सांगठनिक एकताका लागि गठित नेकपाका चारवटै कार्यदल असफल

किशोर दहाल

२o७५ फागुन १० शुक्रबार| प्रकाशित १६:३६:oo

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक एकताको लागि गठित चौथो कार्यदल पनि असफल भएको छ।

गत मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यदललाई शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकले विघटन गरिदिएको हो। विघटनसँगै नेकपाको पछिल्लो कार्यदल पनि असफलतामा टुंगिएको छ।

गत जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि सांगठनिक एकतालाई सहज तुल्याउने प्रयोजनका लागि पटकपटक कार्यदल गठन गरिएको छ। तर, प्रायको अन्त्य भने आंशिक उपलब्धि हासिल गर्दै भएको छ।

आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जीवनभर नास्तिक थिए रे! तर, अन्तिमतिर कवितामा लेखे- आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक।
अहिले बाबुराम भट्टराईको शैली त्यस्तै देखियो। उनले पहिलोपटक दौरा सुरूवाल लगाएको फोटो फेसबुक र ट्विटरमा राखे। पहाडे संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने यो पोशाकलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रतीकको रूपमा लिनेहरू छन्।

रोचक त के छ भने, स्वयं भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दौरासुरुवाल र सारी चोलो राष्ट्रिय पोशाकबाट हटाएका थिए।
आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक।

प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक रटान

१) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ फागुन ८ । बुधबार ।

लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याएका हौं। अलिकति हल्ला छ, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। (सरकार) अधिनायवादतिर जान थाल्यो भन्ने पनि हल्ला छ। हल्ला चलाइएको छ, कतिपयबाट।

अहिलेको सरकार अरुले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा हात थापेर, स्वीकार गरेर गएको होइन। यो सरकार लोकतन्त्रका लागि लडेर, त्यसको नेतृत्व गरेर, त्यसको अगुवाइ गरेर, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता अनुसार नै आएको सरकार हो। लोकतन्त्र ल्याएर लोकतन्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। र जनताको विश्वासबाट आएको सरकार हो। जनताको अभिमतको कदर गर्नु लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। त्यसकारण जनताको मतको हामीले कदर गर्नुपर्छ।

हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, सुदृढ गर्नु र वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरु, आधारभूत मान्यताहरु, आफूले परिभाषित गरे अनुसारको लोकतन्त्र होइन, विश्वको साझा परिभाषाको लोकतन्त्र, संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेजस्तो लोकतन्त्र अथवा मानव चेतनाले खोजेको, चाहेको लोकतन्त्र। आजसम्मका हाम्रो अभ्यासहरुले विकास गरेको लोकतन्त्र। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सहित, सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त सहित, प्रतिपक्ष वा भिन्न विचारप्रतिको सहिष्णुता सहित, संवैधानिक प्रतिपक्ष वा मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष वा सहअस्तित्वको सिद्धान्त सहितको लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली सहितको पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी, त्यस्तो लोकतन्त्र।

सरकारको एक वर्ष : औसत १५ दिनमा एक विवाद

किशोर दहाल

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित o९:१४:oo

काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गते ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई निर्वाचनअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको थियो। दुई वटा बलिया कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी सहकार्य मात्रै होइन, एकता नै गर्ने बाचा गरेका कारण पनि आम मानिसमा चुनावपछिका प्रधानमन्त्री उनी नै हुन् भन्ने विश्वास बढेको थियो। यही विश्वासका कारण उनका चुनावी भाषणहरुलाई धेरैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका थिए।

चुनावी सभाहरुमार्फत ओलीले आश्वासनका कुनै दायरा बाँकी राखेका थिएनन्। सबै अस्तव्यस्तता उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै ठेगानमा आउँछन् भन्ने उनले छनक दिने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले आश्वासन दिन छाडेनन्।

तर, जसरी फटाफट काम भइरहेको देखिनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिने गरेको छैन। बरु, औसत १५ दिनमा एक विवादमा सरकार फस्ने गरेको छ। सरकार बनेको १२ महिना बित्दा ऊ दुई दर्जनभन्दा बढी विवादहरुमा फसिरहेको छ।

सिन्डिकेट अन्त्य तथा विमानस्थलबाट सुन भित्र्याउनेलाई कारबाही गर्ने जस्ता विषय हल्लैमा सीमित भए। मन्त्रीका हलुका बोलीहरु विवादमा परे। एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिनुपर्‍यो। पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा थुनियो, कुटियो।

नेपाल लाइभले केही विवादहरुको पुनः स्मरण गरेको छ।

लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन : उज्ज्वल प्रसाई [अन्तर्वार्ता]

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित १२:o७:oo

केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गतेदेखि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका ओलीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने काम भइरहेको तर नेपालको प्रगति देख्न नचाहने समूहले नागरिकमा निराशा बाँडेको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो एक वर्षमा सरकारले के गर्न सक्थ्यो, ती काम गर्न सक्यो कि सकेन, किन सकेन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीमा कस्ता कमजोरी रहे, जसका कारण उनले काम गर्न नसकेको आरोप सघन बन्यो? यस्ता विषयमा नेपाल लाइभका लागि विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईसँग किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

सरकारले एक वर्ष पूरा गर्‍यो। सरकार गठन हुँदै गर्दाको समयको तपाईंको धारणा र अहिलेका धारणाबीच कुनै फरकपन आएको छ?
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारप्रति म पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। कारण, संविधान निर्माणकै बेलादेखि उहाँहरुको दक्षिणपन्थी विचार उजागर भएको हो। जतिसुकै कमजोरी भए पनि राज्य पुर्नंसरचनापछि यो सरकार बनेको थियो, त्यो नयाँ संरचनालाई उहाँ र उहाँ वरपर रहेका मान्छेले आत्मसात गरेको भए केही आशा पलाउँथ्यो होला। तर, संघीयता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति पनि ओली स्वयम् र उहाँ नजिकका मानिसहरु कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्नुभएन।

केपी ओलीलाई अहिले भाषण सुहाउँदैन, काम सुहाउँछ : राजेन्द्र महतो [अन्तर्वार्ता]

'अब बहुल राष्ट्रिय राज्यको लागि आन्दोलन'

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित o८:१८:oo

राष्ट्रिय जनता पार्टी कहिले सरकार पक्षीयजस्तो, कहिले प्रतिपक्षीजस्तो प्रतीत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको छ, तर बेलाबखतमा कडा आलोचना पनि गरिरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा जाने हल्ला पनि बारम्बार चलिरहन्छ। यस्तो पार्टीले सरकारको एक वर्षलाई कसरी हेरिरहेको होला? राजपाका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

गत फागुन २२ गते संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो- 'पार्टी ठूलो बनाउनुभयो, अब छाती ठूलो बनाउनुहोस्।' यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भेट्नुभएको छ। उहाँको छाती ठूलो भएको महसुस गर्नुभयो?

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : आलोचककै आलोचना गर्ने अवसर

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २ बिहीबार| प्रकाशित १८:२o:oo

काठमाडौं– विभिन्न माध्यमबाट भइरहेका आफ्नो आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 'अपडेट' रहन्छन्। त्यसको पुष्टिचाहिँ उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा दिने गरेको जवाफ हो।

आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आलोचकहरूलाई आलोचना गर्न छाडेनन्। धेरै ठाउँमा उनले संकेतद्वारा आफ्नो आलोचकहरुलाई प्रश्न गरे, केही ठाउँमा जवाफ दिए।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन खोजेका केही विधेयक, उसले गरेका केही निर्णयको उदाहरण दिँदै कतिपयले लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्चिन थालेको बताइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रयत्न गरे। लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु दृष्टिदोष मात्रै भएको उनले बताए।

'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरूलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न 'लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो' भन्ने अफवाह फैलाइँदै छ फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टि दोष मात्रै हो', प्रधानमन्त्रीले भने, 'म दोहोर्‍याउन चाहन्छु– लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय होइन।'

प्रचण्डको निरन्तर चिन्ता- ओली संघीयता विरोधी

किशोर दहाल

२o७५ माघ २७ आइतबार| प्रकाशित १४:o३:oo

०७२ असोजमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ९ महिनापछि उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे।

अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता मन नपराएको आरोप लगाए।

उनले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।'

प्रचण्डले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए–'संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।'

ओलीको संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि प्रचण्डका दुई आरोप

०७३ साउन ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए–

प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'

त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो। संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।

केसी अनसन र जितको भ्रम

किशोर दहाल

२o७५ माघ २१ सोमबार| प्रकाशित १७:४२:oo

डा गोविन्द केसीले आफ्नो १६औं अनसन २४औं दिनमा तोडे। जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य अवस्था र सरकारको बेवास्ताका कारण चिन्तित हुन पुगेका उनका समर्थकलाई उनको यो निर्णयले खुसी तुल्याएको छ। आफ्ना समर्थक तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सुझाव मनन गरेकोमा डा केसीलाई धन्यवाद।

तमाम छिद्रका बाबजुद चिकित्सा शिक्षालाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाउने डा केसीको प्रयासले एउटा सिँढी उक्लिएको छ। बाँकी सिँढीतर्फको यात्राका लागि उनको सक्रिय संघर्ष आवश्यक छ। उनको निगरानी र प्रश्नले आगामी दिनमा पनि सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु र सारथिहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहने नै छ। शक्तिको बलमा सरकार फरक बाटोमा हिँड्नु एउटा कुरा, विवेक प्रयोग गर्ने अवस्थामा भने उनको निगरानीले पक्कै काम गर्नेछ। जताततै नैतिक बलको खडेरी लागेको अहिलेको समयमा डा केसीजस्ता नैतिकवान् व्यक्ति बाँच्नु जरुरी थियो।

यसपटक सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेन बरु मन्त्रीहरुका तर्फबाट बेवास्तापूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह भए। डा केसीलाई अनसन बस्न उक्साउनेहरुले नै तोडाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भए। वार्ताबाट निकास खोज्ने होइन कि अनसन तोड्नमात्रै सुझाव दिइए। अर्थात्, अनसन तोड्ने भए तोड नभए उत्पन्न परिस्थितिका लागि तयार होऊ भन्ने दम्भ सरकारको देखियो। सिधै भन्दा, डा केसीको मृत्यु भए होस् तर सरकारले वार्ता गर्दैन भन्ने शैली सरकार पक्षको देखियो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, डा केसीसँगका बाचा नभुल्नुस्

किशोर दहाल -

२o७५ माघ २ बुधबार| प्रकाशित १o:४८:oo

सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआउने शंका बढेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका बहुमत सांसदहरुले सरकारले गरेको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल प्रतिवेदन पास गरेका छन्। बेवास्ता गर्नका निम्ति संसद्को विशेष अधिकारको तर्क अघि सारिएको छ। तर, विशेष अधिकार जनताको पक्षमा काम गर्ने सर्तमा हो वा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने भन्नेमा निरन्तर बहस हुनै नै छ।

डा केसीको अनसनको अन्तर्य चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्नु भएकोमा प्रायको असहमति छैन। यसअघिका १५ वटा अनसनका क्रममा उनले चिकित्सा शिक्षालाई जोडेर जति पनि माग गरेका छन्, त्यसमाथि व्यापक छलफल भइसकेको छ। र, चिकित्सा शिक्षा हुँदै अन्ततः चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि नै उनको संघर्षको ध्येय हो भन्ने पनि लगभग पुष्टि भइसकेको छ। केही सीमित व्यक्तिले सत्ताको छहारीमा बसेर फरक तर्क गर्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन। जुनसुकै संघर्षमा यस्ता तर्क खोतलिन्छन् नै।

डा केसीसँगको सम्झौता र समितिको प्रतिवेदनमा कहाँ छ फरक?

किशोर दहाल

२o७५ पौष २६ बिहीबार| प्रकाशित १८:o३:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कांग्रेसको फरकमत तथा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत बुधबार विधेयक पारित गर्‍यो। सोही दिनबाट डा गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरेका छन्। यो उनको १६औं अनसन हो।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार समितिले विधेयक पारित नगरेको भन्दै इलाम पुगेर उनले अनसन सुरु गरेका हुन्। यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा विधेयकभन्दा अन्य मागहरु पनि उनले उठाएका छन्।
'१५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस्', पछिल्लो अनसनको पहिलो मागमा उल्लेख छ।
अनसन तोडाउन सरकारले डा केसीले भने अनुसार नै सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने श्रृंखला पुरानै हो।
त्यसो त, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ। तर, अघिल्लो सरकारको पालामा आएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, त्यसमा संशोधन गर्न डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता र बुधबार शिक्षा तथा स्वास्थ्यबाट बहुमतले पारित प्रतिवेदन अहिलेको विषयलाई बुझ्न सहयोगी बन्न सक्छन्।
संसदमा गत असार २२ गते दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सहमति जनाउँदै सरकारले गत साउन १० गते डा केसीसँग सहमति गरेको थियो। त्यसैमाथि समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो। त्यहाँबाट बहुमतले पारित भएको प्रतिवेदनमा डा केसीसँग गरिएको सम्झौतासँग मेल नखाने केही विषयहरु परेका छन्।

राजपाको सक्रियताले तरंगित फोरम

किशोर दहाल

२o७५ पौष २१ शनिबार| प्रकाशित १८:३३:oo

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले फरकफरक बाटो हिँडिरहेको भए पनि यी दुवै दलमा एउटा साझा चाहना छ– को बढी विद्रोही कहलिने?

विगतमा फरकफरक दलमा रहँदा सँगै आन्दोलन गरेका भए पनि फोरम अहिले सत्ताको बाटो हिँडिरहेको छ। ऊ सरकारमा जाने अनेक कारण थिए। तर, देखाउनैका लागि उसले दुई बुँदे सहमति गरेको थियो।

गत जेठ १४ गते भएको दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– 'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संशोधन गरी संशोधन गरिने छ। सरकारद्वार गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ। उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ।'

प्रधानमन्त्रीज्यू, पानीजहाजको टिकट कहाँ पाइन्छ?

पदीय गरिमा गुमाउँदै प्रधानमन्त्री

किशोर दहाल

२o७५ पौष १६ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– सबैभन्दा पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्, गत असार १४ गते स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित 'नेपालमा समाजवादका आधार' विषयक विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका कुरा हुन् यीः

भिडियो लिंक– https://www.youtube.com/watch?v=ZWNYIR5LTu4

उनले भनेका छन्–

आलोचना, टिप्पणी र विरोध गर्नेलाई सुझाब पनि दिन चाहन्छु, तपाईंले बोलेका कुरा रेकर्डेड छन्, इतिहासमा। रेकर्डेड हुन्छन्, आजकाे मिडियाको जमानामा। याद गर्नुस्, दस वर्ष पछाडि तपाईंलाई मजाकको पात्र दुनियाँले नबनाओस्। … हेर्दाहेर्दै अब यहाँ हनुमाननगरबाट हामी पानीजहाज चलाउँछौं। के हुन्छ अब त्यो पोहोर बोलेका कुरा? दुई वर्ष अगाडि म प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा, म त अब कमसेकम २०१९ लाग्ला, सन् २०१८, यो पुस १५ सम्ममा भ्याइन भने पुस १६ लाग्ला। तर पानी जहाज (स्टिमर) चढेर कलकत्ता, निम्तो छ साथीहरुलाई।'

नेकपा : कार्यदलले निकाल्ला निकास?

किशोर दहाल

२o७५ पौष १४ शनिबार| प्रकाशित १८:o९:oo

काठमाडौं– सांगठनिक एकताको विषय नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै आएको छ। जेठ ३ को पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा आगामी ३ महिनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने नेताहरुले बताएका थिए। तोकिएको समयमा एकता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिएन नै, प्रदेश कमिटी गठन जसरी गरियो, त्यसले पार्टीभित्र विवाद निम्त्यायो। मापदण्ड मिचेर जिम्मेवारी दिइएको तथा गुटलाई संरक्षण गरिएको आरोप लाग्यो।

कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको विषयमा भर्खरै सकिएको स्थायी समिति बैठकमा केही नेताले निकै चर्कोसँग कुरा राखे। माधव नेपाल पक्षका भनेर चिनिएका नेताहरुले शीर्ष नेतृत्वबाटै गुटबन्दी संस्थागत गरिएको बताए।

योगेश भट्टराईले नेतृत्वले पक्षधरता देखाएकै कारण एकता प्रक्रिया ढिला भएको आरोप लगाए। उनले कसैलाई जिम्मेवारीको खात लगाइएको तर कसैलाई भने छिँडीमुनिको बास गराइएको बताए। भट्टराईले स्थायी समितिमा नेताहरुको छनौट चल्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने आफू सो समितिमा पर्दिनथें भनेर पार्टीभित्रको विभेदको आयामलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गरे।

अर्का नेता घनश्याम भुसालले त खकार, रगत र वीर्य परीक्षण गरेर गुट छुट्याउने काम भइरहेको भन्दै नेकपाको गुट राजनीतिको गहिराई खोतले।

अरु नेताले पनि पार्टी नेतृत्वको कमजोरीको आलोचना गरे। कसैले राणाहरुको झै वर्ग छुट्याउने काम भएको भनेर आपत्ति व्यक्त भए, कसैले पार्टीमा न्याय मर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।