धारणा राख्न पाएका छैनन्।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारकै बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने सरकारको प्रयास पनि अन्तिम समयमा रोकियो। माओवादीको संसदीय दलको बैठकले टेबल गरे गठबन्धन नै टुट्ने र सरकारबाट पनि बाहिरिने आशयको निर्णय गरेको थियो। सोही सन्देश बोकेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटे। बरु, बिहीबार बस्ने तय भएको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैकारण प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन ६ गतेका लागि बोलाइएको छ।

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव [पूर्णपाठ]

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन १, २०७८, १२:५८

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आइतबार संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

महाभियोग प्रस्तावमा २१ बुँदा उल्लेख गरिएको छ। जसमा राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तै, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र राणाको कार्यकालमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, विचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको लगायतका विषय महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ।

राणाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका क्रममा दलहरुलाई राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर, दलहरुले बेवास्ता गर्दै आएका थिए। तर, सर्वोच्चको आन्दोलनले निकास नपाउने आकलन गर्न थालिएको बेलामा सत्तारुढ दलहरुले 'छापामार' शैलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। 

प्रचण्ड अर्थात् कूटनीति गिजोलिरहने ‘कच्चा खेलाडी’

किशोर दहाल

सोमबार, माघ २४, २०७८, २०:४०

काठमाडौं- आइतबार सार्वजनिक भएका दुई पत्रले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आलोचनाको केन्द्रमा छन्। गत सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बोर्डका अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै एमसीसीका तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले देउवा र प्रचण्डलाई फेब्रुअरी ३ (माघ २०) मा लेखेको पत्र पनि सार्वजनिक भयो।

देउवा र प्रचण्डले लेखेको पत्रमा विभिन्न ६ वटा प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरिएका छन्। जसमा नेपाल सरकारको साधनस्रोत प्रयोग गरी नेपाली जनतालाई नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौताबारे सूचित गर्ने र यसको कार्यान्वयनमा रहेका आशंकाहरु हटाउने, सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्ने, सभामुखलाई संयुक्त रुपमै छिटो सम्झौता टेबल गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता छन्। साथै, उनीहरुले कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदनको लागि सहज वातावरण बनाउन आगामी चार-पाँच महिना लाग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले नै जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसीले पनि सम्झौता अनुमोदनको लागि आग्रह गरेको छ। बाहले पठाएको पत्रमा देउवा र प्रचण्डले मागेको समय अनुसार फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भन्दा ढिलो नगरी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो। त्यतिञ्जेलसम्म अनुमोदन नभए मार्चमा बस्ने एमसीसी बोर्डको बैठकले सम्झौतालाई निरन्तरता नदिनेबारे निर्णय गर्नसक्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ।

देउवाको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ : चुनाव गर्न सधैं आनाकानी!

किशोर दहाल/लिलु डुम्रे

शुक्रबार, माघ १४, २०७८, १९:०१

काठमाडौं- लोकतन्त्र र संविधानको सामान्य अपेक्षा हो, पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन। स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकारदेखि पार्टीभित्रका नेतृत्व पनि पाँच वर्षमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ। तर, यतिबेला पाँच वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वा नहुने अन्योल व्याप्त छ। सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने निर्वाचन पछि धकेल्न अनेक छिद्रको खोजी गरिरहेको छ।

गठबन्धनमा लगभग सहमति गरिसकेका गठबन्धन आबद्ध दलहरुलाई निर्वाचन आयोगको ताकेताले पनि खासै छोएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छन्। तैपनि, वैशाखमै निर्वाचन हुने सम्भावना भने टर्दै गइरहेको छ।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भए पनि गठबन्धनका अन्य नेताहरु तयार नभएको बताउने गरेका छन्। गठबन्धन नटुटोस् भन्ने अभिप्रायले देउवा चुनाव पछि धकेल्न तयार भएको उनीहरुको भनाइ पाइन्छ। प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रमुख नेता हुनुको कारण समयमै चुनाव गर्दाको जस र पछि धकेल्दाको अपजस देउवाकै भागमा पर्छ। त्यसैले पनि वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर आफ्नो र पार्टीको छवि जोगाउनुपर्ने नेताहरुको सुझाव छ।

तर, एक कार्यकाल नेविसंघ सभापति, दुई कार्यकाल नेपाली कांग्रेसको सभापति (कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति पनि) र पाँच कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको चुनावसँग सम्बन्धित ‘ट्र्याक रेकर्ड’ भने गतिलो छैन। त्यसैले पनि यसपटक उनी गठबन्धनको बन्दी बनेका हुन् वा उनको नियतमै कमजोरी छ? प्रश्न उठिरहेका छन्।

दलहरूको दायरा खुच्याउने निर्वाचन आयोगको कसरत!

किशोर दहाल

आइतबार, माघ ९, २०७८, २०:३०

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानबाट पनि विभिन्न शब्द हटाएर विधान सच्याउन पत्राचार गरेपछि त्यसले कुनै न कुनै हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित पारेको छ। आयोगले माघ २ गते नै पठाएको पत्र सो पार्टीका नेता, निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले ट्विटरमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो। थापाले पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोगको पत्र संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। आयोगको निर्देशन अस्वीकार्य रहेको भन्दै उनले विगतको यस्तै निर्णयलाई आफूहरुले संघर्षबाट उल्ट्याएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

राप्रपालाई पठाइएको आयोगको पत्रमा भनिएको छ- ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाइ नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुनेगरी उल्लेख गर्नु हुन।’

त्यस्तै, राप्रपाको विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित ‘झण्डा को मध्य भागमा गाई चिह्न भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाइ सोहीबमोजिम अनुसूचीमा उल्लेख गर्न पनि आयोगले भनेको छ। उसले विधानको धारा ५ (२) मा रहेको ‘सम्वर्द्धनवाद’ लाई पनि परिभाषित गर्न भनेको छ।

आयोगको पत्रपछि आइतबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले आयोगका निर्देशनहरुलाई संविधानको भावना र मर्मविपरीत तथा पूर्वाग्रही ठहर गरेको छ। आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने तथा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई संशोधन नगर्ने बताएका छन्।

सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरु सहज स्थितिमा [मतदाता संख्या, मत र सम्भावित नतिजासहित]

किशोर दहाल

शनिबार, माघ ८, २०७८, १८:५१

काठमाडौं- अबको चार दिनपछि, माघ १२ गते हुँदै गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ४३ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा दुई पक्षीय गठबन्धन बनेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले देशैभर गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवार तयार गरेका छन्। त्यस्तै, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भने मधेस प्रदेशका लागि मात्रै गठबन्धन गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरु मतदाता हुन्छन्। सम्बन्धित प्रदेशका ती पदाधिकारीले सोही प्रदेशबाट उम्मेदवार भएकाहरुलाई मत दिनेछन्। स्थानीय तहका प्रत्येकको मतभार १८ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ हुने व्यवस्था छ। त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा सम्बन्धित दलका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य कति छन्, सोही अनुसार मत खस्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको चुनावी नतिजा लगभग प्रष्ट नै हुने गर्छ।

सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्या हेर्दा सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो)का उम्मेदवारहरुलाई नतिजा निकाल्न सहज हुने देखिन्छ। प्रदेश १ मा बाहेक सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ।

मधेश प्रदेश : ‘फागुन १६’ को प्रस्थानविन्दु ओलीको बहिर्गमनले यसरी बन्यो सहज

किशोर दहाल

मंगलबार, माघ ४, २०७८, १९:०६

काठमाडौं- २०६३ माघ १ गते भर्खरै विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीसहितको सहमतिमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले संघीयताको प्रत्याभूति नगरेपछि भोलिपल्ट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले काठमाडौंको माइतीघरमा अन्तरिम संविधान जलायो। संविधान जलाएपछि यादवसहितका व्यक्तिहरु पक्राउ परे। उनीहरुको रिहाइको माग गर्दै भएको प्रदर्शन अन्ततः कठोर आन्दोलनको रुपमा स्थापित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि केही थामिएको भए पनि आन्दोलन जारी नै रह्यो। अन्ततः यादव र तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक, शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलबीच २०६४ भदौ १३ गते २२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि पहिलो मधेश आन्दोलनले विश्राम पाएको थियो।

सहमति कार्यान्वयन नगरी संविधानसभाको निर्वाचन गराइहाल्ने राज्यपक्षको हतारोका बीच सोही वर्ष फागुन १ गतेदेखि दोस्रो मधेश आन्दोलन सुरु भयो। मधेश केन्द्रित तीन दल मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्‍भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको सो आन्दोलन फागुन १६ गतेसम्म चल्यो। मोर्चा ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’को सुनिश्चितताको खोजीमा थियो, सरकार संविधानसभाको निर्वाचनको। सहमतिका लागि भारतीय दूतावास पनि सक्रिय थियो। भारतीय दूतावासमै आठ बुँदे सहमतिको खेस्रा पनि बनाइएको थियो। र, सामान्य संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

यो सहमतिको घोषणा हुँदा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले हिन्दीमा सम्बोधन गरेको विषय अहिले पनि बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ। आठ बुँदे सो सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो- मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रको जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।

कति गिजोल्ने हो एमसीसी : संसद्‍‌मै बहस गरेर टुंगोमा पुगे हुँदैन?

किशोर दहाल

बुधबार, पुस २८, २०७८, १९:१५

काठमाडौं- नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता (एमसीसी सम्झौता)का विषयमा सडकदेखि सञ्चार माध्यममा छलफल हुन बाँकी सम्भवतः कुनै पनि कोण छैनन्। विषयलाई गहिरोसँग बुझेका/नबुझेका, युट्युबका मुख्य/सामान्य सेटिब्रेटी, पत्रिकाका स्तम्भकार, विज्ञ, अध्यता, चासो राख्ने सबैले आफ्नो हिस्साको तर्क राखिसकेका छन्, राखिरहेका छन्। पार्टीहरुका आन्तरिक छलफलमा पनि यो विषय अटाइसकेको छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ अलि चर्को गरी र कहिलेकाहीँ अलि हल्का रुपमा यो विषय विगत अढाइ वर्षदेखि मुख्य चासोको विषय बनिरहेको छ।

पछिल्लो समय त यसले राजनीति र समाजलाई पनि ध्रुवीकृत गरेको छ। एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा भूराजनीतिक चासो जति छ, भूइँमान्छेको चासो पनि कम देखिँदैन। यसका विषयमा चर्चा हुनासाथ आममानिसबाट आउने 'नो एमसीसी' जस्ता प्रतिक्रियाबाट यसप्रति रहेको नकारात्मक छवि आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि कतिपय दलहरुले दोहोरो शैली अपनाउने गरेका छन्। अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने चाहनाले यो अनुदान चाहिँदैन भन्न सक्दैनन्, चुनावमा भोट नबिथोलियोस् भनेर सम्झौता संसद्‍‌बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयन होस् भन्न पनि सक्दैनन्। तैपनि, एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरुको धारणा लगभग प्रस्ट नै छ।

विभिन्न माध्यममा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहँदा नागरिकको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा र प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व रहने भनिएको राष्ट्रिय सभामा संगठित बहस हुन सकेको छैन। सुरुआतमा शून्य समय र विशेष समयमा केही सांसदहरुले यो विषयमा फाट्टफुट्ट र पछिपछि प्रेम सुवालजस्ता सांसदले अन्य सन्दर्भमा पनि एमसीसीको चर्चा गरेका छन्। तर, यो विषय संसद्‍‌मा पेस भएर छलफल नहुँदा यही विषयमा केन्द्रित भएर औपचारिक बहस हुन नसकेको हो। जनमतलाई नै विभाजित गरिरहेको महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरुले आफ्नो थलोमा उभिएर धारणा राख्ने काम भएको छैन।

देउवा शैली : पौडेल र सिटौलाको साथ लिने, पदाधिकारीलाई बेवास्ता गर्ने

किशोर दहाल/लिलु डुम्रे

बुधबार, पुस २८, २०७८, ०८:४५

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस १७ गते रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा प्रकाशशरण महत, डा नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मीनबहादुर विश्वकर्मा तथा पुस १८ गते जीवनबहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याणकुमार गुरुङलाई केन्द्रीय कार्यसमित सदस्यमा मनोनयन गरे।

यसरी मनोनीत गरिएकामध्ये रामचन्द्र पौडेलले चौधौं महाधिवेशनमा आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग राखेका थिए। सिंह र निधिले सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई सघाएका थिए। सिटौलाले देउवासँग गठबन्धन नै गरेका थिए। महत उनकै प्यानलबाट महामन्त्रीमा र शाही सहमहामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धी थिए। खड्का, रेग्मी र विश्वकर्मा पहिल्यैदेखि उनी निकटकै नेता हुन्। कोइराला, प्रदीप पौडेल र गुरुङ पनि देउवाको विजयमा सहयोगी भएका थिए।

सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले ती सदस्य नियुक्ति गर्दाको मापदण्ड जान्न चाहेका छन्। 'पार्टीमा सभापतिज्यूले केही साथीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गर्नुभएको छ। नियुक्ति पाउनुभएका भएका सबै साथीहरु सक्षम र योग्य नै हुनुहुन्छ। तर, के 'मापदण्ड' अपनाएर उहाँहरु नियुक्त हुनुभएको हो, हामी जान्न चाहन्छौं', पुस २१ गते आफू पक्षको भेलामा कोइरालाले भनेका थिए, 'पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ, नभए कार्यकर्ता किन कांग्रेसमा बस्ने भनी प्रश्न उठ्न सक्छ।' 

प्रमुख दलहरुका केन्द्रीय समिति : आरक्षणमा पनि ‘प्रभावशाली’हरुकै हालीमुहाली

किशोर दहाल

बुधबार, पुस २१, २०७८, २०:०९

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनको अन्तिम दिन पुस १८ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले केन्द्रीय सदस्यको नामावली पढेर सुनाए। अघिल्लै दिन निर्वाचन गर्ने भनिएको र कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डले त्यस प्रक्रियालाई रोकेर भोलिपल्ट केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए।

प्रचण्डले सुरुमा केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्तावित समानुपातिकतर्फको सूची पढेका थिए। त्यसमा पनि पहिलो नाम पढे- नारायणप्रसाद दाहाल। खसआर्य (पुरुष) तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्तावित भएका नारायणप्रसाद, प्रचण्डका सहोदर भाइ हुन्। केही बेरमै प्रचण्डले खसआर्य (महिला)तर्फको सूची पनि पढे। जसमा उनले आफ्नै छोरी रेणु दाहालको नाम पढे। जनजातिमा बुहारी बिना मगरको नाम पनि पढे।

पार्टीको आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धालाई छलेका प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्तावित २३६ जनाको नाम पढेका थिए। जसअन्तर्गत आरक्षणको सूचीमा नारायण र रेणु मात्रै होइन, यसअघि सभामुख भइसकेकी ओनसरी घर्तीदेखि सांसद भएका र रहेका कैयौं नेताहरु अटाए। यसो गर्दा पार्टीका कैयौं आकांक्षीले केन्द्रीय सदस्यको लागि चुनाव लड्न पाएनन्। अर्कोतिर, प्रभावशालीहरु पनि आरक्षणको टेकोबाट सहजै केन्द्रीय सदस्य बने। उनीहरुले आफू खुलातर्फ प्रतिस्पर्धी बन्छु भन्न सकेनन्। जसोजसो प्रचण्ड, उसैउसै महाधिवेशन भयो।

आफ्नो यसखालको शैलीलाई प्रचण्डले 'बुर्जुवा अराजकतालाई रोक्ने प्रयास'को रुपमा अर्थ्याएका छन्। 'प्रदेशका साथीहरुले आपसमा अन्तर्क्रिया गरेर दिएको नामलाई नै आयोजक समितिले प्रस्तुत गरेका हौं। यसरी हेर्दा जनवादी र लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको हो। पूरै बुर्जुवा अराजकतातिर जाने खतरा थियो। हामीले त्यसो हुन दिएनौं। कुनै खालको निरंकुशता या कुनै एक व्यक्तिको आदेश अनुसार चल्ने पनि हुन दिएनौं', सोमबार पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले भने।

कांग्रेस अब ‘ब्याक-बेञ्च’मा बस्दैन : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

शुक्रबार, पुस २, २०७८, १९:३४

नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगनकुमार थापा निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार सार्वजनिक भएको मतपरिणाममा उनले महामन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये सर्वाधिक ६५ प्रतिशत मत प्राप्त गरे। उनले प्राप्त गरेको मतले पार्टीभित्र उनको लोकप्रियतालाई पुष्टि गर्छ। अर्कोतिर कांग्रेससँग नजोडिएको ठूलो पंक्तिले पनि उनको विजयलाई रुचिपूर्वक हेर्‍यो र खुशी मनायो। त्यसलाई आफूले ठूलो पुँजी मानेको थापाको भनाइ छ।

सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालाको प्यानलबाट प्रतिस्पर्थी बनेका थिए, थापा। कोइरालाको पराजयसँगै  थापाले फरक समूहका सभापतिसँग काम गर्नुपर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै प्यानलको उम्मेदवारले महामन्त्रीमा जित्दा जति मद्दत गर्थ्यो, आफूले पनि त्यति नै मद्दत गर्ने बताउँछन्, थापा। तर, सभापति देउवासँग आफ्नो सहयोग र संघर्षको सम्बन्ध रहने भन्न चुक्दैनन् उनी। फरक समूहबाट आएका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग पनि परिपुरकको भूमिकामा रहेर पार्टीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। प्रस्तुत छ, थापासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानीः

महामन्त्रीका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा तपाईंले लगभग दुई तिहाइ मत पाउनुभयो। यसप्रति तपाईंको विश्लेषण के छ?

नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न तहमा निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा गुटगत आबद्धता एकदमै धेरै बलियो भएको हुन्छ। त्यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो उम्मेदवार छान्दाखेरि गुटगत रुझानको प्रभाव पर्छ। बाह्रौं महाधिवेशनमा पनि मलाई धेरै साथीहरुले त्यस्तो रुझानबाट मुक्त भएर मत दिनुभएको थियो। मैले त्यो अनुभव गरेर आएको हुँ। यसपटक पनि त्यस्तै भयो। मलाई मत दिने साथीहरुले यो वा त्यो गुट नभनी मत दिनुभएको छ। त्यसबारेमा मलाई मतगणनामा बस्ने साथीहरुले पनि सुनाउनुभएको छ। त्यसैले पार्टीभित्रका सबै खालका साथीहरुले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ।

त्यस्तै, यो पार्टीको सदस्य नै नभएकाहरुले पनि मप्रति चासो राख्नुभएको छ। आम चुनावमा जस्तै यो महाधिवेशनमा मेरो परिणाम के होला भनेर चासो राख्नुभएको छ। मैले महामन्त्रीमा जित्दै गर्दा पनि आफैंले जितेको अनुभूति गर्नुभएको छ। मेरो लागि त्यो पनि ठूलो पुँजी हो। तर, हिजोको मतपरिणाम आउँदै गर्दा म डराएको पनि छु। त्यो कुन अर्थमा भने त्यति धेरै विश्वास र जिम्मेवारी दिएपछि प्रत्येक पाइलामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ। सचेत रहनुपर्ने छ। मिहिनेत पनि गर्नुपर्ने छ। आफूलाई प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने छ। मेरो अगाडिको यात्रा चुनौतीपूर्ण छ भन्नेमा म सचेत छु।

चौधौं महाधिवेशनसँगै औचित्य गुमाएका दुई पात्र- पौडेल र सिटौला

किशोर दहाल

बिहीबार, पुस १, २०७८, २०:०५

काठमाडौं- पार्टीको महाधिवेशनले कसैलाई स्थापित गर्ने मात्रै होइन, कसैको औचित्य पनि अन्त्य गरिदिँदोरहेछ। कांग्रेस महाधिवेशनमा भएको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट केही नयाँ पात्रको जबर्जस्त उदय भएको छ। जबर्जस्त यसकारण कि, उनीहरु जुन समूहमा बसेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, सो समूहका सभापतिका उम्मेदवारहरुले पाएको मतभन्दा उनीहरुले पाएको मत बढी हुन आयो। यसले उनीहरुको लोकप्रियता र उनीहरुप्रतिको अपेक्षा पनि दर्शाउँछ।

महामन्त्रीका लागि भएको चुनावको बिहीबार सार्वजनिक अन्तिम मतपरिणाममा आशाका नजरले हेरिएका दुई नेताहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका छन्। उनीहरुको जितलाई धेरैले कांग्रेसको आगामी नेतृत्वमा काँध थाप्ने भरपर्दो नेताको उदयको रुपमा बुझेका छन्। उत्साहित कार्यकर्ताले बिहीबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा नारा नै लगाए- 'कांग्रेसभित्र क्रान्ति, गगन-विश्व महामन्त्री।' गगनलाई त उनीहरुले आगामी प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत चर्चा गरे- नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री, अब देशको प्रधानमन्त्री।

पछिल्ला दिनमा कांग्रेसभित्र उठिरहेको पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको नाराले ठूलो अंशमा सफलता पाएको छ। सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचित भएको भए पनि यो २०७२ सालको तेह्रौं महाधिवेशनपछिको कांग्रेस होइन भन्नेचाहिँ प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। धनराज गुरुङ, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेताको भइसकेको विजय र अन्य यस्तै नेता विजय हुने सम्भावनालाई आकलन गरेर त्यति भन्न सकिन्छ।

नयाँ पालुवा पलाएसँगै पुराना पातहरु पहेँलिनु र झर्दै जानु स्वाभाविक हो। त्यहीमाथि चुनाव चिह्न नै 'रुख' भएको कांग्रेसका सन्दर्भमा यो विषय उत्ति नै प्राकृतिक पनि हो। यसपटक कांग्रेसको टुप्पामा दुई पातहरु भने पहेँलिएको प्रष्टै देखिएको छ, उनीहरु हुन्- रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला।

पौडेल समूहको अवसान, शेखर समूहको उदय

किशोर दहाल/लिलु डुम्रे

बुधबार, मंसिर २९, २०७८, २१:३०

काठमाडौं- कांग्रेस महाधिवेशन सुरु भएसँगै सबैतिरबाट एक्ल्याइएका शेखर कोइरालाले जित्ने सम्भावना त्यसै पनि कम थियो। दुई चरणको निर्वाचनले त्यसैलाई पुष्टि गरिदियो।

कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा राख्नेहरुलाई उनको हारले केही खिन्न बनाएको पाइन्छ। तर, चुनाव भनेको आखिर रणनीतिको प्रयोग र बहुमतको जोरजाम पनि हो। यसमा शेरबहादुर देउवा सफल भए, शेखर असफल। तैपनि शेखर समूहले आफूहरुले राजनीतिक विजय प्राप्त गरेको आत्मानुभूति गरेको छ।

शेखरले चुनाव जितेका भए कांग्रेसको आगामी दिनका बारेमा धेरै प्रक्षेपण भइरहेको हुन्थ्यो। जुन सामान्य उपक्रम पनि हो। तर, चुनावमै हार बेहोरेको नतिजा नै तात्तातो रहेको अवस्थामा जितेको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्नुको औचित्य रहेन। चुनावका बेला शेखरका निम्ति जस्तो परिस्थिति बन्यो र उनले जुन अन्तरमा हार बेहोरे, त्यसले निर्माण गर्ने कांग्रेसभित्रको नयाँ परिस्थितिको चर्चाचाहिँ बरु बढी सान्दर्भिक हुनसक्छ।

शेखर कोइराला : मुस्किलले उम्मेदवार बने, ‘रणनीति’ बनाउन चुके

किशोर दहाल/लिलु डुम्रे

मंगलबार, मंसिर २८, २०७८, २१:१९

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नयाँ सभापति चयनका लागि सोमबार भएको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले विजयी हुने सीमा, ५० प्रतिशत मत कटाउन सकेनन्। त्यही कारण सभापति चयन गर्न फेरि दोस्रो चरणमा मतदान हुने भयो। दोस्रो चरणमा भने पहिलो चरणमा पहिलो र दोस्रो चरणमा आएका उम्मेदवारहरु शेरबहादुर देउवा र डा शेखर कोइराला प्रतिस्पर्धामा छन्।

तर, दोस्रो चरणको मतदान हुनुअघि नै आफूसहित सभापतिका चारजना प्रत्यासी एकतिर उभिँदा देउवालाई बल पुगेको छ। पहिलो चरणका पाँचजना प्रत्यासीमध्ये शेखर दोस्रो चरणमा एकातिर छन् भने देउवासहित चारैजना अर्कोतिर छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सफल नभए पनि देउवाले दोस्रो चरणमा आफू अनुकूल समीकरण बनाएका छन्।

गठबन्धन गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा निकाल्ने मामिलाका चतुर खेलाडी देउवाले पार्टी सभापतिमा दोहोरिन आफ्नो सोही क्षमता प्रयोग गरेको घटनाक्रमले देखाउँछन्।

नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिको आधिकारिक जानकारीअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४६७९ मत खसेको थियो। जसमा ७६ मत बदर भएको थियो। देउवाले २२५८, कोइरालाले १७०२, सिंहले ३७१, निधिले २५० र गुरुङले २२ मत ल्याएका छन्। चुनावमा होमिइसकेपछि कोइराला पक्षले अपेक्षाकृत नै मत ल्याएको देखिन्छ। तर, कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने अवसरबाट भने कोइराला चुक्ने स्पष्ट जस्तै भइसकेको छ।

कोइराला पक्षको अहिले अवस्था अनपेक्षित भने होइन। त्यसका लागि लामो समयदेखि गर्दै आएको कमजोरीको प्रतिफल निर्वाचन परिणाममा देखिन पुगेको हो।

कांग्रेसका महाधिवेशनहरु : सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म कसले कति मत ल्याएर निर्वाचित भए?

किशोर दहाल

आइतबार, मंसिर २६, २०७८, १४:०२

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनअन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। शुक्रबार उद्घाटन समारोह र बन्दसत्र पनि भइसकेकाले महाधिवेशन निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। शनिबार उम्मेदवारको मनोनयन भइसकेको छ। सोमबार मतदान हुने कार्यक्रम छ।

कांग्रेसले १४ वटा महाधिवेशन गरिरहँदा फरकफरक निर्वाचन प्रक्रिया अपनाएको छ। आठौं महाधिवेशनसम्म सभापतिमात्रै निर्वाचित गरिन्थ्यो। पछि आवश्यक पदहरुमा सभापतिले नै मनोनित गर्थे। नवौं महाधिवेशनमा पहिलोपटक पाँच जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पनि निर्वाचित गरियो। ती पाँच जना पाँच विकास क्षेत्रको आधारमा निर्वाचित गरिएको थियो।

दशौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा सभापतिसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका ५० प्रतिशत सदस्यहरुको निर्वाचन भयो। त्यो व्यवस्था एघारौं महाधिवेशनमा पनि कायमै रह्यो। बाँकी सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो।

बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनमा सभापति-१, महामन्त्री-१ र कोषाध्यक्ष-१को लागि निर्वाचन भएको थियो। त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिका ६१ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। बाह्रौंमा १४ प्रदेशबाट एकएक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने तेह्रौंमा आइपुग्दा सात प्रदेशबाट दुईदुई जना निर्वाचित भएका थिए। अन्य सबै प्रावधान उस्तै थिए। उपसभापति-१, महामन्त्री-१, सहमहामन्त्री-२ लगायत केन्द्रीय कार्यसमितिका बाँकी सदस्यहरु सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो।

चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार मात्रै बढाइएको छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने दायरा बढाइएको छ, मनोनित गर्ने संख्या घटाइएको छ। त्यसैले सभापति-१, उपसभापति-२, महामन्त्री-२, सहमहामन्त्री-८ सहित १३४ केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै, कोषाध्यक्ष-१ र केन्द्रीय कार्यसमिति-३३ जना मनोनित गरिनेछ।

कांग्रेस महाधिवेशन : आरक्षण सिट सीमित नेताको कब्जामा

किशोर दहाल

आइतबार, मंसिर २६, २०७८, ११:१४

काठमाडौं- कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल २०६७ असोजमा सम्पन्न बाह्रौं महाधिवेशनमा महिला आरक्षणबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। २०७२ सालमा सम्पन्न तेह्रौं महाधिवेशनमा उनी फेरि सोही आरक्षणतर्फ उम्मेदवार बनिन् र केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइन्। जारी चौधौं महाधिवेशनमा पनि उनले सोही आरक्षणतर्फ आफ्नो उम्मेदवारी दिएकी छन्।

पार्टीका नयाँ वा क्षमतावान् नेताहरुलाई नेतृत्वसम्म पुग्नको लागि सिढीको रुपमा राखिएको आरक्षण सिटहरु कसरी पुरानै वा औसत नेताहरुको कब्जामा छ भन्ने बुझ्न कांग्रेसका पछिल्ला तीनवटा महाधिवेशन (जहाँ केन्द्रीय सदस्यका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ) राम्रो उदाहरण हो। जसलाई भुसाल वा भुसाल जस्तै सीमित नेताहरुले उपभोग गरिरहेका छन् र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा दोहोरिरहेका छन्।

बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनमा महिला आरक्षण (खुला) तर्फ ६ सिट छुट्याइएको थियो। बाह्रौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका पुष्पा भुसाल, कमला पन्त, अम्बिका बस्नेत र ईश्वरी न्यौपाने तेह्रौं महाधिवेशनमा सोही अधिकारबाट निर्वाचित भए। भुसाल, बस्नेत र न्यौपाने चौधौं महाधिवेशनमा पनि अधिकार उपभोग गर्न खोजिरहेका छन्। उनीहरुसँगै थपिएका छन्, महिला आरक्षण (खुला) तर्फबाट तेह्रौं महाधिवेशनमा जितेका डिला संग्रौला र सरिता प्रसाईं। चौधौं महाधिवेशनमा महिला आरक्षण (खुला) तर्फ ९ सिट छुट्याइएको छ।

कांग्रेसका ‘बामदेव’ बन्लान् त सिटौला?

किशोर दहाल/लिलु डुम्रे

बिहीबार, मंसिर २३, २०७८, ०९:३४

काठमाडौं- भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा दुई स्थानको नतिजा बढी चर्चायोग्य छ, प्रदेश १ र बागमती प्रदेश। प्रदेश १ मा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका उद्धव थापा र बागमतीमा शेरबहादुर देउवा पक्षका इन्द्र बानियाँ विजयी भए। देउवा र सिटौला पक्षको गठबन्धनका कारण ती दुई प्रदेशको नतिजा यस किसिमको आएको हो।

प्रदेश १ मा देउवा पक्षको सहयोगमा थापा दुई मतको अन्तरले विजयी भएका थिए। बागमतीमा भने निर्वाचन दोस्रो चरणसम्म धकेलिएको थियो। पहिलो चरणमा तेस्रा हुन पुगेका सिटौला पक्षका उम्मेदवार भीमसेन दास प्रधानले देउवा पक्षका उम्मेदवार बानियाँलाई सघाएका थिए। यसरी प्रदेश अधिवेशन सिटौलाका लागि आफ्नो शक्ति परीक्षण र चौधौं महाधिवेशनमा गठबन्धनको सम्भावना नियाल्ने अवसर बनेको छ।

सिटौला समूह त्यही हो, जसले आफूलाई वैचारिक समूहको रुपमा दाबी गर्छ। तर, व्यावहारिक रुपमा भने आफूलाई अवसरवादी गुटको रुपमा स्थापित गर्दै लगेको छ। त्यही प्रवृत्तिमा पोख्त हुँदा यो समूह देउवालाई नै सभापतिमा दोहोर्‍याउन सहयोगी हुने आकलन गर्न थालिएको छ।

एमालेको अनुहारमा दशौं महाधिवेशनको ‘धब्बा’

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर १४, २०७८, १०:२९

काठमाडौं- आफ्ना भाषणमा लोकतन्त्रमा अनेक उपसर्ग र प्रत्यय जोडिरहन्छन् एमाले नेता केपी शर्मा ओली। राज्यसत्तामा होस् वा पार्टीसत्तामा, उनले त्यसको अभ्यास गर्न भने चाहेको देखिँदैन। चितवनमा जारी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनको ‘मुखले लोकतन्त्र र व्यवहारमा अलोकतान्त्रिक छवि’ प्रष्ट भएको छ।

महाधिवेशनको पहिलो दिन नै उनले अलोकतान्त्रिक कामका लागि पदीय शक्तिको प्रयोग गर्न थाले। स्पष्ट छ, पार्टीमा ओलीको बहुमत छ। उनले चाहेकै हुन्छ। तर, ओलीले १० गते राति सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट विधान संशोधन गराए।

विधान संशोधनका दुई पक्ष छन्। पहिलो, असोज १५ देखि १७ सम्म आयोजित विधान महाधिवशेनले बनाएको विधान दुई सय हाराहारीको केन्द्रीय कमिटीले परिवर्तन गरिदिनु आफैंमा बलमिच्याइँ हो। किनकि, ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशन, जसको मुख्य काम नै विधान बनाउनु हो, उसले बनाएको विधानलाई दुई महिनामै केन्द्रीय कमिटीले परिवर्तन गरेको थियो। संशोधित विधानलाई महाधिवशेनको बन्दसत्रबाट अनुमोदन गरियो। महाधिवेशनको बन्दसत्र पनि दुई हजार हाराहारीको जमघट हो।

दोस्रो पक्ष, विधानमा ओलीका निम्ति निहित स्वार्थ राखिएको छ। एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने विधानको व्यवस्था हटाइयो। विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान नै कार्यान्वयन गरिएको भए ओली अध्यक्षकै उम्मेदवार हुन पाउने थिएनन्। किनकि, उनी २०६५ र २०७१ मै अध्यक्षको उम्मेदवार भइसकेका थिए। तर, एमालेले प्रतिनिधिबाट बनाएको विधान औपचारिक प्रयोगमा नआउँदै ओलीकै निम्ति संशोधन गरिदियो।

नेम्वाङलाई पन्छाएर ईश्वर पोखरेलले हत्याए ‘आफ्नै लागि’ सिर्जना गरिएको पद

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर १४, २०७८, ०५:५३

काठमाडौं- असोज १५ देखि १७ सम्म आयोजित एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले सिर्जना गरेको पद थियो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। नेताहरुको भनाइ थियो- त्यो ईश्वर पोखरेललाई सिर्जना गरिएको पद हो। नेताहरुको ठोकुवा र स्वयं पोखरेलको अपेक्षालाई केन्द्रित गरेर नेपाल लाइभमा प्रकाशित भएको थियो- वरिष्ठ उपाध्यक्ष : ईश्वर पोखरेललाई सिर्जना गरिएको पद!

सोमबार पोखरेल सोही पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। आइतबार मध्यरातमा सुरु भएको बन्दसत्रमा केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको सूचीमा अपेक्षाकृत रुपमै पोखरेलको नाम वरिष्ठ उपाध्यक्षको छेउमै उभिएको थियो। ओलीलाई शनिबार रातिको बन्दसत्रले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली पेश गर्ने अधिकार दिएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अरु कसैको दाबी नपरेपछि पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

पोखरेलले सो पद सहजै पाएका भने होइनन्। कुन पदमा को नेताले बाजी मार्लान् भन्ने केही महिनायताको खेलोफड्कोमा मौनप्रायः देखिएका सुवास नेम्वाङले महाधिवेशनको सरगर्मी उच्च बिन्दुमा पुगेसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो दाबी खुलाएका थिए। सुरुवातमा आफूलाई ‘साथीभाइले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लड्नू भनेका छन्‘ भन्दै कूटनीतिक भाषामा आफ्नो आकांक्षा स्पष्ट पारेका थिए।

एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेलले कसरी मारे बाजी?

किशोर दहाल/डिबी खड्का

सोमबार, मंसिर १३, २०७८, २०:४२

काठमाडौं- नेकपा एमालेमा महासचिवका बलिया दाबेदार मानिएका विष्णु पौडेललाई उपाध्यक्षतर्फ धकेल्दै महासचिव हासिल गर्न सफल भएका छन् शंकर पोखरेल। धेरैको मनमा एउटा प्रश्नले डेरा जमाएको हुनुपर्छ- एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा समेत महासचिव बनेका पौडेल एमालेकै महासचिव किन बन्न सकेनन्? अर्का प्रत्यासी सुरेन्द्र पाण्डे भने महाधिवेशन सुरु हुनु केही दिनअघि नै महासचिवको रिङबाट बाहिर परिसकेका थिए।

तीन दिन लामो घम्साघम्सीपछि पोखरेलले आइतबार राति पौने ९ बजेतिर महासचिवमा बाजी मारेका हुन्। त्यो समयसम्म केन्द्रीय कमिटीकै 'व्यवस्थापकीय' काममा सक्रिय पौडेलले अन्तिम समयमा आफूले उपाध्यक्षमा उक्लिनुपर्ने सुइँको पाएका हुन्। 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट एक नेताका अनुसार आइतबार राति साढे ८ बजे लगभग सबै पदमा प्रस्ताव गरिने नामको टुंगो लाग्यो। बाँकी थियो, उपाध्यक्ष एक पद र महासचिव। कसलाई बनाउने भनेर ओली समूहका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल सुरु भयो। छलफलकै क्रममा ओलीले नेताहरुलाई भने, ‘महासचिव मलाई नै रोज्न दिनुहोस्।’

केन्द्रीय सदस्यसहित अन्य पदाधिकारीको सूची हातमा बोकेका महासचिवका प्रत्यासी पौडेलले त्यो डकुमेन्ट ओलीलाई बुझाए। ओलीको रोजाइमा परे, पोखरेल। पौडेलको नाम उपाध्यक्षमा लेखियो।

नेम्वाङका लागि दाहिने फर्किएलान् ओली?

किशोर दहाल/डिबी खड्का

बुधबार, मंसिर १, २०७८, २१:०४

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता भंग भएपछि २०७७ फागुन अन्तिमदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई आफ्नै ढंगबाट अघि बढाए। त्यसै क्रममा उनले एमालेको महाधिवेशनको मिति तोके। अध्यक्ष र महासचिव पद राखेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए।

त्यस कमिटीको बैठकको रोचक दृश्य कतिले ख्याल गरेका होलान्? ख्याल गर्नेहरुले बैठकको अग्रभागमा अध्यक्ष ओली, उनको दायाँ संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र बायाँ महासचिव ईश्वर पोखरेल देखेको हुनुपर्छ। 

बैठक बस्दा ओहदाअनुसार कुर्सी मिलाएर बस्ने प्रचलन एमालेमा पनि छ। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग भइसकेको अवस्थामा पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिव मात्रै कायम थिए। बाँकीको रोलक्रम मिलाउँदा ओली पछिका वरिष्ठ नेताका रुपमा महासचिव पोखरेल (बायाँ) सँगै नेम्वाङ (दायाँ) थिए। 

दुईपटक संविधानसभा अध्यक्ष हुँदा पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएका नेम्वाङ एमालेको पदाधिकारी नभए पनि हैसियत ‘वरिष्ठ’मध्येमै रहेको सन्देश त्यो ‘सिट प्लानिङ’ले दिइरहेको थियो। समयक्रममा एमाले फेरि पुरानै अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कियो। त्यसरी फर्किंदा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी पुनःस्थापित भए, पार्टी बैठकमा नेम्वाङको कुर्सी अध्यक्ष ओलीको आडबाट अलि पर सर्‍यो। तर, संसदीय दलको उपनेताको रुपमा संसद्‌मा उनी दोस्रो हैसियतमा कायम नै छन्।

पार्टी ‘कब्जा’ गरेर बसेका नेता : नेतृत्व विकासमा अवरोध, पार्टी पनि कमजोर बन्दै

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर १, २०७८, १८:१५

काठमाडौं- कात्तिक २७ देखि २९ सम्म चितवनमा आयोजना भएको नेकपा (माले)को आठौं महाधिवेशनले सीपी मैनालीलाई नै महासचिवमा निरन्तरता दियो। महासचिव सो पार्टीको प्रमुख पद हो। २०५८ सालमा माले पुनर्गठन गरिएपछि मैनाली महासचिवमा निरन्तर छन्। उनले यो पार्टीको नेतृत्व गर्न थालेको २० वर्ष पुगिसकेको छ।

सीपी मैनाली ३० को दशकमै पार्टीभित्र अत्यन्तै प्रभावशाली नेता थिए। उनी २०२९ फागुनदेखि २०३९ कात्तिकसम्म विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा रहेका थिए। तत्कालीन झापा जिल्ला कमिटी, अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके), मालेको औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा नेतृत्वमा उनी थिए। यसरी अघिल्लो कालखण्डको दश र पछिल्लो कालखण्डको बीस वर्ष गरी मैनालीले ३० वर्ष पार्टी नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर, उनको विकल्प पार्टीभित्र सिर्जना भएको छैन।

यसपटकको महाधिवेशनबाटै आफूले युवा पुस्ताले नेतृत्व गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहेको मैनालीको भनाइ छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आफूले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेपछि महासचिवमा आफैं चुनिएको उनी बताउँछन्। ‘आउने दिनमा हामीले युवा पुस्तालाई नै नेतृत्वमा ल्याउने छौं। नयाँ युवापिँढीले नै हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गर्ने छन्। मैले त्यसमा अब भूमिका निर्वाह गरेर जानेछु,’ नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा मैनालीले भनेका छन्।

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय मात्रै होइन, २० वर्षसम्म निरन्तर नेतृत्व दिएका मैनालीले नेकपा मालेलाई प्रमुख प्रतिपर्धी दल बनाउन सकेका छैनन्। तत्काललाई त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन। बरु उनको पार्टी निर्वाचनपिच्छे खुम्चिँदै गएको छ। पछिल्ला तीनवटा आम निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने नेकपा माले झन्‌-झन् खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। २०६४ सालको निर्वाचनमा मालेले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेको थिएन तर, समानुपातिकतर्फबाट आठ सिट जितेको थियो। २०७० सालमा पनि उसले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेन। समानुपातिकतर्फबाट प्राप्त सिट पनि पाँचमा खुम्चियो। २०७४ सालको निर्वाचनपछि भने संसद्‍मा उसको प्रतिनिधित्व छैन। सातमध्ये कुनै पनि प्रदेश सभामा मालेका सांसद छैनन्।

को बन्ला एमालेको महासचिव?

किशोर दहाल/डिबी खड्का

आइतबार, कात्तिक २८, २०७८, ०८:१६

काठमाडौं- गत असोज १५ गते। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पढिरहेका थिए। रुघा र खोकीका कारण असहज अनुभव गरिरहेका उनले केही बेरमा शंकर पोखरेललाई खोजे। र भने- 'कमरेडहरु, मलाई अलिकति रुघाखोकीको कारणले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अलि समस्या भएकाले म कमरेड पोखरेललाई आग्रह गर्छु। मेरो तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।'

पढ्दापढ्दै गाह्रो भएपछि अर्को व्यक्तिलाई पूरा गर्न लगाउनु सामान्य हो। तर, ओलीले जसलाई रोजे, त्यसलाई भने विभिन्न अर्थ लगाइयो। एमालेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले अड्कल लगाए- ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा पोखरेललाई रोजे!

नेकपा एमालेको महाधिवेशन नजिकिँदै गएको छ। मंसिर १० देखि १२ सम्म आयोजना हुने महाधिवेशन आउन अब दुई हप्ता बाँकी छ। यसै सन्दर्भमा महाधिवेशनबाट आउने मूल नेतृत्व मात्रै होइन, अध्यक्ष सहितका १५ पदाधिकारीको बारेमा बहस चलिरहेको छ। १५ मध्येको एक पद हो, महासचिव। एमालेको दोस्रो कार्यकारी पद पनि हो, महासचिव।

एमालेले लामो समयसम्म महासचिव नै पार्टी प्रमुख हुने अभ्यास गरेको र केही कम्युनिस्ट पार्टीमा अझै पनि सो पद नै प्रमुख हुने व्यवस्था भएका कारण पनि यसको थप महत्त्व छ। मुख्य रुपमा भने, पार्टीभित्र पकड, आगामी नेतृत्वमा उक्लिने सिँढी र बाह्य प्रभावको हिसाबले एमालेमा महासचिवलाई निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ। एमालेको आसन्न १०औं महाधिवेशनबाट सो पदमा को आउला?

ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नबाट कसले रोक्ला?

किशोर दहाल/डिबी खड्का

बिहीबार, कात्तिक २५, २०७८, १८:०६

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरु मात्र होइन, ‘दश भाइ’ भनेर चिनिने कतिपय नेताहरु समेत आगामी महाधिवेशनबाट ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। ओलीको जोड पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने नै छ। त्यसैको पूर्वअभ्यास स्वरुप उनले तल्ला कमिटीको नेतृत्व चयन पनि सकेसम्म सर्वसम्मत गर्न परिपत्र नै गराएका थिए।

गत कात्तिक ४ गते वडा र पालिका अधिवेशनको सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जारी गरेको परिपत्रको पाँचौं बुँदामा भनिएको थियो- ‘नेतृत्व चयन गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत विधि अपनाउने र यदि सर्वसम्मत नभए मात्र निर्वाचन विधि अपनाउने।’ त्यसयताका आफ्ना भाषणहरुमा अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन विधि पनि कसरी लोकतान्त्रिक हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्।

यतिबेला ओली एमाले अध्यक्ष मात्रै होइन, प्राधिकार बन्ने बाटोमा छन्। त्यसका लागि पार्टीभित्र निर्विरोध र सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नु जरुरी छ। त्यसो भयो भने तत्काललाई उनीनिकट नेताहरुले भन्दै आएको जस्तो एउटा ध्रुवको नेता र आगामी दिनमा उनी नै राष्ट्रिय नेताको रुपमा सबैभन्दा माथिल्लो उचाइका हुन् भनेर व्याख्या गर्न सहज हुनेछ।

कुनै बेला पार्टीको नेतृत्व गरेका दुई नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको बहिर्गमनपछि ओलीलाई सांगठनिक रुपमा चुनौती वा दबाब दिने माथिल्लो नेतृत्व छैन। ती नेताको बहिर्गमनपछि पनि एमालेमै रहेका नेताहरु अहिले छिन्नभिन्न भइसकेका छन्। कतिपय ओलीकै गुणगान गाउने र पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने रणनीतिमै लागिसकेका छन्। कतिपय एमाले विभाजनअघि नै ओलीको 'प्यारा' भइसकेका थिए।

अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...

सन्दर्भ : गणेशमान सिंहको १०७औँ जन्मजयन्ती

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक २४, २०७८, १२:३३

जनआन्दोलन २०४६ पछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो। २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११० ठाउँमा जित्दै नेपाली कांग्रेस बहुमत प्राप्त दल बन्यो। पार्टी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। यही सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर नेता गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच असमझदारी बढेको थियो। यही असमझदारी नै कालान्तरमा गणेशमानको पार्टी परित्यागको कारण बन्यो।

गणेशमान चाहन्थे- सरकारले जनआन्दोलनको मर्म र भावना, सहिदहरुको सपना तथा जनचाहना अनुसार काम गरोस्। सरकारले पार्टीको निर्णय र निर्देशन अनुसार काम गरोस्। प्रजातन्त्र शिशु अवस्थामै रहेका कारण कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच एकता कायमै रहोस्।

तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैली स्वेच्छाचारी खालको थियो। पार्टी र सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध भए पनि दुवैको मार्ग फरक भएको उनको बुझाइ थियो। सरकारको गठन पार्टीबाट हुने भए पनि यसको जिम्मेवारीको क्षेत्र र उत्तरदायित्व भने पार्टीभन्दा बढी संवेदनशील र व्यापक हुने उनी बताउँथे। त्यस्तै, जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुबीचको एकता पनि कोइरालाको रुचिको विषय थिएन। उनको सार्वजनिक धारणा नै थियो- माले, मशाले/मसाले र मण्डले एकै हुन्।

जननिर्वाचित सरकारको हरेकजसो कामप्रति गणेशमान सुक्ष्म निगरानी गर्थे। आलोचना गर्थे। जस्तो, सरकारले सात राजदूत नियुक्त गर्दा ६ जना ब्राह्मण र एक जना क्षेत्री समुदायको परे। गणेशमानले जातीय सन्तुलन नमिलाएको भन्दै विरोध गरेका थिए। २०४८ जेठमा प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाले पुसमै ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए। गणेशमानले स्वेच्छाचारी र अप्रजातान्त्रिक भन्दै विरोध गरे। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कोइरालाले डा. रामशरण महतलाई र गणेशमानले दुर्गेशमान सिंहलाई चाहेका थिए। कोइरालाले दुर्गेशमानलाई आफूले नचिन्ने, तर महत साथीजस्तो भएकाले केही बिगार गरे गाली गर्न पनि सक्ने भन्दै उनलाई नै नियुक्त गर्नु उचित ठाने। महतलाई नियुक्त गरेपछि गणेशमान रिसाए। पछि कोइरालाले दुर्गेशमानलाई बेल्जियमको राजदूत बनाए।

सत्ता गठबन्धनको उल्टो बाटो : संविधानले नचिन्ने अनुत्तरदायी ‘सुपर सरकार’ के का लागि?

किशोर दहाल

मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८, ११:१८

काठमाडौं- सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै सत्ताधारी गठबन्धनले समन्वय समिति गठन गरेका छन्। सोमबार साँझ बसेको बैठकले गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल र सरकारको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट माधव नेपाल, जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेलको नाम टुंगो लागेको छ। एकीकृत समाजवादी र जसपाले एकएक जनाको नाम दिन बाँकी छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार समन्वय समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीको हैसियतमा उनले  सहभागिता जनाउने छन्। समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि उपस्थिति रहनेछ।

समन्वय समितिका माध्यमबाट गठबन्धनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने उनीहरुको अपेक्षा छ। सोमबारको बैठकले समन्वय समितिका केही कार्यभार र संयोजकको पनि तय गरेको छ। ‘समितिलाई दुईदुई महिनाको ‘रोटेसन’का आधारमा संयोजन गरिनेछ। पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले दुई महिनाको निमित्त संयोजन गर्नुहुनेछ,’ कार्कीले भने, ‘संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको जुन अपेक्षा अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने समितिको उद्देश्य हो।‘

गठबन्धनको बैठकले नजिकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र अन्य उपनिर्वाचनमा संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने सहमति पनि गरेका छन्। समन्वय समिति त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर गठन गरिएको हो तर यसले निरन्तर काम गर्नेछ। ‘राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै होइन, लामो समयका निमित्त गठित समिति हो,’ कार्कीको भनाइ छ।

प्रदेशमा पनि अस्थिरताकै आदत

किशोर दहाल

बिहीबार, कात्तिक १८, २०७८, २१:२०

काठमाडौं- कात्तिक १५ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिए। असोज २५ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको र कात्तिक ५ गते प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि उनले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सभाको बैठकमा एक घण्टाभन्दा लामो सम्बोधन गरेका उनले संसद्को अंकगणित र जनताको चाहना मेल नखाएको भन्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

आचार्य गत भदौ १० गते मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल जम्मा ६८ दिनको मात्रै रह्यो। एमाले विभाजन हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री बनेका उनको कार्यकाल त्यतिञ्जेल लम्बिनेमा पार्टीकै नेताहरुको विश्वास थिएन। किनकि, उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अघिल्लो दिन नै केन्द्रमा एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाइसकेको थियो। केही दिनमै प्रदेश संसदीय दल विभाजन हुने र उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो। तर, उनी केही दिन मात्रै भए पनि मुख्यमन्त्री बनिहाल्न अघि सरे।

जुन दिन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा घोषणा गरे, त्यसै दिन कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि राजीनामा दिए। आन्तरिक सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न कांग्रेसले अल्टिमेटम दिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। इमानको राजनीति स्थापित गर्न आफूले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक रुपमा बेमौसमको बाजा बजाएर कर्णालीको विकासमा बाधा पार्ने स्वरुप हामीभित्र खेल्दा सत्ता गठबन्धनको फेरबदल आएको छ’,राजीनामा घोषणा गर्दै उनले भने, ‘अहिले सहमतिअनुसार दलहरुबीच समन्वय र सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ अघि बढिरहेका छौं।’

२०७४ फागुन ३ गते एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले सहयोग गरेको थियो। त्यसका लागि दुई पार्टीबीच ६ महिनामा सत्ता हस्तान्तरणको सहमति भएको थियो। यतिबेला त्यही सहमति कार्यान्वयन भएको हो।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष : ईश्वर पोखरेललाई सिर्जना गरिएको पद!

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक १७, २०७८, २०:५६

गत असोज १५ देखि सुरु भएको एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पाँच जना उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव थियो। उपाध्यक्षको हकमा पौडेलको प्रस्ताव एमाले विधानको विगतकै व्यवस्थाको निरन्तरता थियो। तर, महाधिवेशनमा भएको समूहगत छलफलमा केही समूहका तर्फबाट 'वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिनुपर्छ' भन्ने सुझाव आयो। त्यसलाई सम्बोधन पनि गरियो।

'कमरेडहरुका सुझाव सर्सर्ती सुन्दाखेरी, एक जना उपाध्यक्ष भए पुग्छ भन्नेदेखि नौ जना उपाध्यक्ष चाहिन्छ भन्नेसम्मको प्रस्ताव छ। ... कसैले तीन भन्नुभएको छ। कसैले पाँच भन्नुभएको छ। कसैले सात भन्नुभएको छ। कसैले नौ भन्नुभएको छ। ... कमरेडहरुको विचारलाई सम्मान गर्दै म त्यसमा (आफ्नो प्रस्तावमा) केही परिमार्जनसहित प्रस्तुत हुन अनुमति चाहन्छु। ... वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्षहरु पाँच, पाँचभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि पर्छ,' विधान महाधिवेशन समापन हुने दिन, १७ गते जवाफ दिने क्रममा पौडेलले जानकारी गराए।

परिवर्तित व्यवस्थाले कोही नेता बढी नै खुसी भए भने ती हुन्- ईश्वर पोखरेल। किनकि, एमालेका नेताहरु भन्छन्- त्यो पद मुलतः पोखरेलकै लागि सिर्जना गरिएको हो। पार्टीभित्रको शक्ति संरचना, ओली नै नेतृत्वमा दोहोरिने निश्चितता र पोखरेलको अघि बढ्नैपर्ने बाध्यताका कारण उनले नै सो पद पाउने आकलन एमालेपङ्क्तिभित्र भइरहेको छ। उल्लिखित परिस्थितिहरुका कारण पोखरेलले एमालेमा निर्वाचनमार्फत् पाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी त्यही हुनसक्ने देखिन्छ।

एमालेका चौथो मुख्यमन्त्री पनि 'आउट', संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले प्रतिपक्षी दल

किशोर दहाल

सोमबार, कात्तिक १५, २०७८, १५:१६

काठमाडौं– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएका छन्। सोमबार उनले प्रदेश सभामा राजीनामा दिएका हुन्। उनले राजीनामा दिएसँगै संघीय संसद् र प्रायः प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले सम्पूर्ण रुपमा सत्ता बाहिर पुगेको छ। २०७४ सालमा संघीय सरकार र चार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पछिल्ला पाँच महिनामै दुई तहका सत्ताबाट बाहिर हुत्तिएको हो।

२०७४ सालमा एमालेको नेतृत्वमा संघीय सरकारको अतिरिक्त प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार थिए। उसैसँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको थियो। माओवादीसँग एकताअघि नै ठूलो दल भएका कारण संघीय सरकारको नेतृत्वको स्पष्ट आधार एमालेसँग थियो। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा एकल बहुमत थियो। कर्णाली प्रदेशमा एमालेको चाहना विपरीतको सरकार बन्न सक्दैनथ्यो।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसले नेकपा विभाजनको आधार तयार गर्योय। विभाजन पनि भयो। पूर्व एमालेमा मानसिक रुपमा विभाजित गरिदियो। जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि एमाले नेतृत्वमा रहेका संघीयदेखि प्रदेश सरकार विघटनको शृंखला सुरु भएको हो।

जेठ २७ गते गण्डकी प्रदेश सरकार, असार २९ गते संघीय सरकार, साउन २७ गते लुम्बिनी सरकार, कात्तिक १० गते बागमती सरकार र कात्तिक १५ मा प्रदेश १ सरकारबाट एमाले बाहिरिएको हो। यसबीचमा बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा आन्तरिक हेरफेर गरिएको थियो। जसअनुसार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट डोरमणि पौडेलको स्थानमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा शेरधन राईको स्थानमा भीम आचार्यले निरन्तरता दिएका थिए।

बेहाल विधायिका : बेपरवाह सरकार र शिथिल संसद्को परिणाम

किशोर दहाल

शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८, १९:२८

काठमाडौं- विधायिका अर्थात् अहिलेको संघीय संसदको मुख्य दुई जिम्मेवारी हो, मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने र कानुन बनाउने। प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको हो, कानुन बनाउन भने संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को भूमिका रहन्छ। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी भैपरी आउने विषय भए पनि कानुन बनाउने काम भने नियमित रुपमा गर्नुपर्छ। तर, संघीय संसदका पछिल्लो एक वर्षका गतिविधि केलाउँदा नियमित र सक्रिय भएर गर्नुपर्ने काममै शिथिलता देखिएको छ।

बजेटसँग सम्बन्धित बाध्यकारी विधेयकलाई छाड्ने हो भने अन्य विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन नबनेको १५ महिना भइसकेको छ।

अघिल्लो वर्ष साउनमा त्यस्ता केही विधेयकहरु राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ। साउन १३ गते नागरिक लगानी कोष २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएका थिए।

अघिल्लो वर्ष असारमा तत्कालीन सत्तारुढ दल, नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए। ६ महिनासम्म अर्को अधिवेशन नबोलाएका उनले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए।

५७ साल भाग दुई: अन्त्य हुँदै निरन्तर अवरोध झेलेको संसद् अधिवेशन

किशोर दहाल

बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८, २०:३५

काठमाडौं– गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शुक्रबार मध्यरातदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधि सभाका लागि नवौं र राष्ट्रिय सभाका लागि दशौं रहेको यो अधिवेशन ५१ दिनसम्म चलिसकेको छ। अधिवेशन अन्त्य हुने अन्तिम दिन भोलि समेतलाई जोड्दा यो अधिवेशन ५२ दिनको हुनेछ। र यसबीचमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका १३/१३ बैठक बसेका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ २३ (पहिलो) , भदौ २५ (दोस्रो र तेस्रो), भदौ २७ (चौथो), भदौ २९ (पाँचौं), असोज ४ (छैटौं), असोज ७ (सातौं), असोज ११ (आठौं), असोज १४ (नवौं), असोज १९ (दशौं), असोज २२ (एघारौं), असोज २५ (बाह्रौं) र कात्तिक ११ (तेह्रौं) मा बसेका थिए। कात्तिक ११ मा बसेको बैठक कात्तिक २९ गतेका लागि स्थगित भएको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ २३ (पहिलो), भदौ २५ (दोस्रो), भदौ २८ (तेस्रो र चौथो), भदौ ३० (पाँचौं), असोज ५ (छैटौं र सातौं), असोज ७ (आठौं), असोज ८ (नवौं र दशौं), असोज ११ (एघारौं), असोज १८ (बाह्रौं), असोज २५ (तेह्रौं) मा बसेका थिए। असोज २५ मा बसेको बैठक ‘अर्को सूचनाद्वारा तोकिने मिति र समयमा बस्ने गरी’ स्थगित गरिएको थियो। 

यो अधिवेशनभर प्रतिनिधि सभाको सबै बैठकमा एमालेका सांसद्हरुले वेल घेराउ गरेर अवरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने यथास्थानमा उठेर विरोध जनाएका थिए।

चोलेन्द्रले किन प्रस्ताव गरे न्यायाधीशहरुको सामूहिक राजीनामा?

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक १०, २०७८, १६:३०

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको 'भूमिका'लाई लिएर न्यायाधीशहरु नै 'आन्दोलित' हुँदा मुलुकको सर्वोच्च अदालत केही दिनयता भयानक अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै गतिविधि बिथोलिएका छन्। बहुमत (१५ जना) न्यायाधीशदेखि कानुन तथा न्याय क्षेत्रका सबैजसोले जबराको राजीनामा मागिरहेका छन्। 

उनको राजीनामाको विषयमा सम्पूर्ण कानुनी क्षेत्र एकमत देखिएको छ। कानून क्षेत्रले एक स्वरमा भनिरहेको छ– प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसले नै जबरा र न्यायालय दुवैलाई कमभन्दा कम क्षति पुग्नेछ। तर, जबराले भने राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। सो भेटमा आफूले राजीनामा दिने विषयलाई जबराले अस्वीकार गरे। बरु, अन्य न्यायाधीशहरुका विषयमा पनि विवाद रहेको भन्दै उनीहरुले पनि राजीनामा दिने भए आफूले पनि दिनसक्ने बताए। साथै, उनले सार्वजनिक रुपमै आफू संविधानको प्रक्रियाबाट आएको र त्यही प्रक्रियाबाट मात्रै जाने स्पष्ट पारेका छन्।

जबराले आफ्नो राजीनामाको माग उठिरहँदा सामूहिक राजीनामालाई बहसमा ल्याउनुको अर्थ के हुनसक्छ? उनी यो प्रस्तावमार्फत् के गर्न चाहन्छन्? नेपाल लाइभले कानून र न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग यसबारे कुराकानी गरेको छ। त्यही कुराकानीका आधारमा हेर्दा देखिएका संकेत यस्ता छन्ः

चोलेन्द्रको बहिर्गमन किन चाहँदैन एमाले? ओलीले संकेत गरे ‘हिसाबकिताब’

किशोर दहाल

मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८, १९:३७

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सन्दर्भमा उठिरहेको विवादका विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्नमा प्रतिक्रिया जनाउनुबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा (एमाले)का नेताहरु खासै बोलिरहेका थिएनन्। मङ्‍गलबार मोरङ र काठमाडौंमा आयोजित दुई फरक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणबारे पार्टीको बुझाइ र रणनीति प्रस्ट पारिदिएका छन्।

मङ्‍गलबार एमालेका ७५३ स्थानीय तह (पालिका)हरुको अधिवेशनलाई 'भर्चुअल' उद्घाटन गर्दै ओलीले भने- 'परमादेश एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला। त्यसो हो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग गर्नुहुन्छ, श्रीमान्‌ज्यूहरु? पाँचै जनाले परमादेश गरेर देश यो हालतमा पुर्‍याउनुभएको छ त पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र?'

ओलीले सन्दर्भमा ल्याएको परमादेश सर्वोच्चको गत असार २८ गतेको फैसलाको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले त्यसदिन फैसला गर्दै विघटनलाई बदरमात्रै गरेन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गर्‍यो। प्रतिनिधि सभा ब्युँतिनुभन्दा बढी चोट ओलीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुबाट परेको त्यसयता उनले यो विषयलाई गरेको व्याख्याबाट बुझ्न सकिन्छ। उनी सो फैसलालाई आफूलाई हटाउन तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा 'सेटिङ' गरेको र त्यस्तो सेटिङमा न्यायाधीश, बार तथा अधिवक्ताहरु समेत सामेल भएको स्थापित गराउन चाहन्छन्।

एमालेका महाधिवेशनहरु : कसरी हुन्थ्यो नेतृत्व चयन?

किशोर दहाल

मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८, ११:५४

काठमाडौं- नेकपा एमालेले गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म  प्रथम विधान महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो। पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई छुट्टाछुट्टै आयोजना हुने व्यवस्था गरे अनुसार यो महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो।

यसअघि राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीका राजनीतिक बुझाइ, आगामी कार्यदिशा, विधानसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत गरिनुका साथै नेतृत्व पनि चयन गरिन्थ्यो। अब भने मुख्यतः नेतृत्व चयनका लागि मात्रै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिन्छ।

एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भने आगामी मंसिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुनेछ। गत भदौ ८ मा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको थियो।

अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको तुलनामा एमालेको महाधिवेशनको क्रमसंख्या बढी हो। किनकि, माओवादी केन्द्रले सातौं महाधिवेशन गरेको छ। तत्कालीन एमाओवादीलाई विभाजित गरेर गठन गरिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले पनि सातौं र सो पार्टी पनि विभाजन गरी गठन गरिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आठौं महाधिवेशन गरेका छन्। त्यस्तै, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेमकिपाले सातौं, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल (वैधानिक मोर्चा- राष्ट्रिय जनमोर्चा)ले आठौं, सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेले सातौ महाधिवेशन गरिसकेका छन्। उनीहरुले अब महाधिवेशन गर्दा एक अंक बढ्नेछ।

सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको आधारबिन्दु तत्कालीन नेकपाले २०१९ सालमा गरेको महाधिवेशनको निरन्तरता हो। तर, त्यसपछि पार्टीहरु अनेकौंपटक विभाजित भएकाले क्रम संख्या पनि तलमाथि पर्दै गएका छन्। पञ्चायत कालमा पार्टीहरु भूमिगत रहेकाले नियमित रुपमा महाधिवेशन हुँदैनथे। अर्कोतिर, एकता, विभाजन र नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया पनि सँगसँगै चलिरहँदा महाधिवशेनको क्रम फरकफरक हुन गएको पाइन्छ।

यहाँ मुख्यतः एमाले धारको चर्चा गरिन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको 'हनिमुन' : बद्‍नामीको सिँढी चढेको चढ्यै

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक ३, २०७८, १५:५०

काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बुधबार १०० दिन पुगेको छ। असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले आफ्नो यस 'हनिमुन' अवधिमा अलोकप्रिय कदमकै कारण बद्‍नामी बेहोर्नुपर्‍यो। यसअघिका चार कार्यकालमा पनि बद्‍नाम छवि बनाएका उनले यसपटक छवि सुधार्ने अपेक्षा धेरैको थियो। तर, उनले 'म त यस्तै हुँ' शैलीलाई नै निरन्तरता दिएका छन्।

संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै मनमौजी ढंगले अघि बढेका अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री देउवाबाट अतिरिक्त अपेक्षा पनि थिए। खासगरी ओलीका पालामा संविधानको सुरक्षामाथि जसरी संशय बढेको थियो, देउवाबाट उही किसिमको गल्तीहरु दोहोरिने छैनन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, उनी यहाँ पनि चुकेका छन्।

सरकारको दैनिक कामकारबाहीमा पनि देउवाले ओली सरकारभन्दा फरकपन महसुस गराउन सकेनन्। बरु, जस्ता निर्णयका कारण ओली आलोचित भएका थिए, देउवाले पनि त्यसैलाई दोहोर्‍याइरहेका छन्। त्यसैले पनि सामाजिक सञ्जालतिर आलोचना बढेको छ- ओलीले तीन वर्षमा गरेका गल्तीहरु देउवाले तीन महिनामै गरिसके।

१०० दिनमा प्रधानमन्त्री देउवा कस्ता विवादमा मुछिए त? हामीले त्यसलाई केलाउने प्रयास गरेका छौं।

दुई विधेयक फिर्ता : समय, बौद्धिक लगानी र सांसद भत्तामा भएको लाखौं खर्च व्यर्थ

किशोर दहाल

सोमबार, असोज २५, २०७८, १५:१२

काठमाडौं- गत असोज २२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। सोहीअनुसार बहुमतबाट विधेयक फिर्ता पनि भयो।

यो विधेयक २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रेकर्ड अनुसार सो समितिमा फागुन २३ गते यो विधेयक प्राप्त भएको थियो। यो विधेयकमाथि छलफल गर्न २०७६ वैशाख ५ देखि २०७७ असार १५ सम्म ६१ वटा बैठक बस्यो। विधेयकलाई समृद्ध बनाउन ८५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

निकै चर्चित र विवादित बनेको यो विधेयकले धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो। तर, समितिले २०७७ असार १५ मा बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। त्यसप्रति तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले असहमति जनाएका थिए भने सांसदहरु लालबाबु पण्डित (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा उनैले यो विधेयक ल्याएका थिए), विजय सुब्बा, झपट रावल, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल, दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला, बृजेशकुमार गुप्ता तथा अमरेशकुमार सिंहले केही फरक-फरक प्रावधानहरुमा फरकमत राखेका थिए।

एमालेको चाहना सर्वदलीय बैठक होइन, ओली–देउवा एकल संवाद

किशोर दहाल

बिहीबार, असोज १४, २०७८, १७:१९

काठमाडौं- बिहीबार दुई वटा 'महत्त्वपूर्ण' बैठक थिए। पहिलो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा बैठक। दुवै बैठकले आफ्नो प्रभावकारिता गुमाए। संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफलका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा एमाले सहभागी भएन। अर्कोतिर, प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोधले निरन्तरता पायो।

पछिल्लो गतिरोध अन्त्य गराउन आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकलाई एमालेले बहिष्कार गरेको आज दोस्रो पटक हो। गत भदौ २८ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दल नै सहभागी नभएपछि यस्ता बैठकले आफ्नो औचित्य गुमाएका छन्।

एमाले सरकार र सभामुख दुवैसँग रुष्ट छ। सरकारले गत साउन ३२ गते मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट बिहानै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर एमाले विभाजनको आधार तयार गरेकोमा उसको असन्तुष्टि छ। त्यस्तै, आफूले १४ जना सांसद्हरुलाई निष्कासन गरेर संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिसक्दा पनि सभामुखले कैयौं दिनसम्म सूचना टाँस नगरिदिएका कारण दल विभाजन सम्भव भयो भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। उसले निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख एमाले विभाजन गर्ने षडयन्त्रको मतियार भएको आरोप लगाइरहेको छ। यी दुवै संस्थाप्रतिको आक्रोशले गर्दा उनीहरुले नै आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी हुन एमालेलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।

टिप्पणी : अधिकारको दुरुपयोग : सत्तामा पुगेपछि ओली पनि उस्तै, देउवा पनि उस्तै

किशोर दहाल

मंगलबार, असोज १२, २०७८, २१:१०

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अधिवेशन साउन ३ गते सुरु भएको थियो। साउन ३२ गते सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। र, भोलिपल्टै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो। एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि सो अध्यादेश ल्याइएको थियो। अध्यादेश जारी भएको सात दिनपछि नै ती दल विभाजन पनि भए।

भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनका लागि अघिल्लो दिन मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। अर्थात् अध्यादेश जारी गर्नका लागि सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। मान्यता हो, संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने। सरकारले भने अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। सत्ता दुरुपयोगको अनौठो शैली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपनाए।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेका बेला कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने जरुरी परेमा अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधान हो। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जनता वा देशको कुनै बृहत्तर हित सम्बोधन गर्न ल्याइएको थिएन। किनकि, दल विभाजनका लागि कानुनी अभाव थिएन। विद्यमान कानुनमा भएका प्रावधानलाई सम्बन्धितले सदुपयोग गर्न सक्थे नै। तर, देउवाले आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गरेका थिए। निश्चित दल फुटाएर लाभ लिने दुराशय राखेर उनले दल विभाजनको प्रावधानलाई साह्रै खुकुलो बनाइदिएका थिए। यसरी स्थिरताका कोणबाट संविधानको परिकल्पना विपरीतको अध्यादेश जारी गरेर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा निभाउनुपर्ने अभिभावकीय भूमिकाप्रति घात गरेका थिए।